सारंगढ़-बिलाईगढ़//

छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बरमकेला विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल नदीगांव में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई।कार्यक्रम में डोली पाव, रोशनी निषाद और अरुणा पाव को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच गौरीशंकर विश्वाल रहे।

सरपंच गौरीशंकर विश्वाल ने छात्राओं को बधाई देते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शासन की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए काफी लाभदायक है, जिससे उनकी शिक्षा में आने वाली दूरी की बाधा कम होगी।

इस अवसर पर शाला विकास समिति अध्यक्ष विकास विश्वाल, उपाध्यक्ष एवं लिप्ती सरपंच सन्यासी सिदार, पंचायत सचिव तोषराम पटेल, प्राचार्य धजाराम जयपुरी, शिक्षक खीरसागर पटेल, बनमाली बरिहा, सुरेंद्र कुमार सोनवानी, निरुपमा पाणिग्राही, अर्चना नगेशिया, संकुल समन्वयक प्रशांत शराप तथा पालक फागुलाल पाव, धनीराम निषाद, संतराम पाव और यशोदा आदित्य सहित विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने कहा कि इस तरह की योजनाएं छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जिले में एनालॉग पनीर के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के डेयरी प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं खाद्य दुकानों का निरीक्षण कर संचालकों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उपसंचालक ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे सभी गैर-मानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पाद, जो वास्तविक दूध से बने उत्पादों का आभास कराते हैं, अब प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में जिलेभर में निरीक्षण अभियान प्रारंभ कर दिया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    एनालॉग पनीर एक तरह का नकली या सिंथेटिक पनीर है, जो असली दूध के बजाय वेजिटेबल ऑयल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर और रसायनों से बनाया जाता है। यह दिखने और खाने में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है और सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। उक्त प्रतिबंध विशेष रूप से ऐसे उत्पादों पर लागू होगा, जो वास्तविक दूध से निर्मित नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है।

साथ ही जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग अथवा बिक्री की प्रस्तुति उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित डेयरी प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी संचालकों को एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों को पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, लेबल एवं सामग्री की जानकारी अवश्य जांचने तथा किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध एनालॉग पनीर का निर्माण या विक्रय की सूचना तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने समझाइश दी गई है।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली । छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के मानचित्र पर मुंगेली जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के प्रस्तावित हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राम चंद्रगढ़ी, तहसील पथरिया में 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मुंगेली में बड़े औद्योगिक निवेश और आधुनिक विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 
     यह संयंत्र राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। जिले में इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना शुरू होने से रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। 

कलेक्टर ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं:

        कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीईएमएल संयंत्र जिले में औद्योगिक विकास का आधार बनेगा। कैबिनेट के द्वारा मिली मंजूरी जिले में औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में ऐतिहासिक कदम है। इससे आधुनिक विनिर्माण का आधार मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह पहल जिले को आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी।
     विशेष प्रयासों से परियोजना को मुंगेली तक लाने में मिली सफलता - पथरिया एसडीएम श्रीमती रेखा चंद्रा ने बताया कि बीईएमएल की प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रारंभिक स्तर पर रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों में भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान कंपनी ने जिले में भी उपयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि व्यक्त की। 
    कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा राजस्व विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपयुक्त शासकीय भूमि की खोज और चिन्हांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की। संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 79 एकड़ से अधिक भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भूमि की उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई।
     परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए भूमि तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप 79.70 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए चिन्हांकित कर रियायती दर पर बीईएमएल को आबंटित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे अब राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है।
    औद्योगिक दृष्टि से रणनीतिक स्थान - महाप्रबंधक उद्योग विभाग किशोर राजपूत ने बताया कि ग्राम चंद्रगढ़ी, प.ह.नं. 19, राजस्व निरीक्षक मंडल पथरिया, तहसील पथरिया में विभिन्न खसरों की कुल 79.70 एकड़ शासकीय भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए चयन किया गया है। यह भूमि बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 30 किलोमीटर तथा मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे परियोजना के लिए इसकी उपयोगिता और बेहतर होती है। भूमि आबंटन एवं औद्योगिक प्रयोजन की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों से आवश्यक अभिमत एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही भी की गई है।
    रोजगार के साथ विकसित होगा औद्योगिक इकोसिस्टम - बीईएमएल जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्र की स्थापना से जिले में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, इंजीनियरिंग, मशीन पार्ट्स, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सर्विसिंग और अन्य सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

