सौरभ यादव संवाददाता बिहान छत्तीसगढ़ / 

 थाना से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अब्दुल मजीद बैग निवासी नेवरा जो कि रजिस्ट्री ऑफिस तिल्दा नेवरा में ऑपरेटर का काम करता है दिनांक 22.03.2025 को दोपहर के समय अपनी *एक्टीवा क्रमांक सीजी 04 पी.बी. 443 9 को आॅफिस के सामने खडी कर ऑफिस के अंदर काम कर रहा था कि कोई अज्ञात चोर इसकी मोपेड एक्टीवा को चोरी कर ले गया था जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर माल मुल्जिम पतासाजी में लिया गया। दौरान पतासाजी आज दिनांक 30.03.2025 को आरोपी हेमंत कुमार संतवानी उक्त एक्टीवा में *बिलाडी से तिल्दा आने के दौरान पकड़ा गया जिसने चोरी करना कबूल किया जिसे गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

PM नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। करीब 3 बजे वे बिलासपुर आएंगे। पहले उनका कार्यक्रम रायपुर से बिलासपुर जाने का था, लेकिन इसमें बदलाव की खबर है। अब PM सीधे बिलासपुर जाएंगे। सोशल मीडिया पर मोदी ने पोस्ट कर लिखा कि, छत्तीसगढ़ की प्रगति को बिग बूस्ट मिलेगा।

यहां प्रधानमंत्री 33 हजार 700 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण-भूमिपूजन करेंगे। इनमें बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 540KM की पेट्रोल-डीजल पाइप लाइन प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर के मोहभट्‌टा ग्राउंट में सभा करेंगे। प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन यहां 2 लाख लोगों के हिसाब से तैयारी कर चुका है। पूरे प्रदेश से भाजपा के नेताओं को यहां लोगों को लाने का जिम्मा भी दिया गया है। कार्यक्रम में भीड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 100 एकड़ में पार्किंग का इंतजाम किया गया है।PM के आगमन को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर लिखा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से आत्मीय लगाव है। यहां के लोगों की मेहनत, संस्कृति और परंपराओं को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है। माता कौशल्या की पुण्य भूमि, भांचा राम के ननिहाल, छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन!

बिलासपुर में PM की सभा से पहले प्रदेश डिप्टी CM अरुण साव ने आयोजन को लेकर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया हिंदू नव वर्ष के पहले दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, यह ऐतिहासिक है। अनुमान है लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहभट्टा मैदान में 55 एकड़ क्षेत्र में कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है । जिसमें 4.50 लाख स्क्वायर फीट में पांच डोम तैयार किए गए हैं जिसे 75 सेक्टर में बांटा गया है ।

साव ने बताया कि जनसभा में पहुंचने वाले हितग्राहियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के इंतजाम किए गए हैं , ताकि उन्हें कोई समस्या ना हो। आपातकालीन स्थिति के लिए दवाई, जलपान, सुलभ समेत सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है।

कार्यक्रम स्थल पर सभी सेक्टर पार्किंग और अन्य स्थानों में अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 50 एलईडी स्क्रीन की भी व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में सभी बड़ी संख्या में हितग्राहियों की उपस्थिति को देखते हुए 100 एकड़ क्षेत्र में 9 अलग-अलग पार्किंग जोन बनाए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिलासपुर सहित प्रदेश भर से करीब 3 हजार जवान सभास्थल पहुंचे। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए SPG (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) के अफसर भी बिलासपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में देर शाम से लेकर रात तक जिला और पुलिस प्रशासन के अफसरों की बैठक ली।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को बगैर जांच के सभास्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभास्थल पर 1500 मेटल डिटेक्टर गेट लगाए जाएंगे। लोगों को 3 घंटे पहले ही पहुंचना होगा।

राजेश साहू ब्यूरो, जिला-एमसीबी

नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने कहा मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन से श्रमिकों को मिलेगी बड़ी राहत

एमसीबी/29 मार्च 2025/ मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में आज से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना का शुभारंभ हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने नगर पालिका परिषद् मनेंद्रगढ़ सब्जी मंडी के पास इस योजना का उद्घाटन फीता काटकर किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के व्दारा छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

इसके साथ ही मंच को संबोधन करते हुए श्रम अधिकारी विनय सिंह ठाकुर ने बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के तहत सभी संगठित और असंगठित पंजीकृत श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गरम और पौष्टिक भोजन भरपेट खाने को मिलेगा। जिसका संचालक मेसर्स आर.के.एसोसिएट्स एंड हॉटिलियर्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के व्दारा किया जाएगा । इस योजना के तहत जिले के लगभग 60 हजार संगठित और असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 22 हजार पंजीकृत श्रमिक केवल मनेंद्रगढ़ में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री नोनीबाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवार के मेधावी बच्चों को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चे के जन्म के बाद 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवारों की पहली दो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20-20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत श्रमिक परिवारों के बच्चों को अलग-अलग कक्षावार शैक्षणिक स्तर के आधार पर 1000 से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति राशि दी जाती है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत और अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। इस अनूठी पहल से मनेंद्रगढ़ सहित पूरे जिले के श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके पोषण व आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। इसके साथ जिन श्रमिकों के पास श्रम कार्ड नहीं बना है, उनका कार्ड भी यही से बनेगा और विभिन्न योजनाओं की जानकारियों को भी यही से लोगों को बताया जाएगा। वही नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा यादव ने कहा कि यह योजना श्रमिक वर्ग के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि कम आय में जीवनयापन करने वाले श्रमिकों को अब मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, जिससे उनके दैनिक जीवन में आर्थिक राहत आएगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं की जानकारी भी इस केंद्र के माध्यम से श्रमिकों को दी जाएगी, ताकि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। श्रम अन्न सहायता योजना का उद्देश्य श्रमिकों को भोजन के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
इसके साथ ही मनेंद्रगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र पटवा ने श्रम अन्न सहायता योजना के शुभारंभ पर कहा कि यह योजना एमसीबी जिले के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें मात्र 5 रुपए में गरम और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है, और इस योजना से हजारों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही श्रम कार्ड पंजीकरण और अन्य योजनाओं की जानकारी भी इसी केंद्र से दी जाएगी, जिससे श्रमिक अपने अधिकारों और सरकारी सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। वही नेता प्रतिपक्ष संजू यादव ने श्रम अन्न सहायता योजना के शुभारंभ पर कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के श्रमिकों के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं, वे वास्तव में सराहनीय हैं। श्रमिक समाज हमारे विकास का मजबूत आधार हैं, और सरकार की यह पहल उन्हें आर्थिक व सामाजिक संबल प्रदान करेगी। मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना श्रमिकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल श्रमिकों के भोजन की चिंता कर रही है, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चला रही है।

इसके साथ ही पूर्व उपाध्यक्ष लखन श्रीवास्तव ने श्रम अन्न सहायता योजना के शुभारंभ पर कहा कि यह योजना श्रमिकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम है। उन्होंने कहा कि मेहनतकश श्रमिक हमारे समाज की रीढ़ हैं, मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना एक ऐसी पहल है, जिससे श्रमिकों को न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इस कार्यक्रम मे सपन महतो, माया सोनकर, जमील शाह, इमरान खान, पप्पू हुसैन, क्रार्तिक रवि जैन, हसीना बेगम कुरैशी, उर्मिला जायसवाल, नीलू जायसवाल, मुकेश कुमार अग्रवाल, गिरधर जायसवाल, दयाशंकर यादव, ओम प्रकाश जायसवाल, किरन कुजूर, शांत जायसवाल, अनिल कुमार प्रजापति, अजय जायसवाल, सुनैना विश्वकर्मा, सुशीला सिंह, स्वप्निल सिंह के साथ एसडीएम लिंगराज सिदार, सीएमओ मुक्ता चौहान, जनपद सीईओ सुश्री वैशाली सिंह, संजय सिंह के साथ श्रम विभाग से मनीष कुमार साहू, कर्मलाल पटेल, रमेश चौधरी, राजकुमार मार्य, संजय लकड़ा और नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के स्वच्छता दीदियां सहित संगठित असंगठित श्रमिकों के साथ अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था की जाएं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले 20 अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए

समाधान ऑनलाइन में लंबित समस्याओं का हुआ समाधान
20 शासकीय सेवकों के विरूद्ध निलंबन और नोटिस जारी करने की कार्रवाई

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में आए विभिन्न प्रकरणों में लापरवाही बरतने वाले 20 अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही पेयजल प्रदाय में अव्यवस्था के दोषी ठेकेदार को अर्थदंड से दंडित किया गया। शुक्रवार को समाधान ऑनलाइन में सीएम हेल्पलाइन में दर्ज प्रकरणों में से ऐसे प्रकरणों का समाधान किया गया जिनका लंबे समय से समाधान लंबित था। मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समाधान ऑनलाइन में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कलेक्टर्स और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समाधान ऑनलाइन में शुक्रवार को पेयजल व्यवस्था से संबंधित 3 प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिस भी जिले से नागरिकों के लिए पेयजल की व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होंगी वहां संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। पेयजल समस्या से संबंधित एक प्रकरण में सीहोर जिले के भंवर सिंह पटेल ने ग्राम पंचायत बरखेड़ी में पानी न पहुंच पाने की शिकायत की थी। इस प्रकरण में अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला ने बताया कि ठेकेदार फर्म मेसर्स विश्वा पर 37 हजार 469 की शास्ति अधिरोपित की गई है। नल जल योजना के क्रियान्वयन में आ रही तकनीकी दिक्कतों को दूर कर घरेलू नल कनेक्शनों में जलापूर्ति प्रारंभ करवा दी गई है। इसी तरह मऊगंज के शिकायतकर्ता सुनील कुमार साहू की शिकायत पर डेढ़ वर्ष से पाइप लाइन के टूट जाने से जल प्रदाय में आ रही दिक्कत को दूर कर दिया गया है। इस मामले में भी संबंधित ठेकेदार केएनके कंपनी को तत्काल कार्य करवाने के निर्देश दिए गए। इस प्रकरण में परियोजना इकाई में पदस्थ फील्ड इंजीनियर की सेवाएं समाप्त की गई है। शिकायत का निराकरण समय पर न करने के लिए उत्तरदायी मुख्य नगर पालिका अधिकारी मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन के उपयंत्री, परियोजना प्रबंधक और सहायक परियोजना प्रबंधक को नोटिस जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी जिलों में नल-जल योजना के क्रियान्वयन में विलंब करने वालों के विरूद्ध सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा जिले की श्रीमती दुर्गाबाई विश्वकर्मा द्वारा कूप निर्माण के लिए समय पर कार्रवाई न करने के मामले में जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सहायक यंत्री की दो-दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए गया है। साथ ही गंभीर लापरवाही के दोषी ग्राम रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी किया गया। इस प्रकरण में सचिव ग्राम पंचायत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता को कूप निर्माण के लिए 72 हजार 372 रूपए का भुगतान करवा दिया गया है।

विवाह योजना, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्राकृतिक आपदा पर मुआवजा राशि के प्रकरण भी हुए हल

समाधान ऑनलाइन में खंडवा जिले के दिनेश कलमे ने नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में राशि मिलने में हुई देर की शिकायत की थी। समाधान ऑनलाइन में यह मामले आने के बाद गत 21 मार्च को कलमे दंपति को एक लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो गया है। इस प्रकरण में लापरवाही बरतने पर सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक, जिला कोषालय अधिकारी और नि:शक्त कल्याण शाखा के प्रभारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जनपद पंचायत खालवा को भी कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगरौली जिले की सुमोनिका द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान समय पर न किए जाने की शिकायत पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इस प्रकरण में पोर्टल संचालन करने वाले अधिकारियों को भविष्य में गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही यह चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं आना चाहिए वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकरण में शिकायतकर्ता को छात्रवृत्ति की राशि 22 हजार 748 रूपए का भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विदिशा के रोहित रैकवार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में की गई शिकायत का पर समाधान किया गया। आवेदक को दस हजार रूपए की राशि प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश इस योजना में देश में अग्रणी है। इस नाते योजना के क्रियान्वयन की श्रेष्ठ स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक आवेदक का प्रकरण यथासमय स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीवा जिले के घनानंद द्विवेदी के आवेदन पर 20 हजार रूपए की राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। इस प्रकरण में आकाशीय बिजली गिरने से आवेदक द्वारा पशुधन की हानि के फलस्वरूप मुआवजा राशि का आवेदन लगभग सात महीने पहले किया गया था। इस प्रकरण में विलंब के लिए नायब नाजिर को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही लापरवाही के दोषी तहसीलदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

