इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। ग्रामीण रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी-रामजी) अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिला पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को अधिनियम के प्रावधानों से अवगत कराते हुए योजनाओं के बेहतर, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए उन्हें सक्षम बनाना रहा।

कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, उपाध्यक्ष शांति देवचरण भास्कर सहित सभी जिला पंचायत सदस्य, तीनों जनपद पंचायतों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्य मौजूद रहे। इसके साथ ही जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हुए।

कार्यशाला के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वीबी-जी-रामजी (ग्रामीण) अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिवस तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इससे न केवल ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। अधिनियम के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, कृषि एवं पशुपालन आधारित कार्य, आजीविका संवर्धन, कौशल विकास तथा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जिला पंचायत सीईओ ने जानकारी दी कि योजना के तहत विभिन्न शासकीय योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कार्यों की प्रगति पर सतत निगरानी संभव होगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र ग्रामीण परिवार इसका लाभ उठा सकें।

कार्यशाला में यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत करते हुए स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन और क्रियान्वयन किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने वीबी-जी-रामजी योजना का स्वागत करते हुए इसके सफल, पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का संक