जांजगीर/

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में प्रकाश इंडस्ट्रीज में फर्नेस ब्लास्ट हुआ है। 15 टन क्षमता वाली पुरानी फर्नेस में ब्लास्ट होने से 13 मजदूर 70 फीसदी से ज्यादा झुलस गए हैं। इनमें से 4 की हालत गंभीर है। 3 मजदूरों को रायपुर के नारायणा अस्पताल रेफर किया गया है। घटना चांपा थाना क्षेत्र की है।

मिली जानकारी के अनुसार सभी मजदूर दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे थे, तभी ब्लास्ट के दौरान वे गर्म लावा की चपेट में आ गए। जांजगीर एसपी विवेक शुक्ला ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है।

बताया जा रहा है कि घायल मजदूरों में सुरेश कुमार चंद्रा, अनूप चतुर्वेदी, दूजराम चंद्रा, प्रसन्नजीत राय, नीरज सिंह, उदय शंकर ओझा, बृजकिशोर यादव, रमेश सूर्यवंशी, शंकर यादव, राजेंद्र कुमार, शिव कुमार केवट, सरकार सिंह और राजेश प्रजापति शामिल हैं। इनमें अधिकांश मजदूर दूसरे राज्यों के हैं।

नारायणा अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बर्न यूनिट में डॉक्टर्स की विशेष निगरानी में पेशेंट्स को रखा गया है। तीनों मरीज ICU में हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। अभी और भी मरीज आ रहे हैं, जिनका स्थिति को देखकर इलाज किया जाएगा।

वहीं हादसे को लेकर स्थानीय विधायक व्यास कश्यप ने प्रकाश इंडस्ट्रीज की लापरवाही का नतीजा बताया है। साथ ही प्रकाश इंडस्ट्रीज पर जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी कंपनी पर सवाल उठाए हैं। वहीं SP विवेक शुक्ला ने बताया कि जांजगीर-चांपा के प्रकाश इंडस्ट्रीज में शनिवार शाम को फर्नेस में ब्लास्ट हुआ है। हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। जांच के लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई। जांच के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया है।

  डॉ शाहिद अली/

 भारत में केंद्र सरकार का वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025  लागू हो गया है। राज्यों में इस कानून को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में लगभग दस से अधिक याचिकाएं कुछ मुस्लिम संगठनों ने दाखिल कर दी हैं। संसद के दोनों सदनों से इस कानून को लेकर जो बहसें शुरू हुई उसका कुछ प्रभाव विरोध प्रदर्शनों की शक्ल में सड़कों पर नज़र आ रहा है लेकिन आम मुसलमानों में वक्फ संशोधन कानून की ख़िलाफत देखने में नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा इस संशोधन को एक ऐतिहासिक क़दम के रूप में देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कतिपय मुस्लिम संगठनों ने इस वक्फ संशोधन कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया है। 
वक्फ संशोधन कानून को वक्फ संपत्तियों पर खतरा बताते हुए इस कानून से असहमति रखने वाले राजनैतिक दलों के हंगामे से मुसलमानों में भय का माहौल बनाया गया। कथित तौर पर मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और समुदाय विशेष की संस्थाओं पर कब्जा करने की अफवाहों को जन्म दिया गया। जबकि स्थिति इससे बिल्कुल अलग है। नया वक्फ संशोधन गरीब, बेसहारा, कमजोर बच्चों, महिलाओं, विधवाओं, सामाजिक - शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े मुसलमानों के हक़ को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम है। किसी भी समाज में दान का जो सम्मान है वही स्थान मुस्लिम समाज में वक्फ संपत्तियों की पवित्रता और इसके सम्मान का है। बदलते दौर में जब व्यवस्थाओं में सुधार की बात होती है तो सहज ही हमारा ध्यान पुराने कानूनों में संशोधन की ओर भी जाता है। वक्फ कानून इनमें से एक है। समय के साथ कानूनों में बदलाव की भी जरूरत होती है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी प्रकार के कानून में होने वाले संशोधन भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों और उसकी मूल आत्मा का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में संविधान की इसी विशेषता ने भारत को संप्रभुता की शक्ति प्रदान की है। इसलिए यह डर फैलाना कि वक्फ के बहाने मुसलमानों का हक़ और उनकु आजादी छिनने का प्रयास हो रहा है, पूरी तरह से ग़लत है। नया वक्फ संशोधन कानून वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समुचित उपयोगों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाता है। किसी भी संस्था या संगठन में प्रबंधन की पारदर्शिता को नकारा नहीं जा सकता है।

यह निर्विवाद सही है कि भारत में आम मुसलमानों की अधिसंख्य आबादी आज भी गरीबी, अशिक्षा और शोषण से मुक्त नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज आसानी से धार्मिक उन्माद का शिकार हो जाता है जिसका फायदा राजनीति की रोटियां सेंकने में उठाया जाता है। जबकि ये पता है कि भारत में वक्फ कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में पहली बार लागू किया गया था। लगभग सौ साल से भी पुराने इस क़ानून में बीच-बीच में संशोधन हुए। लेकिन इन संशोधनों में वक्फ संपत्तियों के विवाद होने पर ट्रिब्यूनल के बाद अपील की व्यवस्था नहीं थी जो अब नए कानून में है।

