नई दिल्ली/भारत।
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) द्वारा दिनांक 12 अप्रैल 2026 को “Universal Declaration of Human Rights” विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर का ऑनलाइन वेबिनार केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विचार, संवेदना और उत्तरदायित्व का एक जीवंत मंच बनकर उभरा। यह आयोजन उस मूल प्रश्न को पुनः सामने लाता है कि—क्या मानवाधिकार केवल कानून की धाराओं में सीमित हैं, या वे समाज की आत्मा और व्यवहार में भी प्रतिबिंबित होने चाहिए?

वेबिनार के मुख्य वक्ता ,  माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि मानवाधिकारों की अवधारणा किसी एक राष्ट्र या समय की देन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सतत चेतना का परिणाम है। उन्होंने इस बात पर गहन प्रकाश डाला कि यदि अधिकारों की चर्चा कर्तव्यों से अलग हो जाए, तो संतुलन भंग हो जाता है और वहीं से अन्याय की शुरुआत होती है। उनके शब्दों में—“मानवाधिकार केवल संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी दर्पण हैं।”
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि अपराध नियंत्रण और मानवाधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर पूरक तत्व हैं, जिनके बीच संतुलन ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की नींव रखता है। पीपीटी के माध्यम से मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणापत्र को बेहद ही सरलतापूर्वक समझाया एवं इसके 30 अनुच्छेद पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी ।

वेबिनार में विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहिंदर पाल धानिया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में अधिकारों की वास्तविक सुरक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकता और नैतिक आचरण से सुनिश्चित होती है। उन्होंने अपने अनुभवों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेदनशीलता और समानता को स्थान देता है, तभी मानवाधिकारों की वास्तविक भावना जीवंत होती है।

वेबिनार का संचालन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर द्वारा अत्यंत संतुलित एवं प्रभावी ढंग से किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक नागरिक बड़ी संख्या में जुड़े। चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आज के डिजिटल और बदलते सामाजिक परिवेश में मानवाधिकारों की परिभाषा और भी व्यापक हो गई है—अब यह केवल शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि गरिमा, अभिव्यक्ति, निजता और समान अवसरों से भी गहराई से जुड़ा हुआ विषय है।

प्रश्नोत्तर सत्र में  व्यावहारिक प्रश्नों ने इस विमर्श को और अधिक यथार्थपरक बना दिया। इसमें यह बात उभरकर सामने आई कि मानवाधिकारों का वास्तविक परीक्षण न्यायालयों में नहीं, बल्कि समाज के दैनिक व्यवहार—परिवार, कार्यस्थल और सार्वजनिक जीवन—में होता है।
वेबिनार के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि मानवाधिकारों की रक्षा केवल कानूनों के माध्यम से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जागरूकता, संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है।

अंत में सभी प्रतिभागियों से आह्वान किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ तथा आगामी अंबेडकर जयंती के अवसर पर संविधान एवं मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार हेतु कार्यक्रम आयोजित करें।
यह वेबिनार न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि मानवाधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ।

राष्ट्रीय कार्यालय
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB)
???? www.nhrccb.org

सारंगढ़ बिलाईगढ़ :-

छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मौहाढोडा में हड़कंप मच गया। जब गेहूं की खड़ी फसल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 10 से 15 एकड़ में फैली गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई।घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि, किसानों के पास बचाव का कोई मौका नहीं रहा और उनकी महीनों की मेहनत पल भर में राख में तब्दील हो गई।

इस घटना से प्रभावित किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।आग बुझाने का प्रयास जारी

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि तब तक बड़ा नुकसान हो चुका था। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, भारत - अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क समुदाय विश्व नेताओं से आग्रह करता है कि वे मानवता को प्राथमिकता दें और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हों। युद्ध का मानव जीवन, वैश्विक संसाधनों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है, जो एक सामूहिक चिंता का विषय है।

मुख्य चिंताएं:

