इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली ।  कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गोकुल रावटे ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार, समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एडीएम ने कहा कि जनदर्शन आम नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद का प्रभावी मंच है।

शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इस दौरान आवास, शौचालय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल, भूमि संबंधी प्रकरणों सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन ने सभी आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कर दी है।

     जनदर्शन में ग्राम केशरूवाडीह के दुलकुंवर सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं राशन सुविधा दिलाने, ग्राम मोहभट्ठा के ग्रामीणों ने सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ग्राम अमलीडीह के टेकराम साहू ने भूमि रकबा संशोधन, ग्राम हेड़सपुर के  शंकर सिंह मरकाम ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने, ग्राम हेड़सपुर की श्रीमती मीना जांगड़े ने वार्ड क्रमांक-11 में पेयजल समस्या के समाधान तथा ग्राम उदका के लखनलाल कुर्रे ने भूमि सीमांकन के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए, ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। जनदर्शन के दौरान लोरमी एसडीएम अजीत पुजारी, पथरिया एसडीएम श्रीमती रेखा चंद्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition) चरणदास महंत ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन रायपुर (Raipur) में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेपर लीक अब राष्ट्रीय महामारी बन गया है। मोदी सरकार (Modi Govt) के कार्यकाल में 2014 से अब तक लगभग 152 पेपर लीक हो चुके हैं। एलओपी (LoP) महंत ने कहा कि यह संरक्षण में पनपने वाली एक ऐसी बीमारी है, जिसे संगठित अपराध कहा जा सकता है। पेपर लीक (Paper Leak) की वजह से हमारे बच्चों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो रही है। ऐसा लगता है कि यह भारत (Bharat) के युवाओं के भविष्य को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है।

स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के मुद्दे पर कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और असंगठित क्षेत्र समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने बताया कि 23 जुलाई को रायपुर के राजीव गांधी चौक पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

इस प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान उपभोक्ता भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए। साथ ही नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। बढ़े हुए बिजली बिलों की निष्पक्ष जांच कर उपभोक्ताओं को राहत देने की भी मांग की गई।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान लोगों की आवाज उठाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह धरना-प्रदर्शन प्रदेश सरकार को "कुंभकर्णी नींद" से जगाने का काम करेगा।

मोहम्मद सिद्दीक ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में दो से तीन गुना तक बढ़ गए हैं। इससे आम और मध्यमवर्गीय परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है।

उन्होंने कहा कि हर घर से बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने पीड़ित उपभोक्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 23 जुलाई को होने वाले धरना-प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की।

कांग्रेस का कहना है कि वह स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल के मुद्दे पर आम जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल के कारण भले ही गिर गया है, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया ने सरकार को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 136 बिंदुओं के आरोपों के सामने भाजपा सरकार का जनविरोधी चेहरा सदन में खुलकर सामने आ गया है

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा मोदी की गारंटी के नाम पर वोट लेकर अपने संकल्प पत्र के वादों को भूल चुकी है। उन्होंने सदन में कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था और वित्तीय स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है, जिससे आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न नियमों के तहत भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के मुद्दे उठाए, लेकिन सरकार ने एक भी विषय पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया

कांग्रेस का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को बंद किए जाने के कारण बस्तर-सरगुजा के आदिवासी, किसान, मजदूर और शिक्षित बेरोजगार आंदोलन करने को मजबूर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जनता की आवाज को अनसुना कर रही थी, जिसके कारण ही कांग्रेस विधायक दल को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लेना पड़ा।

विधानसभा में प्रस्ताव गिरने के बाद अब कांग्रेस इन 136 मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़े आंदोलनों की रूपरेखा देखने को मिल सकती है। 

कांग्रेस का दावा है कि भले ही संख्या बल के कारण विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लेकिन 136 बिंदुओं के आरोपों और विपक्ष के तर्कों के सामने सरकार का जनविरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन मुद्दों को ‘मोदी की गारंटी’ के नाम से प्रस्तुत कर भाजपा ने वोट लिया था, सरकार उन्हें भूल चुकी है और इसके अधिकांश वादे ढाई साल बाद भी सिर्फ भाजपा के संकल्प पत्र (कागजों और आंकड़ों) तक ही सीमित हैं।

