रायपुर

राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया। पीठ में पीठासीन अधिकारी-जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे। आदेश के मुताबिक, सदर बाजार में अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला सामने आया था।

वक्फ बोर्ड के अनुसार, संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कथित रूप से कब्जा था। बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति से कब्जा हटाने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में भी आदेश जारी किया गया था। अधिकरण के आदेश के पालन में वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इसमें कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

 बलौदा बाजार:-लवन..

विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा में पंचायत सचिव के खिलाफ सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत को लेकर जांच प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिकायतों की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी ने संबंधित पक्षों से अलग-अलग चर्चा कर उनके बयान दर्ज किए।जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों, पंचायत के कामकाज और ग्रामीणों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जानकारी ली गई। ग्रामीणों ने भी जांच अधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए शिकायत से संबंधित कई बिंदुओं पर अपना पक्ष रखा।
जांच कार्रवाई के दौरान पंचायत परिसर में कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति भी बनी रही। हालांकि जांच अधिकारी ने संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रखी। अब दर्ज बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।

सरपंच ने सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

ग्राम पंचायत खैरा के सरपंच हीरप्रकाश मिरी ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के छोटे-छोटे कार्यों, जैसे जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्रामीणों से कथित रूप से पैसे की मांग किए जाने की शिकायत उन्हें लगातार मिलती है। सरपंच का कहना है कि ग्रामीण अपनी परेशानियां लेकर उनके पास पहुंचते हैं।
सरपंच ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत में कराए गए कार्यों से संबंधित लंबित भुगतानों को भी सचिव द्वारा पास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि पंचायत के कामकाज को सुचारू रखने के लिए संबंधित सचिव को तत्काल हटाया जाए।

जांच के बाद सामने आएगी वास्तविक स्थिति

फिलहाल मामले में जांच प्रक्रिया जारी है। जांच अधिकारी द्वारा सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जाने के बाद अब संबंधित दस्तावेजों एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि अथवा स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

ग्रामीण एवं पंचायत पदाधिकारी द्वारा लिखित शिकायत किये जाने पर जनपद स्तर पर गठित जाँच टीम द्वारा जांच किया जा रहा है।
रामसाय मनहरे 
जांच अधिकारी 
जनपद पंचायत बलौदाबाजार 

सरपंच एवं ग्रामीणो द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है शिकायत के माध्यम से साजिश करते हुए मुझे इस पंचायत से हटाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

रितु साहू
सचिव ग्राम पंचायत खैरा

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ

 बलौदा बाजार, पलारी:-

तेलासी। ग्राम पंचायत तेलासी में छत्तीसगढ़ शासन की डिजिटल जनसेवा पहल “सेवा सेतु लोक सेवा केंद्र” का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व विधायक प्रत्याशी कसडोल एवं सृजन भूमि छत्तीसगढ़ न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री प्रीतलाल कुर्रे की विशेष पहल से हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं संविधान की पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्रामीणों ने उत्साह से भाग लिया।

विशेष ग्रामसभा में ग्रामीणों ने रखी विकास की प्राथमिकताएं
ग्रामसभा में गांव के विकास को लेकर ग्रामीणों से सुझाव लिए गए तथा प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव एवं आवेदन प्रस्तुत किए गए। वहीं, ग्रामीणों को सेवा सेतु के माध्यम से विभिन्न शासकीय सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी दी गई।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हुई ग्रामीणों की जांच
फर्स्ट केयर फाउंडेशन रायपुर के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने ग्रामीणों की जांच कर परामर्श एवं आवश्यक दवाइयां वितरित कीं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी लोगों को मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच श्री रामायण ध्रुव ने की। इस अवसर पर उपसरपंच प्रतिनिधि चूड़ामणि गायकवाड़, सचिव लीलक लहारे, फिल्म निर्माता-निर्देशक विनोद बर्मन, देवेंद्र मल्होत्रा, तखतराम बरतामसी, धर्मेंद्र मंडले, ऋषि कुमार दीवान, पंच उर्मिला देवदास, रोजगार सहायक रवि टंडन सहित पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