सारंगढ़/बिलाईगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बड़े खर्री (खर्री बड़े) में स्थानीय लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जिस सरपंच पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के तहत अनुविभागीय अधिकारी (SDM) कोर्ट में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 का बेदखली प्रकरण विचाराधीन है, वही सरपंच अब 29 लाख रुपये से अधिक के नए सरकारी फंड को ठिकाने लगाने की फिराक में है!
दस्तावेजी सबूतों के साथ का यह सबसे बड़ा खुलासा है कि कैसे कानूनी शिकंजे में घिरे होने के बावजूद सरपंच की नजरें गांव के विकास के नाम पर आए लाखों रुपयों पर टिकी हैं।
29.24 लाख रुपये का नया वर्क ऑर्डर और गबन की सीधी आशंका
ग्राम पंचायत बड़े खर्री के उपसरपंच, पंचों और सजग ग्रामीणों ने प्रशासनिक तंत्र पर सीधा हमला बोलते हुए आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
गौण खनिज रॉयल्टी मद से 08 कार्य स्वीकृत: जनपद पंचायत सारंगढ़ द्वारा 27 जनवरी 2026 को गौण खनिज रॉयल्टी मद के तहत 29,24,500 रुपये (उनतीस लाख चौबीस हजार पांच सौ रुपये) के 08 निर्माण कार्यों का कार्यादेश (Work Order) जारी किया गया है।

14 अगस्त 2026 को अगली सुनवाई: SDM कोर्ट में सरपंच गिरिजा प्रसाद पटेल के खिलाफ धारा 40 का मामला अंतिम दौर में है, जिसकी अगली सुनवाई 14 अगस्त 2026 को तय है।
खजाने पर डाका डालने की तैयारी: उपसरपंच और पंचों को गंभीर आशंका है कि फैसला आने से पहले ही सरपंच और सचिव की मिलीभगत से इस 29.24 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि का बैंक खातों से आहरण कर बंदरबांट कर लिया जाएगा।
29 जनवरी से सो रहा था प्रशासन, 5 अगस्त को फिर ग्रामीणों ने घेरा
यह कोई पहला मौका नहीं है जब ग्रामीणों ने आवाज उठाई है।
29 जनवरी 2026: ग्रामीणों ने सबसे पहले आवेदन देकर खातों के आहरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी।
05 अगस्त 2026: महीनों बीत जाने के बाद भी जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो 5 अगस्त 2026 को उपसरपंच और पंचगणों (जिसमें श्रीमती कृष्णा यादव मालती सिदार, विमला पटेल, सिल्या बाई, ज्योतिप्रभा पटेल, रेशम लाल पटेल, रूपसिंह, नरगीबाई आदि शामिल हैं) ने पुनः लिखित आवेदन सौंपकर खाता तत्काल होल्ड (Freeze) करने की गुहार लगाई।
ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि शासकीय धनराशि का दुरुपयोग होता है, तो इसके लिए संबंधित पंचायत प्रतिनिधि और मौन प्रशासनिक अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।
सब कुछ जानते हुए भी मौन धारण किए बैठे हैं CEO राधेश्याम नायक!
मामले का सबसे निराशाजनक पहलू प्रशासनिक संरक्षण का है। जनपद पंचायत सारंगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) राधेश्याम नायक की भूमिका अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है।
जब SDM कोर्ट में धारा 40 का मामला लंबित है और ग्रामीणों ने जनवरी से लेकर अगस्त तक बार-बार लिखित शिकायतें दी हैं, तब भी खाते फ्रीज करने के बजाय वर्क ऑर्डर जारी कर आहरण की खुली छूट क्यों दी गई?

ग्रामीणों का आरोप है कि जब वे अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, तो CEO राधेश्याम नायक ने कोई सख्त वैधानिक कार्रवाई करने के स्थान पर मामले को "आपस में बैठकर ले-देकर सलटाने" जैसी गैर-जिम्मेदाराना सलाह दे डाली।
उल्टा शिकायतों से "विकास कार्य प्रभावित होने" का रोना रोकर भ्रष्टाचारियों को बचाते नजर आए।
29.24 लाख रुपये के इस खेल में आखिर किसकी शह मिली हुई है? क्या सारंगढ़ जनपद CEO राधेश्याम नायक कानून के नियमों का पालन करवाएंगे और 14 अगस्त की सुनवाई तक खाता होल्ड करेंगे, या फिर शासकीय धन की इस संभावित डकैती के मूकदर्शक बने रहेंगे?

प्रद्युम्न शुक्ल, ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़

NHRCCB टीम छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जतिंदरपाल सिंह जी के मार्गदर्शन व  निर्देशानुसार एवं श्री जगमोहन सोनी बस्तर संभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में 

"सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य" की थीम पर पुलिस विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को आराधना कॉन्वेंट स्कूल, पखांजूर में विद्यार्थियों के लिए एक भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

 कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को यातायात नियमों, साइबर अपराधों से बचाव, महिला एवं बाल सुरक्षा, गुड टच-बैड टच, मोबाइल के संतुलित उपयोग तथा मानवाधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के जिला अध्यक्ष, कांकेर एवं कार्यकारी प्रदेश कोऑर्डिनेटर श्री प्रद्युम्न शुक्ल एवं NHRCCB टीम द्वारा किया गया।
 कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध, सड़क दुर्घटनाओं, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव एवं बाल अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
यातायात शाखा कांकेर की ओर से उपस्थित अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के महत्व तथा नाबालिगों द्वारा वाहन नहीं चलाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिवार एवं समाज को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में श्री दीपक साव, रक्षित निरीक्षक एवं यातायात प्रभारी, कांकेर ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों पर विस्तार से जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि छोटी-सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

श्री राकेश कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पखांजूर ने विद्यार्थियों को कानून के प्रति जागरूक रहने, अनुशासित जीवन अपनाने तथा समाज में बढ़ते अपराधों से स्वयं को सुरक्षित रखने के संबंध में प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।

श्री कुलदीप बंजारे, एसडीओपी, पखांजूर ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग एवं डिजिटल सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक संबंधी जानकारी, पासवर्ड या व्यक्तिगत जानकारी साझा करना गंभीर खतरा हो सकता है।

श्री तेज वर्मा, थाना प्रभारी, पखांजूर एवं श्री अनिल पालेश्वर, थाना प्रभारी, बड़गांव ने विद्यार्थियों को कानून का सम्मान करने, नशे से दूर रहने तथा एक जिम्मेदार एवं आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा हथियार बताते हुए मेहनत एवं अनुशासन के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।

प्रद्युम्न शुक्ल, जिला अध्यक्ष, कांकेर एवं कार्यकारी प्रदेश कोऑर्डिनेटर,  ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता और नैतिक शिक्षा ही एक सशक्त एवं सुरक्षित समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि जागरूक विद्यार्थी ही अपने परिवार, विद्यालय और समाज को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही उन्होंने भविष्य में भी ऐसे जनजागरूकता कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की बात कही।

कार्यक्रम में महिला रक्षा टीम, कांकेर की ओर से महिला प्रधान आरक्षक शौसिल्या टेकाम एवं महिला आरक्षक नीलू कोमरे ने छात्राओं एवं छात्रों को गुड टच-बैड टच, महिला सुरक्षा, बाल संरक्षण, आत्मविश्वास एवं आत्मरक्षा के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। 
उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि कोई व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है तो बिना किसी भय के अपने माता-पिता, शिक्षक, पुलिस या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तुरंत इसकी सूचना दें।
इस अवसर पर आरक्षक पूरन सिंह मण्डावी एवं आरक्षक मंजीत जुर्री ने भी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं जागरूकता अभियान में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

कार्यक्रम में विद्यार्थियों को मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया गया। उन्हें मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक एवं शैक्षणिक कार्यों तक सीमित रखने, अधिक समय खेलकूद, पुस्तक अध्ययन एवं रचनात्मक गतिविधियों में लगाने की प्रेरणा दी गई।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे, जिनका पुलिस अधिकारियों एवं महिला रक्षा टीम द्वारा सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया गया। इससे विद्यार्थियों में सुरक्षा, कानून एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई।

इस अवसर पर आराधना कॉन्वेंट स्कूल की प्राचार्य सिस्टर मरिया, उप-प्राचार्य सिस्टर ट्रेसा, विद्यालय के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।

 विद्यालय परिवार ने पुलिस विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों को यह संकल्प दिलाया गया कि वे स्वयं जागरूक रहेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे तथा कानून, मानवाधिकार एवं सामाजिक मूल्यों का पालन करते हुए एक सुरक्षित, शिक्षित एवं जिम्मेदार समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

