रायपुर

छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा मनेंद्रगढ़ जिले के खड़गवां ब्लॉक के शिवपुर का है, जहां खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीण बिजली की चपेट में आए, हादसे में तीनों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां में इलाज जारी है।

वहीं, सूरजपुर जिले के नमदगीरी गांव में किसान विनय देवांगन (35) खेत में काम कर रहे थे, इसी दौरान अचानक बिजली गिरी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तीसरा हादसा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में हुआ, जहां बिजली की चपेट में आने से महिला मजदूर ने दम तोड़ दिया। 6 अन्य महिलाएं घायल हो गई।

छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से कई नदी-नाले उफान पर हैं। गरियाबंद जिले के छिन्दोला-आमामोरा मार्ग पर बाढ़ जैसे हालात हैं। खोलापारा नाले के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान एक बाइक सवार ने नाले को पार करने की कोशिश की तो वह गिर गया। वहां मौजूद अन्य लोगों ने उसे बहने से बचाया।

बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे तक मौसम बिगड़ा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस बीच सोमवार दोपहर के वक्त रायपुर में तेज बारिश हुई।

रायपुर

रायपुर में एक बार फिर सोशल मीडिया पर कथित प्राइवेट पूल पार्टी का पोस्टर वायरल होने से हलचल मच गई है। वायरल पोस्टर में 4,999 रुपए एंट्री फीस लेकर किसी सीक्रेट जगह पर पूल पार्टी आयोजित करने का दावा किया गया है।

पोस्टर में मॉडल्स और एक्ट्रेस के साथ इंटरेक्शन, सीमित मेहमानों की एंट्री और पेमेंट के बाद आयोजन स्थल की लोकेशन साझा करने जैसी बातें लिखी गई हैं। पोस्टर वायरल होने के बाद रायपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर में पार्टी में सीमित संख्या में लोगों को एंट्री देने का दावा किया गया है। इसमें शामिल होने के लिए 4,999 रुपए एंट्री फीस तय होने की बात लिखी गई है।

पोस्टर की खास बात यह है कि आयोजन स्थल का नाम या पता सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि भुगतान करने के बाद ही पार्टी की लोकेशन संबंधित लोगों के साथ साझा की जाएगी।

पुलिस यह जांच कर रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर वास्तविक है या फिर किसी ने केवल प्रचार के उद्देश्य से इसे तैयार कर प्रसारित किया है। साथ ही पोस्टर वायरल करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई आयोजन प्रस्तावित है, तो उसके लिए संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति ली गई है या नहीं फिलहाल पुलिस वायरल पोस्टर की प्रामाणिकता, आयोजकों की पहचान और कथित आयोजन से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पोस्टर किसी वास्तविक आयोजन से जुड़ा है या फिर सोशल मीडिया पर केवल प्रचार के उद्देश्य से वायरल किया गया है।

रायपुर

राजधानी रायपुर स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति अस्पताल (मेकाहारा) के मेडिसिन विभाग के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार दोपहर अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

आग लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड और आसपास के हिस्से में धुआं फैल गया। एहतियात के तौर पर मरीजों और उनके परिजनों को तुरंत सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों, स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इमरजेंसी वार्ड में लगे एसी में खराबी या उसके फटने से आग लगने की आशंका है। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। अग्निशमन अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया कि आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। AC फटने की आशंका है। बिजली सप्लाई बंद कर मुआयना किया जाएगा, तभी वजह स्पष्ट हो पाएगी।

बता दें कि इससे पहले भी मेकाहारा अस्पताल में सर्जरी के दौरान AC का कंप्रेसर फटने से आग लग गई थी। उस समय मरीज का ऑपरेशन चल रहा था। घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई थी। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था।

रायपुर 

रायपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और औषधि विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर सरप्राइज चेकिंग की।

कमिश्नरेट पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के तीन दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स की जांच की।

इस दौरान प्रतिबंधित और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री से जुड़े दस्तावेज और प्रिस्क्रिप्शन की जांच की गई। जांच के दौरान टीम ने दवा बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड, बिल, स्टॉक और प्रिस्क्रिप्शन की जानकारी देखी। साथ ही मेडिकल संचालकों को नियमों का पालन करने और बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाएं नहीं बेचने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशीली दवाओं की अवैध बिक्री या नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस का फोकस ऐसी दवाओं की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के साथ युवाओं को नशे की गिरफ्त में जाने से बचाना है।