तेलासी में शुरू हुआ सेवा सेतु केंद्र ग्रामीणों के लिए डिजिटल शासन और जनसेवा को स्थानीय स्तर तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रायपुर

रायपुर जिले में अभनपुर नगर पालिका अध्यक्ष उत्रसेन गहिरवारे पर CMO निलेश केरकेट्टा और सब इंजीनियर दुशांत चौहान से गाली-गलौज करने और मारपीट की धमकी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि बिना काम किए फंड से भुगतान कराने को लेकर अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था।

आरोप है कि भुगतान के लिए दबाव बनाने के बाद अध्यक्ष ने करीब 20 मिनट तक अधिकारियों से गाली-गलौज की। इस दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों को 55 बार गाली दी। उन्होंने अधिकारियों को धमकी देते हुए ‘नंगा करके मारूंगा’ कहा। इसके अलावा मारपीट करने के लिए डंडा मंगवाने का भी आरोप है।

उत्रसेन गहिरवारे कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले रायपुर नगर निगम के वीर सावरकर नगर वार्ड से कांग्रेस पार्षद संदीप साहू पर भी महिला अफसर से गाली-गलौज करने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। इस मामले में संदीप साहू के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना 13 अगस्त की है। बिना काम किए फंड से भुगतान करने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि भुगतान के लिए दबाव बनाने के बाद अध्यक्ष ने करीब 20 मिनट तक अधिकारियों के साथ गाली-गलौज की। शिकायत में कहा गया है कि अध्यक्ष ने अधिकारियों को धमकाते हुए ‘नंगा करके मारूंगा’ कहा।

मामले में CMO नीलेश केरकेट्टा और सब इंजीनियर दुशांत चौहान की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने नगर अध्यक्ष उत्रसेन गहिरवारे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 186 कर्मचारियों की अब जांच होगी। इन कर्मचारियों का मेडिकल बोर्ड के जरिए परीक्षण कराया जाएगा। उन्हें राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित होकर जांच करानी होगी।

सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए जरूरी प्रक्रिया और दिशा-निर्देश तय करने पर भी चर्चा की है। जांच के दौरान कर्मचारियों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन किया जाएगा।

समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को मंत्रालय में संयुक्त बैठक लेकर दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों की समीक्षा की। बैठक में सरकारी सेवा में कार्यरत 186 लोगों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की जांच का मुद्दा प्रमुखता से उठा।

बैठक में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आसान करने पर भी चर्चा हुई। मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष मेडिकल बोर्ड और दिव्यांगता जांच शिविर लगाने पर जोर दिया गया।

मेडिकल बोर्ड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी होने पर निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर भी सहमति बनी।

बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) से जुड़ी सरकारी सहायता पर चर्चा हुई। पात्र लोगों को समय पर लाभ देने और सहायता अनुदान की दरों को वर्तमान बाजार दर के अनुसार संशोधित करने पर विचार किया गया।

सरकारी अस्पतालों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग ट्रांसजेंडर क्लीनिक या वार्ड की व्यवस्था करने पर भी चर्चा हुई।

नशामुक्ति केंद्रों में इलाज करा रहे लोगों को दी जा रही दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग जरूरी दिशा-निर्देश जारी करेगा। केंद्रों के विस्तार और बेहतर संचालन पर भी चर्चा हुई।

इसके अलावा दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, भिक्षुक, ट्रांसजेंडर और नशे से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए संचालित सरकारी और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले हितग्राहियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने पर भी सहमति बनी।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, समाज कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त-सह-संचालक संजीव झा, समाज कल्याण विभाग के संचालक रणवीर शर्मा समेत दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