बिलासपुर 

बिलासपुर में मंगलवार शाम निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। काम के दौरान पहले एक मजदूर 11 केवी हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आया, उसे बचाने गया दूसरा मजदूर में झुलस गया। करंट इतना तेज था कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक, निर्माणाधीन मकान में दीवार जोड़ाई का काम चल रहा था। इसी दौरान सबसे पहले भूपेंद्र साहू का कॉन्टैक्ट मकान के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन से हो गया। उसे करंट लगते देख साथी मजदूर रवि बंजारे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयावह था कि करंट लगते ही एक मजदूर नीचे गिर गया, जबकि दूसरा बिजली के तार में ही फंस गया। घटना के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए।

मृतकों की पहचान भूपेंद्र साहू और रवि बंजारे के रूप में हुई है। दोनों अशोक नगर स्थित डीएलएस कॉलेज के पास के निवासी थे। जिस निर्माणाधीन मकान में हादसा हुआ, वह अनूप सिंह का बताया जा रहा है।

सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में निर्माण स्थल के ऊपर से गुजर रही 11 केवी हाईटेंशन लाइन के बीच पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की बात सामने आ रही है।

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कांकेर

कांकेर के स्व. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला 15,900 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है।

इसी के विरोध में डॉक्टरों ने कॉलेज परिसर में धरना दिया और 'वास्तेगुना हुईया' तथा 'कुचु पुचु' लिखे पोस्टर लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया।

इंटर्न डॉक्टरों की मांग है कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए। उनका कहना है कि दूर-दराज के सीएचसी और पीएचसी में ड्यूटी, आने-जाने का खर्च, पीजी प्रवेश परीक्षा की तैयारी और महंगी किताबों का खर्च मौजूदा स्टाइपेंड में पूरा करना संभव नहीं है।

वहीं इंटर्न डॉक्टर मोरध्वज ने कहा कि इंटर्न डॉक्टर सालभर ओपीडी, वार्ड और इमरजेंसी सेवाओं में 24 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। पिछले कई महीनों से वे ब्लैक रिबन बांधकर और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं होने के कारण अब उन्हें अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करना पड़ा।

हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और मरीजों को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैजुअल्टी (इमरजेंसी) सेवाओं में डॉक्टर अपनी ड्यूटी जारी रखे हुए हैं, ताकि गंभीर मरीजों का उपचार प्रभावित न हो।

इंटर्न डॉक्टरों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे वे आंदोलन समाप्त कर पूरी तरह मरीजों की सेवा में लौट सकेंगे।

भडेसर सहित नवागढ़ ब्लॉक के कई स्वास्थ्य केंद्रों पर लापरवाही के आरोप, न सूचना बोर्ड, न समय का पालन—आखिर कब जागेगा स्वास्थ्य विभाग?

ज़िला जांजगीर चांपा नवागढ़

ब्लॉक के ग्राम पंचायत भडेसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र निर्धारित समय पर नहीं खुलता, जिसके कारण इलाज के लिए पहुंचे मरीज घंटों इंतजार करने और इधर-उधर भटकने को मजबूर हो जाते हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिलता है, जबकि कहीं भी कोई सूचना या नोटिस बोर्ड नहीं लगाया जाता कि केंद्र कब खुलेगा या बंद रहेगा। इससे दूर-दराज़ से आने वाले मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि यह समस्या केवल भडेसर तक सीमित नहीं है, बल्कि नवागढ़ ब्लॉक के कई स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर सेवाएं नहीं मिल रही हैं। सवाल उठता है कि जब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा कर रही है, तब जमीनी स्तर पर ऐसी लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी क्यों नहीं है?

ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित एवं समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की मांग की है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले के बिलाईगढ़ ब्लॉक के सिंघीचुआ, रिकोटार, धाराशिव सहित अन्य गांव के सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और प्रस्तावित औद्योगिक परियोजना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि वे वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं और किसी भी कीमत पर अपने घर, खेत और गांव को उजड़ने नहीं देंगे।

ग्रामीणों का कहना था कि तहसील कार्यालय से जारी नोटिस के बाद उन्हें आशंका है कि गांव की जमीन किसी उद्योग के लिए हस्तांतरित की जा सकती है। इसे लेकर उन्होंने भूमि हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया निरस्त करने और उनकी कृषि भूमि व आवास को सुरक्षित रखने की मांग की।