वास्तव में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई संशोधन पहले भी हो चुके हैं। हाल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मूल उद्देश्य पारदर्शिता के  साथ प्रबंधकीय संरचनाओं में सुधार करना और वक्फ संपत्तियों को दुरुपयोग से बचाना है। कानूनी सुधारों ने वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को सही आकार देते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का प्रयास किया गया है।

भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वर्तमान में वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी), राज्य वक्फ बोर्ड (एसडब्ल्यूबी), वक्फ ट्रिब्यूनल से संचालन होता रहा है। वर्षों से, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाला भारत का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा पारदर्शिता, दक्षता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियमों के माध्यम से विकसित हुआ है। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और समुचित व्यवस्था के लिए बहुत प्रयास होते रहे हैं।
मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम, 1913: इस अधिनियम वक्फ के प्रशासन में सुधार करने में असफल रहा। मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में उचित लेखांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करके उनके प्रबंधन में सुधार के लिए लाया गया। मुसलमान वक्फ विधिमान्य अधिनियम, 1930 ने 1913 के पुराने कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव प्रदान किया, जिससे पारिवारिक वक्फ की कानूनी वैधता को बल मिला। वक्फ अधिनियम, 1954 वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थित प्रशासन, पर्यवेक्षण और संरक्षण के लिए पहली बार राज्य वक्फ बोर्डों (एसडब्ल्यूबी) की स्थापना हुई। आजादी के बाद ही वक्फ कानूनों में बदलाव हुए हैं। 1954 के वक्फ कानून ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, एक वैधानिक निकाय 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के इस वक्फ अधिनियम के तहत ही बनी थी। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता है जो कि वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया था। वक्फ अधिनियम, 1954 (1959, 1964, 1969 और 1984) में हुए संशोधनों का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में और सुधार करना था।
वक्फ अधिनियम, 1995 ने वर्ष 1954 के अधिनियम और इसके संशोधनों को निरस्त कर दिया। वक्फ अधिनियम, 1995 को भारत में वक्फ संपत्तियों (धार्मिक बंदोबस्ती) के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
जो कि वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति और कार्यों के साथ-साथ मुतवल्ली के कर्तव्यों का भी स्पष्ट करता है। इस अधिनियम के अनुसार एक वक्फ ट्रिब्यूनल की शक्ति और प्रतिबंध वर्णित हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक सिविल कोर्ट के बदले कार्य करता है।
एक ट्रिब्यूनल का निर्णय पार्टियों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा. कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही किसी भी सिविल कोर्ट के तहत नहीं होगी। इस प्रकार, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को किसी भी सिविल कोर्ट से ऊपर बनाया गया । वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। लेकिन
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 में जो बदलाव किए गए हैं वे सब पिछले संशोधनों से अलग और क्रांतिकारी हैं।जो कि वक्फ प्रशासन का आधुनिकीकरण करने, मुकदमेबाजी को कम करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के व्यापक उद्देश्य को पूरा करता है। आंकड़े बताते हैं कि 30 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने रिपोर्ट किया है कि वहां 8.72 लाख संपत्तियां हैं, जो 38 लाख एकड़ से अधिक भूभाग को कवर करती हैं। 8.72 लाख संपत्तियों में से 4.02 लाख उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हैं। शेष वक्फ संपत्तियों के लिए, स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज़ (डीड्स) WAMSI पोर्टल पर 9279 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं और केवल 1083 वक्फ डीड अपलोड हैं। लगभग सौ वर्षों से अधिक समय से भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विनियमन के साथ-साथ एक प्रभावी प्रशासन प्रणाली होने की प्रतिबद्धता के साथ मुस्लिम समाज को शक्ति प्रदान करता है। वक्फ कानूनों में अब तक के सुधारों में मूल सिद्धांतों को बरक़रार रखते हुए समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास है। आम मुसलमान की मानें तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसलिए यह हंगामा खड़ा करना कि मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयानों से जो माहौल तैयार किया उससे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बड़ा टकराव सामने आएगा। संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन कानून पर जो बयान रखा उसे समझने में भले ही वक्त लगेगा लेकिन यह जरूर है कि राज्यों में वक्फ संशोधन कानून को प्रभावी करने में बहुत ही संवेदनशील होना पड़ेगा। शायद इस बात को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने पहले ही समझ लिया और मस्जिदों में दिशा निर्देश जारी कर नए वक्फ संशोधन कानून 2025  के खिलाफ किसी भी प्रकार के राजनीतिक बयानों पर रोक लगा दी और इस कानून का जोरदार स्वागत भी किया। भारत में मुसलमानों को सौगात ए मोदी के बाद वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई में वक्त लग सकता है लेकिन यह तो स्वीकार करना होगा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार अब मुसलमान की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार चाहते हैं, यदि इस दिशा में कोई कदम उठा है तो उसका स्वागत करना चाहिए। 

