सरसींवा (सारंगढ़-बिलाईगढ़) :-

ग्राम पंचायत कोसमकुंडा के आश्रित ग्राम लखुरीडीह में ग्रामीणों की सुविधा के लिए कराया जा रहा सीसी रोड निर्माण कार्य अब गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में है। प्राप्त सूचना एवं स्थानीय सूत्रों के अनुसार निर्माण कार्य में निर्धारित स्लैब थिकनेस, कंक्रीट ग्रेड, मिक्स डिजाइन एवं निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर कथित तौर पर लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार सड़क निर्माण में सबग्रेड की तैयारी एवं कम्पैक्शन, बेस लेयर, सीमेंट-कंक्रीट का अनुपात, वॉटर-सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट की गुणवत्ता, स्लैब की मोटाई तथा कंक्रीट की स्ट्रेंथ जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदुओं की जांच जरूरी है। यदि इन मानकों में निर्धारित प्रावधानों से विचलन होता है तो सड़क की लोड-बेयरिंग क्षमता, क्रैक रेजिस्टेंस और सर्विस लाइफ प्रभावित हो सकती है।

मौके की तकनीकी जांच क्यों नहीं? - निर्माण कार्य को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित उपयंत्री अथवा तकनीकी अधिकारी द्वारा नियमित साइट इंस्पेक्शन किया जा रहा है? क्या निर्माण के दौरान सड़क की वास्तविक मोटाई की माप एवं रिकॉर्डिंग, उपयोग की जा रही सामग्री का सत्यापन तथा कंक्रीट की निर्धारित ग्रेड के अनुरूप क्वालिटी टेस्ट कराया जा रहा है? यदि निर्माण कार्य पूरी तरह मानक के अनुरूप है, तो प्रशासन के लिए मौके पर तकनीकी माप एवं गुणवत्ता परीक्षण कराकर स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।

प्रशासन से सीधे सवाल - क्या सीसी रोड का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार हो रहा है? क्या सड़क की स्लैब थिकनेस और लेवल की मौके पर जांच की गई है? क्या कंक्रीट के मिक्स डिजाइन एवं निर्धारित ग्रेड का पालन हो रहा है? क्या निर्माण सामग्री और कंक्रीट की स्ट्रेंथ टेस्टिंग कराई गई है? क्या निर्माण की एमबी (Measurement Book) में वास्तविक कार्य की सही माप दर्ज की जा रही है?

ग्रामीणों ने संबंधित प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों से तत्काल स्थल निरीक्षण, सड़क की वास्तविक मोटाई की माप, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच तथा आवश्यक होने पर कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट कराने की मांग की है।
सरकारी राशि से होने वाले इस निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, इसके लिए प्रशासन की तकनीकी निगरानी और मौके पर सत्यापन बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जांच कराते हैं या निर्माण कार्य अपनी गति से ही चलता रहेगा।

बिलासपुर 

बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए जिले की छह तहसीलों के अनुविभागीय अधिकारियों (SDM) की नई पदस्थापना की है। जारी आदेश के अनुसार संयुक्त कलेक्टर आकांक्षा त्रिपाठी को बिल्हा एसडीएम के प्रभार से मुक्त कर बिलासपुर एसडीएम का पूर्ण प्रभार सौंपा गया है। अब तक वे बिल्हा के साथ बिलासपुर एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही थीं।

आदेश के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर एवं मस्तूरी एसडीएम शिव कुमार कंवर को मस्तूरी एसडीएम के प्रभार से मुक्त कर जिला कार्यालय बिलासपुर में डिप्टी कलेक्टर पदस्थ किया गया है। वहीं जिला कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर नारायण प्रसाद गबेल को तखतपुर एसडीएम का प्रभार सौंपा गया है।

संयुक्त कलेक्टर नंद कुमार चौबे को एसडीएम राजस्व बिल्हा के साथ नजूल अधिकारी बिलासपुर एवं प्रभारी डीएमएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर बजरंग सिंह वर्मा को एसडीएम राजस्व मस्तूरी और संयुक्त कलेक्टर सीमा पात्रे को एसडीएम राजस्व कोटा पदस्थ किया गया है

आदेश के फलस्वरूप भवानी शंकर साव को एसडीएम राजस्व कोटा के अतिरिक्त प्रभार से तथा सालिकराम गुप्ता को एसडीएम राजस्व तखतपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है

बालोद

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के जोरातराई गांव में श्मशान के पास संदिग्ध गतिविधि को लेकर ग्रामीणों में दहशत और नाराजगी का मामला सामने आया है। 27 सितंबर की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच श्मशान के पास दूसरे गांव से आए करीब 14 से 16 लोग पूजा-पाठ करते नजर आए। ग्रामीणों के मुताबिक, इनमें कुछ लोग एक-दूसरे का मुंडन भी कर रहे थे।

लोगों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को अपनी ओर आता देख कुछ लोग वहां से भाग गए, जबकि करीब छह लोग ग्रामीणों के पकड़ में आ गए। ग्रामीणों ने उनसे पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर रनचिरई पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया।

पूरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस ने उन्हें गुंडरदेही न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

ग्रामीणों के अनुसार, जिस स्थान पर पूजा-पाठ किया जा रहा था, वहां से करीब 60 नींबू, त्रिशूल, अलग-अलग प्रकार की मिट्टी और अन्य सामग्री मिली। इन सामग्रियों को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

कुछ ग्रामीणों ने वहां मुर्गों की बलि दिए जाने और उन्हें दफनाने की भी चर्चा की, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की जांच में इस संबंध में क्या तथ्य सामने आए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। घटना के बाद से ग्रामीणों में श्मशान के पास हुई गतिविधि को लेकर दहशत का माहौल है।

पहली घटना के तीन दिन बाद 30 सितंबर को उसी क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध सामग्री मिलने से गांव में चर्चा तेज हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक, पहली घटना वाले स्थान से कुछ दूरी पर पुल के पास मटकी, नारियल, धागा बांधी हुई सामग्री और एक सिक्का मिला।

नई सामग्री मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसे पहले हुई पूजा-पाठ की गतिविधि से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

श्मशान के पास पूजा-पाठ और मुंडन की गतिविधि सामने आने के बाद ग्रामीण इसे तंत्र-मंत्र की साधना से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पितृ पक्ष से पहले श्मशान के पास इस तरह की गतिविधि होने से उनकी नाराजगी बढ़ी है।

30 सितंबर को दोबारा संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद गांव में इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। हालांकि, पूजा-पाठ का वास्तविक उद्देश्य क्या था और इसका तंत्र-मंत्र से कोई संबंध था या नहीं, यह जांच का विषय है।

एडिशनल एसपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर रनचिरई थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले में 9 लोगों को गुंडरदेही न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

घटना के अगले दिन संदिग्ध लोगों की कुछ बाइक भी जब्त किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अब मामले में सामने आए तथ्यों और सामग्री के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

बिलासपुर

बिलासपुर जिले के मल्हार सरकारी स्कूल में शिक्षकों के व्यवहार और शैक्षणिक सामग्री की कमी को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की है। शिकायतों में संस्कृत शिक्षक एस. दुबे पर छात्राओं को गंदी नजर से देखने, अभद्र व्यवहार करने, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने, क्लास में सोने और फोन पर बात करने के आरोप लगाए गए हैं।

वहीं, स्कूल की गुप्ता मैडम पर शिकायत दबाने का आरोप है। एक और शिकायत में शिक्षिका के भेदभावपूर्ण व्यवहार और रेमेडियल शिक्षा की सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का मुद्दा उठाया गया है। छात्राओं ने मामले की निष्पक्ष और गोपनीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, DEO की ओर से विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई की बात कही गई है। शिकायतों में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हार का है।

शिकायतों में रेडक्रॉस प्रभारी पर छात्राओं को मिलने वाले निशुल्क सैनिटरी पैड और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया गया है। दावा है कि सैनिटरी पैड के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं। शिकायत में सैनिटरी पैड को दुकानों में बेचने का आरोप भी लगाया गया है।

उनका कहना है कि रेमेडियल और रेडक्रॉस से संबंधित जरूरी सामग्री नहीं मिलने के कारण उन्हें परेशानी होती है। छात्राओं का आरोप है कि जिन शिक्षकों और जिम्मेदारों से सहयोग की उम्मीद होती है, उन्हीं के व्यवहार को लेकर उन्हें अधिकारियों से शिकायत करनी पड़ रही है।

आरोप लगाया है कि बच्चों से ही कॉपियां जंचवाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षकों पर कक्षा में पढ़ाई के बजाय फोन चलाने, अनुपस्थित रहने, अधिक फीस लेने और विद्यार्थियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की शिकायत की गई है।

एक शिक्षिका पर आरोप है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान कक्षा में ताला लगा दिया जाता है। इस तरह की गतिविधियों से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें बेहतर शैक्षणिक माहौल नहीं मिल पा रहा है।

बच्चों ने आर. गुप्ता मैडम पर धमकी भरे कॉल करने, बच्चों और उनके अभिभावकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शिक्षक के व्यवहार को लेकर स्कूल प्रबंधन के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल की गुप्ता मैडम ने मामले को दबाने की कोशिश की।

शिकायत में स्कूल के प्राचार्य के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। बच्चों का आरोप है कि प्राचार्य की ओर से गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया जाता है। स्कूल में ऐसा माहौल होना उनकी पढ़ाई पर असर डाल रहा है।

छात्राओं ने कलेक्टर और DEO से शिकायतों की निष्पक्ष और गोपनीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आरोप सही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। स्कूलों में सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल बना रहे।

दुर्गूकोंदल के लक्ष्मी ज्वेलर्स में हुआ हादसा, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

प्रद्युम्न शुक्ल, ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़

कांकेर/दुर्गूकोंदल। दुर्गूकोंदल नगर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में 36 वर्षीय वेल्डर की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा दुर्गूकोंदल स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स (सोना-चांदी दुकान) में उस समय हुआ, जब वेल्डिंग का कार्य करने वाले श्याम राठौर दुकान में बल्ब बदलने का काम कर रहे थे। अचानक विद्युत करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए।

मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान श्याम राठौर पिता राम प्रसाद राठौर, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम छिदगांव, थाना बकावंड, जिला बस्तर के रूप में हुई है। श्याम राठौर दुर्गूकोंदल क्षेत्र में वेल्डिंग का काम कर अपने परिवार का जीवन-यापन करते थे।

बल्ब बदलते समय हुआ हादसा

बताया जा रहा है कि श्याम राठौर दुर्गूकोंदल स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स में बल्ब बदलने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक विद्युत प्रवाह की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गए और मौके पर ही गंभीर अवस्था में गिर पड़े।

घटना के बाद दुकान और आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तत्काल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही दुर्गूकोंदल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले से संबंधित जानकारी जुटाई तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू की।

दुर्गूकोंदल थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील दुबे ने बताया कि मृतक की पहचान श्याम राठौर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और विद्युत करंट की चपेट में आने का वास्तविक कारण क्या रहा, इसकी जांच की जा रही है।

पुलिस द्वारा पंचनामा, शव संबंधी आवश्यक कार्रवाई तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता चल सकेगा।

परिवार में पसरा मातम

हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। अचानक हुई इस घटना से परिजन सदमे में हैं। स्थानीय लोगों ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना जताई है।

फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है और विद्युत करंट की चपेट में आने की परिस्थितियों सहित घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

सरिया तहसील के महानदी तट पर बसे बाढ़ प्रभावित ग्राम लिप्ती में बाढ़ का पानी कम होते ही स्वास्थ्य और जागरूकता को लेकर पहल शुरू हो गई। बुधवार को शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया के NSS स्वयंसेवकों ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित स्वास्थ्य शिविर में सक्रिय भूमिका निभाई और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर सेवा कार्य किया।

NSS स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य शिविर की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य जांच कराने और चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया। बाढ़ के बाद गांव में स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर ग्रामीणों को जागरूक रहने की समझाइश भी दी गई। स्वयंसेवकों ने घर-घर और ग्रामीणों के बीच पहुंचकर लोगों को शिविर तक आने के लिए जानकारी दी। इसके अलावा शिविर में ग्रामीणों का स्वास्थ्य जांच किया गया और दवाइयां भी वितरित की गई। वहीं ग्रामीणों में ताजे फल भी वितरित किया गया। 

स्वास्थ्य जागरूकता के साथ स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में भी बताया। उन्होंने नशे से होने वाले सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी नुकसान की जानकारी देते हुए नशामुक्त गांव और स्वस्थ समाज का संदेश दिया। बाढ़ जैसी परिस्थिति के बाद गांव में NSS की यह सक्रियता सेवा के साथ सामाजिक जिम्मेदारी का भी उदाहरण बनी।

शिविर में NSS कार्यक्रम अधिकारी मनीष खांडेकर, NSS कार्यक्रम अधिकारी हर्षा साहू, NSS कार्यक्रम सहयोगी जयश्री गुप्ता, CHO दिव्या पटेल और अनिता पटेल सहित NSS स्वयंसेवक मौजूद रहे। महानदी के किनारे बसे लिप्ती में बाढ़ का पानी उतरने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर स्वयंसेवकों द्वारा चलाया गया यह जागरूकता अभियान ग्रामीणों के लिए उपयोगी रहा।

 सच की आवाज़ दबाने की साजिश के खिलाफ सारंगढ़-बिलाईगढ़ में फूटा गुस्सा सच लिखने पर चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं 

 सरगुजा से लेकर पूरे प्रदेश में पत्रकारों को डराने-धमकाने का गंदा खेल, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला इकाई ने खोली सिस्टम के खिलाफ सीधी जंग 

 अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलाध्यक्ष  नरेश चौहान बोले — "कलम पर पाबंदी लगाने वाले सुन लें, सच बिकेगा नहीं और कलम झुकेगी नहीं" 

 • डीजीपी और एसपी से माफिया-सिंडिकेट पर नकेल कसने व पत्रकारों को पुख्ता सुरक्षा देने की मांग 

सारंगढ़-बिलाईगढ़ :-

सत्ता और भ्रष्ट सिस्टम की आँखों में आँखें डालकर सच लिखना अब मानों गुनाह बना दिया गया है ! शासन-प्रशासन की अव्यवस्था, घोटालों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे ही कोई कलमकार आवाज़ उठाता है, बौखलाया हुआ माफिया सिंडिकेट और भ्रष्ट तंत्र सवालों का जवाब देने के बजाय पत्रकारों के निजी जीवन, परिवार और धर्म पर घटिया हमले शुरू कर देता है। सरगुजा और अंबिकापुर में सच उजागर करने वाले पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और डिजिटल एक्टिविस्टों के चरित्र हनन और संगठित ट्रॉलिंग के इस खौफनाक खेल के खिलाफ अब सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में भी कलमकारों ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है।  

इसी कड़ी में 'अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति' (ABPSS) सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला इकाई ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिस अधीक्षक (SP) महोदय के नाम दो-टूक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक (DGP), नवा रायपुर को भी भेजी गई है, जिसमें साफ चेतावनी दी गई है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गला घोंटने की इस कायराना साजिश को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।  

माफियाओं और भ्रष्ट तंत्र का गंदा खेल: सवालों पर चरित्र हनन हाल ही में सहायक प्राध्यापक एवं सामाजिक एक्टिविस्ट अकिल अहमद अंसारी के पत्र ने जिस तरह भ्रष्ट तंत्र की पोल खोली है, उससे स्पष्ट है कि सच बोलने वालों को मानसिक और सामाजिक रूप से तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर संगठित गिरोह सक्रिय कर दिए जाते हैं।  सारंगढ़-बिलाईगढ़ में ज्ञापन सौंपते हुए अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलाध्यक्ष  नरेश चौहान ने तीखे शब्दों में कहा कि—