कलेक्टर से मिलने पर अड़े ग्रामीण

सुबह करीब 11 बजे से बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने जनदर्शन में आवेदन भी सौंपा, लेकिन उनकी मांग थी कि वे अपनी बात सीधे कलेक्टर के सामने रखें और लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही वापस लौटेंगे। दोपहर में जब कलेक्टर कार्यालय से निकलने लगीं, तब ग्रामीण उनके वाहन के सामने पहुंच गए और रास्ते में बैठकर विरोध जताने लगे।

कई घंटे चली समझाइश

मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासन के कई अधिकारी पहुंचे और ग्रामीणों से लगातार बातचीत करते रहे। पुलिस बल भी एहतियात के तौर पर तैनात रहा। काफी देर तक समझाइश का दौर चला, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। आखिरकार बिलाईगढ़ एसडीएम प्रफुल्ल रजक ने ग्रामीणों की मांग के अनुसार लिखित आश्वासन दिया। इसमें ग्रामीणों की आपत्तियों और संबंधित खसरा नंबरों का उल्लेख करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही गई। लिखित आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और प्रदर्शन समाप्त कर वापस लौट गए।

ग्रामीण बोले, गांव और जमीन बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि उनके पूर्वजों से जुड़ी जमीन और घर-खेत उनकी आजीविका का आधार हैं। यदि यहां उद्योग स्थापित किया जाता है तो कई परिवार प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी सहमति के बिना किसी भी प्रकार की भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि उनकी आपत्तियों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा और कानून के तहत ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तहसीलदार ने पहले रुकवाया था निर्माण, अब छुट्टी के दिनों में फिर सक्रिय होने का आरोप; कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश
 
ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़ नवागढ़।

नगर के नवीन विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण का मामला एक बार फिर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस निर्माण कार्य को पहले तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया था, वही अब छुट्टी के दिनों का फायदा उठाकर धीरे-धीरे पक्के मकान का रूप देने की कोशिश की जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय का मैदान बच्चों के खेलकूद और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन कथित अतिक्रमण के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी और स्थायी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

स्थानीय नागरिकों ने जनपद पंचायत, तहसील प्रशासन और एसडीएम से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो अतिक्रमण स्थायी निर्माण का रूप ले सकता है, जिससे भविष्य में सरकारी भूमि को बचाना और कठिन हो जाएगा।

सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़):-

 कभी कीचड़ और धूल से परेशान रहने वाले गिरसा–किसड़ा मार्ग के ग्रामीणों ने जब नई सड़क बनते देखी तो लगा कि वर्षों की परेशानी अब खत्म हो गई। लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 12–13 किलोमीटर लंबी सड़क क्षेत्रवासियों के लिए विकास की नई उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। सड़क बनने के महज 6–7 महीने बाद ही इसकी हालत देखकर लोग हैरान हैं। पहली ही बारिश ने सड़क की मजबूती की असलियत सामने ला दी है। जगह-जगह डामर उखड़ चुका है, गहरे गड्ढे बन गए हैं और उनमें पानी भर गया है। ऐसा लग रहा है मानो सड़क वर्षों पुरानी हो, जबकि इसे बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं।

सवाल यह है कि क्या करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़क इतनी कमजोर बनाई गई कि पहली ही बारिश में जवाब दे गई? यदि निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ होता, तो इतनी कम अवधि में सड़क की यह दुर्दशा शायद ही देखने को मिलती। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान गुणवत्ता की अनदेखी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समय-समय पर प्रभावी निरीक्षण किया होता, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। लोगों का कहना है कि सड़क पर बने ये गड्ढे केवल टूटी हुई सड़क नहीं, बल्कि निर्माण व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह मार्ग रोजाना दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों के आवागमन का प्रमुख रास्ता है। सड़क पर बने गड्ढे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले दिनों में सड़क की स्थिति और भी खराब हो सकती है।

अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि पूरे सड़क निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, गुणवत्ता की जांच हो, यदि कहीं अनियमितता या लापरवाही पाई जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी यदि सड़क पहली ही बारिश में टूटने लगे, तो यह केवल एक सड़क का मामला नहीं, बल्कि जनता के टैक्स के पैसे के उपयोग और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर उठता एक बड़ा सवाल है। इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके।

जिलेभर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में दिलाई गई नशामुक्ति की शपथ, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला खेल अधिकारी उत्तम पंचारी