अधिकारियों के अनुसार पुलिस और औषधि विभाग की टीम आने वाले दिनों में भी मेडिकल स्टोर्स की औचक जांच जारी रखेगी। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर

रायपुर में अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने होटल-लॉज में चेकिंग अभियान चलाया। कमिश्नरेट पुलिस के मध्य जोन के 7 थाना क्षेत्रों में अधिकारियों ने 81 होटल, 7 लॉज और 1 धर्मशाला समेत 89 ठहराव स्थलों की जांच की।

इस दौरान 17 संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, जबकि सुरक्षा व्यवस्था में खामियां मिलने पर 9 संचालकों को सुधार के निर्देश दिए गए। पुलिस उपायुक्त मध्य जोन तारकेश्वर पटेल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला के पर्यवेक्षण में यह अभियान कोतवाली, गोलबाजार, गंज, मौदहापारा, सिविल लाइंस, देवेंद्र नगर और तेलीबांधा थाना क्षेत्रों में चलाया गया।

अभियान के दौरान कोतवाली क्षेत्र में 2 होटल, 2 लॉज और 1 धर्मशाला, गोलबाजार में 6 होटल, गंज में 32 होटल, मौदहापारा में 18 होटल और 1 लॉज, सिविल लाइंस में 13 होटल, देवेंद्र नगर में 4 लॉज और तेलीबांधा में 10 होटल जांचे गए।

पुलिस टीमों ने होटलों में ठहरे लोगों का भौतिक सत्यापन किया। वैध पहचान पत्र, रजिस्टर, ऑनलाइन बुकिंग रिकॉर्ड और CCTV कैमरों की स्थिति की जांच की गई। संचालकों को निर्देश दिया गया कि बिना वैध ID किसी को कमरा न दें और सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर निगरानी मजबूत की जा सके।

रायपुर

पत्रकारों के हितों की रक्षा और उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में न्यू छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट फाउंडेशन (इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स – IFWJ, 1950 से संबद्ध) ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनवानी को फाउंडेशन का लीगल एडवाइजर नियुक्त किया है।

फाउंडेशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। संगठन का कहना है कि वर्तमान समय में अनेक पत्रकार समाचार संकलन एवं प्रकाशन के दौरान मारपीट, झूठे आरोप, जबरन वसूली के मामले, सरकारी कार्य में बाधा के आरोप, अनुचित एफआईआर, माफियाओं द्वारा धमकियां तथा कानूनी नोटिस जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह नियुक्ति की गई है।

फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि संगठन से जुड़े पत्रकारों को आवश्यकता पड़ने पर कानूनी परामर्श एवं न्यायालयीन सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई में सहयोग किया जाएगा तथा अधिवक्ताओं से संबंधित व्यय का वहन भी संगठन द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

नवनियुक्त लीगल एडवाइजर अधिवक्ता विवेक तनवानी स्वयं भी लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में अपनी सेवाएं दी हैं। पत्रकारिता का अनुभव होने के कारण वे पत्रकारों की कार्य-परिस्थितियों, चुनौतियों और कानूनी समस्याओं को भली-भांति समझते हैं। इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें फाउंडेशन का लीगल एडवाइजर नियुक्त किया गया है।
न्यू छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट फाउंडेशन ने विश्वास व्यक्त किया कि अधिवक्ता विवेक तनवानी के मार्गदर्शन में संगठन से जुड़े पत्रकारों को समय पर उचित कानूनी सहायता मिलेगी तथा उनके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी।

रायपुर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रायपुर में छात्र-युवाओं ने खुशी जताते हुए जश्न मनाया। डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और इसे लोकतंत्र की जीत बताया।

युवाओं ने कहा कि देशभर के छात्रों, सामाजिक संगठनों और शांतिपूर्ण आंदोलनों की आवाज आखिरकार सरकार तक पहुंची।

उनका कहना था कि लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग उठाई जा रही थी। युवाओं ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष का पहला बड़ा परिणाम है।

हालांकि उनका मानना है कि केवल नेतृत्व परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। अब केंद्र सरकार को परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने, पेपर लीक रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने और शिक्षा सुधार के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। प्रदर्शनकारियों ने खून से 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' लिखकर विरोध दर्ज कराया था। आंदोलन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई थी।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल इस्तीफा नहीं था, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार कराना है। उनका कहना है कि सरकार को पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त कानून बनाना चाहिए।

परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहिए और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए।

युवाओं ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से किए गए आंदोलन का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। अब उम्मीद है कि सरकार शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी जल्द ठोस निर्णय लेगी।

रायपुर

नवा रायपुर के नकटी गांव में तोड़फोड़ और विस्थापन के मामले में कांग्रेस ने अपना अगला कदम तय कर लिया है। नकटी मामले में गठित की कांग्रेस कमिटी की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। पार्टी ने राज्यपाल को दोबारा अनुरोध पत्र भेजने, पीड़ितों की कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाने और प्रभावित परिवारों को उसी जगह मकान देने की मांग दोहराई है।

बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि घटना को करीब एक महीना होने जा रहा है, लेकिन सरकार अब तक प्रभावित परिवारों के लिए कोई ठोस फैसला नहीं ले सकी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित कलेक्टर से लेकर राज्यपाल और सरकार के मंत्रियों तक गुहार लगा चुके हैं।

लोकतांत्रिक तरीके से धरना-प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सरकार अब भी मौन है। बारिश के बीच प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं।

बैज ने बताया कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पहले भी प्रभावितों के साथ राज्यपाल से मिला था। उस दौरान राज्यपाल ने विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा कर समाधान का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई।

पार्टी ने यह भी मांग की है कि जिन परिवारों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें उसी स्थान पर दोबारा मकान बनाकर दिए जाएं। इसके अलावा कांग्रेस ने नकटी में तोड़फोड़ वाली जगह और आसपास की जमीनों की राजस्व ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उठाई है।

बैज ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को पता चल सकेगा कि उस इलाके में किन प्रभावशाली लोगों की जमीन है और किनके दबाव में गरीबों के घरों पर कार्रवाई की गई।

रायपुर

रायपुर पुलिस ने दो थाना क्षेत्रों से लापता हुई तीन नाबालिग बालिकाओं को कुछ ही घंटों में सकुशल तलाश कर उनके परिजनों को सौंप दिया।

पुरानी बस्ती और आजाद चौक थाना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीम गठित की। टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत अन्य संभावित स्थानों पर सघन तलाश अभियान चलाकर तीनों बालिकाओं को सुरक्षित बरामद कर लिया। पहला मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। 24 जुलाई की रात एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल जाने के बाद घर नहीं लौटी। उसकी सहेली भी लापता थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन विशेष टीमों का गठन किया।

तकनीकी और मानवीय संसाधनों की मदद से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संभावित मार्गों पर तलाश शुरू की गई। महज एक घंटे के भीतर दोनों बालिकाओं को रेलवे स्टेशन के पास से सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

पूरी कार्रवाई डीसीपी (पश्चिम) रॉबिंसन गुरिया, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा और एसीपी देवांश सिंह राठौर के निर्देशन में की गई। पुलिस ने कहा कि नाबालिगों की गुमशुदगी के मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई आगे भी इसी तरह जारी रहेगी।

रायपुर

रायपुर नगर निगम ने बोरियाखुर्द स्थित शिव विहार कॉलोनी में बिना अनुमति बनाए गए पांच ब्लॉक को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन-10 के वार्ड-54 में संगम मैरिज पैलेस के पीछे की गई।

नगर निगम के अनुसार, निर्माणकर्ता ने निगम की अनुमति लिए बिना भवन का निर्माण कराया था। शिकायत मिलने और जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण हटाया गया।

कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस भी मौके पर तैनात रहा।

निगम शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान और तेज करने जा रहा है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सभी जोन कमिश्नरों को अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चिन्हित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों का भी सर्वे कराया जाएगा। निगम इन भवनों की रिपोर्ट तैयार कर आगे की कार्रवाई करेगा।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए, ताकि शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

पलारी/छेरकापुर, 25 जुलाई।

मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छेरकापुर में कक्षा 9वीं की 32 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। साइकिल मिलने से छात्राओं के चेहरों पर खुशी और उत्साह नजर आया। इस पहल से दूर-दराज से विद्यालय आने वाली छात्राओं को सुविधा मिलेगी और उनकी शिक्षा की निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य प्रमेंद्र वर्मा ने छात्राओं को साइकिल प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शासन की महत्वपूर्ण पहल है। साइकिल मिलने से छात्राओं को समय की बचत होगी और विद्यालय तक पहुंचना और अधिक आसान होगा।

कार्यक्रम में जनपद सदस्य श्रीमती सरोज विनय साहू विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस अवसर पर विद्यालय परिवार के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं सदस्य श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती सुमित्रा बाई साहू, श्रीमती कंचन बाई बारले, श्रीमती अनीता डहरिया, ओमप्रकाश चंद्राकर, खिलेश्वरी सेन, श्रीमती अनीता कनौजे, सुमित्रा गोविंद राम साहू, शिवकुमार साहू, अजय बंजारे सोनवानी, श्रीमती पालकी बारले, हरवंश नवरंगे, अजय बंजारे, श्रीमती सेवती नेताम, श्रीमती तन्नू खान एवं श्री प्रखर शास्त्री सहित अन्य उपस्थित रहे।

शाला प्रबंधन समिति में नई जिम्मेदारी

कार्यक्रम के दौरान शाला प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन भी किया गया। इसमें दुलेचंद साहू को अध्यक्ष तथा भूपेंद्र कुमार वर्मा को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल कनौजे ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के विकास और बेहतर संचालन में सहयोग की अपेक्षा जताई।

समारोह में ग्राम सरपंच प्रतिनिधि, उपसरपंच पंकज साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। ग्राम प्रमुख मंत्रराम साहू, पंच त्रिभुवन साहू, डॉ. जितेंद्र साहू, खिनेश्वरी सेन, अरुण देवांगन, ओमप्रकाश फेकर एवं ओमप्रकाश फेकर सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई।

कार्यक्रम का समापन छात्राओं को साइकिल वितरण, अतिथियों के सम्मान एवं आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री सरस्वती साइकिल योजना को छात्राओं की शिक्षा के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक पहल बताया।

गुजरात में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू और पत्रकारों को निष्पक्ष पत्रकारिता को लेकर देश के पत्रकार एकत्रित होंगे।

छत्तीसगढ़ से भी पत्रकारों की टीम आयोजन में शामिल होने के लिये गुजरात के गांधीनगर जायेगी

रायपुर / अहमदाबाद :- 28 जुलाई 2026

को गांधीनगर-सरखेज हाईवे पर स्थित जासपुर में, वैष्णोदेवी मंदिर के सामने अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति गुजरात के द्वारा एक भव्य 'गुजरात राष्ट्रीय अधिवेशन' का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण और गरिमामय कार्यक्रम में पूरे गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के अलावा देश के कई राज्यों के बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु एकत्रित होंगे। यह महाधिवेशन राज्य में मीडिया बिरादरी की एकजुटता और संगठन की ताकत का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेगा।और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को रखेगा।

पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा अधिवेशन विशेष रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र और पत्रकारों के अधिकारों को समर्पित है। वर्तमान समय में निष्पक्ष, निर्भीक और पारदर्शी पत्रकारिता के सामने आने वाली दैनिक चुनौतियों तथा जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों की समस्याओं पर इस अधिवेशन में व्यापक रूप से वैचारिक मंथन किया जाएगा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह मंच एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई पटेल ने कहा इस राष्ट्रीय स्तरीय महाधिवेशन का मुख्य आकर्षण 'पत्रकार सुरक्षा कानून' (Journalist Protection Act) की आवश्यकता और उसके त्वरित क्रियान्वयन पर होने वाली गहन चर्चा होगी। पूरे राज्य से आए पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और समिति के पदाधिकारी एक मंच पर आकर इस कानून के विभिन्न पहलुओं और इसे जल्द से जल्द लागू करवाने की रूपरेखा पर विचार-विमर्श करेंगे, ताकि पत्रकारों के लिए एक निडर और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

सुरक्षा समिति द्वारा आयोजित यह अधिवेशन राज्य के सभी पत्रकारों को एक सूत्र में बांधने और उनके हकों की आवाज को सरकार व समाज तक मजबूती से पहुंचाने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। आयोजन समिति पूरे गुजरात के साथ देश के सभी मीडियाकर्मियों से इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने और इस आयोजन को सफल बनाने का आह्वान करती है।
कार्यक्रम का विवरण:
दिनांक: 28 जुलाई 2026
स्थान: विश्व उमिया फाउंडेशन, वैष्णोदेवी मंदिर के सामने, गांधीनगर-सरखेज हाईवे, जासपुर।

प्रेस नोट :- गोविन्द शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ )
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति 
मो न 7013841039

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

पलारी

ग्राम छेरकापुर स्थित प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति में लिपिक-सहायक की अनुपस्थिति के कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि वे पिछले 2 से 4 दिनों से लगातार लगभग 7 किलोमीटर दूर-दराज के गांवों से समिति पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका आवश्यक कार्य नहीं हो पा रहा है।

किसानों के अनुसार, समिति में फिंगरप्रिंट (अंगूठा सत्यापन) सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए लिपिक-सहायक रूपराम सेन की उपस्थिति आवश्यक है। उनके अनुपस्थित रहने से सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं। किसानों का कहना है कि कई बार मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

बारिश के मौसम में किसानों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे से समिति परिसर में लगभग 16 से 20 किसान अपने कार्य के इंतजार में बैठे रहे। किसानों का कहना है कि उन्हें बार-बार अभी आ रहे हैं बोलकर बहाना बनाकर इंतजार कराया जाता है, लेकिन संबंधित कर्मचारी समिति नहीं पहुंचे।

समिति परिसर में मौजूद किसान शकुन भाई ने आरोप लगाया, हम सुबह 10 बजे से प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। सिर्फ अंगूठा सत्यापन के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है।

वहीं ग्राम बिनोरी के किसान सुकून टंडन ने कहा, फिंगरप्रिंट नहीं होने के कारण हमारा काम रुका हुआ है। आखिर यह स्थिति कब तक रहेगी? गरीब किसान दूर-दराज के गांवों से यहां आते हैं और बार-बार चक्कर लगाने को मजबूर हैं। सरकार कहती है कि किसी का काम नहीं रुकेगा, लेकिन यहां कर्मचारियों की मनमानी के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से मांग की है कि समिति में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और उनके कार्य समय पर पूरे हो सकें।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

बलौदाबाजार

कलेक्टर कुलदीप शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने शुक्रवार को जिला जेल बलौदाबाजार का संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने जेल में परिरुद्ध बंदियों के लिये कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू कराने के.निर्देश दिये ताकि यहां  सजा काटने  के साथ ही कुछ हुनर भी सीख सकें।

कलेक्टर श्री शर्मा ने कहा क़ि जेल स्वयं एक व्हीटीपी के रूप में पंजीकृत है इसलिए यहां जल्द प्रशिक्षण शुरू किया जा सकता है।उन्होंने  कारपेंटरी प्रशिक्षण पर जोर देते हुए कहा क़ि इससे बम्बू आर्ट के जरिये विभिन्न कलाकृति  बनाकर बिक्री भी किया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बैरको में निरुद्ध बंदियों से मुलाक़ात कर पूछ  -ताछ की। उन्होंने बंदियों के स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज सहित परिजनों से मुलाक़ात के बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली। 

कलेक्टर श्री शर्मा ने बंदियों  के लिए अच्छी पुस्तकों की उपलब्धता हेतु लाइब्रेरी का निर्माण,आवश्यकता अनुसार पंखे एवं टी वी की व्यवस्था के लिये प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश  दिये।  पाकशाला में भोजन बनाने एवं भोजन की गुणवत्ता की भी जानकारी ली गई।  यहां बंदियो के लिये चावल को पकाने की पैना विधि के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए गुणवत्ता को परखी गई और मेंन्यु के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

कलेक्टर श्री शर्मा ने इस दौरान बंदियों से मुलाक़ात करने आए परिजनों से भी पूछ ताछ कर जानकारी ली क़ि मुलाकात करने में कोई समस्या तो नहीं है। परिजनों ने बताया क़ि कोई समस्या नहीं है,तय समय अनुसार यहां फोन से बात हो जाता है।  जेल अधीक्षक ने बताया क़ि वर्तमान में 12 बैरक में 390 बंदी निरुद्ध है। जेल में कुल 17 बैरक है जिसकी क्षमता लगभग 410 है।बंदियों से मुलकात का समय सुबह 8:30 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक नियत है। हर दिन लगभग 30 से 50 लोग मुलकात के लिये आते है। अभी मुलकात के लिए एक ही काउंटर है लेकिन उसके बगल में 5 काउंटर और बनाए जा रहे है जिससे सुविधा होगी। जेल के अंदर और बाहर लगभग 80 सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है।

इस दौरान  डिप्टी कलेक्टर रजनी छड़ीमली, सीएमएचओ डॉ राजेश कुमार अवस्थी, कार्यपालन अभियंता अनुज शर्मा, सहायक जिला जेल अधीक्षक अभिषेक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रायपुर 

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रहा है। शुक्रवार को मध्य जोन के देवेंद्र नगर थाना में ई-मालखाना 2.0 का शुभारंभ किया गया।

नई व्यवस्था के तहत थाने में जब्त किए गए सामान का आधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड और प्रबंधन किया जाएगा। ई-मालखाना 2.0 का शुभारंभ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने किया।

इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त (मध्य) तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला, सहायक पुलिस आयुक्त रमाकांत साहू, थाना प्रभारी दीपेश सैनी सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

ई-मालखाना 2.0 ऐप के माध्यम से मालखाने में रखी गई प्रत्येक जब्त संपत्ति का पूरा विवरण ऑनलाइन दर्ज किया गया है। हर सामान पर बारकोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करते ही उससे जुड़ी पूरी जानकारी तत्काल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगी।

इससे जब्त माल की खोज, रिकॉर्ड सत्यापन, रखरखाव और न्यायालयीन प्रक्रियाओं के दौरान जानकारी उपलब्ध कराने में आसानी होगी। 

पुलिस का कहना है कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से जब्त संपत्तियों के रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी, गड़बड़ियों की संभावना कम होगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। साथ ही पुलिस कर्मियों का समय बचेगा और रिकॉर्ड प्रबंधन पहले की तुलना में अधिक प्रभावी होगा।

पुलिस कमिश्नरेट रायपुर का लक्ष्य सभी थाना क्षेत्रों में तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को लागू कर पुलिसिंग को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाना है।

इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे रायपुर के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित तुकारात काम्बले ने बताया कि मालखाने में रखी केस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए ई-मालखाना सिस्टम काफी मददगार साबित होगा।

पहले किसी केस से जुड़े सामान को कोर्ट में पेश करने के लिए उसे ढूंढने में काफी समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल सिस्टम की मदद से संबंधित प्रॉपर्टी को तुरंत ट्रेस कर सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में हड़ताल कर रहे अतिथि शिक्षकों को स्कूल शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी करते हुए कहा कि, 27 जुलाई 2026 तक यदि हड़ताल पर गए अतिथि शिक्षक वापस काम पर नहीं लौटते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।

इसके बाद स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि, नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही अतिथि शिक्षक हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ऐसे में सभी जिला शिक्षा अधिकारी शाला प्रबंधन समितियों के माध्यम से हड़तालरत अतिथि शिक्षकों को 27 जुलाई तक कार्य पर लौटने का नोटिस दें।

यदि कोई अतिथि शिक्षक तय समय सीमा तक स्कूल नहीं लौटता है, तो विभागीय निर्देशों के खंड 7.3 के तहत उसकी अध्यापन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरे शिक्षकों की व्यवस्था करने को कहा गया है।

अतिथि शिक्षक लंबे समय से 'समान काम, समान वेतन', सेवा सुरक्षा, संविलियन और मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वे पिछले 11-12 वर्षों से, नक्सल प्रभावित इलाकों समेत प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी दर्जा नहीं मिला है।

अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान में मिलने वाला करीब 20 हजार रुपए का मानदेय परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी कारण वे अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ
बलौदाबाजार

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा समस्त कार्यालयीन कार्य  ई ऑफिस के माध्यम से डिजिटल प्लेटफार्म पर किया जा रहा है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा  ने मंगलवार को ई -ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी -कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कलेक्टर श्री शर्मा ने ई- ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने पर एसडीएम  सिमगा अतुल शेट्टे,सहायक ग्रेड 3 चिरंजीव शर्मा, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ नरेंद्र सिंह, सहायक ग्रेड 2 हेमंत कुमार चंद्रवंशी, जिला कार्यालय शिकायत शाखा से सहायक ग्रेड 3 विनय कुमार महाऱ को प्रशस्ति पत्र दिया।

इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल,अपर कलेक्टर निशा नेताम मड़ावी  उपस्थित थे।

रायपुर

रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 12 नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया।

साथ ही कांच की बोतलें, लकड़ी और जूते भी फेंके। जिससे 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हो गए। खम्हारडीह थाना प्रभारी की शिकायत पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं, देर रात रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना।

थाना प्रभारी भावेश कुमार गौतम के मुताबिक, प्रधानमंत्री आवास घेराव के विरोध में भाजयुमो के राजीव भवन घेराव कार्यक्रम को देखते हुए खम्हारडीह थाना, रक्षित केंद्र और अन्य थानों का पुलिस बल तैनात किया गया था।

इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग तक पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन वे पुलिस से धक्का-मुक्की करने लगे।

भावेश कुमार गौतम ने बताया कि इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कांच की बोतलें, पत्थर, लकड़ी और जूते फेंके। इस घटना में पीएसआई देवराज सिंह के सिर में चोट लगी, महिला आरक्षक सीमा बंजारे समेत अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया। बता दें कि मंगलवार रात राहुल गांधी के समर्थन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकभवन के बाहर प्रदर्शन किया था। इसके अगले दिन, बुधवार को भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले थे।