एमसीबी/13 मई 2025/

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने आज कार्यालय मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में जिला गठन के बाद जिला स्तर पर आज प्रथम सुनवाई एवं प्रदेश स्तर पर 312 वीं सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सिदार, एडीशनल एसपी  अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल उपस्थित रहें। सुनवाई के दौरान महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, एसडीएम लिंगराज सिदार, एडिशनल एसपी अशोक वाडेगावंकर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल द्वारा बुजुर्ग महिला एथलिट्स श्रीमती शकुन्तला सिंह उम्र 70 वर्ष, श्रीमती कमला देवी मंगतानी उम्र 67 वर्ष, श्रीमती संजीदा खातून उम्र 55 वर्ष एवं 12वीं की छात्रा कुमारी स्वाती मंगतानी को शॉल एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। सभी एथलिट्स इस उम्र में भी राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों मैडल जीत कर प्रदेश के साथ-साथ देश  का भी नाम रोशन कर रहीं हैं। आज की सुनवाई के दौरान उभय पक्ष ने बताया कि उनके बीच 25 सितम्बर 2024 को सुलहनामा हो गया था, जानकारी के अभाव पर उन्होंने महिला आयोग को सूचना देने में असमर्थ थे आज सुनवाई के दौरान सुलहनामा का आवेदन प्रस्तुत करने पर आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्व किया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि उसके पति द्वारा मारपीट कर घर से निकाल दिया गया है एवं भरण पोषण भी नहीं दिया जा रहा है।

अनावेदक पहले चरचा कालरी में शासकीय नौकरी करता था। वह 2018 में रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद उसे 40 लाख रुपये मिला था जिसमें से 18 लाख रुपये अपने नाती के नाम पर बैंक में जमा कर दिया है और अपनी पत्नी आवेदिका को घर से निकाल दिया है जो काफी बीमार है जिसे भरण-पोषण भी नहीं देता है 65 वर्षीय आवेदिका अपनी बेटी के घर पर असहाय अवस्था में रह रही है। आवेदिका की दो बेटियां उपस्थित है और दोनों में आवेदिका के पक्ष में बयान दिया है और यह बताया है कि उनका पिता अनावेदक लगातार डंडे से मारपीट करता है और भरण-पोषण भी नहीं देता है। अनावेदक के पास 15 लाख रू. बैंक में जमा है आयोग की समझाइश पर 05 लाख रू. अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार है। आगामी 15 मई 2025 को 5 हजार व 15 दिनों के अंदर 5 लाख रू. अपनी पत्नी को देगा। इस प्रकरण में प्रोटेक्शन ऑफिसर वित्तबाला श्रीवास्तव को निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। उनके द्वारा प्रतिमाह 01 वर्ष तक नियमित निगरानी किया जायेगा। अनावेदक द्वारा आवेदिका को प्रोटेक्शन अधिकारी के समक्ष पैसे दिया जायेगा। इस दौरान उभय पक्ष की  स्टाम्प में लिखा पढ़ी किया जायेगा। भविष्य में अनावेदक के आचरणों में सुधार की स्थिति में आवेदिका साथ में रह सकती हैं अगर अनावेदक भविष्य में दोबारा मारपीट करता है या अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने से इंकार करता है तो आवेदिका ऐसी दशा में इस आर्डर शीट कें आधार पर कुर्रता एवं प्रताड़ना की रिपोर्ट थाना चरचा में दर्ज करा सकती है। प्रोटेक्शन ऑफीसर के रिपोर्ट प्राप्त होने के 01 वर्ष बाद प्रकरण नस्तीबद्व किया जावेगा।  

अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक के उपर छेड़छाड़ का शिकायत आवेदन की थी आवेदिका के पिता स्व. रमेश कुमार की 2021 में मृत्यु हुई थी तब से पैतृक संपत्ति और पारिवारिक संपत्ति का कोई हक आवेदिका को नहीं मिला था और अनावेदक आवेदिका के पिता का ऋण-पुस्तिका अपने पास जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था। आज आयोग के समक्ष सुनवाई में अनावेदक ने आवेदिका के पिता स्व. रमेश   कुमार के नाम पर 2.25 एकड जमीन कुल 06 खसरा नंबर में होने की जानकारी के साथ ऋुण पुस्तिका क्रमांक 0052343 को आवेदिका को दिया जिसके दस्तावेज की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न किया जा गया और मूल ऋण-पुस्तिका आवेदिका को प्रदान किया गया। आयोग द्वारा कुवांरपुर उप तहसील के प्रभारी तहसीलदार महेन्द्र साहू से टेलीफोनिक चर्चा कर आवेदिका की मदद करने के लिए कहा गया, जहां आवेदिका फौती चढ़ाने का आवेदन प्रस्तुत कर सकेगी। इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल की निगरानी में श्रीमती तारा कुशवाहा जिला मिशन समन्वयक मदद करेंगी, तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी की निगरानी में आवेदिका के पक्ष में फौती नामांतरण होने के बाद प्रकरण नस्तीबद्व किया जावेगा।