- मानव जीवन की अपूरणीय हानि और आघात: युद्ध में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, और भविष्य की पीढ़ियों को स्थायी आघात पहुंच रहा है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाले महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी: युद्ध में पेट्रोलियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी हो रही है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो रही है और नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- अपरिवर्तनीय पर्यावरण क्षरण: युद्ध में पर्यावरण को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंच रहा है, जिससे वायु, जल और भूमि प्रदूषण हो रहा है और भविष्य में जीवन को चुनौतीपूर्ण बना रहा है।
- राष्ट्रों के बीच विश्वास का क्षरण, कूटनीति और शांति को बाधित करना: युद्ध में राष्ट्रों के बीच विश्वास टूट रहा है, जिससे कूटनीति और शांति की संभावना कम हो रही है।

कार्रवाई का आह्वान:

- तत्काल और स्थायी युद्धविराम
- मूल कारणों को संबोधित करने वाली सकारात्मक वार्ता
- विश्व नेताओं के बीच खुला और ईमानदार संवाद

अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क समुदाय का मानना है कि:

- संवाद और कूटनीति स्थायी समाधान के लिए आवश्यक हैं।
- विश्व नेताओं को मानवता के हित में युद्धविराम पर सहमत होना चाहिए।
- हमें शांति और सहयोग के लिए काम करना चाहिए।

डॉ. अजीत पाठक, 
राष्ट्रीय अध्यक्ष, पब्लिक रिलेशन्स सोसाइटी ऑफ इंडि

बालोद।

गुण्डरदेही ब्लॉक के आदर्श ग्राम पंचायत सिकोसा में रेलवे कॉलोनी में विधायक निधि के माध्यम से पांच लाख के सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया जिसमें क्षेत्र के जनपद सदस्य आसिफ गहलोत सरपंच प्रीतम ठाकुर उप सरपंच संजय बारले ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष द्वारका बारले और प्रदीप निषाद विधायक प्रतिनिधि कुलेश्वर तिवारी  पंचायत प्रतिनिधि पंच उमा चौरे दीपमाला गोयल रेणुका बारले चंद्रिका चंद्राकर और रोजगार सहायक नुलाम पटेल और वार्ड वासियों के सानिध्य में कार्य प्रारंभ हुआ

जिस वार्ड वासियों में ग्रामीणों में विकास कार्य के लिए खुशी व्यक्त की और आने वाले वक्त में ग्राम पंचायत सिकोसा में जन समस्या और आनेको विकास कार्य के लिए पंचायत प्रतिनिधि एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्र के विधायक के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया

प्रदेश नेतृत्व ने जताया भरोसा; समाज के युवाओं में हर्ष की लहर

सारंगढ़-बिलाईगढ़:

गुरु घासीदास मिनीमाता सतनामी समाज समिति के प्रदेश नेतृत्व द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए श्री विकास कोसले को जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विकास कोसले की सक्रियता और समाज के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रदेश नेतृत्व का निर्णय: समिति के उच्च पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि विकास कोसले के नेतृत्व में जिले के सतनामी समाज के युवा संगठित होंगे और बाबा गुरु घासीदास जी के बताए 'मनखे-मनखे एक समान' के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

नियुक्ति पर विकास कोसले का वक्तव्य: अपनी नियुक्ति पर आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त जिला अध्यक्ष विकास कोसले ने कहा, "मुझ पर जो भरोसा प्रदेश नेतृत्व ने जताया है, मैं उस पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मेरा मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को एकजुट करना, समाज में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार करना और बाबा जी के आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुँचाना है।"

समाज में हर्ष का माहौल: विकास कोसले की इस नियुक्ति से सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सतनामी समाज के युवाओं और वरिष्ठ जनों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देने वालों का ताँता लगा हुआ है। समर्थकों का मानना है कि उनकी ऊर्जा और विजन से जिले में सामाजिक गतिविधियों को एक नई दिशा और गति मिलेगी