"पत्रकार समाज का सजग पहरी है। जब तंत्र नाकाम होता है, तो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर सच सामने लाता है। लेकिन आज हालात यह कर दिए गए हैं कि तथ्यों पर बहस करने के बजाय पत्रकारों के मान-सम्मान को कुचलने के लिए सोशल मीडिया पर पेड ट्रॉलिंग और धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। सारंगढ़-बिलाईगढ़ की धरती हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ी है; हम अपने साथियों के सम्मान के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे।"  
सारंगढ़-बिलाईगढ़ इकाई ने रखीं तीन टूक मांगें:
माफिया व सिंडिकेट की उच्चस्तरीय जांच: पत्रकारों व एक्टिविस्टों को सुनियोजित तरीके से टारगेट करने वाले असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं और संगठित गिरोहों को चिन्हित कर निष्पक्ष व त्वरित जांच हो।  
कलमकारों को पुख्ता सुरक्षा गारंटी: जनहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाक पत्रकारिता करने वाले मीडियाकर्मियों को भयमुक्त वातावरण और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।  
चरित्र हनन व फेक नैरेटिव पर गैर-जमानती कार्रवाई: सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव गढ़ने, व्यक्तिगत रंजिश साधने, परिवार को घसीटने और धमकियां देने वालों को सीधे सलाखों के पीछे भेजा जाए।  
बिलासपुर में प्रदेश नेतृत्व ने भी खोला मोर्चा, सीएम व गृहमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

उल्लेखनीय है कि इसी मामले को लेकर बिलासपुर में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह परिहार, राष्ट्रीय पदाधिकारी अमित संतवानी और उत्पल सेनगुप्ता के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने सीधे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि यदि सरकार ने सच लिखने वालों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, तो पूरे प्रदेश के कलमकार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे।  

सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़ ज्ञापन सौपने पहुचे पत्रकार जिसमे अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिलाध्यक्ष नरेश चौहान,कोषाध्यक्ष पिंग्धवज खांडेकर , ब्लाक अध्यक्ष सारंगढ़ समीप अनंत ब्लाक अध्यक्ष बिलाईगढ़ युवराज निराला , ब्लाक अध्यक्ष कोसीर गुलशन लहरे,ब्लाक उपाध्यक्ष शंभु पटेल,ब्लाक महासचिव तुलसीदास महंत , संतोषी तेंदुलकर,उपस्तिथ रहे ।

सारंगढ़ बिलाईगढ़//

जनपद पंचायत बरमकेला के बाद अब सारंगढ़ जनपद पंचायत में 16वें वित्त की राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने कलेक्टर से शिकायत कर आरोप लगाया है कि 23 सितंबर को हुई सामान्य सभा की बैठक में उन्हें विकास कार्यों के लिए राशि से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। सदस्यों का कहना है कि करीब 1 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि में उनके क्षेत्र के लिए एक रुपए का भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया, जिससे लगभग 50 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित होने की स्थिति बन रही है।

शिकायत में भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने बैठक की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सामान्य सभा की बैठक की विधिवत सूचना उन्हें नहीं दी गई और केवल व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दी गई। सदस्यों का कहना है कि पहले भी बैठकों की सूचना विधिवत नहीं दिए जाने को लेकर तत्कालीन कलेक्टर से शिकायत की जा चुकी है। 23 सितंबर की बैठक में प्रस्तावों की प्रति उपलब्ध नहीं कराने, आपत्ति दर्ज करने के बावजूद उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर नहीं लिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।

भाजपा समर्थित सदस्यों ने कलेक्टर से 23 सितंबर की सामान्य सभा में पारित निर्णय को रद्द करने और उनके क्षेत्रों में भी 16वें वित्त से विकास कार्य स्वीकृत करने की मांग की है। साथ ही सदस्यों के प्रस्तावों को बैठक के प्रस्ताव में शामिल करने की मांग रखी गई है। शिकायत में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राधेश्याम नायक पर भाजपा समर्थित सदस्यों के साथ लगातार भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई है। हालांकि, ये सभी आरोप शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए हैं, जिन पर प्रशासन या संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने आना बाकी है।

बरमकेला के बाद अब सारंगढ़ में भी सियासी खींचतान

खास बात यह है जिले में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जनपद पंचायत बरमकेला में भी जनपद अध्यक्ष और सीईओ को लेकर भाजपा समर्थित सदस्यों और जनपद नेतृत्व के बीच विवाद सामने आ चुका है। भाजपा सदस्यों ने इस मामले की शिकायत मंत्री ओपी चौधरी से भी की थी। अब सारंगढ़ जनपद में 16वें वित्त की राशि के बंटवारे और सामान्य सभा की बैठक की प्रक्रिया को लेकर उठे सवालों ने जिले की जनपद पंचायतों में चल रही अंदरूनी खींचतान को फिर चर्चा में ला दिया है। आने वाले दिनों में प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी

रायगढ़//

जिंदल परिसर स्थित इंडेन गैस एजेंसी में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के स्टॉक और वितरण में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कलेक्टर न्यायालय के निर्देश पर खाद्य विभाग की जांच में रिकॉर्ड की तुलना में 816 सिलेंडर कम पाए गए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख 72 हजार 150 रुपये आंकी गई है। वहीं 1,878 उपभोक्ताओं को सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी किए बिना ही ऑनलाइन रिकॉर्ड में वितरण दर्ज किए जाने का मामला भी सामने आया है। खाद्य विभाग की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने एजेंसी से जुड़े चार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है।

जांच में 816 सिलेंडरों का स्टॉक कम मिला

कलेक्टर के निर्देश पर सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव और खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार की संयुक्त टीम ने एजेंसी और गोदाम का भौतिक सत्यापन किया। रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध स्टॉक का मिलान करने पर 14.2 किलो के 633 भरे घरेलू सिलेंडर कम मिले। इसके अलावा 19 किलो के 56 भरे और 127 खाली व्यावसायिक सिलेंडर भी स्टॉक में नहीं पाए गए। इस तरह कुल 816 सिलेंडरों की कमी सामने आई। जांच के दौरान इसके उलट 505 खाली घरेलू सिलेंडर तय स्टॉक से अधिक मिले। इनमें 304 सिलेंडरों की सील खुली हुई थी, हालांकि उनमें गैस नहीं थी।

गोदाम में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भी सामने आई। जांच टीम के अनुसार परिसर में सुरक्षा द्वार नहीं था, सूखे पत्ते बिखरे हुए थे और आपात स्थिति से निपटने के लिए केवल एक अग्निशमन यंत्र मौजूद था।

बुकिंग और इनवॉइस के बाद भी घर नहीं पहुंचा सिलेंडर

जांच में ऑनलाइन वितरण रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर गड़बड़ी सामने आई। उपभोक्ताओं ने गैस रिफिल की बुकिंग कराई और उनके नाम पर इनवॉइस भी बना, लेकिन कई मामलों में सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी नहीं हुई। मौके पर पहुंचे उपभोक्ताओं और फोन पर मिली शिकायतों की जांच में ऐसे 1,878 उपभोक्ता चिह्नित किए गए।

जांच के अनुसार नया गैस लोड मंगाने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिए बिना ही ऑनलाइन सिस्टम में डिलीवरी दर्ज कर दी गई थी। इससे रिकॉर्ड में सिलेंडर वितरित दिखाई देते रहे, जबकि उपभोक्ता वास्तविक डिलीवरी का इंतजार करते रहे।

चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर सहायक खाद्य अधिकारी की शिकायत के आधार पर कोतरा रोड पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले में एजेंसी प्रभारी टीकाराम पटेल, गोदाम प्रभारी भजराम धोबी, कंप्यूटर ऑपरेटर चेतन बरेठ और जिंदल प्रबंधन के अधिकारी आशीष गेरा को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की वैधानिक विवेचना की जा रही है।

रिगनी /खरौद। महानदी के तट पर स्थित नगर पंचायत खरौद महानदी  का जलस्तर बढ़ गया। इसका सबसे अधिक असर नगर के निचले इलाकों में देखने को मिला। शनिवार शाम वार्ड क्रमांक 13 की गलियों में करीब 5 फीट तक पानी भर गया और कई घरों में भी पानी घुसने लगा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन एवं नगर पंचायत की टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
बाढ़ का पानी बढ़ने के बाद वार्ड क्रमांक 13 के करीब 18 घरों के लगभग 75 लोगों को सुरक्षित निकालकर खरौद स्थित रेस्ट हाउस में ठहराया गया। प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, शुद्ध पेयजल एवं ठहरने की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराईं।
कलेक्टर-एसपी ने लिया प्रभावित क्षेत्र का जायजा
बाढ़ की स्थिति की जानकारी मिलने पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने खरौद के प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने प्रभावित परिवारों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली।

इस दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव, उपाध्यक्ष महेश्वर यादव, पार्षदगण, नगर पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जलस्तर घटा, प्रशासन सतर्क

राहत की बात यह है कि अब महानदी का जलस्तर करीब 3 फीट कम हो गया है। पानी कम होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने लगी है। हालांकि निचले इलाकों में प्रशासन अभी भी सतर्क है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

तटबंध एवं पचरी निर्माण की मांग

महानदी के जल कटाव एवं प्रतिवर्ष होने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद यादव एवं उपाध्यक्ष महेश्वर यादव ने जांजगीर-चांपा प्रवास के दौरान मंत्री ओपी चौधरी को आवेदन सौंपकर खरौद में तटबंध एवं पचरी निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की थी।

आवेदन में बताया गया कि छत्तीसगढ़ काशी के नाम से विख्यात लक्ष्मणेश्वर महादेव की नगरी खरौद महानदी के तट पर स्थित है। बारिश एवं नदी का जलस्तर बढ़ने के दौरान तटवर्ती क्षेत्रों में जल कटाव और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। तटबंध निर्माण होने से नगर के निचले इलाकों को बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी, वहीं पचरी निर्माण से नदी तट का व्यवस्थित विकास होने के साथ लोगों के आवागमन की सुविधा भी बेहतर होगी।

हालिया बाढ़ की स्थिति ने एक बार फिर महानदी तट पर स्थायी सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को सामने ला दिया है। नगरवासियों को उम्मीद है कि तटबंध एवं पचरी निर्माण की स्वीकृति मिलने से भविष्य में बढ़ते जलस्तर और जल कटाव से तटीय क्षेत्रों को राहत मिलेगी।

अधिवक्ता संघ भटगांव के अध्यक्ष फिरितलाल खटकर ने श्रीफल व पुष्पगुच्छ भेंटकर किया

अभिनंदन, राजस्व मामलों में बेहतर समन्वय की जताई उम्मीद

सरसीवां

तहसील सरसीवां में नवपदस्थ तहसीलदार मनीष कुमार सूर्यवंशी का अधिवक्ता संघ भटगांव की ओर से आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अधिवक्ता संघ भटगांव के अध्यक्ष अधिवक्ता फिरितलाल खटकर ने तहसीलदार सूर्यवंशी से सौजन्य मुलाकात कर उन्हें श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट किया तथा नवदायित्व के लिए शुभकामनाएं दीं।

स्वागत के दौरान तहसील क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्यों, लंबित प्रकरणों एवं आम नागरिकों से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष फिरितलाल खटकर ने प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि नवपदस्थ तहसीलदार के कार्यकाल में राजस्व मामलों के निराकरण तथा आम लोगों से जुड़े कार्यों में सकारात्मक गति आएगी।

उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर राजस्व संबंधी मामलों में अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल रहने से पक्षकारों को भी सुविधा मिलती है। साथ ही, समयबद्ध तरीके से प्रकरणों के निराकरण की दिशा में सकारात्मक वातावरण तैयार होता है।

वहीं, तहसीलदार मनीष कुमार सूर्यवंशी ने अधिवक्ता संघ की ओर से किए गए आत्मीय स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन एवं अधिवक्ताओं के बीच आपसी समन्वय को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि दोनों पक्षों के सहयोग से आम नागरिकों को राजस्व संबंधी मामलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर अधिवक्ता संघ की ओर से नवपदस्थ तहसीलदार सूर्यवंशी को सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी गईं। स्वागत कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

‘वूमेन फॉर टी’ भुगतान लंबित रखने से लेकर परिषद एजेंडा में कूटरचना और स्वच्छता दीदियों से अमर्यादित व्यवहार के आरोप;

25 सितंबर को नगरीय प्रशासन संचालनालय ने जारी किया आदेश

बिलाईगढ़

नगर पंचायत बिलाईगढ़ के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत देवांगन को नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 25 सितंबर 2026 को जारी आदेश के बाद नगर पंचायत के प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

विभागीय आदेश में देवांगन के खिलाफ ‘वूमेन फॉर टी’ का भुगतान लंबित रखने, परिषद के एजेंडा क्रमांक 21 में कूटरचना कर मूल विषय के स्थान पर अन्य विषय प्रस्तुत करने तथा स्वच्छता दीदियों के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किए जाने संबंधी आरोपों का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार इन मामलों में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन अवधि में देवांगन का मुख्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता भी रहेगी।
पदभार संभालने के बाद से ही विवादों में रहा कार्यकाल

बिलाईगढ़ नगर पंचायत में प्रभारी CMO का पदभार संभालने के बाद देवांगन से जुड़े कई मामले चर्चा में रहे। कुछ समय पूर्व उन्होंने SDM, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ थाने में शिकायत किए जाने का मामला भी सामने आया था। इसके बाद स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर हुए फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं हुईं।

इसी बीच नगर पंचायत से जुड़े एक जनप्रतिनिधि की ओर से भी CMO के खिलाफ शिकायत किए जाने की बात सामने आई। शिकायतों और विभागीय स्तर पर हुई कार्रवाई के बाद अब 25 सितंबर को जारी निलंबन आदेश ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।
फिलहाल विभागीय आदेश के बाद यशवंत देवांगन निलंबित हैं और उनका मुख्यालय बिलासपुर निर्धारित किया गया है।

भटगांव

अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भटगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से शराब जब्त कर उसके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि करमंदी की ओर से एक व्यक्ति पैदल कच्ची महुआ शराब लेकर नवापारा की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेह के आधार पर एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की।

पूछताछ में उसने अपना नाम लक्ष्मण गोंड़ (38), पिता तुलसी गोंड़, निवासी सबरिया डेरा, सलोनीकला, थाना भटगांव, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ बताया। पुलिस ने उसके पास रखी बोरी की तलाशी ली, जिसमें पारदर्शी झिल्ली में तरल पदार्थ भरा मिला। जांच एवं पंचनामा कार्रवाई में उक्त पदार्थ कच्ची महुआ शराब पाया गया। पुलिस ने 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया।
आरोपी के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

सरगुजा

छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नवविवाहिता ने चूहे मारने की दवा खा ली। मंगलवार को अंबिकापुर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 4-5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर परेशान करने और मारपीट का आरोप लगाया है।

परिजनों के मुताबिक, घटना से दो दिन पहले नवविवाहिता ने अपने पिता को मैसेज भेजा था। इसमें उसने लिखा था कि वह जीना नहीं चाहती और उसे सुकून से मरने दिया जाए। पिता ने बताया कि बेटी M.Sc. की पढ़ाई करना चाहती थी। ससुराल वालों की सहमति के बाद उसकी पढ़ाई आगे जारी रखने की बात तय हुई थी।

इधर, मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और नायब तहसीलदार जयेश कंवर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पिता समेत परिजनों के बयान दर्ज किए। इस पूरे मामले में मायके पक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि, अभी तक मारपीट की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामला मैनपाट थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक, सूरजपुर के वार्ड क्रमांक 13 स्थित प्रगतिनगर निवासी वर्षा यादव (20) की शादी 1 मई 2026 को सामाजिक रीति-रिवाज से मैनपाट के लुरैना निवासी अजय यादव के साथ हुई थी। 18 सितंबर को दोपहर करीब 12 बजे वर्षा ने अपने पिता को व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजकर कहा कि वह जीना नहीं चाहती।

व्हाट्सऐप पर मैसेज मिलने के कुछ समय बाद अजय यादव ने ससुर उमेश यादव को कॉल कर बताया कि वर्षा की तबीयत बिगड़ गई है। वह उसे लेकर मिशन हॉस्पिटल, अंबिकापुर जा रहे हैं। सूचना मिलने पर उमेश यादव अंबिकापुर पहुंचे। चूहा मारने की दवा खाने के बाद वर्षा की हालत बिगड़ गई थी।

उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। 19 सितंबर को वर्षा ने पिता से कथित तौर पर कहा कि ससुराल वाले उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। इलाज के दौरान उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई।

नवविवाहिता की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद नायब तहसीलदार जयेश कंवर मौके पर पहुंचे और पिता समेत परिजनों के बयान दर्ज किए। वहीं, वर्षा के पिता उमेश यादव ने पुलिस को दिए बयान में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं।

मामले में नायब तहसीलदार लखेश्वर सिदार ने बताया कि मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट और पैसों के लेन-देन को लेकर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इधर, पिता ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

तहसील सरिया के कटंगपाली (अ) स्थित आशीष गोयल माइंस में राजस्व विभाग की कार्रवाई के बाद जब्त किए गए चार ट्रेलर मौके से गायब मिलने का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह जांच के दौरान जब्त पांच ट्रेलरों में से चार मौके पर नहीं मिले। इसकी जानकारी मिलते ही पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीण माइंस गेट के बाहर पहुंच गए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

एक दिन पहले कलेक्टर के निर्देश पर सरिया तहसीलदार पुष्पेन्द्र सिंह राज और पटवारियों की टीम माइंस पहुंची थी। पंचायत सरपंच पुष्पा मिरी सहित पंचायत पदाधिकारियों ने शिकायत की थी कि ग्राम पंचायत की एनओसी के बिना माइंस के गड्ढों में फ्लाईऐश डालकर उन्हें पाटा जा रहा है। शिकायत के बाद पहुंची राजस्व टीम ने माइंस के बड़े भू-भाग पर समतलीकरण के लिए फ्लाईऐश डाले जाने की स्थिति देखी। इसके बाद प्रशासन ने फ्लाईऐश पाटने पर तत्काल रोक लगा दी।

पांच ट्रेलर और एक लोडर किए गए थे जब्त

कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम ने पांच ट्रेलर और एक लोडर जब्त किया था। जब्त वाहनों को माइंस के सुपरवाइजर बाबूलाल नागर, पिता मदनलाल, के सुपुर्द किया गया था। मंगलवार सुबह करीब 8 बजे राजस्व टीम की जांच के दौरान चार ट्रेलर मौके पर नहीं मिले।

वाहनों के गायब होने की जानकारी सामने आने के बाद पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीण माइंस गेट पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर पटवारी उपेंद्र मेहर और गुरुचरण साव भी मौके पर पहुंचे। टीम ने मौके की स्थिति का पंचनामा तैयार किया। पंचनामा के अनुसार उस समय मौके पर ट्रेलर क्रमांक CG 13 BB 3012 और लोडर क्रमांक CG 13 AG 4995 मौजूद थे।

दो ट्रेलर बाद में लौटाकर खड़े किए गए

मामला बढ़ने के बाद माइंस कर्मचारियों ने गायब बताए जा रहे वाहनों को वापस लाने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान ट्रेलर क्रमांक CG 13 AZ 8461 और CG 13 AY 6766 को वापस लाकर माइंस के बाहर खड़ा किया गया। इस पर ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि पंचनामा तैयार किए जाने के समय जो वाहन मौके पर मौजूद नहीं थे, उनके बाद में वापस लाए जाने की स्थिति भी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज की जानी चाहिए। इसे लेकर मौके पर काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही।

एसडीएम को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट

मामले को लेकर तहसीलदार पुष्पेन्द्र सिंह राज ने कहा कि जब्त वाहनों के मौके से गायब रहने की स्थिति को लेकर पंचनामा तैयार किया गया है। इसकी जांच रिपोर्ट एसडीएम को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।

फ्लाईऐश भराव पर फिलहाल रोक

माइंस में फ्लाईऐश भराव को लेकर भी प्रशासन की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में माइंस के भू-भाग को समतल करने के लिए फ्लाईऐश डाले जाने की स्थिति सामने आई थी। पंचायत पदाधिकारियों ने आरोप लगाया था कि यह काम ग्राम पंचायत की एनओसी के बिना किया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने फ्लाईऐश पाटने पर रोक लगा दी है। वहीं जब्त वाहनों के मौके से गायब मिलने का मामला भी जांच के लिए एसडीएम के पास भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

गोमर्डा अभ्यारण्य के सारंगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक 924 में मृत मिली मादा सांभर की मौत ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जांच में मादा सांभर के गर्भवती होने की बात सामने आई है। उसके साथ गर्भ में पल रहे शावक की भी मौत हो गई। शरीर पर प्रथमदृष्टया किसी गंभीर बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन मौत की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