बलौदाबाजार

नागरिकों को शासन के प्रति विश्वास बढ़ाने तथा जिले में योजनाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित करने हेतु सुघ्घर छतीसगढ़ अभियान प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत जिले के सभी ग्रामों में 31 व्यक्तिमूलक योजनाओं का  संतृप्तिकरण किया जाएगा।इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20 अगस्त 2026 से 15 सितम्बर 2026 तक शिविर आयोजित किये जाएंगे। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने सुचारु ढंग से शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2026 को विकासखंड सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत अडबंधा,करहुल,चंदियापथरा,तुलसी,चक्रवाय एवं तोरा विकासखंड पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत फुन्ड़हरडीह,रेंगाडीह,मुसुवाडीह,जारा,साराडीह एवं छेरकाडीह 'स,जनपद पंचायत कसडोल अंतर्गत ग्राम पंचायत चरोदा (क ),देवरीकला,भदरा, मुड़ियाडीह,मोहतरा (क),साबर एवं सिनोधा,विकासखंड भाटापारा अंतर्गत ग्राम पंचायत तरेंगा,दतरेंगा,देवरी,सूमा एवं सेमरियाघाट, विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत कोलियारी,देवरी, धवाई,भाठागांव,सलोनी एवं सोनाडीह  शामिल हैं।

शिविर नोडल अधिकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहायक नोडल अधिकारी होगें।इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव,कृषि,स्वास्थ्य एवं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ

 बलौदाबाजार-भाटापारा

ग्राम पंचायत तेलासी में अटल डिजिटल ग्राम पंचायत के अंतर्गत शासन की विभिन्न योजनाओं एवं जनसेवाओं को ऑनलाइन और डिजिटल माध्यम से आमजन तक सरल, सुगम एवं सुविधाजनक रूप से पहुंचाने के उद्देश्य से ‘सेवा सेतु’ का शुभारंभ किया जाएगा। यह आयोजन 20 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ग्राम पंचायत भवन, तेलासी में आयोजित होगा।

बताया गया है कि पूर्व विधायक प्रत्याशी कसडोल एवं सृजन भूमि छत्तीसगढ़ न्यूज़ के प्रधान संपादक प्रीतलाल कुर्रे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल जनसेवाओं की जानकारी एवं सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सक देंगे परामर्श

कार्यक्रम के विशेष आकर्षण के रूप में Fast Care Foundation, रायपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में ग्रामीणजनों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। आयोजकों ने ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ लेने की अपील की है।

रक्तदाताओं को मिलेगा विशेष सम्मान

कार्यक्रम के दौरान रक्तदान करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान एवं उपहार प्रदान किए जाएंगे। रक्तदाताओं को एयरबड्स, कॉलेज बैग, रेनकोट, छाता एवं सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की जानकारी दी गई है। आयोजन के माध्यम से रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने और समाज में सेवा भावना को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा।

ये रहेंगे प्रमुख अतिथि

कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पलारी श्री पंकज देव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

 कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत तेलासी के सरपंच श्री रामायण ध्रुव करेंगे।

इसके अलावा उप सरपंच श्रीमती रेखा चूड़ामणि गायकवाड, पंचायत सचिव श्री लीलक राम लहरे, सृजन भूमि छत्तीसगढ़ न्यूज़ के प्रधान संपादक श्री पी.एल. (प्रीतलाल कुर्रे), समस्त पंचगण एवं ग्रामवासी उपस्थित रहेंगे।

डिजिटल जनसेवाओं को मिलेगा बढ़ावा

‘सेवा सेतु’ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं जनसेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से सेवाओं तक पहुंच बनाने में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

सेवा सेतु के संचालन की जिम्मेदारी श्री धर्मेंद्र मंडले, कंप्यूटर ऑपरेटर संभालेंगे, जबकि श्री प्रीतलाल कुर्रे सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।
ग्राम पंचायत तेलासी की ओर से एवं सृजन भूमि छत्तीसगढ़ दैनिक समाचार पत्र मीडिया सहित क्षेत्र के सभी सम्माननीय अतिथियों, गणमान्य नागरिकों एवं ग्रामीणजनों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ‘सेवा सेतु’ शुभारंभ, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है।

रायपुर

रायपुर कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस भवन में मंगलवार को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ तय समय पर मिलना चाहिए।

कलेक्टर ने कहा कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम का पालन नहीं करने वाले विभागों पर कार्रवाई की जाएगी। सेवाएं देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि जिन सरकारी भवनों का कोई हिस्सा जर्जर हो चुका है, उसे तुरंत गिराने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जर्जर भवनों के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। अधिकारियों को ऐसे भवनों की जांच कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में शिशु संरक्षण माह अभियान की जानकारी भी दी गई। सीएमएचओ डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत जिले में हर मंगलवार और शुक्रवार को विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।

इस दौरान 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को आयरन-फोलिक एसिड (IFA) सिरप दिया जाएगा। बच्चों को यह सिरप सप्ताह में दो तय दिनों पर पिलाया जाएगा। इसी उम्र के बच्चों को हर 6 महीने में विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी। रायपुर जिले में 2 लाख 51 हजार 432 बच्चों को IFA सिरप और 2 लाख 37 हजार 464 बच्चों को विटामिन-ए देने का लक्ष्य रखा गया है।

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों के जरिए ऐसे बच्चों की पहचान की जाएगी, जिनका टीकाकरण छूट गया है। इसके बाद उनका टीकाकरण कराया जाएगा। अधिकारियों को अभियान की नियमित निगरानी करने के लिए भी कहा गया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर और एडीएम उमाशंकर बंदे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर

राजधानी रायपुर का उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिरता नजर आ रहा है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में अस्पताल की कथित कार्यप्रणाली और मरीजों से वसूले जा रहे इलाज के खर्च को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सामान्य अथवा कम गंभीर स्थिति वाले मरीजों को भी आईसीयू में भर्ती कर इलाज के नाम पर भारी-भरकम बिल बनाया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि हाल ही में एक व्यक्ति के सिर पर मामूली चोट लगी थी। आरोप है कि उसे अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। वहां तीन बोतल चढ़ाई गईं, एक गोली दी गई और कुछ जांच कराई गईं। इसके बाद एक दिन का बिल करीब 25 से 35 हजार रुपये तक पहुंचने की बात सामने आई है।
चोट सिर पर, बिल जेब पर भारी!

मामला यही सवाल खड़ा करता है कि यदि मरीज की हालत गंभीर नहीं थी तो उसे आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हर मामूली चोट का इलाज आईसीयू में ही होगा या फिर आईसीयू अस्पताल की कमाई का नया रास्ता बन गया है?
अगर सामने लगाए जा रहे आरोप सही हैं तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आती है—मरीज अस्पताल पहुंचा इलाज कराने, लेकिन अस्पताल ने पहले उसकी जेब का इलाज शुरू कर दिया!

पुराने मामले ने भी खड़े किए थे सवाल
उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल को लेकर इससे पहले भी एक मामला चर्चा में रहा है। बताया जाता है कि एक व्यक्ति सामान्य पेट दर्द की शिकायत लेकर खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि उसका ऑपरेशन किया गया और वह करीब दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहा। बाद में उसकी मौत हो गई।
इस घटना को लेकर भी अस्पताल की उपचार प्रक्रिया और मरीज के इलाज को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि इन मामलों की आधिकारिक जांच और निष्कर्ष सामने आना जरूरी है, ताकि आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

इलाज का मंदिर या बिल बनाने की मशीन?
स्वास्थ्य सेवा को आम आदमी जीवन बचाने की उम्मीद के साथ देखता है। लेकिन यदि किसी अस्पताल में मरीज की बीमारी से ज्यादा उसके बिल पर ध्यान दिए जाने के आरोप लगें तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
—रायपुर में शायद नया इलाज शुरू हो गया है, मरीज की हालत देखकर नहीं, उसकी जेब देखकर आईसीयू तय किया जाता है!
मरीज को कितनी देर आईसीयू में रखना है, कौन-कौन सी जांच जरूरी है और कौन सी दवा दी जानी है—इन सभी सवालों का जवाब चिकित्सकीय रिकॉर्ड और विशेषज्ञ जांच से ही मिल सकता है।
प्रशासन की नजर कब पड़ेगी?
अब सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से है। यदि अस्पताल के खिलाफ शिकायतें सामने आ रही हैं और वीडियो के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या विभाग इसकी जांच करेगा?
क्या अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, दवाइयों और बनाए गए बिलों की जांच होगी? क्या यह देखा जाएगा कि मरीज को वास्तव में आईसीयू की आवश्यकता थी या नहीं?
मरीज और उसके परिजन अस्पताल इलाज और भरोसे के लिए पहुंचते हैं, आर्थिक शोषण के लिए नहीं।
उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल पर लगाए जा रहे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि आरोप गलत हैं तो अस्पताल प्रबंधन को तथ्य सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

अब सवाल सिर्फ एक अस्पताल का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जहां मरीज की मजबूरी कहीं किसी के लिए कमाई का जरिया तो नहीं बन रही।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ.

पलारी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ब्लाक पलारी के तत्वावधान में ममतामयी मिनीमाता एवं दादा नकुल देव ढीढी की पुण्यतिथि के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शासकीय अनुसूचित जाति-जनजाति बालक एवं कन्या छात्रावास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाते हुए विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे।

कार्यक्रम में उपस्थित समाजजनों ने कहा कि पेड़-पौधे मानव जीवन के आधार हैं और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी नियमित देखभाल एवं संरक्षण भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज द्वारा भविष्य में भी पर्यावरण संरक्षण एवं जनहित से जुड़े सामाजिक कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर प्रमुख रूप से सेवानिवृत्त सीएमएचओ डॉ. एफ.आर. निराला, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य दुर्गा महेश्वर, प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जिला उपाध्यक्ष श्रीमती महेश्वरी कुर्रे, ब्लाक अध्यक्ष महेश ढीढी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष भगवती टंडन, उपाध्यक्ष निशा मार्कण्डेय, पार्वती कोशले एवं पुष्पा बंजारे, उपाध्यक्ष देवप्रसाद मार्कण्डेय, सचिव लोचन प्रसाद बांधे, सहसचिव महेन्द्र सुरतांगे, मत्स्य इंस्पेक्टर रार्बट कुरील, बीआरसीसी जीवन लाल जोशी, जिला कांग्रेस महामंत्री सुनील कुर्रे, युवा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कोशले एवं सेवक भतपहरी सहित आत्मदास बांधे, बीरचंद मांडले, शिक्षक भारद्वाज, संस्था प्रमुख अनिल देवांगन, श्रीमती प्रेमीन ध्रुव, सुश्री मोनिका साहू एवं प्रमोद खुटे उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान सभी सदस्यों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण का संकल्प लिया तथा आमजन से भी अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनने की अपील की।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर ममतामयी मिनीमाता एवं दादा नकुल देव ढीढी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके सामाजिक योगदान एवं समाजहित में किए गए कार्यों को याद किया गया।

 रायपुर

राजधानी के नया रायपुर में तेज रफ्तार का एक और मामला सामने आया है।

एयरपोर्ट के पीछे एक डिजायर कार ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। कार में दो युवक सवार थे, जिन्हें बाहर निकाला गया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे और तेज रफ्तार में वाहन चला रहे थे।

हालांकि, पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नया रायपुर की चौड़ी और खाली सड़कों पर अक्सर तेज रफ्तार के कारण हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद कई चालक यातायात नियमों की अनदेखी कर लापरवाही से वाहन चलाते हैं।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सामान्य कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

रायपुर

राजधानी रायपुर के नया रायपुर स्थित सेंध लेक के पास स्वतंत्रता दिवस के मौके पर युवाओं का खतरनाक स्टंट पुलिस की नजर में आ गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मंदिर हसौद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान तीन दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन जब्त किए गए, जबकि 59 वाहनों का ई-चालान काटा गया। अभियान के दौरान पुलिस ने सेंध लेक और आसपास के इलाकों में चेकिंग प्वाइंट लगाकर वाहनों की जांच की। इस दौरान कई युवक बाइक पर तीन सवारी बैठाकर चलते मिले, जबकि कुछ युवक तेज रफ्तार में स्टंट करते पाए गए। पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की।

पुलिस ने नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े 59 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए ई-चालान जारी किए। पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के मामलों में उनके परिजनों को थाने बुलाकर समझाइश दी। अधिकारियों ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को वाहन देना कानून का उल्लंघन है। इससे बच्चों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।

पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, निर्धारित संख्या से अधिक सवारी नहीं बैठाने और सार्वजनिक स्थानों पर स्टंट नहीं करने की हिदायत दी।

