दीपक बैज बोले- प्रदेश में चल रहा है जंगलराज भैरमगढ़ में नाबालिग से गैंगरेप पर कांग्रेस ने गृह

मंत्री से माफी की मांग की

बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में नाबालिग के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ती दुष्कर्म की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से माफी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में ‘जंगलराज’ जैसी स्थिति बन गई है।

बैज ने कहा कि भैरमगढ़ की घटना सिर्फ एक उदाहरण है। दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर समेत कई जगहों पर लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधों में भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, जो गंभीर विषय है।

भैरमगढ़ में नाबालिग के साथ हुआ सामूहिक दुष्कर्म

-:CM साय बोले-किसानों की चिंता कर रही हमारी सरकार:सरगुजा में किसान सम्मेलन में हुए

शामिल, 281 करोड़ के कार्यों की सौगात, कई घोषणाएं की:-

सीएम विष्णु देव साय गुरुवार को सरगुजा जिले के लुंड्रा में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे। छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 281 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की चिंता कर रही है। हम किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं।

किसानों से किए गए वादे सरकार ने पूरे किए। अन्नदाताओं के पसीने का सम्मान करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ईब से इंद्रावती तक विकास कार्यों में कोई समझौता नहीं की जाएगी। आप सबने हम पर विश्वास जताया है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचें, योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने बताया कि 12-13 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहां आया है। इससे पहले चऊर वाले बाबा के नाम से विख्यात डॉ. रमन सिंह आए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं शादी से पहले यहां आता था। धौरपुर के थाने में मेरे ससुर रहते थे। यह क्षेत्र मेरे लिए जाना-पहचाना है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, हमारी सरकार ने जितनी किसानों की चिंता की है, उतनी पहले के सरकारों ने नहीं की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया। पहले किसानों को खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। साल के अंत में किसानों को ब्याज में काफी रुपए चुकाना पड़ता था।

सीएम साय ने कहा कि, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ करोड़ों किसानों को मिल रहा है। पहले बैंकों में ब्याज 18 प्रतिशत देना पड़ता था। रमन सिंह ने इसे 7-8 प्रतिशत कर दिया। आज पीएम नरेंद्र मोदी किसान सिंचाई योजनाएं शुरू की। इससे किसानों को जरूरत का पानी मिल रहा है।

किसानों से किया वादा पूरा किया

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, हमने किसानों से किया वादा पूरा किया। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद रहे हैं। धान खरीदी के एमएसपी से अंतर की राशि भी होली के पहले हमने किसानों के खाते में दी। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों की चिंता कर रही है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच कांग्रेस दफ्तर तक पहुंची:राजीव भवन के अकाउंटेंट-प्यून समेत 4 कर्मचारियों से EOW 10 घंटे से कर रही पूछताछ

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में EOW ने कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को कांग्रेस के राजीव भवन कार्यालय में काम करने वाले अकाउंटेंट शिशुपाल साहू, गजेन्द्र यादव, सोहन समेत 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया।

जानकारी के मुताबिक, EOW की टीम ने आज सुबह करीब 11 बजे राजीव भवन के अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय, प्यून समेत 4 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। सभी कर्मचारियों को 10 घंटे से पूछताछ चल रही है। टीम वित्तीय लेन-देन से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष गिरफ्त से बाहर

शराब घोटाला मामले में जांच कर रही EOW- ED प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की तलाश कर रही है। वे पिछले कई वर्षों से फरार बताए जा रहे हैं। दोनों ही एजेंसी उनकी भूमिका को लेकर भी गंभीरता से जांच कर रही है और उनसे जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि, इस मामले में आगे और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

भूपेश ने पूछा- क्या आपको सिलेंडर मिल रहा है:BJP ने दिखाए पॉजिटिव, बघेल ने निगेटिव कमेंट; सोशल मीडिया पर यूजर्स के तंज वायरल

छत्तीसगढ़ में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों से लगातार वीडियो, फोटो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं। जिनमें गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइन, खाली सिलेंडर और इंतजार करते लोग दिखाई दे रहे हैं।

फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप और सोशल मीडिया साइट एक्स (ट्विटर) पर लोग अपनी परेशानी के साथ-साथ मीम शेयर कर रहे हैं। अब गैस सिलेंडर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बीजेपी की ओर से भी सोशल मीडिया वार चल रहा है।

दरअसल, कुछ दिन पहले ही भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सिलेंडर मिल रहा है न? इस पोस्ट के नीचे कई लोगों के कमेंट आए थे कि उन्हें आसानी से सिलेंडर मिल रहा है।

इसके बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि, भ्रम फैलाने निकले थे, जनता से सच बता दिया। इसके जवाब में भूपेश बघेल ने फिर अपने पोस्ट का वीडियो शेयर कर लोगों के कमेंट दिखाए कि, उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है।

रायपुर 

छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत करीब 5 लाख परिवारों के बैंक खातों में लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से यह राशि जारी की। इस योजना के तहत 4.95 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है।

अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित योजना

यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच पर आधारित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ‘अंत्योदय’ सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ-साथ वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, धोबी जैसे पारंपरिक कार्यों से जुड़े परिवारों को भी इसमें शामिल किया है।
इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में पूजा-पाठ करने वाले बैगा, गुनिया और मौली परिवारों को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है। राज्यभर में 22,028 ऐसे परिवार इस योजना से जुड़े हैं, जो पारंपरिक संस्कृति के संवाहक हैं।

धरसीवां में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम

इसी क्रम में जनपद पंचायत धरसीवां में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विधायक अनुज शर्मा ने हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “खेत की माटी में जो अपना खून-पसीना मिलाता है, असली सोना वही उगाता है। आप झुकिए मत, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।”
उन्होंने कहा कि भूमिहीन मजदूर खेती की असली रीढ़ हैं और उनकी मेहनत से ही देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह योजना उनके सम्मान और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

शिक्षा और भविष्य पर जोर

विधायक ने हितग्राहियों से अपील की कि वे इस सहायता राशि का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि आज मजदूर का बेटा भी अफसर और कलाकार बन सकता है, और अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना ही सरकार का लक्ष्य है।

धरसीवां में आयोजित कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष शकुंतला ढीलेन्द्र सेन, दिनेश खटे, स्थानीय जनप्रतिनिधि, तहसीलदार, कृषि विभाग के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कृषि मजदूर उपस्थित रहे। लाभार्थियों ने राशि प्राप्त होने पर सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

कोण्डागांव

बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोण्डागांव विधायक सुश्री लता उसेंडी ग्राम रांधना में 
चौरासी लाख लाख रूपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। इंन विकास कार्यों में आठ पंचायतों के विभिन्न निर्माण कार्य शामिल हैं।
आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुश्री उसेंडी ने कहा कि इन विकास कार्यों के पूर्ण होने से ग्राम में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों तक इनका सीधा लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं  जैसे महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि का लाभ सीधे हितग्राहियों के खातों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तो गांव, राज्य एवं देश भी मजबूत हो रहा है।

कार्यक्रम को जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जुगबती पोयाम और जिला पंचायत सदस्य श्रीमती भगवती नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित संजू ग्वाल,  चंदन साहू,  बालकुंवर प्रधान, अनिल अग्रवाल, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

सूरजपुर 

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री  लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से भटगांव विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास को बड़ी सौगात मिली है। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा सूरजपुर जिले के बीरपुर (एनएच-43) से केवरा तक लगभग 18 किलोमीटर लंबाई की सड़क चौड़ीकरण एवं पुलिया निर्माण कार्य के लिए 3041.18 लाख रुपए (लगभग 30.41 करोड़ रुपए) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
      लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार उक्त सड़क निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण, पुलिया निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, भूमि उपलब्धता, निविदा प्रक्रिया तथा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

     मंत्री श्रीमती राजवाड़े के मार्गदर्शन में भटगांव विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस सड़क परियोजना से बीरपुर से केवरा तक आवागमन सुगम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। स्थानीय व्यापार, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी । साथ ही क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
       मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सड़क सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। भटगांव विधानसभा के समग्र विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह विकास कार्य जारी रहेंगे।

