रायपुर के कांग्रेस नेता अमित दास का निधन

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर नगर निगम के पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता अमित दास का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कान्हा किसली नेशनल पार्क गए हुए थे, जहां अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद परिवार, समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शोक की लहर फैल गई है।मिली जानकारी के मुताबिक, संतोषी नगर मोरेश्वर राव गद्रे वार्ड के पूर्व पार्षद अमित दास अपने कुछ दोस्तों के साथ कान्हा किसली नेशनल पार्क घूमने गए थे। सभी एक निजी रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। गुरुवार रात वे रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इसी दौरान अचानक उनके गले में पानी चला गया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभालने और प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार गंभीर होती चली गई। कुछ देर बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया।

FIR के बीच संगीता शाह ने DSP पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप

अफवाहों, बढ़ती कीमतों और युद्ध की आशंकाओं के बीच पंपों पर उमड़ी भीड़

राजधानी से लेकर भिलाई और बिलासपुर तक लंबी कतारें, कई पंपों पर विवाद की स्थिति; प्रशासन ने कहा-स्टॉक पर्याप्त, घबराने की जरूरत नहीं

रायपुर। राजधानी रायपुर समेत दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में शुक्रवार को पेट्रोल-डीजल को लेकर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुबह से ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दीं। लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने में जुटे रहे। सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी और आने वाले दिनों में कीमतों में भारी बढ़ोतरी की चर्चाओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी।

कुछ पेट्रोल पंप में पहले पेट्रोल भराने को लेकर लोगों के बीच धक्का-मुक्की और विवाद की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर स्थिति सामान्य कराई। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों पर इतनी अधिक भीड़ उमड़ी कि संचालकों को कुछ समय के लिए पंप बंद करने पड़े।

बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत करीब 103 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया है। कई लोग देर रात तक पेट्रोल भरवाते नजर आए। लोगों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और बिगड़ीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। डीजल महंगा होने की आशंका से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और आम जनता दोनों चिंतित हैं, क्योंकि इसका सीधा असर सब्जियों, राशन और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर पड़ सकता है।

हालांकि पेट्रोल कुछ पंप संचालकों और प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है। अधिकारियों के अनुसार पेट्रोल खत्म होने की खबरें सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही चर्चाओं ने लोगों में भय और असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है।

मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिकों से अपील की है कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही लोगों से सीमित और जरूरत के अनुसार ही ईंधन उपयोग करने की अपील की गई है।

इसके बावजूद लोगों के मन में सवाल बना हुआ है कि यदि सप्लाई सामान्य है तो हाइवे के कई पेट्रोल पंप बंद क्यों दिखाई दे रहे हैं और खुले पंपों में इतनी भारी भीड़ क्यों उमड़ रही है। फिलहाल प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है।

कुछ पेट्रोल पंप में विवाद की स्थिति, पुलिस को संभालना पड़ रहा मोर्चा 

रायपुर जिले के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने को लेकर लोगों के बीच जमकर बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति देखने को मिल रही है । मौके पर भारी भीड़ जमा हो रही है, जिसके कारण कुछ समय के लिए अव्यवस्था बनी हुई है ।पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच कर लोगों को समझाइश देकर लाइन व्यवस्थित करा रही है ।

प्रशासन की अपील-अफवाहों से बचें, स्टॉक पर्याप्त

प्रशासन और पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ किया है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।शासन ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीदने से बचें। प्रशासन का कहना है कि पैनिक खरीदारी से ही अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बन रही है।

24 घंटे खुलेंगे:जिले में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, नागरिकों से धैर्य रखने और अफवाहों से बचने की अपील की 

विजय मिश्रा 
ब्यूरो चीफ दुर्ग 
दुर्ग, 15 मई 2026/ जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा पेट्रोल पंपों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। वर्तमान में जिले के 189 पेट्रोल और डीजल पंपों पर तेल कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में पेट्रोल का 1421 किलोलीटर और डीजल का 1678 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है, जो अगले 5 दिनों से अधिक की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। जिले में पेट्रोल की दैनिक औसत खपत 293 किलोलीटर और डीजल की 374 किलोलीटर है। अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं द्वारा सामान्य से दोगुना ईंधन खरीदने से कुछ पंपों पर अस्थायी दबाव की स्थिति बन रही है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे घबराहट में आकर अनावश्यक संग्रहण न करें और केवल आवश्यकतानुसार ही ईंधन खरीदें। तेल कंपनियों के साथ समन्वय बनाकर सभी पंपों पर सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बिलासपुर में 24 घंटा पेट्रोल  कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दिए निर्देश।

रायपुर । रायपुर जिले के ग्राम ख़ौना में आयोजित सुशासन तिहार-2026 के अंतर्गत समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष पहल देखने को मिली। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में विधायक अनुज शर्मा ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

राज्य सरकार द्वारा 1 मई से 10 जून तक प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना तथा आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करना है। इसी क्रम में ग्राम ख़ौना में लगाए गए समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, हितग्राही और अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान विधायक अनुज शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके अनुभव जाने। उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, गैस सिलेंडर, ड्राइविंग लाइसेंस, कृषि बीज एवं आयुर्वेदिक दवाइयों का वितरण किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास की चाबी तथा महिलाओं को पोषण आहार भी प्रदान किया गया। शिविर में विभागीय स्टॉल और स्वसहायता समूहों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी स्टॉलों का भी अवलोकन किया गया।

विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन, सेवा और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम बन रहे हैं, जहां लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है।

इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, एसडीएम आशुतोष देवांगन सहित विभिन्न वि

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की घोषणा, नर्सिंग स्टाफ को मिला नया पहचान

अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के मौके पर श्याम बिहारी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ के नर्सिंग स्टाफ को बड़ा सम्मान देते हुए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब राज्य में "नर्सिंग सिस्टर" को "सीनियर नर्सिंग ऑफिसर" और "स्टाफ नर्स" को "नर्सिंग ऑफिसर" के नाम से जाना जाएगा। डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की सेवाओं को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके समर्पण और योगदान की सराहना की।यह घोषणा डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस के विशेष कार्यक्रम के दौरान की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग छात्र-छात्राएं और अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सें स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूत आधारशिला हैं। वे दिन-रात मरीजों की सेवा कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में मानवीय संवेदनाओं और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण नर्सिंग स्टाफ प्रस्तुत करता है।मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान नर्सिंग स्टाफ के योगदान को याद करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी नर्सों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और सेवा भाव से किया। उन्होंने नर्सों की तुलना मां से करते हुए कहा कि मरीजों की देखभाल में उनका योगदान अतुलनीय है।विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है और वर्षों से लंबित कई व्यवस्थाओं को पूरा किया जा रहा है। इस मौके पर डॉ. रीना राजपूत, नीलिमा शर्मा, रंजना सिंह ठाकुर, सुमन देवांगन, कोमेश्वरी नवरंगे, प्रगति सतपुते, शीतल सोनी और नमिता डेनियल समेत कई नर्सिंग अधिकारियों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई।छत्तीसगढ़ के उन निजी कॉलेजों से पढ़ी छात्राओं को दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं मिल रही है, जिन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) से उपयुक्तता प्रमाणपत्र नहीं मिला है। इस प्रमाणपत्र को लेकर छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से लेकर पं. दीनदयाल उपाध्याय हैल्थ साइंस एंड आयुष विवि निजी कॉलेजों को आदेश तो जारी करता है

मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि अपने काफिले में गाड़ी कम कर सकते हैं 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देश के लोगों से अपील की है कि जितना संभव हो पेट्रोल-डीजल के कम से कम खपत करें। इस अपील को ध्यान में रखकर भास्कर एक सवाल खड़ा कर रहा है। कि क्या छत्तीसगढ़ में इस तरह की मितव्ययता के लिए हमारे जनप्रतिनिधि और सरकारी अमले के लोग तैयार हैं।

अमूमन ऐसा देखा गया है कि मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि अपना रौब जमाने के लिए काफिले में जरूरत से कहीं अधिक वाहन लेकर चलते हैं। देखा तो यह भी गया है कि बिना किसी सरकारी ओहदे के चलने वाले सांसद, विधायक, जिला पंचायत के सदस्य और पार्षद तक कई-कई गाड़ियों के साथ चलते हैं। ऐसा केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेता और जनप्रतिनिधि तक करते हैं।

दरअसल, भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया कि जिस मंत्री के काफिले में तीन से पांच गाड़ियां चल सकती हैं, उसमें कई बार 8 से 10 गाड़ियों का काफिला दौड़ता है। इनमें सुरक्षा वाहन, एस्कॉर्ट, निजी स्टाफ, समर्थकों की गाड़ियां और विभागीय वाहन भी शामिल रहते हैं।

इससे पेट्रोल-डीजल की खपत तो बढ़ ही रही है, सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ता है। यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि राज्य में पेट्रोल-डीजल की खपत बढ़ रही है और सप्लाई बाधित होने से कई पंपों पर ड्राइ होने के हालात बन रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि यदि वीआईपी काफिलों में अनावश्यक वाहनों को सीमित किया जाए तो हर महीने हजारों लीटर ईंधन की बचत संभव है।

. पुलिस वाहनों पर ढाई साल में 300 करोड़ का पेट्रोल-डीजल खर्च

विधानसभा के मानसून सत्र 16 जुलाई 2025 में कांग्रेस विधायक चातुरी नंद के सवाल पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया था कि पिछले ढाई साल में पुलिस वाहनों में करीब 300 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल खर्च हुआ है। वर्तमान में पुलिस विभाग में करीब 22 हजार सरकारी वाहन संचालित हैं, जबकि 66 हजार निजी वाहन किराए पर लेकर विभिन्न सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों में लगाए गए हैं।

इन वाहनों के संचालन पर भारी मात्रा में ईंधन खर्च हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार सरकारी वाहनों में ढाई साल के दौरान लगभग 130 करोड़ रुपए का पेट्रोल-डीजल खर्च हुआ, जबकि किराए के निजी वाहनों में यह खर्च करीब 170 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।

नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में ही ढाई साल में 116 करोड़ रुपए का डीजल-पेट्रोल खर्च हुआ। इसमें सरकारी वाहनों पर लगभग 45 करोड़ रुपए और निजी किराए के वाहनों पर 71 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

बीजापुर में एक साल में करीब 16 करोड़ का डीजल खर्च हुआ। राजधानी रायपुर में भी एक साल में लगभग 8 करोड़ का ईंधन खर्च सामने आया है। रायपुर में वीआईपी ड्यूटी, पेट्रोलिंग और प्रशासनिक मूवमेंट इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है।

नेता प्रतिपक्ष बोले-रायपुर निगम में 2.23 करोड़ का टैंकर घोटाला

गर्मी के बीच राजधानी रायपुर में पानी सप्लाई के लिए जारी टैंकर टेंडर अब विवादों में घिर गया है। आकाश तिवारी ने नगर निगम के पानी टैंकर टेंडर में गड़बड़ी और अधिकारियों-ठेकेदारों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले कई वर्षों से कुछ चुनिंदा फर्में ही सिंडिकेट बनाकर यह काम ले रही हैं।

आकाश तिवारी ने कहा कि, रायपुर नगर निगम हर साल वार्डों में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई के लिए टेंडर जारी करता है, लेकिन प्रक्रिया में पारदर्शिता नजर नहीं आती। उनका आरोप है कि पिछले साल जिन 6 फर्मों को टेंडर मिला था, इस साल भी उन्हीं को काम सौंप दिया गया। इस तरह निगम में 2.23 करोड़ का टैंकर घोटाला हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष ने जिन फर्मों का नाम लिया उनमें मेसर्स केशव प्रसाद पांडे, प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन, परिमल कश्यप, अरविंद सिंह ठाकुर, प्रवीण दीक्षित और रफीक अहमद शामिल हैं। तिवारी ने सवाल उठाया कि आखिर हर साल यही फर्में कैसे चयनित हो जाती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि, निविदा की शर्तें भी इन्हीं ठेकेदारों के हिसाब से तय की जाती हैं। तिवारी ने कहा कि सभी निविदा दाताओं के रेट और तारीख एक जैसे होना भी संदेह पैदा करता है।

