भीषण गर्मी में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली गुल, परेशान हो रहे उपभोक्ता, जनगणना ट्रेनिंग

पर पड़ा प्रभाव

गर्मी शुरू होते ही राजधानी में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। गुरुवार को शहर में कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। उपभोक्ता परेशान रहे। बिजली बार-बार आ-जा रही थी। जनगणना में भी बाधा पड़ी। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों तक बिजली गुल कर दी जा रही है। मेंटेनेंस के नाम पर प्रतिवर्ष करोड़ों खर्च किए जाते हैं। इसके बाद भी उपभोक्ताओं को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है। रायपुर परिक्षेत्र-1 व 2 दोनों इलाकों की कई कॉलोनी में 3-4 घंटे सप्लाई बाधित रहती है। रात में भी कई बार बिजली आती-जाती है। इसके अलावा लो-वोल्टेज की समस्या भी कई इलाकों में बनी रहती है।

वेदांता प्लांट हादसा, मजदूर बोले- ओवरलोडिंग-लीकेज से हुआ ब्लास्ट:न सायरन बजा, न एंबुलेंस पहुंची, 2000 लेबर डरकर भागे; अब 50 ही रहे

सक्ती जिले के वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट में अब तक 20 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 का इलाज जारी है। शुरुआती जांच के दौरान मजदूरों-अफसरों बातचीत में यह सामने आया है कि ओवरलोडिंग और पाइप लीकेज से ब्लास्ट हुआ है।

मजदूरों के मुताबिक ब्लास्ट के समय न सायरन बजा और न ही कोई अलर्ट जारी किया गया। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई और डर के कारण प्लांट के पीछे लेबर क्वार्टर में रहने वाले 2000 से ज्यादा मजदूर घर लौट गए हैं। अब गिनती के करीब 50 मजदूर ही बचे हैं।

ओवरलोडिंग बनी हादसे की बड़ी वजह

हादसे के बाद औद्योगिक सुरक्षा विभाग के बॉयलर इंस्पेक्टर उज्ज्वल गुप्ता की टीम ने बुधवार को 6 घंटे जांच की। शुरुआती जांच में सामने आया कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बॉयलर का लोड एक घंटे में तेजी से बढ़ाया गया, जिससे हादसा हुआ।

झारखंड से काम करने आए फिटर इंदर देव राणा ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या इंजीनियरिंग स्तर की है। प्लांट को उसकी क्षमता से ज्यादा लोड पर चलाया गया। पहले से ही गर्मी ज्यादा थी, ऐसे में ओवरलोड चलाने की जरूरत नहीं थी।

बंगाल से काम करने आए फिटर सुमित कोले ने बताया कि वे पिछले एक साल से प्लांट में काम कर रहे हैं। धमाके के बाद पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया, लेकिन इसके बावजूद प्लांट के अंदर कोई सायरन नहीं बजा और न ही कोई अलर्ट जारी हुआ। सिर्फ एक तेज धमाका हुआ और देखते ही देखते हादसा हो गया।

उन्होंने बताया कि प्लांट में मौके पर एंबुलेंस तक उपलब्ध नहीं थी। घायलों को बसों में लादकर अस्पताल भेजना पड़ा और हालात बेहद खराब थे।

1 साल पहले टेस्टिंग के दौरान पाइप फटा था, गैस निकली थी…

प्लांट में रिगर का काम करने वाले राम आश्रय सिंह ने बताया कि वे बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं और ठेकेदार के जरिए यहां काम कर रहे हैं। वे 2024 से इस प्लांट में काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक, पिछले साल टेस्टिंग के दौरान एक बार पाइप फटने से गैस लीक हुई थी, लेकिन उस समय कंपनी ने पहले ही सूचना दे दी थी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बार प्रोडक्शन के दौरान सब कुछ अचानक हुआ।

नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य की शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार ई एवं टी संवर्ग की शालाओं में सहायक शिक्षक के कुल 2292 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। यह कदम प्रदेश के शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जारी विज्ञापन के मुताबिक, टी संवर्ग के अंतर्गत 795 और ई संवर्ग के अंतर्गत 1407 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी बनाया गया है। अभ्यर्थियों का चयन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और आरक्षण संबंधी नियमों की जानकारी विभागीय वेबसाइट और व्यापम की साइट पर देख सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। हालांकि, विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन संभव है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें।

इस भर्ती प्रक्रिया से राज्य के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे सरकारी स्कूलों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह पहल काफी अहम मानी जा रही है।

वहीं, विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चयन उपरांत की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में लंबित एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 019668/2022 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को इस पहलू को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की सलाह दी गई है।

लोक शिक्षण संचालनालय के इस कदम को प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आने वाले समय में स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

धरसीवां। रायपुर जिले के विकासखंड धरसीवां अंतर्गत ग्राम सांकरा के पूर्व माध्यमिक शाला में एक शिक्षिका के प्रयासों ने सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल दी है। यहां पदस्थ शिक्षिका चंचल विजय शुक्ला ने अपने नवाचारों और संवेदनशील पहल के जरिए शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखकर बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बना दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बच्चों का स्कूल से दूरी बनाना एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन सांकरा में इस चुनौती को अवसर में बदला गया। जब कुछ बच्चे स्कूल आना छोड़ने लगे, तो चंचल शुक्ला ने उनके घर-परिवार और व्यक्तिगत परिस्थितियों को समझते हुए उनसे संवाद स्थापित किया। उन्होंने बच्चों में यह भरोसा जगाया कि स्कूल उनके सपनों को साकार करने का सुरक्षित और प्रेरणादायक स्थान है। इसका असर यह हुआ कि जो बच्चे पहले पढ़ाई से विमुख थे, वे अब नियमित रूप से स्कूल आने लगे हैं।

शिक्षण पद्धति में भी उन्होंने पारंपरिक ढर्रे से हटकर ‘कला आधारित शिक्षा’ को अपनाया। विज्ञान जैसे विषयों को कविता, चित्रकला और लेखन से जोड़कर पढ़ाने से बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता में वृद्धि हुई है। छात्र अब कठिन विषयों को सहजता से समझने लगे हैं और अपनी अभिव्यक्ति भी बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं।

इसके अलावा, स्कूल में स्वच्छता पखवाड़ा, योग-नृत्य गतिविधियां और व्यावसायिक शिक्षा जैसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। ‘आओ पेड़ लगाएं-जीवन बचाएं’ और ‘एक-दूसरे का बनें संबल’ जैसे अभियानों के माध्यम से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समरसता की भावना विकसित की जा रही है। इन गतिविधियों से न केवल शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

इन प्रयासों का परिणाम यह है कि पिछले तीन वर्षों से लगातार इस विद्यालय के विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित ‘इंस्पायर अवार्ड’ के लिए हो रहा है। साथ ही, दक्ष, स्मृति पुस्तकालय, ज्ञान भारतम् और मिशन उत्कर्ष जैसी योजनाओं में भी स्कूल की सक्रिय भागीदारी रही है।

शिक्षिका के इस नवाचारपूर्ण कार्य की जिला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत द्वारा सराहना की जा रही है। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में सांकरा का यह स्कूल अब शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरा है।

नवाचारों से मिली पहचान
सांकरा के पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षिका चंचल शुक्ला के प्रयासों से शिक्षा का माहौल पूरी तरह बदल गया है। स्कूल में कला आधारित शिक्षा, पर्यावरण अभियान, योग-नृत्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी गतिविधियों ने बच्चों की रुचि बढ़ाई है। लगातार तीन वर्षों से ‘इंस्पायर अवार्ड’ में चयन इस बात का प्रमाण है कि नवाचार और समर्पण से सरकारी स्कूल भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

धरसींवा। जनपद पंचायत धरसींवा क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को लेकर एक नई पहल की मजबूत शुरुआत हुई है। बुधवार को गोढ़ी ग्राम पंचायत में जिला पंचायत रायपुर और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। “रायपुर पक्षी रहवास ग्राम पंचायत समूह के आर्द्रभूमि संरक्षण एवं आर्द्रभूमि-आधारित आजीविका 2026” विषय पर केंद्रित इस बैठक में पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और ग्रामीणों की आजीविका को प्रकृति से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई।

इस कार्यशाला में मांढर, बरबंदा, टोर, गोढ़ी-2 और नगरगाँव-अकोली पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर जल स्रोतों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए सामूहिक संकल्प लिया। मुख्य वक्ता डॉ. मनजीत कौर बल ने आर्द्रभूमियों की महत्ता बताते हुए कहा कि ये न केवल भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि जैव विविधता के संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि इन पंचायतों में पक्षी आवास विकसित करने की व्यापक संभावनाएं हैं, जिससे भविष्य में ईको-टूरिज्म के रास्ते भी खुल सकते हैं।

पक्षी विशेषज्ञ जागेश्वर वर्मा ने स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों और उनके संरक्षण के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी दी। वहीं जनपद पंचायत के सीईओ आशीष केसरवानी और बिहान के डीपीएम सुमित ने प्रशासनिक सहयोग का भरोसा दिलाया।

बैठक का अहम निष्कर्ष पंचायत प्रतिनिधियों का सामूहिक निर्णय रहा, जिसमें तय किया गया कि ‘हरेली’ पर्व से संरक्षण कार्यों की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत जलाशयों के पुनर्जीवन, सफाई और आसपास के प्राकृतिक स्वरूप को सहेजने पर विशेष जोर रहेगा। साथ ही बच्चों और युवाओं को जोड़ने के लिए ग्रीष्मकालीन समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें चित्रकला, घोंसला निर्माण और नेचर वॉक जैसी गतिविधियां शामिल होंगी।

कार्यशाला में जल संकट और संरक्षण के उपायों पर भी गंभीर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने वर्षा जल संचयन और प्राकृतिक जल प्रवाह को बनाए रखने जैसे व्यावहारिक सुझाव दिए। करीब 35 प्रतिभागियों की उपस्थिति में संपन्न इस कार्यक्रम का समापन सामूहिक शपथ के साथ हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने जल स्रोतों और पक्षियों के संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

हरेली से शुरू होगा ‘प्रकृति रक्षा अभियान’
हरेली पर्व से पांचों पंचायतों में आर्द्रभूमि संरक्षण का जमीनी अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान जलाशयों की सफाई, पुनर्जीवन और हरियाली बढ़ाने के कार्य किए जाएंगे। साथ ही बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित कर उन्हें प्रकृति और पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी समझ सके।

डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ड्रेसर का 5000 रिश्वत लेते ,मेडिकल-रिम्बर्समेंट कराने पैसों की डिमांड,

बोला- रायपुर भेज देते तो बिल पास नहीं होता, सस्पेंड

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला अस्पताल के ड्रेसर किशोर कुमार चौहान के रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वो 5 हजार रुपए लेकर गिनते नजर आ रहा है। 2 हजार और देने की बात कह रहा है। वीडियो सामने आने के बाद ड्रेसर को सस्पेंड कर दिया गया है।

सरकारी कर्मचारी ने इलाज के बाद पैसा रिम्बर्समेंट के लिए आवेदन दिया था। जिसे पास करने के एवज में रिश्वत मांगी गई। वीडियो में दोनों 45 हजार रुपए इलाज में खर्च और IVF के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

ड्रेसर यह भी कह रहा कि, जिसके साइन से पैसा निकल रहा है, उसको पैसा नहीं देना चाह रहे हो तुम। हम चाहते तो बिल को रायपुर भेज देते। लेकिन रायपुर से पास नहीं होता, क्योंकि IVF का पैसा नहीं मिलता है। हालांकि, पैसे देने वाला शख्स सामने नहीं आया है, न ही कोई शिकायत दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इसमें ड्रेसर किशोर कुमार चौहान को मेडिकल रिम्बर्समेंट (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) पास कराने के बदले पैसे लेते हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच कर कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने इस मामले को अनुचित आचरण माना है। अधिकारियों के मुताबिक, ऐसी हरकत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन है। सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत ड्रेसर को सस्पेंड किया गया है।

सस्पेंशन के दौरान किशोर कुमार चौहान का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पत्थलगांव निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस कार्रवाई के बाद जिला चिकित्सालय सहित स्वास्थ्य विभाग में चर्चा है।

धरसीवां रायपुर । ग्राम संकरी में विकास की नई इबारत लिखते हुए क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा ने करोड़ों रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई।

इस अवसर पर विधायक ने ग्राम संकरी से धनसुली तक 3.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही 5 लाख रुपये की लागत से गोडमर्रा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ गांव का वातावरण भी आकर्षक बनेगा।

वहीं 9.40 लाख रुपये की लागत से मुक्तिधाम में शेड निर्माण के लिए भूमिपूजन किया गया। लंबे समय से ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के दौरान धूप और बारिश में परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए यह कार्य स्वीकृत किया गया। इसके अलावा, बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से बजट 2026-27 में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण के लिए 11.48 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिलने की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि जनता का प्रेम और आशीर्वाद ही उनकी असली ताकत है। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास उनकी प्राथमिकता है और वे क्षेत्र को आदर्श बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से गांवों को शहरों की तरह व्यवस्थित और विकसित बनाया जा सकता है।

इस मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु, जनपद पंचायत धरसींवा की अध्यक्ष शकुंतला सेन, उपाध्यक्ष दिनेश खुटे सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

संकरी में किन-किन कार्यों की मिली सौगात
ग्राम संकरी को विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली है। इसमें 3.15 करोड़ रुपये की लागत से संकरी-धनसुली सड़क निर्माण, 5 लाख रुपये से गोडमर्रा तालाब का सौंदर्यीकरण, 9.40 लाख रुपये से मुक्तिधाम शेड निर्माण और 11.48 लाख रुपये से नए प्राथमिक शाला भवन की स्वीकृति शामिल है। इन कार्यों से गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।

रायपुर । रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। ई-रिक्शा संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासन ने शहर को 8 अलग-अलग जोन में बांटने की योजना तैयार की है। इस नई व्यवस्था के तहत हर जोन में सीमित संख्या में ही ई-रिक्शा संचालित होंगे, जिससे सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा।

इस योजना को लागू करने के लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और नगर निगम संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। नई व्यवस्था में तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। ई-रिक्शा संचालन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया जा सकता है, वहीं चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू करने की भी योजना है। इसके अलावा, अलग-अलग जोन के लिए अलग रंग के स्टिकर जारी किए जाएंगे, जिससे यह आसानी से पहचाना जा सकेगा कि कौन सा ई-रिक्शा किस क्षेत्र में संचालित हो रहा है।

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हर 6 महीने में ई-रिक्शा का जोन रोटेशन किया जा सकता है। इससे सभी चालकों को शहर के अलग-अलग हिस्सों में काम करने का समान अवसर मिलेगा और किसी एक क्षेत्र में वाहनों का अत्यधिक दबाव नहीं बनेगा।

प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी, बल्कि शहर के हर हिस्से में लोगों को बेहतर और सुगम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा भी मिलेगी। यह पहल रायपुर को एक व्यवस्थित और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अब देखना यह होगा कि यह योजना जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है, लेकिन फिलहाल इसे शहर के ट्रैफिक सुधार की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।

रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगे गोबरा नवापारा क्षेत्र में सोमवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना अभनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरौद-बजरंगपुर मार्ग पर निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास तड़के करीब 3 बजे हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेत से लदी एक तेज रफ्तार हाइवा वाहन सामने से आ रहे खाली ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास के गांवों में रहने वाले लोग भी इसकी आवाज सुनकर दहल उठे। बताया जा रहा है कि दुर्घटना की आवाज लगभग 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी भयावह रही होगी।

हादसे के बाद ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। ट्रक में सवार लोग केबिन के भीतर बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक तीनों व्यक्तियों की जान जा चुकी थी।

मृतकों की पहचान भागवत राम साहू 65वर्ष, निवासी कुटीपारा पारागांव, दीपक पटेल 22वर्ष, निवासी कातलबोड़ कुरूद, जिला धमतरी और सुमित यादव 19वर्ष, निवासी झूरानवागांव कुरूद, जिला धमतरी के रूप में की गई है। तीनों की मौत से उनके परिवारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर कर दिया है।

अंबेडकर जयंती पर BJP का ‘बूथ से समाज तक’ प्लान:समरसता भोज और संपर्क अभियान पर

फोकस, पहले दिन से ही शुरू होगी ग्राउंड एक्टिविटी

भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 136वीं जयंती को लेकर भाजपा इस बार सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि “बूथ से समाज तक” पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है।

पार्टी का फोकस इस बार खासतौर पर समरसता भोज, विशेष संपर्क अभियान और समाज के अलग-अलग वर्गों तक सीधा संवाद स्थापित करने पर है।

संपर्क और सामाजिक समरसता पर जोर

भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 14 अप्रैल को जयंती के मौके पर उन इलाकों में विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जहां बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या ज्यादा है। यहां कार्यकर्ता “समरसता भोज” का आयोजन करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार के संदेश लोगों तक पहुंचाएंगे।इस पूरे अभियान का मकसद सिर्फ जयंती मनाना नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव बढ़ाना और लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना बताया गया है।

एक हफ्ते तक चलेगा कार्यक्रम, बूथ स्तर तक पहुंच

भाजपा ने इस बार जयंती को एक दिन के कार्यक्रम के बजाय सप्ताहभर चलने वाले अभियान के रूप में डिजाइन किया है। 14 अप्रैल से शुरू होकर यह कार्यक्रम बूथ स्तर तक जाएगा, जहां छोटे-छोटे आयोजन किए जाएंगे।

पार्टी का दावा है कि हर बूथ पर कार्यकर्ता सक्रिय रहेंगे और बाबा साहब के विचारों को घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

संगोष्ठियों में समाज के लोगों को जोड़ने की तैयारी

15 से 20 अप्रैल के बीच हर जिला मुख्यालय में संगोष्ठियां आयोजित होंगी। इन कार्यक्रमों में खासतौर पर अनुसूचित जाति समाज के प्रतिनिधियों और अलग-अलग सामाजिक संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा।

इन संगोष्ठियों में न सिर्फ विचार-विमर्श होगा, बल्कि समाज में काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा।

राजधानी में बड़े चेहरे रहेंगे मौजूद

रायपुर में होने वाले मुख्य कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव शामिल होंगे। यहां बाबासाहब के योगदान पर चर्चा के साथ-साथ कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति भी बताई जाएगी।

पहले दिन से शुरू हुआ ग्राउंड एक्टिविटी

जयंती से एक दिन पहले ही भाजपा ने ग्राउंड लेवल पर एक्टिविटी शुरू कर दी है। प्रदेशभर में जहां-जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, वहां सफाई अभियान चलाया गया और शाम को दीप जलाकर कार्यक्रम किए गए।

खैरागढ़। सेवा सहकारी समिति डोकराभाठा से जुड़े आठ गांवों के लगभग 200 किसान सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों ने समिति के कर्मचारियों पर अभद्र व्यवहार और धन के गबन का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उन्हें न तो पर्याप्त मात्रा में खाद मिला है और न ही केसीसी (किसान क्रेडिट कार्ड) के तहत ऋण का सही लाभ मिला, इसके बावजूद उनके खातों में भारी कर्ज दर्ज कर दिया गया है। किसानों ने बताया कि खाद के लिए परमिट तो जारी कर दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें खाद उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज किशोर दास वैष्णव के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर से मुलाकात की और त्वरित कार्रवाई की मांग की। अपर कलेक्टर ने मामले की जांच कर दो दिनों के भीतर समाधान का आश्वासन दिया है।

25 हजार से 1 लाख तक कर्ज दिखाने का आरोप
किसानों ने बताया कि वे समिति में खाद-बीज और केसीसी ऋण के तहत लेन-देन करते हैं। जब वे बकाया राशि जमा करने समिति पहुंचे, तो उनके खातों में 25 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक का कर्ज दर्शाया गया। किसानों का कहना है कि उन्होंने इतनी मात्रा में खाद लिया ही नहीं है, जितना उनके खाते में दर्ज किया गया है। वे जितनी वास्तविक राशि थी, उतनी लेकर कर्ज चुकाने पहुंचे थे, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड का हवाला देकर अधिक राशि जमा करने के लिए कहा गया।

फर्जी तरीके से खाद परमिट जारी करने का आरोप
किसानों ने आरोप लगाया कि समिति द्वारा फर्जी तरीके से उनके नाम पर खाद के परमिट जारी किए गए, जबकि उन्हें वास्तविक रूप से खाद नहीं मिला।
किसानों ने समिति प्रबंधक मिश्रा और कंप्यूटर ऑपरेटर जगमोहन जोशी पर गंभीर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। हालांकि, प्रबंधक मिश्रा वर्तमान में निलंबित बताए जा रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि इस पूरे मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका प्रमुख है।

एफआईआर दर्ज करने की मांग
जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष देवराज किशोर दास वैष्णव ने इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
किसानों का कहना है कि बिना उनकी अनुमति के खाद का परमिट जारी करना और केसीसी ऋण दर्शाना समझ से परे है। अब सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आश्वासन के बाद इस मामले में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर जोन 9 के कमिश्नर राकेश शर्मा ने वार्ड क्रमांक 7 और 8 का औचक निरीक्षण किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के जायजे के दौरान गंदगी मिलने और निर्धारित संख्या से कम कर्मचारी ड्यूटी पर पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों पर कुल 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निरीक्षण के दौरान कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 7 के मुख्य मार्गों पर कचरे के ढेर पाए गए। जोन कमिश्नर ने सफाई व्यवस्था में घोर लापरवाही को देखते हुए अनुबंधित ठेकेदार एसएस इन्फ्राटेक साल्युशन्स पर 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं, महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 के सिटी प्रोफाइल स्थलों पर भी गंदगी मिलने पर ठेकेदार दीपक जोशी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 2 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है।
सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर भी निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। वार्ड क्रमांक 7 के ठेकेदार एसएस इन्फ्राटेक साल्युशन्स द्वारा 19 सफाई कर्मचारियों का नवंबर 2025 का ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) नहीं जमा करने का मामला सामने आया है। जोन कमिश्नर ने ठेकेदार को ऑडिट आपत्ति के निराकरण के लिए बैंक स्टेटमेंट के साथ आगामी बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
इस औचक निरीक्षण के दौरान जोन कमिश्नर के साथ कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, उपअभियंता अंकिता जनार्दन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी उमेश नामदेव, बारोन बंजारे और स्वच्छता निरीक्षक भोला तिवारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

दुर्ग। जिले के नंदिनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरझाल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक शख्स की लाश सड़क किनारे मिली। घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय असुर मरकाम के रूप में हुई है, जो पेशे से हाईवा चालक था। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी दानेश्वर 
साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
हालांकि, सड़क किनारे शव मिलने की घटना ने गांव में दहशत का माहौल बना दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

विराटनगर (नेपाल)। इंडो नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में नेपाल के विराटनगर में आयोजित भव्य अंतरराष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (IFWJ) के राष्ट्रीय सचिव शिवशंकर सोनपिपरे को इंटरनेशनल जर्नलिज्म एक्सिलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत और नेपाल सहित विभिन्न देशों से आए हजारों पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
कार्यक्रम का आयोजन इंडो नेपाल टूरिज्म वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों देशों के सामाजिक-सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। कार्यक्रम के आयोजन में संस्था के फाउंडर डॉ. जतिंदरपाल सिंह और पंकज रंजीत की अहम भूमिका रही। वहीं अमृता सिंह को संस्था का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया गया।
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग, कृषि एवं सहकारी मंत्री इसराइल मंसूरी मौजूद रहे। साथ ही बिहार के अररिया सांसद प्रवीण सिंह, नेपाल कोसी पर्यटन मंत्रालय के सचिव इंद्र सपकोटा, पूर्व कानून मंत्री लीला बल्लभ अधिकारी, पर्यटन बोर्ड से भावेश श्रेष्ठ, बिहार के फारबिसगंज विधायक देवयंती देवी तथा समाजसेवी एवं निस्सहाय बाल-बालिका आश्रम संचालिका गीता गौतम सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में देश-विदेश के पत्रकारों और सामाजिक संगठनों की उल्लेखनीय उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। आयोजन के दौरान भारत-नेपाल के सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधों को मजबूत करने पर विशेष चर्चा भी हुई।
पत्रकारिता के जुनून को मिला अंतरराष्ट्रीय सम्मान
शिवशंकर सोनपिपरे पिछले करीब 15–20 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वे सर्वोच्च छत्तीसगढ़ अखबार, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक हैं। इसके अलावा वे 4 रियल न्यूज़ चैनल, ओके इंडिया और टीवी 24 जैसे मीडिया संस्थानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया।
भारत-नेपाल संबंधों पर दिया संदेश
सम्मान प्राप्त करने के बाद मंच से संबोधित करते हुए शिवशंकर सोनपिपरे ने छत्तीसगढ़ और नेपाल के बीच सांस्कृतिक समानताओं और पारंपरिक रिश्तों पर प्रकाश डाला। उनके विचारों को उपस्थित जनसमूह ने तालियों की गूंज के साथ सराहा, जिससे पूरा माहौल उत्साह और गर्व से भर गया।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य इंडो-नेपाल पर्यटन को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना रहा।

धरसींवा (रायपुर)।
राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा में शनिवार को श्रमिकों का आक्रोश खुलकर सामने आया। गोदावरी इस्पात पावर लिमिटेड के मुख्य द्वार पर सैकड़ों मजदूर एकजुट हुए और प्रबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से शुरू हुआ यह विरोध कुछ ही घंटों में उग्र जन-आंदोलन में बदल गया। नारेबाजी, आक्रोश और अपनी मांगों को लेकर अडिग रुख ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव का माहौल बना दिया।

मजदूरों का आरोप है कि उनसे लगातार 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, जबकि उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। तपती भट्टियों और खतरनाक हालात में काम करने के बावजूद सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं। ठेका प्रथा में फंसे इन श्रमिकों ने कहा कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया, जिससे उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है।

आंदोलन को उस समय निर्णायक बल मिला जब आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मजदूरों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। इसके बाद यह संघर्ष केवल मजदूरी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि स्थानीय हक और सम्मान की लड़ाई बन गया। जनप्रतिनिधियों ने प्रबंधन पर स्थानीय युवाओं की उपेक्षा और रोजगार में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए कड़ा रुख अपनाया।

दोपहर के समय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस और मजदूरों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि प्रशासन ने संयम बरतते हुए हालात को संभाला और किसी बड़े टकराव को टाल दिया। मजदूर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और पीछे हटने को तैयार नहीं थे।

आखिरकार प्रशासन के हस्तक्षेप से प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता का रास्ता खुला। लंबी बातचीत के बाद कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी। इसके तहत 10 वर्षों से कार्यरत सप्लाई वर्करों के नियमितीकरण पर विचार, 8 घंटे की शिफ्ट लागू करने, 20 हजार रुपये दिवाली बोनस देने और दुर्घटना की स्थिति में 50 लाख रुपये मुआवजा देने जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। इसके बाद मजदूरों ने हड़ताल समाप्त कर दी और क्षेत्र में स्थिति सामान्य हो गई।

बॉक्स खबर

मजदूरों ने अपनी मांगों में 8 घंटे की शिफ्ट का सख्ती से पालन, पिछले 10 वर्षों से कार्यरत श्रमिकों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन का पूर्ण भुगतान, 20 हजार रुपये दिवाली बोनस, दुर्घटना की स्थिति में 50 लाख रुपये मुआवजा और कार्यस्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जैसी प्रमुख बातें शामिल कीं। इन मांगों को लेकर ही श्रमिक लंबे समय से संघर्षरत थे, जो शनिवार को बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया।

बॉक्स खबर

दिनभर घटनाक्रम तेजी से बदला
सुबह मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर एकत्र होकर नारेबाजी शुरू की। दोपहर तक जनप्रतिनिधियों के समर्थन से आंदोलन उग्र हो गया। इसी दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों के बीच वार्ता कराई, जिसके बाद शाम तक सहमति बन गई और हड़ताल समाप्त कर दी गई।

वर्जन तहसीलदार
तहसीलदार बाबूलाल कुर्रे ने बताया कि मजदूरों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रबंधन के साथ विस्तृत चर्चा की गई। प्रशासन की प्राथमिकता क्षेत्र में शांति बनाए रखने के साथ-साथ श्रमिकों को उनका वाजिब अधिकार दिलाना है। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है।

भारतीय संविधान के शिल्पकार,भारत रत्न डॉ.भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती को हर साल की तरह इस वर्ष भी सरसीवा नगर पंचायत में धूमधाम से मनाया जाएगा।14 अप्रैल को दोपहर 3 बजे भव्य शोभायात्रा निकालने की तैयारियां हो चुकी हैं,अंबेडकर जयंती के इस अवसर पर यह विशाल शोभायात्रा सरसीवा के नवीन बस स्टैंड स्थित तहसील कार्यालय परिसर से शुरू होगी जहां स्थापित डॉ.भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा पर प्रणाली से पूजा-अर्चना की जाएगी। इसके बाद शोभायात्रा मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पूरे बस्ती क्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा।
व्यवस्थापक व आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों को निमंत्रण देते हुए,सविनय के साथ अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के लिए अपिल की ताकि शोभायात्रा के माध्यम से ,बाबा साहेब के सामाजिक व समरसता वाला विचारों का संदेश जन-जन तक पहुंच सके।

-:निजी स्कूलों की मनमानी बर्दाश्त नहीं, महंगी किताबों पर कड़ी निगरानी:-

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राइवेट स्कूलों (Private School) द्वारा की जा रही मनमानी और महंगी किताबों के संबंध में कहा कि प्रदेश में ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभिभावक (Parents) निश्चिंत रहें, प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी (Arbitrariness) बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत प्राप्त होने पर और स्कूल द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई (Strict Action) सुनिश्चित की जाएगी। सीएम साय ने स्पष्ट किया कि अभिभावकों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव या आर्थिक बोझ (Financial Burden) स्वीकार्य नहीं है। राज्य सरकार इस विषय पर नजर बनाए हुए है और शिक्षा व्यवस्था (Education System) में पारदर्शिता व संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नरी सिस्टम के तहत ‘त्वरित एक्शन’ मॉडल एक बार फिर प्रभावी साबित हुआ है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया अपने एक साथी के साथ श्याम नगर से कटोरा तालाब की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में वाहन को गलत तरीके से चलाने को लेकर आरोपियों के साथ उनका मामूली विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद उग्र हो गया और आरोपियों ने गुस्से में आकर प्रार्थिया के साथी पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल सक्रियता दिखाई। डीसीपी सेंट्रल जोन तथा डीसीपी क्राइम एंड साइबर के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से सघन पूछताछ की।

तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनकी घेराबंदी की और अंततः दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान नवीन पैकरा 20 वर्ष और अनुज सिंह 18 वर्ष के रूप में हुई है । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इस त्वरित कार्रवाई से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बना है, बल्कि आम नागरिकों में भी पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। कमिश्नरी सिस्टम के तहत ऐसी तेज और प्रभावी कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।