रायपुर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस के बीच आज रात सियासी हलचल तेज रहने वाली है। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने रायपुर के एक निजी होटल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपमुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

हालांकि इसे राज्यसभा सांसद बनने के बाद फूलोदेवी नेताम की ओर से दिया जा रहा कर्टसी डिनर बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग ही चर्चा है। दरअसल, नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में फूलोदेवी नेताम का नाम भी संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा है। ऐसे में इस डिनर को उनकी राजनीतिक सक्रियता और दावेदारी के नजरिए से भी देखा जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने 12 जुलाई को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे कर लिए हैं। आमतौर पर कांग्रेस संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बैज को ही जिम्मेदारी जारी रहेगी या पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी।

बैज समर्थकों का दावा है कि विधानसभा चुनाव तक उन्हें ही कमान सौंपी जा सकती है। वहीं, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत कई अन्य नेताओं के नाम भी अध्यक्ष पद की चर्चा में हैं।

प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जारी अटकलों के बीच आज का डिनर महज औपचारिक मुलाकात रहेगा या इसके जरिए भविष्य की राजनीतिक रणनीति की भी जमीन तैयार होगी, इस पर कांग्रेस नेताओं और राजनीतिक जानकारों की नजर रहेगी। PCC अध्यक्ष को लेकर मंथन के दौर में यह बैठक संगठन के भीतर चल रही गतिविधियों को लेकर भी अहम मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें और अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। गृहमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने हिड़मा के समर्थन से जुड़ी एक पोस्ट को री-पोस्ट किया था। राहुल गांधी का नाम लेते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने गृहमंत्री के दावे पर आपत्ति जताते हुए सदन में प्रमाण पेश करने की मांग की। इसके बाद सत्ता पक्ष ने देवेंद्र यादव की बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार पर भी आपत्ति दर्ज कराई।

दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही बाधित हुई, जिसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

इससे पहले प्रश्नकाल में महतारी वंदन योजना को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। योजना से 1.55 लाख महिलाओं के नाम हटने और लाभार्थियों की संख्या 70.09 लाख से घटकर 68.54 लाख होने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा।

प्रश्नकाल के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने साय सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश करते हुए अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा। महंत ने हसदेव अरण्य, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, कानून व्यवस्था, पेसा कानून के क्रियान्वयन, आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और अबूझमाड़ में कथित पेड़ कटाई के मुद्दे उठाए।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने अविश्वास प्रस्ताव पर सत्तापक्ष कि ओर से जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष वाचडॉग होता है, लेकिन ऐसा विपक्ष किस काम जिसने सिर्फ औपचारिकता पूरी कर दी।

प्रश्नकाल के दौरान पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री और कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने सामूहिक विवाह आयोजन में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने नकली मंगलसूत्र का मामला उठाते हुए सरकार से पूछा कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बालोद जिले से नकली मंगलसूत्र की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस मामले में कार्रवाई का सवाल नहीं उठता।

अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केवल सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के जरिए सरकार के पूरे कार्यकाल के कामकाज पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद अगर मत विभाजन की स्थिति होती है, तब मतदान होता है। अगर सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो प्रस्ताव गिर जाता है। कई बार ध्वनिमत से ही फैसला लिया जाता है।

इस बार कांग्रेस नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कई प्रशासनिक मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं भाजपा सरकार अपनी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक उपलब्धियों का पक्ष रखेगी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही जारी है। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फर्जी ग्रामसभाओं का मामला उठाया। कथित फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योगों की स्थापना के सवाल पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया।

ध्यानाकर्षण के दौरान कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने बस्तर संभाग में महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संभाग की कई पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। गड़बड़ी करने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि योजना के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है। यदि कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

इससे पहले मछुआ नीति, खाद का आवंटन के मुद्दे पर भी सवाल पूछे गए। सेवाग्राम प्रोजेक्ट पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और विधायक अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हुई। बाद में अपने शब्दों के लिए अजय चंद्राकर ने सदन में खेद जताया। इस पर भूपेश बघेल ने धन्यवाद कहा।

रायपुर

आम आदमी पार्टी ने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई है। साथ ही 1 अगस्त से बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान किया है।

आज प्रेस कांफ्रेस के दौरान आप नेताओं ने कहा कि प्रदेश में 7.30 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नियमितीकरण का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कम मानदेय वाले कर्मचारियों को 4 हजार रुपए मासिक विशेष भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।

आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में 14.62 लाख से अधिक बेरोजगार पंजीकृत हैं और हर साल करीब 2 लाख नए बेरोजगार जुड़ रहे हैं। पार्टी के अनुसार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अंतिम किस्त अगस्त 2023 में जारी हुई थी, जिसके बाद योजना बंद हो गई।

आप नेताओं ने आरोप लगाया कि न रोजगार मिल रहा है और न ही बेरोजगारी भत्ता, जिससे युवाओं के साथ वादाखिलाफी हो रही है।

पार्टी ने घोषणा की कि 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा।

रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद और तेज हो गया है। डॉ. किरणमयी नायक ने कहा है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है और अंतिम निर्णय आने तक राज्य सरकार इस पद पर किसी अन्य की नियुक्ति नहीं कर सकती।

वहीं, राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा है कि सरकार ने नियुक्ति की है। ऐसे में वे तय तिथि और मुहुर्त के हिसाब से अपना पर पदभार ग्रहण करेंगी।

डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि लगातार दो कार्यकाल में कुल छह साल तक राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में काम किया। पहला कार्यकाल 23 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2023 तक रहा, जबकि दूसरा कार्यकाल 21 जुलाई 2023 से 20 जुलाई 2026 तक है। इस मामले में न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था और मामला अभी भी अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। इसलिए हाईकोर्ट के अंतिम आदेश तक उनका पद यथावत बना हुआ है।

किरणमयी ने कहा कि फिलहाल नई अध्यक्ष जॉइन नहीं कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जनवरी 2026 के बाद से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है और केस अब भी पेंडिग है।

राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष ममता साहू ने कहा कि किरणमयी नायक का कार्यकाल 12 जुलाई को समाप्त हो चुका है। राज्य सरकार ने उन्हें आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और वे तय तिथि, शुभ मुहूर्त के अनुसार पदभार ग्रहण करेंगी।

उन्होंने कहा, किरणमयी नायक भी वकील हैं और मैं भी वकील हूं। ममता साहू ने कहा कि जब तक न्यायालय की ओर से कोई विपरीत आदेश नहीं आता, तब तक राज्य सरकार का नियुक्ति आदेश प्रभावी है और उसी के अनुरूप वे अपना कार्यभार संभालेंगी। 

किरणमयी ने बताया कि चार संभागों में संभाग स्तरीय और रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें करीब 2,200 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए। प्रशिक्षण में महिला आयोग की भूमिका, साइबर अपराध, मानव तस्करी, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कानून-2013 और महिला अपराधों में साक्ष्य संकलन जैसे विषय शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि साल 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। कोविड-19 काल में जनसुनवाई की व्यवस्था के लिए आयोग को 2021 में सम्मान भी मिला। आयोग के सहयोग से महिला-बाल विकास विभाग का नाम भी दोबारा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया।

किरणमयी ने बताया कि आयोग ने 9098382225 नंबर पर व्हाट्सएप कॉल सेंटर शुरू किया, जिसके माध्यम से सैकड़ों महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई।

रायपुर

अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा अनियमितता मामले को लेकर कांग्रेस देशभर में प्रेस कांफ्रेंस कर रही है। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने रायपुर के राजीव भवन में पीसी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने भगवान राम के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया और चंदे में हुई कथित गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए।

कांग्रेस ने दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर 113 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि ध्वजारोहण कार्यक्रम में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हुए। पार्टी का आरोप है कि यह जनता का पैसा है और पूरे आयोजन को एक राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया गया।

कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान केवल एक ही मूर्ति की स्थापना की गई और उस समय ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था। कांग्रेस ने कहा कि एसआईटी जांच के बाद कई तथ्य सामने आ रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट में जिन लोगों पर पहले आरोप लगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा उन्हें फिर से जिम्मेदारियां दे दी गईं। उन्होंने कहा कि जांच में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी और अन्य व्यवस्थाओं में भी कई कमियां सामने आई हैं। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

कांग्रेस ने मांग की कि वर्तमान राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि “भगवान श्रीराम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं हो सकते। वे सबके हैं और कण-कण में विराजमान हैं।”

क्षेत्रवासियों को अब राजस्व एवं शासकीय कार्यों के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दूर-दराज के चक्कर, स्थानीय स्तर पर मिलेंगी प्रशासनिक सुविधाएं।

रायपुर

मंदिर हसौद क्षेत्र के नागरिकों को शनिवार को नई प्रशासनिक सुविधा की सौगात मिली। 66.02 लाख रुपये की लागत से निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से मंदिर हसौद एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए दूर स्थित कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्थानीय स्तर पर ही शासकीय सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी।

लोकार्पण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नवीन भवन का अवलोकन किया गया तथा इसे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि तहसील कार्यालय शुरू होने से आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को विशेष सुविधा मिलेगी।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मंदिर हसौद क्षेत्र के लोगों को अब राजस्व एवं अन्य शासकीय कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से भटकना नहीं पड़ेगा। नवीन तहसील कार्यालय के प्रारंभ होने से अधिकांश प्रशासनिक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को आमजन के और निकट पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी शहरों की तरह बेहतर शासकीय सुविधाएं सहज रूप से मिल सकें। उन्होंने क्षेत्रवासियों को इस नई सौगात के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह कार्यालय क्षेत्र के विकास और सुशासन को नई गति प्रदान करेगा।
समारोह में आरंग नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संदीप जैन, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्याम नारंग, कृष्ण कुमार वर्मा, अरविंद ठाकुर, देशन लाल बचधेत सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को लेकर अंतिम फैसला रविवार शाम होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा। रविवार शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष के सरकारी बंगले पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा के लिए रणनीति तय की जाएगी और यह फैसला भी होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या नहीं। भाजपा की रणनीति बैठक के बाद कांग्रेस ने भी रविवार शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। बैठक में तय किया जाएगा कि विधानसभा में किन मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और सरकार को किस तरह घेरा जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी विधायक बैठक में शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष भी जवाब देने की रणनीति बना रहा है।

अविश्वास प्रस्ताव किसी एक विभाग या मंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है। हालांकि विपक्ष इसे किसी एक बड़े मुद्दे को आधार बनाकर ला सकता है, लेकिन सदन में बहस के दौरान सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, किसानों, रोजगार, भ्रष्टाचार और अन्य सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है। अंतिम मतदान इस बात पर होता है कि सरकार के पास सदन का बहुमत और विश्वास है या नहीं।

बीजेपी बोली-भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने धरना दे रही कांग्रेस

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कांग्रेस एक भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाने के लिए धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में पूरे साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है और जांच आगे बढ़ रही है।शुक्रवार को रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में मिश्रा ने कहा कि रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ के दौरान इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आ सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में अंतिम फैसला न्यायालय करेगा।

मिश्रा ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लेवी, राइस मिलिंग और शराब कारोबार से जुड़े पैसों के लेन-देन के रिकॉर्ड जांच एजेंसियों के सामने आए हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ी है। उनके अनुसार पुलिस लंबे समय से रामगोपाल अग्रवाल की तलाश कर रही थी। करीब तीन साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब उनसे पूछताछ की जा रही है।

भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस के रुख पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले तक कांग्रेस रामगोपाल अग्रवाल को अपना कोषाध्यक्ष बता रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है।

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उनके समर्थन में धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में उसका क्या रुख है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन के भीतर चल रही चर्चाओं के मुताबिक मुकाबला अब पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे के बीच सिमटता नजर आ रहा है।

बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच देवेंद्र यादव के पैनल से बलौदाबाजार के युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य शैलेन्द्र बंजारे सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, रेफरल प्रक्रिया के शुरुआती आंकड़ों में शैलेन्द्र बंजारे 317 रेफरल के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद प्रशांत बोकड़े को 224 और सोनू शर्मा को 221 रेफरल मिले हैं।