खोजी डॉग जीली-जस्सी ने खंगाला घटनास्थल

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम ने सोमवार को घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। संभावित शिकार, बाहरी हस्तक्षेप या किसी संदिग्ध गतिविधि के संकेत तलाशने के लिए प्रशिक्षित खोजी डॉग जीली और जस्सी को भी मौके पर बुलाया गया। दोनों डॉग ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में जांच की। हालांकि प्रारंभिक पड़ताल में ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे मौत को शिकार या किसी हिंसक हमले से सीधे तौर पर जोड़ा जा सके।

बीमारी या प्रसव संबंधी जटिलता की भी जांच

वन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग की प्रारंभिक जांच में यह संभावना सामने आई है कि मादा सांभर प्रसव की अवस्था में थी। प्रसव संबंधी जटिलता, बीमारी, संक्रमण, विषाक्तता या किसी आंतरिक समस्या के कारण उसकी मौत हुई हो सकती है। लेकिन अभी किसी एक कारण को अंतिम नहीं माना जा रहा है।

पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से शव परीक्षण किया गया है और आवश्यक नमूने सुरक्षित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम और लैब रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी गंभीर घटना

मादा सांभर के साथ गर्भस्थ शावक की मौत वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण घटना है। फिलहाल वन विभाग घटनास्थल की जांच, शव परीक्षण और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर मामले की पड़ताल कर रहा है। बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिलने के बावजूद रिपोर्ट आने से पहले मौत को प्राकृतिक या किसी अन्य कारण से हुई मानना जल्दबाजी होगी। जांच पूरी होने के बाद ही इस घटना का असली कारण सामने आएगा।

सारंगढ़ बिलाईगढ़//

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ भाजपा द्वारा सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बरमकेला में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, समर्पण और जनसेवा के 25 वर्षों के कार्यकाल को समर्पित रहा। इस दौरान आगामी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी रूपरेखा तय की गई।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति लाल पटेल ने की। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित के संकल्प को प्रत्येक कार्यकर्ता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही, प्रदेश प्रवक्ता बेदराम जांगड़े, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष बैजयंती लहरे, श्रीमती विद्या सिदार, डॉ. जवाहर नायक, श्रीमती बिंदु जाटवर, प्रदेश छात्रावास प्रभारी भरत जाटवर सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं नेता मौजूद रहे।

कार्यशाला में जिले के सभी मंडल अध्यक्षों, जिला पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। बैठक में सेवा पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने तथा संगठन के सेवा कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से सेवा संकल्प लिया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा एवं राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने और सेवा भावना के साथ समाज के बीच निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले में साइबर ठगी और ऑनलाइन अपराधों से आम लोगों एवं छात्र-छात्राओं को बचाने के लिए चलाया जा रहा ‘साइबर जागृति अभियान’ लगातार जारी है। अभियान के चौथे चरण में ‘स्मार्टफोन प्राइवेसी और सुरक्षित ब्राउज़िंग’ थीम पर मंगलवार को जिलेभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस टीमों ने सभी थाना और चौकी क्षेत्रों के गांवों, शहरों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और कॉलेजों में 128 से अधिक स्थानों पर शिविर लगाकर करीब 17,789 नागरिकों को साइबर सुरक्षा के उपाय बताए।

नौकरी और पैसे डबल करने वाले लिंक से रहें सावधान

जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को स्मार्टफोन की प्राइवेसी सेटिंग मजबूत रखने, फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे मांगने वालों से सावधान रहने और इंटरनेट पर निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। पुलिस ने नौकरी दिलाने, घर बैठे कमाई कराने या पैसे डबल करने का झांसा देने वाले लुभावने लिंक से भी दूर रहने कहा। सोशल मीडिया पर मॉर्फ्ड फोटो और वीडियो के जरिए निजी जानकारी के दुरुपयोग के मामलों को लेकर भी लोगों को सतर्क किया गया।

पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड और कैफे में मिलने वाले अनजान या मुफ्त वाई-फाई का इस्तेमाल करते समय सावधानी जरूरी है। ऐसे नेटवर्क पर बैंकिंग लेन-देन या पासवर्ड दर्ज करने से बचना चाहिए। साथ ही मोबाइल में किसी भी ऐप को कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज जैसी परमिशन देने से पहले उसकी जरूरत और विश्वसनीयता जांचने की सलाह दी गई।

स्क्रीन शेयरिंग और रिमोट एक्सेस ऐप से भी सावधान

साइबर ठगी के नए तरीकों को लेकर भी लोगों को जानकारी दी गई। पुलिस ने बताया कि ठग वीडियो कॉल या AnyDesk, TeamViewer जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए मोबाइल की स्क्रीन शेयर करवाकर बैंक खाते से रकम निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहिए और न ही कोई अज्ञात ऐप इंस्टॉल करना चाहिए।पुलिस ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि OTP, ATM/डेबिट कार्ड नंबर, PIN, CVV, बैंक खाता विवरण और UPI PIN जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। अनजान लिंक पर क्लिक करने से भी बचें।

ठगी होते ही 1930 पर करें कॉल

पुलिस ने अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करे। घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें और नजदीकी थाने या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं। समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम को होल्ड कराने और उसे वापस पाने की संभावना बढ़ सकती है।