छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत 15 से 17 जून तक बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा और सक्ती जिलों के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे कई स्थानों पर शोक-संवेदना, श्रद्धांजलि एवं सौजन्य मुलाकात कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

15 जून को रायपुर स्थित शांति नगर आवास से दोपहर 1 बजे रवाना होकर वे बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां दिवंगत श्रीमती सरला श्रीवास्तव एवं श्रीमती इंदु तिवारी को श्रद्धांजलि देंगे। तत्पश्चात चांपा में श्री कन्हैया विरानी, कोरबा जिले के पुरैना में एक पारिवारिक विवाह कार्यक्रम, बरपाली में श्री नागरमल के पारिवारिक शोक, तथा सण्डैल गांव में स्व. रेवाराम चंद्रवंशी के दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। रात में कोरबा में रात्रि विश्राम रहेगा।

16 जून को वे कोरबा से प्रस्थान कर जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव पहुंचेंगे, जहां वे चार दिवंगत नागरिकों को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर बाद वे सक्ती जिले के बाराद्वार, गढ़मोदी और सक्ती में अन्य दिवंगतजनों को श्रद्धांजलि देने के बाद कोरबा लौटेंगे।

17 जून को कोरबा से अजगरबहार में श्री लवभूषण सिंह से सौजन्य भेंट, फिर छुरी में श्री लक्ष्मीचंद अग्रवाल को श्रद्धांजलि देकर रायपुर वापसी करेंगे। निज सचिव अमित थवाईत ने संबंधित जिलों के प्रशासन से सुरक्षा, सत्कार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के समुचित प्रबंध का अनुरोध किया है।

 जांजगीर* चांपा

,प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यो को स्वर्णिम अक्षरो मे लिखा जाएगा उक्त बाते जिला पंचायत जांजगीर आडीटोरायम मे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम मे विभिन्न समाज, पेशे व व्यवसायिक व्यापारिक संगठन से आए लोगो व उपस्थित प्रबुद्ध जनो को संबोधित करते हुए बोल रहे थे आगे उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कृति बदली  उन्होंने सरकार को जवाबदेह बनाया।उन्होंने कहा कि देश में 11 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने तुष्टिकरण व समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखा राजनीतिक  संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जिम्मेदार व जवाबदेह सरकार आई है, जिसने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। हम जो काम कर रहे हैं, उसे जनता के सामने रखें। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदला ​है। पिछले 11 वर्षों में हम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं देश मान चुका था कि ये संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया। लोकसभा में टर्नआउट 58.46 प्रतिशत रहा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट 63 प्रतिशत रहा। ये बदलाव, मोदी सरकार की साहसिक निर्णय की वजह से आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जनता के नेतृत्व वाली सरकार है। पिछले कुछ सालों में हमने पारदर्शिता लाई है और एक दूरदर्शी, भविष्योन्मुखी प्रशासन बनाया है। इसीलिए हम विकसित भारत की बात करते हैं। यह अमृत काल है। पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखी है। 2014 से पहले पिछली सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी। लेकिन 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में यह भावना बदल गई। 
 मोदी है तो मुमकिन है- बघेल अब लोग गर्व से कहते है कि मोदी है तो मुमकिन है उन्होंने कहा कि पिछले दशक में हमने SC-ST-OBC समेत समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। उसी तरीके से हमने महिला-नेतृत्व विकास को आगे बढ़ाया है। महिलाओं को पायलट बनाने से लेकर आर्मी में कमीशन देने तक, सैनिक स्कूलों में दाखिले से लेकर NDA में भर्ती तक, लखपति दीदी से लेकर SHGS को प्रमोट करने तक… मोदी सरकार में महिलाओं और SC-ST-OBC सभी को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। इनमें से कुछ उदाहरण हैं, हमने अनुच्छेद 370 को हटाया और तीन तलाक को खत्म किया। हमने नया वक्फ अधिनियम बनाया और नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) पारित किया। हमने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी सुनिश्चित किया।
कार्यक्रम की शुरुआत मे उपस्थित अतिथिगणो ने भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय डाक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई उसके पश्चात उपस्थित अतिथिगणो व विभिन्न समाज से आए अतिथिगणो का स्वागत सत्कार किया गया  भाजपा जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन मे कहा कि हमारे जांजगीर चाम्पा जिले मे आज आयोजित प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम मे आप सभी प्रबुद्ध जनो का स्वागत है संकल्प से सिद्धी कार्यक्रम के तहत जिले मे लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है जिसमे लिए हमारे कार्यकर्ताओ के द्वारा लगातार जिले के सभी मंडलो शक्तिकेंद्र और बुथ स्तर तक जाकर ग्यारह वर्ष की उपलब्धि को जनता के बीच जाकर बताया जा रहा है आगे उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के ग्यारह वर्षो के सेवा-सुशासन- और गरीब कल्याण हमारी केंद्र की मोदी सरकार के ऐतिहासिक ग्यारह वर्ष रहे है हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गो के लिए विकास के कार्य किए है 

