ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़

शराबबंदी और अवैध शराब पर कार्रवाई के तमाम दावों के बीच नवागढ़ में एक बार फिर कच्ची महुआ शराब का मामला सामने आया है। राछाभाठा में पुलिस की अचानक दबिश ने अवैध शराब के कारोबार को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुखबिर की सूचना पर पहुंची नवागढ़ पुलिस ने 25 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय कुमार गोड़, उम्र 27 वर्ष, निवासी राछाभाठा नवागढ़ के कब्जे से बरामद शराब की कीमत करीब 5 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने शराब के साथ शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी जब्त किए हैं।

छोटा माल, बड़ा सवाल—आखिर कहां से आ रहा है यह अवैध कारोबार?

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्रामीण इलाकों में कच्ची महुआ शराब का निर्माण और बिक्री किस तरह हो रही है?

क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित मामला है?

या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सप्लाई नेटवर्क भी काम कर रहा है?

क्या अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर पहले से निगरानी की जा रही थी?

इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस, मचा हड़कंप

पुलिस को सूचना मिली थी कि राछाभाठा क्षेत्र में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना नवागढ़ पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया।

मामले में अपराध क्रमांक 248/26 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में अपराध दर्ज किया गया है।

अब असली परीक्षा आगे!

एक आरोपी की गिरफ्तारी और 25 लीटर शराब की जब्ती निश्चित रूप से कार्रवाई है, लेकिन क्या पुलिस अब इस शराब के स्रोत और संभावित खरीदारों तक भी पहुंचेगी? यही बड़ा सवाल है।

अगर शराब बन रही थी तो कच्चा माल कहां से आया?

अगर बिक्री हो रही थी तो ग्राहक कौन थे?

क्या इस क्षेत्र में ऐसे और ठिकाने हैं?

इन सवालों पर पुलिस की आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी।

अवैध शराब कारोबारियों को पुलिस का सख्त संदेश

पुलिस प्रशासन की ओर से जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नवागढ़ की यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा बताई गई है।

अब देखना यह होगा कि यह कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सिमटती है या नवागढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के पूरे नेटवर्क की जड़ तक पुलिस पहुंचती है।

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से अवैध शराब कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप जरूर मचा है।

कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय एवं थाना नवागढ़ स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

इमरान खोखर बिहान ब्यूरो चीफ 

मुंगेली। नगर पालिका परिषद मुंगेली की सामान्य सभा की बैठक में सोमवार को शहर के विकास एवं जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में एंड्रुज वार्ड के युवा पार्षद रोशन सोनी ने जनहित से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए नगर पालिका प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की।

पार्षद रोशन सोनी ने मुंगेली शहर में चल रहे अवैध निर्माण कार्यों का मुद्दा सदन के समक्ष प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि शहर में कई स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आम नागरिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

बलानी चौक में नाले पर अवैध निर्माण का मुद्दा उठा

बैठक में पार्षद सोनी ने बिना बलानी चौक क्षेत्र में नाले पर किए जा रहे अवैध निर्माण को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नाले के ऊपर अथवा नाले की प्राकृतिक जल निकासी को प्रभावित करने वाला निर्माण भविष्य में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि नाले पर निर्माण कर दिया गया और जल निकासी का रास्ता बाधित हुआ तो बरसात के दिनों में नाले का पानी आखिर जाएगा कहां? जल निकासी बाधित होने से आसपास के क्षेत्रों में जलभराव, सड़क पर पानी आने तथा आम लोगों के घरों और दुकानों तक पानी पहुंचने की स्थिति बन सकती है।

पार्षद रोशन सोनी ने नगर पालिका प्रशासन से ऐसे निर्माण कार्यों की जांच कराकर नियम विरुद्ध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

सरकारी जमीन पर निर्माण को लेकर भी जताई चिंता

पार्षद ने शहर में सड़क किनारे एवं सरकारी जमीनों पर हो रहे निर्माण कार्यों का मुद्दा भी सामान्य सभा में उठाया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या नियम विरुद्ध निर्माण भविष्य में शहर की व्यवस्था के लिए गंभीर समस्या बन सकता है।

उन्होंने मांग की कि नगर पालिका क्षेत्र में ऐसे सभी निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेजों की जांच कराई जाए तथा जहां भी निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाए, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

