प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

उत्तर बस्तर कांकेर, 25 मई 2026/ जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत जनजातीय गरिमा उत्सव जनभागीदारी अभियान का आयोजन 18 से 25 मई 2026 तक जिले के पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के कुल 07 विकासखंडों के जनजातीय बाहुल्य चिन्हांकित 552 ग्रामों में कलस्टर स्तर शिविर आयोजित किए गए।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया कि इसका उद्देश्य प्राथमिकता के आधार पर आईईसी कैम्पेन जनभागीदारी- ‘सबसे दूर, सबसे पहले’ थीम पर किया गया। उन्हांेने बताया कि इसके अंतर्गत जमीनी संपर्क, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, सिकलसेल परीक्षण, टी.बी. स्क्रीनिंग, सेवा संतृप्ति (जैसे- आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जनधन खाता, मातृ वंदन योजना, पोषण अभियान, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, पीएम-जीवन ज्योति बीमा योजना, वन अधिकार मान्यता पत्र, उज्जवला योजना, पीएम विश्वकर्मा) आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत निर्मित आदि सेवा केन्द्रों में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन, सुनवाई में प्राप्त शिकायतों को सूचीबद्ध कर उनका समाधान करने तथा उपरोक्त जन भागीदारी अभियान अंतर्गत की गई समस्त गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर आदि प्रसारण पोर्टल पर अपलोड किया गया।
यह भी बताया गया कि समस्त ग्रामों में निवासरत जनजातीय हितग्राहियों एवं पीवीटीजी हितग्राहियों एवं को शासन की महत्वपूर्ण पलैगशिप योजनाओं में शत-प्रतिशत संतृप्ति सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर एवं क्लस्टर स्तर पर शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान फील्ड विजिट, निरीक्षण, योजनाओं की जानकारी, लाभार्थी संवाद, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, तथा मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से ग्रामों में स्वास्थ्य जांच, सिकल सेल जांच, टी.बी. स्क्रीनिंग आदि गतिविधियां आयोजित की गई।
उल्लेखनीय है कि जिले के कांकेर, भानुप्रतापपुर, दुर्गूूकोंदल, अंतागढ़, चारामा, नरहरपुर और कोयलीबेड़ा विकासखंड में अभियान के तहत 25 क्लस्टर स्तरीय शिविरों में लगभग 11 हजार 500 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। इन शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, सिकलसेल, टी.बी. जांच, आधार अपडेशन, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, उज्जवला योजना से संबंधित योजना का लाभ दिया गया।

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

भानुप्रतापपुर। क्षेत्र की बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भानुप्रतापपुर व्यापारी संघ एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार की मांग की है।

ज्ञापन में अस्पताल में अनुभवी चिकित्सकों की नियुक्ति, सोनोग्राफी सुविधा की व्यवस्था, 24×7 आपातकालीन चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस व्यवस्थाओं में सुधार तथा ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए जाने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई।

व्यापारी संघ एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स पदाधिकारियों ने कहा कि भानुप्रतापपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते लोगों को उपचार के लिए बाहर जाना पड़ता है और कई बार गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

ज्ञापन में अस्पताल प्रबंधन समिति के गठन की भी मांग की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सामाजिक संगठनों एवं व्यापारिक प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित निगरानी हो सके।

संगठनों ने प्रशासन को 7 दिवस के भीतर ठोस कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों पर संतोषजनक पहल नहीं हुई तो नागरिकों, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश रमानी, चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष यश कथूरिया, चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, अनुप चौधरी, विशाल आहूजा, पंकज वाधवानी, नारायण पाढ़ी, अजय लखानी, नमन जैन, आनंद जैन, हरीश शर्मा, प्रदीप नवलानी एवं विजय बराड़िया

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

भानुप्रतापपुर। गौतम हॉस्पिटल में जच्चा और नवजात की मौत के मामले ने अब राजनीतिक और सामाजिक तूल पकड़ लिया है। मामले की जांच और वस्तुस्थिति जानने के लिए कांग्रेस कमेटी की निरीक्षण टीम सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर पहुंची, जहां टीम ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों से चर्चा कर घटना से जुड़ी जानकारी एकत्रित की। टीम ने अस्पताल में उपलब्ध रिकॉर्ड, रेफरल प्रक्रिया और उपचार संबंधी जानकारी भी ली।

इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गौतम हॉस्पिटल पहुंचा, जहां घटना से जुड़े दस्तावेजों, उपचार प्रक्रिया और परिजनों से चर्चा कर जानकारी जुटाई गई। इस दौरान कांग्रेस की महिला प्रतिनिधियों और गौतम हॉस्पिटल के संचालक अनिल गौतम के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली।

महिला कांग्रेस नेत्रियों ने मृतिका को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद अपनाई गई कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि परिजनों द्वारा लगातार स्थिति गंभीर बताने और ऑपरेशन करने की मांग किए जाने के बावजूद समय पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे पूरे मामले पर संदेह गहरा गया है।

जांच के दौरान पीड़ित परिजनों ने भी अपना बयान दर्ज कराया और गौतम हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बताया। परिजनों के अनुसार, महिला की हालत बिगड़ने पर उन्होंने कई बार ऑपरेशन करने की विनती की थी, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति में नर्स द्वारा सामान्य डिलीवरी कराने का प्रयास किया गया।

परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ऑपरेशन कराने की जिद की, तब रात लगभग 1 बजे नर्स द्वारा कहा गया कि मरीज को किसी दूसरे अस्पताल ले जाएं। देर रात की स्थिति और महिला की गंभीर हालत को देखते हुए परिजन कहीं और ले जाने की स्थिति में नहीं थे, जिससे वे मजबूर हो गए और अस्पताल प्रबंधन की बात माननी पड़ी। परिजनों का कहना है कि समय पर उचित उपचार और निर्णय लिया जाता तो शायद जच्चा और नवजात की जान बचाई जा सकती थी।

कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित विशेष जांच समिति में महिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। समिति में सुमन सलाम, सुनील बकला पाड़ी, मधुला भास्कर, इराना ध्रुव, सविता उइके, वीरेंद्र ठाकुर, सुनाराम नेताम, पंकज वाधवानी, कृष्णा टेकाम एवं अमिता उइके को सदस्य बनाया गया है।

जांच समिति के सदस्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानुप्रतापपुर एवं गौतम हॉस्पिटल पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। साथ ही पीड़ित परिजनों के बयान और उपचार से जुड़े दस्तावेज भी एकत्र किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि जांच में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी।

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

कांकेर। अंतागढ़ थाना एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गया है। पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में क्षेत्र के पत्रकार थाना परिसर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पत्रकारों का आरोप है कि थाना प्रभारी रमेश जायसवाल ने एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए पद का रौब दिखाया और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

बताया जा रहा है कि पत्रकार एक मामले की कवरेज के लिए थाना पहुंचे थे, जहां मामूली बात को लेकर थाना प्रभारी रमेश जायसवाल भड़क गए। घटना के बाद पत्रकारों में भारी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। आंदोलन को स्थानीय पत्रकारों के साथ-साथ कांकेर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का भी समर्थन मिल रहा है।

इस पूरे विवाद के बीच एक दिन पहले सामने आई घटना ने भी थाना प्रभारी रमेश जायसवाल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, अंतागढ़ में सरपंच आंदोलन के दौरान मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा और यात्री भीषण गर्मी में परेशान होते रहे। आरोप है कि उस दौरान भी थाना प्रभारी आम लोगों और पत्रकारों की मदद करने के बजाय एक दुकान में बैठकर कूलर की हवा खाते नजर आए थे। रास्ता बंद होने पर कुछ पत्रकारों ने वैकल्पिक मार्ग और सहयोग की जानकारी मांगी, लेकिन थाना प्रभारी ने संवेदनशीलता दिखाने के बजाय उन्हें वापस लौटने की सलाह दे दी थी।

स्थानीय लोगों और पत्रकारों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब रमेश जायसवाल के व्यवहार को लेकर सवाल उठे हों। इससे पहले भी उन पर आम लोगों और पत्रकारों से रौबदार एवं असहयोगात्मक रवैया अपनाने के आरोप लग चुके हैं। अब लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद क्षेत्र में यह चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पुलिस का रवैया जनता और मीडिया के प्रति इतना कठोर क्यों होता जा रहा है।

हालांकि थाना प्रभारी रमेश जायसवाल ने वर्तमान विवाद में किसी भी तरह की अभद्रता से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने केवल “मर्यादित तरीके से बैठने” की बात कही थी। लेकिन पत्रकारों का सवाल है कि यदि व्यवहार सामान्य था तो फिर विरोध और धरने की स्थिति क्यों बनी।

फिलहाल मामला अब प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन चुका है तथा पत्रकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

विभाग मौन बेबस लाचार सरकार
ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़ बिना अनुमति के बेखौफ चल रहे ईंट भट्ठों का काला कारोबार अब शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाकर लाखों रुपए के राजस्व का चूना सरकार को लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आखिर मौन क्यों है? किसके संरक्षण में फल-फूल रहा यह अवैध कारोबार, और कब होगी इन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई? जनता पूछ रही है — क्या गरीबों पर ही कानून लागू होता है और रसूखदारों को खुली छूट? अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह अवैध खेल आने वाले समय में और भी विकराल रूप ले सकता है!

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

भानुप्रतापपुर। संगीत प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से भानुप्रतापपुर कला मंच द्वारा आयोजित “सुर संग्राम सीजन-02” का ऑडिशन रविवार को उत्साह और उमंग के माहौल में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों सहित महाराष्ट्र के कई शहरों से आए प्रतिभागियों ने अपनी मधुर आवाज और बेहतरीन प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया।

ऑडिशन में भानुप्रतापपुर, रायपुर, जगदलपुर, नागपुर, खैरागढ़, कोंडागांव, दल्ली राजहरा, बालोद, भिलाई, राजनांदगांव, मानपुर समेत अन्य क्षेत्रों से कुल 55 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों और संगीत प्रेमियों की भीड़ देखने को मिली। मंच पर एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति ने माहौल को पूरी तरह संगीतमय बना दिया।

प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों ने बॉलीवुड, लोकगीत, सूफी एवं छत्तीसगढ़ी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां देकर निर्णायकों को प्रभावित किया। कई प्रतिभागियों की आवाज और आत्मविश्वास ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छिपी संगीत प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें बड़ा मंच उपलब्ध कराना है।