​पाटन 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल आज पाटन प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत पाटन के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धा एवं अटूट आस्था के साथ देवी-देवताओं के दर्शन किए। चैतन्य बघेल ने विधिवत पूजा-अर्चना कर नगरवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और पाटन के निरंतर विकास की कामना की।
​जनकल्याण और सामाजिक सौहार्द पर बल

​दर्शन के इस पावन अवसर पर उन्होंने नगर की उन्नति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष प्रार्थना की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पाटन का विकास और यहाँ के लोगों का जनकल्याण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और भाईचारे के वातावरण को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया।
​कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह

​चैतन्य बघेल के आगमन से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगरवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों के दर्शन के दौरान उनके साथ नगर कांग्रेस कमेटी पाटन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। समर्थकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण ऊर्जावान बना रहा।
​"नगर की प्रगति और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, यही मेरी प्रार्थना है। पाटन हमारा परिवार है और इसकी सेवा हमारा धर्म।" — चैतन्य  बघेल
​प्रमुख उपस्थिति:
इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्थानीय पार्षदगण, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं युवा सदस्य उपस्थित थे।

5 साल तक भ्रष्टाचार करने वाले नसीहत ना दें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा ओलिंपिक और कर्मचारी चयन मंडल कानून पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साय ने कहा कि जिन लोगों ने पांच साल तक केवल भ्रष्टाचार किया, उन्हें हमारी सरकार को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। जनता से किए वादे पूरे नहीं करने वाले लोग आज हमारी सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं, यह शोभा नहीं देता।

साय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वे प्रदेशवासियों के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए उन्हें हर सकारात्मक पहल भी गलत नजर आती है। हमारी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारी चयन मंडल कानून से भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध होगी। सरगुजा ओलिंपिक जैसे आयोजन युवाओं को मंच दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस शासनकाल में जनता से किए गए वादे अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ पैदल मार्च किया, कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि, सिलेंडर खुलेआम 3 से 4 हजार रुपए में ब्लैक में बेचे जा रहे हैं।

प्रदर्शन अंबेडकर चौक से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र-राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गैस की कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। लोग रसोई चलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

मेनन ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि, ये लोग चुनाव के समय तो नजर आते हैं, लेकिन जनता की समस्या के समय गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर से लेकर व्यापारी तक हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली। कलेक्टर कुंदन कुमार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल लालपुरथाना का औचक निरीक्षण कर आधार पंजीयन एवं बायोमैट्रिक अपडेट कार्य का जायजा लिया। उन्होंने एमबीयू (मोबाइल बायोमेट्रिक यूनिट) के उपयोग और आधार पंजीयन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया तथा निजी स्कूलों के बच्चों का भी आधार पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी।

विद्यालय परिसर में गंदगी पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने प्राचार्य मालिकराम बर्मन को नोटिस जारी करने, एक सप्ताह का वेतन काटने तथा सफाईकर्मी परमेश्वर कुमार को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा।

निरीक्षण में स्कूल भवन की खिड़कियां टूटी हुई और भवन जर्जर स्थिति में पाया गया, जिस पर कलेक्टर ने प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को स्कूल का नियमित निरीक्षण करने के लिए भी कहा।

कलेक्टर ने लापरवाही को गंभीर मानते हुए संकुल समन्वयक, प्रभारी बीईओ, बीआरसी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विभागीय जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छ वातावरण देना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नामांतरण, सीमांकन व प्रमाण पत्रों के लिए विशेष शिविर लगाने पर जोर

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली। कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का समयबद्ध एवं संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सचिवों एवं पटवारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष कैंप आयोजित करने को कहा, ताकि आम नागरिकों को त्वरित सुविधा मिल सके। उन्होंने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में आरआरसी एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्शा बटांकन, सीमांकन, डिजिटल हस्ताक्षर एवं मसाहती सर्वे जैसे मामलों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने पटवारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने एवं सोलर इंस्टॉलेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष धान का समय पर उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया। गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, बोर खनन एवं सिंटेक्स टंकी स्थापना कार्य समय पर पूर्ण करने तथा जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी सहित एसडीएम एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले में फिर मिला एक कलमकार को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन ने सौपा जिला अध्यक्ष का कमान, अशोक मनहर बने जिले के जिला अध्यक्ष,कर्मठ नेतृत्व का सम्मान, विश्वास कि जीत और जनसेवा पत्रकारों के सम्मान में नई जिम्मेदारी का मिला मौका, छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश रातें, एवं प्रदेश संरक्षक  टी एस कंवर, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संयोजक दशरथ साहू , प्रदेश स्वस्थ सलाहकार डॉ संजय निराला, नरेश बंजारे जी, वेदप्रकाश महंत, टोपेश ध्रुव, शशिकांत देवांगन इन सभी के मार्गदर्शन से यह जिम्मेदारी मिली 
निश्चित ही एक अच्छा कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन का नाम रोशन करेंगे

युवा वर्ग में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है सबका कहना है कि इसी ही एक भरोशे के साथ यूनियन का होना बहुत जरूरी है, 
क्षेत्र में खुशी का माहौल 
हमें विश्वास है निश्चित ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू के लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत बनाने में प्रयास करेंगे।

दंतेवाड़ा

।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दंतेवाड़ा के द्वारा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरीहा के दिशा-निर्देश एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा संतोष गुप्ता के मार्गदर्शन पर तथा युवा मोर्चा दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष राहुल असरानी एवम महामंत्री कामों कुंजाम के नेतृत्व में दंतेवाड़ा जिले के सातों मंडलों में हितग्राही सम्मान समारोह एवं स्वच्छता वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी की उपस्थिति में भाजपा युवा मोर्चाव द्वारा दंतेवाड़ा मंडल के पंच पांडव देवगुड़ी परिसर चितालंका में केंद्र एवं राज्य सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहीयों से संपर्क कर पुष्पगुछ,श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर व मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया

, साथ ही गीदम मंडल स्थित नगर पंचायत परिसर में स्वच्छता कर्मचारी साथियों एवं स्व सहायता समूह की बहनो एवं दीदियों का भी श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया।इसी तारतम्य में बारसुर, कटेकल्याण,किरंदुल, बचेली व कुआकोंडा में भी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हितग्राहियों से संपर्क कर सम्मानित किया गया।मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्त्ता उपस्थित रहें।

 कवर्धा 

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कबीरधाम जिला व प्रदेश से जुड़े प्रमुख विषयों से जुड़े प्रश्न किए। इस दौरान उन्होंने कृषि विकास व किसानों के कल्याण, आदिवासी आश्रम एवं छात्रवास में रिक्त पदों की आपूर्ति तथा मतस्य पालन को बढ़ावा देने सरकार की योजनाओं और प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण का मुद्दा उठाया।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितना कृषि रकबा है? वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में उर्वरक (खाद) एवं प्रमाणित बीज की मांग, उनके भंडारण तथा किसानों को किए गए वितरण की वास्तविक स्थिति की वर्षवार जानकारी देवें? जिसके लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री  रामविचार नेताम  ने बताया कि कृषि रकबे की जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है।

कार्यालय भू-अभिलेख, जिला-कबीरधाम से प्राप्त जानकारी अनुसार पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखंड कवर्धा, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा अंतर्गत कुल कृषि रकबा 1,46,124 हेक्टेयर है। जिसमें  कवर्धा अंतर्गत 43727, पंडरिया में 54315तथा सहसपुर लोहारा में कुल कृषि रकबा 48082 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 खरीफ मौसम में 49430 क्विंटल लक्ष्य के तहत 58226 क्विंटल भण्डारण किया गया और 53308 क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 9466 क्विंटल लक्ष्य के तहत 18169 क्विंटल भण्डारण किया गया और 8309 क्विंटल वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 खरीफ मौसम में 52230 क्विंटल लक्ष्य के तहत 60289 क्विंटल भण्डारण किया गया और 55523 क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 12270 क्विंटल लक्ष्य के तहत 20964 क्विंटल भण्डारण किया गया और 13299 क्विंटल वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 खरीफ मौसम में 53890 क्विंटल लक्ष्य के तहत 65115 क्विंटल भण्डारण किया गया और 59780क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 14850 क्विंटल लक्ष्य के तहत 13161 क्विंटल भण्डारण किया गया और 7687 क्विंटल रासायनिक ऊर्वरक वितरण किया गया।

उन्होंने कबीरधाम जिले के आदिवासी आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में रिक्त पदों की भर्ती के विषय में प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में आदिम जाति विकास मंत्रालय अंतर्गत संचालित आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में शिक्षकों व अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? जिले में आदिवासी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन राशि पिछले दो वर्षों से विलंब से क्यों मिल रही है? इस विलंब के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?  जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री  ने बताया कि विभाग अंतर्गत कबीरधाम जिले में संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में अधीक्षक के 44 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, केवल 02 विद्यार्थियों का आधार सीडिंग एवं खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत् विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र से नवीन व्यवस्था के तहत् भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर कुल कितने मत्स्य पालक पंजीकृत है? NFDP के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल कितने लाभार्थियों को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है ? कबीरधाम जिले में कुल कितने मछली पालन केन्द्र पंजीकृत हैं तथा इनमें से वर्तमान में कितने केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना व्यय किया गया? जिसके लिखित उत्तर में  आदिम जाति विकास मंत्री जी ने बताया कि कबीरधाम जिले में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर कुल 1448 मत्स्य पालक पंजीकृत है। एनएफडीपी के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल 1250 लाभार्थियों को राशि रू. 49.72 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कबीरधाम जिले में पंजीकृत व सक्रिय रूप से कुल 05 मछली पालन केन्द्र कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कबीरधाम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 52.02 लाख की राशी स्वीकृत की गई और उतनी ही राशी व्यव की गई जिससे 1251 हितग्राही लाभान्वित हुए वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए 60.59 लाख रु स्वीकृत किया गया और उतनी ही राशी व्यय की गई जिससे 1250 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। 

भावना बोहरा ने राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के सन्दर्भ में प्रश्न किया कि राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की कुल संख्या कितनी है? उक्त स्थलों में से कितने स्थल जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? ऐसे स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना/परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित एवं व्यय की गई है?

जिसके लिखित उत्तर में  पर्यटन मंत्री  राजेश अग्रवाल  ने बताया कि राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय स्थलों की कुल संख्या 109 है। केंद्र द्वारा संरक्षित 46 एवं राज्य संरक्षित स्थलों की संख्या 63 है। उक्त स्थलों के संरक्षित स्मारक घोषित होने के उपरांत यथास्थिति में हैं। केन्द्र एवं राज्य संरक्षित स्मारकों/ स्थलों का नियमित निरीक्षण एवं संरक्षण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार सतत रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में सभी स्मारक/स्थल संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं हैं।

राज्य संरक्षित स्मारकों/ स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु विभाग के अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण एवं लघु निर्माण मद में प्राप्त नियमित बजट से किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों पर संरक्षण तथा अनुरक्षण कार्य समय-समय पर आवश्यकता अनुसार एवं निदेशालय द्वारा आबंटित निधि एवं अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप संपादित किया जाता है। वर्ष 2024-25 में केंद्र संरक्षित स्थलों हेतु 5 करोड़ रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 2 करोड़ 5 लाख 62 हजार से अधिक खर्च हुआ बाकि रकम पर्यटकों की सुविधा एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान व उद्यान के रखरखाव में खर्च किया गया वहीं 18 राज्य संरक्षित स्मारकों हेतु 80 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया

जिसमें 70 लाख 83 हजार रु व्यय हुआ बाकि राशी स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत में खर्च की गई। उसी प्रकार वर्ष 2025-26 में केंद्र संरक्षित स्थलों हेतु 5 करोड़ 90 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 1 करोड़ 35 लाख 31 हजार से अधिक खर्च हुआ बाकि रकम पर्यटकों की सुविधा एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान व उद्यान के रखरखाव में खर्च किया गया वहीं 25 में से 13 राज्य संरक्षित स्मारकों हेतु 1 करोड़ 85 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 85 लाख 58 हजार रु व्यय हुआ बाकि राशी स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत में खर्च की गई।

अम्बिकापुर

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कथित रूप से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण को “घोर लापरवाही” करार दिया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुनरीक्षण के नाम पर नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म-7 का दुरुपयोग करते हुए एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को “मृत” या “अन्यत्र स्थानांतरित” दिखाकर उनके नाम विलोपित करने की अनुशंसा की गई। पार्टी का दावा है कि शहर में अब तक 1143 वैध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिनके नाम नियम-विरुद्ध तरीके से काटने की कोशिश हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो पूरे जिले में यह संख्या कई हजार तक पहुंच सकती है।

“नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं”
कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने की अनुशंसा की गई, उनमें निर्वाचित पार्षद, पूर्व पार्षद, बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता और शासकीय सेवाओं में कार्यरत लोग भी शामिल हैं—जो आज भी संबंधित वार्डों के निवासी हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि निर्वाचन नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना आवश्यक है, जबकि अधिकांश मामलों में यह मूल शर्त ही पूरी नहीं हुई।

कांग्रेस की कड़ी मांगें
कांग्रेस ने निर्वाचन तंत्र पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा—

नियम-विरुद्ध भरे गए सभी फॉर्म-7 तत्काल निरस्त किए जाएं।
पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो।
दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
भविष्य में केवल नियमसम्मत आवेदनों को ही स्वीकार किया जाए।
वैध मतदाताओं के नाम हटने से रोकने हेतु सख्त सुरक्षा उपाय लागू हों।

पार्टी ने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देकर फॉर्म-7 भरने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की पहल की जाएगी।

“लोकतंत्र की आधारशिला पर चोट”
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की आधारशिला है और किसी भी वैध मतदाता का नाम हटना नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
इस गंभीर आरोप पर निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सकी। प्रशासनिक पक्ष सामने आने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बढ़ते असंतोष और संशय ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निवारण तंत्र की कमी ऐसे विवादों को जन्म देती है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और जांच पर टिक गई हैं।

महासमुंद

। शहर के विशाल मेगा मार्ट परिसर में आयोजित ‘बजट युवा संवाद’ कार्यक्रम ने युवाओं के उत्साह, जिज्ञासा और सहभागिता से एक नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सरकार के बजट प्रावधानों पर खुला संवाद और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प रहा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र-छात्राओं, युवा उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सार्थक बनाया।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा धरसींवा विधायक अनुज शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद के दौरान बजट में युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों, स्टार्टअप प्रोत्साहन, एमएसएमई सहायता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और स्वरोजगार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

युवाओं ने खुलकर अपने सवाल रखे। किसी ने स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसरों पर जानकारी मांगी तो किसी ने स्टार्टअप सब्सिडी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की। डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के विस्तार जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में रहे। अतिथियों ने युवाओं को बजट की योजनाओं का लाभ उठाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

संवाद के दौरान यह संदेश प्रमुखता से उभरकर आया कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। युवाओं को ‘नौकरी मांगने’ के बजाय ‘नौकरी देने’ की मानसिकता अपनाने, जोखिम लेने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपनी संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक बताया गया।

कार्यक्रम में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति में युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी। युवाओं से अपील की गई कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें, असफलताओं से सीख लें और स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास करें।

इस अवसर पर सांसद, विधायकगण, भाजपा पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम ने महासमुंद में युवाओं के बीच संवाद, जागरूकता और सहभागिता की नई मिसाल प्रस्तुत की।

‘बजट युवा संवाद’ न केवल जानकारी का मंच बना, बल्कि युवाओं के संकल्प, विचार और भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रेरक आयोजन भी साबित हुआ।

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

पिछले 2 सालों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।