        रमेश जाटव को मकान की किस्त, राकेश रिछारिया को आयुष्मान योजना की राशि और आशाराम लोधी को गौ-संवर्धन योजना में मिला लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर के रमेश जाटव की आवास योजना की राशि न मिलने के संबंध में कलेक्टर ग्वालियर को परीक्षण कर दोषी कर्मचारियों को दंडित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन में गलत जानकारी दर्ज करने के दोषी सीएमओ को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। आवेदक जाटव को आवास योजना की तीसरी किस्त की राशि का भुगतान हो गया है। इसी तरह छतरपुर के राकेश कुमार रिछारिया को समाधान ऑनलाइन के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना में 26 हजार 747 रूपए की राशि का भुगतान हो गया है। आवेदक ने 5 माह पूर्व उपचार करवाया था लेकिन अस्पताल द्वारा अनुबंध का उल्लघंन कर अनाधिकृत रूप से राशि वसूल की गई। संबंधित अस्पताल पर तीन गुना अर्थदंड 80 हजार 241 रूपए अधिरोपित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने टीकमगढ़ जिले के प्रकरण में आवेदक आशाराम लोधी को आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना में ऋण स्वीकृत में विलंब के लिए दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। आवेदक को योजना के अनुदान के रूप में 30 हजार 982 रूपए की राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी संस्थाओं से भी हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं, ऋण और अनुदान योजनाओं में जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया जाए जिससे उनकी भागीदारी से गरीब कल्याण की योजनाओं में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। मुख्य सचिव जैन ने इस प्रकरण में शीघ्र स्वीकृति के लिए जिला स्तर पर बैंकर्स कमेटी के माध्यम से कार्रवाई के निर्देश दिए।

आवेदिका को मिली प्रसूति सहायता

समाधान ऑनलाइन में गुना जिले से मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना (संबल) के अंतर्गत पात्रता के अनुसार प्रसूति सहायता न मिलने का आवेदन आया था। इस प्रकरण में हितग्राही को योजना की राशि प्रदान कर दी गई है। विलंब के दोषी मेटरनिटी वार्ड इंचार्ज, मेटरनिटी विंग डाटा एंट्री ऑपरेटर, तत्कालीन सीएम हेल्पलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल जिला चिकित्सालय गुना को 7-7 दिन के मानदेय/वेतन कटौती का दंड दिया गया। इसी तरह आर.एम.ओ जिला चिकित्सालय गुना, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय गुना और संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर संभाग को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

आवेदक को बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र मिला

दतिया जिले के शिकायतकर्ता रोहित ने आवेदक बुद्ध सिंह द्वारा भारतीय स्टेट बैंक दतिया शाखा द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की शिकायत की गई। आवेदक ने केसीसी के सभी भुगतान कर दिए गए, लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा तहसील में बंधक मुक्ति का पत्र नहीं भेजा गया। इस प्रकरण में आवेदक ने ऋण नहीं लिया था लेकिन उसकी संपत्ति बंधक बना दी गई थी। इस शिकायत का समाधान गत 21 मार्च को कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निर्धन वर्ग के व्यक्तियों को इस तरह से परेशान होना पड़े। यह अनुचित ही नहीं अपराध भी है। इस तरह के प्रकरणों में दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाइन में आई शिकायतों के संदर्भ में यह भी निर्देश दिए कि इस स्वरूप की शिकायतें जिन भी जिलों में लंबित हैं, उनमें तत्काल संबंधित अधिकारी समाधान की कार्यवाही करवाएं।