ऑडिशन के बाद चयनित प्रतिभागियों ने फाइनल राउंड में अपनी जगह बनाई। फाइनल में पहुंचने वाले प्रतिभागियों में दीपक सोना, विभावना, अतीक अहमद, सुचिता ठाकुर, विवेक निषाद, कमलेश सोनी, शिवानी सोनानी, रौनक मेश्राम, तनिष्का गजभिये, गंगा नागवंशी, निखिल, श्रीनिवास, दशरथ राव, ईशा कुलदीप, दीपिका चालकी एवं राजकुमार डोंगरे शामिल हैं।

आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज शाम रेस्ट हाउस के सामने स्थित मंगल भवन, भानुप्रतापपुर में आयोजित किया जाएगा। फाइनल राउंड में चयनित प्रतिभागी अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर युवाओं, संगीत प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है, जहां सुरों की जंग में प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन बाज” अभियान के तहत मुंगेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में साइबर सेल और थाना लोरमी पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम नवागांव वेंकट के खार क्षेत्र में दबिश देकर 9 जुआरियों को रंगे हाथ जुआ खेलते गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और जुआ फड़ से 36 हजार 500 रुपए नगद, 52 पत्ती ताश, 7 मोबाइल फोन और 6 मोटरसाइकिल समेत कुल 3 लाख 39 हजार रुपए का सामान जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी मामला दर्ज किया है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने दी दबिश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 23 मई 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम नवागांव वेंकट के खार खेत में कुछ लोग रुपये-पैसों का हार-जीत का दांव लगाकर काटपत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल और थाना लोरमी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर कार्रवाई की।
मौके से 9 जुआरी गिरफ्तार
पुलिस ने मौके से मनोज अहिरवार, लवसिंह राजपूत, हेमंत रात्रे, अजय टंडन, लक्ष्मीनारायण कश्यप, मुकेश जायसवाल, सूरज सतनामी, मनीष लोधी और बलराम निषाद को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी अलग-अलग क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जुआ फड़ से 36,500 रुपए नगद, 7 मोबाइल फोन जिसकी कीमत लगभग 62,500 रुपए आंकी गई है तथा 6 मोटरसाइकिल कीमत लगभग 2 लाख 40 हजार रुपए जब्त किए। इसके साथ ही ताश की गड्डियां भी बरामद की गईं।
प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई
पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर धारा 126 एवं 135(3) के अंतर्गत अधिकतम राशि से बाउंड ओवर की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया।
लगातार जारी रहेगा अभियान
मुंगेली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध जुआ, सट्टा और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ “ऑपरेशन बाज” अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी लोरमी निरीक्षक अखिलेश वैष्णव, साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक सतेन्द्रपुरी गोस्वामी, उप निरीक्षक गणपति राव तथा साइबर सेल एवं थाना लोरमी स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। शहर के व्यस्ततम पड़ाव चौक स्थित गुरु कृपा मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग ने नगर की अग्निशमन व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। सोमवार को हुई इस घटना में दुकान के भीतर रखा मोबाइल रिपेयरिंग का सामान, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लाइट एवं अन्य सामग्री जलकर पूरी तरह खाक हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आगजनी में करीब 8 से 10 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से धुएं का गुबार व तेज लपटें उठने लगीं। आसपास मौजूद दुकानदारों एवं स्थानीय लोगों ने तत्काल अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया।

30 से 40 मिनट देर से पहुंची दमकल

घटना के दौरान सबसे अधिक नाराजगी दमकल वाहन के समय पर मौके पर नहीं पहुंचने को लेकर देखने मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगने के करीब 30 से 40 मिनट बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा। तब तक दुकान का अधिकांश सामान जल चुका था। व्यापारियों का कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती तो नुकसान काफी हद तक कम किया जा सकता था।

घटना के बाद शहर के व्यापारिक वर्ग में चिंता का माहौल है। व्यापारियों का कहना है कि मुंगेली में लगातार व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन उसके अनुरूप अग्निशमन व्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा रहा है। खासकर भीड़भाड़ वाले बाजार और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों वाले क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं बड़े हादसे का रूप ले सकती हैं।

चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उठाई मांग

चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े राजकुमार वाधवा ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद यदि समय पर सहायता नहीं मिल पाए तो उन संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि दमकल वाहनों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन उनकी लोकेशन उपयुक्त नहीं होने के कारण आपात स्थिति में पहुंचने में देरी हो रही है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दमकल वाहनों को शहर के केंद्रीय क्षेत्रों जैसे स्टेडियम, आगर क्लब या स्थानीय थाना परिसर में “रेडी मोड” पर रखा जाए, ताकि किसी भी घटना स्थल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित हो सके।

फायर व्यवस्था सुधारने की मांग तेज

घटना के बाद शहर में अग्निशमन व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। व्यापारियों एवं नागरिकों ने प्रशासन से फायर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने तथा दमकल केंद्र को पुनः नगर पालिका परिषद परिसर में संचालित करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि आपातकालीन सेवाओं में कुछ मिनटों की देरी भी लाखों रुपए के नुकसान का कारण बन जाती है।

दुकान संचालक अमित सत्यपाल ने बताया कि आग में मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा सामान, एलईडी टीवी, लाइट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह जल गए। उन्होंने कहा कि घटना से उन्हें करीब 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

शार्ट सर्किट से आग लगने की प्राथमिक आशंका है। पुलिस और दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से काम लिया,जिससे जनहानि टल गई। दुकान संचालक को हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां तक फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने का सवाल है,जनता की सुविधा के लिए नियमों के तहत जो भी बेहतर होगा,वो कदम उठाए जाएंगे।

अजय शतरंज,एसडीएम,मुंगेली

घटनास्थल पर राहत कार्य समय रहते शुरू कर दिया गया था। मल्हापारा की पुरानी घटना और आज की घटना में दमकल विभाग की टाइमिंग को लेकर जो शिकायतें मिली हैं,उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। लालाकापा पुलिस लाइन से शहर की दूरी और प्रभार के नियमों से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों पर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है ताकि आपातकालीन सेवाओं के रिस्पॉन्स टाइम को सुधारा जा सके।

कुणाल पाण्डेय,तहसीलदार,मुंगेली

पूर्व में इन दमकल वाहनों का संचालन नगर पालिका के माध्यम से सुचारू रूप से होता था और वाहन शहर के भीतर रहते थे। व्यवस्था बदलने के बाद से यह दिक्कतें आ रही हैं। इस घटना में पीड़ितों की पूरी मदद की जा रही है। जनता की मांग के अनुसार,यदि शासन स्तर और जिला प्रशासन से फायर ब्रिगेड का संचालन दोबारा नगर पालिका को सौंपने का निर्देश मिलता है,तो हम तत्काल मुस्तैदी से इसकी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं ताकि शहर के भीतर त्वरित राहत दी जा सके।

होरी सिंह ठाकुर,सीएमओ,नगर पालिका परिषद,मुंगेली

भानुप्रतापपुर:- भारतीय जनता पार्टी मंडल भानुप्रतापपुर में महिला मोर्चा की परिचयात्मक बैठक स्थानीय पी डब्ल्यू डी रेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में मंडल के समस्त 13 शक्तिकेंद्रों की मातृशक्ति ने एकजुट होकर संगठन कार्य में सक्रिय सहभागिता निभाने एवं आगामी चुनावी लक्ष्य को लेकर संकल्प लिया।
बैठक महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती संगीता टांडिया की अध्यक्षता एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री डिगेश खापर्डे जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा मंडल महामंत्री राजीव श्रीवास एवं गिरधारी नरेटी उपस्थित रहे।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पार्षद श्रीमती रजिंदर रंधावा ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा एक सशक्त एवं अनुशासित संगठन है। महिलाओं की भागीदारी ही संगठन की वास्तविक शक्ति है और हमें अपने विधानसभा क्षेत्र में और अधिक बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना है।
मंडल अध्यक्ष डिगेश खापर्डे ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें महिला मोर्चा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी बहनों से संगठन की रीति-नीति को जन-जन तक पहुंचाने एवं बूथ स्तर तक मजबूती के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
मंडल महामंत्री राजीव श्रीवास ने संगठन की कार्यप्रणाली, बूथ सशक्तिकरण एवं आगामी चुनावों को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं को जीत के लक्ष्य के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का मंत्र दिया। वहीं मंडल महामंत्री गिरधारी नरेटी ने महिला कार्यकर्ताओं से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में निरंतर सक्रिय रहने का आह्वान किया।
महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष संगीता टांडिया ने कहा कि महिला मोर्चा भानुप्रतापपुर पूरे जिले में अपनी सक्रियता एवं संगठनात्मक मजबूती के लिए अग्रणी रहा है, जिसे हम सभी बहनों को मिलकर आगे भी बरकरार रखना है। उन्होंने सभी शक्तिकेंद्रों की बहनों से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
बैठक में महिला सशक्तिकरण, केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, अधिक से अधिक महिलाओं को संगठन से जोड़ने तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री शकुन्तला यादव ने किया एवं आभार प्रदर्शन महामंत्री कांति हिडको द्वारा किया गया, इस अवसर पर संगीता टांडिया, शकुन्तला यादव, कांति हिडको, रजिंदर रंधावा, सरिता जोशी, सुरेखा नेताम, सीता चंद्राकर, गिरिजा देवी साहू, लक्ष्मी मंडावी, उर्मिला जसूजा, राजेश्वरी कचलाम, सरस्वती विश्वास, वंदना पटेल, सरिता देवांगन, सीमा राजपूत, अनीता ठाकुर, सुमित्रा साई, कनिष्का राजपूत उपस्थित रहे।

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

कांकेर। अंतागढ़ विकासखंड की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ग्राम विकास कार्यों की स्वीकृति की मांग को लेकर पिछले एक सप्ताह से जारी आंदोलन आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों ने भानुप्रतापपुर–नारायणपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था, जिससे करीब 24 घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

धरना स्थल अंतागढ़ के कुहचे चौक एवं बूढ़ा चौक में रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच संयुक्त चर्चा हुई। चर्चा में अपर कलेक्टर अरुण वर्मा, एसडीएम राहुल रजक, एसडीओपी शुभम तिवारी, अतिरिक्त तहसीलदार एवं थाना प्रभारी रमेश जायसवाल मौजूद रहे। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव काफी समय पहले डीएमएफ शाखा को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिलने से क्षेत्रीय विकास प्रभावित हो रहा है।

चर्चा के दौरान प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि भीषण गर्मी और आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए अति-आवश्यक कार्यों को आगामी 4 से 5 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाएगा। वहीं अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों को अगले 15 दिनों के भीतर डीएमएफ की शासी परिषद से अनुमोदन दिलाकर प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि फंड की उपलब्धता और कार्यों की आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की ओर से मिले लिखित एवं सकारात्मक आश्वासन के बाद जनप्रतिनिधियों और सरपंच संघ ने आंदोलन समाप्त करने तथा सड़क से चक्का जाम हटाने की घोषणा कर दी। मौके पर पंचनामा तैयार कर उपस्थित लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया, जिस पर सभी पक्षों ने सहमति जताते हुए हस्ताक्षर किए।

हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठे। सड़क जाम के चलते बसें, यात्री वाहन और मालवाहक गाड़ियां घंटों तक तपती धूप में फंसी रहीं। यात्रियों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मौके पर मौजूद कुछ पत्रकारों और यात्रियों का आरोप है कि सहायता मांगने पर पुलिस और प्रशासन की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। लोगों का कहना है कि जब पूरा क्षेत्र जाम से जूझ रहा था, तब जिम्मेदार अधिकारी समस्या के त्वरित समाधान की बजाय औपचारिकताओं में व्यस्त नजर आए।

स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुशासन की बात कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर लगातार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए प्रशासन समय रहते पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करे और आम जनता को परेशानियों से बचाने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करे।

ज़िला जांजगीर चांपा जांजगीर जिला मुख्यालय से एक किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत मुन्नूद में प्रधानमंत्री आवास योजना पर उठ रहे सवाल, गरीबों को नहीं मिल रहा लाभ। आरोप है कि पैसों के खेल में अमीरों को आवास मिल रहा है, जबकि असली जरूरतमंद आज भी टूटी-फूटी झोपड़ी में जिंदगी काटने को मजबूर हैं।
अति गरीब तीज राम यादव वर्षों से आवास की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला। हालत इतनी खराब है कि उनका मकान कभी भी क्षतिग्रस्त होकर बड़ा हादसा कर सकता है। आखिर अगर किसी गरीब के साथ अनहोनी होती है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा?
ग्रामीणों का कहना है कि योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि पैसे और पहुंच वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीबों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जबकि सरकारी योजनाओं का असली हकदार दर-दर भटकने को मजबूर है।
अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ अमीरों के लिए रह गई है? क्या गरीबों को सुरक्षित छत मिलना सिर्फ कागजों तक सीमित है? प्रशासन को चाहिए कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तत्काल जरूरतमंद परिवार को आवास उपलब्ध कराए, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले व्यवस्था जाग सके।

सारंगढ़-बिलाईगढ़// सरिया और बरमकेला क्षेत्र में डीजल संकट के बीच अब कालाबाजारी और मनमाने वितरण के आरोप लगातार तेज होते जा रहे हैं। खेती-किसानी के इस महत्वपूर्ण समय में किसान जहां घंटों लाइन में खड़े होकर डीजल के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पेट्रोल पंपों में रात के अंधेरे में उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों को भारी मात्रा में डीजल दिए जाने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कई पेट्रोल पंप संचालक नियमों की खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं।

दरअसल, वैश्विक संकट और डीजल की कमी को देखते हुए जिला कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने हाल ही में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे। आदेश में कहा गया था कि डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा और हर वाहन के लिए निर्धारित मात्रा तय रहेगी, ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके और किसानों को पर्याप्त डीजल उपलब्ध हो सके। लेकिन जमीनी हालात प्रशासनिक दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं।

खेत छोड़ लाइन में लग रहे किसान

इन दिनों क्षेत्र में धान कटाई और खेतों की जुताई का काम तेजी से चल रहा है। किसान ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लेकर पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें तय मात्रा में डीजल नहीं मिल पा रहा। कुछ जगहों पर सीमित मात्रा देकर वापस लौटा दिया जा रहा है, जबकि देर रात बड़े वाहनों और उद्योगों से जुड़े लोगों को आसानी से डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

प्रति लीटर 10 से 20 रुपये अतिरिक्त वसूली की चर्चा

सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि डीजल संकट के बीच कुछ जगहों पर प्रति लीटर 10 से 20 रुपये अतिरिक्त लेकर डीजल देने का खेल भी जारी है। आरोप है कि रात के समय मनमाने दाम पर डीजल सप्लाई किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्र में इस तरह की चर्चाओं ने प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि निष्पक्ष जांच की जाए तो बड़े स्तर पर अनियमितता सामने आ सकती है।

जांच टीम बनने के बाद भी जारी है खेल

डीजल वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दो दिन पहले तहसील स्तर पर जांच टीम गठित की थी। इसमें तहसीलदार और खाद्य निरीक्षक को शामिल कर पेट्रोल पंपों की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने साफ कहा था कि कालाबाजारी या नियम उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद क्षेत्र में रात के अंधेरे में डीजल वितरण और कथित अतिरिक्त वसूली का खेल जारी रहने की चर्चा प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल खड़े कर रही है।

