राजेश साहू ब्यूरो जिला-एमसीबी

एमसीबी/06 मई 2025/

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोटाडोल में विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसने अपने आयोजन स्थल की सादगी और आत्मीयता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह शिविर गांव के पुराने आम और महुआ के पेड़ों की शीतल छांव में आयोजित किया गया, जिसने न केवल ग्रामीण परिवेश की गरिमा को बढ़ाया बल्कि इसे एक पारंपरिक और संवेदनशील रूप भी प्रदान किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण समाज में जागरूकता और सुविधा दोनों की आवश्यकता को यह शिविर पूरा कर रहा है। ‘समाधान तिहार’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटाडोल सहित खमरौद, खिरकी, कमर्जीखोह, नेउर, नौगई, मसर्रा, मुर्किल, बडगांवखुर्द, ठिसकौली, देवसिंल और कटवार जैसे अनेक गांवों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिविर में साझा की गई।

हितग्राहियों और आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनकी समस्याओं पर क्या निर्णय लिया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। यह पारदर्शिता प्रशासन के प्रति ग्रामीणों के विश्वास को और अधिक मजबूत करती है। भरतपुर ब्लॉक के कोटाडोल ग्राम में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से सीधा संवाद हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटाडोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि शासन की योजनाएं सीधे आमजन तक पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3019 लाभार्थियों को पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और शौचालय निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस राशि का उपयोग ईमानदारी से करें, किसी ठेकेदार के भरोसे न रहें, बल्कि स्वयं निर्माण कार्य करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की, क्योंकि वहीं पर पात्रता की सूची तय होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान में सर्वेक्षण जारी है और पात्र-अपात्र की सूची ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। कोटाडोल क्षेत्र की सड़क और शिक्षा संबंधी मांगों को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर अगले कुछ महीनों में कार्य आरंभ होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा।
समाधान शिविर में उपस्थिति दर्ज कराते हुए उपेक्षा हीरा लाल मौर्या ने कहा कि सरकार लगातार जनहितकारी योजनाएं बना रही है और उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। जिला जनसंपर्क अधिकारी की उपस्थिति में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन का आभार जताते हुए कहा कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे स्वयं भी संपर्क कर सकती हैं और हर समय आमजन के साथ खड़ी रहेंगी। इस शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भरतपुर क्षेत्र से 333 आवासों की मांग दर्ज की गई है, जिन्हें आवास प्लस 2.0 के तहत लिया गया है। इन मामलों को उच्च न्यायालय में मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है और आदेश मिलते ही सभी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। वहीं, तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

मोहन यादव और बदन यादव के आधार विवरण में अंतर के कारण उनके भुगतान में अड़चन आई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है, लेकिन राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बैजनाथ जी का पंजीयन से पूर्व ही निधन हो गया था और नामिनी दर्ज न होने के कारण उनका मामला आपत्ति सहित निरस्त कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिकों को 261 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जा रही है, जिसमें 100 दिनों की गारंटी के साथ 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार भी शामिल है। योजना के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और संसाधन प्रबंधन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे कार्यों में भी सहायता दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि में भी मनरेगा से सहयोग प्राप्त हो रहा है। संगम अभियान के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कृषि, जल संसाधन, पशुपालन और मनरेगा जैसे विभागों का समन्वय होगा। अभी तक 483 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी मांगों को सीमित बजट के अनुसार पूरा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, जिनमें कुल 91 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच जिला पंचायत स्तर पर की जा रही है। इसी योजना के तहत 317 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और कुलदीप, कुंवर बहादुर, कारण सिंह, भारत लाल और गुड्डू यादव को भौतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। क्रेड़ा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। चौक-चौराहों पर सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सत्यवती बाई, मोतीलाल जी, संतोष कुमार सहित कई ग्रामीणों ने अपने घरों में सोलर लाइट की मांग रखी है, जिनके प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और स्वीकृति मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवन में सोलर लाइट लगाने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। भरतपुर ग्राम का सोलर प्लांट बैटरी बैंक की खराबी के कारण बंद है, जिसे चालू करने के लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। वन अधिकार पत्र के लिए ट्राइबल विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और पंचनामों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को अगले दो-तीन महीनों में वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं।

जिला प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया है और यह विश्वास दिलाया है कि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इस समाधान शिविर के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह, श्रीमती बेला कुंवर आयाम जिला पंचायत सदस्य, हीरालाल मौर्य उपाध्यक्ष जनपद पंचायत भरतपुर, श्रीमती कविता यादव जनपद सदस्य, श्रीमती सविता सिंह जनपद सदस्य, मनोज गुप्ता मंडल अध्यक्ष कोटाडोल, नरेश यादव मंडल अध्यक्ष जनकपुर, प्रदीप सिंह मंडल अध्यक्ष कुवांरपुर के साथ कोटाडोल, मुर्किल, कमर्जी, देवसिल, कटवार, ख़मरौध, ठिसकोली के सरपंच के साथ कोटाडोल उपसरपंच राजाराम के अलावा हीरालाल यादव, एसडीएम भरतपुर और सहायक विस्तार अधिकारी के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे।

बिहान छत्तीसगढ़ संवादाता प्रतापपुर सूरज निर्मलकर 

जहां  सरकार पर्यावरण संरक्षण व हरियाली बनाने के लिए "अंतरराष्ट्रीय बागवानी मिशन" कि जैसे महत्वाकांक्षी  योजनाओं पर  करोड रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर प्रतापपुर के आखिरी छोर पर स्थित मॉडल नर्सरी शासकीय उद्यान इस योजना की जमीनी  सच्चाई को उजागर कर रही है। नर्सरी में अमूल्य पौधे नष्ट हो रहे हैं, नर्सरी कभी हरियाली और नवाचार का मॉडल बन करता था, यह नर्सरी अब जंगल का रूप धारण कर लिया है, चारों ओर घास एवं  झाड़ियां के कारण नर्सरी में कदम रखना खतरनाक हो गया है लोगों में डर है कि कहानी सांप बिच्छू जैसे जीव ना निकल आए इसमें न केवल नर्सरी का सौंदर्य नष्ट हुआ है बल्कि उसका मूल उद्देश्य आम जनता को गुणवत्ता युक्त  पौधे  उपलब्ध कारण पूरी तरह दस्त हो गया है।

1.कागजों में बट्टा बीच किसानों तक नहीं पहुंचा।

नर्सरी के उद्यान विभाग द्वारा हल्दी ,अदरक, आलू मिर्च जैसे बीजों का वितरण का रिपोर्ट काजू में पूरी हो गई है लेकिन आम नागरिक तक नहीं पहुंच पाया है तथा किसानों का दावा है कि हर साल आवेदन करते हैं लेकिन उन्हें बीच नहीं मिलते न कोई जानकारी दी जाती है। पूर्व में भी उद्यान अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे।
प्रतापपुर मॉडल नर्सरी के पूर्व अधीक्षक कई बार वित्तीय  अनियमितता भेदभाव वितरण और लापरवाही जैसे मामलों में चर्चित रहे हैं लेकिन हर बार कार्रवाई की बजाय फाइलों को ठंडा बस्ती में डाल दिया गया है। नर्सरी परिसर में बनाई गई वर्मी कंपोस्ट इकाई पूरी तरह जर्जर हो गई है। कछु जमीन पर मीट पे जा रहे हैं और पूरा ढांचा अर्थ हो चुका है यह वही इकाई थी। जो किसानों को जैविक खाद्य को आपूर्ति  कर सकती थी।

इस गंभीर मामले पर अब तक ना तो कोई जांच हुई और ना ही कोई जवाब दे ही तय की गई है क्षेत्र नागरिकों की मांग है कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बिहान छत्तीसगढ़  संवाददाता सूरज निर्मलकर

सूरजपुर/06 मई 2025/  सुशासन तिहार के अंतर्गत कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देशन में जिले में जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 4 मई 2025 को अचानक आई तेज आंधी, बारिश और लाइटनिंग के साथ चक्रवाती तूफान के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा को पुनः बहाल कर दिया गया। गौरतलब है कि इस तूफान ने जिले के भैयाथान क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण 33/11 केवी उपकेंद्र भैयाथान को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे भैयाथान, ओडगी, बसदेई, कलवा और कृष्णनगर क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई।
तूफान के दौरान 100 सीटर कस्तूरबा कन्या छात्रावास का शेड स्ट्रक्चर उड़ गया और बिजली विभाग कार्यालय के लिए लगे सेप सिस्टम के दो टावर टूट गए। इसके साथ ही 11 केवी बस बार भी क्षतिग्रस्त हो गया।

तूफान के कारण 11 केवी केवरा फीडर की डीपी संरचना पूरी तरह से नष्ट हो गई,11 केवी जमडी फीडर ब्रेकर की एक पोल टूट गई, जिससे प्रोटेक्शन सिस्टम प्रभावित हुआ,कार्यालय कार्य हेतु लगे दो सेप सिस्टम के टावर पूरी तरह ध्वस्त हो गए,कई स्थानों पर पेड़ गिरने से 11 केवी और एलटी लाइन के कंडक्टर टूट गए, प्रभावित 11 केवी बस-बार में फंसे स्ट्रक्चर को सावधानीपूर्वक छोटे टुकड़ों में काटकर हटाया गया। इस बीच, 33 केवी भैयाथान फीडर भी ब्रेकडाउन हो गया था, जिसे सुधार कार्य के बाद रात 8 बजे पुनः चालू कर दिया गया।

रात 10 बजे तक उपकेंद्र भैयाथान से जुड़ी सभी 11 केवी फीडरों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। 11 केवी केवरा फीडर की सप्लाई को 11 केवी जमडी फीडर से जोड़कर रात करीब 12 बजे चालू कर दिया गया। बेमौसम बारिश और चक्रवाती तूफान की विषम परिस्थितियों के बावजूद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने तत्परता और समर्पण के साथ विद्युत आपूर्ति बहाल कर 'सुशासन तिहार' के अंतर्गत जनता को राहत पहुंचाई।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता.....जनपद उपाध्यक्ष
जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी.... सीईओ

एमसीबी/06 मई 2025/

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोटाडोल में विशेष समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसने अपने आयोजन स्थल की सादगी और आत्मीयता से सभी का ध्यान आकर्षित किया। यह शिविर गांव के पुराने आम और महुआ के पेड़ों की शीतल छांव में आयोजित किया गया, जिसने न केवल ग्रामीण परिवेश की गरिमा को बढ़ाया बल्कि इसे एक पारंपरिक और संवेदनशील रूप भी प्रदान किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें अधिकारियों ने ग्रामीणों को उनकी पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्टॉल लगाया गया, जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण समाज में जागरूकता और सुविधा दोनों की आवश्यकता को यह शिविर पूरा कर रहा है। ‘समाधान तिहार’ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटाडोल सहित खमरौद, खिरकी, कमर्जीखोह, नेउर, नौगई, मसर्रा, मुर्किल, बडगांवखुर्द, ठिसकौली, देवसिंल और कटवार जैसे अनेक गांवों से प्राप्त आवेदनों पर की गई कार्रवाई की जानकारी शिविर में साझा की गई। हितग्राहियों और आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि उनकी समस्याओं पर क्या निर्णय लिया गया है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी।

यह पारदर्शिता प्रशासन के प्रति ग्रामीणों के विश्वास को और अधिक मजबूत करती है। भरतपुर ब्लॉक के कोटाडोल ग्राम में आयोजित समाधान शिविर में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम की अध्यक्षता में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और हितग्राहियों से सीधा संवाद हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटाडोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि शासन की योजनाएं सीधे आमजन तक पहुंचे और हर व्यक्ति को उसका हक मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3019 लाभार्थियों को पहली किस्त वितरित की जा चुकी है और शौचालय निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस राशि का उपयोग ईमानदारी से करें, किसी ठेकेदार के भरोसे न रहें, बल्कि स्वयं निर्माण कार्य करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों का हवाला देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से ग्राम सभा में भाग लेने की अपील की, क्योंकि वहीं पर पात्रता की सूची तय होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्तमान में सर्वेक्षण जारी है और पात्र-अपात्र की सूची ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। कोटाडोल क्षेत्र की सड़क और शिक्षा संबंधी मांगों को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर अगले कुछ महीनों में कार्य आरंभ होगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 दिनों के भीतर समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा।

समाधान शिविर में उपस्थिति दर्ज कराते हुए उपेक्षा हीरा लाल मौर्या ने कहा कि सरकार लगातार जनहितकारी योजनाएं बना रही है और उन्हें धरातल पर लाने का प्रयास कर रही है। जिला जनसंपर्क अधिकारी की उपस्थिति में लोगों को योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याएं सुनी गईं। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में भी ग्रामीणों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने योजनाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। वहीं जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन का आभार जताते हुए कहा कि समाधान शिविर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें हर विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और योजनाओं का लाभ उठाएं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर वे स्वयं भी संपर्क कर सकती हैं और हर समय आमजन के साथ खड़ी रहेंगी। इस शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भरतपुर क्षेत्र से 333 आवासों की मांग दर्ज की गई है, जिन्हें आवास प्लस 2.0 के तहत लिया गया है। इन मामलों को उच्च न्यायालय में मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है और आदेश मिलते ही सभी प्रकरणों का समाधान किया जाएगा। वहीं, तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं

, जिनकी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मोहन यादव और बदन यादव के आधार विवरण में अंतर के कारण उनके भुगतान में अड़चन आई थी, जिसे अब सुधार लिया गया है, लेकिन राशि अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है। बैजनाथ जी का पंजीयन से पूर्व ही निधन हो गया था और नामिनी दर्ज न होने के कारण उनका मामला आपत्ति सहित निरस्त कर दिया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिकों को 261 रुपये की दैनिक मजदूरी दी जा रही है, जिसमें 100 दिनों की गारंटी के साथ 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार भी शामिल है। योजना के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और संसाधन प्रबंधन जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास हेतु मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे कार्यों में भी सहायता दी जा रही है। ग्राम पंचायतों को सड़क, भवन, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि में भी मनरेगा से सहयोग प्राप्त हो रहा है। संगम अभियान के अंतर्गत समग्र ग्राम विकास की योजना बनाई जा रही है, जिसमें कृषि, जल संसाधन, पशुपालन और मनरेगा जैसे विभागों का समन्वय होगा। अभी तक 483 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी मांगों को सीमित बजट के अनुसार पूरा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, जिनमें कुल 91 व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच जिला पंचायत स्तर पर की जा रही है। इसी योजना के तहत 317 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है और कुलदीप, कुंवर बहादुर, कारण सिंह, भारत लाल और गुड्डू यादव को भौतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। क्रेड़ा विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए समाधान शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। चौक-चौराहों पर सोलर हाईमास्ट लाइट लगाने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। सत्यवती बाई, मोतीलाल जी, संतोष कुमार सहित कई ग्रामीणों ने अपने घरों में सोलर लाइट की मांग रखी है, जिनके प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं और स्वीकृति मिलते ही कार्यवाही की जाएगी। पंचायत भवन में सोलर लाइट लगाने हेतु भी प्रस्ताव भेजा गया है। भरतपुर ग्राम का सोलर प्लांट बैटरी बैंक की खराबी के कारण बंद है, जिसे चालू करने के लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। वन अधिकार पत्र के लिए ट्राइबल विभाग द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, जिन्हें आगामी ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा

और पंचनामों के आधार पर पात्र व्यक्तियों को अगले दो-तीन महीनों में वन अधिकार पत्र वितरित किए जाएंगे। समाधान शिविर में ग्रामीणों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं। जिला प्रशासन ने सभी सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया है और यह विश्वास दिलाया है कि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और ईमानदारी से हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। इस समाधान शिविर के अवसर पर जिला पंचायत सदस्य सुखवंती सिंह, श्रीमती बेला कुंवर आयाम जिला पंचायत सदस्य, हीरालाल मौर्य उपाध्यक्ष जनपद पंचायत भरतपुर, श्रीमती कविता यादव जनपद सदस्य, श्रीमती सविता सिंह जनपद सदस्य, मनोज गुप्ता मंडल अध्यक्ष कोटाडोल, नरेश यादव मंडल अध्यक्ष जनकपुर, प्रदीप सिंह मंडल अध्यक्ष कुवांरपुर के साथ कोटाडोल, मुर्किल, कमर्जी, देवसिल, कटवार, ख़मरौध, ठिसकोली के सरपंच के साथ कोटाडोल उपसरपंच राजाराम के अलावा हीरालाल यादव, एसडीएम भरतपुर और सहायक विस्तार अधिकारी के साथ ग्रामीण जन उपस्थित थे।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

एमसीबी / 06 मई 2025/ मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले की ग्राम पंचायत नागपुर में मंगलवार को एक प्रेरणादायक स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजेश साहू, जनपद सदस्य श्री शाहनवाज अली, जनपद पंचायत सीईओ श्रीमती वैशाली सिंह सहित पंचायत प्रतिनिधि, एनआरएलएम समूह की महिलाएं, ग्रामीणजन एवं अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत भवन से सामूहिक स्वच्छता संकल्प के साथ हुई। इसके उपरांत ग्राम तालाब, चौक-चौराहों और सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की गई। इस दौरान अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने खुद अपने हाथों में झाड़ू लेकर कचरा हटाया और लोगों को स्वच्छता का महत्त्व समझाया।

वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजेश साहू ने कहा कि "स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं श्रमदान करते हैं, तो समाज में प्रेरणा की लहर दौड़ती है। "उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे नियमित सफाई करें और खुले में शौच न करने की आदत डालें। जनपद पंचायत की सीईओ श्रीमती वैशाली सिंह ने कहा कि "स्वच्छता को जन आंदोलन के रूप में जिले में आगे बढ़ाया जा रहा है।

एनआरएलएम समूह की महिलाएं गांव-गांव जाकर स्वच्छता जागरूकता फैला रही हैं। नागपुर पंचायत का यह श्रमदान कार्यक्रम प्रशासन और समाज के सामूहिक प्रयासों का अनुकरणीय उदाहरण है। इस कार्यक्रम में सरपंच, सचिव, तकनीकी सहायक एवं अन्य पंचायत कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। एनआरएलएम समूह की महिलाओं ने श्रमदान के साथ-साथ नारे लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई। समापन के अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ली-जिसमें उन्होंने अपने घर-आंगन व सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने, दूसरों को भी प्रेरित करने और नियमित श्रमदान करने का संकल्प लिया।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

एमसीबी/06 मई 2025/ मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं, निर्माण एवं विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु पंचायत सचिवों का अस्थायी रूप से नवीन स्थानों पर स्थानांतरण किया गया है। यह निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार श्री पीक्कू राम को ग्राम पंचायत नागपुर से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत सोनवर्षा में पदस्थ किया गया है, वहीं श्री भगवान सिंह को ग्राम पंचायत कठौतिया से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत नागपुर में पदस्थ किया गया है,

इसके साथ ही श्री भूपेन्द्र सिंह को ग्राम पंचायत बेलबहरा के साथ ग्राम पंचायत कठौतिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तथा श्री राम सिंह को जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत बरबसपुर में पदस्थ किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

नागपुर तहसील क्षेत्र के दर्री टोला से 10 टन कोयला समेत 160000 नग मिट्टी ईंट जप्त
अमृतधारा के जंगल से पुलिस विभाग के द्वारा रात्रिकालीन गश्त के दौरान 10 टन कोयला किया जब्त

 कलेक्टर के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले में कोयले के अवैध परिवहन और उत्खनन पर रोकथाम करने के लिए खनिज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित किया जाकर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार क्षेत्र भ्रमण कर कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत घुटरा क्षेत्र से धुनेठी नदी के किनारे राजेश साहू पिता बृजलाल साहू निवासी पिपरटोला घुटरा के द्वारा अवैध ईंट भट्ठे को पकाने के लिए रखे गए लगभग 50 बोरी कोयला को जब्त किया गया है साथ ही साथ 50000 नग ईंट को भी जप्त किया गया है। ग्रामीणों एवं राजस्व विभाग द्वारा बताया गया की भट्ठा संचालक राजेश साहू द्वारा शासकीय ज़मीन मे ईंट निर्माण किया जा रहा है। जिसे जप्त कर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015, के तहत कार्यवाही की गयी है।
इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा ग्राम पंचायत हरचौका तहसील भरतपुर जिला एमसीबी के खसरा क्रमांक 823  रकबा 5.00 हेक्टेयर पर अवधि 14 अक्टूबर 2024 से 13 अक्टूबर 2029 तक के लिए स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा का मौका जाँच किया गया। जिसमें सरपंच एवं सभी ग्रामवासी भी उपस्थित रहे। मौक़े में रेत खदान में खनन कार्य बंद पाया गया। सरपंच एवं ग्रामवासियों द्वारा मजदूरों के द्वारा रेत लोडिंग की बात कही गयी इसके साथ ही साथ मशीन से रेत लोडिंग नहीं करने की सहमति दी गयी। खनिज विभाग द्वारा ग्रामीणों को समझाइश भी दी गयी है कि इससे पंचायत को राजस्व प्राप्ति होंगी। जिससे ग्राम पंचायत का विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ ग्रामीणों को यह भी बताया गया की रेत खदान संचालन से जल स्तर में कमी नहीं होंगी, नियमानुसार पर्यावरण स्वीकृति उपरांत ही रेत खदान स्वीकृत किया गया है। इसी क्रम में आज 05 मई 2025 को तहसील नागपुर अंतर्गत ग्राम दर्रीटोला में अंकित राय पिता प्रकाश राय द्वारा अलग-अलग भूस्वामी के लगभग 3 एकड़ ज़मीन में बिना अनुमति के खनिज मिट्टी ईंट का निर्माण किया जा रहा था। मौक़े पर 160000 नग ईंट का निर्माण किया जा चूका है। उक्त ईंट को पकाने के लिए रखे गए लगभग 10 टन कोयला को भी जप्त कर सुरक्षार्थ चौकी नागपुर में रखा गया है। सम्बंधित ईंट भट्टा संचालक के विरुद्ध खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 तक एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के तहत कार्यवाही की जाएगी। खनिज कोयले के अवैध उत्तखनन स्थल राधारमन, सोनवर्षा क्षेत्रों का भी जाँच किया गया। जिसमे मौक़े पर खनन कार्य बंद पाया गया। राधारमन नगर क्षेत्र कोयले का अवैध उत्तखनन फारेस्ट क्षेत्र के भीतर नाले में किया गया है। मौक़े पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं पाए गये।  पुलिस विभाग द्वारा 04 मई 2025 को नागपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत अमृतधारा के जंगलों से रात्रिकालीन गस्त के दौरान भी 10 टन कोयला जप्त किया गया है जिसे सुरक्षार्थ नागपुर पुलिस चौकी में रखा गया है।
ग्राम पंचायत बिछिया टोला तहसील केलहारी में स्वीकृत खनिज रेत उत्तखनीपट्टा जो की सरपंच ग्राम पंचायत बिछिया टोला को खसरा क्रमांक 684 रकबा 4.99 हेक्टेयर क्षेत्र में 17 दिसंबर 2024 से 16 दिसंबर 2029 तक के लिए स्वीकृत है। उक्त रेत खदान का मौका जांच किया गया। जिसमें खदान में रेत लोडिंग का कार्य किया जा रहा था। मौक़े पर ट्रेक्टर के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा ट्रेक्टर ट्रालियो में रेत भराई का कार्य किया जा रहा था साथ ही साथ हर ट्रेक्टर वाहन में प्रत्येक ट्रिप अभिवहन पासबुक भी काटा जाना पाया गया। मौक़े पर ग्राम पंच संतोष गोंड द्वारा अभिवहन पास बुक काटा जा रहा  था। मौक़े पर स्वराज सोल्ड वाहन का जाँच किया गया। जिसमे अभिवहन पास क्रमांक 7404415 पाया गया। बता दे की इससे पूर्व में खदान में 11 वाहनों को बिना अभिवहन पास के जप्त किया गया था। जिसमें 55000 अर्थदंड/समझौता की राशि निर्धारित खनिज मद जमा कराया गया है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम लिंगराज सिदार, एसडीपी एलेक्स टोप्पो, खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज निरीक्षक आदित्य मानकर उपस्थित थे।

बिहान छत्तीसगढ़ सवांदाता सुरज निर्मलकर

सूरजपुर/05 मई 2025/  सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोविंदपुर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में राजस्व विभाग से संबंधित कुल 391 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 310 मामलों आवेदन निराकरण अवधि मे निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष 81 आवेदनों पर कार्यवाही जारी है।
    इस शिविर के दौरान 4 किसानों को किसान किताब का वितरण भी किया गया। खाद्य विभाग के कुल आवेदन 222 मे से सभी निराकृत किए गए एवम 9 राशन कार्ड वितरित किये।
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, एसडीएम प्रतापपुर, तहसीलदार प्रतापपुर, सीईओ प्रतापपुर, बीईओ प्रतापपुर सहित ब्लॉक स्तर के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
    समाधान शिविर में नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और शासन की इस पहल की सराहना की। अधिकारियों ने लोगों को शासन की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी और समस्याओं का यथासंभव तत्काल समाधान किया।

सौरभ यादव/ बिहान छत्तीसगढ़

तिल्दा-नेवरा ।डाक्टरों का सेवा भाव के नाम पर महज खानापूर्ति रह गया है ,जिसके चलते जीवन का आस में ,मौत का ग्रास बनना डाक्टरों की गैरजिम्मेदाराना व बड़ी लापरवाही को उजागर करती है ।सवार यह उठता है कि आखिरकार इन कथित डांक्टरो को कब अपने कर्तव्यों का बोध होगा ,कब शासन का शिकंजा इन‌ पर कसा जावेगा , माना जा रहा है कि,शासकीय कुर्सी का मजा चख रहे डांक्टरों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से इनका हौसला बुलंद हो चुका है । रायपुर जिला के तिल्दा-नेवरा नगर में संचालित पशु चिकित्सालय की डांक्टरों की मनमानी व गैरजिम्मेदाराना हरकतों के चलते एक मासुम डांग की मौत हो गई , लेकिन वहीं पर इसका कसूरवार डांक्टरो के मध्य जरा सा भी मानवता भाव नहीं दिखा ,अगर संबंधित डांक्टर जरा सा भी तत्परता दिखाई होती तो संभवतः उस मासूम डांग इस दुनिया में सांसें लेते नजर आता , लेकिन डांक्टर की लापरवाही ने उस मासूम डांग को तड़पते मरने को मजबूर कर दिया । इस मामले पर नेवरा निवासी शरद वर्मा ने पशु चिकित्सालय के डांक्टरों पर बडा आरोप लगाते हुए कहा कि डांक्टरों की गैरजिम्मेदाराना हरकत के चलते दवाई व अन्य संसाधन होने के बावजूद मासूम डांग अपनी इहलीला समाप्त कर दिया , उन्होंने बताया कि 42 दिनों के मासूम पामेलियान पप्पी का स्वास्थ्य खराब होने पर बीते दिन शनिवार को नेवरा में संचालित शासकीय पशु चिकित्सालय में इलाज हेतु ले जाया गया । मौके पर मौजूद डांक्टरों ने नजाकत को समझे बिना बगैर जांच किये मेडिकल से सिरप लेकर पिलाने की बात कहकर चलता कर दिया ।डांक्टर के सलाहानुसार डांगी को दवाई का सेवन‌ व परहेज कराया गया ,उसके बावजूद स्वास्थ्य में सुधार आने के विपरित स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा ‌।एक दिन उपरांत डांगी को  पुनः पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर मोजूदा डांक्टर  आर एस वर्मा ने ईलाज हेतु मेडिकल से कुछ मेडिसिन लाने को कहा ,मेडिसिन लाने के पश्चात  डांक्टर वर्मा ने कहा कि कुछ देर पश्चात अन्य डाक्टर हा़स्पीटल में आ जायेंगे ,फिर अस्वस्थ डांगी को ड्रीप चढ़ाया जावेगा । वहीं पर बताया गया कि एक ट्रेनर डांक्टर जो चिकित्सालय में उपस्थिति दर्ज कराकर शादी समारोह में शरीक होने चला गया था ,उन पर ही डागी का इलाज आश्रित बताया गया। कथित डांक्टर को दो बार फोन भी किया गया , वहां पर उन्होंने जल्द ही चिकित्सालय पहूंच जाने को आश्वस्त किया ,तीन घंटे बीते गये ना ही वह डांक्टर चिकित्सालय पहूंचा ,और ना ही मौजूदा सिनियर डांक्टर के टीम के द्वारा अस्वस्थ डांगी का उपचार किया गया ,जिसके चलते मासूम डांगी तड़फ तड़फ कर मौत के आगोश में समां गया , इससे नाराज़ नेवरा निवासी शरद वर्मा ने डाक्टरों के लापरवाही का निंदा किया

राजेश साहू ब्यूरो, जिला- एमसीबी/

 कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित समिति द्वारा शहर के बीनार आवारा एवं असहाय पशुओं हेतु उपचार भोजन व्यवस्था एवं रखरखाव हेतु शेड/पुनर्वास केन्द्र की स्थापना संबंधी चर्चा की गई। जिसमें शहर के विभिन्न वार्डाे में कुत्तों एवं अन्य आवारा पशुओं की गिनती कर उन्हें उपयुक्त स्थल देने पर चर्चा की गई, साथ ही कुत्तों की बढ़ती आबादी एवं उनके द्वारा अन्य पशुओं एवं व्यक्तियों को काटने के कारण एवं उपाय के बारे में चर्चा की गई। जिसमें  समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री लिंगराज सिदार द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहर में बढ़ रही कुत्तों की संख्या को कम करने के लिए उन्हें वार्डवार जहाँ संख्या ज्यादा है । उन्हें  पकड़कर नसबंदी कराने एवं उनके रहने के साथ-साथ भोजन संबंधी व्यवस्था करने उपयुक्त स्थल का चुनाव करने के लिए आदेशित किया जाता है, साथ ही पशुधन विकास विभाग के द्वारा पकड़े हुए कुत्तों के टीकाकरण एवं नसबंदी करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सम्बधित एनजीओ के सदस्यों को अन्य पशु प्रेमियों को जोडने एवं रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने के लिए समझाईश दी गई। आवारा कुत्तों एवं अन्य पशुओं के भोजन हेतु होटलों से बचे हुए भोजन एवं दान दाताओं से भोजन एकत्रित कर पशुओं को खिलाने की बात कही गई।
उक्त बैठक में पशुधन विकास विभाग से डॉ. विनीत कुमार भारद्वाज, नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ से अमजद एवं जैकू एनिमल रेसक्यू टीम के सदस्य श्रीमति मधू बर्मन, अनीता नियोगी, रानी खनुजा, सुदीप्ता शर्मा एवं प्रज्ञा पाण्डे आदि सदस्यगण उपस्थित रहे।

अम्बिकापुर।

 शहर के देवीगंज रोड पर एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस की मनमानी उजागर हुई है। मामला एक ग्रैंड विटारा कार (CG15EA9666) का है, जिसे गाड़ी मालिक ने महज़ 2 मिनट के लिए रोड के साइड में पार्क कर रखा था। किसी जरूरी काम से गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के गाड़ी को लॉक कर दिया।

जब वाहन मालिक ट्रैफिक पुलिस ऑफिस पहुंचे, तो शुरुआत में उन्हें ₹300 का चालान बताया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चालान भरने की बात कही, तो मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी लालमन सिंह ने चालान की रकम ₹500 बता दी — और वो भी सरकारी पोर्टल या ऑफिस में नहीं, बल्कि अपने पर्सनल खाते में ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया।

यह रकम सरगुजा टाइम्स के बैंक खाते से UTR नंबर 695370950518 के माध्यम से भेजी गई — जो कि साफ तौर पर एक गैरकानूनी और भ्रष्टाचार से भरा हुआ कदम है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चालान की सरकारी प्रक्रिया और पोर्टल उपलब्ध हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा निजी खाते में रकम ट्रांसफर करवाना किस कानून के तहत आता है? क्या अब चालान भी "किसी की जेब" तय करेगी?

इस घटना ने न सिर्फ ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि आम जनता का भरोसा भी डगमगा दिया है।

क्या प्रशासन लेगा संज्ञान? क्या दोषी ट्रैफिक कर्मी पर होगी कार्रवाई?
अब देखना यह होगा कि सिस्टम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाता है।

सूरज निर्मलकर की रिपोर्ट/ बिहान छत्तीसगढ़ प्रतापपुर

दिनांक 03/05/2025 को जिला सूरजपुर में  ग्राम पाठकपुर चौकी खड़गवां थाना प्रतापपुर निवासी प्रमोद राजवाड़े पिता रमेश्वर के कब्जे से 13 लीटर हाथभट्टी निर्मित कच्ची महुआ मदिरा बरामद कर ,जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिला किया गया । 
प्रकरण आबकारी उप निरीक्षक प्रदीप वर्मा द्वारा दर्ज किया गया

सक्ती

छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। पटवारी ने किसान से भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए 20 हजार रुपए की मांग की थी। ACB अब पटवारी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। यह मामला हसौद तहसील के कैथा गांव का है।

जानकारी के अनुसार, कैथा गांव निवासी किसान रामशरण कश्यप अपनी भूमि के रिकॉर्ड में सुधार के लिए कई दिनों से कार्यालय के चक्कर काट रहा था। इस दौरान पटवारी पवन सिंह ने काम के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की।

किसान ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच सही पाए जाने के बाद ACB की टीम ने ट्रैप कार्रवाई का निर्णय लिया। ACB ने शिकायतकर्ता रामशरण कश्यप को रिश्वत की राशि 20,000 रुपये के साथ पटवारी के पास भेजा और खुद टीम मौके पर मौजूद रही। जैसे ही पटवारी ने किसान से पैसे लिए, टीम ने तुरंत छापा मारकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई है। ACB अधिकारियों ने बताया कि पवन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है। साथ ही पटवारी के कार्यकाल, पूर्व शिकायतों और अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है।

सरगुजा 

सरगुजा के पीजी कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर ने कॉलेज के वॉट्सऐप ग्रुप में पोस्ट कर मां काली पर अमर्यादित टिप्पणी की है। प्रोफेसर ने मां काली को बिग डेविल बताया है। अब आजाद सेवा संघ के पदाधिकारियों ने एसपी को आवेदन कर प्रोफेसर के खिलाफ FIR की मांग की। वहीं, भाजपा जिला मंत्री इंदर भगत के नेतृत्व में हिंदू धर्मावलंबियों ने गांधीनगर थाने पहुंचकर शिकायत की।

जानकारी के मुताबिक, पीजी कॉलेज के बॉटनी के सीनियर प्रोफेसर HD महार ने शुक्रवार सुबह वॉट्सऐप ग्रुप में एक पोस्ट डाला। इसमें लिखा गया है कि काली माई से बड़ा शैतान कोई नहीं है। इस पोस्ट का स्क्रीन शॉट छात्रों ने छात्र नेताओं के साथ हिंदूवादी संगठनों के लोगों को भेज दिया।

कॉलेज के छात्रों ने इसकी जानकारी पीजी कॉलेज के प्रिसिंपल को दी, तो प्रिंसिपल ने भी प्रोफेसर को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

मामला सामने पर आने भाजपा के जिला मंत्री इंदर भगत के साथ बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के लोग गांधीनगर थाने पहुंचे और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंप एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

इंदर भगत ने कहा कि प्रोफेसर की टिप्पणी अमर्यादित है। जब प्रोफेसर से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने उसी ग्रुप में अपनी बात को सही साबित करने के लिए कई बार मां काली के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है। हमारी मांग है कि ऐसे प्रोफेसर पर तत्काल कार्रवाई हो। वे हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो।

इंदर भगत ने बताया कि मामले को लेकर गांधीनगर टीआई ने भी सरगुजा एसपी से बात की है। मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

मामले को लेकर आजाद सेवा संघ के छात्र नेताओं ने सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल से मुलाकात की। छात्र नेताओं ने मामले की जानकारी एसपी को देते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने आश्वस्त किया है कि मामले में कार्रवाई होगी। रचित मिश्रा ने कहा कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू समाज आंदोलन करेगा।

सूरज निर्मलकर की रिपोर्ट/ बिहान छत्तीसगढ़ प्रतापपुर/

02 मई 2025/पीएम आवास योजना ग्रामीण विशेष परियोजना अंतर्गत आत्मसर्पित नक्सलियों व नक्सल हिंसा से  प्रभावित प्रदेश के 2500 हितग्राहियों को आज आवास निर्माण की राशि का ऑनलाइन अंतरण किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत केंद्र सरकार से राज्य को 15000 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले चरण में राज्य के कुल 17 जिलों में 2500 परिवारों का आवास स्वीकृत कर उनके खाते में सीधे 40,000-40,000 रुपए हस्तांतरित किया गया है । इसमें जिले के 07 पात्र परिवारों में से 04 को स्वीकृति मिली है। जो कि क्रमशः ओड़गी जनपद पंचायत अंतर्गत खोड़ ग्राम पंचायत के हिम्मत सिंह, प्रतापपुर जनपद पंचायत के जज़ावल ग्राम पंचायत के  जयकरण एवं अकालू तथा सूरजपुर जनपद पंचायत के गोपालपुर की बबीता  है। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की यह पहल बहुत ही सकारात्मक है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बताया कि आवास 02 सूचियों से स्वीकृत होती है पहला सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 व दूसरा आवास प्लस 2018 के माध्यम से। अगर इस सूची में नाम नहीं है तो आवास का लाभ मिल ही नहीं सकता।

किंतु भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन की बातों पर पहल करते हुए, आत्मसर्पित नक्सली एवं पीड़ित परिवार के लिए अलग से सर्वे का प्रावधान कर लाभान्वित किया है, इसलिए यह बहुत ही सुखद क्षण है कि हम आज इनके खातों में सीधे राशि हस्तांतरित कर पा रहे है।
वर्चुअल संपादित हुए इस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर श्री एस जयवर्धन, एसपी श्री प्रशांत कुमार ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं सभी हितग्राही उपस्थित रहे।

सूरजपुर/

कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश नंदिनी साहू के निर्देशन में सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। इसी क्रम में जिले के 190 पात्र ग्रामीण हितग्राहियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत जॉब कार्ड प्रदान किए गए हैं।

सुशासन तिहार के दौरान जिले की विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। इन आवेदनों पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों की मांगों को प्राथमिकता दी और पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध ढंग से जॉब कार्ड वितरित किए।

जिला पंचायत सूरजपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायतवार ओड़गी में 13, प्रतापपुर में 23, प्रेमनगर में 10, भैयाथान में 16, रामानुजनगर में 66 तथा सूरजपुर में 62 हितग्राहियों को जॉब कार्ड प्रदान किए गए। डोर-टू-डोर जाकर जॉब कार्ड का वितरण कर रही टीमों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहे।

विकास कुमार यादव/ बिहान छत्तीसगढ़/

बलरामपुर -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश भर में सुशासन तिहार 2025 मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले में परिवहन विभाग द्वारा आम जनता सुलभ और त्वरित सेवाएं एवं समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए ब्लॉक स्तर में विशेष लर्निंग लाइसेंस शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए विकासखण्ड-बलरामपुर के ऑडिटोरियम भवन बलरामपुर में 06 अप्रैल 2025 को शिविर का आयोजन किया जाएगा।

07 अप्रैल 2025 को विकासखण्ड-कुसमी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चान्दो, विकासखण्ड-रामचन्द्रपुर के कन्या हाई स्कूल मैदान सनावल, विकासखण्ड-शंकरगढ़ के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कमारी प्रांगण में तथा 08 मई 2025 को विकासखण्ड-बलरामपुर के सप्ताहिक हाट बजार पस्ता, विकासखण्ड-राजपुर में हाई स्कूल मैदान जिगड़ी, विकासखण्ड-वाड्रफनगर के जनकपुर में लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जाएगा।

परिवहन विभाग अधिकारी ने बताया है कि इन शिविरों में आम नागरिकों को मौके पर ही आवेदन करने और लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर इस सुविधा का लाभ अवश्य उठाएं।

विकास कुमार यादव/बिहान छत्तीसगढ़ /

बलरामपुर-

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय   मजदूर दिवस के अवसर पर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में मजदूर दिवस मनाया गया।इस अवसर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत प्रचलित मजदूरी दर एवं कार्यस्थल में मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी गई साथ ही विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया।इस अवसर पर जल संरक्षण के महत्व पर भी विशेष जोर दिया गया।जल संरक्षण के संबंध में भी जानकारी देकर पानी बचाने के उपायों और जल स्रोतों के संरक्षण पर संवाद किया।जलवायु परिवर्तन और जल संकट की गंभीरता को समझाते हुए श्रमिकों को यह संदेश दिया गया कि पानी बचाना सिर्फ शासन प्रशासन की नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है।

मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर  पंजीयन और लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। कलेक्टर  राजेंद्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ  नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में पूरे जिले में मजदूर दिवस पर श्रमिकों को उनके अधिकारों, सुविधाओं से अवगत कराया गया एवं उनके योगदान को सम्मान दिया गया।