 - देश ने हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम स्थापित किए - नारायण चंदेल
सत्ता अब सेवा बनी चंदेल 
पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 महत्वपूर्ण वर्ष पूरे हुए हैं। इन 11 वर्षों की ये यात्रा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा रही। देश ने इन 11 वर्षों में बदलते भारत को देखा  इस दौरान उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए सत्ता अब सेवा बन गई है। सरकार अब सहभागी बन गई है, और सुशासन अब प्रशासन की संस्कृति बन गई है 
उन्होंने कहा कि आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आमजन का विश्वास टूटा था, विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि तार-तार हुई थी। पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टिकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बनाकर भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष के व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने प्रस्तुत की है।उन्होंने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत में न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि सुरक्षा की मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर भी एक नई पहचान बनाई है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही अब शासन की एक नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं, बल्कि विरासत और विकास का बेहतर समन्वय करते हुए, आम जनमानस को साथ लेकर चलने की एक नई प्रवृत्ति को दुनिया के अंदर भारत को नई पहचान दिलाई है। अब चेहरा देखकर नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास यह शासन की नीति का हिस्सा बना है और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक के संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहा है। पिछले 11 वर्षों के अंदर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस भी भारत में 140 करोड़ भारतवासियों ने देखा है।
ग्यारह वर्षो मे देश की जनता ने भारत को बदलते देखा- चन्द्रशेखर देवांगन 
 कार्यक्रम मे विशिष्ट अभ्यागत के रूप मे आए समाजसेवी चन्द्रशेखर देवांगन ने कहा की देश की जनता ने पिछले 11 वर्षों में देश को बदलते हुए देखा है भारत के सांस्कृतिक विकास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, मूल्यों और परंपराओं के महत्व पर जोर दिया है। उनका मानना है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना आवश्यक है, और इसके लिए शिक्षा, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। 
देवांगन ने कहा कि सरकार ने अक्सर "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के विचार को बढ़ावा दिया है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करते हुए, एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना शामिल है। 
उन्होंने भारतीय संस्कृति में निहित मूल्यों, जैसे कि सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम (पूरा विश्व एक परिवार है), और कर्म-सिद्धांत को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। 
उन्होंने सामाजिक सद्भाव और समानता को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया है, और सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे एक-दूसरे के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आए 
उक्त प्रोफेशनल मीट कार्यक्रम मे जिला संगठन प्रभारी गिरधर गुप्ता  सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू पूर्व जिलाध्यक्ष गुलाब चंदेल जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी अधिवकता विकास अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत सिंह उपेंद्र तिवारी कार्यक्रम के जिला सहसंयोजक संतोष लहरे जितेंद्र देवांगन मुकेश जायसवाल रमेश वैष्णव उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष नंद चौधरी ने व आभार कार्यक्रम सहसंयोजक नंदनी रजवाड़े ने किया

भोपाल

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायतों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया है।

लक्ष्मण सिंह ने 24 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं।

लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को भी सोच समझकर बात करने की नसीहत देते हुए कहा था कि पार्टी को मुझे निकालना हो तो आज निकाल दे। हमारी पार्टी के नेता सोच समझकर बोले, नहीं तो उन्हें चुनाव में परिणाम भुगतना पड़ेंगे। 

लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस ने संज्ञान लेते हुए 9 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर ने उनसे 10 दिन में जवाब मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं होने के चलते उनके निष्कासन की अनुशंसा की गई थी।

आलाकमान की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य तारिक अनवर ने 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया है।

मध्यप्रदेश की सियासत में राघौगढ़ रियासत का दबदबा कहा जाता है। इस रियासत से दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब राज्यसभा सदस्य हैं। उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघौगढ़ से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक रहे हैं। इससे पहले वे सांसद भी रहे, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि लक्ष्मण सिंह को उतनी तवज्जो नहीं मिली जितना दिग्विजय सिंह के परिवार को मिली है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देवास में कहा- यह कांग्रेस संग़ठन का निर्णय है। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नही है। लेकिन लक्ष्मण सिंह कभी-कभी कांग्रेस को सत्य का आईना दिखाते रहते हैं, तो कांग्रेस में सत्य का आईना दिखाने वालों का क्या हाल होता है। मुझे लगता है कि लोग जानते ही हैं और शायद वही लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि, साल 2014 तक भारत इकोनामिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, लेकिन 10 साल के परिश्रम से पीएम मोदी उसको पांचवें स्थान पर ले आए हैं। अब एक और पायदान आगे घटकर चौथे स्थान पर खड़ा कर दिया है। यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही हो सका है। दरअसल, सीएम साय ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जहां CM ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाईं।

मुख्यमंत्री साय ने कोविड काल काे याद करते हुए कहा कि, हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। कोविड के समय, प्रधानमंत्री के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने देश में ही वैक्सीन ईजाद कर अपने लोगों को बचा पाए। इतना ही नहीं अन्य 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर उनका भी सहयोग किया। कई देशों ने प्रधानमंत्री को हनुमान जी की संज्ञा दी है। जिस तरह से लक्ष्मण मूर्छित हुए तो संजीवनी पहाड़ लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की रक्षा की। उसी तरह से कुछ देशों ने हनुमान जी का दर्जा प्रधानमंत्री को दिया है

CM ने कहा कि, प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से वादा था कि, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा। गरीबों का आवास स्वीकृत करना। पहली कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। आज पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण का काम चल रहा है। इतने स्वीकृत हो गए हैं। अभी हम सुशासन तिहार के दौरान लोगों से पूछा कि, मकान बनने में देरी क्यों हो रही है, तो पता चला कि, इतने मकान बन रहे हैं कि राज-मिस्त्रियों की कमी हो गई है।

छत्तीसगढ़ में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। 1388 माओवादी आत्मसमर्पण किया और 1443 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। यह सब प्रधानमंत्री के कारण ही संभव हुआ है। जो बड़े-बड़े नक्सली थे। बसवा राजू और सुधाकर जैसे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारे जवान उनको न्यूट्रलाइज करने में सफल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारा देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो यह सब हम लोगों के लिए गौरव की बात है।

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष माधव कौशिक ने रविवार को मुलाकात की। सीएम ने साहित्य अकादमी के पदाधिकारियों से साहित्यिक गतिविधियों पर चर्चा की। उनके साथ सचिव श्रीनिवासन समेत अकादेमी के प्रमुख पदाधिकारियों भी थे।

सीएम ने एक्स पर लिखा कि, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली के अध्यक्ष माधव कौशिक, सचिव श्रीनिवासन जी समेत अकादेमी के प्रमुख पदाधिकारियों से सौजन्य भेंट हुई। भेंट के दौरान प्रदेश की साहित्यिक-सांस्कृतिक गतिविधियों और इससे संबंधित आगामी योजनाओं पर सार्थक चर्चा हुई।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, मीडिया सलाहकार पंकज झा और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी भी मौजूद रहे।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बीच कांग्रेस कई चरण में विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार को पहला चरण खत्म होने के बाद सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने इस प्रकिया को गलत बताया है।