राशन कार्ड में धांधली का मामला भी सदन में उठाया

सामान्य सभा की बैठक में पार्षद रोशन सोनी ने राशन कार्ड से जुड़े मामलों में सामने आ रही अनियमितताओं एवं धांधली की शिकायतों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो उसका सीधा असर पात्र हितग्राहियों पर पड़ता है।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से राशन कार्ड से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की।

"जनता ने चुनकर भेजा है, जनहित के मुद्दे उठाता रहूंगा"

पार्षद रोशन सोनी ने कहा कि जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर नगर पालिका परिषद में भेजा है, इसलिए उनका पहला दायित्व जनता की समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाना है।

उन्होंने कहा कि वे किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि जनहित, शहर की व्यवस्था और मुंगेली के विकास से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे। शहर में जहां भी आम जनता के हित प्रभावित होंगे, वहां वे अपनी आवाज सदन में मजबूती से रखते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि मुंगेली शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए और अवैध निर्माण, अतिक्रमण, जल निकासी तथा सार्वजनिक भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समय रहते कार्रवाई की जानी आवश्यक है, ताकि भविष्य में शहरवासियों को बड़ी समस्याओं का सामना न करना पड़े।

सामान्य सभा की बैठक में पार्षद रोशन सोनी द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को लेकर अब नगर पालिका प्रशासन की कार्रवाई पर शहरवासियों की नजर रहेगी।

ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़

छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा देने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री सरस्वती साइकिल योजना के तहत वितरित की जा रही साइकिलों की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि कुछ स्थानों पर ऐसी साइकिलें वितरित की जा रही हैं, जो इस्तेमाल के महज एक-दो दिन बाद ही खराब होने लगती हैं।

साइकिलों के खराब होने से बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सरकार बच्चों के हित में योजना चला रही है, तो फिर घटिया गुणवत्ता की साइकिलें आखिर किसके इशारे पर और किस गुणवत्ता जांच के बाद वितरित की जा रही हैं?

❓ बड़ा सवाल—जिम्मेदार कौन?

क्या वितरण से पहले साइकिलों की गुणवत्ता की जांच की गई थी?
क्या संबंधित अधिकारियों ने साइकिलों की मजबूती और मानकों की जांच की?
यदि साइकिलें इतनी जल्दी खराब हो रही हैं, तो बच्चों को इसका खामियाजा क्यों भुगतना पड़े?

सरकार की योजना का उद्देश्य बच्चों को सुविधा देना है, लेकिन यदि घटिया सामग्री के कारण बच्चे परेशान हों तो यह योजना की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।

अब जरूरत है कि संबंधित विभाग मामले की निष्पक्ष जांच कराए, वितरित साइकिलों की गुणवत्ता की जांच हो और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाए।

बच्चों के हक की योजना में लापरवाही बर्दाश्त क्यों?
गुणवत्ता से समझौता आखिर किस कीमत पर?

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा आपराधिक मामलों के त्वरित निराकरण को लेकर पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी शामिल हुए। इस दौरान लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए एसपी ने समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने के कड़े निर्देश दिए।

60 दिन से अधिक पुराना मामला लंबित नहीं रखने के निर्देश

बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थानों में लंबित शिकायत, मर्ग, खात्मा और अपराध प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी थाने में 60 दिन से अधिक पुराना कोई प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी थाना प्रभारियों को तय समय-सीमा के भीतर मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।

गांजा और अवैध शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

एसपी ने जिले में गांजा और अवैध शराब के परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, जरूरत के अनुसार नाकेबंदी करने और अवैध मादक पदार्थों के परिवहन एवं बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। पुलिस का उद्देश्य जिले में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

साइबर अपराध में तत्काल कार्रवाई पर जोर

बैठक में साइबर अपराध से जुड़े मामलों को भी गंभीरता से लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि साइबर अपराध की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ितों को जल्द राहत मिल सके और अपराधियों तक समय रहते पहुंचा जा सके।

एसपी सुनील शर्मा ने अधिकारियों और थाना प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाने तथा आम नागरिकों की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने को कहा। बैठक में पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के साथ-साथ आम लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़/

/ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 8 अगस्त को बरमकेला में विश्व आदिवासी दिवस उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर अपनी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का परिचय दिया। इस दौरान समाज के विकास, अधिकारों और आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखने पर भी चर्चा हुई।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. संध्या भोई, प्राचार्य वीरेंद्र बहादुर सिंह शासकीय महाविद्यालय सरायपाली रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएल सिदार, अधीक्षण अभियंता विद्युत मंडल छत्तीसगढ़ ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में तेजराम सिदार, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज विकासखंड बरमकेला, सहोद्रा सिदार, जिला पंचायत सदस्य, राधा विनोद सिदार, सुशीला बरिहा, रजनी महेंद्र एक्का, लक्ष्मीचरण सिदार, विश्वदेव भोय, उर्मिला सिदार, कोलामणि सिदार, राजेंद्र सिदार, रमा मंगलू सिदार (पार्षद नगर पंचायत बरमकेला), शकुन्तला सिदार (पार्षद नगर पंचायत सरिया) और प्यारी भगत सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

संस्कृति और परंपराओं को सहेजने पर जोर

विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, लोककला और प्रकृति के साथ जुड़ी जीवनशैली से है। बदलते समय के साथ समाज को शिक्षा, रोजगार और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज की एकजुटता और सामाजिक अधिकारों को लेकर भी विचार रखे गए। उपस्थित लोगों ने समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने और युवा पीढ़ी को सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया।

कार्यक्रम का संचालन भागीरथी मलिक और मोहर सिंह सिदार ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सामाजिक एकता, संस्कृति के संरक्षण और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से सरकारी स्कूल में शराब और चिकन पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 5 शिक्षक और 1 स्वीपर स्कूल कैंपस में शराब और चिकन पार्टी करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाया था, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी द्विवेदी ने नरेंद्र कुमार लहरें (लेक्चरर), राजू कुमार साहू (लेक्चरर), राजेश धीरी (लेक्चरर), दिनेश चक्रधारी (लेक्चरर), रात्रे (स्वीपर) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

डीईओ ने कहा कि कर्मचारियों से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला मालखरौदा ब्लॉक के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल किरारी का है।

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो करीब एक सप्ताह पुराना है। स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ शिक्षक और स्वीपर परिसर में शराब और नॉनवेज के साथ पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्रामीण वहां पहुंच गए और उन्होंने पूरी घटना का वीडियो बना लिया।

वायरल वीडियो में टेबल पर शराब की बोतल और प्लेट में नॉनवेज साफ नजर आ रहा है। वहीं, गिलास में शराब का पैक भी दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ शिक्षक टेबल के आसपास बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी द्विवेदी ने मामले में एक्शन लेते हुए वीडियो में नजर आ रहे पांच शिक्षकों और एक स्वीपर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी को तीन दिन के भीतर अपना जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा विभाग ने संबंधित कर्मचारियों से घटना को लेकर अपना पक्ष मांगा है। जवाब मिलने के बाद मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 24 भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इस फेरबदल में प्रदेश के कई वन मंडलों के वन मंडलाधिकारी (DFO) भी बदले गए हैं। इसका असर सारंगढ़-बिलाईगढ़ वन मंडल पर भी पड़ा है।

विपुल अग्रवाल का सूरजपुर तबादला

जारी आदेश के अनुसार सारंगढ़-बिलाईगढ़ के वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) विपुल अग्रवाल का तबादला कर उन्हें सूरजपुर वन मंडल में वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं विपुल अग्रवाल के स्थान पर पुष्पलता टंडन को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का नया वन उप संरक्षक (प्रादेशिक) नियुक्त किया गया है। पुष्पलता टंडन वर्ष 2016 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं।

जिले में वन विभाग की कमान अब पुष्पलता टंडन के हाथों

नई पदस्थापना के बाद अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में वन विभाग से जुड़े प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी पुष्पलता टंडन संभालेंगी। उनके सामने जिले में वन संरक्षण, अवैध कटाई पर नियंत्रण, वन क्षेत्र से जुड़े मामलों और विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन की जिम्मेदारी होगी।

24 अधिकारियों की बदली पदस्थापना

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश में प्रदेश के कुल 24 IFS अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इनमें कई अधिकारियों को अलग-अलग वन मंडलों में DFO की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अन्य विभागीय पदों पर पदस्थ किया गया है। शासन के आदेश में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिकारियों की नई पदस्थापना किए जाने की बात कही गई है। आदेश 8 अगस्त 2026 को जारी हुआ है और इसमें किए गए स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं। सारंगढ़-बिलाईगढ़ में DFO के बदलाव को जिले के वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है।

बरमकेला 

चौहान समाज के भवन के लिए पहले 5 लाख, फिर 10 लाख की घोषणा—राशि नहीं मिलने से आक्रोश; चुनिंदा लोगों के विधायक निवास पहुंचने पर समाज में उठे सवाल चौहान समाज के भवन निर्माण को लेकर सारंगढ़ विधायक द्वारा पहले 5 लाख और बाद में 10 लाख रुपये की घोषणा किए जाने के बावजूद राशि नहीं मिलने का मामला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। घोषणा पूरी नहीं होने को लेकर चौहान समाज में पहले से ही नाराजगी है, वहीं खबर सार्वजनिक होने के बाद विधायक की साख बचाने के लिए समाज के कुछ कांग्रेस समर्थित चुनिंदा लोग विधायक निवास पहुंचकर बधाई देने पहुंचे—जिसे लेकर समाज के भीतर भारी नाराजगी बताई जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जब चौहान समाज अपने भवन के लिए घोषित राशि की मांग कर रहा है और विधायक से घोषणा पूरी कराने का दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे समय में समाज की मूल मांग को मजबूती से उठाने के बजाय कुछ लोग विधायक के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इससे समाज के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज का हित महत्वपूर्ण है या राजनीतिक नजदीकियां?

5 लाख से 10 लाख की घोषणा, फिर भी भवन का इंतजार!चौहान समाज के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह के दौरान भवन निर्माण के लिए विधायक द्वारा राशि की घोषणा किए जाने की बात सामने आई थी। बाद में राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने की चर्चा भी हुई। लेकिन समाज का आरोप है कि घोषणा के बावजूद आज तक भवन निर्माण के लिए अपेक्षित राशि नहीं मिली। समाज के लोगों का कहना है कि घोषणा मंच से करना आसान है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना ही असली जनप्रतिनिधित्व की कसौटी है।

खबर चली तो सक्रिय हुए विधायक समर्थक?

समाज के भवन की राशि को लेकर सवाल उठने और मामला सार्वजनिक होने के बाद विधायक के पक्ष में कुछ लोगों की सक्रियता चर्चा का विषय बन गई है। समाज के आक्रोशित लोगों का आरोप है कि कुछ कांग्रेस समर्थित लोग विधायक की राजनीतिक साख बचाने की कोशिश में विधायक निवास पहुंचे और बधाई दी। समाज के लोगों का कहना है कि यदि विधायक ने घोषणा की है तो समाज को बधाई की नहीं, बल्कि घोषित राशि की स्वीकृति, कार्ययोजना और निर्माण कार्य की शुरुआत की जरूरत है। 
कांग्रेस समर्थित शिक्षक की भूमिका पर भी उठे सवाल

 विधायक निवास पहुंचने वालों में कांग्रेस समर्थित बताए जा रहे एक शिक्षक की भूमिका को लेकर भी समाज के भीतर सवाल उठ रहे हैं। समाज का कहना है कि सामाजिक मुद्दे पर राजनीतिक पक्षधरता से ऊपर उठकर समाजहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समाज की मांग के विपरीत राजनीतिक समर्थन में खड़ा होता है तो समाज उसके रुख पर सवाल जरूर उठाएगा।

अब सम्मान नहीं, जवाब मांगेगा चौहान समाज!

चौहान समाज के लोगों का कहना है कि अब केवल घोषणा और बधाई के दौर से काम नहीं चलेगा। समाज यह जानना चाहता है कि घोषित 5 लाख और 10 लाख रुपये की राशि कहां है? स्वीकृति हुई या नहीं? कार्ययोजना बनी या नहीं? और भवन निर्माण कब शुरू होगा? समाज के भीतर इस पूरे मामले को लेकर बैठक कर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि घोषणा पूरी नहीं होती और समाज की मांग को नजरअंदाज किया जाता है तो आने वाले दिनों में आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।

चौहान समाज का संदेश साफ है—
“हमें बधाई नहीं, भवन चाहिए।
हमें घोषणा नहीं, राशि चाहिए।
हमें आश्वासन नहीं, काम चाहिए।”
अब सवाल सारंगढ़ विधायक से है कि घोषित राशि आखिर कब जमीन पर उतरेगी? और सवाल उन लोगों से भी है जो समाज की मांग के समय समाज के साथ खड़े होने के बजाय विधायक निवास पहुंचकर बधाई देने पहुंचे—क्या समाज की आवाज से बड़ा राजनीतिक समीकरण हो गया है?

भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार स्कूलों को बंद कर आदिवासी युवाओं को नशे की लत लगा रही है – विधायक विक्रम मंडावी

 सदाशिव राना/बीजापुर

जिले के भोपालपटनम विकासखंड अंतर्गत ग्राम संगमपल्ली (मद्देड) में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों की मर्जी के खिलाफ इस दुकान को खोला जा रहा है, जिससे गांव में नशाखोरी बढ़ेगी और सामाजिक ताना-बाना बिगड़ेगा।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जगह सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोल रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि तत्काल इस दुकान को हटाने का आदेश जारी किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा।

ग्रामीणों के प्रदर्शन को समर्थन देने विधायक विक्रम मंडावी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, “भाजपा सरकार स्कूलों को बंद कर आदिवासी युवाओं को नशे की लत लगा रही है। जहां शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए जाने चाहिए, वहां सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। यह युवाओं को जानबूझकर बर्बाद करने की साजिश है।”

उन्होंने आगे कहा कि बस्तर के आदिवासी युवा पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में नशे की दुकानें खोलना उनके जीवन को और बर्बाद करने जैसा है। विधायक ने प्रशासन से अपील की कि ग्रामीणों की मांग को गंभीरता से लिया जाए और शराब दुकान का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि संगमपल्ली जैसे गांव में शराब दुकान खुलने से घरेलू हिंसा, आपसी झगड़े और युवाओं में नशाखोरी बढ़ने का खतरा है। कई महिलाओं ने भी प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका निभाई और कहा कि परिवारों की शांति भंग होगीऔर इसका असर खेती किसानी पर भी पड़ेगा। 

इस दौरान क्षेत्र के युवा, महिला-पुरुष और बड़ी संख्या ग्रामीण सहित जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र चापा, सरिता चापा, सुनील उद्दे, मनोज यालम, तलांडी इस्तारी, पुरुषोत्तम सल्लूर, सुरेश सोढ़ी, गुड्डू कोरसा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए।

ज़िला जांजगीर चांपा/

खरौद   राज्य शासन की निः शुल्क सरस्वती सायकल योजना के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुटीघाट में 
सायकल वितरण किया गया

जिसमें श्रीमती पुष्पलता सन्नी यादव जनपद सदस्य, अनिल जोशी सरपंच कोनारगढ,संजय सिंह अध्यक्ष शाला विकास समिति, सन्नी यादव जनपद सदस्य प्रतिनिधी, सुनील कश्यप, निखिल जोशी, आभा देशपांडे प्राचार्य,शिक्षक एवं शाला विकास समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

कक्षा 9वी के बालिकाओं को  सरस्वती सायकल का वितरण किया गया। शाला के प्राचार्य आभा देशपांडे के द्वारा संक्षिप्त प्रतिवेदन में विगत वर्षों की परीक्षा परिणाम,दर्ज संख्या में वृद्धि के लिये किये गये कार्य,विद्यालय की कार्य योजनाओं एवं जैसे अन्य विद्यालयीन आवश्यकताओं का उल्लेख किये ने कहा कि शिक्षा में प्रोत्साहित करने एवं कक्षा 8वीं के बाद बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिये प्रत्येक वर्ष कक्षा 9वीं के छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा निः शुल्क सायकल वितरण किया जाता है।

जिससे बालिकाओं को अपना पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल सके।शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी को प्राप्त हो।इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु संदेश दिये। बालिकाओं को आगे बढ़ने एवं समाज के सभी क्षेत्रों में उच्च सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। स्कूल के लिये शासन की विभिन्न योजनाओं की सराहना करते हुए शुभकामना संदेश दिये।सायकल प्राप्त होने पर सभी छात्राओं में विशेष खुशी की लहर दिखाई दे रही थी।

      इस अवसर पर आर.के.नौरगें,शहाना बेगम,उदयपाल सिंह बैस,निलेश फर्वी एवं समस्त संकुल स्टॉफ पालक गण उपस्थित थे।
    कार्यक्रम का संचालन अंजना बघेल के द्वारा आभार ज्ञापित किया गया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़

ग्राम बड़े घोटला में पूर्व सरपंच स्व. देवनारायण पटेल एवं उनकी धर्मपत्नी स्व. सविता पटेल के दशगात्र एवं गंगाभोज कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, समाजसेवियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शामिल होकर दिवंगत दंपति को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी, एसडीएम, जनपद सीईओ सहित कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगतों के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

जिलाअध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद देवांगन ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि इस कठिन समय में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ खड़ा है। वहीं चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव ने इसे क्षेत्र के लिए अत्यंत दुखद घटना बताते हुए दिवंगत दंपति के सामाजिक योगदान को याद किया।

पूर्व संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने कहा कि स्व. देवनारायण पटेल एवं स्व. सविता पटेल का असमय निधन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि घनश्याम मनहर, सूरज तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी, समाजसेवी एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बिलाईगढ़ 

शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला धौराभाठा(अ),संकुल -धनसीर में प्रभारी प्रधान पाठक कृष्ण कुमार नेताम के द्वारा अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन सिंह नेताम जी की पुण्यतिथि पर सभी बच्चों को न्योता भोज कराया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों एवं बच्चों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें पुष्प अर्पित किए।

प्रभारी प्रधानपाठक कृष्ण कुमार नेताम के पिताजी को याद करते हुए संकुल समन्वयक नारायण सिंह तोमर ने कहा कि मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है।कार्यक्रम के पश्चात् सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को खीर पुड़ी,सब्जी दाल -चावल का प्रसाद वितरित किया गया।

न्यौता भोज का मुख्य उद्देश्य समुदाय को स्कूल में बच्चों के साथ जोड़ना है कि विद्यालय एक परिवार की तरह होते हैं और इस तरह के आयोजन बच्चों को यह भी सिखाता है सामाजिक समरसता, संस्कार और परंपरा का ज्ञान तथा सुख दुःख में साथ देना ही असली शिक्षा है।इस कार्यक्रम में संकुल समन्वयक नारायण सिंह तोमर,प्राथमिक प्रधान पाठक उत्तम सिंह नेताम एवं शिक्षक हिम्मत राम भारद्वाज,रमेश सिदार  उपस्थित रहे।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

करीब एक दशक से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे छत्तीसगढ़ के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिए हैं। राजपत्र में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिससे अब इन खिलाड़ियों की शासकीय सेवा में नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

ये सभी खिलाड़ी विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ और देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद लंबे समय से उन्हें सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल पा रहा था। राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के बाद खिलाड़ियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। अब उम्मीद की जा रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

खेल जगत ने फैसले का किया स्वागत

खेल से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और प्रदेश के युवा खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। लंबे समय से लंबित इस प्रक्रिया के पूरी होने को खिलाड़ियों के हित में बड़ा फैसला माना जा रहा है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ के चार खिलाड़ियों को भी मिला सम्मान

राज्य की इस सूची में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के चार खिलाड़ियों ने भी जगह बनाई है। सॉफ्टबॉल के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता वसीम मोहम्मद, सौरभ यादव, सूरज अग्रवाल और रितेश यादव का चयन उत्कृष्ट खिलाड़ी योजना के तहत शासकीय सेवा के लिए किया गया है। चारों खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। अब राजपत्र में नाम प्रकाशित होने के बाद उनके सरकारी नौकरी पाने का रास्ता भी साफ हो गया है। इस उपलब्धि पर जिला खेल संघ सहित जिले के खेल प्रेमियों ने चारों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता

उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित होने के बावजूद वर्षों तक नियुक्ति नहीं मिलने से खिलाड़ी निराश थे। अब सरकार के इस फैसले से न केवल 156 खिलाड़ियों को राहत मिली है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों का सम्मान किया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में अप्रैल से जुलाई तक संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की ब्लॉकवार समीक्षा की गई। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर वर्षा बंसल, ऋचा सिंह, सीएमएचओ, सिविल सर्जन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, डीपीएम सहित दोनों विभागों के अधिकारी और सुपरवाइजर मौजूद रहे।

मातृ और शिशु मृत्यु पर सख्त रुख

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जिले में प्रसव के दौरान एक भी मातृ या शिशु मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में मृत्यु होती है तो उसकी जांच की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने दोनों विभागों को आपसी समन्वय के साथ संवेदनशीलता से काम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को प्रसव के दौरान होने वाली संभावित समस्याओं जैसे अधिक रक्तस्राव, खून की कमी, सामान्य या ऑपरेशन से प्रसव जैसी स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दी जाए। साथ ही प्रसव पीड़ा शुरू होने या गर्भावस्था पूरी होने पर उन्हें समय पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

कुपोषण और टीबी उन्मूलन पर जोर

बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्र की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने तथा आवश्यक दवा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। टीबी और कुष्ठ रोग की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को नियमित दवा लेने, मास्क का उपयोग करने और संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में 8 बच्चों में कुष्ठ रोग के लक्षण पाए गए हैं और इस बीमारी के लक्षण विकसित होने में 3 से 5 वर्ष तक का समय लग सकता है।

एचपीवी वैक्सीन और योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने 15 वर्ष की बालिकाओं और इच्छुक महिलाओं को एचपीवी वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि अब तक 1,883 हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल चुका है, जबकि 126 आवेदन सत्यापन और स्वीकृति के लिए लंबित हैं। उन्होंने इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में कलेक्टर ने दोनों विभागों को स्कूलों और बच्चों से संबंधित जानकारी आपस में साझा करने तथा टीबी और कुष्ठ मुक्त जिला बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है, लेकिन जिले में एक हितग्राही पिछले करीब दो वर्षों से अपनी पहली किस्त के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर है। मामला सरिया क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुरसी का है, जहां प्रशासनिक लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

2023-24 में आवास स्वीकृत, लेकिन पहली किस्त नहीं मिली

ग्राम पंचायत सुरसी की निवासी विशाखा साहू, पिता गौतम साहू के नाम वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास स्वीकृत हुआ था। हितग्राही का कहना है कि स्वीकृति मिलने के बाद भी उन्हें पहली किस्त की राशि प्राप्त नहीं हुई। जब उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय में जानकारी ली तो पता चला कि पहली किस्त की राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानांतरित हो गई है।

कई बार आवेदन, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

विशाखा साहू ने इस संबंध में 5 दिसंबर 2024 को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को लिखित आवेदन देकर जांच और राशि दिलाने की मांग की थी। इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ा। पीड़िता का कहना है कि उसने जनपद पंचायत सीईओ, जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर जनदर्शन में भी कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक न तो जांच पूरी हुई और न ही उन्हें उनकी पहली किस्त मिल सकी।

कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हितग्राही

पीड़िता का आरोप है कि हर बार अधिकारियों से केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। अपनी ही स्वीकृत योजना का लाभ पाने के लिए उसे बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण पक्का मकान बनाने का सपना अधूरा रह गया है।

प्रशासनिक लापरवाही पर उठ रहे सवाल

यह मामला सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि किसी हितग्राही की राशि दूसरे के खाते में चली गई है, तो उसकी जिम्मेदारी तय कर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर एक गरीब हितग्राही को अपने ही अधिकार के लिए वर्षों तक भटकने पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है?

निष्पक्ष जांच और राशि दिलाने की मांग

ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा विशाखा साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसे मामलों का समाधान नहीं किया गया तो आम लोगों का सरकारी योजनाओं और प्रशासन पर भरोसा कमजोर होता जाएगा।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

छात्राओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और विद्यालय आने-जाने में सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बरमकेला विकासखंड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल नदीगांव में सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई।कार्यक्रम में डोली पाव, रोशनी निषाद और अरुणा पाव को साइकिल प्रदान की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच गौरीशंकर विश्वाल रहे।

सरपंच गौरीशंकर विश्वाल ने छात्राओं को बधाई देते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने, मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शासन की यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए काफी लाभदायक है, जिससे उनकी शिक्षा में आने वाली दूरी की बाधा कम होगी।

इस अवसर पर शाला विकास समिति अध्यक्ष विकास विश्वाल, उपाध्यक्ष एवं लिप्ती सरपंच सन्यासी सिदार, पंचायत सचिव तोषराम पटेल, प्राचार्य धजाराम जयपुरी, शिक्षक खीरसागर पटेल, बनमाली बरिहा, सुरेंद्र कुमार सोनवानी, निरुपमा पाणिग्राही, अर्चना नगेशिया, संकुल समन्वयक प्रशांत शराप तथा पालक फागुलाल पाव, धनीराम निषाद, संतराम पाव और यशोदा आदित्य सहित विद्यालय परिवार एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का समापन छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए किया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और शिक्षकों ने कहा कि इस तरह की योजनाएं छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जिले में एनालॉग पनीर के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के डेयरी प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं खाद्य दुकानों का निरीक्षण कर संचालकों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उपसंचालक ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे सभी गैर-मानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पाद, जो वास्तविक दूध से बने उत्पादों का आभास कराते हैं, अब प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में जिलेभर में निरीक्षण अभियान प्रारंभ कर दिया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

    एनालॉग पनीर एक तरह का नकली या सिंथेटिक पनीर है, जो असली दूध के बजाय वेजिटेबल ऑयल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर और रसायनों से बनाया जाता है। यह दिखने और खाने में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है और सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। उक्त प्रतिबंध विशेष रूप से ऐसे उत्पादों पर लागू होगा, जो वास्तविक दूध से निर्मित नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है।

साथ ही जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग अथवा बिक्री की प्रस्तुति उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित डेयरी प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी संचालकों को एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों को पनीर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, लेबल एवं सामग्री की जानकारी अवश्य जांचने तथा किसी प्रतिष्ठान में प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध एनालॉग पनीर का निर्माण या विक्रय की सूचना तत्काल खाद्य एवं औषधि प्रशासन को देने समझाइश दी गई है।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली । छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के मानचित्र पर मुंगेली जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के प्रस्तावित हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राम चंद्रगढ़ी, तहसील पथरिया में 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मुंगेली में बड़े औद्योगिक निवेश और आधुनिक विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 
     यह संयंत्र राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। जिले में इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना शुरू होने से रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। 

कलेक्टर ने ऐतिहासिक उपलब्धि पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं:

        कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीईएमएल संयंत्र जिले में औद्योगिक विकास का आधार बनेगा। कैबिनेट के द्वारा मिली मंजूरी जिले में औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में ऐतिहासिक कदम है। इससे आधुनिक विनिर्माण का आधार मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह पहल जिले को आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी।
     विशेष प्रयासों से परियोजना को मुंगेली तक लाने में मिली सफलता - पथरिया एसडीएम श्रीमती रेखा चंद्रा ने बताया कि बीईएमएल की प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रारंभिक स्तर पर रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों में भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान कंपनी ने जिले में भी उपयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि व्यक्त की। 
    कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा राजस्व विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपयुक्त शासकीय भूमि की खोज और चिन्हांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की। संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 79 एकड़ से अधिक भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भूमि की उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई।
     परियोजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए भूमि तक पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए गए। इसके परिणामस्वरूप 79.70 एकड़ भूमि औद्योगिक प्रयोजन के लिए चिन्हांकित कर रियायती दर पर बीईएमएल को आबंटित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे अब राज्य मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल गई है।
    औद्योगिक दृष्टि से रणनीतिक स्थान - महाप्रबंधक उद्योग विभाग किशोर राजपूत ने बताया कि ग्राम चंद्रगढ़ी, प.ह.नं. 19, राजस्व निरीक्षक मंडल पथरिया, तहसील पथरिया में विभिन्न खसरों की कुल 79.70 एकड़ शासकीय भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए चयन किया गया है। यह भूमि बिलासपुर-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 30 किलोमीटर तथा मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे परियोजना के लिए इसकी उपयोगिता और बेहतर होती है। भूमि आबंटन एवं औद्योगिक प्रयोजन की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभागों से आवश्यक अभिमत एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही भी की गई है।
    रोजगार के साथ विकसित होगा औद्योगिक इकोसिस्टम - बीईएमएल जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम के संयंत्र की स्थापना से जिले में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, इंजीनियरिंग, मशीन पार्ट्स, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सर्विसिंग और अन्य सहायक उद्योगों के विकास की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।