कार्रवाई का इंतजार, किसानों में बढ़ रही नाराजगी

अब किसानों और आम लोगों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो खेती-किसानी का काम गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। लोगों ने मांग की है कि पेट्रोल पंपों की अचानक जांच कर स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, ताकि डीजल की कालाबाजारी और अवैध वसूली पर रोक लग सके तथा जरूरतमंद किसानों को राहत मिल सके।

ज़िला जांजगीर चांपा 
राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा कर पीड़ित, गरीब और जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाना है। पूरे भारत में यह संगठन बिना किसी शुल्क के समाजहित में कार्य करते हुए मानवता की मिसाल बन चुका है। मानव अधिकार की सेवा को परम कर्तव्य मानकर एनएचआरसीसीबी लगातार लोगों की आवाज बन रहा है, यही वजह है कि संस्था आज अपने बेहतरीन कार्यों और जनसेवा की भावना से देशभर में अलग पहचान बना चुकी है। पत्रकारिता जगत में भी इसकी सक्रियता और जनहित के कार्यों की जोरदार चर्चा हो रही है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले के बरमकेला विकासखंड स्थित लेन्ध्रा सरकारी देशी शराब दुकान से खरीदी गई शराब की सीलबंद बोतल में मरे हुए कीड़े-मकोड़े मिलने के दावे ने हड़कंप मचा दिया है। इस घटना के बाद आबकारी विभाग की गुणवत्ता जांच और बॉटलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि सरकारी काउंटर से खरीदी गई 200 एमएल देशी प्लेन शराब की बोतल के अंदर मकड़ी जैसी आकृति दिखाई देने पर उपभोक्ता के होश उड़ गए।

टॉर्च की रोशनी में खुला मामला, वीडियो हुआ वायरल

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बनहर निवासी किसान अनिल कुमार साहू ने गुरुवार शाम लेन्ध्रा स्थित सरकारी देशी शराब दुकान से 200 एमएल प्लेन शराब की बोतल खरीदी थी। भुगतान करने के बाद जब वह बोतल लेकर बाहर निकला, तो उसे सीलबंद शीशी के भीतर काले रंग की कोई चीज दिखाई दी। संदेह होने पर उसने मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखा, जहां बोतल के अंदर मरी हुई मकड़ी तैरती नजर आई। खास बात यह रही कि बोतल पूरी तरह सीलबंद थी और उस पर आबकारी विभाग की आधिकारिक सील लगी हुई थी। उपभोक्ता ने इस पूरे मामले का वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई सिस्टम कटघरे में

घटना सामने आने के बाद शराब की गुणवत्ता और सप्लाई सिस्टम पर सवाल तेज हो गए हैं। लोगों का कहना है कि जब सरकारी दुकानों में बिकने वाली सीलबंद बोतलों में इस तरह की गंदगी या जहरीले जीव मिल रहे हैं, तो बॉटलिंग प्लांट और क्वालिटी चेक की प्रक्रिया आखिर कैसे काम कर रही है। प्रदेश में पहले भी मिलावटी और खराब शराब से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं, ऐसे में सरकारी दुकानों की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बिना देखे या अंधेरे में शराब का सेवन कर लेता, तो गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो सकता था।

शिकायत पर धमकाने का आरोप, विभाग की चुप्पी पर नाराजगी

पीड़ित उपभोक्ता अनिल कुमार साहू ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने शराब दुकान के सेल्समैन से इस संबंध में शिकायत की, तो समस्या का समाधान करने के बजाय उन्हें उल्टा धमकाया गया। वहीं ग्राम सकरतुंगा निवासी भोजराम पटेल ने भी दावा किया कि उन्हें इसी दुकान से घटिया और कचरा युक्त शराब की बोतल मिली थी। ग्रामीणों का आरोप है कि दूरदराज के सरकारी शराब दुकानों में निम्न स्तर की शराब सप्लाई कर उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मामले में जिला आबकारी अधिकारी एस.आर. वर्मा से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं होने से विभाग का पक्ष सामने नहीं आ सका।

सोशल मीडिया में किरकिरी, जांच की उठी मांग

सीलबंद शराब की बोतल में मकड़ी मिलने का वीडियो और तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आबकारी विभाग की जमकर आलोचना हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब सरकार नियंत्रित दुकानों में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता ही संदेह के घेरे में है, तो आम उपभोक्ता भरोसा किस पर करे। ग्रामीणों और उपभोक्ताओं ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी डिस्टिलरी, सप्लाई एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं होने से लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है।

रायगढ़// छातामुड़ा बाईपास स्थित नेशनल हाईवे किनारे शनिवार दोपहर एक कबाड़ गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। यह गोदाम हीरो शोरूम के पास स्थित बताया जा रहा है। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दूर-दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। बताया जा रहा है कि धुएं का गुबार करीब 10 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रहा था, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। 

प्रत्यक्षदर्शी चंद्रशेखर पटेल ने बताया कि आग तेजी से फैल रही थी, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे के एक हिस्से को कुछ समय के लिए बंद कर दिया। इससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। आग की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ के साथ-साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले से भी दमकल वाहन बुलाए गए। इसके साथ ही आग की लपटें पास स्थित हीरो शोरूम तक पहुंचने की आशंका बनी हुई थी। इसे देखते हुए शोरूम कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने तुरंत शोरूम खाली कराया। वहां खड़ी सैकड़ों बाइकों को सड़क किनारे और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। समय रहते बाइकों को हटाने से बड़ा नुकसान टल गया।

मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

मौके से मिली जानकारी के अनुसार कबाड़ गोदाम में आग लगने के समय कई मजदूर मौजूद थे। राहत और बचाव कार्य के दौरान उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस वजह से बड़ी जनहानि होने से बचाव हो सका। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की।

फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। कबाड़ गोदाम में कितना नुकसान हुआ है, इसका भी आकलन अभी नहीं हो पाया है। देर शाम तक दमकल विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर आग पर काबू पाने और स्थिति को सामान्य करने में जुटी रही। घटना ने एक बार फिर औद्योगिक और कबाड़ गोदाम क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस “मोबाइल फॉरेंसिक वाहन” का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस हाईटेक वैन के माध्यम से अब अपराध स्थल पर ही वैज्ञानिक साक्ष्यों का संग्रहण और प्रारंभिक जांच संभव हो सकेगी, जिससे अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया में अभूतपूर्व तेजी आएगी।
गौरतलब है कि दो दिन पूर्व ही जिले में ‘डायल 112’ के 10 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थानों एवं चौकियों में तैनात किया गया था। लगातार हो रहे इन तकनीकी विस्तारों को जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर पद्मिनी भोय साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे, अभियोजन विभाग, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, अधिवक्ता संघ के सदस्य और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे।
मोबाइल फॉरेंसिक वैन को अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। इसमें रक्त नमूना परीक्षण किट, डिजिटल साक्ष्य संग्रहण उपकरण, सीसीटीवी फुटेज एक्सट्रैक्शन सिस्टम, हाई-परफॉर्मेंस लैपटॉप, जनरेटर आधारित पावर सप्लाई तथा रात्रिकालीन जांच के लिए हाई-रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, अब घटनास्थल पर पहुंचते ही फॉरेंसिक टीम जैविक और डिजिटल साक्ष्यों की प्रारंभिक जांच कर सकेगी। इससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने से बचेंगे और केस की विवेचना अधिक वैज्ञानिक एवं मजबूत बनेगी। न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी और तेज हो सकेगी।
मुख्य अतिथि संजय भूषण पांडे ने कहा कि वर्तमान समय में अपराध के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए जांच एजेंसियों को भी तकनीकी रूप से उन्नत होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले छोटे-छोटे फॉरेंसिक परीक्षणों के लिए रायपुर या बिलासपुर का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब मौके पर ही साक्ष्य सुरक्षित किए जा सकेंगे।
वहीं जिला कलेक्टर पद्मिनी भोय साहू ने कहा कि न्याय में देरी का सबसे बड़ा कारण जांच प्रक्रिया और रिपोर्ट मिलने में लगने वाला समय होता है। मोबाइल फॉरेंसिक वाहन की उपलब्धता से अब जांच में तेजी आएगी और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक संतोषी ग्रेस, एसडीओपी स्नेहिल साहू, रक्षित निरीक्षक जितेंद्र कुमार चंद्रा सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ 

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से इंसानियत, संघर्ष और पारिवारिक समर्पण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। मैनपाट ब्लॉक के कुनिया जंगलपारा गांव में रहने वाली लगभग 90 वर्षीय सोनवारी देवी को उनकी बहू सुखमनिया पीठ पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची, ताकि महीनों से रुकी वृद्धावस्था पेंशन की राशि मिल सके।

जानकारी के अनुसार, सोनवारी देवी की वृद्धावस्था पेंशन पिछले कई महीनों से अटकी हुई थी। बताया जा रहा है कि बैंकिंग प्रक्रिया में KYC और दस्तावेज सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वाहन की व्यवस्था करना संभव नहीं था।

गांव से बैंक तक का रास्ता भी आसान नहीं था। कच्चे रास्ते, नाला और तेज धूप के बीच बहू सुखमनिया ने अपनी बुजुर्ग सास को पीठ पर उठाया और पैदल ही बैंक तक पहुंचीं। बताया जाता है कि बैंक तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय करनी पड़ी।

बैंक पहुंचने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई, जिसके बाद कई महीनों से लंबित पेंशन राशि जारी हो सकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग बहू के समर्पण और सेवा भाव की जमकर सराहना कर रहे हैं।

सुखमनिया ने बताया कि पहले पेंशन आसानी से मिल जाती थी, लेकिन इस बार दस्तावेज और सत्यापन प्रक्रिया के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

यह घटना एक ओर जहां बहू के त्याग और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल बनकर सामने आई है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में बुजुर्गों तक सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही है। आखिर क्या आज भी बुजुर्गों को अपनी छोटी सी पेंशन पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा?