मंदिर हसौद निरीक्षक आशीष यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

रायपुर

अब नर्सिंग प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग के हर राउंड में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पहले किसी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को अंतिम राउंड तक इंतजार करना पड़ता था। नए बदलाव से विद्यार्थी अगले राउंड में भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। काउंसलिंग के दौरान यदि कोई विद्यार्थी किसी राउंड में प्रवेश नहीं लेना चाहता है, तो अब उसे स्क्रूटनी कराने की जरूरत नहीं होगी। पहले प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में भी विद्यार्थियों को स्क्रूटनी के लिए संबंधित कॉलेज तक जाना पड़ता था। नए नियम से विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से कॉलेज जाने की परेशानी नहीं होगी।

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि यदि किसी विद्यार्थी का नाम शासकीय नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए सूची में आ जाता है, लेकिन वह वहां प्रवेश नहीं लेता है, तो उसे काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। अगले चरण में वह किसी अन्य निजी नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश ले सकेगा।

पहले शासकीय कॉलेज में नाम आने के बाद प्रवेश नहीं लेने पर विद्यार्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। इससे निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए विकल्प सीमित हो जाते थे।

प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संगठन ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया में किए गए इन संशोधनों का स्वागत किया है। संगठन ने विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रति आभार जताया है।

रायपुर

स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के 12 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य और सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए।

पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और लंबी सेवा के लिए दिए जाने वाले विशिष्ट सेवा पदक से ASI रामावतार सिंह राजपूत को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री साय ने उन्हें पदक पहनाकर उनके समर्पण और सेवाओं की सराहना की।

प्रदेश के विभिन्न जिलों और पुलिस इकाइयों में पदस्थ 11 अधिकारियों को उनके बेहतरीन कार्य और सराहनीय सेवाओं के लिए पदक प्रदान किया गया। सम्मानित अधिकारियों में IG, SSP, SP से लेकर पुलिस मुख्यालय और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारी शामिल हैं।

सराहनीय सेवा पदक पाने वाले अधिकारी:

रायपुर

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया था।

आरोप है कि कांग्रेस नेता ने इस तस्वीर को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीर के साथ इस तरह छेड़छाड़ की गई, जिससे लोगों के बीच भ्रामक संदेश फैल सके। राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में कांग्रेस आईटी सेल से जुड़े नेता अरुण साहू के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने इसे राष्ट्रध्वज के सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सिविल लाइंस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट और अन्य जरूरी दस्तावेज भी सौंपे।

शिकायत में बताया गया है कि संबंधित पोस्ट बाद में हटा दी गई, लेकिन तब तक वह सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुकी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अरुण साहू के खिलाफ एफआईआर क्रमांक 0429/2026 दर्ज की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत अपराध दर्ज किया है।

गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि राष्ट्रध्वज देश की अस्मिता और सम्मान का प्रतीक है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाने या राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

रायपुर

देश में निजी अस्पतालों के इलाज, बिलिंग और शुल्क निर्धारण की व्यवस्था में बड़े बदलाव का रोडमैप तैयार किया गया है। संसद की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने राज्यसभा और लोकसभा में अपनी 176वीं रिपोर्ट पेश करते हुए 361 पन्नों में 365 सिफारिशें दी हैं। रिपोर्ट में समिति ने अनुसार मानक मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं के पैकेज रेट पहले से सार्वजनिक करने, मरीज को इलाज शुरू होने से पहले अनुमानित खर्च बताने, इमरजेंसी में पहले इलाज और बाद में भुगतान की व्यवस्था तथा आयुष्मान भारत का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने जैसी सिफारिशें की हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली 31 सदस्यीय समिति ने करीब 18 महीने तक अध्ययन किया। राज्यों, विशेषज्ञ संस्थानों, अस्पतालों, बीमा कंपनियों और आम लोगों से 167 ज्ञापन प्राप्त किए। समिति ने चेन्नई, बेंगलुरु और गोवा का अध्ययन दौरा किया तथा AIIMS, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), IRDAI, NPPA, CDSCO और नीति आयोग सहित कई संस्थाओं से चर्चा के बाद रिपोर्ट तैयार की। समिति में छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा भी सदस्य थीं।

समिति ने यह भी माना है कि अस्पतालों की परिचालन लागत लगातार बढ़ रही है। इसलिए रिपोर्ट केवल मरीजों पर शुल्क नियंत्रण की बात नहीं करती, बल्कि अस्पतालों की लागत कम करने के उपाय भी सुझाती है। स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी में जीरो-रेटेड करने की सिफारिश की गई है, ताकि अस्पतालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) मिल सके। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जिससे अस्पतालों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सके।

यह रिपोर्ट अभी कानून नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी होगी। जिन सिफारिशों में कानूनी, कर या नियामकीय बदलाव आवश्यक होंगे, उन पर केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालय, नियामक संस्थाएं तथा आवश्यकता पड़ने पर जीएसटी परिषद और संसद को निर्णय लेना होगा। यदि समिति की प्रमुख सिफारिशें लागू होती हैं तो पहली बार निजी अस्पतालों के शुल्क निर्धारण, इलाज की लागत, दवा कीमतों से जुड़े नियमों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

धमतरी

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार सुबह मुंबई की महिला बाइकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला बाइकर की पहचान रिद्धि ठक्कर (24) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक रायपुर से 23 राइडर्स का दल बस्तर जा रहा था। धमतरी से 20 किमी दूर NH-30 पर मरकाटोला घाटी के पास रिद्धि ट्रेलर की चपेट में आ गई।

हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथी बाइकर्स और स्थानीय लोगों की मदद से रिद्धि को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर धमतरी रेफर किया गया था। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार है। मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है।

धमतरी के अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने रिद्धि को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर रामू रोहरा अस्पताल पहुंचे और महिला बाइकर्स से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया। शव को मुंबई भेजने की तैयारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार 12 अगस्त की सुबह 23 राइडर्स का समूह रायपुर से कांकेर की ओर रवाना हुआ था। 3 लोग कार में सवार थे। वहीं सभी बाइकर्स एक साथ यात्रा कर रहे थे। धमतरी पार करने के बाद करीब 17 बाइक राइडर्स आगे निकल गए, जबकि 3 राइडर्स कुछ दूरी पीछे रह गए।

इसी दौरान पुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मरकाटोला घाट के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने पीछे चल रही रिद्धि ठक्कर की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिद्धि सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।

घटना की सूचना मिलने के बाद मृतका के परिजनों के मुंबई से रायपुर पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पोस्टमॉर्टम और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को रायपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया जाएगा, जहां परिजन शव को प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे

रायपुर

रायपुर नगर निगम ने लंबे समय से संपत्ति कर समेत अन्य बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की है। जोन-8 की राजस्व टीम ने वार्ड 1, 2 और 21 में 8 व्यवसायिक परिसरों को सील किया। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ बकायेदारों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कर दी। निगम के मुताबिक इन बकायेदारों को पहले डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद निगम की टीम ने सीलबंदी की कार्रवाई शुरू की।

वार्ड-2 में रामानंद अग्रवाल पर 5 लाख 2 हजार 813 रुपए बकाया था। सीलबंदी की कार्रवाई शुरू होते ही उन्होंने 2 लाख 63 हजार 64 रुपए का पार्ट पेमेंट कर दिया।

वहीं वार्ड-21 में अनुराग विज पर 1 लाख 70 हजार 707 रुपए और तेजेंद्र सिंह पर 90 हजार 984 रुपए बकाया था। दोनों ने कार्रवाई के दौरान मौके पर ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया

वीर सावरकर नगर वार्ड-1 में निगम ने तीन बकायादारों के व्यवसायिक परिसरों पर कार्रवाई की।

ओमप्रकाश तिवारी पर 75,237 रुपए बकाया था।

सुरेंद्र सिंह पर 82,554 रुपए बकाया था।

राहुल धारीवाल पर 2 लाख 11 हजार 633 रुपए बकाया था।

भुगतान नहीं करने पर तीनों के व्यवसायिक परिसरों को सील कर दिया गया।

नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक इन बकायेदारों को पहले कई स्तर पर नोटिस दिए गए थे। इसके बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद सीलबंदी की कार्रवाई की गई।

कार्रवाई निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर अपर आयुक्त राजस्व लोकेश्वर साहू, उपायुक्त राजस्व डॉ. अंजलि शर्मा और जोन-8 कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देशन में की गई। राजस्व विभाग की टीम में सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।