रायपुर 12 अप्रैल 2025/ 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर  रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया तथा प्रदेशवासियों की सुख-शांति और समृद्धि के लिए मंगलकामनाएँ कीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान हनुमान शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान संभव है।उन्होंने प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएँ  दीं।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव भी उपस्थित थे

रायपुर, 12 अप्रैल 2025/

एलएमजी के बदले मिलेंगे 5 लाख और एके-47 पर 4 लाख रुपये

बड़े हथियार डंप या विस्फोटक सामग्री की जानकारी देने पर एक लाख का ईनाम

 छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति के तहत हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें लाखों रूपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। आत्मसमर्पण करने वालों को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। इस नई नीति के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवादियों को समाज की मुख्य धारा में लाकर उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीनेे का अवसर सुलभ करा रही है। नई नीति में आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं उनके परिवार के प्रति उदार और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे प्रावधान किए है, जिससे उनके जीवन को सुरक्षित और भविष्य बेहतर बनाया जा सके। 
 
छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत-पुनर्वास नीति 2025” को लागू करना वास्तव में छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य में शांति बहाली, विकास और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का कहना है कि जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं, बल्कि सम्मान मिलेगा। वर्षों से जंगल-जंगल भटक रहे युवा, जो किसी भ्रम या दबाववश नक्सली संगठन में शामिल हो गए हैं, उनके लिए यह नीति एक नया जीवन शुरू करने का द्वार है। आत्मसमर्पण कर वे न केवल खुद का, बल्कि अपने परिवार और समाज का भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं।

नई नीति में हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार ने लाखों रूपए की मुआवजा राशि देने का प्रावधान किया है। एलएमजी के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 5 लाख रुपये मुआवजा के तौर मिलेगा। इसी तरह एके-47/त्रिची असॉल्ट रायफल पर 4 लाख रुपये, मोर्टार पर 2.50 लाख रुपये, एसएलआर/ इंसास रायफल पर 2 लाख रुपये, एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी-9 टेक्टिल पर 1.50 लाख रूपए, थ्री नाट थ्री रायफल पर 1 लाख रूपए, एक्स-कैलिबर पर 75 हजार रूपए, और यूबीजीएल अटेचमेंट पर 40 हजार रूपए, 315/12 बोर बंदुक पर 30 हजार रूपए, ग्लॉक पिस्टल पर 30 हजार रूपए के साथ ही अन्य छोटे हथियारों जैसे कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर आदि पर भी मुआवजा राशि का प्रावधान है। 

रायपुर/

उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामिश्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 12 अप्रैल को राजधानी रायपुर आ रहे है। जहां वे निमोरा में आयोजित विशेष यज्ञ में आहुति देंगे और बोरियाकला के आश्रम में भक्तों को आशीर्वचन देंगे।

तय शेड्युल के मुताबिक, प्रयागराज से वे दोपहर 12:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने जानकारी दी कि एयरपोर्ट में भक्तों द्वारा उनका भव्य स्वागत और दर्शन का आयोजन होगा।

यहां से वे सीधे निमोरी के लिए निकलेंगे। जहां दोपहर 1 बजे ‘अभिषेकात्म होमात्मक अतिरुद्र महायज्ञम्’ की पूर्णाहुति में भाग लेंगे और मंच पर पादुकापूजन के बाद वे आशीर्वचन भी देंगे।

आयोजन समिति द्वारा विशेष स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। कथा व्यास पर आचार्य प्रमोद शास्त्री जी महाराज और यज्ञाचार्य श्रीराम प्रताप शास्त्री जी महाराज संपन्न कराएंगे।

शाम 5 बजे वे शंकराचार्य आश्रम, बोरियाकला के लिए रवाना होंगे। यहां वे भगवती दर्शन और पादुकापूजन पश्चात भक्तों को आशीर्वचन देंगे और आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे। 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे वे प्रयागराज के लिए रवाना होंगे।

इस अवसर पर शंकराचार्य आश्रम बोरियाकला रायपुर के दंडी स्वामिश्री: डॉ इन्दुभवानंद: तीर्थ जी महाराज, दंडी स्वामी श्रीमज्ज्योतिर्मयानन्द: सरस्वती जी महाराज सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा व ज्योतिर्मठ सीईओ चंद्रप्रकाश उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

सीजी पीएससी, महादेव सट्टा के बाद सीबीआई की झारखंड के शराब घोटाले में भी एंट्री होने जा रही है। राज्य सरकार ने ईओडब्ल्यू में दर्ज 450 करोड़ के झारखंड आबकारी घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश कर दी है। घोटाले की फाइल सीबीआई दफ्तर दिल्ली पहुंच गई है।

माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही शराब घोटाले की जांच शुरू करेगी, क्योंकि इस केस में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जांच के घेरे में हैं। ईओडब्ल्यू को झारखंड सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ईओडब्ल्यू तीन बार झारखंड के आईएएस विनय कुमार चौबे, गजेंद्र सिंह समेत अन्य से पूछताछ के लिए समंस जारी कर सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी है।

ईओडब्ल्यू के एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया और न ही अनुमति दी गई। झारखंड सरकार के इस रवैये को देखते हुए ही माना जा रहा है सीबीआई केस दर्ज करने में देरी नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आईटीएस अरुण पति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर समेत कई अन्य आरोपी हैं।

छत्तीसगढ़ में जिस पैटर्न पर आबकारी विभाग में बड़ा घोटाला हुआ उसी तर्ज पर झारखंड में शराब घोटाला हुआ। इस बात का खुलासा छत्तीसगढ़ ACB- EOW की ओर से 7 सितंबर को दर्ज की गई FIR से हुआ ।

छत्तीसगढ़ में दर्ज इस FIR में झारखंड के CM हेमंत सोरेन के सचिव रहे चुके IAS विनय कुमार चौबे और पूर्व संयुक्त आयुक्त आबकारी गजेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है। दोनों अफसरों पर रायपुर EOW ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं में नया केस दर्ज किया था। वहीं छत्तीसगढ़ के लिकर सिंडिकेट से जुड़े सभी लोगों के नाम भी सामने आए हैं।

झारखंड में बिना हिसाब की डूप्लीकेट होलोग्राम लगी देशी शराब की बिक्री की गई। साथ ही विदेशी शराब की सप्लाई का काम एफ.एल.10 ए लाइसेंस के रूप में नियम बनाकर अपने करीबी एजेंसियों को दिलाया। इसके बाद उन कंपनियों से करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन लिया। इससे करोड़ों रुपयों की अवैध कमाई की गई।

इस वजह से दोनों घोटालों की तार जुड़े हैं। झारखंड शराब घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू की तो उसका असर छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। इसके जांच के घेरे में आबकारी के आला अधिकारियों के साथ तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा तक आएंगे। यह जांच आगे भी बढ़ेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का ही सिस्टम झारखंड में लागू किया गया था।

छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने झारखंड में भी अवैध शराब कारोबार करने के इरादे से जनवरी 2022 में झारखंड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। यह मीटिंग रायपुर में की गई जिसमें पूरी प्लानिंग बनी।

सप्लाई चेन ठेकेदारी प्रथा की जगह सी.एस.एम.सी.एल. के जरिए बताया गया। इससे होने वाले फायदे और अवैध आय की जानकारी दी गई। झारखंड के अधिकारियों को मुनाफा दिखाकर छत्तीसगढ़ की व्यवस्था वहां भी लागू करने के लिए राजी किया गया।

शहर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि पहाड़ी चौक से शुक्रवारी बाजार होकर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण और उसे एक्सप्रेस-वे से मिलाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग ने इसका फाइनल सर्वे पूरा कर लिया है। इस सड़क का काम पूरा होने के बाद लोग स्टेशन तक यानी सीधे प्लेटफार्म नंबर-7 पर पहुंच जाएंगे।

ऐसा पहली बार होगा जब किसी सड़क से लोग सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकेंगे। अभी गुढ़ियारी, रामनगर, कबीरनगर, कोटा आदि कॉलोनियों के लोगों को नवा रायपुर या फिर एयरपोर्ट जाने के लिए तेलघानीनाका चौक से होकर फाफाडीह और ​फिर एक्सप्रेस-वे आना-जाना पड़ता है। नई सड़क के जुड़ने के बाद तीन लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी।

अभी गुढ़ियारी क्षेत्र में घनी बसाहट के चलते वहां सुबह-शाम ट्रैफिक जाम होता है। सड़क चौड़ी होने के बाद ट्रैफिक भी स्मूथ होगा। लोक निर्माण विभाग के सर्वे के अनुसार इस योजना में करीब 70 लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है। इसमें 17 के पास रजिस्ट्री है। बाकी भू-स्वामियों के जमीन के मूल्यांकन के लिए आरईएस विभाग को जानकारी भेजी गई है।

आरईएस इनके जमीन का मूल्यांकन कर राजस्व विभाग को जमीन की कीमत बताएगा। इसके बाद राजस्व विभाग मुआवजा देगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवारी बाजार में शिविर भी लगाया था। इसमें 20 से ज्यादा जमीन मालिकों ने अपनी जमीन ऑनलाइन चढ़ाने और नामांतरण के लिए आवेदन दिया था।

इसके बाद ही पीडब्ल्यूडी ने सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने और जिन भू-स्वामियों का पेपर सही हैं उनके मकान तोड़ने का काम पूरा करने 40 लाख का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर 15 अप्रैल को खुलेगा। टेंडर लेने वाली कंपनी पहले बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ का अतिक्रमण हटाएगी।

रायपुर। राजधानी स्थित चर्चित क्वींस क्लब को लीज पर देने की छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की कोशिश फिलहाल विफल रही है। बोर्ड द्वारा आमंत्रित टेंडर में किसी भी पक्ष ने रुचि नहीं दिखाई, जिससे पूरी प्रक्रिया अधर में लटक गई है।

 क्वींस क्लब पर 76 लाख रुपये का संपत्ति कर बकाया है, जिसे पूर्व संचालक ने नगर निगम में जमा नहीं किया है। बावजूद इसके, हाउसिंग बोर्ड ने क्लब को 10 वर्षों के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया था और इसके लिए निविदाएं मंगाई गई थीं। लेकिन भारी बकाया राशि और पुराने विवादों के चलते किसी ने भी इसमें भाग नहीं लिया।

क्वींस क्लब पहले भी कई विवादों में घिरा रहा है। क्लब के संचालन, कर विवाद और अतिक्रमण को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान क्लब में शराब पार्टी के दौरान हुई फायरिंग की घटना ने इसे और विवादित बना दिया था। इस मामले में तेलीबांधा थाने में आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हुआ था, और कई गिरफ्तारियां भी हुई थीं।

इस संबंध में हाउसिंग बोर्ड का कहना है कि क्वींस क्लब को लीज पर देने के लिए पहला टेंडर जारी किया गया था, लेकिन किसी भी पक्ष ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। कुछ समय बाद इसके लिए पुनः टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की अगुवाई में बेहतर हो रहीं है स्वास्थ्य सुविधाएं

रायपुर. 09 अप्रैल 2025. हर्ष, 8 वर्षीय एक बालक, बचपन से ही एक जुझारू योद्धा रहा है। उसकी चिकित्सकीय यात्रा महज दो वर्ष की आयु में शुरू हुई, जब उसे हिर्शस्प्रंग डिजीज के संदेह में डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में भर्ती किया गया। हालांकि, बायोप्सी रिपोर्ट में यह बीमारी नहीं पाई गई। मेगाकोलन के कारण उसकी कोलोस्टॉमी की गई और फिर उसे छुट्टी दे दी गई।

  समय बीतता गया और हर्ष को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक बार फिर अस्पताल लौटा, इस बार पैरालिसिस (पैरापेरेसिस) और न्यूरोजेनिक ब्लैडर की समस्या के साथ, जिससे उसका दैनिक जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। पीडियाट्रिक और न्यूरोसर्जरी टीमों ने मिलकर कार्य किया और एमआरआई जांच में उसकी रीढ़ में एक एपिडमॉइड सिस्ट का पता चला। सर्जरी टीम ने सफलतापूर्वक इस सिस्ट को निकाल दिया और उसे नया जीवनदान मिला लेकिन उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। हर्ष को एक बार फिर, इस बार गंभीर स्थिति में, पीआईसीयू (पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया गया। वह तीव्र मेटाबॉलिक एसिडोसिस और श्वसन विफलता के साथ आया। जिसके चलते तुरंत इंटुबेशन करना पड़ा। अनुभवी पीडियाट्रिशियन और इंटेंसिविस्ट्स के नेतृत्व में मेडिकल टीम ने उसे स्थिर करने के लिए दिन-रात मेहनत की। गहन जांच के बाद, उसके पुराने यूरीन इंफेक्शन्स (जो कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के कारण हुए) से उत्पन्न क्रॉनिक किडनी डिजीज की पुष्टि हुई।

लगातार निगरानी, गहन उपचार और अद्वितीय समर्पण के साथ, अस्पताल के स्टाफ ने हर्ष को मृत्यु के कगार से वापस खींच लिया। जैसे-जैसे वह धीरे-धीरे ठीक होने लगा और अंततः वेंटिलेटर से हटाया गया, वह क्षण हर्ष और पूरी टीम के लिए एक बड़ी जीत थी।

एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद, हर्ष को छुट्टी दी गई एक नए उत्साह और ताकत के साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। उसकी यह रिकवरी डॉ. भीमराव अंबेडकर अस्पताल, रायपुर में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवा, टीमवर्क और अथक प्रयासों का सजीव प्रमाण है। जब हर दिशा में अंधकार था, तब डॉक्टरों ने आशा की रौशनी दी। डॉ. ओंकार खंडवाल, डॉ. पी. बेक, डॉ. माधवी साओ, डॉ. आकाश लालवानी, डॉ. समरीन यूसुफ, डॉ. ओनम तुरकाने, डॉ. नव्या बंसल, डॉ. राजा जैन, डॉ. आकांक्षा, डॉ. नंदिनी और डॉ. ऐश्वर्या के अथक प्रयासों, सेवा भावना, समर्पण और टीमवर्क ने असंभव को संभव किया।