क्योंकि इस बात की अतिरिक्त संभावना दिख रही है कि अनावेदक के द्वारा वास्तव में यह जमीन आवेदिका के पिता के नाम पर आज भी है या नहीं। यदि अनावेदक के द्वारा कही गई बात में से कोई बात झूठी साबित होती है तो अनावेदक के खिलाफ आवेदिका तत्काल एफआईआर दर्ज करा सकती है। अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा उसके बहन और उसके बच्चें के हत्या का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आज अनावेदक जो कि शासकीय  शिक्षक है और विशेष ड्यूटी लगने की वजह से सुनवाई में अनुपस्थित है इस प्रकरण को दोबारा 14 मई 2025 को  सरगुजा जिला के जिला पंचायत के सभाकक्ष में सुना जायेगा। जिसकी सूचना अनावेदक को दूरभाष के माध्यम से दिया गया एवं आयोग द्वारा आर्डर शीट की कॉपी पुलिस अधीक्षक सरगुजा को भेजा जाएगा ताकि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एक एसआई के माध्यम से अनावेदकगणों को सुनवाई में जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में उपस्थित किया जा सकेगा। अन्य प्रकरण में आवेदकगण उपस्थित एवं अनावेदकगण अनुपस्थित रहे। अनावेदक द्वारा चेक राशि डिसऑनर होने के बाद आवेदिकागणों द्वारा धोखाधड़ी का शिकायत आवेदन दिया गया। आवेदकगणों ने बताया कि आयोग के निर्देश के बाद अनावेदक चंदन गिरहा के खिलाफ एफआईआर 213/ 26 जुलाई 2024 को दर्ज हो गया है जिससे अब इस प्रकरण की कार्यवाही माननीय न्यायालय में सुनिश्चित हो चुका है। एफआईआर की कॉपी अभिलेख में लगाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

बिहान छत्तीसगढ़ संवादाता प्रतापपुर सूरज निर्मलकर

 कलेक्टर सूरजपुर श्री एस. जयवर्धन व डीआईजी/एसएसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने आज जिला पुलिस कार्यालय के सभाकक्ष में प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक ली साथ ही जिले के सभी एसडीएम को वर्चुअल माध्यम से जोड़कर जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस दौरान जिले में कानून व्यवस्था के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों, प्रयासों और आवश्यक पहल की समीक्षा कर सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण जल्द दिलाने, जनसमुदाय से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर बिना देर किए एक्शन लेने एवं अपराधियों में पुलिस और कानून के प्रति खौफ बनाए रखने के निर्देश दिए। कारखानों, खदानों में फायर सेफ्टी, वाटर सेफ्टी सिस्टम, सायरन सिस्टम एवं कंट्रोल रूम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए। 
 बैठक में जिले में अवैध नशीले दवाईयों के विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने कड़ी कार्यवाही करने, मेडिकल स्टोर्स की औचक निरीक्षण पुलिस, प्रशासन व ड्रग इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम बनाकर करने, सीमावर्ती जिले से मादक एवं नशीले पदार्थों के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले को नशा मुक्त करने के पुलिस के ‘‘नवजीवन’’ अभियान के तहत नागरिकों को नशे से बचाव के लिए जागरूक करने, शराबी किस्म के व्यक्तियों का काउंसलिंग कराने, प्रत्येक गांव को नशा मुक्त करने पंचायत एवं ग्रामीणों के सहयोग से जन जागरूकता अभियान चलाने एवं मादक पदार्थ की तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को राजसात कराने के निर्देश दिए। पुलिस व प्रशासन की टीम को विभिन्न क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा नशा शराब आदि के सेवन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सघन अभियान चलाने, अवैध शराब व नशीली वस्तुओं के परिवहन एवं बिक्री पर शत-प्रतिशत अंकुश लगाने, विभिन्न आयोजनों के दौरान जानबूझकर ध्वनि प्रदूषण करने और रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर सख्त कार्यवाही करने, जिले में हो रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए माल वाहक वाहन में सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करने, हेलमेट लगाने एवं यातायात नियमों का पालन करने लोगों को जागरूक करने के साथ ही सख्ती बरतते हुए एमव्ही एक्ट की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 
 बैठक में कलेक्टर एवं डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने पैनी नजर रखा जाये। किसी अपराध, घटना, विवाद या अन्य मुद्दे की सूचना पर पुलिस की बड़ी टीम के साथ मौके पर जाने, राजस्व और पुलिस विभाग को सतत रूप से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और जिले में शांती व्यवस्था बनाने को लेकर उत्कृष्ट और रणनीति के तहत कार्य करने के निर्देश दिए। 
 इस अवसर पर डीएफओ श्री पंकज कमल, एसडीएम शिवानी जायसवाल, सीएमएचओ डॉ. कपिलदेव पैंकरा, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, एसडीओपी प्रतापपुर सौरभ उईके, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, जिले के सभी थाना-चौकी प्रभारी, जिला पुलिस कार्यालय के अधिकारीगण, तहसीलदार समीर शर्मा, समाज कल्याण, ड्रग, माईनिंग, शिक्षा, कृषि, माईनिंग सहित अन्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे।

बिहान छत्तीसगढ़ संवादाता प्रतापपुर सूरज निर्मलकर

सूरजपुर/13 मई 2025

 जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 6वीं में सीधे प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन जिले के 06 विकास खण्डों के 12 केंद्रों में 02 मार्च दिन रविवार को किया गया था। जिसका परीक्षा परिणाम 02 अप्रैल को विभागीय वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in  पर उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थियों से अपने नाम, रोल नंबर में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन 11 अप्रैल तक प्राप्त किया जाकर निराकरण उपरांत जिले की मेरिट सूची विभाग हेतु आवंटित आई.डी. पर उपलब्ध कराते हुए काउंसलिंग कराये जाना है।
     काउंसिलिंग हेतु छात्र/छात्राओं की मेरिट सूची का अवलोकन जिले के वेबसाइट https://surajpur.nic.in  पर देख सकतें है। काउंसलिंग पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवप्रसादनगर (बंजा) में है। काउंसलिंग तिथि 16 मई को समस्त बालक वर्ग के लिए तथा 17 मई को समस्त बालिका वर्ग के लिए है। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारण वश निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो पाए होंगे तब 19 मई 2025 दिन सोमवार तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सूरजपुर के सूचना पटल पर देख सकतें है तथा प्राचार्य/नोडल अधिकारी, एकलव्य विद्यालय प्रतापपुर श्री बृजेश चौबे मो.नं. 9826620275 या श्री मनकामना प्रसाद वर्मा प्राचार्य, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवप्रसादनगर मो. नं. 9424258781 से संपर्क कर सकतें है।

कोरबा

कोरबा जिले के कुरुडीह गांव में सोमवार की शाम बिजली गिरने से 3 बच्चे चपेट में आ गए। मनीष कश्यप (14) और लोकेश कुमार (13) गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही 112 की मदद से घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां दो की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने रायपुर-दुर्ग, बिलासपुर समेत 31 जिलों में 3 दिन आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

तीनों गांव के ही तालाब के पास मौजूद थे। इसी दौरान मौसम बिगड़ा और गरज चमक के साथ बिजली गिरने से चपेट में आकर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद एक लड़के को होश आया और उसने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी।

सूरजपुर 11 मई 2025

बिहान छत्तीसगढ़ संवादाता प्रतापपुर सूरज निर्मलकर की न्यूज़

 जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बसदेई में आज समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी,जनपद अध्यक्ष स्वाति सिंह,जिला पंचायत सदस्य योगेश्वरी राजवाड़े, जनप्रतिनिधि गण, कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू सूरजपुर एसडीएम श्रीमती शिवानी जायसवाल, जनपद सीईओ सूरजपुर अन्य संबंधित अधिकारीगण की उपस्थिति में 15 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। क्लस्टर अंतर्गत ग्राम पंचायत बसदेई, लोधिमा, झांसी, उंचडीह, नेवरा, पसला, डुमरिया, नरेशपुर, सरमा, पर्री, पीढ़ा, तेन्दूपारा, पतरापारा, नमदगिरी और नवगई के ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर शिविर पहुंचे।

सुशासन तिहार के अंतर्गत इन ग्राम पंचायतों से कुल 1791 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1681 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है, जबकि 110 आवेदन अभी लंबित हैं। समाधान शिविर के दौरान तीन किसान क्रेडिट कार्ड, तीन ऋण पुस्तिका और तीन शौचालय निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विधायक श्री भूलन सिंह मरावी ने बसदेई समाधान शिविर में जनता को संबोधित किया। श्री मरावी ने कहा कि राज्य सरकार जनसेवा को प्राथमिकता देती है और ऐसे समाधान शिविरों के माध्यम से लोगों को उनकी समस्याओं से राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 
इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखते हुए सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वच्छता से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया ।विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों का निपटारा शीघ्रता से करें ।

कलेक्टर श्री जयवर्धन ने कहा कि सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य आमजन की शिकायतों और मांगों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। इसलिए उन्होंने समाधान शिविरों में सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आज उन्होंने समाधान शिविर में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

कुंवारपुर में सुशासन तिहार शिविर में आए 1555 आवेदनों में से 1552 आवेदनों का हुआ समाधान

जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह का भावनात्मक संबोधन कहा पानी की समस्या जल्द होगी दूर

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

 मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला भरतपुर ब्लाक के कुंवारपुर में बाजार के पास सुशासन तिहार के अंतर्गत 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक प्राप्त आवेदनों के तीसरे चरण के तहत आज विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर समस्त जनप्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को दी गई, जिसमें कुंवारपुर, कोइलरा, गढ़वार, फुलझर, गोधौरा, तितौली, तोजा, सेरी, कुदरा, लाखनटोला एवं जोलगी ग्राम पंचायत के लोग शामिल रहे।

शिविर में बताया गया कि सुशासन तिहार तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है और वर्तमान में इसका तीसरा चरण चल रहा है। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि आज के कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि किन विभागों ने कितने आवेदनों का निराकरण किया है, कितने आवेदन लंबित हैं और कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इसके पश्चात जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तत्पश्चात जनप्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह ने भावनात्मक और प्रेरणादायी संबोधन में ग्रामीणों से अपील की कि सभी माताएं, बहनें और भाई जो बाहर बैठे हैं, कृपया आगे आकर भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं छोटे-छोटे गांवों में जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निराकरण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग आवेदन तो करते हैं लेकिन समाधान शिविर में भाग नहीं लेते। उन्होंने पानी की समस्या को लेकर आश्वासन दिया कि आने वाले दो महीनों में हर गांव में हैंडपंप और जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और सिंटेक्स टंकी को जल्द ही चालू किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों की जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि कुल 1555 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1552 आवेदनों का निराकरण किया गया जबकि 3 आवेदन लंबित हैं। आवास योजनाओं में 278 आवेदन आए थे, जिसमें सभी का निराकरण किया गया। वही राशन कार्ड के 72 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें सभी का निराकरण कर लिया गया है, इसके साथ ही पेंशन के 27 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें सभी का निराकरण किया गया । वही एसबीएम के 190 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमे सभी का निराकरण कर दिया गया, इसके साथ ही मनरेगा विभाग में  755 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें सभी का निराकरण हो गया है ।

और जनपद पंचायत के 186 में से 185 का निराकरण हुआ जबकि 1 आवेदन लंबित है। वहीं  FRA के 46 में से 44 का निराकरण हुआ और 2 आवेदन लंबित हैं। इसके साथ ही NRLM में 1 आवेदन प्राप्त हुआ था जिसको निराकरण कर दिया गया। इसी के साथ पशुधन विकास विभाग के 36 सभी आवेदन को निराकरण किया गया । महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी वंदन योजना के तहत कुंवारपुर क्लस्टर में प्राप्त 23 सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। आदिम जाति विकास विभाग में जमीन पट्टा एवं वन अधिकार पत्र के कुल 6 आवेदनों की प्रक्रिया चल रही है और कोई भी मामला लंबित नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके साथ ही कृषि विभाग को 41 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2 शिकायतों का निराकरण किया गया और 39 में से 22 लोग पात्र पाए गए। उद्यानिकी विभाग को प्राप्त तीनों आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। शिक्षा विभाग को 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सभी का निराकरण कर दिया गया और अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु 10 लाख रुपये डीएमएफ से स्वीकृत किए गए। क्रेडा विभाग को 48 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से सभी 48 मांगों का समाधान किया गया। विद्युत विभाग को 10 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 9 का निराकरण हुआ और 1 लंबित है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 107 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 67 का निराकरण हुआ और 40 आवेदन लंबित हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग को प्राप्त एकमात्र आवेदन का समाधान कर दिया गया। जल संसाधन विभाग को प्राप्त 8 आवेदनों में से 5 का निराकरण हुआ और 3 प्रोसेस में हैं। वन विभाग को प्राप्त 6 सभी आवेदनों का समाधान हो गया है। खाद्य विभाग को प्राप्त 54 में से 52 आवेदनों का निराकरण हुआ जबकि 2 लंबित हैं।

इसके पश्चात जनपद पंचायत द्वारा सिद्धि अगरिया, मनमोहन सिंह, प्रतिमा सिंह, ज्ञानवती अगरिया, रामबाई बैगा और शांति सिंह को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए। वही जिला पंचायत सदस्य सुखमंती सिंह द्वारा 10वीं कक्षा में 97.67 प्रतिशत अंक लाकर जिले का नाम रोशन करने वाली वंदना सिंह को सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष मायाप्रताप सिंह, उपाध्यक्ष हीरालाल मौर्य, जनपद सदस्य सविता सिंह, रीना सिंह, नंदनी गुप्ता, कैलाश सिंह, धर्मपाल मरावी, प्रदीप सिंह (मंडल अध्यक्ष कुंवारपुर), हीरालाल यादव (पूर्व मंडल अध्यक्ष), रामशंकर मिश्रा (जिला अध्यक्ष), लखनटोला सरपंच लीला सिंह, कुंवारपुर सरपंच लीलावती सिंह सहित एसडीएम प्रीतेश राजपूत, जनपद सीईओ अजय सिंह राठौर, तहसीलदार नीरजकांत तिवारी, नायब तहसीलदार नरेन्द्र कुमार साहू, जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा,  ADEO ऋषि कुमार, मंडल संयोजक संजय पटेल, करारोपण अधिकारी श्रीनिवास तिवारी, तकनीकी सहायक सुमेर सिंह, प्रोग्रामर दौलत सिंह, संकाय सदस्य शिव तिवारी, रोजगार सहायक गीता पटेल, सचिव श्यामर सिंह और सुरेश श्रीवास्तव सहित सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

जिला-एमसीबी/

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अन्तर्गत नगरीय निकाय खोंगापानी जहां पर वर्षों से पेयजल संकट से लोग जूझ रहे थे और आय दिन विवाद की स्थिति बनी रहती थी,लेकिन आज सरकार के जल मंत्रालय की निकाय जल आपूर्ति हेतु अमृत योजना से जल संकट दूर करने कार्य की शुरुआत हो चुकी है l आज नगर पंचायत खोंगापानी के वार्ड नं 1 से कार्य प्रारंभ किया गया l 
आपको बता दे की इससे नगर के प्रत्येक घर मे नल के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा जिससे नगर के 3600 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा l इस संदर्भ में अभियंता अशोक खुशरो ने जानकारी देते हुए बताया कि मेसर्स चंद्रा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा कार्य किया जा रहा है जिसमे नगर के प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर अर्थात 42 किलोमीटर  पाइप लाइन बिछाई जाएगी l उन्होंने बताया कि हसदेव एनीकट से फिल्टर होकर पानी नगर में पहुंचेगी, और ओवरहेड टैंक का निर्माण होगा जिससे 24 घण्टे पानी उपलब्ध होगा l ज्ञात हो कि नगर पंचायत खोंगा पानी के कई वार्डों में पानी की समस्याओं से वर्षो से लोग जूझ रहे थे,कार्य पूर्ण होने पर  लोगो को समस्या से छुटकारा मिलेगा 

बिलासपुर

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों के जरिए डेथ क्लेम लेकर लाखों रुपयों की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है।  जिन लोगों को मृत दिखाया गया था, उन्हीं के नाम से नई पॉलिसियां भी दोबारा जारी कराई गईं।  पॉलिसीधारकों और एजेंटों की साजिश से अब तक 25 लाख रुपए से अधिक की रकम डेथ क्लेम के रूप में निकलवाई जा चुकी है मामला सामने आने के बाद एलआईसी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन, बिलासपुर की पुलिस ने तीन एजेंट समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है।

इस साजिश में एलआईसी के दो ब्रांच—मगरपारा और व्यापार विहार के एजेंट शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट नरेश अग्रवाल ने मगरपारा शाखा से बीमा पॉलिसी करवाई और मृत दिखाकर क्लेम दिलवाया। इसके बाद एजेंट राजेश कुमार शर्मा ने उन्हीं लोगों के नाम पर व्यापार विहार ब्रांच से दोबारा नई पॉलिसी जारी करा दी। एजेंट राशि सलूजा ने भी एक पॉलिसी जारी की, जिसमें मृत दिखाए गए व्यक्ति ने बाद में प्रीमियम जमा किया।  संतोषी साहू की मौत 1 जनवरी 2023 को दर्शाई गई और 6 लाख रुपये का डेथ क्लेम लिया गया। मृत घोषित करने से पहले ही उसके नाम पर 10 दिसंबर 2022 को एक अन्य पॉलिसी में 6 लाख रुपये का क्लेम लिया गया था। इसी तरह जरहाभाठा निवासी ममता पांडेय ने 14 मई 2019 को पॉलिसी ली। उसकी मां ज्ञानेश्वरी पांडेय ने डेथ क्लेम लिया। इसके बाद ममता के नाम से एजेंट राशि सलूजा और राजेश शर्मा ने तीन पॉलिसियां जारी करवा दी। कस्तूरबा नगर के बबला पांडेय ने 2021 में पॉलिसी ली, जिसकी मृत्यु 2023 में दर्शाई गई। उसके नाम पर 5.4 लाख रुपये का डेथ क्लेम निकाला गया। 2022 में उसके नाम पर एक पॉलिसी अलग से जारी कर दी गई थी, जिसमें 2024 तक प्रीमियम जमा किया गया। इसी मामले का पता चलने पर पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया।

एलआईसी प्रबंधन की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट के बाद एजेंट नरेश अग्रवाल, राजेश कुमार शर्मा और राशि सलूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके पॉलिसी होल्डर नंद कुमार साहू, ज्ञानेश्वरी पांडेय, संदीप पांडेय व मंजरी पांडेय के खिलाफ भी अपराध दर्ज किया गया है।

सौरभ यादव/ बिहान छत्तीसगढ़

तिल्दा नेवरा :-  प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज सोमनाथ राज का वार्षिक महाधिवेशन एवं महिला सम्मेलन आज दिन रविवार को पवित्र धार्मिक स्थल सोमनाथ धाम लखना में रखा गया है, जिसमें स्वजाति बंधु को सादर आमंत्रित किया गया है, जिसमें भगवान श्री राधाकृष्ण की पूजा अर्चना एवं सत्यनारायण भगवान की कथा व अतिथियों पदाधिकारी एवं सदस्यों का परिचय अभिनदंन एवं उद्धबोधन , आदर्श विवाह का कार्यक्रम और  सोमनाथ यादव समाज मंदिर एवं समाज विकास पर चर्चा किया जाएगा,

जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा जिले में फोन-पे से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी संजीव उर्फ संजू भास्कर (32) ने रामसत्ता मेउ का मोबाइल चोरी कर फोनपे के जरिए 16,700 रुपए निकाल लिए और फोन को नदी में फेंक दिया। मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है।

घटना 2 मार्च की है। पीड़ित रामसत्ता मेउ स्थित मारुति चौक पर अपने साथी के साथ बैठा था। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसका मोबाइल फोन गायब है। अगले दिन सिम चालू कराने पर उसे पता चला कि उसके नंबर से फोनपे के जरिए पैसे निकाल लिए गए हैं।

थाना प्रभारी मनोहर सिन्हा की टीम ने जांच में पाया कि रकम एक ग्राहक सेवा केंद्र से निकाली गई। केंद्र संचालक की मदद से आरोपी की पहचान की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि चोरी का मोबाइल नदी में फेंक दिया और पैसे खाने-पीने में खर्च कर दिए।

पुलिस ने आरोपी से 1,000 रुपए बरामद किए हैं। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 318, 238 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल गुरुवार को अचानक एक शराब दुकान पहुंचे। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के दौरे के दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने दुकान में उपलब्ध शराब की सभी वैरायटी और स्टॉक की जानकारी ली और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि, बॉर्डर इलाका होने के कारण राजस्व की हानि ना हो देखना जरूरी है। साथ ही सभी प्रकार के ब्रांड मिल रही या नहीं ये सब देखने के लिए हम वहां पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि, शराब दुकानों का सफल संचालन और अवैध बिक्री रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।

मंत्री के निरीक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि शिकायतें दवा की हैं, दवा में कमीशन की हैं पर स्वास्थ्य मंत्री दारू दुकान का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सुशासन तिहार चकाचक चल रहा है‌। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनके घोषणापत्र में शराबबंदी का वादा नहीं था। हालांकि, वे धीरे-धीरे शराबबंदी की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस निरीक्षण को सतत निगरानी का हिस्सा बताया। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी भी मौजूद थीं।

दुर्ग

पाकिस्तान से तनाव के बीच आज (7 मई) दुर्ग में युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए गए। 2 चरणों में हवाई हमले से बचने की रिहर्सल की गई। पहले मॉकड्रिल हुई और फिर शाम 7.30 बजे ब्लैकआउट किया गया।

शाम 4 बजे से मॉकड्रिल की शुरुआत हुई। करीब डेढ़ घंटे की प्रैक्टिस के बाद मॉकड्रिल का फर्स्ट फेज खत्म हुआ। दूसरे फेज में पूरे शहर में लोगों ने घर-दुकानों की लाइट बंद की। चलती गाड़ियां भी अचानक सड़क पर रुक गई। पूरे शहर में अंधेरा छा गया।

इस अंधेरे के बीच कई अफसर हवाई हमले से बचने की टिप्स देते रहे। देश के 244 इलाकों में ये मॉकड्रिल हुई जिसमें छत्तीसगढ़ का दुर्ग-भिलाई शहर भी शामिल था। भिलाई स्टील प्लांट को देखते हुए दुर्ग को अलर्ट पर रखा गया। पहले फेस में SDRF ने आग लगने पर एक्शन और घायल जवानों को कैसे ले जाया गया यह बताया गया। साथ ही सिविल डिफेंस का अभ्यास कराया गया। वहीं सूर्या मॉल में पहले फेस में ही ब्लैकआउट किया गया। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के अनुसार शाम 7.30 से 7.45 बजे तक सेक्टर 1 और 9 के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान जनरेटर, इन्वर्टर, इमरजेंसी लाइट या मोबाइल टॉर्च का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस दौरान सड़कों पर चलने वाले वाहनों की लाइटें भी बंद होगी।

सूरजपुर/07 मई 2025/  

सूरज निर्मलकर की रिपोर्ट/ बिहान छत्तीसगढ़ प्रतापपुर

सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत चंदौरा ग्राम में आयोजित समाधान शिविर में विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 1799 मांगों में से 1741 का  निराकरण किया गया। साथ ही प्राप्त 18 शिकायतों में से 17 का समाधान किया गया।  इस शिविर के दौरान हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, जिसमें 8 किसानों को किसान किताब वितरित की गई, 13 लोगों को नए राशन कार्ड दिए गए, 8 व्यक्तिगत शौचालयों को स्वीकृति मिली, 21 वृद्धा पेंशन एवं 3 विधवा पेंशन स्वीकृत की गई।

इस समाधान शिविर में ग्राम चंदौरा के निवासी बाबूनाथ पैकरा पिता शिवनाथ पैकरा ने तहसीलदार द्वारा किए गए सीमांकन से संतुष्ट होकर छत्तीसगढ़ शासन को सुशासन तिहार 2025 के सफल आयोजन एवं त्वरित समाधान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।
समाधान शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, जिला पंचायत सदस्य श्री लवकेश पैकरा, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुखमनिया आयम, मुकेश तायल, संजय मरावी, अक्षय तिवारी, सरपंच चंदौरा, सरपंच गोरगी, सरपंच जजावल, अजय जायसवाल, लालती सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी भी शिविर में उपस्थित रहे।

एमसीबी/07 मई 2025/

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

 छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन में आवेदिका, अनावेदक को सुनवाई में आवेदिका, अनावेदक को उपस्थित कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से निर्देशित कर नोटिस तामिल कराकर पावती छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुनवाई तिथि में एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं जिला कोरिया से प्राप्त प्रकरणों की एक साथ सुनवाई आयोग की गठित न्यायपीठ द्वारा माननीय अध्यक्ष डॉ. किरण मयी नायक एवं माननीय सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव के द्वारा की जानी है। सुनवाई तिथि 13 मई 2025, सुनवाई स्थान-स्वराजीय सभाकक्ष (एसडीएम) कार्यालय मनेन्द्रगढ़, सुनवाई समय-प्रातः 11ः00 बजे, निर्धारित प्रकरण 18 तथा सुनवाई की संख्या-6 है।

राजेश साहू ब्यूरो जिला-एमसीबी

एमसीबी/06 मई 2025/

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोटाडोल में विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसने अपने आयोजन स्थल की सादगी और आत्मीयता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह शिविर गांव के पुराने आम और महुआ के पेड़ों की शीतल छांव में आयोजित किया गया, जिसने न केवल ग्रामीण परिवेश की गरिमा को बढ़ाया बल्कि इसे एक पारंपरिक और संवेदनशील रूप भी प्रदान किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण समाज में जागरूकता और सुविधा दोनों की आवश्यकता को यह शिविर पूरा कर रहा है। ‘समाधान तिहार’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटाडोल सहित खमरौद, खिरकी, कमर्जीखोह, नेउर, नौगई, मसर्रा, मुर्किल, बडगांवखुर्द, ठिसकौली, देवसिंल और कटवार जैसे अनेक गांवों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिविर में साझा की गई।

हितग्राहियों और आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनकी समस्याओं पर क्या निर्णय लिया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। यह पारदर्शिता प्रशासन के प्रति ग्रामीणों के विश्वास को और अधिक मजबूत करती है। भरतपुर ब्लॉक के कोटाडोल ग्राम में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से सीधा संवाद हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटाडोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि शासन की योजनाएं सीधे आमजन तक पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3019 लाभार्थियों को पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और शौचालय निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस राशि का उपयोग ईमानदारी से करें, किसी ठेकेदार के भरोसे न रहें, बल्कि स्वयं निर्माण कार्य करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की, क्योंकि वहीं पर पात्रता की सूची तय होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान में सर्वेक्षण जारी है और पात्र-अपात्र की सूची ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। कोटाडोल क्षेत्र की सड़क और शिक्षा संबंधी मांगों को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर अगले कुछ महीनों में कार्य आरंभ होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा।
समाधान शिविर में उपस्थिति दर्ज कराते हुए उपेक्षा हीरा लाल मौर्या ने कहा कि सरकार लगातार जनहितकारी योजनाएं बना रही है और उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। जिला जनसंपर्क अधिकारी की उपस्थिति में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन का आभार जताते हुए कहा कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे स्वयं भी संपर्क कर सकती हैं और हर समय आमजन के साथ खड़ी रहेंगी। इस शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भरतपुर क्षेत्र से 333 आवासों की मांग दर्ज की गई है, जिन्हें आवास प्लस 2.0 के तहत लिया गया है। इन मामलों को उच्च न्यायालय में मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है और आदेश मिलते ही सभी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। वहीं, तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

मोहन यादव और बदन यादव के आधार विवरण में अंतर के कारण उनके भुगतान में अड़चन आई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है, लेकिन राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बैजनाथ जी का पंजीयन से पूर्व ही निधन हो गया था और नामिनी दर्ज न होने के कारण उनका मामला आपत्ति सहित निरस्त कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिकों को 261 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जा रही है, जिसमें 100 दिनों की गारंटी के साथ 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार भी शामिल है। योजना के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और संसाधन प्रबंधन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे कार्यों में भी सहायता दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि में भी मनरेगा से सहयोग प्राप्त हो रहा है। संगम अभियान के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कृषि, जल संसाधन, पशुपालन और मनरेगा जैसे विभागों का समन्वय होगा। अभी तक 483 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी मांगों को सीमित बजट के अनुसार पूरा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, जिनमें कुल 91 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच जिला पंचायत स्तर पर की जा रही है। इसी योजना के तहत 317 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और कुलदीप, कुंवर बहादुर, कारण सिंह, भारत लाल और गुड्डू यादव को भौतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। क्रेड़ा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। चौक-चौराहों पर सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सत्यवती बाई, मोतीलाल जी, संतोष कुमार सहित कई ग्रामीणों ने अपने घरों में सोलर लाइट की मांग रखी है, जिनके प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और स्वीकृति मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवन में सोलर लाइट लगाने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। भरतपुर ग्राम का सोलर प्लांट बैटरी बैंक की खराबी के कारण बंद है, जिसे चालू करने के लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। वन अधिकार पत्र के लिए ट्राइबल विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और पंचनामों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को अगले दो-तीन महीनों में वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं।

जिला प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया है और यह विश्वास दिलाया है कि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इस समाधान शिविर के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह, श्रीमती बेला कुंवर आयाम जिला पंचायत सदस्य, हीरालाल मौर्य उपाध्यक्ष जनपद पंचायत भरतपुर, श्रीमती कविता यादव जनपद सदस्य, श्रीमती सविता सिंह जनपद सदस्य, मनोज गुप्ता मंडल अध्यक्ष कोटाडोल, नरेश यादव मंडल अध्यक्ष जनकपुर, प्रदीप सिंह मंडल अध्यक्ष कुवांरपुर के साथ कोटाडोल, मुर्किल, कमर्जी, देवसिल, कटवार, ख़मरौध, ठिसकोली के सरपंच के साथ कोटाडोल उपसरपंच राजाराम के अलावा हीरालाल यादव, एसडीएम भरतपुर और सहायक विस्तार अधिकारी के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे।

बिहान छत्तीसगढ़ संवादाता प्रतापपुर सूरज निर्मलकर 

जहां  सरकार पर्यावरण संरक्षण व हरियाली बनाने के लिए "अंतरराष्ट्रीय बागवानी मिशन" कि जैसे महत्वाकांक्षी  योजनाओं पर  करोड रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रतापपुर के आखिरी छोर पर स्थित मॉडल नर्सरी शासकीय उद्यान इस योजना की जमीनी  सच्चाई को उजागर कर रही है। नर्सरी में अमूल्य पौधे नष्ट हो रहे हैं, नर्सरी कभी हरियाली और नवाचार का मॉडल बन करता था, यह नर्सरी अब जंगल का रूप धारण कर लिया है, चारों ओर घास एवं  झाड़ियां के कारण नर्सरी में कदम रखना खतरनाक हो गया है लोगों में डर है कि कहानी सांप बिच्छू जैसे जीव ना निकल आए इसमें न केवल नर्सरी का सौंदर्य नष्ट हुआ है बल्कि उसका मूल उद्देश्य आम जनता को गुणवत्ता युक्त  पौधे  उपलब्ध कारण पूरी तरह दस्त हो गया है।

1.कागजों में बट्टा बीच किसानों तक नहीं पहुंचा।

नर्सरी के उद्यान विभाग द्वारा हल्दी ,अदरक, आलू मिर्च जैसे बीजों का वितरण का रिपोर्ट काजू में पूरी हो गई है लेकिन आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाया है तथा किसानों का दावा है कि हर साल आवेदन करते हैं लेकिन उन्हें बीच नहीं मिलते न कोई जानकारी दी जाती है। पूर्व में भी उद्यान अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे।
प्रतापपुर मॉडल नर्सरी के पूर्व अधीक्षक कई बार वित्तीय  अनियमितता भेदभाव वितरण और लापरवाही जैसे मामलों में चर्चित रहे हैं लेकिन हर बार कार्रवाई की बजाय फाइलों को ठंडा बस्ती में डाल दिया गया है। नर्सरी परिसर में बनाई गई वर्मी कंपोस्ट इकाई पूरी तरह जर्जर हो गई है। कछु जमीन पर मीट पे जा रहे हैं और पूरा ढांचा अर्थ हो चुका है यह वही इकाई थी। जो किसानों को जैविक खाद्य को आपूर्ति  कर सकती थी।

इस गंभीर मामले पर अब तक ना तो कोई जांच हुई और ना ही कोई जवाब दे ही तय की गई है क्षेत्र नागरिकों की मांग है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बिहान छत्तीसगढ़  संवाददाता सूरज निर्मलकर

सूरजपुर/06 मई 2025/  सुशासन तिहार के अंतर्गत कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में जिले में जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 4 मई 2025 को अचानक आई तेज आंधी, बारिश और लाइटनिंग के साथ चक्रवाती तूफान के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा को पुनः बहाल कर दिया गया। गौरतलब है कि इस तूफान ने जिले के भैयाथान क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 33/11 केवी उपकेंद्र भैयाथान को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे भैयाथान, ओडगी, बसदेई, कलवा और कृष्णनगर क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
तूफान के दौरान 100 सीटर कस्तूरबा कन्या छात्रावास का शेड स्ट्रक्चर उड़ गया और बिजली विभाग कार्यालय के लिए लगे सेप सिस्टम के दो टावर टूट गए। इसके साथ ही 11 केवी बस बार भी क्षतिग्रस्त हो गया।

तूफान के कारण 11 केवी केवरा फीडर की डीपी संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई,11 केवी जमडी फीडर ब्रेकर की एक पोल टूट गई, जिससे प्रोटेक्शन सिस्टम प्रभावित हुआ,कार्यालय कार्य हेतु लगे दो सेप सिस्टम के टावर पूरी तरह ध्वस्त हो गए,कई स्थानों पर पेड़ गिरने से 11 केवी और एलटी लाइन के कंडक्टर टूट गए, प्रभावित 11 केवी बस-बार में फंसे स्ट्रक्चर को सावधानीपूर्वक छोटे टुकड़ों में काटकर हटाया गया। इस बीच, 33 केवी भैयाथान फीडर भी ब्रेकडाउन हो गया था, जिसे सुधार कार्य के बाद रात 8 बजे पुनः चालू कर दिया गया।

रात 10 बजे तक उपकेंद्र भैयाथान से जुड़ी सभी 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। 11 केवी केवरा फीडर की सप्लाई को 11 केवी जमडी फीडर से जोड़कर रात करीब 12 बजे चालू कर दिया गया। बेमौसम बारिश और चक्रवाती तूफान की विषम परिस्थितियों के बावजूद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्परता और समर्पण के साथ विद्युत आपूर्ति बहाल कर 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत जनता को राहत पहुंचाई।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता.....जनपद उपाध्यक्ष
जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.... सीईओ

एमसीबी/06 मई 2025/

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोटाडोल में विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसने अपने आयोजन स्थल की सादगी और आत्मीयता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह शिविर गांव के पुराने आम और महुआ के पेड़ों की शीतल छांव में आयोजित किया गया, जिसने न केवल ग्रामीण परिवेश की गरिमा को बढ़ाया बल्कि इसे एक पारंपरिक और संवेदनशील रूप भी प्रदान किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण समाज में जागरूकता और सुविधा दोनों की आवश्यकता को यह शिविर पूरा कर रहा है। ‘समाधान तिहार’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटाडोल सहित खमरौद, खिरकी, कमर्जीखोह, नेउर, नौगई, मसर्रा, मुर्किल, बडगांवखुर्द, ठिसकौली, देवसिंल और कटवार जैसे अनेक गांवों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिविर में साझा की गई। हितग्राहियों और आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनकी समस्याओं पर क्या निर्णय लिया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।

यह पारदर्शिता प्रशासन के प्रति ग्रामीणों के विश्वास को और अधिक मजबूत करती है। भरतपुर ब्लॉक के कोटाडोल ग्राम में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से सीधा संवाद हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटाडोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि शासन की योजनाएं सीधे आमजन तक पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3019 लाभार्थियों को पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और शौचालय निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस राशि का उपयोग ईमानदारी से करें, किसी ठेकेदार के भरोसे न रहें, बल्कि स्वयं निर्माण कार्य करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की, क्योंकि वहीं पर पात्रता की सूची तय होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान में सर्वेक्षण जारी है और पात्र-अपात्र की सूची ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। कोटाडोल क्षेत्र की सड़क और शिक्षा संबंधी मांगों को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर अगले कुछ महीनों में कार्य आरंभ होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा।

समाधान शिविर में उपस्थिति दर्ज कराते हुए उपेक्षा हीरा लाल मौर्या ने कहा कि सरकार लगातार जनहितकारी योजनाएं बना रही है और उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। जिला जनसंपर्क अधिकारी की उपस्थिति में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन का आभार जताते हुए कहा कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे स्वयं भी संपर्क कर सकती हैं और हर समय आमजन के साथ खड़ी रहेंगी। इस शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भरतपुर क्षेत्र से 333 आवासों की मांग दर्ज की गई है, जिन्हें आवास प्लस 2.0 के तहत लिया गया है। इन मामलों को उच्च न्यायालय में मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है और आदेश मिलते ही सभी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। वहीं, तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं

, जिनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मोहन यादव और बदन यादव के आधार विवरण में अंतर के कारण उनके भुगतान में अड़चन आई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है, लेकिन राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बैजनाथ जी का पंजीयन से पूर्व ही निधन हो गया था और नामिनी दर्ज न होने के कारण उनका मामला आपत्ति सहित निरस्त कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिकों को 261 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जा रही है, जिसमें 100 दिनों की गारंटी के साथ 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार भी शामिल है। योजना के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और संसाधन प्रबंधन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे कार्यों में भी सहायता दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि में भी मनरेगा से सहयोग प्राप्त हो रहा है। संगम अभियान के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कृषि, जल संसाधन, पशुपालन और मनरेगा जैसे विभागों का समन्वय होगा। अभी तक 483 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी मांगों को सीमित बजट के अनुसार पूरा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, जिनमें कुल 91 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच जिला पंचायत स्तर पर की जा रही है। इसी योजना के तहत 317 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और कुलदीप, कुंवर बहादुर, कारण सिंह, भारत लाल और गुड्डू यादव को भौतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। क्रेड़ा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। चौक-चौराहों पर सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सत्यवती बाई, मोतीलाल जी, संतोष कुमार सहित कई ग्रामीणों ने अपने घरों में सोलर लाइट की मांग रखी है, जिनके प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और स्वीकृति मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवन में सोलर लाइट लगाने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। भरतपुर ग्राम का सोलर प्लांट बैटरी बैंक की खराबी के कारण बंद है, जिसे चालू करने के लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। वन अधिकार पत्र के लिए ट्राइबल विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा

और पंचनामों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को अगले दो-तीन महीनों में वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं। जिला प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया है और यह विश्वास दिलाया है कि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इस समाधान शिविर के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह, श्रीमती बेला कुंवर आयाम जिला पंचायत सदस्य, हीरालाल मौर्य उपाध्यक्ष जनपद पंचायत भरतपुर, श्रीमती कविता यादव जनपद सदस्य, श्रीमती सविता सिंह जनपद सदस्य, मनोज गुप्ता मंडल अध्यक्ष कोटाडोल, नरेश यादव मंडल अध्यक्ष जनकपुर, प्रदीप सिंह मंडल अध्यक्ष कुवांरपुर के साथ कोटाडोल, मुर्किल, कमर्जी, देवसिल, कटवार, ख़मरौध, ठिसकोली के सरपंच के साथ कोटाडोल उपसरपंच राजाराम के अलावा हीरालाल यादव, एसडीएम भरतपुर और सहायक विस्तार अधिकारी के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे।