गोविंद राम  ब्यूरो रिपोर्ट
बलौदाबाजार।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर (छ.ग.) के गौरवशाली संस्थापक और सहकारिता आंदोलन के जनक स्व. पं. वामन बलीराम लाखे का जन्म 17 सितम्बर 1872 को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम पंक्ति के सेनानी पं. लाखे जी ने सहकारिता आंदोलन को किसानों की सेवा का आधार बनाकर वर्ष 1913 में सहकारी बैंक की स्थापना की थी। उनका सपना था किसानों के दुख-दर्द को दूर करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। 1945 में उन्होंने बलौदाबाजार में किसान राइस मिल की भी स्थापना की थी।

लेकिन आज दुःखद विडंबना यह है कि जिस गाँव कोसमंदी से लाखे साहब निकले थे, वही गाँव और उसकी सहकारी समिति अब किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है। इस वर्ष की धान खरीदी में जिले का सबसे बड़ा 1765 क्विंटल धान शॉर्टज कोसमंदी उपार्जन केंद्र से सामने आया है। यही नहीं, इसी शाखा के अंतर्गत आने वाले छेरकापुर केंद्र से 526 क्विंटल और सरसेनी केंद्र से भी सैकड़ों क्विंटल धान गायब हो गया है।
किसानों का दर्द छलक पड़ा उनका कहना है कि जिन्होंने सहकारिता की मशाल जलाई, आज उन्हीं के गाँव में किसान लूटे जा रहे हैं। यह सिर्फ धान चोरी नहीं, बल्कि लाखे साहब की आत्मा का अपमान है।

प्रशासन ने खरीदी प्रभारी को बर्खास्त कर खानापूर्ति तो कर दी, लेकिन किसानों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्र के लोग साफ कह रहे हैं यह बर्खास्तगी महज छलावा है। असली दोषियों यानी संरक्षण देने वाले शाखा प्रभारी और जिम्मेदार अफसरों पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक किसानों के साथ अन्याय जारी रहेगा। शाखा प्रबंधक एवं सुपरवाइजर की भी जिम्मेदारी रहता है कि अपने बैंक के अधीन आने वाले समस्त उपार्जन केंन्द्रो की नियमित निगरानी करें। और इस निगरानी के बदले शाखा प्रबंधक कों प्रति क्विंटल एक निश्चित राशि भी प्रदान की जाती है। लेकिन ज़ब धान शॉर्टज या गबन होता है तों सिर्फ खरीदी प्रभारी कों ही बली का बकरा बनाया जाता है और शाखा प्रबंधक बच जाता है।अब बड़ा सवाल यह है कि  क्या लाखे साहब की जयंती के मौके पर उनकी विरासत को दागदार कर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाएगा? क्या सहकारिता आंदोलन का सपना इसी तरह किसानों की पीठ पर घोटाले का बोझ बनकर टूटेगा? और क्या प्रशासन इस बार दोषियों को बचाकर किसानों के विश्वास से फिर खिलवाड़ करेगा?

आज लाखे साहब का जन्मदिन है, लेकिन इस बार उनकी जयंती श्रद्धा से ज्यादा सवालों और आक्रोश की चिंगारी लिए खड़ी है। किसान और जनप्रतिनिधि एक स्वर में कह रहे हैं यदि दोषियों को कठोर सजा नहीं दी गई तो यह अपमान सहकारिता आंदोलन ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की आत्मा पर घाव होगा। लाखे साहब ने किसानों को सहकारिता का हथियार दिया था, आज उसी हथियार को उनके गाँव में भ्रष्टाचार की ढाल बनाकर किसानों का खून चूसा जा रहा है।

उपपंजीयक से पत्र प्राप्त हुआ था जिसके परिपालन में कार्रवाही करते हुए प्राधिकृत अधकारियों द्वारा दोषियों कों सेवा से पृथक किया गया है।
धीरेन्द्र सिंह वर्मा, शाखा प्रबंधक कोसमंदी

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट
पलारी:-

छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ विकासखण्ड पलारी ने प्रांतीय आह्वान पर अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसी क्रम में आंदोलन के दूसरे चरण के तहत दिनांक 15 सितम्बर 2025 को संघ के सदस्यों ने ऑनलाइन विभागीय कार्य का बहिष्कार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दीपक निकुंज को ज्ञापन सौंपा।

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आगामी 23 सितम्बर को जिला स्तर पर रैली निकालकर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री अश्वनी कुमार साहू, श्री राजू कुमार टाण्डे, श्री सिद्धार्थ बघेल, श्री जितेन्द्र कुमार साहू, श्री लक्ष्मीकांत कश्यप एवं श्री सत्यभुवन पैंकरा उपस्थित रहे।
प्रमुख 9 सूत्रीय मांगें में  ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन (4300 ग्रेड पे)।कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण। स्थायी भत्ता (Fix TA) बढ़ाकर ₹2500 करने की मांग। कार्य संपादन हेतु मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप व स्टेशनरी संसाधन भत्ता।
अतिरिक्त प्रभार मिलने पर अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता। पदनाम संशोधित कर कृषि विस्तार अधिकारी किया जाए।
 गैर-विभागीय कार्यों में ड्यूटी से मुक्त किया जाए। आदान सामग्री का भंडारण सेवा सहकारी समितियों में हो एवं DBT प्रणाली लागू की जाए।लम्बित पदोन्नति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। संघ का कहना है कि कृषि विकास एवं ग्रामीण विस्तार अधिकारी लगातार किसानों तक योजनाओं को पहुँचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन उचित संसाधन, सम्मानजनक भत्ता व पदोन्नति के अभाव में उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है। अब सभी की निगाहें सरकार की ओर हैं कि क्या आगामी चरण में आंदोलन को जिला स्तरीय रैली तक बढ़ने दिया जाएगा या समय रहते मांगों का निराकरण होगा।

