चांपा। जोनल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य कुलवन्त सिंह सलूजा, रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य मूलचंद गुप्ता, विक्रम तिवारी तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल सिंह ने नवपदस्थ बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन से चांपा के अल्प प्रवास में सौजन्य भेंट की और नवपदस्थ मंडल रेल प्रबंधक को उनके कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल द्वारा रेल यात्रियों से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर चर्चा हुई।
इस दौरान प्रतिनिधियों ने बिलासपुर मंडल अंतर्गत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, प्लेटफॉर्म सुधार तथा वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों एवं महिला यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई। 
जोनल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य कुलवंत सिंह सलूजा ने कहा कि रेल उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय-समय पर प्रशासन तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है, जिससे रेलवे सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो सके।
स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य मूलचंद गुप्ता और विक्रम  तिवारी ने बताया कि चांपा रेलवे स्टेशन के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने और स्टेशन की सफाई व्यवस्था को ठीक कराने का सुझाव दिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के प्रदेश अध्यक्ष जतिंदर पाल सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा, महिला यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण, तथा असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण हेतु रेलवे सुरक्षा बल एवं जीआरपी के साथ समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन ने सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और संतुष्टि रेलवे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्राप्त सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर चरणबद्ध तरीके से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने सलाहकार समिति के सदस्यों को बिलासपुर आमंत्रित किया और कहा है कि चाम्पा स्टेशन की अन्य सुविधाओं पर व्यापक चर्चा कर उसका भी समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य स्टेशन प्रबंधक, सहायक मंडल अभियंता, बुकिंग सुपरवाइजर व रेल्वे के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता, सुशासन के आदर्श प्रतिमान, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत और पथ प्रदर्शक, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन आज जिला सारंगढ़ बिलाईगढ के ग्राम पंचायत सुरगुली में अटल चौंक पर छाया चित्र में पुष्प अर्पित किया गया ग्राम पंचायत के संरपच श्रीमती ब्रिजबाई कर्ष ने श्रीफल तोड़कर पुजा अर्चना कर नम आंखों से जयंती को मनाया, जिसमें जीवन दास मानिकपुरी उपसरपंच,मंजु बाई,साधमती, निर्मला बरिहा, पंच ग्राम पंचायत सचिव सुरित बरिहा, गांव के गणमान्य नागरिक श्री जगतराम केवट, मुकेश कुमार बरिहा, संदीप दास, श्याम दास,सोनाऊ कर्ष, संतोष कर्ष संरपच प्रतिनिधि, श्री फिरत राम साहू प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुरगुली, फुलसाय कर्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो सारंगढ़ बिलाईगढ जिला सचिव कुन्दन सिंह सोनबरिहा जी,बहुत अध्यक्ष श्री जगतराम केवट जी, सेवन दास, योगेश बरिहा, उपस्थित रहे

