नीट पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने परीक्षा सुधार के लिए हाईपावर टास्क फोर्स का गठन किया। टीम में छह मेंबर्स हैं। इंफोसिस को-फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे।

पीएम ने रविवार शाम 7 बजे के करीब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मैसेज जारी कर इसकी जानकारी दी। पिछले 4 दिनों में यह इंस्टाग्राम पर मोदी का तीसरा वीडियो मैसेज था।

पीएम ने कहा- स्टूडेंट के भविष्य के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। जिन लोगों ने स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। वे जेलों में सड़ रहे हैं।

हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं। हम कल संसद में कठोर सजा के साथ प्रावधान ला रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है। हमारी परीक्षा सिस्टम विश्वस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है।दरअसल, यह पूरा मामला 3 मई को हुए NEET UG पेपर लीक से जुड़ा है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच पार्टी के आंदोलन खत्म होने के बाद संसद में सोमवार को पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा।

इस बिल का नाम 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में बिल पेश करेंगे।

बिल के जरिए 2024 में बने कानून में बदलाव किए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी।