रायपुर में बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 लड़कियों ने जमकर मारपीट की है पीड़िता के मुताबिक लड़कियों ने उसके आईफोन को जमीन पर पटककर तोड़ दिया, वारदात के बाद घर से 5 गोल्ड रिंग, सोने की चेन और 30 हजार कैश गायब है।फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी लड़कियां अपना मोबाइल बंदकर फरार हो गई हैं। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है।

रहनुमा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि, वह बीते 7 साल से रायपुर में फैशन डिजाइनर का काम कर रही है। भावना नगर में किराए के मकान में रहती है। रायपुर में उसकी आरोपी लड़कियों से बीते चार सालों से दोस्ती थी। 3 अप्रैल को रहनुमा के पास कोमल नाम की सहेली का फोन आया। उसने कहा कि वह कुछ काम से उसके घर आ रही है।

FIR के मुताबिक, शाम करीब 6 बजे रहनुमा नहाने के लिए गई। इस दौरान मेन गेट से खटखटाने की आवाज आई। घर में एक दूसरी सहेली भी मौजूद थी, उसने दरवाजा खोला। तभी अलीशा, अलीशा एम, दिव्या, मंजू, कोमल और रानी घर के भीतर घुस गए। उन्होंने रहनुमा के कमरे में बाथरूम के दरवाजे पर लात मारी। जिससे वह खुल गया। आरोपी लड़कियों ने उसे बाल पकड़ कर घसीटा और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़कियों का आपस में किसी युवक को लेकर विवाद था। इनमें से एक लड़की का युवक से ब्रेकअप हो चुका है। उसके बावजूद युवक की पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी को लेकर विवाद हुआ। हालांकि विवाद के पीछे की वजह लड़कियों का आपसी मनमुटाव भी बताया गया है। फिलहाल पुलिस इन सभी एंगल में जांच कर रही है।

इस मामले में रायपुर एडिशनल SP कीर्तन राठौर ने कहा कि पुलिस ने मामले में एफआईआर की है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए सुशासन तिहार-2025 के आयोजन के निर्देश दिए है। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस तिहार को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं एवं एक पोर्टल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें नि:संकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाए। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तिहार में स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो और उन्हें आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई जाए।

रायपुर, 4 अप्रैल/ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। 

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री अनुज शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर  स्वागत किया।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच को सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है. दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब गरमाया था. चरणदास महंत ने विधानसभा में इस परियोजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था. इस बीच साय कैबिनेट ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला किया था.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत रायपुर विशाखापटनम प्रस्तावित इकनोमिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण के लिए अनुविभाग अभनपुर जिला- रायपुर अन्तर्गत निजी भूमि के अधिग्रहण से मुआवजा राशि के निर्धारण तक की प्रक्रिया में विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, लोक सेवकों तथा भूमि स्वामियों के द्वारा आपराधिक षड़यंत्रपूर्वक ऐसे भ्रष्ट आचारण किये गये हैं, जिसके कारण भारत सरकार को कम से कम रू. 43,18,27,627.00 की आर्थिक क्षति हुई है.

• जांच प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक मुआवजा राशि रू. 7,65,30,692.00 होता है, परंतु मुआवजा राशि का निर्धारण और भुगतान रू. 49,39,40,464.00 किया गया है. इस प्रकार रू. 43,18,27,627.00 का अधिक निर्धारण कर दिया गया. जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है.

• जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् पूर्व की तिथियों में क्रय/विक्रय पंयन/बटांकन/नामांतरण की विधि विरूद्ध कार्यवाहियां की गई. जिसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ.

• छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान दिनांक 12 मार्च 2025 को मेरे द्वारा माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया कि- ”चूंकि यह प्रकरण भ्रष्टाचार का है, यह भारत सरकार की परियोजना है और इसमें कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता संभावित है इसलिए इसकी जांच सी.बी.आई. को दे दी जाए अथवा विधायकों की कमेटी गठित कर जांच कराई जाए.“ परंतु मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हुए कमिश्नर से जांच कराने की घोषणा माननीय राजस्व मंत्री के द्वारा की गई. 12 मार्च 2025 को ही अपरान्ह में मंत्रि परिषद् की बैठक के अन्य विषय में निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. करेगा. ई.ओ.डब्ल्यू. (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों) राज्य की एक एजेंसी है इसलिए भारतमाला परियोजना के आर्थिक अपराध की जांच करने के लिए राज्य की कोई भी एजेन्सी सक्षम नहीं है. यदि राज्य की एजेन्सी कार्यवाही करती भी है तो उसकी कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में सक्षमता के प्रश्न पर चुनौती दी जा सकती है, जिससे राज्य की एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक ठहराई जा सकती है और भ्रष्टाचारी दण्ड से बच सकते हैं.

• जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2023 का है जो राज्य सरकार को बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है. किंतु इस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जब तक कि मेरे द्वारा विधानसभा प्रश्न के माध्यम से इसे उठाया नहीं गया था. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की मंशा कार्यवाही करने की नहीं है. भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में अधिक भुगतान की गई राशि रू. 43.18 करोड़ की ब्याज सहित वसूली भी की जानी है, जिसके लिए अब तक कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है. इस आपराधिक षड़यंत्र में 100 से अधिक लोक सेवक तथा भूमि स्वामी संलिप्त हैं.

• यह जांच प्रतिवेदन भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन में केवल एक अनुविभाग अभनपुर में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है. इस जांच में अनेक बिन्दुओं को छोड़ भी दिया गया है आपराधिक षड़यंत्र का भी उल्लेख नहीं किया गया है. अतः इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेगी.

• छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जितनी भी सड़कों का निर्माण करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन सभी में इसी प्रकार से आपराधिक षड़यंत्रपूर्वक भ्रष्टाचार किया गया है अतः सभी की जांच केन्द्रीय एजेन्सी से कराए जाने की आवश्यकता है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत कहा है कि यह प्रकरण सी.बी.आई. को सौपने और भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन, मुआवजा निर्धारण के अन्य सभी प्रकरणों की भी जांच कराई जाए. 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में रेलवे की  महत्वपूर्ण परियोजना को दी गई मंजूरी: छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर, 4 अप्रैल 2025/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय रेलवे की चार महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और ओडिशा के कुल 15 ज़िलों को जोड़ते हुए रेलवे नेटवर्क में 1247 किलोमीटर की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से स्वीकृत ‘खरसिया-नया रायपुर- परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन’ परियोजना से राज्य के औद्योगिक नक्शे में ऐतिहासिक परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। यह परियोजना बलौदा बाजार जैसे क्षेत्रों को सीधी रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे सीमेंट संयंत्रों, इस्पात इकाइयों और अन्य औद्योगिक निवेश के लिए आधारभूत संरचना तैयार होगी। यह मार्ग कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर जैसी सामग्रियों के परिवहन में क्रांतिकारी सुधार लाएगा। इससे माल ढुलाई की लागत घटेगी, संचालन की गति बढ़ेगी और उद्योगों को निर्बाध सप्लाई चेन मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को मिली यह ऐतिहासिक रेल परियोजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। खरसिया-नया रायपुर- परमलकसा लाइन से बलौदा बाजार और आस-पास के क्षेत्रों को  रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए द्वार खुलेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में नया अध्याय लिखेगी, जिससे न केवल कोयला, सीमेंट और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और परिवहन को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकता और क्षमता को पहचान कर रेल परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को ‘विकास के फास्ट ट्रैक’ पर लाने का काम किया है।

उल्लखेनीय है कि खरसिया से परमलकसा तक 5वीं और 6वीं नई रेल लाइन बिछाने के लिए ₹8,741 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, जिससे छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलेगी।

मुख्य विशेषताएँ

कुल लंबाई: 278 किमी लंबा रेलमार्ग, 615 किमी ट्रैक की लंबाई

स्टेशनों की संख्या: 21

पुल और फ्लाईओवर: 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 आरओबी, 184 आरयूबी, 5 रेल फ्लाईओवर

ट्रैफिक क्षमता: 21 से 38 मिलियन टन कार्गो, 8 मेल/एक्सप्रेस/सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें

ईंधन और पर्यावरण संरक्षण: 22 करोड़ लीटर डीजल की बचत प्रतिवर्ष

113 करोड़ किग्रा CO2 की कटौती – यह लगभग 4.5 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है।

लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी: सड़क परिवहन की तुलना में प्रतिवर्ष ₹2,520 करोड़ की बचत

इन ज़िलों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ:रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाज़ार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव।

राज्य की प्रगति का नया युग

इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति आएगी। यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुराग सिंह देव को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।

अनुराग सिंह देव की यह नियुक्ति आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। जारी आदेश में लिखा है, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/04/2025 क्रमांक 1201 / 924 / 2025 / 32 : राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक GENCOR-35010/615/2025-GAD-6 दिनांक 03.04.2025 के परिपालन में अनुराग सिंह देव को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

रायपुर। शिक्षा विभाग ने महिला व्याख्याता को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि महिला व्याख्याता रंजना शर्मा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान बच्चों को नकल करा रही थी।

दरअसल 17 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अधिकारियों ने बिलासपुर जिले के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। तब 10वीं बोर्ड की सामाजिक अध्ययन की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान अधिकारी जब तखतपुर विकासखंड के उसलापुर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, तो उन्हें कक्ष क्रमांक 5 में ड्यूटी पर तैनात लेक्चरर रंजना शर्मा छात्रों को प्रिंटेड नकल सामग्री बांटते हुए मिली। अधिकारियों ने मौके पर ही साक्ष्य एकत्र किए और इसकी रिपोर्ट DPI को भेजी।

नकल कराते पकड़े जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर लेक्चरर रंजना शर्मा को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि उनका यह कृत्य उनके पदीय दायित्वों के विरुद्ध है और यह अनुशासनहीनता के साथ-साथ लापरवाही भी है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी राजस्व वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।

मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी मद में 1,301.09 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो मार्च 2024 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य ने एसजीएसटी संग्रह में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।

• आईजीएसटी मद में 756.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।
• मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,057.82 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2024 के 1,443.66 करोड़ रुपए की तुलना में 43% की मासिक वृद्धि दर्शाता है।
• जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ ने एक माह में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी राजस्व संग्रह किया।जीएसटी विभाग ने सेक्टर-आधारित विश्लेषण और इंटर-डिपार्टमेंटल डेटा का उपयोग कर 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान की, जिससे 101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करवाकर 37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की गई। विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है।

रायपुर। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में में 31 चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) व 08 विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) की पदस्थापना की गई है। जिससे त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. रितु बघमार जिला अस्पताल बलौदा बाजार-भाठापारा, डॉ. गौरव दानी जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ अशफाक हुसैन जिला अस्पताल दंतेवाड़ा, डॉ संतराम चुरेन्द्र व डॉ. ऋचा वर्मा की जिला अस्पताल दुर्ग, डॉ संजय कुमार सिंह जिला अस्पताल जांजगीर चांपा, डॉ मिलिंद मनोहर देवधर, शहरी सामुदायिक केन्द्र रायपुर व डॉ शिवम जायसवाल की जिला अस्पताल सूरजपुर में पदस्थापना की गई है।

रायपुर। नगर निगम रायपुर के 8 जोन में वार्ड समिति अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सभी जोन के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। चूंकि निर्वाचन की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सभी जोन के लिए एक-एक प्रत्याशी ही सामने आये इसलिए इन सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव की सारी प्रक्रियाएं सभी जोन कार्यालयों में संपन्न कराई गई।

जोनवार निर्वाचित अध्यक्षों में जोन 1- गज्जू साहू, जोन 4 – मुरली शर्मा, जोन 5 – अम्बर अग्रवाल, जोन 6 – बद्री प्रसाद गुप्ता, जोन – 7 श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, जोन – 8 प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 9 – गोपेश साहू और जोन 10 में सचिन बी. मेघानी निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी बनाये गए जोन कमिश्नरों ने निर्वाचित वार्ड समिति अध्यक्षों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा।

अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने पर महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी, रायपुर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, सभी एमआईसी सदस्यों, रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद ओंकार बैस, जोन के तहत वार्डों के सभी नवनिर्वाचित पार्षदगणों, जोन कमिश्नरों, जोन अधिकारियों, कर्मचारियों ने वार्ड समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दीं।

बता दें निगम के एक्ट के मुताबिक नगर निगम के सभापति को अपने इलाके के जोन का पदेन अध्यक्ष बनाये जाने का नियम है। इसके मुताबिक सभापति सूर्यकान्त राठौड़ जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष बनाये गए हैं। वहीं जोन 3 के अध्यक्ष का चुनाव कल याने 4 अप्रैल की दोपहर जोन कार्यालय में ही कराया जायेगा।

बता दें कि नगर निगम रायपुर में अधिकांश पार्षद भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। इसे देखते हुए जोन अध्यक्षों के पद पर भाजपा पार्षदों का चुना जाना तय था। यही वजह है कि रायपुर जिला भाजपा द्वारा संगठनात्मक मजबूती और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जोन अध्यक्षों के नाम पहले ही तय कर दिए थे। इस सूची के आधार पर ही पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया और वे निर्विरोध चुने गए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित कोंटा विकासखंड के रायगुड़म क्षेत्र का दौरा कर एक ऐतिहासिक पहल की। यह पहली बार है जब आजादी के बाद किसी मंत्री ने इस इलाके में कदम रखा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों के साथ बाइक पर सफर कर संवेदनशील इलाके में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं।कोंटा विकासखंड के जगरगुंडा क्षेत्र में स्थित रायगुड़म लंबे समय तक नक्सलियों के नियंत्रण में रहा। लेकिन सुरक्षाबलों की लगातार कोशिशों से इस इलाके में शांति स्थापित हो रही है। अब सरकार यहां विकास कार्यों को तेज करने और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है।

डिप्टी सीएम ने रायगुड़म के सुरक्षा कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनकी चुनौतियों व रणनीतियों पर चर्चा की। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

गृहमंत्री के इस दौरे में बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी सुरजपाल वर्मा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन और सीआरपीएफ कमांडेंट नवीन मौजूद रहे।

सरकार और सुरक्षाबल रायगुड़म को नक्सल आतंक से मुक्त कर शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नक्सलियों के प्रभाव वाले इस इलाके में सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।

“मीडिया सम्मान परिवार” एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है, जिसकी नींव 05 दिसंबर 2024 को रखी गई थी। इस संगठन की शुरुआत डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स को उनके अधिकार दिलाने और सरकारी विज्ञापनों के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई। पहले इसे “डिजिटल परिवार” के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे “मीडिया सम्मान परिवार” नाम दिया गया। यह संगठन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और वहां के छोटे व मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया न्यूज चैनलों और डिजिटल पत्रकारों के हितों की रक्षा करता है।

शुरुआत और उद्देश्य…

इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई, जिसका पहला मुद्दा था:

“छत्तीसगढ़ में न्यूज पोर्टल्स के लिए खुशखबरी: अब 40-50 हज़ार रुपये महीने का विज्ञापन मिलेगा! राज्य सरकार ने खोली तिजोरी।”

यह जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी विज्ञापन नियमावली 2019 के किसी भी मापदंड को पूरा न करने के बावजूद कुछ नए न्यूज पोर्टलों को हर महीने ₹40,000 से ₹50,000 तक का भुगतान किया जा रहा था।

इस स्थिति को देखते हुए, 05 दिसंबर 2024 को “मीडिया सम्मान परिवार” ने छत्तीसगढ़ संवाद के मुखिया, IAS रवि मित्तल को एक लिखित पत्र भेजा। इस पत्र में मांग की गई कि यदि कुछ नए पोर्टलों को बिना किसी मानक के विज्ञापन दिया जा सकता है, तो उसी नियमावली के तहत छत्तीसगढ़ के सभी डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को भी विज्ञापन जारी किए जाएं।

जीरो विरोध अभियान: पारदर्शिता की ओर कदम…

“मीडिया सम्मान परिवार” ने “जीरो विरोध अभियान” की शुरुआत की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ संवाद में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की निष्पक्षता बनी रहे और सभी डिजिटल पत्रकारों को उनके अधिकार मिलें। इस आंदोलन में जबरदस्त एकता देखने को मिली और केवल पाँच दिनों में ही 100 से अधिक डिजिटल पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तीन महीनों के भीतर ही “मीडिया सम्मान परिवार” में 200 से अधिक न्यूज पोर्टल संचालक और संपादक जुड़ चुके हैं।

संगठन की विशेषताएँ और कार्यप्रणाली…

“मीडिया सम्मान परिवार” की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें कोई एकल नेतृत्व नहीं है। यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जैसे पद नहीं हैं। इसके बजाय, सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और मिलकर संगठन का संचालन करते हैं।

संरचना और कार्य प्रणाली…

संगठन की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियाँ गठित की गई हैं:
 1. निर्णायक समिति (21 सदस्य) – यह समिति संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करती है।
 2. जाँच समिति (11 सदस्य) – किसी भी समस्या या विवाद की जांच कर निष्पक्ष समाधान निकालती है।
        3. कार्यालय प्रभारी (1 सदस्य) – संगठन के प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है।
        4. सह कार्यालय प्रभारी (2 सदस्य) – कार्यालय प्रभारी की सहायता करते हैं और संगठन के समन्वय में सहयोग करते हैं।

सभी सदस्यों की नियुक्ति बहुमत के आधार पर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहता।

संगठन की उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाएँ…

* सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की दिशा में कदम – यह संगठन छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहा है कि सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापन देने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नियम बनाए जाएँ।
* छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया – जीरो विरोध अभियान के तहत गलत तरीके से विज्ञापन पाने वाले पोर्टलों की सूची सार्वजनिक की गई।
* डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूत किया – छोटे और मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स को एक मंच पर लाकर उन्हें सामूहिक ताकत दी।
* भविष्य में पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना – संगठन की योजना है कि आने वाले समय में पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कोष बनाया जाए।

निष्कर्ष…

“मीडिया सम्मान परिवार” डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक अनूठा संगठन है। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। बिना किसी पद-व्यवस्था के, इस संगठन ने केवल तीन महीनों में ही 200 से अधिक पत्रकारों को एक मंच पर लाकर यह साबित कर दिया कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और एकता बनी रहे, तो बदलाव संभव है।

मीडिया सम्मान परिवार: पत्रकारों की एकता की ऐतिहासिक गूँज…

मीडिया सम्मान परिवार ने अपनी ताकत और प्रभाव को साबित करते हुए केवल तीन महीनों के भीतर पत्रकारों की एकता का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 25 फरवरी 2025 को देखने को मिला, जब संगठन ने अपना पहला परिचय सम्मेलन आयोजित किया।

पहला परिचय सम्मेलन: न्यायधानी में ऐतिहासिक एकता…

स्थान: भरनी-परसदा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
तारीख: 25 फरवरी 2025

यह आयोजन छत्तीसगढ़ के डिजिटल मीडिया इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया संचालकों और संपादकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन ने राज्य में डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूती से दर्ज किया और सरकार को यह संदेश दिया कि अब डिजिटल मीडिया की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

विधानसभा में गूँजी डिजिटल मीडिया की आवाज…

परिचय सम्मेलन के प्रभाव और “मीडिया सम्मान परिवार” की बढ़ती ताकत का असर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी देखने को मिला।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने सत्ता पक्ष की ओर से छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार और डिजिटल मीडिया के हक को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल मीडिया अब सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है।

विधायक भावना बोहरा को धन्यवाद पत्र…

“मीडिया सम्मान परिवार” के सभी सदस्यों ने विधायक भावना बोहरा के इस साहसिक कदम का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त करने के लिए 22 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक MSP/017 के माध्यम से आधिकारिक धन्यवाद पत्र भेजा।

इस कदम से यह साफ हो गया कि डिजिटल पत्रकारिता को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पत्रकारों की एकता सरकारी तंत्र में बदलाव लाने की ताकत रखती है।

आगे की राह…

* सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की मांग
* छत्तीसगढ़ संवाद में चल रही अनियमितताओं की जांच
* डिजिटल पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की पहल
* छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मीडिया सम्मान परिवार का विस्तार

“मीडिया सम्मान परिवार” अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुका है।

उत्कल दिवस पर ओडिशा राज्य स्थापना की ऐतिहासिक प्रेरणा को किया नमन

रायपुर, 01 अप्रैल 2025/

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक (मधुसूदन दास चौक) में उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ओडिशा राज्य स्थापना दिवस (उत्कल दिवस) पर प्रदेश सहित देशभर में रह रहे उत्कल समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उत्कल समाज के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता और विविधता को सशक्त बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बैरिस्टर मधुसूदन दास जैसे दूरदर्शी और समर्पित व्यक्तित्व के संघर्षों के कारण ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ को चढ़ने वाला भोग का चावल आज भी छत्तीसगढ़ से जाता है। विशेष रूप से देवभोग क्षेत्र का चावल, जो प्रभु के प्रसाद के रूप में उपयोग होता है, दोनों राज्यों के धार्मिक जुड़ाव का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ से छत्तीसगढ़वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ पर बना रहेगा।

इस अवसर पर विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री सुनील सोनी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, श्री संजय श्रीवास्तव, उत्कल समाज के सदस्य एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

1 अप्रैल 2025 यानी आज से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

प्रदेश में पेट्रोल एक रुपए सस्ता हो गया है, शराब 300 रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ने से सफर महंगा भी होगा। ये बढ़ोतरी 5 रुपए से 15 रुपए तक होगी। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो रहा है। दूसरी ओर, PAN से आधार लिंक नहीं करने पर फाइन लगेगा, जिससे टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। जिसका फायदा अप्रैल महीने से मिलेगा। यानी मार्च की सैलरी में ये पैसा जुड़कर आएगा।

पेट्रोल सस्ता- राज्य सरकार ने VAT की कटौती की है, इसकी वजह से आज 1 अप्रैल 2025 से लोगों को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर- राज्य सरकार अपने बजट का 26 हजार 341 करोड़ पूंजीगत व्यय करेगी। यानी सड़कें, ब्रिज, स्कूल-कॉलेज,अस्पताल बनेंगे, ये खर्च आम लोगों की सुविधा पर होगा। ये काम आज (मंगलवार) से ही शुरू होगा।

ई-वे बिल बनवाने के नियम में सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख के सामान पर लागू किया गया है। जो आज 1 अप्रैल से लागू होगा।40 हजार व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25 हजार से कम की बकाया राशि माफ की गई है।

 छत्तीसगढ़ में आज से शराब सस्ती हो गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक कम कीमतों में शराब मिलेगी। बार में भी शराब के दाम घटे हैं।

1 अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

• 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।
• न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया।
• 2.4 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर नई टैक्स स्लैब के हिसाब से कटौती होगी।
• सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
• 1 अप्रैल के बाद जिनका PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनका PAN कार्ड ब्लॉक हो सकता है।
• PAN और आधार लिंक नहीं है, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर TDS ज्यादा कटेगा, और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है।
• देर से लिंक कराने पर जुर्माना देना होगा।

रायपुर के महादेव घाट के पास प्लॉटिंग के दौरान पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। यहां 1 हजार साल पुराने ईंट, मटका, बर्तन, सिलबट्टा सहित अन्य चीजें बरामद हुई हैं। पुरातत्व विभाग ने प्राचीन अवशेषों को अपने कब्जे में ले लिया है।

दरअसल, रायपुरा के डिपरापारा स्थित खल्लारी मंदिर के पास प्लॉटिंग चल रही थी। आसपास के क्षेत्र में खुदाई कर, उस मिट्टी में पूरे परिसर का समतलीकरण किया जा रहा था। इस दौरान यहां कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले।संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ने मौके से मटका, सिलबट्टा, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, ईंट औक एक मूर्ति भी मिली है। प्राचीन अवशेष मिलने के बाद विभाग की ओर से रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखा है। जमीन का रिकॉर्ड मांगा गया है कि जमीन प्राइवेट है या सरकारी ।मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि जो अवशेष मिले है वह सभी 1 हजार साल से ज्यादा पुराने हैं। यहां काम कर रहे लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह बिना प्रशासन को जानकारी दिए उसे मिट्टी में दबा रहे थे। लेकिन बाद में इसकी जानकारी जिला प्रशासन और पुरातात्विक विभाग को लगी। जिसके बाद टीम वहां पहुंची। जेसीबी से जो काम चल रहा था उसे बंद करवा दिया गया है।

पुरातत्वविदों का कहना है कि 14वीं शताब्दी से ही इस जगह में लोग रहा करते थे। और खारुन नदी के आस-पास पुरानी सभ्याता रही है। इतिहास में भी इसका जिक्र है। हो सकता है यह अवशेष उसी समय के हों।

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि जिस जमीन पर पुरातत्व अवशेष मिले हैं, वहा जाकर टीम सर्वे करेंगी। आसपास के क्षेत्र में अब फिर से सर्वे किया जाएगा। जब तक सर्वेक्षण पूरा नहीं हो जाता यहां काम बंद ही रहेगा। जिला प्रशासन की ओर से अभी वहां काम रुकवाया गया है।

दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, मजदूरों के सामने इलेक्ट्रिक सर्किट फटने से लगी आग

रायपुर के प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की करीब आधे दर्जन गाड़ियों ने आग में काबू पाया है। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान भीतर मजदूर काम कर रहे थे। तभी इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ। वहां से आग उठने लगी। जो धीरे-धीरे फैक्ट्री में फैल गई। यह पूरा मामला उरला थाना क्षेत्र का है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, उरला के औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी प्लाईवुड फैक्ट्री है। जहां आग रविवार शाम करीब 6 बजे के आसपास लगी। हादसे के दौरान वहां पर मजदूर काम कर रहे थे। आसपास केमिकल और प्लाईवुड के ढेर पड़े थे। तभी अचानक इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट हुआ जो तारों से फैल कर आग का रूप ले लिया। आग तेजी से फैलते हुए फैक्ट्री के चारों तरफ बढ़ने लगी।

तभी वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। इस फैक्ट्री में लकड़ी को काटकर प्लाईवुड बनाने का काम किया जाता है। इस वजह से आग नियंत्रित तरीके से फैलती गई। फायर ब्रिगेड की करीब आधे दर्जन गाड़ियों ने मिलकर आग को कंट्रोल किया। हालांकि फैक्ट्री के कुछ अंदरूनी हिस्से में अभी भी लौ बनी हुईं है। लेकिन फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर कंट्रोल पा लिया है।

इस मामले में उरला थाना प्रभारी बीएल चंद्राकर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट आई है। फिलहाल घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। आग में कंट्रोल पा लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही हैं।

रायपुर में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। दुल्हन लड़कों को सामाजिक ग्रुप में बायोडाटा भेज कर अपने प्यार में फंसाती है। फिर शादी होने के बाद दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर पैसे ऐंठ लेती है। इस पूरे कांड में उसकी मां भी शामिल थी।

रायपुर के एक युवक को शादी के बाद शक हुआ तो उसने पुलिस और कोर्ट का सहारा लिया। तब जाकर दुल्हन और उसकी मां के खिलाफ मुजगहन थाने में FIR दर्ज हुई।

शुभम देवांगन (बदला हुआ नाम) ने बताया कि उसकी शादी साल 2023 मई में पूजा देवांगन उर्फ़ गीतांजलि से हुई थी। पूजा मूल रूप से आरंग की रहने वाली है। एक सामाजिक ग्रुप में उसका बायोडाटा आया था। शुभम के परिवार वालों ने पूजा से अप्रोच किया। धीरे-धीरे पूजा और शुभम के बीच बातचीत होने लगी। इस दौरान पूजा ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और जल्दी शादी की जिद करने लगी।

मिली जानकारी के मुताबिक, शादी के कुछ महीने बाद पूजा ने शुभम से दूरियां बढ़ा ली। वह घर में विवाद करने लगी और अलग रहने की जिद करने लगी। परेशान होकर शुभम रायपुर से अंबिकापुर शिफ्ट हो गया। शुभम एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। महिला वहां से अपने मायके जाने की जिद करने लगी। इसके बाद वह लंबे समय तक मायके में रही। इस दौरान शुभम को शक भी 

शुभम का आरोप है कि पूजा ने विवाद के बाद पुलिस में झूठी शिकायत दी। उसने शुभम और उसके परिवार वालों के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज करवाई। जिसमें दहेज और मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। शुभम ने भी मुजगहन थाने में शिकायत दी लेकिन पारिवारिक विवाद होने से मामला साल 2024 में कोर्ट में चला गया।

इस विवाद के दौरान पूजा देवांगन ने शुभम के घर में रखे करीब 5 लाख रुपए के गहने लॉकर से निकाल लिए। इनमें उसकी मां के जेवर भी शामिल थे। फिर उसे लेकर वह मायके चली गई। इसके बाद शुभम ने शक बढ़ते ही महिला के संबंध में जांच पड़ताल की।

पता चला कि पूजा देवांगन ने 2015 से लेकर 2023 के बीच अलग-अलग लड़कों से 4 शादियां की है। उन्होंने उमेश देवांगन, पुरुषोत्तम देवांगन और लोकनाथ देवांगन से भी शादी की है।

आरोप है कि महिला पूजा देवांगन के साथ इस कांड में उसकी मां गायत्री देवांगन ने भी साथ दिया। शुभम को पता चला कि महिला ने पहले के पति को तलाक भी नहीं दिया है और खुद को कुंवारी बताकर उससे विवाह कर लिया। कोर्ट ने करीब 8 महीने की सुनवाई के बाद पुलिस को महिला और उसकी मां के खिलाफ FIR दर्ज के निर्देश दिए हैं।

मुजगहन थाना प्रभारी आशीष राजपूत ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी महिला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उस पर षड्यंत्र कर धोखाधड़ी का आरोप है। मामले में दूसरे पीड़ितों से बयान भी लिए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल महिला की तलाश में जुटी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर, रायपुर और अभनपुर मेमू ट्रेन को रविवार को हरी झंडी दिखाई। बिलासपुर में आयोजित सभा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस ट्रेन का टिकट सिर्फ 10 रुपए है। दैनिक भास्कर की टीम ने भी मेमू ट्रेन से अभनपुर से रायपुर तक की यात्रा की।

इस दौरान नई ट्रेन की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्सुकता देखी गई। ट्रेन के सीबीडी स्टेशन में पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। 'ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना' गाने पर महिलाओं ने डांस भी किया।

इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने कहा कि, इस ट्रेन का सालों से इंतजार था। अब जाकर डिमांड पूरी हुई तो खुशी है। अभनपुर से ज्यादातर लोग बिना टिकट लिए ही ट्रेन पर चढ़ गए। नई ट्रेन होने की खुशी में लोग अपने-अपने काम छोड़कर ट्रेन में सवार हो गए।

इसके अलावा ट्रेन से लोग अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल पर नई ट्रेन को दिखा रहे थे। कई लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर ट्रेन की सवारी करने आए थे।