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसीवा का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, दवाइयों और समस्त व्यवस्थाओं का विस्तृत जायज़ा लिया।
सबसे पहले स्टाफ की उपस्थिति पंजी की जांच कर कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की। इसके बाद विभिन्न वार्डों का भ्रमण करते हुए भर्ती मरीजों की स्थिति एवं उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। मरीजों से सीधे बातचीत कर उन्होंने उनकी समस्याओं और अनुभवों को समझा।
निरीक्षण के दौरान अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की भी जांच की गई। दवाओं की गुणवत्ता, उपलब्धता और एक्सपायरी तिथि की बारीकी से समीक्षा की गई। डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक एवं एडवेंडजोल टैबलेट की कमी की जानकारी अध्यक्ष को दी।
इस मौके पर संजय भूषण पाण्डेय ने डॉक्टरों और समस्त स्टाफ को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा,कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बस्तर (छत्तीसगढ़) से विशेष रिपोर्ट
छत्तीसगढ के बस्तर संभाग के घने जंगलों में स्थित अबूझमाड़ क्षेत्र आज भी देश के सबसे दूरस्थ और संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है। यहां की आदिवासी महिलाएं वर्षों से सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों के बीच अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं।
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन
अबूझमाड़ के गांव आज भी सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से काफी हद तक वंचित हैं। महिलाएं रोजमर्रा के जीवन में जंगल पर निर्भर हैं—लकड़ी, महुआ, तेंदूपत्ता संग्रह कर परिवार का पालन-पोषण करती हैं।
लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बीच महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़े कई गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
लैंगिक उत्पीड़न: एक छिपी हुई समस्या
स्थानीय स्तर पर जानकारी के अनुसार, अबूझमाड़ क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के कई मामले सामने नहीं आ पाते। इसके प्रमुख कारण हैं:
जागरूकता की कमी
पुलिस और प्रशासन तक सीमित पहुंच
सामाजिक दबाव और डर
शिक्षा का अभाव
कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
सुरक्षा और अधिकारों की चुनौतियां
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कई बाधाएं हैं:
दूर-दराज क्षेत्रों में पुलिस चौकियों की कमी
त्वरित न्याय प्रक्रिया का अभाव
महिला हेल्पलाइन और सहायता सेवाओं की सीमित पहुंच
इन कारणों से महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पातीं।
सकारात्मक पहल: बदलाव की दिशा में कदम
पिछले कुछ वर्षों में प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए गए हैं:
1. महिला जागरूकता अभियान
गांव-गांव में महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
2. स्व-सहायता समूहों का गठन
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समूह बनाकर उन्हें छोटे व्यवसायों से जोड़ा जा रहा है।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
मोबाइल हेल्थ यूनिट और आंगनबाड़ी सेवाओं के माध्यम से मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है।
4. शिक्षा पर जोर
लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं।
प्रशासन और समाज की भूमिका
विशेषज्ञों का मानना है कि अबूझमाड़ की महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए:
स्थानीय समुदाय की भागीदारी
शिक्षा और जागरूकता का विस्तार
महिलाओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण
अत्यंत आवश्यक है।
अबूझमाड़ की महिलाएं आज भी चुनौतियों से घिरी हुई हैं, लेकिन बदलते समय के साथ उनमें जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। यदि सरकार, प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास करें, तो यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण बन सकता है।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकार सुनिश्चित करना ही अबूझमाड़ के समग्र विकास की कुंजी है।

 डॉ. जतिंदरपाल  सिंह

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के लिए जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना के उद्देश्य, कार्ययोजना, प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों की भूमिका और उत्तरदायित्व, भवनों तथा जनगणना मकानों की नंबरिंग, नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया, मकान सूचीकरण और गणना से संबंधित प्रश्नों को भरने की विधि तथा स्व-गणना पद्धति के बारे में विस्तार से बताया गया। 
          जिला सांख्यिकी अधिकारी प्रीतेश अहिरवार ने बताया कि जनगणना 2027 में पहली बार डिजिटल माध्यम से आंकड़ों का संग्रहण किया जाएगा। नागरिक स्वयं स्वगणना वेब पोर्टल के माध्यम से जनगणना डेटा और मकान की जानकारी भर सकते हैं। इससे विशेष रूप से उन लोगों को सुविधा मिलेगी जो रोजगार या अन्य कारणों से अपने निवास स्थान से दूर रहते हैं। इस अवसर पर जिला जनगणना अधिकारी श्रीमती निष्ठा पांडेय तिवारी, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी के रूप में जिले के एसडीएम, चार्ज अधिकारी के रूप में तहसीलदार तथा नगर चार्ज जनगणना अधिकारी के रूप में सीएमओ उपस्थित रहे।

भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत में आदिवासी समुदायों का विशेष स्थान है। इन्हीं समुदायों में से एक है पहाड़ी कोरवा जनजाति, जिसे भारत सरकार ने अत्यंत संवेदनशील और पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा है। यह जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ के जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर और कोरिया जिलों के दुर्गम पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करती है।
पहाड़ी कोरवा समाज अपनी विशिष्ट परंपराओं और प्रकृति आधारित जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यहां की महिलाओं को अनेक प्रकार की कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
पहाड़ी कोरवा महिलाओं की स्थिति
पहाड़ी कोरवा समाज में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे परिवार के भरण-पोषण में पुरुषों के साथ बराबरी से काम करती हैं। जंगल से लकड़ी, महुआ, तेंदूपत्ता और अन्य वन उपज एकत्रित करना, खेतों में काम करना और परिवार की देखभाल करना उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है।
इसके बावजूद सामाजिक संरचना और संसाधनों की कमी के कारण महिलाएं अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों से वंचित रह जाती हैं।
महिला उत्पीड़न की प्रमुख समस्याएं
1. घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव
कई क्षेत्रों में शराबखोरी और आर्थिक अभाव के कारण घरेलू हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं। महिलाएं कई बार सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पातीं।
2. शिक्षा की कमी
पहाड़ी कोरवा समुदाय में महिला साक्षरता दर बहुत कम है। दूरस्थ गांवों और संसाधनों की कमी के कारण लड़कियों की पढ़ाई अक्सर प्रारंभिक स्तर पर ही रुक जाती है।
3. आर्थिक शोषण
वन उपज एकत्रित करने के बावजूद महिलाओं को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। कई बार बिचौलियों द्वारा उनका आर्थिक शोषण किया जाता है।
4. स्वास्थ्य और पोषण की समस्या
दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। कुपोषण भी एक गंभीर समस्या है।
5. सामाजिक जागरूकता की कमी
कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी न होने के कारण महिलाएं अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पातीं।
मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास
पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों द्वारा पहाड़ी कोरवा समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1. शिक्षा को बढ़ावा
सरकार द्वारा आश्रम शालाओं, छात्रावासों और विशेष छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासी बच्चों विशेषकर लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
2. महिला स्व-सहायता समूह
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। इससे महिलाएं छोटे-छोटे व्यवसाय और आजीविका गतिविधियों से जुड़ रही हैं।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
सरकार द्वारा मोबाइल हेल्थ यूनिट, आंगनबाड़ी और मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
4. जागरूकता अभियान
सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं।
5. आजीविका और कौशल विकास
वन उपज के उचित मूल्य और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी
पहाड़ी कोरवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन देने के लिए केवल सरकारी योजनाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज, प्रशासन और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा।
महिला शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आर्थिक अवसरों की उपलब्धता और सामाजिक जागरूकता ही वह माध्यम हैं जिनसे इन महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है।
निष्कर्ष
पहाड़ी कोरवा जनजाति की महिलाएं आज भी अनेक चुनौतियों से जूझ रही हैं, लेकिन सकारात्मक पहल और निरंतर प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार की उम्मीद दिखाई दे रही है। आवश्यकता इस बात की है कि विकास की धारा इन दूरस्थ पहाड़ी गांवों तक पहुंचे और वहां की महिलाओं को भी समान अवसर और सम्मानजनक जीवन मिल सके।
जब पहाड़ी कोरवा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर मिलेंगे, तभी वास्तविक अर्थों में आदिवासी समाज का समग्र विकास संभव होगा।