ने स्पोर्ट्स एकेडमी बीजापुर में दिलाई शपथ
     
सदाशिव राना/बीजापुर 

भारत सरकार के "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अधिकारियों को नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ, जागरूक एवं सशक्त समाज के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया गया।

स्पोर्ट्स एकेडमी बीजापुर में आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर एवं जिला खेल अधिकारी उत्तम पंचारी ने खिलाड़ियों एवं विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए उनका स्वस्थ एवं नशामुक्त रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने खिलाड़ियों से स्वयं नशे से दूर रहने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को भी नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

शपथ के दौरान सभी प्रतिभागियों ने किसी भी प्रकार के नशीले एवं हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं करने, दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने तथा "नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत" के संकल्प को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया।

जिले के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में भी इसी प्रकार नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना, नशे के प्रति जागरूकता फैलाना तथा समाज को नशामुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए नशामुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया।

सारंगढ़ बिलाईगढ़//

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छेवारीपाली जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर को पक्की कंक्रीट बनाने हेतु शासन द्वारा 4 करोड़ 29 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। रायगढ़ के विधायक एवं प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा किसानों के हित में लगातार किए जा रहे विकास कार्यों की कड़ी में इस बड़ी सौगात से क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है।

​इस दूरगामी और जनहितैषी निर्णय से क्षेत्र के दादरपाली, साल्हेओना एवं धोबनीपाली के हजारों किसानों को सीधा लाभ पहुँचेगा। नहर के पक्की कंक्रीट बनने से खेतों तक पानी की निर्बाध एवं सुचारू आपूर्ति संभव हो सकेगी, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा।

​बजट में शामिल कराकर दिलाई स्वीकृति

​किसान हित में इस महत्वपूर्ण माँग को किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राधामोहन पाणिग्राही एवं साल्हेओना सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी जयरतन पटेल ने मजबूती से वित्त मंत्री के समक्ष रखा था। जनभावनाओं और किसानों की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए मंत्री जी ने इसे बजट में शामिल करवाकर वित्तीय मंजूरी दिलाई। ​​रायगढ़ क्षेत्र के विधायक ओपी चौधरी के इस जनकल्याणकारी कदम के लिए क्षेत्र के किसानों एवं स्थानीय भाजपा नेताओं ने उनका कोटि-कोटि धन्यवाद एवं हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़/

/जिले में लगातार हो रही बारिश और गंगरेल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटीय गांवों में बाढ़ की आशंका गहरा गई थी। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया और समय रहते राहत एवं बचाव की व्यापक तैयारियां शुरू कर दी गईं। प्रशासन की सतर्कता और लगातार निगरानी के चलते किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम पहले ही कर लिए गए थे। राहत की बात यह है कि शनिवार को महानदी का जलस्तर धीरे-धीरे कम होने लगा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली।

संभावित बाढ़ को देखते हुए नदी किनारे बसे गांवों में लगातार मुनादी कर लोगों को सतर्क किया गया। प्रशासन ने ग्रामीणों से उफनती नदी, नालों और पुल-पुलियों को पार नहीं करने की अपील की है। सबसे पहले चंद्रपुर-बरमकेला मुख्य मार्ग स्थित लात नाला पुल पर पानी बढ़ने के कारण आवागमन रोक दिया गया था। इसके अलावा लिप्ती, नदीगांव, परसरामपुर, सुरसी, सूरजगढ़, रानीडीह, पोरथ, तोरा, ठेंगागुड़ी, बोरिदा, रेबो (सांकरा), रतनपाली, बुदबुदा, नवापारा छोटे, पिहरा, नौघटा, बरगांव, मानिकपुर बड़े और विश्वासपुर सहित कई गांवों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

शुक्रवार को डिप्टी कलेक्टर एवं जनपद पंचायत बरमकेला की प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिक्षा शर्मा ने तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने ग्राम पोरथ स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर परिसर का जायजा लिया, जहां बाढ़ का पानी भर गया था। इसके बाद बरगांव के कलमा बैराज और लात नाला पुल पहुंचकर जलस्तर की स्थिति का निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।

संभावित आपदा से निपटने के लिए सरिया नगर पंचायत सभागार में डिप्टी कलेक्टर शिक्षा शर्मा ने पंचायत सचिवों, थाना प्रभारी, बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में राहत केंद्रों की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व्यवस्था, बिजली आपूर्ति और बचाव कार्यों को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई तथा सभी विभागों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर राहत केंद्र भी चिन्हांकित किए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। राहत केंद्रों में तोरा, लुकापारा, सरिया, बोंदा, साल्हेओना और सांकरा को शामिल किया गया, जहां आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों के ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

