रायपुर:

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई. इसी बैठक में सरकार, उद्योगपति और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस ने 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्काजाम करने का फैसला लिया गया.पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेसवार्ता में कांग्रेस पार्टी के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि पेड़ कटाई को लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था. इससे ध्यान भटकाने के लिए सुबह छह बजे रेड पड़ी. पिछली बार भी रेड मारी गई थी, लेकिन इस बार मैं विधानसभा पहुंचने में सफल रहा.भूपेश बघेल ने बताया कि विधानसभा में मुझे सूचना आई की मेरे बेटे को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. दस मार्च के बाद कल सीधे गिरफ्तारी कर ली गई. इस बीच कोई नोटिस नहीं दिया गया. ईडी की इस अवैधानिक कार्रवाई का सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है.पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बीजेपी के सोची-समझी रणनीति है. चाहे देवेंद्र यादव हों, सतनामी समाज के नेता हों, उन्हें एक केस में फंसाया. आदिवासी की आवाज खत्म हो इसलिए कवासी लखमा को जेल में डाला. मेरा बेटा जो राजनीति में भी नहीं उसे भी टारगेट किया है.उन्होंने कहा कि पेड़ कटाई का विरोध कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने किया. कांग्रेस के नेताओं पर चुन-चुन कर कार्रवाई कर रहे हैं. दूसरी तरफ अदानी को छत्तीसगढ़ सौंप देना चाहते हैं. कल विधानसभा में नारा लगा ‘एक पेड़ माँ के नाम, बाक़ी सब बाप के नाम’. ये किसी एक नहीं पूरे प्रदेश की लड़ाई है.जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है भाजपा सरकारछत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी की सरकार जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है. बस्तर से लेकर सरगुजा तक जल, जंगल, जमीन लूट रही है. छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है. सभी मुद्दों पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी सरकार के खिलाफ मज़बूती से लड़ रही है. जनता के बीच सरकार की नाकामी स्थापित करने में हम सफल रहे हैंबैज ने कहा कि एक जग, एक चप्पल और एक टीवी की कीमत क्या है, ये पूरी जनता ने देख लिया. पूर्व सीएम को महादेव सट्टा एप के नाम से बदनाम किया. क्या महादेव एप बंद हुआ? क्या अब तक सौरभ और रवि को सरकार ने गिरफ्तार किया? नया एप शुरू हो चुका है.प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सिर्फ आरोप लगाया और सत्ता पर बैठे, कुछ सुधार नहीं हुआ. स्कूल बंद हुए, नए शराब दुकान खुले. यूपीएससी के जगह नया जशपुर मॉडल इंवेंट हुआ. लोग वॉकी-टॉकी से चिटिंग कर रहे है. मोदी की गारंटी के नाम से सिर्फ झूठ बोला है. कोई और एजेंसी बची है तो वो भी आजमाएं. कांग्रेस को डराकर ये संदेश देना चाहते हैं कि किसी पर भी कार्रवाई कर सकते हैं.दीपक बैज ने कहा कि हम नहीं डरेंगे. कांग्रेस डबल इंजन की सरकार के खिलाफ हर लड़ाई के लिए तैयार हैं. हम चुप बैठने वाले नहीं हैं. जो राजनीति में नहीं है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. ऐसी राजनीति नहीं चलेगी. आज बड़ी बैठक में फ़ैसला लिया है आर्थिक नाकेबंदी का.

रायपुर,

राजधानी रायपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि छत में तीनों युवक गेम खेल रहे थे। इसी दौरान उनके उपर बिजली गिर गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर खम्हारडीह पुलिस पहुंची है और मामले की जांच की जा रही है।घटना खम्हारडीह थाना क्षेत्र के भावना नगर की है। आज दोपहर 1 बजे के आसपास राजधानी रायपुर में बिजली गिरने के साथ साथ झमाझम बारिश हुई। बताया जा रहा है

कि तेज बारिश के दौरान भावना नगर के एक मकान की छत पर तीन युवक बैठकर गेम खेल रहे थे। इसी दौरान आसमानी बिजली उनके उपर गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गये।घायल युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, युवक की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक का नाम सन्नी कुमार पिता विनोद बरसैनी उम्र 20 पता ग्राम बारसैनी पोस्ट हेमधापुर जिला गोरखपुर था