गंवार” बोलना पड़ा भारी: मैग्नेटो मॉल पार्किंग में हॉकी लेकर हुआ हाईवोल्टेज हंगामा

रायपुर के मैग्नेटो मॉल की पार्किंग शुक्रवार रात विवाद और हंगामे का अखाड़ा बन गई। मामूली पार्किंग विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और हॉकी निकालकर धमकाने तक पहुंच गई। घटना में शिक्षक परिवार ने सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सोमा देवांगन के भाई रॉकी उर्फ रोहन पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

शिक्षिका धनिशा धीवर के मुताबिक, वे अपने परिवार और बच्चों के साथ मॉल घूमने पहुंची थीं। रात करीब 8:30 बजे पार्किंग से बोलेरो वाहन निकालने के दौरान दूसरी कार में पहुंचे रोहन, सोमा और गरिमा से विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि कार से उतरते ही रोहन ने गोपेश साहू को “गांव का गंवार” कहते हुए अपमानित किया और मॉल में आने को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगा।

पीड़ित परिवार का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रोहन ने अपनी कार से हॉकी निकाल ली और मारपीट की धमकी देने लगा। देखते ही देखते पार्किंग में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। बीच-बचाव में गोपेश साहू के पैर में चोट आई, जबकि शिक्षिका के बेटे अरमान धीवर के हाथ में चोट लगने की बात सामने आई है।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पार्किंग में जमकर बहस और हंगामा दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही तेलीबांधा पुलिस स्टेशन पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया।

शिक्षक परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने रोहन और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर सोमा देवांगन ने भी बोलेरो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस वायरल वीडियो, पार्किंग में लगे सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयोजित वर्ष 2026 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड स्तर पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। शनिवार को जिला न्यायालय रायपुर सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत में कुल 17 लाख 5 हजार 200 प्रकरणों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। इस दौरान पक्षकारों को लगभग 70 करोड़ 66 लाख 80 हजार 997 रुपए की राहत राशि भी प्रदान की गई।

नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम उनके मार्गदर्शन तथा संजय के. अग्रवाल के निर्देशन में आयोजित हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार तालुका स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया।

इस बार नेशनल लोक अदालत को हाईब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिसमें पक्षकारों ने भौतिक उपस्थिति के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निराकरण कराया। ई-चालानों के समाधान के लिए संबंधित यातायात थानों में विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां लोगों ने पंजीयन कराकर अपने प्रकरणों का निपटारा कराया।

लोक अदालत के तहत “न्याय तुहर द्वार” योजना के अंतर्गत मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन भी किया गया। खमतराई जोन क्रमांक-1 में आयोजित मोहल्ला लोक अदालत में क्षेत्रवासियों ने पानी टंकियों के आसपास असामाजिक तत्वों के जमावड़े और ठेका कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत रखी। इस पर अध्यक्ष जनोपयोगी लोक अदालत ऋषी कुमार बर्मन ने संबंधित अधिकारियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर और गुरुद्वारा धन धन बाबा साहिब जी के संयुक्त तत्वावधान में दूर-दराज से पहुंचे पक्षकारों के लिए नि:शुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई। इससे लोगों में संतोष और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास देखने को मिला।

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किस श्रेणी में कितने मामलों का निराकरण

राजस्व न्यायालय : 1 करोड़ 20 लाख 54 हजार 185 प्रकरण प्री-लिटिगेशन एवं नगर निगम मामले : 16 लाख 77 हजार 996 न्यायालय में लंबित प्रकरण : 27 हजार 204 ,ट्रैफिक चालान : 10 हजार 18,कुटुंब न्यायालय : 87 प्रकरण ,राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण : 8 प्रकरण

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हाईब्रिड व्यवस्था बनी आकर्षण का केंद्र

इस बार नेशनल लोक अदालत को पूरी तरह हाईब्रिड मॉडल पर संचालित किया गया। पक्षकारों को न्यायालय पहुंचने के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी सुनवाई और समझौते की सुविधा दी गई। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिली और बड़ी संख्या में मामलों का त्वरित निराकरण संभव हो सका।

रायपुर । रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले के बाद वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजातालाब स्थित नूरानी चौक के पास शुक्रवार रात अधिवक्ता रमीज खान पर एक नशेड़ी युवक ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, रमीज खान अधिवक्ता बाबर अली के जूनियर हैं। बताया जा रहा है कि दो दिन पहले उनके निवास के सामने कुछ असामाजिक तत्व शराब और नशा कर रहे थे। रमीज खान द्वारा उन्हें मना करने पर विवाद शुरू हो गया और आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई की। इस घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी।

आरोप है कि पुलिस ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज कर लिया। वहीं आरोपियों को केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत पेश किया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती।

बताया जा रहा है कि मामूली कार्रवाई के बाद आरोपी रिहा हो गए और पुरानी रंजिश को लेकर शुक्रवार रात उन्होंने रमीज खान को घेर लिया। इसके बाद उन पर चाकू से कई वार किए गए। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

इस घटना से नाराज बड़ी संख्या में अधिवक्ता सिविल लाइन थाने पहुंच गए और थाना परिसर का घेराव कर आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी उठाई।

वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि इस मामले में आरोपी पक्ष की पैरवी न करें। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

डोंगरगढ़. मेहनत और लगन से रच रहे सफलता की नई कहानी पुनाराम मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। इसका जीवंत उदाहरण चिचोला क्षेत्र के एलआईसी अभिकर्ता पुनाराम सिन्हा हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर न केवल स्वयं सफलता हासिल की, बल्कि क्षेत्र के 50 से अधिक युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया है। उनकी इस प्रेरणादायक पहल की क्षेत्रभर में सराहना हो रही है।
पुनाराम सिन्हा का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा है। बचपन से ही वे बेहद मेहनती और कर्मठ स्वभाव के रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियां सामान्य होने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बचपन में वे बस स्टैंड पर चना-फल्ली बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने जीवन की जिम्मेदारियों को समझा और कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत का रास्ता चुना। यही संघर्ष और परिश्रम आज उनकी सफलता की मजबूत नींव बना।
समय के साथ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने अनुभवों को आधार बनाकर जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इसी दौरान उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से जुड़कर बीमा क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन उन्होंने धैर्य, ईमानदारी और सकारात्मक सोच के साथ हर कठिनाई का सामना किया। धीरे-धीरे उन्होंने लोगों का विश्वास जीता और बीमा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई।
आज पुनाराम सिन्हा बीमा सखी योजना के माध्यम से 50 से अधिक लोगों को एलआईसी से जोड़ चुके हैं। उनकी इस पहल से कई युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रहे हैं। खास बात यह है कि वे केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रेरणा भी देते हैं ताकि वे अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकें।
पुनाराम सिन्हा का कहना है कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को एलआईसी से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक आय का साधन उपलब्ध कराना है। वे मानते हैं कि यदि सही दिशा और अवसर मिले तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। बीमा सखी योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।
उनसे जुड़े लोगों का कहना है कि पुनाराम सिन्हा ने उन्हें केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास भी जगाया है। उनके मार्गदर्शन में काम करने वाले कई युवा आज अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। इससे क्षेत्र में बीमा के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है तथा लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के प्रति सजग हो रहे हैं।
पुनाराम सिन्हा की सफलता इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियां इंसान को कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। चना-फल्ली बेचने से शुरू हुआ उनका सफर आज सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है। उनकी मेहनत, लगन और समाज के प्रति सकारात्मक सोच उन्हें एक सफल व्यक्तित्व के रूप में स्थापित कर रही है।
क्षेत्रवासियों का मानना है कि पुनाराम सिन्हा जैसे युवा समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि समाज में रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मिसाल भी है।

भाटापारा. नगर पालिका  अध्यक्ष  अश्वनी शर्मा ने रेलवे प्रशासन से यात्री सुविधाओं के विस्तार, अधोसंरचना विकास के लिए रेल्वे जी.एम.से प्रमुख मांगों का मांग पत्र सौंपा जिसमे
 प्लेटफार्म में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना
 अमृत भारत स्टेशन निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो
भाटापारा रेलवे स्टेशन में चल रहे “अमृत भारत स्टेशन योजना” के अंतर्गत निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण कर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की माँग की गई है।
3. रैंपयुक्त फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण
. एसी वेटिंग हॉल का निर्माण, पुराने अंडरब्रिज की सफाई एवं रेलवे केबल स्थानांतरण
नगर पालिका परिषद द्वारा पुराने अंडरब्रिज की सफाई कराई गई है, किंतु रेलवे के केबल के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। रेलवे प्रशासन से केबल स्थानांतरण में सहयोग की अपेक्षा की गई है।
. मालधक्का से सिद्धबाबा फाटक तक सड़क निर्माण, नवीन एस्केलेटर निर्माण
प्लेटफार्म नंबर-1 पर मातादेवालय मंदिर की ओर यात्रियों की सुविधा के लिए नया एस्केलेटर स्थापित करने की माँग की गई है। प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का भाटापारा स्टापेज  की मांग जिसमे बिलासपुर–नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, बिलासपुर–चेन्नई एक्सप्रेस
 इंदौर–पुरी हमसफर एक्सप्रेस
12771/12772 एक्सप्रेस का विस्तार
12771/12772 सिकंदराबाद–रायपुर एक्सप्रेस को भाटापारा होते हुए बिलासपुर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
. ट्रेन सेवाओं का विस्तार दुर्ग तक इंदौर–बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, रीवा–बिलासपुर एक्सप्रेस
इन ट्रेनों को यात्रियों की सुविधा हेतु रायपुर होते हुए दुर्ग तक विस्तार देने की माँग की गई है। बाधित पाइपलाइन पुनः प्रारंभ करने की माँग
नवीन अंडरब्रिज निर्माण के दौरान फाटक पार क्षेत्र की पेयजल पाइपलाइन प्रभावित हो गई है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को परेशानी हो रही है। पाइपलाइन को पुनः प्रारंभ कराने की माँग की गई है।
नगर पालिका अध्यक्ष  अश्वनी शर्मा ने कहा—
“भाटापारा रेलवे स्टेशन इस संयुक्त जिले की जीवनरेखा है। प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहाँ से सफर करते हैं। स्टेशन में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार, अधोसंरचना विकास तथा ट्रेनों के स्टापेज की स्वीकृति क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही माँग है। रेलवे प्रशासन यदि इन माँगों पर सकारात्मक निर्णय लेता है, तो इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि भाटापारा सहित पूरे क्षेत्र के व्यापार, उद्योग और आर्थिक विकास को भी नई गति प्राप्त होगी।”

रायपुर 

रायपुर के महोबा बाजार इलाके में स्थित सीपीएस स्कूल परिसर की दीवाल गिरने से तीन मासूम घायल हो गए। घायल मासूमों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हादसे में एक नाबालिग का पैर टूटा है और दो को चोट आई है। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ घायल बच्चों के पिता ने कार्रवाई की मांग की है। हादसे में घायल हुए बच्चों का नाम हिमांशी मेहर, नंदनी साहू और रोशनी मेहर बताया जा रहा है। जिस स्कूल की दीवार से हादसा हुआ स्थानीय लोगों के अनुसार स्कूल का संचालन राकेश चतुर्वेदी द्वारा किया जाता है।

स्कूल प्रबंधन शुक्रवार की शाम को गार्डन में मिट्‌टी लेबल जेसीबी मशीन से करवा रहा था। शाम पांच बजे जेसीबी की टक्कर से स्कूल परिसर की दीवाल गिर गई। दीवाल गिरने के कारण वहां खेल रही हिमांशी मेहर, नंदनी साहू और रोशनी मेहर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद बच्चों का उपचार जारी है।

परिजनों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। जिस जगह तोड़फोड़ की जा रही थी, वहां बच्चों की आवाजाही बनी हुई थी। हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से तुरंत पुलिस को सूचना भी नहीं दी गई।

घायल बच्चियों को आनन-फानन में इलाज के लिए उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। बच्चियों के पिता ने मामले में जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से बच्चों की जान खतरे में पड़ी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

नवा रायपुर 

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गंभीर लापरवाही बरतने वाले मूल्यांकनकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की है। मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा समिति की 17 अप्रैल 2026 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दोषी शिक्षकों के खिलाफ श्रेणीवार दंड निर्धारित किया गया है।

मंडल ने बताया है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रदेश के 36 मूल्यांकन केंद्रों में कराया गया था। मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के दौरान कई मामलों में छात्रों के प्राप्तांकों में असामान्य वृद्धि पाई गई। विशेष रूप से कुछ उत्तरपुस्तिकाओं में 20 से 40 अंकों तक की बढ़ोतरी सामने आने पर मंडल ने इसे गंभीर त्रुटि और लापरवाही माना।

इसी आधार पर “श्रेणी-1” के अंतर्गत आने वाले मूल्यांकनकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। आदेश के मुताबिक, जिन शिक्षकों के मूल्यांकन में इस प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है, उन्हें आदेश जारी होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक मंडल के सभी पारिश्रमिक कार्यों से वंचित रखा जाएगा। इसके साथ ही शासन और संबंधित विभाग को ऐसे शिक्षकों की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा भी की गई है।

मंडल का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा जगत में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि भविष्य में मूल्यांकन कार्य में और अधिक सतर्कता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मंडल सख्त निगरानी व्यवस्था लागू कर सकता है।

  रायपुर 

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भीषण पेयजल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक बड़ी पहल की हैं । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर पहाड़ी कोरवा ( विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह ) की बस्तियों और सुदूर वन क्षेत्रों में 113 नए हैंडपंप और बोरवेल स्थापित किए जा रहे हैं । सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को घर के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और पारंपरिक दूरस्थ जल स्रोतों पर निर्भरता कम करना। दूर-दराज के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना कि कल्याण कारी योजनाओं, विशेष रूप से आवश्यक सेवाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई हैं । उक्त जानकारी प्रिट मीडिया के शशिभूषण सोनी को धनंजय सिंह राठौर संयुक्त संचालक जनसंपर्क, संचनालय रायपुर द्वारा दी गई ।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता का परिणाम

गत दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा दौरे के दौरान पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर को तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे । मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि वनांचल में रहने वाले ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहें ।

कलेक्टर ने दी एक माह की समय-सीमा

 मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सरगुजा कलेक्टर एवं डीएमएफ (क्डथ्) अध्यक्ष श्री अजीत वसंत ने प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने संबंधित विभागों और जनपद पंचायत सीईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी 113 हैंडपंप और बोरवेल खनन का कार्य एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए ।

कहां कितने हैंडपंप लगेंगे ? 

जिला खनिज संस्थान न्यास (क्डथ्) मद से स्वीकृत इन कार्यों का स्थलीय सर्वे पूर्ण हो चुका हैं क्ष। जिला खनिज निधि के कोष का उपयोग करके विभिन्न विकास खंडों में कार्य किया जाएगा, जिनमें लुण्ड्रा में 34, बतौली में छह, लखनपुर में 22, अंबिकापुर में 11, सीतापुर में 16, मैनपाट में 20 और उदयपुर में चार नए हैंडपंप शामिल हैं ।

उच्च स्तरीय बैठक में मिली स्वीकृति

 24 अप्रैल को आयोजित जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज सहित अन्य सदस्यों ने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान की थी। इस पहल से जिले के सैकड़ों गांवों के हजारों निवासियों, विशेषकर पहाड़ी कोरवा परिवारों को पारंपरिक झरिया और दूरस्थ जल स्रोतों पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी और उन्हें उनके घर के पास ही स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा ।

गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगीअरुण साव का बड़ा बयान

छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गुरुवार को कई राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पश्चिम बंगाल में Suvendu Adhikari के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, राज्य की कानून व्यवस्था, प्रशासनिक फेरबदल, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, सुशासन तिहार और विपक्षी दलों के आंदोलन जैसे मुद्दों पर उन्होंने तीखा बयान दिया।पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक कथित रूप से हिंसक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।