रायपुर/जांजगीर

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से जुड़े दो गंभीर मामले अब प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुँच चुके हैं। इनमें पहला मामला नगर के केके ढाबा में खुलेआम शराबखोरी का है, वहीं दूसरा मामला पत्रकारों से अभद्र व्यवहार से संबंधित है। दोनों शिकायतों पर पीएमओ ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

ढाबा में शराबखोरी का मामला

अनंत चौदस के दिन नगर के कोरबा रोड स्थित केके ढाबा में भारी संख्या में लोगों को शराब पिलाई जा रही थी। ढाबा में शराब परोसे जाने की तस्वीरें और वीडियो सबूत के तौर पर एकत्र किए गए थे। शिकायत के बावजूद मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने बिना कार्रवाई किए लौट जाना उचित समझा। इतना ही नहीं, एक आरक्षक ने पत्रकारों से ही कह डाला कि “आप प्रार्थी बनकर लिखित शिकायत दें, तभी कार्यवाही होगी”।

इस लापरवाही के बाद मामला गंभीर हो गया। लोगों का कहना है कि नशे में धुत भीड़ से शहर के कार्यक्रमों में अनहोनी की आशंका बनी हुई थी। पुलिस की चुप्पी से असामाजिक तत्वों का मनोबल और बढ़ गया। अब यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय पहुँच चुका है और शिकायत क्रमांक PMOPG/E/2025/0135643 दिनांक 09 सितम्बर 2025 पर पंजीकृत है।

पत्रकारों से अभद्र व्यवहार की शिकायत

इसी क्रम में दूसरा मामला पत्रकारों से अभद्र व्यवहार का है। इस संबंध में कुलवंत सिंह सलूजा ने पीएमओ में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में विभिन्न समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न कर बताया गया कि पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों के साथ अभद्रता की। इसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।

पीएमओ से जांच के आदेश

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दोनों मामलों को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ शासन के लोक शिकायत निवारण विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिम्मेदारी श्री कैलाश कुमार नेताम, अवर सचिव (Under Secretary), छत्तीसगढ़ शासन को सौंपी गई है। फिलहाल दोनों प्रकरण अंडर प्रोसेस (Under Process) स्थिति में हैं।

लोगों की नजर आगे की कार्रवाई पर जांजगीर-चांपा में खुलेआम शराबखोरी और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामले पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जबकि शिकायतें प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँच चुकी हैं और जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं, लोगों की नजर आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है।

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट 

पलारी। प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ब्लॉक पलारी की आवश्यक बैठक सतनाम भवन पलारी में हर्षोल्लास और एकता के माहौल में संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा-अर्चना से हुआ, जिसके पश्चात समाज के प्रबुद्धजनों और पदाधिकारियों ने समाज के विकास की दिशा तय की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोशले उपस्थित रहे। विशेष अतिथियों में पूर्व सांसद पी.आर. खुंटे, प्रदेश उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद घृतलहरे, प्रदेश महासचिव मोहन बंजारे, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्याम जी टांडे, कार्यकारिणी सदस्य गुलाब दास टण्डन एवं गणेश बघेल, जिला पंचायत सदस्य रवि बंजारे एवं शैलेन्द्र बंजारे और जिला सचिव दीपक घृतलहरे शामिल रहे।

अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोशले ने कहा कि “शिक्षित, आत्मनिर्भर और नशामुक्त समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम संगठित होकर काम करें। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वरोजगार के क्षेत्र में ठोस पहल करना प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का प्रमुख लक्ष्य है। संगठन ही समाज की प्रगति और आत्मनिर्भरता का आधार है।” उन्होंने राजधानी रायपुर में बहुद्देशीय भवन और सतनाम धर्मशाला निर्माण की योजना को भी साझा किया और समाज के सहयोग से इसे पूर्ण करने का आह्वान किया।

पूर्व सांसद पी.आर. खुंटे ने अपने संबोधन में समाजिक एकता पर बल देते हुए कहा कि समाज की हक और अधिकार की लड़ाई संगठन के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने प्रगतिशील छग सतनामी समाज की कमेटी को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सरजू प्रसाद घृतलहरे, महासचिव मोहन बंजारे और कोषाध्यक्ष श्याम जी टांडे ने भी अपने विचार रखते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया।

बैठक में समाज की प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। ग्राम लकड़ियां पलारी की होमलता कुर्रे को पीडब्ल्यूडी विभाग में सब-इंजीनियर के पद पर चयनित होने पर मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम खैरी के दुष्यंत घृतलहरे को राज्य स्तरीय मलखम खेल प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण से सम्मानित शिक्षक अनिल आडिल और थानसेन कुर्रे को भी प्रदेश अध्यक्ष एल.एल. कोशले ने सम्मानित किया।

बैठक के अंत में विस्तृत चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि ब्लॉक पलारी सतनामी समाज के अध्यक्ष और पदाधिकारियों का चुनाव 21 सितम्बर को सम्पन्न कराया जाएगा।

इस अवसर पर जिला के प्रमुख समाजसेवियों और गणमान्य व्यक्तियों में सुनील कुर्रे, बसंत जांगड़े, महेश ढीढी, लेखराम गनहरे, चरणदास तेहरवंश, खुशबू बंजारे, फूलचंद घृतलहरे, सुखनंदन बघेल, सुशील बंजारे, टण्डन पटवारी, पुष्पा बंजारे, महेश्वरी कुर्रे, उर्मिला मिरी, चमेली बंजारे, खिलेन्द्र पात्रे (सरपंच), चरण घृतलहरे, मोहर चतुर्वेदी, सहदेव बघेल, आत्मा दास बांधे, सेवक भतपहरी, लोचन बांधे, राधेश्याम मार्कंडेय, महेन्द्र सुरतांगे, जगतारण, यशवंत लकड़ियां (सरपंच), तिलक, लिंकन गोयल, सुमेर सिंह, मनोज कुर्रे, गणेशु सोनवानी, जितेन्द्र डहरिया और जीवन बंजारे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। यह बैठक सतनामी समाज की अखंड एकता, संगठन की मजबूती और प्रगतिशील सोच का परिचायक बनकर उभरी, जिसने यह संदेश दिया कि शिक्षित, आत्मनिर्भर और नशामुक्त समाज ही आने वाली पीढ़ियों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा।

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट

बलौदा बाजार

जिला विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला दतान प विकाशखंड पलारी  संकुल दतान से शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 06/09/2025 दिन शनिवार को शासकीय चक्रपाणि विद्यालय बलौदाबाजार में हुआ... जिसमें पलारी ब्लॉक से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक प्रकाश कुमार सेन, अनिल आडिल, परमेश्वरी फेकर को मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षादूत से सम्मानित किया गया...साथ ही श्री बिहारी लाल पटेल को ज्ञानदीप पुरुस्कार से सम्मनित किया गया.. इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के द्वारा साल, श्रीफल,प्रसस्ती पत्र  प्रदान किया गया... बेहतर नवाचारी कार्य हेतु उत्तम कुमार नागवंशी प्राचार्य, रोमेश चंद्र खोटे व्याख्याता, कविता सरसीहा शिक्षक, बाबूलाल साहू प्रधान पाठक,कन्हैया लाल साहू एवं अराधना वर्मा को सम्मनित किया गया...

सहयोगी और मित्रगण दे रहे हैं बधाई
प्राप्त जानकारी के अनुसार युवा और सरल स्वभाव के शिक्षक साथी प्रकाश सेन जो की अपना अलग पहचान बनाकर रखें हुए हैं उसे जब से सम्मान मिला है तब से लोगों का   जनप्रतिनिधि , वरिष्ठ नागरिक गांव के सरपंच गांव के सभापति के साथ-साथ  सहपाठियों का मित्रों का ,तथा जो ऐसे लोग हैं जो  जानते हैं सभी लोगों का बधाई मिल रहा और, और बोल रहे हैं कि आपने हमारे संकुल केंद्र और ग्राम पंचायत मांन सम्मान बढ़ाया है और आपको शुभकामनाओं के साथ आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रकार की बातों से सभी का बधाई मिल रहा हैं।

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट 

बलौदाबाजार

किसानों के लिए समय पर अपने फसलों के लिए आवश्यक खाद डीऐपी, यूरिया इत्यादि न मिलना, साथ ही मौसम का मार, फसलों के लिए पर्याप्त पानी न मिलना इत्यादि—ये सब किसानों की दूसरी समस्या है।वर्तमान में सबसे पहली और बड़ी समस्या अवारा मवेशियों से अपने फसल को बचाना है। किसान अपनी रोज़ी-रोटी खेत से कमाता है। उसकी पूरी मेहनत, दिन-रात की लगन फसल में दिखाई देती है। परंतु जब महीनों की मेहनत को एक झुंड अवारा मवेशी चंद घंटों में चौपट कर देता है, तो वह किसान हताश, लाचार और क्रोधित हो उठता है। यह समस्या अब इतनी भयावह हो चुकी है कि गाँव-गाँव में रातभर किसान खेतों में डटे रहते हैं, कभी डंडा तो कभी टॉर्च लेकर। फसल से अधिक उनकी नींद और चैन इन मवेशियों ने निगल लिया है।सरकार की मवेशियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण अवारा मवेशी किसानों के लिए इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि इस कारण दो अलग-अलग गाँवों के लोगों के बीच इस बात को लेकर खूनी संघर्ष तक देखने को मिल रहा है।

ताज़ा मामला बलौदाबाजार जिले के पलारी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सोनारदेवरी में देखने को मिल रहा है। अवारा मवेशियों से अपनी फसल को बचाने के जद्दोजहद ने ग्राम सोनारदेवरी और उसी पंचायत के आश्रित ग्राम धौराभाठा के बीच तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है।

आश्रित गाँव धौराभाटा के ग्रामीण आरोप लगाते हुए बताया कि 5 सितम्बर शुक्रवार की रात्रि लगभग 10 बजे सोनारदेवरी के 50–60 लोग लाठी-डंडे के साथ दर्जनों अवारा मवेशियों को खदेड़ते हुए धौराभाठा की ओर पहुँचे। इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था के घेरा तोड़े जाने को लेकर धौराभाठा के युवक मोहन खुटे से उनकी कहा-सुनी हुई। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने अकेले युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल लवन अस्पताल ले गए और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। दूसरी ओर सोनारदेवरी के लोग भी अपराध दर्ज कराने पहुँचे।

यह घटना सिर्फ झगड़ा नहीं, बल्कि उस गुस्से और बेबसी का प्रतीक है जो अवारा मवेशियों के कारण किसानों के भीतर पल रहा है। दोनों ओर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है और विवेचना जारी है।

प्रशासनिक कोशिशें: शांति की अपील या औपचारिकता?

घटना के बाद दोनों गाँवों में तनाव बढ़ गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुँचा। साथ ही लवन तहसीलदार पेखन टोंन्ड्रे,लीलाधर कवर, लवन थाना प्रभारी अमित पाटले, जनपद सीईओ पन्नालाल धुर्वे,  और ग्राम सचिव भी गाँव पहुँचे।

धौराभाठा के घासीदास चौक में दोनों गाँवों के लोगों को बुलाकर रात्रि 8 बजे तक बैठक चली। अधिकारियों ने लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की और शांति बनाए रखने की अपील की। अंततः प्रशासन के सामने सभी ने आपसी समझौते की सहमति दे दी। लेकिन असली सच यह है कि—कागज़ पर समझौता हो गया, पर ग्रामीणों के दिलों में आक्रोश और अविश्वास अब भी गहराई तक जड़ें जमाए हुए है।

ग्रामीणों के आरोप: मवेशियों पर अमानवीय अत्याचार

इसी बीच प्रशासन के सामने धौराभाठा के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सोनारदेवरी के लोग जानवरों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिससे मवेशियों की मौत तक हो जाती है। ग्रामीणों का दावा है कि एक ही दिन डेढ़ दर्जन से अधिक मवेशी अमानवीय कृत्य का शिकार हुए है जिन्हे रोड किनारे पानी टंकी के पास बने खाली ज़मीन पर गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। ग्रामीणों ने उस जगह को खोदकर सच सामने लाने की मांग भी की। लेकिन प्रशासन इस मुद्दे पर मौन साधे बैठा है।

यह आरोप महज़ दो गाँवों के बीच का विवाद नहीं, बल्कि एक बड़ी संवेदनहीनता का सबूत है—जहाँ इंसानी लड़ाई का खामियाज़ा निर्दोष मूक पशुओं को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल

यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ग्रामीण इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो प्रशासन उस जगह की खुदाई कर जांच क्यों नहीं कर रहा है?

क्या सच सामने आने से किसी की लापरवाही उजागर हो जाएगी?

या प्रशासन सिर्फ औपचारिकता निभाकर मामले को दबाना चाहता है?

 क्या दर्जनों संख्या में मवेशी मरे है मरे है तो हत्यारा कौन है?

मूक प्राणियों की त्रासदी

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इंसानों के झगड़े का शिकार वे निर्दोष मवेशी बन रहे है, जिनकी कोई गलती ही नहीं। कभी किसानों के खेत में घुसकर फसल खाते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसती हैं।कभी विवाद की आड़ में उन्हें पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर गड्ढों में दबाकर उनकी मौत को छिपाने की कोशिश होती है। आखिर इन मूक प्राणियों की गलती क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार ने उनके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की?

सरकार की नीतिगत विफलता

गाँव-गाँव में अवारा मवेशियों की समस्या हर दिन विकराल होती जा रही है। परंतु राज्य और केंद्र सरकार दोनों की नीतियाँ अब तक सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं।न गौशालाओं की संख्या पर्याप्त है,न मवेशियों के लिए भोजन-पानी का स्थायी प्रबंध,न किसानों को कोई मुआवज़ा या सुरक्षा का भरोसा। किसानों और मवेशियों दोनों की दुर्दशा के लिए सीधे तौर पर यही नीतिगत विफलता जिम्मेदार है।

सोनारदेवरी - धौराभाठा की यह घटना केवल एक गाँव का विवाद नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र पर सवाल है जो किसानों को राहत देने और मूक प्राणियों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रहा है।

सवाल यह है कि कब तक किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए लाठी-डंडा उठाना पड़ेगा? कब तक निर्दोष मवेशियों को इंसानी लालच और झगड़ों की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी? और आखिर कब तक सरकार और प्रशासन इस गम्भीर समस्या पर आँख मूँदकर बैठे रहेंगे?

रायपुर,  RTO (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) ने वाहन मालिकों और चालकों को ई-चालान का ऑनलाइन भुगतान करते समय सतर्क रहने की सलाह दी है। परिवहन विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी कर लोगों को फर्जी वेबसाइट्स और धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

धोखाधड़ी के मामले बढ़े: पिछले कुछ समय से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह फर्जी वेबसाइट्स बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। ये वेबसाइट्स RTO की आधिकारिक वेबसाइट्स की तरह ही दिखती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं और अपनी व्यक्तिगत और बैंक जानकारी साझा कर देते हैं।

परिवहन विभाग ने दी ये सलाह:

केवल आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें: ई-चालान का भुगतान केवल परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या सरकार द्वारा प्रमाणित पोर्टल जैसे parivahan.gov.in के माध्यम से ही करें।
संदिग्ध SMS और लिंक से बचें: यदि आपको किसी अज्ञात नंबर या स्रोत से ई-चालान भुगतान का लिंक मिलता है, तो उस पर क्लिक न करें। RTO कभी भी SMS के माध्यम से सीधे भुगतान लिंक नहीं भेजता है।
QR कोड की जाँच करें: यदि आपको किसी QR कोड के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो सुनिश्चित करें कि वह QR कोड आधिकारिक RTO द्वारा जारी किया गया है।
व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें: किसी भी संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
भुगतान रसीद सुरक्षित रखें: भुगतान के बाद, हमेशा डिजिटल रसीद को डाउनलोड करें और उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें:

URL की जाँच करें: भुगतान करने से पहले वेबसाइट का URL (वेब पता) ध्यान से देखें। सुनिश्चित करें कि वह “https://” से शुरू होता है।
साइबर सुरक्षा एजेंसियों को सूचित करें: यदि आप किसी धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल को इसकी सूचना दें।
परिवहन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन सावधानियों का पालन करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। सुरक्षित भुगतान ही सुरक्षित ड्राइविंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रायपुर,छत्तीसगढ़ में पीडीएस के बचत चावल घोटाले में विधानसभा की जांच समिति ने गंभीर संज्ञान लिया है। समिति के सामने खाद्य विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक 10 जिलों में 115 करोड़ रुपये मूल्य का 4,63,319 टन चावल कालाबाजार की भेंट चढ़ गया। इसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी कोरबा और सरगुजा जिलों में पाई गई है।

समिति के सदस्यों ने आश्चर्य जताया कि राशन दुकानों का स्टॉक डेटा खाद्य निरीक्षकों द्वारा संचालनालय को दिए जाने के बावजूद बचत स्टॉक घटाकर क्यों नहीं दिखाया गया। अब समिति विभाग से मिली जानकारी की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगी।

खाद्य विभाग का तकनीकी त्रुटि का तर्क
खाद्य विभाग सूत्रों के अनुसार, एनआईसी ने तकनीकी त्रुटि बताते हुए सामान्य जिलों के लगभग 400 करोड़ रुपये मूल्य के चावल का समयोजन कर दिया। लेकिन आदिवासी जिलों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया, क्योंकि उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।

सबसे अधिक गड़बड़ी वाले जिले
रिपोर्ट में जिन जिलों में सबसे ज्यादा गड़बड़ी सामने आई उनमें –

सरगुजा : 38,781 क्विंटल

कोरबा : 37,276 क्विंटल

बलरामपुर : 40,026 क्विंटल

बस्तर : 37,276 क्विंटल

सूरजपुर : 36,781 क्विंटल

कांकेर : 35,827 क्विंटल

कबीरधाम : 34,660 क्विंटल

सक्ती : 32,627 क्विंटल

जशपुर : 31,180 क्विंटल

बिलासपुर 

इन सभी जिलों में कुल 115 करोड़ रुपये के चावल की अफरातफरी होने की पुष्टि हुई है।

कोरबा जिला सबसे आगे
पीडीएस चावल बचत घोटाले में कोरबा जिला पूरे राज्य में पहले स्थान पर रहा। यहां 16.59 करोड़ रुपये मूल्य का 4,669.56 टन चावल कालाबाजारी में चला गया। यह गड़बड़ी 298 राशन दुकानों द्वारा की गई। इनमें से 50 दुकानों के लाइसेंस निरस्त किए गए और 112 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि केवल 3 दुकानों को वसूली का नोटिस जारी हुआ।

जांच समिति की कार्रवाई की तैयारी
विधानसभा जांच समिति अब विभाग से मिली जानकारी की समीक्षा कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े अधिकारियों और राशन दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।

रायपुर। उद्योग, श्रम और आबकारी मंत्री के पीए का दायित्व संभाल रहे प्रवीण शर्मा को राज्य सरकार ने हटा दिया है। श्रम विभाग के अवर सचिव कीर्तिवर्धन उपाध्याय ने 2 सितंबर को आदेश जारी करते हुए लिखा है कि 14 मार्च 2024 को राजनांदगांव के श्रम कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण शर्मा को कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु श्रम मंत्री के निजी स्थापना में संलग्न कर पदस्थ किया गया था। प्रवीण शर्मा की श्रम मंत्री के निजी स्थापना में अब जरूरत न होने की वजह से उनका संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उनके मूल कार्यालय में यथावत पदस्थ किया जाता है।
श्रम मंत्री के पीए को हटा देने से लोग हतप्रभ हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मंत्री ने अपने निजी स्थापना के स्टॉफ की छुट्टी कर दी। आदेश की भाषा भी काफी नाराजगी भरा है। उसमें लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से उनका अटैचमेंट समाप्त किया जाता है। ऐसा आदेश तभी निकलता है, जब कोई गंभीर टाईप की शिकायत हो।

बता दें, प्रवीण शर्मा कांग्रेस सरकार में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के पीए रहे। दिसंबर 2023 में सरकार बदलने के बाद वे हट गए थे। मगर तीन महीने बाद 14 मार्च 2024 को श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निजी स्टाफ में उनकी पोस्टिंग हो गई। आमतौर पर पीए की नियुक्ति में काफी सतर्कता बरती जाती है। खासकर, विरोधी पार्टी की सरकार में किसी मंत्री के साथ रहे स्टॉफ को कोई मंत्री अपना पीएस या पीएस नहीं बनाता। मगर जीएडी ने पता नहीं कैसे कांग्रेस सरकार के मंत्री के पीए को बीजेपी सरकार के मंत्री का पीए बनाने का आदेश जारी कर दिया। ये भी एक चौंकाने वाला फैसला रहा।

रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के “चमचा बयान” ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बयान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई हैं।बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट किया है। पोस्ट में कार्टून पोस्टर शेयर कर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन को “चमचा भवन” बताया गया है। इसके साथ ही व्यंग्य करते हुए लिखा गया है – “राजीव भवन का नाम परिवर्तन सूचना”।बीजेपी के इस तंज ने कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। वहीं, राजनीतिक हलकों में भी इस पोस्ट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस अपने ही नेताओं के बयानों से घिर रही है, जबकि कांग्रेस इसे बीजेपी की ओछी राजनीति बता रही है। चरण दास महंत के बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर और तेज होने के आसार जताए जा रहे हैं।

रायपुर

 राजधानी के तेलीबांधा स्थित बेबीलोन टावर में भीषण आग लगने से 47 लोग बिल्डिंग में फंसे थे, जिन्हें लगभग डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं आग पर भी काबू पा लिया गया है।

 Babylon Tower के तीसरे माले में आग लगी है. बताया जा रहा कि यह आग बी विंग में लगी है. इसके चलते टॉप फ्लोर ए विंग पर स्थित सांगरिया रेस्टोरेंट में आधा दर्जन से अधिक लोग फंसे हुए थे , जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा था . बेबीलॉन टावर के बी विंग में भी कुछ ऑफिस स्थित हैं. वहां भी कुछ लोग फंसे हुए हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन से उन्हें निकला गया 

कलेक्टर गौरव सिंह, एसएसपी डॉ. लाल उमेंद सिंह और एसडीएम नंदकुमार चौबे मौके पर पहुंचे

 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी . भीषण आग की लपटें ऊपर तक जा रही थी , जिसके कारण कोई भी व्यक्ति नीचे नहीं आ पा रहे थे . कई लोग खिड़की के तरफ से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई है.

 गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट,

 बलौदा बाजार :-

बलौदा बाजार जिला विकासखंड पलारी अंतर्गत संकुल केंद्र दतान प में  प्राचार्य व सहायक ग्रेड सेवानिवृत्त होने पर सह सम्मान विदाई कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्र के जनपद सदस्य श्रीमती जामवंती नीलकमल साहू रहे उपस्थित,जिसमे

प्राचार्य  टेकराम धुव व सहायक ग्रेड 2 श्री अनिल पटेल को सेवानिवृत होने पर परिवार के साथ स्मृति चिन्ह भेंट किया गया जिसमें मुख्य रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के वर्तमान प्रभारी  प्राचार्य मनोज वर्मा, और सभी शिक्षक व शिक्षिका साथी जिसमें मुख्य रूप से कोमल वैष्णव, पवन साहू,अरविंद ध्रुव, देवेंद्र लहरे,विजय कुर्रे, रविशंकर साहू,ललित वर्मा, रश्मि ठाकुर, पूजा जयसवाल, महेश्वरी वर्मा, योगेश्वरी धुरंधर,, गीता श्रेय, गीतिका प्रधान के साथ-साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद राम, बुधराम, सरपंच श्रीमती अंजलि पुरुषोत्तम फेकर और स्कूली बच्चे शामिल रहे जिसमें सभी स्कूल के छात्र-छात्राओं के द्वारा विदाई होने पर सभी बच्चों और स्टाफ और गांव के नागरिकों के आंसू छलक गए,और कहा कि इस प्रकार आपने शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चों को शिक्षा ज्ञान, और नैतिकता की बातें बताई है यह  हम सभी कभी भूल नहीं पाएंगे और आपकी कमी हमेशा कमी रहेगी।

हमेशा आप सभी लोगों का मान सम्मान और हमारे गांव के विकास में जो कार्य किए हैं वह आपका कार्य स्मरणीय रहेगा इस प्रकार की बातें करते हुए सभी स्टाफ साथी और बच्चों ने विदाई समारोह संपन्न कराया।

रायपुर

,छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन (सीजीएमएससी) का घोटाला आठ साल से ज्यादा वक्त से सुर्खियों में है। 2016 से अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आ चुकी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई में छोटे कर्मचारी तो जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन बड़े अफसर अब भी बचाए जा रहे हैं। यही वजह है कि जांच की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कब क्या हुआ

2016-17 : दवाइयों और उपकरणों की खरीदी में पहली बार गड़बड़ी पकड़ी गई

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2018 : करोड़ों की अनियमितताओं के दस्तावेज सामने आए

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2020 : घोटाले का आकार 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया

2022-23 : एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 45 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किए

अब तक : 20 से ज्यादा छोटे कर्मचारी जेल, बड़े अफसर सुरक्षित

जिनके बिना बिल पास ही नहीं हो सकता था, वे बचे

बिल और भुगतान की पूरी प्रक्रिया अकाउंट सेक्शन से गुजरती थी। बिना हस्ताक्षर बिल पास होना संभव नहीं था। इसके बावजूद कार्रवाई से बाहर रखे गए… ये अधिकारी 

1.आईएएस चंद्रकांत वर्मा

2.आईएएस प्रियंका शुक्ला

3.पद्ममनी भोई (तत्कालीन प्रबंध संचालक)

4.हितेश साहू (कंप्यूटर सिस्टम संभालते थे)

5.सुखदेव (आईटी सर्वर की जिम्मेदारी)

6.अभिमन्यु (टेंडर प्रक्रिया देखते थे)

वरिष्ठ अधिवक्ता ने की है शिकायत 

वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता ने इस मामले में उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। उनका कहना है कि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है जबकि जिनके बिना एक भी बिल पास नहीं हो सकता था, वे जांच से बाहर हैं। उन्होंने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है।

 शिकायत में प्रमुख बिंदु
अकाउंट सेक्शन की जिम्मेदारी तय किए बिना सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई

टेंडर और आईटी सिस्टम देखने वाले अफसरों की जवाबदेही तय न होना

प्रभावशाली अधिकारियों को प्राथमिक स्तर पर क्लीनचिट देना

सभी अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड, फाइल नोटिंग और ईमेल ट्रेल की फोरेंसिक जांच

पूरी खरीद प्रक्रिया का थर्ड पार्टी ऑडिट और नुकसान की रिकवरी की मांग

जांच एजेंसियों पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ छोटे कर्मचारियों को निशाना बनाया और बड़े अफसरों को अभयदान दिया। विपक्ष ने सीधे आरोप लगाया कि सीजीएमएससी घोटाले में भी शराब घोटाले की तरह 29 अफसरों को बचाया गया।

विपक्ष का कहना है कि यह पूरा खेल मोदी सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संरक्षण में हुआ है। वहीं आम लोगों की राय है कि जब तक बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक घोटाले की असली तस्वीर सामने नहीं आएगी।

रायपुर

, प्रदेश में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में एक साथ कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की. इस छापेमारी से चाम्पा एवं कोरबा में भी दसहत का माहौल बना हुआ है,जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जिला खनिज निधि (DMF) के कथित दुरुपयोग मामले में ED ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. बुधवार सुबह जांच एजेंसी ने प्रदेशभर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी.
शंकर नगर स्थित विनय गर्ग नामक कारोबारी के घर पर ईडी ने दबिश दी है. रेड की कार्रवाई में 8 से 10 की संख्या में ईडी के अधिकारी समेत सशस्त्र बल मौजूद हैं. अमलीडीह के लविस्टा में भी ED का छापा पड़ा है. कारोबारी पवन पोदार के निवास ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं. बताया जा रहा है कि वे एग्रीकल्चर सप्लाई का काम करते है. इनके पास ट्रेक्टर एजेंसी होने की भी जानकारी मिली है.

दुर्ग में भी बड़ी कार्रवाई

भिलाई 3 में भी ईडी ने कार्रवाई की है. अन्ना भूमि ग्रीनटेक प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिवकुमार मोदी घर पर छापा मारा गया है. रेड में ईडी के 6 से अधिक अधिकारी शामिल हैं. सीआरपीएफ की टीम भी घर के बाहर मौजूद है. वित्तीय अनियमितता को लेकर जांच की जा रही है.

DMF घोटाला मामले में कार्रवाई

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की. जांच एजेंसी के मुताबिक करीब 575 करोड़ के DMF घोटाला यानी “डिस्ट्रिक मिनरल फंड” से जुड़े घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है.  इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सरकारी अधिकारियों, प्राइवेट लोगों के साथ- साथ टेंडर जारी करने वाले अधिकारी, ठेकेदार के यहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया. इस सर्च ऑपरेशन के दौरान रायपुर के शंकर नगर इलाके में रहने वाले कारोबारी विनय गर्ग सहित उन ठेकदारों, बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है , जिन्होंने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए बनाए गए DMF फंड की बड़ी रकम को छत्तीसगढ़ बीज निगम के मार्फत गलत तरीके से फर्जीवाड़ा किया था. सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी अहम सबूतों को , इलेक्ट्रोनिक एविडेंस और दस्तावेजों को जब्त किया गया है.

 घूस लेने के लिए बदले गए थे नियम

इस मामले की शुरुआती जांच रायपुर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और एसीबी (ACB) ने की. इस मामले की पड़ताल के बाद एसीबी ने करीब 6 हजार पन्नों का चार्जशीट भी स्थानीय कोर्ट में दायर किया था, इसके बाद इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की इंट्री हुई. जांच एजेंसी के मुताबिक DMF के वर्क प्रोजेक्ट में भ्रष्ट्राचार करने के लिए फंड खर्च के नियमों को बदला गया और फंड खर्च के नए प्रावधानों में मटेरियल सप्लाई, ट्रेनिंग, कृषि उपकरणों, इलाके में रहने वाले लोगों और उनके बच्चों के खेलने – मनोरंजन के लिए सामग्री, मेडिकल उपकरणों, स्वास्थ लाभ सम्बंधित छोटे– बड़े कई उपकरणों की भी कैटेगरी को जोड़ा गया था. आरोप है कि बदले गए नियमों के सहारे DMF के तहत जरूरी विकास से जुड़े कार्यों को दरकिनार करके अधिकतम कमीशन वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया.

क्या है पूरा मामला

ED की जांच में पता चला है कि ये छत्तीसगढ़ में DMF घोटाला केस में जेल में बंद कारोबारी मनोज कुमार द्विवेदी से जुड़ा कनेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, आरोप है कि मनोज ने अपनी बनाई NGO में DMF फंड की राशि हासिल की. इसके बाद कमीशन तत्कालीन IAS रानू साहू सहित कई अन्य बड़े सफेदपोश लोगों तक पहुंचाया था. इस मामले की EOW और ED दोनों जांच कर रही है. ED की जांच में पता चला कि 2021-22 और 2022-23 में मनोज कुमार द्विवेदी ने निलंबित IAS रानू साहू और अन्य अधिकारियों से मिलीभगत की थी. अपने एनजीओ उदगम सेवा समिति के नाम पर कई डीएमएफ ठेके हासिल किए थे. अधिकारियों को टेंडर की राशि का 42 फीसदी तक कमीशन दिया गया था.

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट 
बलौदाबाजार,3 सितम्बर 2025

/कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ सुश्री दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में  स्वच्छ भारत मिशन के तहत फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट का संचालन जिले के सभी पांचो विकासखण्डों में शुरू की गई है। वैज्ञानिक पद्धति से अपशिष्ट पदार्थों का निपटान होने से गांव - मोहल्ले में स्वच्छ वातावरण बनने के साथ ही पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भाटापारा विकासखण्ड के ग्राम देवरी, कसडोल के छरछेद, सिमगा के सुहेला, बलौदाबाजार के सकरी और पलारी के ओडान में फिकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट  स्थापित किया गया है।इन यूनिटों से लंबे समय से चली आ रही टॉयलेट टैंकों व गड्ढों में जमा मानव मल और गंदगी के सुरक्षित निपटान की समस्या का समाधान हुआ है। इस वैज्ञानिक पद्धति से भूजल दूषित होने, दुर्गंध फैलने और बीमारियों का खतरा कम होगा।

गांव-गलियों में स्वच्छ वातावरण बनने के साथ ही पानी और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। इस कार्य में सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक सहित पंचायत जनप्रतिनिधियों का योगदान सराहनीय रहा।

 गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट 

बलौदाबाजार,3 सितम्बर 2025/

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में कृषि आदान भण्डारण वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने के उद्देश्य से कृषि विभाग के निरीक्षकों द्वारा लगातार कृषि केंद्रों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को क़ृषि विभाग की टीम ने क़ृषि सेवा केंद्रों में दबीश दी और अनियमितता पाए जाने पर 6 केंद्रों को नोटिस जारी किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड बलौदाबाजार निरीक्षक लोकनाथ दीवान द्वारा कुनाल कृषि केंद्र सेम्हराडीह, ग्राम कसियारा में शिवानी कृषि केंद्र एवं राजाराम कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रय केंद्र में उपलब्ध स्कंध एवं दर सूची संधारित नहीं पाया गया, केश मेमो एवं स्कंध पंजी भी निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं पाया गया। जिस पर विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

इसी तरह सिमगा विकासखण्ड के निरीक्षक जयइंद्र कंवर  द्वारा साहू कृषि सेवा केंद्र दामाखेडा, ग्राम तुलसी में गौरव कृषि केंद्र एवं साहू खाद भण्डार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्रों में कालातीत कीटनाशकों का उचित संधारण नहीं पाया गया।समस्त कीटनाशकों का स्तोत्र प्रमाण पत्र संधारित नहीं किया गया, केश मेमो निर्धारित प्रारूप में संधारित नहीं पाया गया। जिस पर विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। सिमगा में संचालित सोनकर कृषि केंद्र एवं किसान कृषि केंद्र का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए है। विकासखण्ड कसडोल के निरीक्षक धनेश्वर साय द्वारा ग्राम गिधौरी में संचालित भारत कृषि केंद्र एवं साईं कृषि केंद्र का निरीक्षण कर शासन के नियमानुसार ही कृषि आदान विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया।

 गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट बलौदाबाजार।

जिला पंचायत भवन परिसर—जहाँ से पूरे जिले की स्वच्छता योजनाएँ संचालित होती हैं—आज खुद गंदगी का अड्डा बन चुका है। भवन के सामने गार्डन के बगल रोड किनारे प्लास्टिक की थालियाँ, नाश्ता पैकिंग प्लेट, पानी की बोतलें, प्लास्टिक बोरी और कागजों का ढेर खुलेआम पड़ा है।

यह दृश्य केवल बदबू और मच्छरों का घर नहीं बना रहा, बल्कि जिला पंचायत की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिस संस्था का दायित्व पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में साफ–सफाई और स्वच्छ भारत मिशन की सफलता सुनिश्चित करना है, उसी के दफ्तर के दरवाजे पर कचरे का अम्बार उनके खोखले दावों की पोल खोल रहा है।प्लास्टिक कचरे को खुले में छोड़ देने से पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान,मच्छरों और संक्रामक बीमारियों का खतरा,परिसर आने–जाने वालों को असुविधा,
और सबसे अहम, स्वच्छ भारत मिशन की साख पर आघात पड़ रहा है।

लोग खुलेआम उपहास कर रहे हैं कि जब जिला पंचायत खुद अपने घर का कचरा नहीं संभाल पा रही, तो गाँव–गाँव की स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेगी? यह स्थिति न सिर्फ लापरवाही बल्कि साफ–साफ जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का उदाहरण है। यदि तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह गंदगी केवल पंचायत परिसर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिले की साख और स्वास्थ्य दोनों को निगल जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या जिला पंचायत अपने ही भवन की गंदगी साफ करने की हिम्मत दिखाएगी, या फिर ‘स्वच्छता’ केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित रहेगी?

गोविंद राम ब्यूरो रिपोर्ट, बलौदा बाजार :-

बलौदा बाजार जिला विकासखंड पलारी अंतर्गत ग्राम दतान प में शिक्षकों के द्वारा कार्यक्रम उल्लास के अंतर्गत नारा लेखन,साक्षरता शपथ कार्यक्रम मोनो कार्यक्रम आयोजित कराया गया जिसमें शिक्षकों के द्वारा बच्चों से विभिन्न प्रकार की कार्य शैली का आयोजन किया गया।

बच्चों के द्वारा कार्यक्रम उल्लास का लोगो बनाते हुए शपथ शिक्षा स्वास्थ्य और साक्षरता के प्रति उत्साह देखने को मिला तथा सरकार के द्वारा साक्षरता सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए गए थे

जिसमें बच्चों के द्वारा अपने अंदाज में उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य रूप से,,संकुल समन्वयक श्री योगेश वर्मा, प्रधान पाठक श्री मती देवकी ध्रुव,श्री मती अनिता रात्रे,श्रीमती संध्या पैकरा, श्रीमती सरस्वती वर्मा,श्री कमलेश कुमार साहू, श्री अभिषेक महोबे,श्री श्रवण कुमार साहू,श्री प्रकाश कुमार सेन,श्री शिव कुमार वर्मा,लखन लाल सेन,देवेश साहू,सुदेश विश्वकर्मा, तेजराम साहू, मधु फेकर, गौरी यादव, तेजस्वनी देवांगन, कुशल साहू, संध्या ध्रुव,त्रिवेणी धीवर,रीमा चंद्राकर, अमरदास मांडले