 रक्षाबंधन के पावन पर्व को और खास बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने ‘पीली पेटियां’ योजना शुरू की है। यह विशेष डाक पेटियां केवल राखियों और उनसे जुड़े पत्रों के लिए बनाई गई हैं, ताकि बहनों की भावनाओं से जुड़ी राखियाँ समय पर उनके भाइयों तक पहुँच सकें।पीले रंग की इन विशेष पेटियों को बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जांजगीर के प्रमुख डाकघरों के सामने लगाया गया है। इनसे प्राप्त राखी डाक का निपटान प्रतिदिन अलग से किया जाएगा और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाएगा।

स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक को भी इस अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही ट्रैकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है।डाक अधीक्षक विनय प्रसाद ने कहा कि राखियाँ केवल डाक वस्तुएं नहीं, भावनाओं की डोर होती हैं। विभाग का प्रयास है कि हर राखी समय पर सुरक्षित पहुँचे। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे राखी पत्र केवल पीली पेटियों या डाकघरों के काउंटर पर ही जमा करें।

रायपुर।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2025 पारित हो गया है. राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित किया गया. इस विधेयक में वर्तमान भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें 5 डिसमिस से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री की अनुमति थी.

विधानसभा में राजस्व मंत्री वर्मा ने विधेयक पर अपनी बात रखते हुए कहा कि “धारा 70 में पूर्व में भाजपा सरकार में 5 डिसमिल के नीचे की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद धड़ल्ले से 5 डिसमिल से नीचे की जमीन की रजिस्ट्री करवायी गई, जिसके कारण पूरे प्रदेश में अवैध प्लॉटिंग शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि इससे जगह-जगह समस्याएं उत्पन्न हो गई.” अभी धारा में जो संशोधन किया जा रहा है, उसके अनुसार 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी.

शहरों में नहीं होगा लागू
मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह शहरों में लागू नहीं होगा, क्योंकि शहर वैसे भी कृषि भूमि से बाहर हैं. शहर में डायवर्टेड भूमि जो व्यवसायिक एवं आवासीय होता है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है. धारा 107 में जो संशोधन है, वह जियो रिफरेन्सिंग बेस्ड नक्शे तैयार किए जा रहे हैं. इसके आने से सीमांकन व बटांकन के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे.

जियो रिफेरेन्सिंग से बने डिजिटल मैप को मिली कानूनी मान्यता
उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में जियो रिफरेन्सिंग का काम चल रहा है, लेकिन विधिक मान्यता नहीं थी. इसलिए विधेयक लाया गया है, इस विधेयक के माध्यम से जियो रिफेरेन्सिंग का डिजिटल मैप को मान्यता मिलेगी, उसके हिसाब से काम होगा, भविष्य में नक्शा बंटाकन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी. राजस्व मंत्री वर्मा ने विधेयक के धारा 110 की उपधारा 7 में रजिस्ट्री के साथ स्वतः नामांतरण की प्रक्रिया की जानकारी दी और साथ ही साथ ही दान की भूमि का नए प्रावधान बताए.

अब रोड, गार्डन, मंदिर के लिए छोड़ी जमीन नहीं बेच पाएंगे बिल्डर
इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो कॉलोनी डेवलपर बहुमंजिला भवन बनाते हैं और फ्लैट्स बेचते हैं. फ्लैट तो क्रेता के नाम पर होता है, लेकिन जमीन बिल्डर के नाम पर होती है. इसमें भी संशोधन किया गया है. अब फ्लैट मालिकों के साथ 10 हजार वर्गफुट जमीन भी सामानुपातिक रूप से उन क्रेताओं के नाम पर रहेगी. चाहे वह गार्डन हो, मनोरंजन का स्थान हो, भवन हो, उस एरिया में जितनी जमीन रहेगी, वह सभी समानुपातिक रूप से वहां पर बसने वाले क्रेताओं के नाम पर दर्ज होगी. अब तक रोड, गार्डन के लिए छोड़ी हुई जगह पर कॉम्पलेक्स बना देते थे और रोड को बेच देते थे, यह सभी समस्याएं संशोधन में ठीक हो जाएंगी.

पट्टा अधिकार को लेकर हितग्राही की वार्षिक आय में वृद्धि :
राजस्व मंत्री वर्मा ने भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अलावा एक और विधेयक छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया. इस विधेयक के तहत बीएलसी के अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत पात्र हितग्राही ईडब्ल्यूएस श्रेणी की वार्षिक अधिकतम आय 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के आवास व्यक्ति को पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की कंडिका 2(ख) पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय ढाई लाख रूपए से अधिक न हो, का प्रावधान है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए का संशोधन कर रही है.

रायपुर :

छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से अधिक मुस्लिम परिवारों को समाज से बहिष्कृत किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे बहिष्कृत परिवारों के लिये मुश्किल खड़ी हो गई है। इन परिवारों को कब्रिस्तान, मस्जिद, विवाह समारोह, सामूहिक दावत और सामाजिक संबंधों में पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है। साथ ही रोटी-बेटी का रिश्ता भी खत्म कर दिया गया है। पीड़ित परिवारों ने इस मामले को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर और राजिम क्षेत्र का है। यह मामला सामने आने के बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने मदद का आश्वासन दिया है।

पीड़ितों ने अपने शिकायत पत्र में बताया है कि तथाकथित 22 जमात का सदर कहलाने वाला अल्तमश सिद्दीकी विगत तीन वर्षों से नगर गोबरा नयापारा, राजिम और फिंगेश्वर पेड़ा गांव के कुछ सुन्नी मुस्लिम परिवारों पर दबाव बनाकर स्वयं को सदर के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास कर रहा है। इन परिवारों द्वारा उसे सदर के रूप में मानने से इंकार करने पर अपने व्यक्तिगत कुंठा के चलते उसने बिना किसी सबूत और वैध कारण के लगभग 30 मुस्लिम परिवारों को मुस्लिम समाज से जबरन बहिष्कृत कर दिया है, पीड़ित परिवारों के साथ अन्याय है। बतौर बहिष्कृत परिवारों को कब्रिस्तान, रोटी-बेटी रिश्ता, शादी-विवाह में रोक और सामूहिक दावत आदि पर समाज के ओहदेदारों को ब्लैकमेल व कमजोरियों को ढाल बनाकर, झूठ का सहारा लेकर रोक लगा रखा है, जिसकी वजह से हम पीड़ित अशरफी व वारसी परिवार को पंथीय विचारधारा के हिसाब से हम साहबाओं के अलावा हजरत अली को तरजीह देते हैं। इसको लेकर अल्तमश सिद्दीकी ने बताया कि हमें शिया का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को हमारे बारे में भ्रमित किया हुआ है।

उन्होंने यह भी बताया कि हम मोहर्रम पर ताजियादारी को मानते हैं और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जुलूस निकालते हैं, जिसमें वह (अल्तमश सिद्दीकी) तरह-तरह का अड़ंगा डालता है, जो कि भारतीय संविधान कानून के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। इस अमानवीय व्यवहार के कारण हमारे परिवारों को सामाजिक व्यंग्य, ताने और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और पीड़ितों ने अल्तमश सिद्दीकी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर की जाएगी बर्खास्तगी की कार्यवाही – वक्फ बोर्ड अध्यक्ष
इस मामले में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कहा है कि गरियाबंद के कुछ परिवार हैं जिन्हें मुतवल्ली के द्वारा उनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था। क्योंकि मुतवल्ली केवल मस्जिद का केयरटेकर है, तो मस्जिद की देखरेख करे। मुस्लिम समाज के लोगों को समाज से बाहर करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसे लोगों पर कार्यवाही भी की जाएगी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर उन्हें पद से बर्खास्त भी किया जाएगा। इस तरह डॉ. सलीम राज ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है।