यह सफलता केवल हर्ष की नहीं है यह उन जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों, कंसल्टेंट्स और मेडिकल स्टाफ की कहानी है, जिनके समर्पण ने एक बच्चे की संघर्षगाथा को आशा और विजय की कहानी में बदल दिया। समर्पित डॉक्टरों और स्टाफ की बदौलत हर्ष ने मौत को मात दी और जीवन की नई शुरुआत की। यह सिर्फ एक इलाज नहीं, एक चमत्कार है।

रायपुर, 9 अप्रैल 2025/ सुशासन तिहार के प्रथम चरण जारी है जिसमें आवेदक अपनी समस्या और मांग से सम्बंधित आवेदन दे रहे है। इस दौरान ऐसे भी दृश्य सामने आ रहे है जिसमें आवेदन देने के तत्काल बाद निराकरण भी किया जा रहा है जो मिसाल बनने के साथ ही लोगों में विश्वास बढ़ा रहा है।

नगर पालिका बलौदाबाजार के वार्ड क्रमांक 17 निवासी आवेदक  हेमलता वर्मा बुधवार को नगर पालिका कार्यालय के आवेदन प्राप्ति स्थल में अपना आवेदन देने पहुंची। आवेदन में अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र के लिए अनुपलब्धता प्रमाण की जरुरत थीं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी खिरोद्र भोई ने संवेदनशीलता क़ा परिचय देते हुए तत्काल अनुपलब्धता प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें सौंप दिया गया।

हेमलता ने बताया कि लम्बे समय से अपने बेटे राजू नयन वर्मा का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशान थीं। राजू इस समय कक्षा 12वीं का छात्र है और उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यह दस्तावेज बेहद जरूरी था। लेकिन बार-बार प्रयासों के बावजूद कहीं से भी प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था। कई दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती थी। लेकिन इसी बीच उन्होंने मोबाइल पर देखा कि नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार में 8 से 11 अप्रैल तक "सुशासन तिहार 2025" के तहत एक विशेष शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित रूप से समाधान किया जा रहा है। इससे एक नई उम्मीद जगी और  बिना समय गंवाए शिविर में जाकर आवेदन दिया। जिस समस्या को लेकर वे महीनों से इधर-उधर भटक रही थीं उसका समाधान महज 2 मिनट में मिल गया।  हेमलता वर्मा कहती हैं, “मैं मुख्यमंत्री जी की अत्यंत आभारी हूं, जिन्होंने सुशासन तिहार जैसा अभियान चलाकर हम आम लोगों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान इतने सरल और सम्मानजनक तरीके से करवाया। यह वास्तव में जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है।"

रायपुर/

छत्तीसगढ़ में टेक बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। रायपुर में इसके लिए एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर शुरू किया जा रहा है। नवा रायपुर में बनने वाला यह सेंटर सेमीकंडक्टर EV उद्योग को हर तरह का सपोर्ट सिस्टम देगा।

इसके लिए केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईएमसी 2.0 योजना के तहत 75 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। इसकी कुल लागत 108.43 करोड़ रुपये है, जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 33.43 करोड़ रुपये की होगी।

नवा रायपुर में 3.23 एकड़ भूमि में विकसित यह सेंटर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग, ईएमसी टेस्टिंग, पर्यावरण और विश्वसनीयता परीक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित है। इससे सेमीकंडक्टर, एलईडी लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपकरण, ऑटोमेशन सॉल्यूशन और एससीएडीए पैनल जैसे उत्पादों के निर्माण में लगे उद्योगों को तकनीकी सहयोग मिलेगा।

मुख्यमंत्री साय का कहना है कि हमारा उद्देश्य केवल उद्योग लगाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को तकनीकी अवसरों से जोड़ना और राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। यह कॉमन फैसिलिटी सेंटर निवेशकों के लिए एक नया अवसर है और यह छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित करेगा।

यह सेंटर उन छोटे उद्यमों के लिए भी बेहद उपयोगी है जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता जांचना चाहते हैं या नए डिजाइनों पर काम कर रहे हैं। स्टार्टअप्स अपने उत्पादों का परीक्षण कर सकेंगे, नए प्रोटोटाइप तैयार कर सकेंगे और तेजी से उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योगों को आवश्यक तकनीकी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में मिलने वाले प्रोत्साहनों से राज्य में नए निवेश बढ़ेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ की औद्योगिक प्रगति में एक नया अध्याय जोड़ेगी और नवा रायपुर को तकनीक के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी।

रायपुर में ऑनलाइन सट्टा लगाते पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक मकान के भीतर ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। इसके बाद रेड मारकर आरोपियों की घेराबंदी कर इन्हें पकड़ लिया गया। यह पूरा मामला तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, एंटी क्राइम एण्ड साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली थी कि, एक मकान में कुछ युवक मौजूद है। जो मोबाइल के माध्यम से gajanand ऐप से सट्टा खिला रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को घेर लिया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम खुबीराम पटेल, सोनू सेन और सोनू सिंह बताया।