वही, दूसरे चरण की शुरुआत 9 जून से होगी। 9, 10 और 11 जून को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालय का घेराव किया जाएगा। वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। कांग्रेस युक्तियुक्तकरण के नाम पर 10463 स्कूलों को बंद करने का विरोध कर रही है। 

प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तीसरा चरण 16 से 25 जून तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 3 से 5 किलोमीटर की जिला स्तरीय ”शिक्षा न्याय यात्रा“ निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कांग्रेसी घेराव करेंगे।

वही, चौथे चरण की शुरुआत 1 से होगी जो 10 जुलाई तक चलेगी। इस प्रदर्शन में हर ब्लॉक में 5 से 10 बंद स्कूलों के परिजन, विधायकों के साथ मिलकर प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन करेंगे।

युक्तियुक्तकरण से 10463 स्कूल सीधे तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। जिससे प्रदेश में लगभग 45000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे।

शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल में कार्यरत रसोईयों, भृत्य, स्वीपर महिला समूहों के रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा। रोजगार के रास्ते बंद हो जाएंगे। राज्य के इस रोजगार विरोधी नीति के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी “शिक्षा न्याय” आंदोलन कर रही है।

रायपुर

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी जरिता लैतफलांग चार दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं। वे आज रात रायपुर पहुंचेंगी और अगले 4 दिनों तक पार्टी के अलग-अलग मोर्चों, विभागों और प्रकोष्ठों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगी।

शनिवार, 7 जून को दोपहर 1 बजे वे राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक करेंगी। इसके बाद महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, विधिक विभाग और चिकित्सा प्रकोष्ठ सहित कई विभागों के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग मीटिंग करेंगी। वहीं 10 जून की रात रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगी।

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने की बात कही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि हमें रेस के घोड़े चाहिए, जो स्पीड से काम कर सके। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ की सह प्रभारी जरिता लैतफलांग के आगामी दौरे को भी अहम माना जा रहा है ऐसे में छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान जरिता लैतफलांग पार्टी के अलग-अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा करेंगी, जो पदाधिकारी अपने दायित्वों को सही तरह से नहीं निभा रहे हैं, ऐसे में उनके बदलाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

रायपुर, 05 जून 2025/

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। 

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।

इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में 2025 नई तबादला नीति को भी मंजूरी मिल गई है। इस ट्रांसफर नीति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, नई ट्रांसफर पॉलिसी छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लूटने का काम करेगी। अब सभी मंत्रियों के घरों में भ्रष्टाचार की दुकान खुल गई है। 

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि, युक्तियुक्तकरण कर यह स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूल का सैटअप भी ठीक से नहीं कर रहे, तो नई ट्रांसफर नीति से आप ट्रांसफर कैसे करेंगे ? प्रदेश में सबसे बड़ा अमला शिक्षा विभाग का है।

शिक्षा विभाग को ही तहस-नहस किया जा रहा है। अभी तक काउंसलिंग भी पूरी नहीं की है। काउंसलिंग और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार चरम पर है। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में भर्रा-शाही चल रही है। वही जो ट्रांसफर नीति लागू की गई मैं समझता हूं कि सरकार प्रदेश के कर्मचारियों को लूटने के लिए एक नई दुकान फिर से शुरू कर दी है।

दीपक बैज ने कहा कि, जातिगत जनगणना करने की मांग और दबाव सबसे पहले हमारे नेता राहुल गांधी और खड़गे ने बनाया। वे लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहले जी भर के उन्हें कोसते रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस की बातों पर सहमति जातते हुए जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया।

बैज ने कहा कि केन्द्र सरकार 2027 से जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। आखिर क्या कारण है कि इतना लंबा पीरियड क्यों लिया जा रहा है। वैसी भी जो जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी आप 4 साल पीछे चल रहे। अब 2027 से जनगणना करने की बात कर रहे है । सरकार को इसे एक साल में पूरा करना चाहिए। लेकिन केन्द्र सरकार नहीं चाहती की जातिगत जनगणना हो इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं इसको लंबा खींचकर टाला जा रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें प्रशासनिक सुधार, संस्कृति, खेल, आवास और पर्यटन से जुड़े फैसले शामिल हैं। बैठक में 2025 नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी गई है।

इसके साथ ही मीटिंग में कई नामों को बदलने के प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम बदलकर 'कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा' कर दिया गया है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में नई होम-स्टे नीति को भी मंजूरी दी गई है

छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी नई ट्रांसफर नीति के तहत 6 जून से 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जिला स्तर पर 14 से 25 जून तक प्रभारी मंत्री की अनुमति मंजूरी मिलेगी। वहीं राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से ट्रांसफर होंगे।

इस नीति में दो साल की न्यूनतम सेवा जरूरी होगी। गंभीर बीमारी, दिव्यांग या रिटायरमेंट से पहले एक साल बाकी रहने पर विशेष छूट मिलेगी। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिलों में खाली पदों को भरने के लिए स्पेशल फोकस रहेगा। सरकार ने शहरों में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए "किफायती जन आवास नियम 2025" को भी मंजूरी दी। इससे लोगों को सुव्यवस्थित कॉलोनियों में जमीन मिलेगी और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। राज्य सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान' योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया है। इस योजना के तहत हर साल राज्य के एक युवा और एक संस्था को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।

खेल प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला से डिप्लोमा की अनिवार्यता को एक साल के लिए शिथिल किया गया है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “छत्तीसगढ़ होम-स्टे नीति 2025-30” को मंजूरी दी गई है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष को कलेक्टरों को ज्ञापन सौंप कर खाद और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग करने कहा है।

कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश के किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। ठाकुर ने कहा कि सरकार को जब पता था कि खरीफ के फसल के दौरान प्रदेश में 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद लगता है। ऐसे में सरकार ने सिर्फ चार लाख मीट्रिक टन खाद क्यों खरीदा।

उन्होंने कहा कि उत्पादन ही कम होगा तो ऐसे में सरकार वादा अनुसार धान खरीदी करने से बच जाएगी। प्रदेश में खाद का जो संकट उत्पन्न किया गया है, वह सरकार की ओर से प्रायोजित संकट है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है किसानों को मांग के अनुसार खाद की पूर्ति की जाए। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा प्रदेश में मांग के अनुसार सरकार के पास सिर्फ 38 प्रतिशत खाद है। ऐसे में प्रदेश के 62% किसानों को खाद नहीं मिलेगा। 62% खेती तक खाद नहीं पहुंच पाएगी, जिससे धान उत्पादन में कमी होगी और किसान को आर्थिक नुकसान होगा।

रायपुर

राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रायपुर में कहा कि, मुख्यमंत्री पद की बिहार कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा CM नीतीश हैं। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भी वही CM बनेंगे।

दरअसल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सोमवार को एक प्राइवेट इवेंट में शामिल होने छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि, आने वाले दिनों में मैं छत्तीसगढ़ लगातार आउंगा। हम यहां धीरे-धीरे संगठन भी मजबूत कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि, बिहार से निकलकर धीरे-धीरे कई राज्यों में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। नागालैंड में दो विधायक और झारखंड में विधायक हैं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का मजबूती से विस्तार हो सके। इस सोच के साथ काम करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि, मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी लोग रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि, मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं। मेरा अपना विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट।

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि, मेरा राज्य बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रहकर संभव नहीं है। ऐसे में यह इच्छा मैंने पार्टी के सामने रखी है कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं।

चिराग को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने की लोजपा रामविलास पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, चिराग पासवान सुरक्षित सीट के बजाए सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों के चयन को लेकर पार्टी मंथन करने में जुटी है।

इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। 2020 का विधानसभा चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार जाएगी। हालांकि, अभी तारीख अभी तय नहीं है।

नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना ये भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की शुरुआत हो सकती है, जो पूरे अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में तीन बड़े त्योहार हैं, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव तीन चरणों में कराए जा सकते हैं। नवंबर के पहले हफ्ते में नतीजे आ सकते हैं।

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने नए विधानसभा परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के लिए विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है।

उन्होंने कहा- मेरे कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, मैंने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा प्रस्तावित नवीन विधानसभा परिसर में स्थापित करने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें और इसे वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

महंत ने अपने पत्र में कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2025 को नवनिर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। यह अवसर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण करने के लिए उपयुक्त होगा। जो छत्तीसगढ़ और भारत के अनुसूचित जाति समुदाय के लिए एक बड़ा सम्मान होगा।

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश के विधायक और मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया। इस दौरान नेताओं से जुड़े विभागों के कामकाज, विधानसभा जुड़े से काम-काज किस तरह से होंगे इसकी जानकारी असिस्टेंट को दी गई।

यह भी बताया गया कि विधानसभा से जुड़े प्रोटोकॉल, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन में विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने भी असिस्टेंट और सेक्रेटरी को लेकर अपनी बात कही। डॉ रमन सिंह ने कहा- असिस्टेंट को अलार्म की तरह काम करना चाहिए। इनका काम नेताओं को सही इनपुट से अवगत कराते हुए सजग रखने का होता है। हमने मंत्रियों और विधायकों को IIM, रायपुर में प्रशिक्षण दिया और अब उनके सबसे करीबी सहयोगियों निज सचिवों (PS) और निज सहायकों (PA) के लिए यह विशेष विधानसभा में प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि, निज सचिव, निज सहायक ही जनप्रतिनिधि की सफलता के सशक्त स्तंभ हैं। वे न केवल क्षेत्रीय जनता के संपर्क में रहते हैं, बल्कि विधायक या मंत्री की सार्वजनिक छवि और प्रदर्शन को भी निखारने का काम करते हैं। उनकी सजगता और दक्षता सीधे तौर पर शासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है।

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि, निज सचिव, निज सहायक को मंच के पीछे रहकर सारी भूमिका निभानी पड़ती है। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो मंत्री विधायक सफल होंगे। मैंने कई मंत्रियों, विधायकों को कई बार जीतते देखा है। PA, PS की छवि बेहतर रही इसलिए भी वे जीते।

विकास कुमार यादव - बिहान छत्तीसगढ़ 

बलरामपुर - मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और मतदान दिवस की व्यवस्थाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से, निर्वाचन आयोग ने दो और व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इनमें मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल जमा सुविधा प्रदान करना और प्रचार नियमों का सरलीकरण शामिल है। ये निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के संबंधित प्रावधानों के अनुरूप हैं।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते उपयोग और मतदाताओं—विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों—को मतदान दिवस पर मोबाइल फोन संभालने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल जमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है।मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर केवल बंद (स्विच ऑफ) स्थिति में मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार के पास साधारण पिजनहोल बॉक्स या जूट बैग रखे जाएंगे, जिनमें मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन जमा करने होंगे। मोबाइल फोन मतदान केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, कुछ मतदान केंद्रों को स्थानीय प्रतिकूल परिस्थितियों के आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इस प्रावधान से छूट दी जा सकती है। मतदान केंद्र के भीतर मतदाता की गोपनीयता सुनिश्चित करने वाला निर्वाचन संचालन नियम 49M सख्ती से लागू रहेगा।

इसके अतिरिक्त, मतदान दिवस पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आयोग ने प्रचार की अनुमति सीमा को निर्वाचन कानूनों के अनुरूप मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक सीमित कर दिया है। मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। अतः मतदान दिवस पर उम्मीदवारों द्वारा मतदान दिवस पर ऐसे बूथ, जिनसे वे आधिकारिक मतदाता सूचना पर्ची (VIS) न होने की स्थिति में अनौपचारिक पहचान पर्ची वितरित करते हैं, अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के बाहर लगाए जा सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा निर्वाचन आयुक्तगण डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग विधिक ढांचे के अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही मतदाताओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने हेतु लगातार नवाचार करता रहेगा।