डॉ. सलीम राज ने कहा कि इस्लाम एक शांति का मजहब है, शांति के मजहब के साथ शांति से चलना चाहिए और कुछ दाढ़ी-टोपी की आड़ में समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं। उनको इस प्रकार के बर्ताव से बचाना चाहिए और समाज जो संदेश देता है, उस संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी को मुस्लिम धर्म से, इस्लाम से बहिष्कृत करना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में सरकारी अनुशासन को लेकर राज्य शासन अब सख्त एक्शन मोड में आ चुका है। लापरवाही और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर दो अलग-अलग जिलों के सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं एक डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

जांजगीर-चांपा: बच्चों से करवाई धान की छंटाई, शिक्षक निलंबित
हाल ही में सरकारी प्राथमिक स्कूल सिलादेही का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक बच्चों से पढ़ाई के बजाय धान छंटाई का काम करवा रहा था। यह वीडियो जिला पंचायत उपाध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान सामने आया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ।

वीडियो की पुष्टि होते ही जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए।

दोषी पाए जाने पर शिक्षक गोपीकुमार तिवारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है।

धमतरी: रिश्वतकांड में दोषी डॉक्टर की बर्खास्तगी
धमतरी जिले के जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. एम.ए. नसीम को शासन ने सेवा से निष्कासित कर दिया है।

2014 में ACB ने उन्हें रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।

2018 में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा और ₹15,000 का जुर्माना भी लगाया था।

11 साल बाद शासन ने सख्त निर्णय लेते हुए उनकी नौकरी समाप्त कर दी।

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राज्य शासन ने दिए स्पष्ट संकेत
इन कार्रवाइयों से यह साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुशासन और ईमानदारी के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। चाहे भ्रष्टाचार हो या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, कोई भी लापरवाह कर्मचारी बख्शा नहीं जाएगा।

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PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर व्यापमं ने सख्त नियम लागू किए
रायपुर। छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा आयोजित PWD सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में हाल ही में बिलासपुर के एक परीक्षा केंद्र से हाईटेक नकल का मामला सामने आया। इसके बाद व्यापमं ने परीक्षा के नियमों में सख्त बदलाव कर दिए हैं।

परीक्षा सेंटर में जूते-ज्वेलरी पहनकर पहुंचने वाले व्यापमं अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी एंट्री

जूते, ज्वेलरी, फुल स्लीव कपड़े – सब बैन!
अब परीक्षा में जूते की जगह केवल चप्पल पहनने की अनुमति होगी।

कान की ज्वेलरी, चेन, अंगूठी और किसी भी तरह की धातु की चीजों पर रोक लगाई गई है।

फुल स्लीव कपड़े भी अब परीक्षा में प्रतिबंधित रहेंगे।

15 मिनट पहले बंद होंगे परीक्षा केंद्र के गेट
परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले ही गेट बंद कर दिए जाएंगे।

इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं दी जाएगी।

परीक्षा के पहले और अंतिम आधे घंटे तक कक्ष से बाहर जाना वर्जित रहेगा।

परीक्षा केंद्र की लोकेशन पहले ही जांचें
परीक्षा वाले दिन कोई देरी न हो, इसके लिए परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र का भौगोलिक स्थान पहले से जान लेना होगा।

इससे समय पर पहुंचने में सुविधा होगी और किसी परेशानी से बचा जा सकेगा।

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मोबाइल, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ पूरी तरह बैन
परीक्षा में निम्न चीजें लाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है:

मोबाइल फोन

स्मार्टवॉच

ब्लूटूथ डिवाइस

कैलकुलेटर

इयरफोन

किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक या संचार उपकरण

रायपुर 

छत्तीसगढ़ शासन ने एक बार फिर लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर में पदस्थ एम.आई.एस. प्रशासक लालमन साय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निर्णय उच्चाधिकारियों के आदेशों की अनदेखी और कार्य में लापरवाही के चलते लिया गया।

कारण बताओ नोटिस का असंतोषजनक जवाब बना निलंबन की वजह
जशपुर कलेक्टर द्वारा श्री साय को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

लेकिन दिए गए उत्तर को असंतोषजनक मानते हुए शासन ने यह कार्रवाई की।

इन नियमों के उल्लंघन में हुई कार्रवाई
 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 – नियम 03
 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 – नियम 9 (1)(क)
 निलंबन आदेश उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किया गया।

अब कहां पदस्थ होंगे लालमन साय?
 निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय होगा:
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा कार्यालय
 इस दौरान श्री साय को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जैसा कि नियमों में प्रावधान है।
???? आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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शासन का सख्त संदेश: लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
छत्तीसगढ़ सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी सेवा में अनुशासनहीनता और लापरवाही को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
यह कार्रवाई “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत हुई है, जो यह संदेश देती है कि
हर कर्मचारी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और उत्तरदायी रहना होगा।

रायपुर

पिछले दो साल से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश आखिरकार इंद्रावती भवन में फूट पड़ा। "मोदी की गारंटी लागू करो" के नारे लगाते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले संचालनय कर्मचारी संघ ने आज 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक हड़ताल का पहला चरण शुरू किया।

फेडरेशन का कहना है कि, भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी के साथ सत्ता में आने के बाद कर्मचारियों से किए वादों की अब तक अनदेखी की है। फेडरेशन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती, तो आंदोलन का दूसरा चरण अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में शुरू किया जाएगा।

कर्मचारियों ने कहा कि, सरकार की अनदेखी और वाद पूरा नहीं करने के कारण कर्मचारी लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अब सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को लेकर निर्णय ले।

रायपुर

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने रिश्वत कांड में फंसे रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटें कम हो जाएंगी। अब तक प्रदेश में 700 मेडिकल सीट थीं, जो घटकर 550 हो जाएंगी।

हालांकि प्रदेश के अन्य निजी कॉलेजों को भी अब तक मान्यता नहीं मिली है। सिर्फ शासकीय मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने नए सत्र 2025-26 के लिए मान्यता दी है। जिसके बाद प्रदेश के 10 शासकीय मेडिकल कॉलेज MBBS की करीब 1,430 सीटों पर एडमिशन दे पाएंगे।

NMC ने 10 में किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज की सीटों में इजाफा नहीं किया है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की ओर से कहा गया है कि, किसी मेडिकल कॉलेज ने सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन भी नहीं किया था। हालांकि सिम्स बिलासपुर की 30 सीटें घटाई जरूर गई है।

रायपुर के पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की बात करें, तो यहां पिछले सत्र में स्नातक में सीटें 150 से बढ़ाकर 200 की गई थीं। फिलहाल यहां 230 सीट हैं।

शक्ति,छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिध मंडल ने नव पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कुमुदनी बाघ द्विवेदी से सौजन्य भेंट कर  उन्हें  शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। तथा जिले में शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया । जी पी एफ पास बुक संधारण , सर्विस बुक संधारण , व्यायाम शिक्षक जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुका है और अभी तक नियमिति करण नहीं हो पाया है उनका शीघ्र नियमिति करण किए जाने तथा सभी विकासखंड में परामर्श दात्रि समिति की बैठक रखे जाने का सुझाव जिला शिक्षा अधिकारी को दिया । जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शीघ्र पहल करने की बात कही। आज डीईओ से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी , प्रदेश उपाध्यक्ष परस राम निषाद,प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्रभान कश्यप, जिला अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा , जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सरिता मनहर , ब्लॉक अध्यक्ष डभरा अर्जुन खूंटे , राज रोशन ब्लॉक अध्यक्ष,अमर दास मानिकपुरी, बाबू लाल सिदार, पुष्पेंद्र सिदार, नरेंद्र सिदार , सुरेश पटेल, रामदयाल कर्ष, रमेश कंवर , रामेश्वर कंवर, दिलबहार यादव, वेद प्रकाश जायसवाल, चरन सिंह, भूषण बरेठ , राज कुमार अग्रवाल, चुंबक श्रीवास , भास्करन नायर , शैलेन्द्र सिदार , अमित पटेल, पवन मरावी आदि उपस्थित थे

रायपुर छत्तीसगढ़ :

विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था. प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी थी. सदन में विपक्षी सदस्यों ने जल जीवन मिशन के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया. इसी दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंक-झोंक हुई. मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आपस में ही भिड़ गए. दोनों ही सदस्यों के बीच तू-तू-मैं-मैं होने लगी. दोनों सदस्यों के बीच बढ़ते मामला और सदन की मर्यादा भंग होता देख स्पीकर डॉ. रमन सिंह ने तत्काल हस्तक्षेत करते हुए कड़ी टिपण्णी की.विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा, पक्ष-विपक्ष आसंदी की मर्यादा का ध्यान रखें. प्रश्नकाल में हंगामा करना उचित नहीं है. पूरा देश छत्तीसगढ़ की कार्यवाही को देखता है. सदस्यों को आपस में देखकर बात नहीं करनी चाहिए. आसंदी की ओर देख कर बात करनी चाहिए. आप सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें. आसंदी की मर्यादाओं का पालन हम सभी को करना होगा.विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने अजय चंद्राकर और देंवेंद्र यादव को फटकार लगाते हुए कहा, विधानसभा सड़क नहीं है जो भाषण देने आ रहे हैं. विधानसभा में इस तरह की लहजे में बात नहीं होनी चाहिए. एक दूसरे को देखकर जवाब न दे. आसंदी की तरफ देखकर बात रखें

रायपुर छत्तीसगढ़ : प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन का मामला उठाते हुए इस मिशन को फेल होने का आरोप लगाया. डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा, हमने 10 लाख नल कनेक्शन दिया है. इस पर विपक्ष के विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही और जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया.इससे पहले जल जीवन मिशन मामले को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ. पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई. भारी हंगामे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा. डॉ. रमन सिंह ने कहा, प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाता. आसंदी की मर्यादा का ध्यान रखें. प्रश्नकाल में हंगामा करना उचित नहीं है. पूरा देश छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही को देखता है. सदस्यों को आपस में देखकर बात नहीं करनी चाहिए. आसंदी की ओर देख कर बात करनी चाहिए. आसंदी की मर्यादाओं का पालन हम सभी को करना होगा.प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल जीवन मिशन का मामला उठाते हुए पूछा कि साल 2022-23, 23-24 और 24-25 में कितनी राशि खर्च हुई? लक्ष्य के विरुद्ध कितने घरों में पानी पहुंच पाया? बघेल ने कहा, कई जिलों में कम राशि खर्च की गई. वहीं कई जिलों में दूसरे जिलों के मुकाबले बहुत कम घरों में पानी पहुंचा है.सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री अरुण साव ने कहा, अब तक साल 2022-23 से 15 हजार 45 करोड़ मतलब 57 प्रतिशत राशि खर्च हुआ है. 31 लाख 16 हजार 398 घरों में नल से पानी दे रहे हैं. 3 हजार 836 गांवों में पूरी तरह नल से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है. राशि का भुगतान काम के प्रोग्रेस के मुताबिक किया जाता है इसलिए अलग-अलग जिलों में अलग-अलग स्थिति है. 49 लाख से ज्यादा घरों में नल कनेक्शन के जरिए पानी पहुंचाना है. देरी से काम शुरू हुआ है.भूपेश बघेल ने कहा, डबल इंजन की सरकार में सिर्फ 3 हजार 500 करोड़ रुपये योजना पर खर्च हुआ. सिर्फ 57 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल हुआ है. इस पर अरुण साव ने कहा, साल 2023 के आखिर तक 36 लाख परिवारों तक नल का कनेक्शन दिखाया गया, सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए ये किया गया. हमने जो वेरिफिकेशन किया तो पता चला कि सिर्फ 21 लाख घरों में पानी जा रहा था, बाकी 15 लाख में सिर्फ नल लगाया गया था. आपने समय पर काम किया होता तो ये हालात नहीं बनते. आपकी सरकार ने बगैर पानी के नल टोटी लगाए.भूपेश बघेल ने कहा, 21 लाख घरों में हमने पानी दिया. अब तक 31 लाख घरों में पानी पहुंच रहा कह रहे हैं, मतलब करीब 2 साल में डबल इंजन की सरकार ने सिर्फ 10 लाख घरों में नल से पानी दिया. ये भी सही है या आंकड़ेबाजी है? नल से पानी नहीं मिलने के मामले पर सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. पक्ष-विपक्ष के बीच नोक-झोंक हुई. विपक्षी विधायकों ने झूठा आंकड़ा बताने का आरोप लगाते हुए कहा, कई जिलों में पानी तक नहीं मिल रहा.नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा, 20 महीने की सरकार में सिर्फ 7 प्रतिशत काम हुआ है, जबकि हमने अपनी सरकार के दौरान करीब 74 प्रतिशत काम किया है. फिर ज्यादा काम किसने किया? इस पर अरुण साव ने कहा, हमने 10 लाख नल कनेक्शन पानी के साथ दिया. भूपेश बघेल ने कहा, 7 महीने में कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की. अरुण साव ने कहा, 10 लाख नल कनेक्शन दिया है. इस पर विपक्ष के विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही. जवाब से असंतुष्ट विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया.प्रश्नकाल में भाजपा विधायक धरम लाल कौशिक ने राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति की अनुशंसा पर कृत कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि कब-कब क्या-क्या अनुशंसा की गई? किन फर्मों और अधिकारियों को दोषी पाया गया और क्या कार्रवाई की गई? कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेज के जरिए काम प्राप्त किया, जो बाद में प्रमाणित भी हुआ है, इन पर क्या कार्रवाई की गई?विधायक के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा, 12 अनुबंध निरस्त किए हैं. मामले की जांच जारी है. अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है इसलिए कार्यवाही नहीं की. रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी. किसी को बक्शा नहीं जाएगा.धरम लाल कौशिक ने कहा, जब इसमें प्रमाणित पाया गया है तो एक के खिलाफ आपने कार्यवाही की तो बाकी के खिलाफ क्यों नहीं की? अधिकारियों को दिशा निर्देश हाईकोर्ट से प्राप्त हुआ है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, जिसने एफिडेविट प्रस्तुत किया था उसके खिलाफ एफआईआर की है. बाकी को ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं. जैसा उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश होंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी. धरम कौशिक ने कहा, उदाहरण लता उसेडी जी का प्रश्न है, जिसमें 80 प्रतिशत का भुगतान हो चुका है. ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे?विपक्ष के विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, मंत्री ने ही सदन में कहा था कि जब तक कार्य 70 प्रतिशत पूरा नहीं किया जाएगा तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा? इस दौरान विधायक देवेंद्र यादव और अजय चंद्राकर के बीच तीखी बहस हुई. मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ. उपमुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने कहा, लगातार सदन को गुमराह किया जा रहा. विधासभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने सभी सदस्यों से कहा, मर्यादा का ख्याल रखें. उपमुख्यमंत्री साव ने कहा, पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्य का 70 प्रतिशत कार्य पूरा ना होने तक राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा

रायपुर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित कई अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।बैठक में विधायक अजय चंद्राकर, विधायक धर्मजीत सिंह और समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और उनके समाधान खोजना था।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह बैठक राज्य के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में राज्य के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और उनके समाधान खोजने का प्रयास किया।

रायपुर :

छत्तीसगढ़ में सर्जरी किट खराब मिलने के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ लॉट की सप्लाई हुई थी. उसमें कई बैग की जांच किए गए हैं. जंग लगे बैग की भी जांच हो रही है. उन्होंने कहा कि अगर यह ज्यादा मात्रा में पाई गई तो सप्लाई करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं किया जाएगा.

विधायक गुरु खुशवंत साहब की कार पर अज्ञात असमाजिक तत्व द्वारा हमला के मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह कोई नई घटना नहीं है. इस घटना के मूल में जाएंगे. जो आसमाजित तत्व शामिल है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जाएगी. अपराध में शामिल लोगों को जल्द पकड़ लिया जाएगाा. एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है. एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है. उन्होंने कहा कि जो मांगे पूरा कर सकते हैं, उन्हें निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा. स्वास्थ्य मिशन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे हम पूरी गंभीरता से संचालित कर रहे हैं. भारत सरकार से चर्चा करके अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं.

रायपुर

रायपुर में कारोबारी का मोबाइल चुराकर खाते से रुपए निकालने का मामला सामने आया है। जब व्यापारी घर के लिए सब्जी ले रहा था। तभी आरोपी ने मोबाइल चोरी कर लिया। फिर व्यापारी के दो अलग-अलग बैंक से UPI के माध्यम से 1 लाख 85 हजार रुपए ट्रांसफर कर लिए। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।

तेलीबांधा पुलिस के मुताबिक, गोविंद राम वाधवानी ने थाने में शिकायत दी। जिसमें बताया कि वो बर्फ फैक्ट्री का संचालन करता है। 22 जून को सुबह 9 बजे वह सब्जी लेने के लिए तेलीबांधा आया था। इस दौरान पड़ोस में एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसने जेब में रखे मोबाइल को झपट्टा मार कर चोरी कर भाग गया।

गोविंद रामजी बैंक पहुंचा तो उनके HDFC बैंक से ₹85000 रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक के खाते से 1 लाख पार हो गया। जिसकी जानकारी अगले दिन उसे बैंक जाकर पता चली। इस मामले में उसने तेलीबांधा पुलिस में शिकायत दी है। इसके बाद पुलिस बैंकिंग ट्रांजैक्शन के माध्यम से आरोपी की तलाश में जुट गई है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी बनाए गए 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि, शराब घोटाले के सिंडिकेट में यह लोग शामिल थे। इन आबकारी अफसरों ने 88 करोड़ कमाए थे। पिछले दिनों EOW ने रायपुर की विशेष अदालत में आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग ने 39 आबकारी अधिकारियों का तबादला किया है। आधे से ज्यादा जिलों के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया गया है। हालांकि आदेश में प्रशासनिक आधार पर सर्जरी करना बताया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने नवा रायपुर ने आदेश जारी किया है।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की रकम 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं सिंडिकेट बनाने वाले कारोबारी अनवर ढेबर को 90 करोड़ से ज्यादा मिले। अनवर ढेबर ने इन पैसों को रिश्तेदारों और CA के नाम कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया। EOW की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है।

ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्कूली छात्र-छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने 5 किमी पैदल चले। उन्हें पुलिस-प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। फिर प्रशासन ने 4 छात्रों को कलेक्टर दीपक सोनी से मिलवाया। मामला सोनाखान स्थित एकलव्य आवासीय स्कूल का है।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह 7 बजे स्टूडेंट बिजली, पानी और भोजन की समस्या को लेकर बस से 70 किमी के सफर पर निकल पड़े। जैसे ही जिला प्रशासन को जानकारी मिली, तो कसडोल एसडीएम रामरतन दुबे, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सूरजदास मानिकपुरी और पुलिस ने नाकेबंदी कर छात्रों को रोकने का प्रयास किया।

समझाइश के बावजूद छात्र नहीं माने और पैदल ही बलौदाबाजार की ओर चल पड़े। छात्रों के पीछे एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस की टीम भी चलती रही। छात्र करीब 5 किलोमीटर चलकर डोंगरीडीह गांव में रुके। उनकी मांग थी कि वे अपनी समस्याएं सीधे कलेक्टर के सामने रखेंगे।

हालांकि, बाद में कसडोल एसडीएम सरकारी वाहन से 4 छात्रों को बैठाकर कलेक्ट्रेट ले गए। जहां छात्रों ने कलेक्टर से मिलकर अपनी बात रखी।

छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि बिजली, पानी और भोजन की समस्या पिछले 3-4 साल से बनी हुई है। हर साल केवल आश्वासन मिलता है, समाधान नहीं। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

इस मामले में कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि, बच्चों की समस्या बिजली, पानी और अंक सूची में त्रुटि का था। जिसको लेकर आज बच्चे आए थे, तो उनका बिजली पानी की समस्या का तत्काल निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि, जंगल से होकर बिजली गुजरी है, इसलिए बारिश के समय समस्या हो जाती है। वहीं, कुछ बच्चों के बोर्ड के अंकसूची में त्रुटि है। जिसे संस्था प्रमुख के माध्यम से सुधारने के लिए भेजा जा चुका है।