बाढ़ का असर कृषि क्षेत्र पर भी देखने को मिला। विशेषकर तोरा और आसपास के इलाकों में मक्का, गन्ना और धान की फसलें पानी में डूब गईं। किसानों ने फसलों को नुकसान की आशंका जताई, हालांकि अब पानी घटने से उन्हें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

सरिया तहसीलदार कोमल प्रसाद साहू ने बताया कि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत केंद्र पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जलस्तर में कमी आ रही है, फिर भी लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में बरमकेला विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला बंदरापारा के प्रधान पाठक आत्माराम चौहान को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देश और लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर के आदेश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) जे.आर. डहरिया द्वारा की गई।

बिना सूचना लंबे समय से थे अनुपस्थित

शिक्षा विभाग की जांच में सामने आया कि प्रधान पाठक आत्माराम चौहान लंबे समय से बिना किसी सूचना के विद्यालय से अनुपस्थित थे। जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने अपने शासकीय दायित्वों का पालन नहीं किया, जिससे विद्यालय की पढ़ाई और बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

डीईओ ने दिया सख्त संदेश

जिला शिक्षा अधिकारी जे.आर. डहरिया ने कहा कि शिक्षा विभाग में अनुशासन और जिम्मेदारी सर्वोपरि है। किसी भी शिक्षक या कर्मचारी द्वारा लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो कर्मचारी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लापरवाह कर्मचारियों में बढ़ी चिंता

हाल के दिनों में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई के बाद जिले के शिक्षकों और कर्मचारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है। विभाग का कहना है कि स्कूलों में नियमित पढ़ाई, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए निरीक्षण और मॉनिटरिंग आगे भी लगातार जारी रहेगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़,

1 अगस्त। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और नाबालिगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस ने तीन दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 52 मामलों में कुल 84 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पाण्डेय के निर्देशन में जिला यातायात पुलिस ने जिले के विभिन्न स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहन चलाते मिले नाबालिगों के अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए समझाइश दी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने न दें। यह कानून का उल्लंघन होने के साथ-साथ उनकी और दूसरों की जान के लिए भी खतरा है।

अभियान के दौरान 29 जुलाई को 20 मामलों में 20 हजार रुपये, 30 जुलाई को 22 मामलों में 44 हजार रुपये और 31 जुलाई को 10 मामलों में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। तीन दिनों में कुल 52 प्रकरणों में 84 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
यातायात पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे।

सारंगढ़

 विनायक एकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल, मधईभाठा में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत स्कूल इलेक्शन-2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक मतदान कर अपने छात्र प्रतिनिधियों का चयन किया।

चुनाव परिणामों में चित्रंजन साहू को हेड बॉय, पीहू साहू को हेड गर्ल, शांतनु साहू को वाइस हेड बॉय तथा दिव्या साहू को वाइस हेड गर्ल चुना गया। विद्यालय परिवार ने सभी नवनिर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि छात्र नेतृत्व से विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

नव-निर्वाचित प्रतिनिधि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने, विद्यार्थियों की समस्याओं को विद्यालय प्रबंधन तक पहुंचाने तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विद्यालय प्रबंधन ने विश्वास व्यक्त किया कि सभी छात्र प्रतिनिधि सेवा, समर्पण एवं सहयोग की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यालय की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

बिलाईगढ़

नगर के व्यापारी एवं नगरवासियों की विभिन्न जनहितैषी मांगों के समर्थन में पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व विधायक चन्द्रदेव राय की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं सत्याग्रह शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है।
चन्द्रदेव राय ने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि बिलाईगढ़ के विकास, पारदर्शी प्रशासन और नगरवासियों की जायज़ मांगों के समाधान के लिए किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नगर की मूलभूत समस्याओं, अधूरे विकास कार्यों तथा व्यापारियों और आम नागरिकों की लंबे समय से लंबित मांगों के निराकरण तक उनका शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रहेगा।

उन्होंने प्रशासन से जनभावनाओं का सम्मान करते हुए शीघ्र सकारात्मक पहल करने की अपील की। उनका कहना है कि जब तक नगरवासियों एवं व्यापारियों की मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एवं सत्याग्रह जारी रहेगा।

भूख हड़ताल स्थल पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं तथा जनहित के मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं।