बलौदाबाजार

गोविंद राम जिला ब्यूरो

छत्तीसगढ़ आवास मित्र अनियमित कर्मचारी कल्याण संघ बलौदाबाजार ने मंगलवार को माननीय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा। इसमें आवास मित्रों को उनकी प्रोत्साहन राशि प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। सौंपे गए आवेदन में उल्लेख किया गया है कि कार्यालय पत्र क्रमांक 891/274/प्र.म.आ.यो.-ग्रा./ अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2024 के निर्देशानुसार आवास मित्रों को प्रोत्साहन राशि तीन किस्तों में प्रदान की जानी है। किंतु अब तक केवल पहली किस्त की राशि ₹300 प्रति आवास का भुगतान किया गया है, जबकि शेष दो किस्तों का भुगतान लंबित है। आवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि भुगतान प्रक्रिया गृह पोर्टल के माध्यम से की जानी है, लेकिन पोर्टल में लगातार तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थिति यह है कि एक आवास मित्र के लिए केवल 150 आवासों का आबंटन ही दर्ज हो पा रहा है, जबकि अधिकांश आवास मित्रों ने 150 से कहीं अधिक आवासों का कार्य पूर्ण कर लिया है। संघ ने यह मांग रखी है कि – गृह पोर्टल की बाध्यता को समाप्त किया जाए।

आवास मित्रों की प्रोत्साहन राशि प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर दी जाए।लंबित दो किस्तों का भुगतान तत्काल किया जाए। संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर से आग्रह किया है कि इस मुद्दे पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए, ताकि आवास मित्रों को उनका वाजिब हक मिल सके और उनके आर्थिक संकट को दूर किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि आवास मित्र ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना को जमीनी स्तर पर सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान न होना, उनके मनोबल पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। जिला मुख्यालय में सौंपे गए इस आवेदन को लेकर आवास मित्रों में काफी उम्मीद जगी है कि प्रशासन उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेगा।

रायपुर

पिछले 2 महीनों से फरार चल रहे रायपुर के सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की संपत्ति जल्द कुर्क हो सकती है। कोर्ट ने पुलिस की याचिका स्वीकार करते हुए रायपुर कलेक्टर को उनकी चार संपत्तियों की कुर्की का प्रतिवेदन भेज दिया है। इससे पहले नगर निगम में रोहित तोमर के अवैध आफिस पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी।

बता दें कि रोहित तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर के फरार होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पेश होने की अंतिम चेतावनी जारी की थी। कोर्ट की ओर से जारी चेतावनी के तहत दोनों आरोपियों को कल यानी सोमवार को पेश होना है। अगर दोनों आरोपी कल तक कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा।

करीब दो महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर दशमीत चावला ने रोहित तोमर के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए तेलीबांधा थाने में FIR दर्ज कराई थी। मामले के बाद से पुलिस रोहित की तलाश में जुटी हुई है।

रोहित के फरार होने के बाद उसका भाई वीरेंद्र तोमर भी गायब हो गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में टीमें भेजी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर

- सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति , सामुदायिक सहभागिता और ज्ञान-वितरण को एक सूत्र में पिरोते हुये विविध कार्यक्रम आयोजित किये। इन गतिविधियों ने स्वतंत्रता के मूल्यों , राष्ट्रीय नेताओं के त्याग एवं समर्पण तथा समावेशी विकास की भूमिका को रेखांकित किया। औदा फ्लैट, बालोल नगर रोड, अहमदाबाद में सोसाइटी की गवर्निंग बोर्ड सदस्य डा. मालती दवे ने बच्चों से स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व पर विचार साझा किये। उन्होंने महात्मा गांधी , सरदार वल्लभभाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक नेताओं के योगदान का स्मरण कराने के साथ ही महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इनमें कस्तूरबा गांधी , पेरिन बेन कैप्टन , मितुबेन पेटिट , मणिबेन पटेल , उषा मेहता और भीकाजी कामा के योगदान का विशेष उल्लेख किया गया। इस अवसर पर डा. दवे द्वारा योग सत्र का भी आयोजन किया गया जिसने बच्चों में अनुशासन , स्वास्थ्य एवं सामंजस्य के मूल्य स्थापित किये। सभी प्रतिभागी बच्चों को उपहार वितरित किये गये , जिससे संस्था की भावी पीढ़ी के प्रति प्रतिबद्धता परिलक्षित हुई। इसी दिन सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने अपने मासिक प्रकाशन ‘प्रारंभ’ का 29वां अंक जारी किया , जो वरिष्ठ नागरिकों एवं समावेशी सामाजिक-सांस्कृतिक विकास हेतु समर्पित है। यह विशेष स्वतंत्रता दिवस अंक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों ( पीवीटीजीएस) पर केंद्रित था, जिसका मुख्य विषय “माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः” रखा गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि डाॅ. ए. के. पांडेय (से.नि. आईएएस) , एन. एन. पांडेय (से.नि. आईएएस), प्रो. सचिन्द्र नारायण तथा कार्तिक पोनुस्वामी उपस्थित रहे। उन्होंने परंपरागत ज्ञान को आधुनिक विकास ढांचे से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। संपादक एन. एन. पांडेय (से.नि. आईएएस) ने विशेषांक के संपादक डाॅ. रूपेन्द्र कवि, मानवशास्त्री एवं उप सचिव , राज्यपाल सचिवालय , छत्तीसगढ़ को उनके शैक्षणिक नेतृत्व के लिये धन्यवाद दिया। उन्होंने सहायक संपादक सुश्री स्वयंसिद्धा दाश और सहयोगी संपादक सुश्री सविता मोरे के योगदान की भी सराहना की। प्रो. एस. नारायण ने अपने विचार व्यक्त करते हुये कहा कि “‘प्रारंभ’ केवल पत्रिका नहीं , बल्कि एक वैचारिक मंच है जहाँ वरिष्ठों का अनुभव , विद्वानों की अंतर्दृष्टि और युवाओं की कल्पनाशक्ति एक साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह विशेषांक हमारे जनजातीय समुदायों को समर्पित है , जो भारत के प्रथम ज्ञान-धारक रहे हैं और आज भी राष्ट्र निर्माण के सहभागी बने हुये हैं। इस विशेष स्वतंत्रता दिवस अंक में विविध शोध एवं चिंतनपरक लेख शामिल किये गये हैं। इसमें एन. एन. पांडेय (से.नि. आईएएस) का संपादकीय और डाॅ. रूपेन्द्र कवि का विशेष संपादकीय पाठकों को दिशा देता है। अंक में वरिष्ठ नागरिकों के लिये रोजगार अवसरों पर विशेष अनुभाग जोड़ा गया है।

इसके साथ ही अनेक महत्वपूर्ण शोध आलेख शामिल हैं , जिनमें डाॅ. राजेश शुक्ला एवं प्रो. मोयना चक्रवर्ती द्वारा बिंझवार जनजाति का एथ्नो-मेडिकल मॉडल , डाॅ. रूपेन्द्र कवि का पारंपरिक वैद्यराज हेमचंद मांझी पर गहन मानवशास्त्रीय विश्लेषण तथा राजनारायण मोहंती एवं डाॅ. बसंता कुमार मोहंता का ओडिशा की लोधा आजीविका के बदलते स्वरूप पर अध्ययन प्रमुख हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से उमराव सिंह का भारतीय संस्कृति में अंतर्पीढ़ीगत बंधन पर लेख , गोपीकृष्ण सोनी का बैगा जनजाति की पारंपरिक बेवर खेती का वर्णन और डाॅ. कविता शर्मा का रानी गाइदिनलु पर आलेख विशेष महत्व रखते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक-आर्थिक योगदान पर डाॅ. बिस्वजीत सतपति का सिल्वर वर्कफोर्स पर विश्लेषण तथा कार्तिक पोनुस्वामी का डिजिटल इंडिया और सिल्वर जनरेशन को पोस्ट-रिटायरमेंट नेशन बिल्डर्स के रूप में प्रस्तुत करने वाला लेख पाठकों के लिये प्रेरणादायी है।

साहित्यिक और भावनात्मक आयाम जोड़ते हुए सोमेन्द्र शंकर तिवारी की कवितायें और सुश्री सविता मोरे का बुजुर्ग भाई-बहनों पर संवेदनशील लेख प्रकाशित किए गए हैं। सुश्री स्वयंसिद्धा दाश द्वारा अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवसों का संकलन तथा एसएफई की गतिविधियों के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में पारंपरिक उपचार पद्धतियों पर आयोजित राष्ट्रीय संवाद का विवरण भी अंक की विशिष्टता को और सुदृढ़ करता है। अपने कार्यक्रमों के माध्यम से — बच्चों में देशभक्ति का भाव जागृत करने तथा जनजातीय समूहों पर आधारित ज्ञानवर्धक विशेषांक प्रकाशित करने — सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वह विरासत को विकास से , वरिष्ठ अनुभव को युवा ऊर्जा से और परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने हेतु सतत प्रतिबद्ध है। यह पहल राष्ट्र की व्यापक दृष्टि विकसित भारत @2047 के अनुरूप है।

.कसडोल,

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की जोनल रेल उपभोक्ता की  सलाहकार समिति की सदस्य डॉ. क्रांति खूंटे  ने बताया है कि रायपुर रेलवे स्टेशन में  महिला यात्रियों की  सुविधा हेतु  सैनेटरी नेपकिन का मशीन लगाया गया है इस मशीन से महिलाएं मात्र ₹5 में पैड ले सकती है.  2nd क्लास वेटिंग हॉल में पास लगाएं गए इस मशीन का उद्घाटन आज अध्यक्षा सेक्रो शिखा सिंह द्वारा की गया, उनके साथ सेक्रो की अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थें. इस दौरान उन्होंने रायपुर रेलवे स्टेशन  में कार्यरत सफाई कर्मचारी, टीटीई और यात्रियों को इसके लिए जागरूक किया. इस्तमाल पैड को डिस्पोज करने के लिए भी अलग से पैक डस्टबीन भी रखा गया है.

इस मशीन से पैड कैसे निकलेगा इसको लेकर भी उन्होंने सफाई कर्मचारियों को जागरूक किया. इसके बाद वे 1ए प्लेटफार्म में पहुंची. जहां उन्होंने रायपुर-दुर्ग पैसेंजर ट्रेन में महिला यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी. इसके बाद वहां मौजूद महिला टीटीई और महिला आरपीएफ स्टॉफ से भी उन्हें रेलवे स्टेशन में अपने कार्य के दौरान होने वाली समस्या के बारे में जानकारी ली.

महिला टीटीई ने सेक्रो अध्यक्षा को बताया कि महिला टीटीई के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, जिससे उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है. सेक्रो अध्यक्षा ने उन्हें अपने सामान रखने के लिए लॉकर के बारे में भी पूछा. हालांकि टीटीई ने बताया कि उन्हें लॉकर की तो फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन वॉशरूम की मांग पूरी हो जाए तो बड़ी संख्या में कार्यरत महिला टीटीई लोगों को काफी राहत मिलेगी. डॉ .क्रांति खूंटे ने इस नेक कार्य के रेल्वे में  कार्यरत अधिकारियों की महिला संगठन की सराहना करते हुए अभार व्यक्त किया है।

रायपुर

रायपुर के वीआईपी रोड स्थित एक होटल में राहुल गांधी की टीम ने सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप शुरू किया है, जो पूरी तरह से गुप्त है। 3 दिन के इस प्रोग्राम में प्रदेश के 100 चुनिंदा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हैं, जिन्हें आने वाले समय में पार्टी के लिए ग्राउंड पर काम करने की रणनीति सिखाई जा रही है।

खास बात यह है कि ये पूरा कार्यक्रम मीडिया और सोशल मीडिया से दूर है। जानकारी के मुताबिक, ट्रेनिंग पाने वाले कार्यकर्ताओं में ज्यादातर ST, SC और OBC वर्ग से आते हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को न केवल पार्टी के लिए सक्रिय करना है, बल्कि उन्हें संविधान और कानून की समझ भी देना है, ताकि वे जनहित के मुद्दों पर मजबूती से खड़े हो सकें।

होटल परिसर में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है और सभी सेशनों पर कोर टीम की कड़ी नजर है। इस ट्रेनिंग को गुप्त रखने के लिए होटल के बाहर से लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल तक हर जगह सिलेक्टेड वालंटियरों की टीम नजर बनाए हुए है।

कार्यक्रम को राहुल गांधी की टीम से गौरव जायसवाल और अभिषेक त्रिपाठी लीड कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये दोनों नेता पहले भी राहुल गांधी के अभियानों में रणनीतिक भूमिका निभा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार, इस ट्रेनिंग कैंप में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब आज शामिल होंगे और ट्रेनिंग लेने वाले कार्यकर्ताओं को सीधे मार्गदर्शन देंगे।

ट्रेनिंग के अंतिम दिन कार्यकर्ताओं को एक डिटेल ऐक्शन प्लान सौंपा जाएगा, जिसमें उनके क्षेत्रवार जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। माना जा रहा है कि यह कैंप अभी से ही कांग्रेस के युवा विंग को सक्रिय करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है।

बलौदाबाजार:-

15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को भारत देश अपनी स्वतंत्रता के 79 वर्ष  का जश्न मनाएगा । प्रतिवर्ष की भाति लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों को विकास, प्रगति और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया जायेगा । लेकिन इसी बीच लोकतांत्रिक विमर्श में एक और स्वर तेज़ होता है —लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी संविधान में दर्जा मिले, मीडियापालिका का गठन हो। भारत की लोकतांत्रिक संरचना आज तीन मुख्य संवैधानिक स्तंभों —विधायिका, कार्यपालिका, और न्यायपालिका  पर आधारित है। इन तीनों को संविधान में न केवल स्थान दिया गया है, बल्कि उनके अधिकार, दायित्व और शक्तियाँ भी स्पष्ट परिभाषित हैं। मगर चौथा स्तंभ मीडिया — जिसे लोकतंत्र की आत्मा और जनता की आवाज़ कहा जाता है, अभी भी संवैधानिक छतरी से बाहर है। यही वजह है कि मीडिया की स्वतंत्रता समय-समय पर राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक दबाव में आ जाती है।

संवैधानिक दर्जा ना होने के कारण उत्पन्न समस्याएँ

बिना संवैधानिक सुरक्षा के मीडिया को सरकारी विज्ञापन, मान्यता और लाइसेंस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे संपादकीय स्वतंत्रता प्रभावित होती है। संवैधानिक दर्जा न होने के कारण शासन प्रशासन अक्सर मीडिया को दबाने का कार्य करता है ।लघु एवं ग्रामीण समाचार पत्रों और डिजिटल मंचों पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव इतना बढ़ गया है कि वे धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं या नियंत्रण में आ रहे हैं। इससे विविधता और जनपक्षीय पत्रकारिता प्रभावित हो रही है। संवैधानिक संरक्षण न होने के कारण पत्रकार अक्सर झूठे मुकदमों, गिरफ्तारी और धमकियों के शिकार होते हैं, जिससे खोजी पत्रकारिता कमजोर पड़ रही है।

एक ही समाधान — मीडियापालिका का गठन

 जिस तरह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संविधान में परिभाषित स्थान और अधिकार प्राप्त हैं, वैसे ही मीडिया के लिए भी "मीडियापालिका" के रूप में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सशक्त संवैधानिक निकाय का गठन हो।राष्ट्रीय मीडिया आयोग के रूप मे एक संवैधानिक संस्था जो मीडिया की स्वतंत्रता, नैतिकता, सुरक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण की देखरेख करे, और जिसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। मौजूदा प्रेस काउंसिल को निर्णयात्मक शक्तियों और संवैधानिक दर्जे के साथ पुनर्गठित किया जाए, ताकि यह न केवल शिकायतें सुने, बल्कि ठोस कार्यवाही कर सके। मीडिया के केंद्रीकरण को रोकने के लिए ग्रामीण और क्षेत्रीय पत्रकारिता को वित्तीय व कानूनी संरक्षण मिले, जिससे देश के हर कोने की आवाज़ राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे।

संवैधानिक दर्जा क्यों जरूरी है?

मीडिया वह दर्पण है जिसमें जनता सत्ता का असली चेहरा देखती है। क्योंकि भ्रष्टाचार, अन्याय और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करने का काम सिर्फ स्वतंत्र मीडिया कर सकता है। अगर मीडिया कमजोर हुआ, तो लोकतंत्र केवल दिखावटी रह जाएगा। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर यह मांग और भी प्रासंगिक हो जाती है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी वही अधिकार और सुरक्षा मिले जो बाकी तीन स्तंभों को है। मीडियापालिका का गठन न केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता की गारंटी देगा, बल्कि यह लोकतंत्र को मजबूत और पारदर्शी बनाएगा। जब तक मीडिया सशक्त नहीं होगा, लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता।

 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने इंदौर में माधव सृष्टि के कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विषय ऐसे हैं। आज के समय में ये समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें ही चीजें आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। उसका आर्थिक सामर्थ्य की पहुंच के बाहर है। ये सहज, सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं है।

मोहन भागवत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यवसायीकरण को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा के रूप में प्रदान की जाती थी, लेकिन अब ये दोनों क्षेत्र व्यावसायिक हो गए हैं और आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने सहज और सुलभ चिकित्सा की आवश्यकता पर जोर दिया।

मोहन भागवत ने आगे कहा कि ये सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। आज दोनों महंगे होने से हर व्यक्ति के बस में नहीं हैं। 

उन्होंने कहा कि कैंसर जैसे रोगों के लिए भारत में केवल 10-12 शहरों में ही इलाज की बेहतर सुविधा है। ऐसे में बीमार परिवार पर आर्थिक और मानसिक, दोनों तरह का बोझ बढ़ जाता है। अधिक अस्पताल और अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से ही इलाज सस्ता हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंदौर के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर इस कैंसर केयर सेंटर को बनाया है, जिसे निरंतर चलाना होगा।

मोहन भागवत के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलतल मचा दी है, क्योंकि यह बयान साफ तौर पर भजापा के सुशासन और अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाने वाले “मोदी की गारंटी” के बिलकुल विपरीत है। भागवत के इस बयान ने यह भी साफ जाहिर कर दिया है कि भाजपा और RSS के सिद्धांतों और कार्य प्रणाली में बड़ा भेद है। जिसके चलते समय-समय पर भाजपा और संघ के बीच वैचरिक मदभेद सामने आते रहते हैं।

रायपुर

राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप के बाद अब कांग्रेस के अनुषांगिक संगठन ने राज्यों में भी प्रदर्शन शुरुआत कर दी है। मंगलवार को NSUI के कार्यकर्ताओं घड़ी चौक स्थित मुख्य निर्वाचन आयोग का घेराव कर प्रदर्शन किया ।

इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची से गड़बड़ियां नए युवा मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित करने और वोट चोरी को लेकर जमकर नारे बाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने NSUI के प्रदेश प्रभारी महावीर गुर्जर, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय, अमित शर्मा, हेमंत पाल, संकल्प मिश्रा, प्रशांत गोस्वामी समेत 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बस में पुलिस लाइन ले गई।

प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से डिजिटल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की मांग की और बार-बार वोट चोरी नहीं करने की बात दोहराई। हालांकि, अधिकारियों ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर पुलिस लाइन ले गई और करीब एक घंटे तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया।

वही प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि यदि छात्रों और युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी में रुकावट आएगी तो यह सीधे लोकतंत्र के मूल्यों पर प्रहार होगा। एनएसयूआई हर युवा तक अपनी आवाज़ पहुंचाएगी।

रायपुर

छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने प्रदेश के सभी मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में लिखा गया है कि 79वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मेन गेट पर तिरंगा फहराया जाए।

साथ ही, डॉ. सलीम राज ने मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। वक्फ बोर्ड के अनुसार प्रदेश की कई मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में ध्वजारोहण नहीं किया जाता। ऐसे में सभी राष्ट्रीय पर्व में शामिल होने और भाईचारे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने ये निर्देश जारी किया गया है।

इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मौलवियों को लेकर विशेष निर्देश जारी किए थे। यह आदेश सभी वक्फ संस्थाओं (मस्जिद, मदरसा, दरगाह) के मुतवल्लियों के लिए लागू किया गया था।

निर्देश में स्पष्ट किया गया कि प्रदेश में निकाह पढ़ाने वाले इमाम या मौलाना नजराने या उपहार के रूप में 1100 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। इस संबंध में कई शिकायतें प्राप्त होने के बाद यह आदेश जारी किया गया।

रायपुर

क्रेडा के चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी को कमीशनखोरी के आरोपों से क्लीनचिट मिल गई है। सवन्नी पर कुछ वेंडरों ने तीन फीसदी कमीशन के लिए दबाव बनाने, और धमकी देने की शिकायत की सीएम विष्णुदेव साय से की थी। इस पूरे मामले में सीएम ने ऊर्जा सचिव से जांच कर प्रतिवेदन मांगा था। ऊर्जा सचिव डॉ. रोहित यादव ने शिकायतों की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीएम सचिवालय को भेज दी है। डॉ. यादव ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की तरफ से क्रेडा चेयरमैन के खिलाफ शिकायतों को लेकर कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। शिकायत आधारहीन पाई गई, और इसके बाद प्रतिवेदन सीएम सचिवालय को भेज दिया गया है। क्रेडा चेयरमैन भूपेन्द्र सिंह सवन्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप सुर्खियों में रहे हैं। क्रेडा से जुड़े एक वेंडर सुरेश कुमार, और अन्य ने उन पर कमीशनखोरी के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि सवन्नी ने आरोपों को निराधार बताया था। मगर सीएम सचिवालय ने शिकायतों पर ऊर्जा सचिव से प्रतिवेदन मांगा था।

इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस ने सवन्नी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। ऊर्जा सचिव ने हफ्तेभर पहले ही प्रतिवेदन सीएम सचिवालय को भेजा है। इसमें सवन्नी के खिलाफ शिकायतों को निराधार बताया गया है। रायपुर पुलिस की रेड राजस्थान में पड़ी, 59 लाख की धोखाधड़ी करने वाला अरेस्ट वेंडरों ने शिकायत में यह कहा गया था कि हम सभी क्रेडा में विगत कई सालों से वेंडर के तौर पर कार्य कर रहे हैं। विभाग के द्वारा समय-समय पर जो टेंडर जारी होता है उस टेंडर में हम भाग लेते हैं और हमें विभाग द्वारा कार्य आबंटित होता है जिसके बाद हम क्रेडा के विभिन्न परियोजनाओं के तहत फील्ड में जाकर कार्य करते हैं सोलर सिस्टम लगाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ में विष्णु के सुशासन में बेहतर कार्य हो रहा है

तो दूसरी तरफ सुशासन पर ग्रहण लगाते हुए आपके ही सरकार के अंग क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी के द्वारा विगत कुछ दिनों से ईकाईयों को परेशान कर रहे हैं। , अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि जितने का कार्य पूर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आबंटित हुआ है और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका 3 फीसदी की मांग क्रेडा कार्यालय में पदस्थ अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए की जा रही है और नहीं देने पर किसी भी कारण का उल्लेख कर या कार्यों की जांच करा कर नोटिस दिलवाने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है और लगातार हमें प्रताडि़त किया जा रहा है जिससे हम सब बहुत परेशान हैं। जांच के चलते सवन्नी पर कार्रवाई की भी अटकलें लगाई जाती रही हैं। मगर रिपोर्ट के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई संभावना नहीं रह गई है।

 रायपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां राहुल अग्रवाल नामक व्यक्ति ने बिना एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसिल पंजीकरण के सात साल तक सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की तरह काम किया। राहुल अग्रवाल की नियुक्ति 2018 में एनएचएम छत्तीसगढ़ के माध्यम से हुई थी। पहले वह रायपुर के खोखोपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ था और हाल में मठपुरैना पीएचसी में कार्यरत था।

जिला अस्पताल में भी करीब एक साल तक मरीजों का इलाज करता रहा। दस्तावेज जमा करने में विफल रहने पर राहुल ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त समय की याचिका लगाई, जिसे कोर्ट ने मानते हुए 90 दिन का समय दिया। इसके बाद भी वह दस्तावेज नहीं दे सका। एक माह का अतिरिक्त समय भी मिला, पर नतीजा वही रहा। अंततः एनएचएम ने उसे बर्खास्त कर दिया।

इस खुलासे  ने एनएचएम की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश में ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। जांच में यह भी पता चला कि राहुल अग्रवाल कायाकल्प और पीसीपीएनडीटी टीम का हिस्सा भी था।

इस मामले के सामने आने के बाद जनता में आक्रोश है और कई लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं। अब लोगों की मांग है कि प्रदेश में सभी डॉक्टरों के प्रमाण पत्र और पंजीकरण की कड़ी जांच हो।

रायपुर

रायपुर के तेलीबांधा तालाब में रविवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ तालाब में नहाने के लिए गया था। जैसे ही युवक नहाने के लिए तालाब में उतरा, तभी हादसा हो गया। युवक गहराई में चला गया और डूब गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे।

यह पूरा मामला तेली बांधा थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना रविवार दोपहर करीब 2.15 बजे के आसपास की है। दो युवक रविवार को छुट्टी मनाने के लिए मरीन ड्राइव आए थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे में थे। इसी दौरान दोनों युवक तालाब में नहाने के लिए उतरे। तभी एक युवक गहराई में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त तैरकर बाहर निकल आया।

पुलिस के अनुसार, मृतक का नाम हनी मानिकपुरी (23) है और वो गुंडरदेही का रहने वाला था। हनी और उसका दोस्त निजी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। वे टाटीबांध इलाके में रहते थे।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर FIR दर्ज हुई है। दरअसल बुधवार (6 अगस्त) को शोएब जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गया था। जिसके बाद पहले जेल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 महीने के लिए बैन किया फिर गंज थाने में FIR दर्ज हुई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, शोएब ढेबर जेल में बंद अपने पिता से मिलने वे जबरदस्ती घुस गए। जहां उन्होंने गाली गलौज भी की। जिसके बाद जेल प्रशासन ने शोएब पर कार्रवाई करते हुए जेल में किसी से भी मुलाकात पर पांबदी लगी दी है। जेल अधीक्षक ने आदेश जारी कर कहा कि इस दौरान न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि जेल संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ।

10 महीने पहले 28 मई 2024 को राजधानी रायपुर में शोएब ढेबर पर युवती के साथ साइबर स्टॉकिंग का आरोप लगा था। जिसके बाद शोएब ने खुद कोर्ट में सरेंडर किया था।

11 महीने पहले रायपुर के जूक क्लब में शोएब ढेबर ने एक व्यापारी को थप्पड़ जड़ दिया था।

4 साल पहले फायरिंग मामले में शोएब की गिरफ्तारी हुई थी।

वहीं, 4 साल पहले कोविड के समय शोएब ढेबर बिना मास्क लगाए घूम रहा था। आरक्षक के रोकने पर उसने पुलिस से भी बहस की थी

रायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में लंबे समय से जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर पर जेल प्रशासन ने पांबदी लगी दी है। दरअसल बुधवार (6 अगस्त) को शोएब जेल में बिना अनुमति मुलाकात कक्ष में घुस गए थे। जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें अगले 3 महीने के लिए बैन कर दिया।

जेल अधीक्षक ने आदेश जारी कर कहा है कि शोएब ढेबर ने अधिवक्ता मुलाकात के समय जेल अधिकारियों के रोके जाने के बावजूद जबरदस्ती मुलाकात कक्ष में घुस गए। इस दौरान न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, बल्कि जेल संचालन में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ।

जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा और अनुशासन सर्वोपरि है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस घटना की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान को सौंपी गई थी। जांच में पुष्टि हुई कि शोएब ने नियमों का उल्लंघन किया है। इसके आधार पर जेल नियमावली के नियम 690 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन माह तक सभी प्रकार की मुलाकातों से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जांजगीर-चांपा

, जिले में इस वक्त की बड़ी खबर… कृषि विभाग पर 18 करोड़ से ज्यादा की बंदरबांट का गंभीर आरोप…डीएमएफ फंड के दुरुपयोग का मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है…

इस बार मामला किसानों के नाम पर करोड़ों की खरीदी का है… लेकिन खरीदी गया सामान न सिर्फ अनुपयोगी निकला, बल्कि तीन गुना कीमत पर खरीदा गया…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जांजगीर दौरे के दिन ही मामला गरमा गया… किसानों और कांग्रेस विधायक ब्यास कश्यप ने कृषि विभाग पर सीधा आरोप लगाया कि विभाग ने गेहूं और मसाले के कम उत्पादन वाले इस जिले में, अंधाधुंध तरीके से आटा चक्की, ग्रास कटर और बैटरी स्प्रेयर मशीनें खरीदीं…

विधायक का कहना है – जो उपकरण खरीदे गए हैं, वह किसानों की ज़रूरत के बिल्कुल उलट हैं… और ये सारा खेल डीएमएफ फंड के नाम पर किया गया है

ब्यास कश्यप ने इस मामले में राज्य सरकार से तत्काल जांच की मांग की है… और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.हैरानी की बात ये है कि जब मीडिया ने इस मामले को उठाया तो कृषि विभाग की ओर से कलेक्टर के नाम पर भ्रामक जानकारी फैलाई गई… लेकिन ऊपर से डांट पड़ने के बाद भी जिम्मेदार अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई…अब सवाल ये उठता है — क्या जिले में किसानों के नाम पर सरकारी योजनाओं की लूट यूं ही चलती रहेगी? क्या इस पूरे मामले में किसी पर जवाबदेही तय होगी या फिर ये घोटाला भी कागज़ों में ही दफ्न हो जाएगा…?

 शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए चैतन्य बघेल ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

 बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर जमानत देने की मांग की है। दायर याचिका में चैतन्य ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए राजनीतिक विद्वेषवरा फंसाए जाने का आरोप लगाया है। माचिषय में ईडी की हिरासत को गैर कानूनी बताया है।

शराब घोटाले में एक हजार करोड़ रुपये की कमीशनखोरी के आरोप में ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए चैतम्थ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में जमानत की मांग की थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर हाई कोर्ट से कहा था कि याचिका दायर करने की स्थिति में उनकी माचिका पर तय समय में सुनवाई प्रारंभ की जाए।

चैतन्य बघेल के साथ ही पूर्व सीएम ने शराब पोटाला, कोल रकैम व महादेव सट्टा एप में संलिप्तता के आरोप में ईडी द्वारा गिरफ्तारी की  आशान्का जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पिता व पुत्र की मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पिता व पुत्र को हाई कोर्ट में माचिका दायर करने कड़ा था। माना जा रहा है कि पुत्र की याचिका के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेन की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा- क्या

सिर्फ आरोपी को जेल में रखना ही उपाय है?

शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन बढ़ी-

शराब घोटाले के आरोप में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिन के लिए स्पेशल कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद चैतम्य को 18 अगस्त तक 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 14 दिन की रिमांड सखत्म होने के बाद चैतन्य को सोमवार को ED की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ में शराब, कोयला घोटाला और महादेव सट्टा रेप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ED के निशाने पर हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED, आर्थिक अपराध शाखा EOW और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI घोटाले की अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है।

गिरफ्तारी से बचने भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। पूर्व सीएम की ओर दो अलग-अलग अग्रिम जमानत याचिका लगाई दायर की गई थी। जिसमें एक ED और उनके उप निदेशक के खिलाफ है। दूसरी याचिका CBL छत्तीसगढ़ राज्य और उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ है।

ED ने चैतन्य पर लगाए ये आरोप

शराब घोटाले में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने LOW की बयान दिया था कि, उसने और चैतन्य मौल में मिलान 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हँडल किया। यह रकम अनवर ढेबर  ने दीपेन को पहुंचाया। यह पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया।

इसकी व्यवस्था चैतन्य  के साथ मिलकर की गई और चैतन्य  के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड नगद केके श्रीवासाव को दिया गया। पप्पू बसल ने पूछताछ में ये भी बताया कि शराब घोटाले में 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित के बीच बैठक में हुई बातचीत में इसकी जानकारी है। त्रिलोक सिंह दिल्ली ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 5 करोड़ देकर बघेल डेवलपर्स' से 19 फ्लैट खरीदे जो ED के मुताबिक फर्जी खरीदी है।

ब्लैक मनी को किया व्हाइट-
 
ईडी ने चैतन्य बघेल पर आरोप गया है. शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए अपने रियल स्टेट के धंधे में लगाए हैं।

रायपुर 

पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश के कोतमा से आ कर रायपुर में रहने वाले महेन्द्र गोयनका पर कोलकाता में धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज हुआ है जिस के बाद कोलकाता पुलिस ने रायपुर पुलिस की मदद से फरिश्ता कॉम्प्लेक्स में स्थित महेंद्र गोयनका के आफिस में छाप मारा हालांकि छापे के दौरान महेन्द्र गोयनका, मनीष गोयनका, सुनील अग्रवाल और अन्य आरोपी नहीं मिले 
गोयनका भाइयों से जुड़े अन्य साथियों पर कटनी के माधव नगर थाने में इसी तरह के धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है

इस से पहले इस केस में कोलकाता पुलिस ने महेंद्र गोयनका के कोतमा स्थित आफिस पर भी दो दिन पहले छापा मारा था कोलकाता पुलिस ने कोतमा स्थित हीरो शोरूम और अन्य सबंधित स्थानों पर छाप मारी कर सबूत इकट्ठे किए थे।

महेंद्र गोयनका, मनीष गोयनका, सुनील कुमार अग्रवाल और अन्य सहयोगियों पर आरोप है कि इन सभी ने फर्जी दस्तावेज बना कर एक कंपनी अवैध कब्जा करने की साजिश रची।

धोखाधड़ी की शिकायत होने के बाद कोलकाता पुलिस ने विवेचना की जांच पूरी होने के बाद कोलकाता पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468, और 120B के तहत मामला दर्ज किया ये सारे छापे इसी मामले के तहत मरे जा रहे हैं । फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की  गिरफ्त से बाहर है । संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे

बलौदाबाजार:-
डबल इंजन की सरकार जहां एक ओर गौमाता की सेवा को अपना धर्म और कर्तव्य बताकर मंचों पर भाषण देती रहती है, वहीं दूसरी ओर ज़मीनी सच्चाई गौवंश की आत्मनिर्भरता के नए अध्याय को जन्म दे रही है।
ताज़ा मामला बलौदाबाजार जिला मुख्यालय का है, जहां जिला पंचायत कार्यालय परिसर के सुंदर-सुसज्जित गार्डन में दो दर्जन से अधिक मवेशी बिना किसी सरकारी आदेश के—स्वेच्छा से—घास चरते और विश्राम करते पाए गए। मवेशी इतने निश्चिंत मुद्रा में थे कि देखने वालों को यह भ्रम हुआ कि शायद यहीं अब इनका स्थायी निवास बनने जा रहा है।

मौके पर मौजूद एक गाय ने, जब मुँह में घास चबाते हुए संवाददाता की ओर देखा, तो उसकी आँखों में एक ही भाव था—“अब भरोसा खुद पर ही करना होगा।” यह दृश्य उस ‘गौ-रक्षक शासन व्यवस्था’ पर करारा तमाचा था, जो आये दिन टीवी चैनलों पर गौसेवा के नाम पर वाहवाही लूटती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ‘गार्डन सत्याग्रह’ गौवंश की वह आत्मघोषित योजना है, जिसमें वे खुद ही अपने चारे-पानी, विश्राम और सुरक्षा की व्यवस्था खोज निकाले हैं क्योंकि सरकार के भरोसे रहने का नतीजा वो पहले ही भुगत चुके हैं। कभी सड़कों पर एक्सीडेंट की शिकार होती गायें, कभी कूड़े के ढेर में भोजन तलाशते गौवंश। अब यह मूक प्राणी ‘गौरक्षा’ के खोखले वादों से तंग आ चुके हैं।

जिला पंचायत गार्डन को अब ‘गौवृंदवन’ नाम दिया जाना उचित होगा , जहां हरी-हरी घास, शांति, और भीड़-भाड़ से दूरी—सभी कुछ उपलब्ध है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में गौवंश की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की जा सकती है कि वे अब सरकार की कृपा पर नहीं, अपने ‘चारागृह लोकतंत्र’ के अंतर्गत जीना पसंद करेंगे।

प्रशासन क्या कर रहा है?
प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे अनेकों लोगों का कहना है कि कम से कम यहां तो ट्रैफिक का खतरा नहीं है। जो जहां सुरक्षित है, वहीं रहना चाहिए।” सूत्र बताते हैं कि नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को यह निर्देश ज़रूर मिला है कि “कृपया मवेशियों को डिस्टर्ब न करें, वरना वें कहीं और चले जाएंगे।”

गौमाता अब वोट की राजनीति का मुद्दा नहीं, विकास की विडंबना बन चुकी हैं। चारा-पानी के इंतज़ाम से लेकर आश्रय स्थल तक का प्रबंधन जब मवेशी खुद करने लगें, तब समझिए कि ‘डबल इंजन’ से ज्यादा ताकतवर शायद चार पैर ही हो गए हैं।