आरोपियों के मोबाइल को चेक करने में ऑनलाइन सट्टा खिलाने के सबूत मिले। पुलिस ने 3 मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। आरोपियों के पास से कुल 60 हजार का माल जब्त हुआ है। इनके खिलाफ जुआ प्रतिषेध एक्ट में एक्शन हुआ है। पुलिस ने इसी ऐप से सट्टा खिलाते कुछ दिन पहले हर्ष पंजवानी नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने 228 बैंक खातों को सीज किया है।

रायपुर। /

:भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इस दौरान हर बूथ और गांव में पार्टी कार्यकर्ता ध्वजारोहण कर सेल्फी पोस्ट करेंगे, साथ ही स्वच्छ भारत अभियान, गांव चलो अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

 6 अप्रैल रविवार और 7 अप्रैल को प्रदेश स्तर पर बीजेपी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव में ध्वज फहराकर सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। पार्टी के स्‍थापना दिवस के मौके पर रायपुर बीजेपी मुख्‍यालय में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहां प्रदेश के वरिष्‍ठ नेता मौजूद रहेंगे।

8 और 9 अप्रैल को बीजेपी द्वारा सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर मंडल स्‍तर पर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कार्यकर्ता भी तैयारियों में जुट गए हैं।

बीजेपी का 10, 11 और 12 अप्रैल को बीजेपी “गांव चलो अभियान” का आयोजन करने वाली है। इसमें पार्टी नेता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क करेंगे। लोगों को पार्टी की रीति, नीति और सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। वहीं अपना इतिहास भी लोगों को बताएंगे।13 और 14 अप्रैल को स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के आसपास सफाई अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में डॉ. भीमराव अंबेडकर के बारे में भी लोगों को बताया जाएगा। उन्‍होंने हमारे देश और आम जनता को संविधान के रूप में क्‍या दिया है, जिसका अनुसरण कर हम अच्‍छे नागरिक बन सकते हैं।15 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंतीके अवसर पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उनके योगदान पर चर्चा होगी। इसको लेकर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के हर बूथ पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान पार्टी जनसंपर्क बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता अभियान भी चलाएगी।

रायपुर/

छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए B.Ed सहायक शिक्षक के आंदोलन का आज 115वां दिन है। अपनी मांग को लेकर वे अगल-अलग तरह के प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल के दिनों में अपने आंदोलन के जरिए बर्खास्त टीचरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

5 अप्रैल को शनिवार की रात अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अंगारों पर चलकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार सेवा सुरक्षा दे या हमें इच्छा मृत्यु दे दे। इस दौरान महिला टीचर्स ने कहा कि जैसे सतयुग में अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वैसे ही हमें भी अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। वहीं, इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है।

शिक्षक ने कहा कि पुलिस वाले हमारी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री आने वाले थे, उस दिन प्रदर्शनकारियों के घरों में फोन करके पूछा गया कि आपका बेटा है। घर में मेरे पापा को 8 से 10 बार कॉल किया गया था।

रामनवमी के दिन हम सभी कटोरा तालाब से VIP रोड के राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले थे। लेकिन पुलिस ने मंदिर तक जाने नहीं दिया। हमारे दुख से सरकार को कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा लगता है। सरकार आए एक बार में गोली मार दे और मेरी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। अगर हमारी मांग से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, तो हमें गोली मारकर सारा किस्सा खत्म करें।

महिला टीचर्स ने कहा कि 115 दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया है। कमेटी के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। रविवार को हम राम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उस दौरान हमें घसीटकर बसों में ठूंसा गया। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी धार्मिक आस्था पर भी पाबंदी है, जो हमें मंदिर जाने से रोका जा रहा है।

अंगारों पर चलकर हमारे पैर उतने नहीं जले, जितना सरकार की उदासीनता से जल रहे हैं। अंगारों पर चलकर हमनें माता रानी को मनाने की कोशिश की और मन्नत मांगी कि माता की कृपा हो जाए और सरकार को सद्बुद्धि दे दे और सरकार जल्द हमारे समायोजन का निर्णय ले। लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल सरकार की ओर से दिखाई नहीं दे रही है।

महिला शिक्षिका ने कहा कि नवरात्रि के दौरान हमने चुनरी यात्रा निकालकर मां दुर्गा की आराधना की है और अब अंगारों पर चलकर भी हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि 3 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसमें समायोजन को लेकर निर्णय लिए जाने थे, लेकिन अभी तक हमें इस बैठक की भी जानकारी नहीं है।

बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। शासन या समिति से अब तक कोई भी आधिकारिक सूचना या आदेश हमें नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार मांगों पर जल्द इस निर्णय लेगी।

रायपुर /

रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। एक्टर पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें शाहरुख समेत दूसरे पक्ष को नोटिस देना है या नहीं, इसके लिए आज सुनवाई होगी।

ये याचिका एक वकील ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि, शाहरुख बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन शाहरुख खान को नोटिस भेजने का फैसला पेंडिंग रखा था।

शिकायतकर्ता रायपुर निवासी फैजान खान हैं वह खुद भी वकील हैं। इस केस में फैजान के वकील विराट वर्मा उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि एक सेलिब्रिटी के भ्रामक विज्ञापन से देश में लाखों की संख्या में यूथ, महिलाएं बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। जिससे वे कैंसर और गरीबी की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजों पर लगाम लगाना जरूरी है।

वहीं, फैजान खान के वकील का कहना है कि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेलीविजन समेत कई जगह बड़ी कंपनियां भ्रामक एडवरटाइजमेंट दिखा रही है। जिससे कि देशभर में यूथ और अन्य पर इम्पैक्ट हो रहा है। यह कंपनियां बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लेती हैं। इस वजह से ये याचिका लगाई गई है।

इस मामले में रायपुर सिविल कोर्ट सुनवाई कर रहा है। विराट वर्मा का कहना है कि कोर्ट में लगाई गई याचिका में इंडिया की गूगल, अमेजन, यूट्यूब, आईटीसी, हेड डिजिटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड और एक्टर शाहरुख खान को प्रतिवादी बनाया गया है।

सौरभ यादव/ छत्तीसगढ़ बिहान न्यूज़/

तिल्दा नेवरा :- सिमगा ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष दिनेश चवरे ने अपने साथियों के साथ सभाकक्ष में बैठक लेकर सर्व सम्मति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिमगा अमित दुबे को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुये कहा कि गर्मी के चलते ग्राम पंचायतों में भीषण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण गांवो में पानी को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। श्री चवरे ने आगे कहा कि 17 मार्च 2025 से सचिव संघ के हड़ताल में होने के कारण बहुतायत सरपंचो का प्रभार नहीं हो पाया है

, एवं वर्तमान में लगभग सभी पंचायतों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायतों में अनेक प्रकार की मूलभूत समस्याओं से ग्रामीणों को जुझना पड़ रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। इसके चलते आप ग्राम पंचायतों के सुचारू रूप संचालन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये तत्काल सचिवों की व्यवस्था करें।

दिनेश चवरे अध्यक्ष ने कहा कि हम सचिवों के मांग के साथ है, लेकिन फिरहाल गांवों की समस्याओं को देखते हुए आप सरपंचों को सहयोग प्रदान करें। सीईओ को ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख रूप से चंद्रमणी तिवारी तुलसी सरपंच, कुबेर यदु मर्राकोना, नेहा मुरली शर्मा लिमतरा, अन्नपूर्णा उमेश सायतोड़े किरवई, दौलत बंजारे चक्रवाय, राहुल ठाकुर बनसांकरा, शैलेन्द्री बासीन सरपंच उपस्थित थे।

​छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में EOW की रिमांड पर चल रहे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 दिन अधिकारियों ने लखमा से पूछताछ की है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान EOW फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।

दरअसल, जेल में बंद लखमा को प्रोडक्शन वारंट पर लेने EOW ने आवेदन लगाया था। 2 अप्रैल के बाद सुनवाई के बाद कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 अप्रैल तक कस्टोडियल रिमांड पर EOW को सौंपा था।

पिछली सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा था कि, मैं गरीब आदमी हूं। बस्तर की आवाज विधानसभा में उठाता हूं। जनता की आवाज और बस्तर की आवाज उठाने पर सरकार मुझे परेशान कर रही है। मैं निर्दोष हूं।

ED का आरोप है कि, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं, शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई।

ED का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

रायपुर/ 

सेक्टर-25 में करीब 45 एकड़ जमीन निर्धारित कर ली गई है। इसके निर्माण में 30 माह लगेंगे। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह बनकर तैयार हो जाएगा। नए विश्रामगृह के लिए 9 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक तीन मंजिल का होगा। हर मंजिल में तीन फ्लैट होंगे।

इस तरह कुल 81 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट करीब 3500 वर्ग फीट का होगा। इसमें तीन बेडरूम, ऑफिस, बेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, गार्ड रूम, किचन और सर्वेंट क्वार्टर होंगे। हर फ्लैट के लिए दो कार पार्किंग के हिसाब से पार्किंग की सुविधा होगी। वीआईपी के लिए अलग से 50 कार की पार्किंग और आगंतुकों के लिए अलग पार्किंग होगी। यहां चारों तरफ से आना-जाना हो सकेगा।

यहां एक वीआईपी गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। इसमें आठ कमरे हैं, जिसमें डाइनिंग और किचन भी होंगे। पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के लिए भी क्वार्टर बनाए जाएंगे। यह मंत्रालय की बायीं ओर स्थित है। आसपास ही नया विधानसभा भवन भी बन रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास तैयार हो चुके हैं। पास ही मंत्रालय, सचिवालय और राजभवन भी बन रहा है।