वहीं भूपेश बघेल खेमे से विनय शील की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उन्हें अब तक 192 रेफरल मिले हैं। लोकेश वशिष्ठ को 183, निखिलकांत साहू को 168, हनी बग्गा को 146 और साजल चंद्राकर को 106 रेफरल मिलने की जानकारी सामने आई है।

शैलेन्द्र बंजारे बलौदाबाजार जिले के रसेड़ा गांव के रहने वाले हैं। वे 2022 से बलौदाबाजार युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और 2025 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए। इससे पहले वे एनएसयूआई में कॉलेज अध्यक्ष और प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

बलौदाबाजार आगजनी कांड के दौरान वे पूर्व विधायक देवेंद्र यादव के साथ जेल भी गए थे। रेफरल प्वाइंट यानी युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों को ब्लॉक अध्यक्षों से मिलने वाला शुरुआती समर्थन। इन्हीं के आधार पर संगठन में उम्मीदवारों की शुरुआती पकड़ का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि सदस्यता सत्यापन, स्क्रूटनी और आगे की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया 29 मई से शुरू की थी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के बाद स्क्रूटनी, सदस्यता सत्यापन और रेफरल की प्रक्रिया चल रही है। सदस्यता के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। आगे की चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राम मंदिर ट्रस्ट में कथित अनियमितताओं को लेकर कहा कि, राम मंदिर निर्माण और चढ़ावे में गड़बड़ियां हुई। यहां तक भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगा गया। हर फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, अब वो चुप क्यों हैं?

बीजेपी नेता विनय कटियार ने धीरेंद्र शास्त्री को चोर कह दिया था। जिस पर उन्होंने कहा कि, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर सबसे पहले सवाल मैंने ही उठाए थे। अब धीरेंद्र शास्त्री खुद कह रहे हैं कि उन्हें डर लग रहा है, जबकि एक सच्चा साधु कभी भयभीत नहीं होता और न ही किसी से डरने की बात करता है। पंजाब रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर बघेल ने यह बयान दिया है।

राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि, यह मामला नया नहीं है। शिलापूजन के समय से ही गड़बड़ियां शुरू हो गई थीं। जमीन खरीदी से लेकर मंदिर निर्माण तक भ्रष्टाचार हुआ और निर्माण में 40 प्रतिशत कमीशन लिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि सिंधी समाज की तरफ से भगवान झूलेलाल की प्रतिमा के साथ दी गई 200 किलो चांदी का भी कोई हिसाब नहीं है। साथ ही एक आईएएस अधिकारी की ओर से भेंट की गई सोने की रामायण भी गायब हो गई। उन्होंने कहा कि, इस मामले में भगवान राम और भगवान झूलेलाल दोनों को ठगने का काम हुआ है।

हर फैसला प्रधानमंत्री लेते हैं, अब चुप क्यों हैं?

भूपेश बघेल ने कहा कि, अमित शाह को भी इसकी जानकारी है, इसलिए वे राम मंदिर नहीं गए। न वे शिलान्यास में गए, न उद्घाटन में गए। जब शिलान्यास प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ध्वजारोहण प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कौन-कौन ट्रस्ट का सदस्य रहेगा, यह भी प्रधानमंत्री ही तय कर रहे हैं।

फिर वे आज चुप क्यों हैं? पहले कहते थे कि मनमोहन सिंह मौन प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब उनकी खुद की बोलती क्यों बंद हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, तो उन्हें सामने आकर कहना चाहिए कि हां, गलती हुई है। मेरे कारण यह लूट हो रही है। मैंने गलत लोगों का चयन किया।

छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में रहवासी इलाकों में जलभराव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, जिन शहरों में पानी भर रहा है, वहां के महापौरों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव को अपने महापौर के साथ खुद मैदान में उतरना चाहिए और स्थिति का जायजा लेना चाहिए।

बघेल ने कहा कि प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन लोग के घरों से लेकर नेशनल हाईवे पर भी पानी भरा हुआ है। अगर कुछ दिन और यही हाल रहा तो शहर में नाव चलानी पड़ेगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पांच दिन के दौरे पर रवाना हुए। रायपुर से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि पंजाब में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न समितियों का गठन किया जा चुका है और अब संगठन को मजबूत करने के साथ चुनावी रणनीति पर काम किया जाएगा।

भूपेश ने कहा कि, मैं पांच दिन के लिए पंजाब जा रहा हूं। वहां कमेटियों की घोषणा हो चुकी है। अब संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे।

रायपुर

कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर का समापन 29 जून को होगा। 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को शिविर के 8वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठन संचालन और राजनीतिक रणनीति के गुर सिखाए। अभनपुर में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में भूपेश बघेल ने जिला अध्यक्षों से कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें संगठन की जिम्मेदारी और ताकत दी है, जिसका उपयोग जनता के मुद्दों को उठाने और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला अध्यक्षों को जमीनी स्तर पर सक्रिय और आक्रामक तरीके से काम करने की सलाह दी।

शिविर में अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह और अल्पसंख्यक विभाग के अमीन मेमन ने भी विभिन्न विषयों पर सत्र लिए। दोनों नेताओं ने आदिवासी अधिकार, अल्पसंख्यक कल्याण और जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों पर जिला अध्यक्षों को जानकारी दी।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रभारी सचिन राव की देखरेख में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, व्यवस्था समिति के सदस्य और सेवादल के स्वयंसेवक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

आज लखना गांव में श्रमदान, कल होगा समापन

प्रशिक्षण के 9वें दिन जिला अध्यक्षों को लखना गांव ले जाया जाएगा, जहां वे श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 29 जून को प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक समापन होगा, जिसमें पवन खेड़ा भी शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ के 15 से ज्यादा सांसद, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोर्ट में मामले पेडिंग हैं। हाईकोर्ट की ओर से जारी मई 2026 की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 15 से ज्यादा नेताओं के खिलाफ 20 से अधिक गंभीर आपराधिक केसों में सुनवाई चल रही है। जारी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान विधायक कवासी लखमा, देवेंद्र यादव और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव समेत कई पूर्व, वर्तमान विधायकों के मामलों की नियमित रूप से फास्ट ट्रैक कोर्ट में मॉनिटरिंग और सुनवाई हो रही है।

रायपुर की विशेष कोर्ट में इस वक्त सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों की सुनवाई चल रही है। रायपुर के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैलाश मुरारका और विजय भाटिया के खिलाफ आपराधिक मामला क्रमांक 5465/2018 दर्ज है।

इन नेताओं पर आईपीसी की धारा 120बी, 469, 471 और आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत गंभीर आरोप हैं, जिसकी सुनवाई के लिए 19 जून 2026 की तारीख तय की गई थी।

भाजपा नेत्री देवकुमारी लहरे की अगुवाई मे कोसीर सरपंच प्रतिनिधि व  शिव कुरै पंचगण माननीय मूख्यमंत्री जी से मिले राज्य की मूख्या से मिलकर कोसीर की विकास के लिए विभिन्न कार्य की मांग की

जिसमे प्रमुख रूप से कोसीर मे मिनी स्टेडियम व गौरव पथ के मांग रखा यूवा के सूनहरे भविष्य को देखते हूए यूवाओ के लिए मिनी स्टेडियम की मांग रखा वही कोसीर की बढती हूई आबादी व ब क्षेत्र की विकास को ध्यान मे रखकर कोसीर मे गौरव पथ बनाने के लिए मांग की गौरव पथ बनने से क्षेत्र की आवागमन व्यवस्था दूरुस्थ होगा

लोगो को आवागमन की अच्छा सूविधा मिलेगा गांव की सम्रग विकास मे तेजी आयेगी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिनिधि मंडल के बातो को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया वही मुलाक़ात के दोरान सरपंच प्रतिनिधि राजेन्द्र राव ने कहा गांव की विकास के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे है और आगे भी जन हित मूददो को लेकर प्रभावी ढंग उच्च स्तर तक पहुंचाया जायेगा ँइस सराहना कार्य को लेकर कोसीर क्षेत्र वासी मे भारी खूशी है