जांजगीर चाम्पा। बहुत ही प्यारा गीत जो बचपन से हम सभी ने गाया है सुना है पसंद किया है "सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा" उस गीत की यह लाइन "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना" साथ ही एक लाइन सभी हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इसाई आपस में हम भाई-भाई फिर किस बात का झगड़ा किस बात का तनाव। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है पूरे विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी बस यही कारण अनेकता में एकता। यहां भिन्न-भिन्न जाति रंग रूप सब एक साथ रहते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं कोई बैर वाली बात नहीं सब एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं और आपसी भाईचारा निभाते हैं। अनेकता में एकता का अर्थ है—
भिन्न-भिन्नता के बावजूद एकता।
भारत में भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति, पहनावा और परंपराएँ अलग-अलग हैं, फिर भी हम सभी एक देश, एक संविधान और एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
संक्षेप में समझें:
अलग सोच, पर एक लक्ष्य
अलग पहचान, पर एक देश
विविधता, पर आपसी सम्मान फिर काहे का झगड़ा क्यों आज ऐसे माहौल बना रहे हैं कि आपस में हम टकरा रहे हैं क्यों धर्म के नाम पर हम ऐसा कदम उठा रहे जिससे अन्य को फर्क पड़ता है । हम क्या हैं किस जाति के हैं किस धर्म के हैं या एक अलग बात सबसे पहले हम इंसान हैं। हिंदुस्तानी है भारत के निवासी हैं उस भारत के जहां अनेकता में एकता की मिसाल दी जाती है जहां हर धर्म के सब एक धागे में पिरोये एक भाईचारे के रूप में रहते हैं सभी त्योहार मिलजुल कर बनाते हैं कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखते फिर क्यों ऐसा हो रहा है।  मैं ध्यान उस और आकर्षित करना चाहता हूं जहां कुछ विचार करने की आवश्यकता है । हम अपने धर्म के प्रति अडिग रहे यह सब को कहा जाता है और होना भी चाहिए मगर समस्त धर्म का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है यह हर धर्म में सिखाया जाता है।  एक विचार करने योग्य बात है क्रिसमस के दिन जो कुछ हादसे हुए  और कुछ बातें सामने आई जो सबके समक्ष है साल में एक दिन का पर्व मगर क्यों उनसे इतनी उपेक्षा की जा रही है क्यों तोड़फोड़ किए गए क्या वे भारत में रहने वाले नहीं क्या अभी हिंदुस्तानी नहीं क्या वे अन्य पर्व में शामिल नहीं होते ठीक है कुछ बातों को लेकर धर्मांतरण को लेकर आक्रोश है लेकिन गलती किसकी जो अपने धर्म को बदलकर जा रहा उसे समझाने की जरूरत है।  क्यों कुछ भी ऐसा होता है हमेशा धर्म को लेकर विवाद होता है । पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां मिसाल दी जाती है की हर धर्म के एक भाईचारा के रूप में रहते हैं तो उसके बाद ऐसा क्यों आज किसी एक धर्म को लेकर विवाद हुआ कल दूसरे धर्म को लेकर विवाद होगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है।  धर्म को लेकर विवाद होना ही नहीं चाहिए हमें दूसरों की भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए जरा सोचिए दिसंबर का यह सप्ताह सिखों के लिए कितना महत्वपूर्ण है गुरु गोविंद सिंह जी के पूरा परिवार कैसे न्योछावर हुए यही सप्ताह है जो याद करते आंखें भीग जाती है और इसी दिवस पर ऐसा त्यौहार जो साल में एक बार आता है जो उनकी खुशियों का होता है पर कभी हम एतराज जाहिर नहीं करते ना हम उनकी खुशियों को ना मानने के लिए  नही कहते हैं हम उनके भी सम्मान करते हैं क्योंकि यह सभी मानव को अधिकार है उसे समझने का की कहां क्या किया जाए और उन्हें भी समझना होगा । हम सबको समझना होगा हम अपने धर्म के प्रति  अडिग सभी धर्म का सम्मान करें और यह मत भूले की हम भारत देश के निवासी हैं और भारत अनेकता में एकता की मिसाल है उसे हम सब मिलकर कायम रखें।

डाॅ. जतिन्दरपाल सिंह 
प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ 
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो

​बिलासपुर

जिले के मस्तूरी क्षेत्र से इन दिनों कानून व्यवस्था का एक ऐसा "अनोखा मॉडल" सामने आया है, जिसे देखकर बड़े-बड़े फिल्म निर्देशक भी अपनी स्क्रिप्ट फाड़ दें। मामला पत्रकार डी.पी. गोस्वामी और उनकी पत्नी दिव्या गोस्वामी का है, जिन्हें अपराधियों ने कम, बल्कि सिस्टम के "संरक्षकों" ने ज्यादा डरा रखा है। छत्तीसगढ़ में अब नया नियम लागू हो चुका है - "पत्रकारिता करोगे तो जान जाएगी, और शिकायत करोगे तो साख जाएगी।"
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ट्रेनिंग सेंटर बना थाना?

आमतौर पर थाने अपराधियों को सुधारने के लिए होते हैं, लेकिन मस्तूरी में गंगा उल्टी बह रही है। आरोप है कि यहाँ के जांचकर्ता अधिकारियों ने एक नई 'कोचिंग क्लास' शुरू की है। विषय है- "शिकायतकर्ता पत्रकार को ही कैसे फँसाएं?"
​गृह मंत्री के आदेश के बाद जब अधिकारियों पर तबादले की तलवार लटकी, तो उन्होंने आनन-फानन में आरोपियों को थाने बुलाया। पर साहब, गिरफ्तारी के लिए नहीं! बल्कि उन्हें यह "ट्यूशन" देने के लिए कि बड़े अधिकारियों को पत्रकार के खिलाफ उल्टी शिकायत कैसे की जाती है। इसे कहते हैं 'सर्विस विद स्माइल' - अपराधियों के लिए पुलिस की ऐसी ममता देखकर तो यमराज भी इस्तीफा दे दें।

मुर्गा, शराब और 'मास्टरप्लान'

भनेश्वर रोड पर स्थित विकास तिवारी का आवास इन दिनों किसी "रणनीति केंद्र" से कम नहीं है। चर्चा है कि वहाँ 22 दिसंबर की रात को 'मुर्गा-दारू' की महफिल जमी थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह पार्टी किसी के जन्मदिन की थी या पत्रकार की 'आवाज दबाने' की खुशी में? अगर उन CCTV कैमरों की जुबान होती, तो वे खुद चीख पड़ते कि यहाँ न्याय की अर्थी के साथ लजीज दावत उड़ाई जा रही थी।
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'कबाड़' का ज्ञान और खाकी का 'लेन-देन'

पत्रकार ने बड़ी ईमानदारी से कबाड़ चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उस सूचना का इतना "सही उपयोग" किया कि आरोपियों से ही तार जोड़ लिए। इसे कहते हैं 'डेटा शेयरिंग'। पत्रकार को लगा उसने अपराध रोकने में मदद की, लेकिन पुलिसकर्मी शिव चंद्रा ने शायद इसे 'बिजनेस प्रपोजल' समझ लिया। खबर है कि मामला अब पूरी तरह 'सेट' है - पुलिस की जेब गरम है और पत्रकार की जान नरम!
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एसडीओपी साहब का 'पुराना प्यार'

एसडीओपी लालचंद मोहले जी का पत्रकारों से प्रेम पुराना है। जब वे थाना प्रभारी थे, तब एक 'आत्महत्या प्रयास' वाली खबर ने उनके 'लाभदायक नेटवर्क' में खलल डाल दिया था। अब साहब उस पुराने दर्द का बदला ले रहे हैं। आखिर "सिस्टम" की याददाश्त बहुत तेज होती है, खासकर तब जब किसी की कमाई पर पत्रकार ने कलम चला दी हो।

लोकतंत्र का 'चौथा खंभा' या 'बलि का बकरा'? 

आज के दौर में अगर आप छत्तीसगढ़ में पत्रकार हैं और सच बोलने की हिमाकत करते हैं, तो बधाई हो! आप पुलिस की 'हिट लिस्ट' और अपराधियों की 'पार्टी लिस्ट' में टॉप पर हैं। गृह मंत्री जी तबादले का आदेश देते हैं, लेकिन नीचे बैठे "छोटे साहब" उसी आदेश को आरोपियों के साथ बैठकर पकोड़े खाते हुए मजाक में उड़ा देते हैं।

“इंतजाम अली” के नाम से किसे जाना जाता है?

सूत्रों के अनुसार, जांचकर्ता पुलिसकर्मी शिव चंद्रा को एसडीओपी लालचंद मोहले का “पसंदीदा” अधिकारी माना जाता है, यही कारण है कि उन्हें रणनीतिक रूप से थानों में तैनात किया जाता रहा है। स्थानीय स्तर पर उन्हें “इंतजाम अली” के नाम से भी जाना जाता है। आरोप है कि शिव चंद्रा जहां-जहां तैनात रहे—सीपत, रतनपुर, तोरवा, पामगढ़ और कोटा—वहां कोल माफिया, राखड़-मुरुम माफिया, कोल साइडिंग, क्रेशर और रेत माफिया जैसे संगठित अवैध कारोबारियों के करीबी बने रहे। इन क्षेत्रों से लंबी और नियमित उगाही की चर्चाएं लगातार सामने आती रही हैं।

शिव चंद्रा का नाम कुख्यात “मिट्टी तेल स्कैंडल” में भी प्रमुखता से सामने आ चुका है, जिसमें माननीय न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद, आरोप है कि वही नेटवर्क अब मस्तूरी थाना क्षेत्र में फिर से सक्रिय किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ दो आरक्षकों का पचपेड़ी और अन्य थानों में तबादला कई महीनों से आदेश होने के बावजूद रोका गया है, और यह रोक शिव चंद्रा के कहने पर, एसडीओपी के माध्यम से करवाई गई, ताकि कथित उगाही व्यवस्था पर कोई असर न पड़े।

यह पूरा घटनाक्रम पुलिस तंत्र के भीतर जड़ जमा चुके संगठित गठजोड़ की ओर इशारा करता है, जहाँ ईमानदार प्रशासनिक निर्णयों को रोककर अवैध गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

“क्लाइंट तलाशने” और अवैध उगाही वाली लेडी कौन?

सूत्रों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में एक विवादित महिला की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, जिस पर आरोप है कि वह आरोपियों को संरक्षण देने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बताया जा रहा है कि उक्त महिला को अनुकम्पा नियुक्ति के तहत शासकीय नौकरी मिली है, लेकिन जिस विभाग में वह पदस्थ है, वहाँ केवल औपचारिक रूप से उपस्थिति दर्ज कर (सिर्फ साइन कर) कार्यालय से निकल जाती है। इसके बाद वह न्यायालय परिसर में कथित रूप से “क्लाइंट तलाशने” और अवैध उगाही जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहती है। आरोप है कि उसकी यह गतिविधि जिला न्यायालय परिसर में लगे CCTV कैमरों में दर्ज है, जिसकी जांच कर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। यदि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होती है, तो यह मामला न केवल सेवा नियमों के उल्लंघन का, बल्कि न्यायिक परिसर की गरिमा को ठेस पहुँचाने का गंभीर विषय बनता है।

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नोट - छत्तीसगढ़ में अब न्याय के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बस किसी 'खास' पुलिस अधिकारी से सेटिंग कर लीजिए, पीड़ित खुद-ब-खुद अपराधी बन जाएगा। जय हो इस 'अदभुत' कानून व्यवस्था की, जहाँ वर्दी की ओट में अपराध फलता-फूलता है!

सरगुजा

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से सामने आई यह खबर न केवल प्रशासनिक संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि लोकतंत्र के “कल्याणकारी राज्य” होने के दावों पर भी करारा तमाचा है। ग्राम बटईकेला का एक अत्यंत गरीब परिवार—जिसमें चार सदस्य पूर्णतः दिव्यांग हैं—न्याय की उम्मीद खोकर अब महामहिम राष्ट्रपति से ‘इच्छा मृत्यु’ की अनुमति मांगने को मजबूर हो गया है।
70 साल की मेहनत… और एक आदेश में उजड़ता आशियाना
मामला तहसील बतौली अंतर्गत ग्राम बटईकेला के खसरा नंबर 1784 का है।
पीड़िता केवला बाई का परिवार बीते करीब 70 वर्षों से बंजर शासकीय भूमि को अपने खून-पसीने से उपजाऊ बनाकर खेती करता आ रहा है। यही जमीन इस परिवार की रोजी-रोटी और जीवन का एकमात्र सहारा है।
अब प्रशासन उसी भूमि पर आंगनबाड़ी भवन निर्माण के नाम पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरे गांव में आंगनबाड़ी के लिए सिर्फ यही जमीन बची थी, जिससे एक गरीब परिवार का पेट पलता है?
रसूखदार सुरक्षित, गरीब निशाने पर
पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन और प्रभावशाली लोगों के बीच सांठगांठ का गंभीर आरोप लगाया है।
निजी स्वार्थ का आरोप – गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गीता देवी पर आरोप है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने घर के पास ही आंगनबाड़ी भवन बनवाना चाहती हैं।
दोहरा मापदंड – इसी खसरा नंबर 1784 की शासकीय भूमि पर गांव के प्रभावशाली व्यक्ति वीरेंद्र गुप्ता द्वारा पक्का मकान बनाए जाने का आरोप है, लेकिन उस अतिक्रमण पर प्रशासन मौन है।
नियमों की अनदेखी – बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन निर्माण कार्य शुरू किया गया, जो संविधान और पंचायत राज व्यवस्था दोनों के खिलाफ है।
चार दिव्यांग… और छिनता जीवन का सहारा
इस परिवार की स्थिति किसी को भी झकझोर देने वाली है। 12 सदस्यीय परिवार में—
राहुल चौहान (18 वर्ष) – दृष्टिहीन
प्रिंसी चौहान (16 वर्ष) – दृष्टिहीन
शांति चौहान – शारीरिक रूप से दिव्यांग
फिरन सिंह – मानसिक रूप से अस्वस्थ
इन दिव्यांगों की आजीविका का एकमात्र साधन यही भूमि है। परिवार का दर्द छलक पड़ता है जब वे कहते हैं—
“अगर यह जमीन चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। घुट-घुट कर जीने से अच्छा है कि राष्ट्रपति हमें सम्मान के साथ मरने की अनुमति दें।”
राष्ट्रपति से लेकर PMO तक गुहार
पीड़ित परिवार ने अपनी पीड़ा से भरी आवेदन प्रतियां
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेज दी हैं।
अब यह मामला केवल जमीन विवाद नहीं, बल्कि गरीब, दिव्यांग और हाशिए पर खड़े नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई बन चुका है।
बड़ा सवाल
क्या राज्य सरकार और जिला प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप कर इस परिवार को न्याय दिलाएंगे?
या फिर विकास के नाम पर दिव्यांगों की चीखें फाइलों में दबा दी जाएंगी?

जांजगीर–चांपा

बिलासपुर–रायगढ़ नेशनल हाईवे क्रमांक 49 पर एक व्यक्ति सड़क किनारे बेसुध हालत में पड़ा रहा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि लगभग एक घंटे तक किसी भी आपातकालीन टोल फ्री सेवा ने मदद नहीं पहुंचाई।
स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल 112 पुलिस हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा तथा नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग को बार-बार फोन किया गया, लेकिन किसी भी विभाग की ओर से मौके पर सहायता नहीं पहुंची। इस दौरान बेसुध व्यक्ति सड़क किनारे तड़पता रहा और राहगीरों में आक्रोश फैलता रहा।
घटना ने सरकार द्वारा संचालित टोल फ्री आपात सेवाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपात स्थिति में लोगों की जान बचाने के लिए बनाई गई ये सेवाएं यदि समय पर सक्रिय न हों, तो उनके अस्तित्व का औचित्य ही क्या रह जाता है?
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि कोई बड़ी दुर्घटना होती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?
प्रशासन से मांग की जा रही है कि मामले की जांच कर लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी संवेदनहीनता दोबारा न हो।

बरमकेला/सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत बरमकेला ब्लॉक के गौरडीह ग्राम पंचायत में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय डोंगरीपाली की राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम प्राचार्य उग्रसेन चौधरी,कार्यक्रम अधिकारी हेमलता मालाकार,सह प्रभारी डोलामणि मालाकार के मार्गदर्शन में आज 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 विशेष शिविर आज विधिवत शुरू हो चुका है"नशामुक्त समाज के लिए युवा" थीम पर आधारित समाज पर स्वयं सेवी अपना सर्वश्रेष्ठ सेवा देने की इरादे के साथ 50 से अधिक  स्वयं सेवकों का मूल मकसद होगा।कार्यक्रम के उद्घाटन में शाला प्रबंधन समिति अध्यक्ष मोहन पटेल,गुलापी बरिहा सरपंच गौरडीह,प्राचार्य उग्रसेन चौधरी के द्वारा किया गया।शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहन पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा —
“एनएसएस विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और नेतृत्व की भावना विकसित करता है। स्वयंसेवक ग्राम विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।”आज प्रारंभिक दिन में स्वयंसेवकों ने गांव के गलियों में रैली निकालकर अपनी उपस्थिति का आगाज किए।इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक यशवंत सिंह सिदार,साधना सिंह,गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति रहा।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संदीप शर्मा ने आज जिला मुंगेली का दौरा कर खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शासकीय उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला तथा छात्रावास का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
     अध्यक्ष श्री शर्मा ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को पूरक पोषण कार्यक्रम अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा शासन के मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके स्थान पर शाला विकास समिति को दायित्व सौंपा जाए।
    आयोग के अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी केंद्रों में गैस सिलेंडर के उपयोग को अनिवार्य करने, केंद्रों में आने वाली सभी वस्तुओं का पंजी संधारण करने तथा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया कि जिले की 9 ऑफलाइन शासकीय उचित मूल्य दुकानों में विशेष अभियान चलाकर ई-केवायसी की जाए तथा शासकीय दुकानों में एपीएल चावल को बीपीएल स्टॉक से अलग रखा जाए। वन अधिकार अधिनियम एवं वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी पात्र राशनकार्डधारियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। साथ ही, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को छात्रावासों में अधीक्षक की नियमित उपस्थिति, साफ-सफाई, रसोईघर व वाशरूम की विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।
   निरीक्षण के दौरान आयोग अध्यक्ष ने खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 एवं राज्य खाद्य आयोग के संपर्क नंबर 0771-2972924 को सभी छात्रावासों एवं संबंधित संस्थानों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को शासन के मानकों के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में एडीएम श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली ।  विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंगेली, लोरमी और पथरिया विकासखण्डों में एस आई आर के कार्यों का निर्वहन करने वाले ईआरओ, एईआरओ एवं एएईआरओ की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों से उनके अनुभागों में हो रही कार्यप्रगति की जानकारी प्राप्त की।
      कलेक्टर ने नो-मैपिंग वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र नोटिस जारी किए जाएँ। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि प्रति सप्ताह जारी किए गए नोटिसों की संख्या का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए, जिससे कार्य की सतत निगरानी संभव हो सके। बैठक के दौरान कलेक्टर ने लॉजिकल त्रुटि एवं नो-मैपिंग प्रकरणों की विस्तृत जानकारी ली और इन मामलों का समुचित मूल्यांकन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
   कलेक्टर ने अधिक संख्या में नोटिस जारी होने वाले संभावित मतदान केंद्रों की जानकारी ली और ऐसे केंद्रों को चिन्हांकित कर उन पर विशेष निगरानी रखते हुए समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने पर कहा। उन्होंने ईआरओ और एईआरओ को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रकरणों में मतदाता अनमैप्ड हैं या फिर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं, उनके लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का काम शीघ्र किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में निवास प्रमाण पत्र जैसे प्रमुख दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया जाए। 
     कलेक्टर ने बताया कि ‘सी’ श्रेणी के प्रकरणों तथा मतदाता सूची में पाई गई तार्किक त्रुटियों वाले मामलों इन दोनों मामलों में नोटिस जारी किए जाएँगे। कलेक्टर श्री कुमार ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, समय-सीमा तथा अनुपालन की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नोटिस का युक्तिसंगत निर्धारण अत्यंत आवश्यक है, ताकि अनावश्यक नोटिस जारी करने से बचा जा सके और केवल वास्तविक प्रकरणों में ही प्रभावी कार्यवाही हो।
    कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और बिना किसी त्रुटि के करें, जिससे जिले की निर्वाचक नामावली शुद्ध, त्रुटिरहित एवं विश्वसनीय बनाई जा सके। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर  जी एल यादव, एसडीएम मुंगेली अजय शतरंज, तहसीलदार कुनाल पाण्डेय, अतिरिक्त तहसीलदार  चंद्रकांत राही सहित निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । सिंधी समाज के आराध्य देव श्री झूलेलाल साईं जी का 40 दिवसीय चालिहा महोत्सव नगर के श्री झूलेलाल मंदिर में पूरे श्रद्धा और धार्मिक गरिमा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से देर शाम तक मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और सेवा कार्यों का सिलसिला जारी है।

40 दिनी व्रत-पूजा का विशेष महत्व : चालिहा महोत्सव सिंधी समाज का प्रमुख धार्मिक पर्व है। इस दौरान 40 दिनों तक व्रत, संयम, पूजा-पाठ और सेवा की परंपरा निभाई जाती है। समाज में मान्यता है कि इस अवधि में की गई साधना से परिवार में सुख-समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

22 नवंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन : मंदिर समिति के अनुसार इस वर्ष चालिहा महोत्सव का शुभारंभ 22 नवंबर को हुआ है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। मंदिर परिसर में घाघर रखकर प्रतिदिन विधि-विधान से पूजा, आरती और धुनी की जा रही है।

शाम को भजन-कीर्तन में उमड़ती है भीड़ : प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 9:15 बजे तक श्री झूलेलाल मंदिर में धुनी, भजन-कीर्तन और साईं जी की महिमा का श्रवण कराया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति रस में डूब रहे हैं।

महिलाओं और बच्चों की बढ़-चढ़कर भागीदारी : चालिहा महोत्सव में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता देखने को मिल रही है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में खास उत्साह नजर आ रहा है। महिलाएं भजनों पर भाव-विभोर होकर आरती व कीर्तन में शामिल हो रही हैं, वहीं बच्चे भी नियमित रूप से मंदिर पहुंचकर प्रसाद व लंगर सेवा में सहयोग कर रहे हैं।

लंगर और प्रसाद की निरंतर सेवा : भजन-कीर्तन के बाद प्रतिदिन प्रसाद वितरण और सामूहिक लंगर की व्यवस्था की जा रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष नंदलाल राजेश ने बताया कि लंगर का प्रसाद समाज की महिलाओं द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है।चालिहा महोत्सव के चलते नगर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है और प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । शासकीय स्कूलों में ई-अटेंडेंस के नाम पर शिक्षकों के निजी मोबाइल फोन में दबावपूर्वक VSK ऐप डाउनलोड कराना अब विवाद का विषय बनता जा रहा है। शालेय शिक्षक संघ ने इसे संविधान प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए शिक्षा विभाग की मंशा और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संगठन का कहना है कि निजी मोबाइल में एप डाउनलोड कराने से डाटा लीक, साइबर क्राइम, डीप फेक और AI के दुरुपयोग जैसी गंभीर आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है।

नेटवर्क और सर्वर की समस्या, फिर भी मोबाइल आधारित ई-अटेंडेंस

शालेय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दीपक वेंताल ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक नेटवर्क और सर्वर डाउन की समस्या आम है। ऐसे हालात में मोबाइल नेटवर्क आधारित ई-अटेंडेंस न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि शिक्षकों पर अनावश्यक मानसिक दबाव भी बढ़ा रही है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब विभाग के पास ई-अटेंडेंस के लिए स्वयं का कोई ठोस मैकेनिज्म नहीं है, तो इसके लिए शिक्षकों के निजी मोबाइल का उपयोग करना कहां तक उचित है।

निजी मोबाइल, निजी डाटा… फिर जवाबदेही किसकी?

शिक्षक संघ का कहना है कि किसी भी एप को डाउनलोड करते समय कैमरा, लोकेशन, डाटा और स्टोरेज की अनुमति देनी पड़ती है। ऐसे में शिक्षकों के मोबाइल में मौजूद परिवारिक तस्वीरें, बैंक संबंधी जानकारी और निजी दस्तावेज असुरक्षित हो जाते हैं। दीपक वेंताल ने कहा कि AI और डीप फेक के इस दौर में निजी मोबाइल में दबावपूर्वक एप डाउनलोड कराना शिक्षकों और उनके परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर ई-अटेंडेंस के पायलेट प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग की है।

क्या विभाग को अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं?

शालेय शिक्षक संघ के जिला सचिव नेमीचंद भास्कर ने सवाल उठाया कि क्या शिक्षा विभाग को अपने ही तंत्र पर भरोसा नहीं रहा।
उन्होंने कहा कि विभाग में पहले से ही CAC, संकुल प्राचार्य, संस्थाप्रमुख, BRCC, ABEO और BEO जैसे जिम्मेदार अधिकारी पदस्थ हैं। ऐसे में एप के माध्यम से निगरानी की आवश्यकता यह दर्शाती है कि विभाग स्वयं अपने अधिकारियों की भूमिका को कमजोर मान रहा है।

पढ़ाने की बजाय गैर-शैक्षणिक कार्यों का बोझ

संघ पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि एक ओर विभाग शिक्षा गुणवत्ता की बात करता है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक, ऑनलाइन और प्रशासनिक कार्यों की भरमार थोप दी जा रही है। ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गेश देवांगन, गुनाराम निर्मलकर और विवेक गोविंद ने कहा कि शिक्षकों को पढ़ाने का समय देने के बजाय ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनका शिक्षा से सीधा संबंध नहीं है।

संविधान प्रदत्त निजता के अधिकार का उल्लंघन

शिक्षक संघ ने स्पष्ट कहा कि मोबाइल शिक्षक की निजी संपत्ति है और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव बनाकर एप डाउनलोड कराना निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
संगठन ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि VSK ऐप आधारित ई-अटेंडेंस के इस पायलेट प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए और शिक्षकों को अनावश्यक प्रयोगों से राहत दी जाए।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  प्रभाकर पाण्डेय ने तहसील कार्यालय लोरमी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालयीन व्यवस्थाओं, राजस्व प्रकरणों की स्थिति, अभिलेख संधारण, लोक सेवाओं के समयबद्ध निराकरण तथा आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं का गहन जायजा लिया।
     कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व से जुड़े मामलों का शीघ्र एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
    निरीक्षण के दौरान तहसील कार्यालय की साफ-सफाई, रिकॉर्ड संधारण और कर्मचारियों की उपस्थिति का भी अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने कहा कि शासन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्य संस्कृति में सुधार लाने, जवाबदेही के साथ कार्य करने और जनता के प्रति संवेदनशील रहने की समझाइश दी। जिला पंचायत सीईओ ने भी कार्यालयीन कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अजीत पुजारी सहित संबंधित तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ :- सतनाम धर्म के प्रणेता संत बाबा गुरु घासीदास की जयंती 18 दिसंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर रविवार को रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का स्वागत सेवा भारती अध्यक्ष सतीश यादव  द्वारा शाम को भारत माता चौक के पास फूलों की वर्षा कर एवं मिष्ठान वितरण कर किया गया।
संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ में धूम-धाम से रैली निकाली गई. रैली में कई युवाओं एवं महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों के बीच बाबा का संदेश पहुंचाया.
गुरु घासीदास बाबा ने मानव जाति के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. बाबा ने लोक कल्याण के लिए कठोर तप साधना का मार्ग चुनकर अपना सर्वस्व जीवन मानवता की सेवा में अर्पित किया. समाज के लोगों ने महान संत बाबा गुरु घासीदास  जन्मदिवस के अवसर पर जगह-जगह भव्य रैली निकाल कर उनके बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलने और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने का संदेश दिया. इस कार्यक्रम में हमारे साथडॉ उमाशंकर जितेश जायसवाल दिलीप साहू अविनाश पुरी गोस्वामी अनुपम केसरवानी रिंकू तिवारी पवन देवागन अजय देवागन धीरज गोपाल गवतम जानी उपस्थित रहे

अंतर्राष्ट्रीय  मानव एकता दिवस पर विशेष आलेख

चाम्पा ,अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के अवसर पर युवा समाजसेवी इंजि. वैदेही गुप्ता एक महत्वपूर्ण प्रश्न। उठाते हुए ने कहा कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह प्रश्न अनदेखा नहीं किया जा सकता कि क्या मानव एकता वास्तव में वैश्विक आचरण का हिस्सा है या केवल औपचारिक भाषणों और घोषणाओं तक सीमित एक अवधारणा बनकर रह गई है। आज की दुनिया का यथार्थ बताता है कि एकता की बातें जितनी ज़ोरदार हैं, व्यवहार उतना ही विभाजित।

युद्ध, शरणार्थी संकट और आर्थिक असमानता इस बात के साक्ष्य हैं कि वैश्विक समुदाय अभी भी “हम” और “वे” की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया है। विकसित और विकासशील देशों के बीच संसाधनों की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। जलवायु परिवर्तन जैसे साझा संकट पर भी जिम्मेदारी बाँटने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।

कोविड-19 महामारी के समय मानव एकता की जो तस्वीर उभरनी चाहिए थी, वह अधूरी रही। जहाँ एक ओर सहयोग और वैज्ञानिक साझेदारी की मिसालें बनीं, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन राष्ट्रवाद ने मानव जीवन को बाजार की शर्तों में तौल दिया। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है कि संकट के समय मानवता प्राथमिक थी या राष्ट्रीय स्वार्थ।

भारत सहित अनेक देशों की सभ्यतागत सोच ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की बात करती है, किंतु वैश्विक मंचों पर निर्णय अक्सर शक्ति-संतुलन और रणनीतिक हितों से संचालित होते हैं। यदि पूरी दुनिया एक परिवार है, तो फिर शरणार्थियों के लिए दरवाज़े बंद क्यों होते हैं? युद्ध पीड़ितों की पीड़ा भौगोलिक सीमाओं में क्यों बाँट दी जाती है?

मानव एकता का अर्थ केवल सहायता भेजना नहीं, बल्कि संरचनात्मक असमानताओं को चुनौती देना है। जब तक गरीबी, भेदभाव और हिंसा को जन्म देने वाली नीतियाँ कायम रहेंगी, तब तक एकता का आह्वान खोखला ही रहेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हमें असहज सवालों से बचने का अवसर नहीं देता, बल्कि उनसे टकराने की माँग करता है। यदि यह दिवस आत्मसंतोष का माध्यम बन गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। दुनिया को यह तय करना होगा कि मानव एकता एक वार्षिक औपचारिकता है या साझा भविष्य की अनिवार्य शर्त।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । जिले में 21 से 23 दिसंबर तक पल्स पोलियो महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि पोलियो उन्मूलन की दिशा में यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
      कलेक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान 21 दिसम्बर को पोलियो बूथ में तथा 22 व 23 दिसम्बर को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। उन्होंने माता-पिता एवं अभिभावकों से अपील की कि चाहे बच्चा पूर्णतः स्वस्थ हो या सामान्य बीमारी से ग्रस्त हो, वे अपने सभी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दो बूंद अनिवार्य रूप से पिलवाएं। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य ही जिले और समाज के स्वस्थ भविष्य की नींव है। पोलियो जैसी बीमारी से पूर्ण मुक्ति तभी संभव है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस महाअभियान में सहभागिता निभाए। उन्होंने आम नागरिकों से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने और किसी भी बच्चे को पोलियो की खुराक से वंचित न रहने देने का आग्रह किया।
     इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा ने बताया कि विश्व पोलियो उन्मूलन अंतर्गत जिले के 0 से 05 वर्ष के 01 लाख 19 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाया जाएगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे ने बताया कि अभियान के तहत 814 बूथ में 01 हजार 728 कर्मचारियों द्वारा पोलियो ड्राप पिलाया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि 21 से 23 दिसंबर 2025 तक आयोजित पल्स पोलियो महाअभियान को सफल बनाने में सहयोग करें तथा अपने आसपास के लोगों को भी बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाने के लिए प्रेरित करें, ताकि जिला पूर्णतः पोलियो मुक्त बनाया जा सके।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में द्वितीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के करकमलों से राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। साथ ही 16 दिसंबर 2023, 2024 और 2025 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों एवं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले परिवार न्यायालयों को स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया।
      कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय, न्यायमूर्ति  संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति विवेक कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु एवं न्यायमूर्ति अमित किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही।
     सम्मेलन में रजिस्ट्रार जनरल एवं रजिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी, समस्त जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव तथा सभी जिलों से नामित पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। सम्मेलन का समापन छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने और आमजन को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ हुआ। न्यायपालिका एवं विधिक सेवा संस्थाओं की इस दिशा में प्रतिबद्धता निरंतर बनी रहेगी।

सर्व-सुविधायुक्त, पारदर्शी और किसान-हितैषी धान खरीदी जारी
शासन की सुचारु धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों का बढ़ाया आत्मविश्वास - किसान प्रेमलाल
       जांजगीर-चांपा 19 दिसंबर 2025/ जिले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बन रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 24×7 “तुंहर टोकन” ऐप सुविधा से किसान अब अपनी सुविधा के अनुसार दिन-रात किसी भी समय टोकन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे भीड़, समय की बाध्यता और अनावश्यक परेशानियाँ समाप्त हो गई हैं।
       इसी कड़ी में जिले के पेंड्री धान खरीदी केंद्र में ग्राम पेंड्री निवासी किसान श्री प्रेमलाल कश्यप ने 74.40 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक विक्रय किया। किसान श्री कश्यप ने बताया कि टोकन ऐप के माध्यम से उन्हें समय पर टोकन मिला, केंद्र में पहुंचते ही तौल, पर्ची और अन्य प्रक्रियाएँ सहज और व्यवस्थित रहीं। केंद्र पर पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और त्वरित सेवा जैसी सुविधाओं ने उनके अनुभव को और बेहतर बनाया। उन्होंने कहा कि शासन की सहयोगी नीतियों और सुचारु खरीदी व्यवस्था ने किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रही सर्व-सुविधायुक्त, पारदर्शी और किसान-हितैषी धान खरीदी व्यवस्था जांजगीर-चांपा जिले में सुशासन का सशक्त उदाहरण बन रही है। किसानों के चेहरे पर संतोष और उत्साह इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार की नीतियाँ ज़मीन पर असर दिखा रही हैं।