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

कांकेर।
जनजातीय समाज की आस्था, संस्कृति, परंपरा एवं संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से रखने के उद्देश्य से आयोजित “जनजाति सांस्कृतिक समागम” कार्यक्रम में सहभागिता हेतु कांकेर जिले से 556 कार्यकर्ताओं एवं समाजजनों का दल दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। यह राष्ट्रीय आयोजन 24 मई 2026 को लाल किला मैदान, दिल्ली में आयोजित होगा।

इस यात्रा का नेतृत्व जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक श्री देवेंद्र टेकाम एवं सह संयोजक श्री ईश्वर सिंह कवाड़े द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर जिलेभर में लंबे समय से योजनाबद्ध तैयारी की जा रही थी। गांव-गांव संपर्क कर समाज के लोगों को अभियान के उद्देश्य एवं महत्व से अवगत कराया गया।

आज के दौर में जहां अधिकांश आंदोलनों एवं आयोजनों में लोगों को लाने-ले जाने, भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं का पूरा खर्च नेतृत्वकर्ताओं अथवा संगठनों द्वारा वहन किया जाता है, वहीं इस अभियान की सबसे विशेष बात यह है कि दिल्ली जाने वाले प्रत्येक सहभागी ने स्वयं अपने टिकट एवं भोजन व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मंच पदाधिकारियों के अनुसार, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समाज की चेतना, सहभागिता एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समाज के लोग अपनी आस्था, संस्कृति एवं अधिकारों के प्रश्न को लेकर स्वयं आगे आ रहे हैं और इसी कारण इस अभियान को व्यापक जनसमर्थन एवं आत्मीय सहभागिता का स्वरूप प्राप्त हुआ है।

यात्रियों का दल पहले बसों के माध्यम से कांकेर से रायपुर पहुंचेगा तथा वहां से ट्रेन द्वारा दिल्ली के लिए रवाना होगा। यात्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु सभी यात्रियों को 11 अलग-अलग गटों में विभाजित कर प्रत्येक गट के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त प्रभारियों में महिलाओं के गट हेतु श्रीमती पूर्णिमा कावड़े एवं पार्वती को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अन्य गटों के लिए राज मेघा, निकेश नागवंशी, अशोक कश्यप, मुन्ना राम सलाम, हेमंत कोरेटी, विजय पटेल, जागेश्वर नरेटी, बिदेसिंह कल्लो, करण कुमार कोरेटी, महेश्वर उसेंडी, गोविंद कोरेटी, कृष्ण मड़ावी, मोहन हुपेंडी , नागसाय तुलावी, अमल नरवास, राजेन्द्र ध्रुव, शिवचरण कुंजाम, जीतराम नेताम, मुकेश राम साहू, देवराम नेताम, विनोद कुमार, रविन्द्र कुमार नेताम, पंकज कुमार नेताम, पंकू नायक, विमल किशोर, उमेश श्याम नागेश एवं उत्तम टाकेश को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें अपने-अपने गटों के समन्वय, अनुशासन, संपर्क एवं यात्रा व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है।

मंच पदाधिकारियों ने बताया कि बस्तर एवं अन्य जनजातीय क्षेत्रों में पिछले कई दशकों से बड़े स्तर पर धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक विघटन एवं पारंपरिक जनजातीय पहचान के कमजोर होने को लेकर समाज के भीतर गंभीर चिंता बनी हुई है। अनेक गांवों में पारंपरिक रीति-रिवाज, देवी-देवताओं की मान्यताएं, सामुदायिक उत्सव एवं सामाजिक संरचनाएं प्रभावित हुई हैं, जिससे सामाजिक तनाव एवं विवाद की स्थितियां भी निर्मित हुई हैं।

मंच के अनुसार, जनजातीय समाज की मूल पहचान उसकी प्रकृति आधारित आस्था, सामुदायिक जीवन, परंपरागत संस्कृति एवं पूर्वजों से जुड़ी जीवन पद्धति रही है। समाज के लोगों का मानना है कि जब बड़ी संख्या में लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं एवं सामाजिक व्यवस्था से अलग होते हैं, तब उसका प्रभाव केवल धार्मिक स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सामाजिक एकता, ग्राम व्यवस्था, पारंपरिक संस्कृति एवं सामुदायिक निर्णय प्रणाली पर भी पड़ता है।

कार्यक्रम में “डी-लिस्टिंग” का विषय भी प्रमुख रूप से उठाया जाएगा। मंच से जुड़े लोगों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग को संविधान के अंतर्गत जो विशेष संरक्षण एवं आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है, उसका उद्देश्य जनजातीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इस विषय पर लंबे समय से देशभर में वैचारिक एवं संवैधानिक बहस चल रही है, जिसे लेकर समाज अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहता है।

जनजातीय सुरक्षा मंच के जिला संयोजक श्री देवेंद्र टेकाम ने कहा कि “यह केवल दिल्ली की यात्रा नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की अस्मिता, संस्कृति और अधिकारों की आवाज को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अभियान है। बस्तर का समाज अब अपनी परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण के लिए संगठित रूप से आगे आ रहा है।”

सह संयोजक श्री ईश्वर सिंह कवाड़े ने कहा कि “जनजातीय समाज अपनी पहचान, परंपरा और संवैधानिक अधिकारों को लेकर जागरूक हुआ है। दिल्ली में आयोजित यह समागम आने वाले समय में जनजातीय समाज की दिशा और संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा। कांकेर सहित पूरे बस्तर क्षेत्र से जिस प्रकार लोगों का समर्थन और सहभागिता मिल रही है, वह समाज की एकता और संकल्प को दर्शाता है।”