डाॅ. जतिंदरपाल सिंह

सारंगढ़ बिलाईगढ़/ स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय डोंगरीपाली का रासेयो एक दिवसीय दिवा शिविर ग्राम गौरडीह में आयोजित किया गया। जिसमें स्वयंसेवकों ने ग्राम भ्रमण एवं घर-घर जाकर जनगणना 2027 के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया।विदित हो कि राष्ट्रीय सेवा योजना वह सशक्त माध्यम है, जो सबसे पहले सामाजिक जन जागृति के लिए अपना कदम बढ़ाकार उपस्थिति दर्ज कराते चलती है। इन सबके लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमे दिवा शिविर एक प्रमुख पहल है। शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से संबद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना  इकाई स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय डोंगरीपाली का एक दिवसीय दिवा शिविर गोद ग्राम गौरडीह में आयोजित किया गया। जिसमें रासेयो कार्यक्रम अधिकारी हेमलता मालाकार एवं सहयोगी साधना सिंह के नेतृत्व में ग्राम भ्रमण रैली में नारों के साथ स्वयंसेवकों ने घर-घर जाकर पूरे गांव में आगामी मई माह में आयोजित राष्ट्रीय जनगणना 2027 के तहत् अपने-अपने परिवार की जनगणना कराने की अपील कर बताया कि जनगणना हमारे देश के भविष्य के लिए कितना आवश्यक होता है? इसके माध्यम से नीतियो का निर्धारण कैसे संभव होता है? साथ ही स्वच्छता कार्य भी किये।वहीं द्वितीय सत्र में बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें समाज में जमी नशे की जड़ के समाप्त करने के तरीके एवं नशा से दूर रहने  तथा जनगणना 2027 के लिए अपेक्षित सहयोग करने की अपील की। इसी तारतम्य में कार्यक्रम को ग्राम पंचायत गोरडीह के सरपंच श्रीमती गुलापी बरिहा, रामप्यारे पटेल एवं संस्था के प्राचार्य उग्रसेन चैाधरी ने संबोधित तथा आभार ज्ञापन व्याख्यता डोलामणी मालाकार ने किया।समस्त कार्यक्रम के दौरान स्कूल समिति डोंगरीपाली से नारायण सागर, तेजराम पटेल, ग्राम गौरडीह से शोभाचन्द चैाधरी, रामकुमार चैाधरी, सेजेस डोंगरीपाली से व्याख्याता जसवंत सिंह, सहायक शिक्षिका श्रीमती गणेशी भोय, कु.रीना प्रधान,संकुल शैक्षिक समन्वयक गौरडीह यू.एस. चैाधरी, प्रधानपाठक प्रा.शा.लेन्धरजोरी त्रिलोचन बरिहा, शिक्षक मा.शा.कोकबहाल विनोद कुमार बरिहा एवं भरत यादव एम.डी.एम. आपरेटर सहित अनेक पालकों तथा गणमान्य नागरिकों सहित रासेयो स्वयंसेवकों की सराहनीय उपस्थिति रही।

जिला — प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो छत्तीसगढ़ की टीम के संभाग उपाध्यक्ष रामकुमार साहू द्वारा आज नवीन प्राथमिक शाला तुस्मा का दौरा किया गया।
इस दौरान उन्होंने विद्यालय के बच्चों को मानव अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है।
कार्यक्रम के दौरान श्री साहू ने बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
इसके साथ ही विद्यालय परिसर में साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्था सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी जानकारी ली गई। बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने और नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए भी प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर बच्चों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और मानव अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं

छत्तीसगढ़ सारंगढ़ बिलाईगढ : जिले के अंतर्गत आने वाले वानांचल ग्राम सुरगुली जो जिले के अंतिम छोर पर बसे हुए हैं शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुरगुली में हर्षोल्लास साथ आयोजित हुआ विदाई  समारोह,
कक्षा 6वी  7वीं के विद्यार्थियों द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ साथियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी।पुरे कार्यक्रम के दौरान विद्यायल का वातावरण उत्साह और भावनात्मक पलों से भरा रहा।
कार्यक्रम कि शुरुआत कक्षा 6वी एवं कक्ष 7वीं विद्यार्थियों द्वारा कक्षा 8वीं विद्यार्थियों के स्वागत के साथ हुई।
जूनियर विद्यार्थियों ने अपने सीनियर साथियों को शुभकामनाएं दी और उनके साथ बिताए गए यादगार पलों को साझा किया। इस अवसर पर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने भी अपने विद्यालय जीवन के अनुभव साझा करते हुए जूनियर विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत, और शिक्षा महत्व के बारे में बताया तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुरगुली के शिक्षक आदरणीय श्री फिरत राम साहू (प्रधान पाठक) श्री रामेश्वर सिंह धुव शिक्षक श्री देवेंद्र कुमार तोमर शिक्षक श्री मनीष कुमार पटेल शिक्षक श्री बुधलाल साहू शिक्षक सभी शिक्षकों का उपस्थित रहे, विद्यालय के प्रधान पाठक श्री फिरत राम साहू सर जी ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा विद्यायल जीवन भविष्य कि नींव तैयार करता है । उन्होंने ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करने कि , और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी

सारंगढ़ बिलाईगढ़ :- सारंगढ़-कटेली रोड पर स्थित केजरी राइस मिल में आज भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। मिल परिसर में रखे हजारों क्विंटल धान आग की चपेट में आ गए हैं, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास के  सड़क से गुजरने वाले राहगीरों में अफरा-तफरी मच गई। मिल के भीतर हजारों क्विंटल धान का ढेर लगा हुआ था, जो सूखे छिलकों (भूसे) की मौजूदगी के कारण आग के लिए ‘ईंधन’ का काम कर रहा है। इसी वजह से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ आने के बावजूद आग पर काबू पाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
 आग इतनी भयानक है कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मिल में भारी मात्रा में धान का स्टॉक होने के कारण आग तेजी से फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है।  स्थानीय प्रशासन और मिल के कर्मचारी भी बचाव कार्य में जुटे रही ।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में गुम इंसान प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सी वी रमन यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रहने वाला रोहित कुमार, पिता अमरेन्द्र कुमार, निवासी महावीर कॉलोनी संगम चौक, गया (बिहार) 6 मार्च 2026 को शाम लगभग 4 बजे से छात्रावास से लापता है। छात्रावास प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर 7 मार्च को थाना कोटा में गुम इंसान प्रकरण क्रमांक 29/2026 दर्ज किया गया और उसकी तलाश शुरू की गई।

पुलिस जांच के दौरान छात्र के कमरे से एक मोबाइल फोन (बिना सिम), ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नोट्स वाला एक पेज जिसमें बेटिंग के नियम लिखे हुए थे और एक नोटबुक बरामद हुई है। इस नोटबुक में लगभग 40 लाख 77 हजार 400 रुपये के लेन-देन का हिसाब दर्ज पाया गया है। इसके अलावा रोहित के मोबाइल से उसकी मां को एक मैसेज भेजा गया था जिसमें उसने स्वेच्छा से कहीं जाने की बात लिखी थी, लेकिन वह मैसेज डिलीवर नहीं हुआ।

पुलिस ने छात्रावास में रहने वाले छात्रों, उसके दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की है। प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि रोहित ऑनलाइन गेमिंग में काफी सक्रिय था और कई लोगों के साथ पैसों का लेन-देन करता था। घटना वाले दिन भी उसने अपने कुछ साथियों से कैश में पैसे मांगे थे और कहा था कि वह तुरंत यूपीआई के माध्यम से पैसे वापस कर देगा। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल कॉल डिटेल, बैंक खातों की जानकारी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू कर दी है।

बैंक डिटेल की जांच में लगभग 7 लाख रुपये के ट्रांजेक्शन सामने आए हैं, जिनमें कई लोगों और मोबाइल ऐप के माध्यम से पैसे लिए और दिए गए हैं। पुलिस ने आसपास के कई स्थानों जैसे यूनिवर्सिटी गेट, मोबाइल नाका चौक, खत्री इंटरप्राइजेस, स्कूल, यूको बैंक एटीएम, पेट्रोल पंप और अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। साथ ही गुमशुदा छात्र की जानकारी अन्य जिलों की पुलिस को भी भेजी गई है ताकि उसकी तलाश तेज की जा सके।

डॉग स्क्वाड की मदद से छात्रावास से लेकर कोटा रेलवे स्टेशन तक खोजबीन की गई है। पुलिस ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है। पुलिस के अनुसार रोहित के भाई-बहनों को इस बात की जानकारी थी कि वह ऑनलाइन बेटिंग में पैसे लगा रहा था और उसमें काफी पैसे हार चुका था।

इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के छात्रावास प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि छात्रावास में इतने बड़े स्तर पर पैसों का लेन-देन और ऑनलाइन बेटिंग जैसी गतिविधियां कैसे चल रही थीं और प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि छात्र के लापता होने के बाद परिवार को समय पर सूचना क्यों नहीं दी गई और क्या पुलिस को जानकारी देने में भी किसी प्रकार की देरी हुई।

स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच यह चर्चा भी है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन अक्सर मीडिया, समाज और अभिभावकों को यह भरोसा दिलाता रहा है कि परिसर में सब कुछ सामान्य और सुरक्षित है। लेकिन इस घटना के बाद कई लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि कहीं विश्वविद्यालय में वित्तीय गतिविधियों, ऑनलाइन गेमिंग नेटवर्क या अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़ी कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता है।

इसी कारण अब कई लोगों द्वारा यह मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था, छात्रावास प्रबंधन, वित्तीय गतिविधियों और छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था की निष्पक्ष बाहरी जांच कराई जाए ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।

पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और परिवार को भी जांच में शामिल कर हर पहलू की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि किसी को रोहित कुमार के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत थाना कोटा, जिला बिलासपुर को सूचित करें।

गोविन्द राम ब्यूरो चीफ
पलारी।
जिले में इन दिनों अवैध ईंट भट्टों का कारोबार बेलगाम होता जा रहा है। गांव-गांव में बिना किसी वैध अनुमति के ईंट निर्माण का काम धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार विभाग इस पूरे मामले में मौन साधे बैठे हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इन अवैध भट्टों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार जिले के कई स्थानों पर अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। इन भट्टों को जलाने के लिए बड़ी मात्रा में पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन और राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाली जमीनों से भी अवैध रूप से लकड़ी काटकर ईंट पकाने में उपयोग किया जा रहा है। इसके कारण क्षेत्र की हरियाली तेजी से खत्म होती जा रही है और पर्यावरण संरक्षण की सारी बातें कागजों तक ही सीमित नजर आ रही हैं।
सूत्रों के मुताबिक पलारी विकासखंड के ग्राम पंचायत छेरकापुर में तो स्थिति और भी गंभीर है। यहां शासकीय जमीन पर बड़े पैमाने पर ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग ढाई से तीन एकड़ सरकारी जमीन का उपयोग ईंट निर्माण के लिए किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि ग्राम पंचायत की मिलीभगत से यह जमीन ईंट भट्टा संचालकों को दी गई है और इसके एवज में पंचायत को राशि भी दी जा रही है।
सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह ईंट भट्टा गांव के अमृत सरोवर तालाब से लगा हुआ है और भट्टा संचालक खुलेआम तालाब के पानी का उपयोग ईंट निर्माण में कर रहे हैं। एक ओर सरकार अमृत सरोवर योजना के माध्यम से जल संरक्षण और पर्यावरण बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उसी तालाब के संसाधनों का खुलेआम दोहन किया जा रहा है।
सूत्रों की मानें तो यहां करीब 50 लाख रुपये से अधिक की ईंटों का निर्माण अवैध रूप से किया जा रहा है। न तो इस पर सरकार को कोई राजस्व मिल रहा है और न ही जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है। शासकीय जमीन, शासकीय तालाब का पानी और अवैध लकड़ी का उपयोग कर यह कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। इससे जहां पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं शासन को भी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां चलने के बावजूद राजस्व, वन और खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्यों मौन हैं? क्या प्रशासन की नजर इन अवैध भट्टों पर नहीं पड़ रही या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है?
पर्यावरण प्रेमियों और ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन अवैध ईंट भट्टों पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में क्षेत्र की हरियाली और जलस्रोत दोनों गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे जिले में संचालित अवैध ईंट भट्टों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और पर्यावरण को बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से इन पर रोक लगाई जाए।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर अवैध ईंट भट्टों का यह काला कारोबार यूं ही चलता रहेगा।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले मे अफीम की खेती का मामला प्रदेश भर मे तूल पकड़ने लगा है मामले के उजागर होने के बाद से प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी जिलों मे विरोध दर्ज करया जा रहा है इसी कड़ी मे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली द्वारा गुरुवार 12 मार्च 2026 को कांग्रेस भवन मुंगेली में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के विरोध तथा दुर्ग जिले में हाल ही में भाजपा नेता के यहां अफीम की खेती उजागर होने के मामले को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय मुंगेली का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया।
बड़ी संख्या मे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता भाजपा कार्यालय के सामने एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम वर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। दुर्ग जिले में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती का मामला सामने आना बेहद गंभीर है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
इस दौरान प्रेम चंद जायसी ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और भाजपा के नेताओं के संरक्षण में अवैध गतिविधियां पनप रही हैं। दुर्ग जिले में भाजपा नेता के यहां अफीम की खेती का उजागर होना बेहद गंभीर मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं जिला संगठन प्रभारी आलोक सिंह ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। एक ओर भाजपा सरकार नशा मुक्त समाज की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उनके ही नेताओं के यहां अवैध अफीम की खेती सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला सरकार की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है और जनता अब सब समझ चुकी है।
वहीं मुंगेली के छाया विधायक संजीत बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे।
शहर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता की आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। 
कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ जनता के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक अपना घेराव समाप्त किया और आगे भी जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कही। 
इस अवसर पर घनश्याम वर्मा, प्रेम चंद जायसी,आलोक सिंह,संजीत बनर्जी,थानेश्वर साहू,दिलीप बंजारा, ,श्याम जायसवाल, दीपक गुप्ता,लल्ला सिंह, दिलीप बंजारा,लक्ष्मी कांत भास्कर,संजय यादव,अभिलाष सिंह, एजाज खोखर,असद खोखर, मुकेश मिरी, जित्तू श्रीवास्तव,जलेश यादव, जय सोनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोनी,रणजीत सिंह,तारनी विश्वकर्मा, राम स्वरूप रामजी,जाकिर हुसैन,भरत पठारी,भूपेंद्र साहू,हेमंत दास मानिकपुरी,,संजय चंदेल,मकबूल खान,याक़ूब अली, राज कुमार, सतीश यादव, मकराल यादव,संजय भंडारी, अखिल टोंडर, यशवंन्त,धीरज गोस्वामी, नागेंद्र गोस्वामी, तारण टंडन,साहिल,संजय चंदेल,जलेश यादव,विद्यानन्द चंद्राकर, उर्मिला यादव,जागेश्वरी वर्मा,मंजू शर्मा,ललिता सोनी, हेमिन मंगेशकर,अनीता विश्वकर्मा,बिंदु यादव, एजाज खोखर,नामदेव बंजारा,विष्णु खांडे,  टेकराम सोनवानी,  नौसाद खान,मुकेश मिरि,राम खिलावन, आरिफ खोकर,  सागर सोनी, राम कुमार साहू, उमेश धृतलहरे,लक्की गर्ग,ग्वाल दास अनंत,कुलदीप पाटले,बलराम यादव,रोशन लाल राजपूत,रानी गेंदले,नेतराम साहू,राकेश, अमित कुमार, निरंजन साहू, दुर्गेश श्रीवास, सहित बड़ी संख्या मे शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजूला शर्मा तथा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी गोपाल लांझी के मार्गदर्शन में चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई और संबंधित पुलिस थाना की संयुक्त टीम लगातार कार्यवाही कर रही है। हाल ही में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर प्राप्त चार अलग-अलग सूचनाओं के आधार पर जिले के विभिन्न गांवों में संभावित बाल विवाह को समय रहते रोकने में सफलता मिली है।
     सूचना मिलते ही संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और संबंधित परिवारों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश दी। अधिकारियों ने बताया कि कानून के अनुसार बालिका की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तथा बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम आयु में विवाह कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों और परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में भी विस्तार से जागरूक किया। साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य को प्राथमिकता देने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में बाल विवाह रोकने के लिए आगे भी इसी प्रकार सतत निगरानी और कार्यवाही जारी रहेगी।

तेज रफ्तार कार के परखच्चे उड़े, ग्रामीणों की मदद से घायलों को निकाला गया; प्राथमिक उपचार के बाद मुंगेली अस्पताल रेफर

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली/सेतगंगा। मुंगेली–फास्टरपुर राष्ट्रीय मार्ग पर ग्राम सिल्ली के पास बुधवार रात लगभग 8 बजे भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। पंडरिया से मुंगेली की ओर आ रही तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और मुंगेली से पंडरिया की ओर जा रही एक पिकअप वाहन के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए और टक्कर की आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी।

हादसे में कार सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और दोनों युवक वाहन के अंदर फंस गए थे। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला। इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी और डायल 112 पर कॉल कर घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और फास्टरपुर-सेतगंगा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मुंगेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

घटना के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर इस हादसे का कारण स्विफ्ट कार की तेज रफ्तार को माना जा रहा है।

फास्टरपुर-सेतगंगा थाना प्रभारी लक्ष्मण खूंटे ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है।