रायपुर 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 'संविधान बचाओ यात्रा' निकाल रही है। गुरुवार को रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी मैदान से अंबेडकर चौक तक 'संविधान बचाओ यात्रा' निकाली। इस यात्रा में पूर्व मंत्री डॉ. शिव डहरिया, पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू समेत कई कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉ. शिव डहरिया ने कहा कि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी कर रही हैं। शासन-प्रशासन संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है।

शिव डहरिया ने कहा कि इस देश का संविधान जो सर्वोच्च है। उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करेगी। देश को आजाद करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन प्रदेश और केन्द्र में सांप्रदायिक पार्टी जो जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज इसे लेकर कहते हैं- केंद्र की अधिनायकवादी मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। देश के संसाधनों पर अपने पूंजीपति मित्रों का एकाधिकार बनाने लगातार जनविरोधी निर्णय थोपे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेसजन हर स्तर पर लड़ाई लड़ रहे है।

बैज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जातीय जनगणना कराने के लिए यू-टर्न लिया है, जो भाजपा के नेता जातिगत जनगणना की मांग को देश तोड़ने की साजिश बताते थे, संसद में जातीय जनगणना की मांग करने वालों को बीजेपी के सांसद अर्बन नक्सल कहते थे, वे अब मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मांग पर जीत होने पर विजय सभा के रूप में 'संविधान बचाओ यात्रा' निकाल कर रही है।

रायपुर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल (22 मई) छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इन सभी रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत री-डेवलप किया गया है। अंबिकापुर में इसे लेकर कार्यक्रम भी होगा, यहां CM साय मौजूद रहेंगे। PM मोदी वर्चुअली छत्तीसगढ़ के स्टेशंस का उद्घाटन करेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 32 रेलवे स्टेशनों का चयन इस योजना के तहत किया गया है, जिन पर कुल अनुमानित लागत 1680 करोड़ है। इसमें से 5 पर काम पूरा हो चुका है। जिनका PM उद्घाटन करेंगे।

5 स्टेशन में रायपुर का उरकुरा रेलवे स्टेशन भी है जिसे संवारा गया है। इस स्टेशन को श्रमिक और बस्तर आर्ट थीम पर सजाया गया है। रेलवे के सीनियर डीसीएम अवधेश त्रिवेदी ने बताया कि, यहां इंडस्ट्रियल एरिया के काफी लोग सफर करते हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखा गया है।

एसी वेटिंग एरिया और महिलाओं के लिए अलग वेटिंग एरिया बनाया गया है। CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं।

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में 2 मंत्रियों और एक विधायक के सामने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोने लगीं। कठौतिया में सुशासन तिहार के दौरान ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर पहुंची थी। उन्होंने सेक्टर सुपरवाइजर चिंता तिवारी पर गंभीर आरोप भी लगाए।

दरअसल, 20 मई को समाधान शिविर का आयोजन कठौतिया में किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौजूद थे। साथ ही विधायक रेणुका सिंह भी मंच पर थीं। उनके ही सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी शिकायत बताते हुए फूट-फूटकर रोने लगीं।

ताराबहरा ग्राम पंचायत और आसपास की ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। जिन्होंने रोते हुए कहा कि, सुपरवाइजर पैसों मांगती है और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। मंच से विधायक रेणुका सिंह कार्यकर्ताओं को चुप कराते दिखीं। वहीं दोनों मंत्रियों ने कहा कि, शिकायत सही पाए जाने पर सुपरवाइजर को सस्पेंड कर देंगे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि, पहले भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई जांच नहीं होती। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, जरूर होगा। उन्होंने मौके पर ही कलेक्टर डी राहुल वेंकट और जिला महिला बाल विकास अधिकारी राजकुमार खाती को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

महिला बाल विकास अधिकारी ने बताया कि एक साल पहले भी इसी तरह की शिकायत पर चिंता तिवारी को हटाया गया था। अधिकारी के ट्रांसफर के बाद उन्हें फिर से उसी पद पर नियुक्त कर दिया गया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपी सुपरवाइजर का सेक्टर बदला जाएगा और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे।