​पाटन 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल आज पाटन प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने नगर पंचायत पाटन के विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर श्रद्धा एवं अटूट आस्था के साथ देवी-देवताओं के दर्शन किए। चैतन्य बघेल ने विधिवत पूजा-अर्चना कर नगरवासियों की सुख-समृद्धि, खुशहाली और पाटन के निरंतर विकास की कामना की।
​जनकल्याण और सामाजिक सौहार्द पर बल

​दर्शन के इस पावन अवसर पर उन्होंने नगर की उन्नति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष प्रार्थना की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पाटन का विकास और यहाँ के लोगों का जनकल्याण उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और भाईचारे के वातावरण को सुदृढ़ करने का संकल्प दोहराया।
​कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह

​चैतन्य बघेल के आगमन से स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगरवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला। मंदिरों के दर्शन के दौरान उनके साथ नगर कांग्रेस कमेटी पाटन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। समर्थकों ने उनका आत्मीय स्वागत किया, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण ऊर्जावान बना रहा।
​"नगर की प्रगति और प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, यही मेरी प्रार्थना है। पाटन हमारा परिवार है और इसकी सेवा हमारा धर्म।" — चैतन्य  बघेल
​प्रमुख उपस्थिति:
इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्थानीय पार्षदगण, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं युवा सदस्य उपस्थित थे।

5 साल तक भ्रष्टाचार करने वाले नसीहत ना दें: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा ओलिंपिक और कर्मचारी चयन मंडल कानून पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। साय ने कहा कि जिन लोगों ने पांच साल तक केवल भ्रष्टाचार किया, उन्हें हमारी सरकार को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। जनता से किए वादे पूरे नहीं करने वाले लोग आज हमारी सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं, यह शोभा नहीं देता।

साय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में वे प्रदेशवासियों के साथ न्याय नहीं किया। इसलिए उन्हें हर सकारात्मक पहल भी गलत नजर आती है। हमारी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और विकास के संकल्प के साथ काम कर रही है। हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारी चयन मंडल कानून से भर्ती प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध होगी। सरगुजा ओलिंपिक जैसे आयोजन युवाओं को मंच दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस शासनकाल में जनता से किए गए वादे अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

रायपुर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी के खिलाफ पैदल मार्च किया, कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि, सिलेंडर खुलेआम 3 से 4 हजार रुपए में ब्लैक में बेचे जा रहे हैं।

प्रदर्शन अंबेडकर चौक से शुरू हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और केंद्र-राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद सभी कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। गैस की कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत है। लोग रसोई चलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

मेनन ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि, ये लोग चुनाव के समय तो नजर आते हैं, लेकिन जनता की समस्या के समय गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर से लेकर व्यापारी तक हर वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली। कलेक्टर कुंदन कुमार ने स्वामी आत्मानंद स्कूल लालपुरथाना का औचक निरीक्षण कर आधार पंजीयन एवं बायोमैट्रिक अपडेट कार्य का जायजा लिया। उन्होंने एमबीयू (मोबाइल बायोमेट्रिक यूनिट) के उपयोग और आधार पंजीयन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया तथा निजी स्कूलों के बच्चों का भी आधार पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षा 7वीं और 8वीं के विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई, परीक्षा परिणाम और स्कूल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी।

विद्यालय परिसर में गंदगी पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने प्राचार्य मालिकराम बर्मन को नोटिस जारी करने, एक सप्ताह का वेतन काटने तथा सफाईकर्मी परमेश्वर कुमार को बर्खास्त करने के निर्देश दिए। साथ ही विद्यालय की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए भी कहा।

निरीक्षण में स्कूल भवन की खिड़कियां टूटी हुई और भवन जर्जर स्थिति में पाया गया, जिस पर कलेक्टर ने प्राचार्य के निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को स्कूल का नियमित निरीक्षण करने के लिए भी कहा।

कलेक्टर ने लापरवाही को गंभीर मानते हुए संकुल समन्वयक, प्रभारी बीईओ, बीआरसी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर विभागीय जांच के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वच्छ वातावरण देना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, एसडीएम लोरमी अजीत पुजारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नामांतरण, सीमांकन व प्रमाण पत्रों के लिए विशेष शिविर लगाने पर जोर

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 

मुंगेली। कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न राजस्व प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा की। उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों का समयबद्ध एवं संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सचिवों एवं पटवारियों के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष कैंप आयोजित करने को कहा, ताकि आम नागरिकों को त्वरित सुविधा मिल सके। उन्होंने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में आरआरसी एवं राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए वसूली कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्शा बटांकन, सीमांकन, डिजिटल हस्ताक्षर एवं मसाहती सर्वे जैसे मामलों में बेहतर प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने पटवारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना की समीक्षा कर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने एवं सोलर इंस्टॉलेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा धान उठाव की स्थिति की समीक्षा करते हुए शेष धान का समय पर उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया। गर्मी को देखते हुए पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, बोर खनन एवं सिंटेक्स टंकी स्थापना कार्य समय पर पूर्ण करने तथा जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी सहित एसडीएम एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

सारंगढ़ बिलाईगढ़

जिले में फिर मिला एक कलमकार को जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन ने सौपा जिला अध्यक्ष का कमान, अशोक मनहर बने जिले के जिला अध्यक्ष,कर्मठ नेतृत्व का सम्मान, विश्वास कि जीत और जनसेवा पत्रकारों के सम्मान में नई जिम्मेदारी का मिला मौका, छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश रातें, एवं प्रदेश संरक्षक  टी एस कंवर, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संयोजक दशरथ साहू , प्रदेश स्वस्थ सलाहकार डॉ संजय निराला, नरेश बंजारे जी, वेदप्रकाश महंत, टोपेश ध्रुव, शशिकांत देवांगन इन सभी के मार्गदर्शन से यह जिम्मेदारी मिली 
निश्चित ही एक अच्छा कार्य करेंगे और छत्तीसगढ़ मीडिया एसोसिएशन का नाम रोशन करेंगे

युवा वर्ग में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है सबका कहना है कि इसी ही एक भरोशे के साथ यूनियन का होना बहुत जरूरी है, 
क्षेत्र में खुशी का माहौल 
हमें विश्वास है निश्चित ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू के लड़ाई लड़ेंगे और संगठन को मजबूत बनाने में प्रयास करेंगे।

दंतेवाड़ा

।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला दंतेवाड़ा के द्वारा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरीहा के दिशा-निर्देश एवं भाजपा जिलाध्यक्ष दंतेवाड़ा संतोष गुप्ता के मार्गदर्शन पर तथा युवा मोर्चा दंतेवाड़ा जिला अध्यक्ष राहुल असरानी एवम महामंत्री कामों कुंजाम के नेतृत्व में दंतेवाड़ा जिले के सातों मंडलों में हितग्राही सम्मान समारोह एवं स्वच्छता वॉरियर्स सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी की उपस्थिति में भाजपा युवा मोर्चाव द्वारा दंतेवाड़ा मंडल के पंच पांडव देवगुड़ी परिसर चितालंका में केंद्र एवं राज्य सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहीयों से संपर्क कर पुष्पगुछ,श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर व मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया

, साथ ही गीदम मंडल स्थित नगर पंचायत परिसर में स्वच्छता कर्मचारी साथियों एवं स्व सहायता समूह की बहनो एवं दीदियों का भी श्रीफल, प्रशस्ति पत्र एवं मिष्ठान खिलाकर सम्मानित किया गया।इसी तारतम्य में बारसुर, कटेकल्याण,किरंदुल, बचेली व कुआकोंडा में भी भाजपा युवा मोर्चा द्वारा हितग्राहियों से संपर्क कर सम्मानित किया गया।मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्त्ता उपस्थित रहें।

 कवर्धा 

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन कबीरधाम जिला व प्रदेश से जुड़े प्रमुख विषयों से जुड़े प्रश्न किए। इस दौरान उन्होंने कृषि विकास व किसानों के कल्याण, आदिवासी आश्रम एवं छात्रवास में रिक्त पदों की आपूर्ति तथा मतस्य पालन को बढ़ावा देने सरकार की योजनाओं और प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण का मुद्दा उठाया।

पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितना कृषि रकबा है? वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में उर्वरक (खाद) एवं प्रमाणित बीज की मांग, उनके भंडारण तथा किसानों को किए गए वितरण की वास्तविक स्थिति की वर्षवार जानकारी देवें? जिसके लिखित उत्तर में आदिम जाति विकास मंत्री  रामविचार नेताम  ने बताया कि कृषि रकबे की जानकारी का संधारण विकासखण्डवार किया जाता है।

कार्यालय भू-अभिलेख, जिला-कबीरधाम से प्राप्त जानकारी अनुसार पंडरिया विधान सभा क्षेत्र से सम्बद्ध विकासखंड कवर्धा, पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा अंतर्गत कुल कृषि रकबा 1,46,124 हेक्टेयर है। जिसमें  कवर्धा अंतर्गत 43727, पंडरिया में 54315तथा सहसपुर लोहारा में कुल कृषि रकबा 48082 है। वित्तीय वर्ष 2023-24 खरीफ मौसम में 49430 क्विंटल लक्ष्य के तहत 58226 क्विंटल भण्डारण किया गया और 53308 क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 9466 क्विंटल लक्ष्य के तहत 18169 क्विंटल भण्डारण किया गया और 8309 क्विंटल वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 खरीफ मौसम में 52230 क्विंटल लक्ष्य के तहत 60289 क्विंटल भण्डारण किया गया और 55523 क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 12270 क्विंटल लक्ष्य के तहत 20964 क्विंटल भण्डारण किया गया और 13299 क्विंटल वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 खरीफ मौसम में 53890 क्विंटल लक्ष्य के तहत 65115 क्विंटल भण्डारण किया गया और 59780क्विंटल वितरण किया गया वहीं रबी मौसम में में 14850 क्विंटल लक्ष्य के तहत 13161 क्विंटल भण्डारण किया गया और 7687 क्विंटल रासायनिक ऊर्वरक वितरण किया गया।

उन्होंने कबीरधाम जिले के आदिवासी आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में रिक्त पदों की भर्ती के विषय में प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में आदिम जाति विकास मंत्रालय अंतर्गत संचालित आश्रम, शालाओं एवं छात्रावासों में शिक्षकों व अधीक्षकों के कितने पद रिक्त हैं? जिले में आदिवासी विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रोत्साहन राशि पिछले दो वर्षों से विलंब से क्यों मिल रही है? इस विलंब के लिए कौन जिम्मेदार हैं तथा भविष्य में समय पर नियमित भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?  जिसके लिखित उत्तर में विभागीय मंत्री  ने बताया कि विभाग अंतर्गत कबीरधाम जिले में संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों में अधीक्षक के 44 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की पूर्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई है, केवल 02 विद्यार्थियों का आधार सीडिंग एवं खाता बंद होने के कारण भुगतान असफल रहा है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत अध्ययनरत् विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र से नवीन व्यवस्था के तहत् भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु समय-सीमा का निर्धारण किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) पर कुल कितने मत्स्य पालक पंजीकृत है? NFDP के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल कितने लाभार्थियों को कुल कितनी आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है ? कबीरधाम जिले में कुल कितने मछली पालन केन्द्र पंजीकृत हैं तथा इनमें से वर्तमान में कितने केंद्र सक्रिय रूप से कार्यरत हैं? वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना व्यय किया गया? जिसके लिखित उत्तर में  आदिम जाति विकास मंत्री जी ने बताया कि कबीरधाम जिले में नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म (एनएफडीपी) पर कुल 1448 मत्स्य पालक पंजीकृत है। एनएफडीपी के माध्यम से अब तक कबीरधाम जिले के कुल 1250 लाभार्थियों को राशि रू. 49.72 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है। कबीरधाम जिले में पंजीकृत व सक्रिय रूप से कुल 05 मछली पालन केन्द्र कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कबीरधाम जिला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 52.02 लाख की राशी स्वीकृत की गई और उतनी ही राशी व्यव की गई जिससे 1251 हितग्राही लाभान्वित हुए वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कबीरधाम जिले में मत्स्य बीज, चारा एवं उपकरण वितरण के लिए 60.59 लाख रु स्वीकृत किया गया और उतनी ही राशी व्यय की गई जिससे 1250 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। 

भावना बोहरा ने राज्य में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के सन्दर्भ में प्रश्न किया कि राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों की कुल संख्या कितनी है? उक्त स्थलों में से कितने स्थल जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं? ऐसे स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरुद्धार हेतु विभाग द्वारा कौन-कौन सी कार्ययोजना/परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं? वर्ष 2024-25 एवं वर्ष 2025-26 में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण हेतु कितनी राशि आवंटित एवं व्यय की गई है?

जिसके लिखित उत्तर में  पर्यटन मंत्री  राजेश अग्रवाल  ने बताया कि राज्य में वर्तमान में संरक्षित ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय स्थलों की कुल संख्या 109 है। केंद्र द्वारा संरक्षित 46 एवं राज्य संरक्षित स्थलों की संख्या 63 है। उक्त स्थलों के संरक्षित स्मारक घोषित होने के उपरांत यथास्थिति में हैं। केन्द्र एवं राज्य संरक्षित स्मारकों/ स्थलों का नियमित निरीक्षण एवं संरक्षण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार सतत रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में सभी स्मारक/स्थल संरचनात्मक दृष्टि से सुरक्षित हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं हैं।

राज्य संरक्षित स्मारकों/ स्थलों के संरक्षण, मरम्मत एवं पुनरूद्धार हेतु विभाग के अनुरक्षण, रसायनिक संरक्षण एवं लघु निर्माण मद में प्राप्त नियमित बजट से किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रायपुर मंडल, रायपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों पर संरक्षण तथा अनुरक्षण कार्य समय-समय पर आवश्यकता अनुसार एवं निदेशालय द्वारा आबंटित निधि एवं अनुमोदित वार्षिक संरक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप संपादित किया जाता है। वर्ष 2024-25 में केंद्र संरक्षित स्थलों हेतु 5 करोड़ रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 2 करोड़ 5 लाख 62 हजार से अधिक खर्च हुआ बाकि रकम पर्यटकों की सुविधा एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान व उद्यान के रखरखाव में खर्च किया गया वहीं 18 राज्य संरक्षित स्मारकों हेतु 80 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया

जिसमें 70 लाख 83 हजार रु व्यय हुआ बाकि राशी स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत में खर्च की गई। उसी प्रकार वर्ष 2025-26 में केंद्र संरक्षित स्थलों हेतु 5 करोड़ 90 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 1 करोड़ 35 लाख 31 हजार से अधिक खर्च हुआ बाकि रकम पर्यटकों की सुविधा एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान व उद्यान के रखरखाव में खर्च किया गया वहीं 25 में से 13 राज्य संरक्षित स्मारकों हेतु 1 करोड़ 85 लाख रु की राशी का आबंटन किया गया जिसमें 85 लाख 58 हजार रु व्यय हुआ बाकि राशी स्मारकों के जीर्णोद्धार, मरम्मत में खर्च की गई।

अम्बिकापुर

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से कथित रूप से वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। इस मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कड़े तेवर अपनाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण को “घोर लापरवाही” करार दिया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुनरीक्षण के नाम पर नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म-7 का दुरुपयोग करते हुए एक वर्ग विशेष के मतदाताओं को “मृत” या “अन्यत्र स्थानांतरित” दिखाकर उनके नाम विलोपित करने की अनुशंसा की गई। पार्टी का दावा है कि शहर में अब तक 1143 वैध मतदाताओं की पहचान की गई है, जिनके नाम नियम-विरुद्ध तरीके से काटने की कोशिश हुई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो पूरे जिले में यह संख्या कई हजार तक पहुंच सकती है।

“नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं”
कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने की अनुशंसा की गई, उनमें निर्वाचित पार्षद, पूर्व पार्षद, बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता और शासकीय सेवाओं में कार्यरत लोग भी शामिल हैं—जो आज भी संबंधित वार्डों के निवासी हैं। पार्टी ने सवाल उठाया कि निर्वाचन नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना आवश्यक है, जबकि अधिकांश मामलों में यह मूल शर्त ही पूरी नहीं हुई।

कांग्रेस की कड़ी मांगें
कांग्रेस ने निर्वाचन तंत्र पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा—

नियम-विरुद्ध भरे गए सभी फॉर्म-7 तत्काल निरस्त किए जाएं।
पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो।
दोषियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
भविष्य में केवल नियमसम्मत आवेदनों को ही स्वीकार किया जाए।
वैध मतदाताओं के नाम हटने से रोकने हेतु सख्त सुरक्षा उपाय लागू हों।

पार्टी ने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देकर फॉर्म-7 भरने वालों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की पहल की जाएगी।

“लोकतंत्र की आधारशिला पर चोट”
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की आधारशिला है और किसी भी वैध मतदाता का नाम हटना नागरिक अधिकारों पर सीधा प्रहार है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
इस गंभीर आरोप पर निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया समाचार लिखे जाने तक प्राप्त नहीं हो सकी। प्रशासनिक पक्ष सामने आने के बाद ही वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर बढ़ते असंतोष और संशय ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित निवारण तंत्र की कमी ऐसे विवादों को जन्म देती है। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई और जांच पर टिक गई हैं।

महासमुंद

। शहर के विशाल मेगा मार्ट परिसर में आयोजित ‘बजट युवा संवाद’ कार्यक्रम ने युवाओं के उत्साह, जिज्ञासा और सहभागिता से एक नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु सरकार के बजट प्रावधानों पर खुला संवाद और युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प रहा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्र-छात्राओं, युवा उद्यमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर इसे सार्थक बनाया।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव तथा धरसींवा विधायक अनुज शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। संवाद के दौरान बजट में युवाओं के लिए किए गए प्रावधानों, स्टार्टअप प्रोत्साहन, एमएसएमई सहायता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और स्वरोजगार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

युवाओं ने खुलकर अपने सवाल रखे। किसी ने स्थानीय उद्योगों में रोजगार के अवसरों पर जानकारी मांगी तो किसी ने स्टार्टअप सब्सिडी, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को लेकर जिज्ञासा व्यक्त की। डिजिटल कनेक्टिविटी, कौशल विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के विस्तार जैसे विषय भी चर्चा के केंद्र में रहे। अतिथियों ने युवाओं को बजट की योजनाओं का लाभ उठाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।

संवाद के दौरान यह संदेश प्रमुखता से उभरकर आया कि बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम है। युवाओं को ‘नौकरी मांगने’ के बजाय ‘नौकरी देने’ की मानसिकता अपनाने, जोखिम लेने और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। आत्मनिर्भरता को केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्वाभिमान और अपनी संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक बताया गया।

कार्यक्रम में 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि इस लक्ष्य की पूर्ति में युवाओं की निर्णायक भूमिका होगी। युवाओं से अपील की गई कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दें, असफलताओं से सीख लें और स्थानीय संसाधनों को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास करें।

इस अवसर पर सांसद, विधायकगण, भाजपा पदाधिकारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम ने महासमुंद में युवाओं के बीच संवाद, जागरूकता और सहभागिता की नई मिसाल प्रस्तुत की।

‘बजट युवा संवाद’ न केवल जानकारी का मंच बना, बल्कि युवाओं के संकल्प, विचार और भविष्य की दिशा तय करने वाला प्रेरक आयोजन भी साबित हुआ।

रायपुर

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में निर्णय लिया गया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार धान के मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करेगी। लगभग 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होली पर्व से पहले एकमुश्त किया जाएगा।

पिछले 2 सालों में कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के किसानों को धान के मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इस साल होली से पहले किसानों को 10 हजार करोड़ रूपए का भुगतान होने से यह राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रूपए हो जाएगी।

रायपुर

रायपुर सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा में इसे 'आत्मविश्वास का बजट' बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है।

सांसद ने कहा कि बीते ग्यारह वर्षों में देश ने तेज़ी से विकास किया है और वैश्विक पहचान बनाई है। इस बजट के जरिए भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा, अब भारत रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं और थमेगा नहीं। रायपुर सांसद ने बताया कि 'भारत विस्तार एआई मिशन' के तहत राज्य के किसानों को छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्नत कृषि तकनीक सिखाई जाएगी। धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस के समय 1310 रुपए मिलते थे, जबकि आज मोदी सरकार 2369 रुपए और छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए में खरीदी कर किसानों को लाभ मिला।

छत्तीसगढ़ के विकास पर भी उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत दानकुनी से सूरत तक बनने वाला कॉरिडोर छत्तीसगढ़ से गुजरेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक क्रांति आएगी। वहीं भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम कॉरिडोर का लाभ भी छत्तीसगढ़ को मिलेगा।

युवाओं और महिलाओं के लिए भी राहत है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा और चिकित्सा ऋण पर ब्याज दर 5% से घटाकर 2% किया गया है। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनने से महिला सशक्तिकरण को गति मिलेगी।

आर्थिक दृष्टि से, सांसद ने कहा कि देश का बजट अब 53.47 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजकोषीय घाटा घटकर 4.4% हुआ है, और बैंक मुनाफे में हैं। उन्होंने बताया कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।

सांसद ने कांग्रेस पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति अतीत की पीली डायरी जैसी हो गई है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश के उज्जवल भविष्य की किताब लिख रहे हैं। कांग्रेस शासन में संसाधन थे, लेकिन संकल्प नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सत्ता का माध्यम जनता की सेवा है, जबकि कांग्रेस के लिए यह 'परिवार की धरोहर' थी।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बजट को केवल खर्च का विवरण नहीं बल्कि देश के भविष्य में निवेश बताया और कहा कि यह भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

 जांजगीर-चांपा

कांग्रेस को मिला नया नेतृत्व, पदभार ग्रहण व शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न, डॉ. चरणदास महंत रहे मुख्य अतिथि, नेता व कार्यकर्ता हुए शामिल, जिला कांग्रेस कमेटी का औपचारिक गठन
न्यूज जांजगीर-चांपा।

जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर-चांपा द्वारा नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष, ब्लॉक/नगर कांग्रेस अध्यक्षों एवं युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के पदभार ग्रहण एवं शपथ ग्रहण समारोह का भव्य, सुव्यवस्थित एवं गरिमामयी आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को प्रातः 11.00 बजे, मॉर्डन विलेज, गांधी भवन के पास, चांपा में संपन्न हुआ। समारोह में कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर-चांपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी ने विधिवत रूप से अपने पद का पदभार ग्रहण किया। साथ ही ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों तथा युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री पंकज शुक्ला जी का भी शपथ ग्रहण संपन्न हुआ।
समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी की शक्ति उसकी संगठनात्मक एकता और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता में निहित है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए जनहित के मुद्दों पर मजबूती से कार्य करने का आह्वान किया।
दैनिक समाचार पत्र बिहान छत्तीसगढ़ के संपादक डॉ जतिंदर पाल सिंह एवं प्रेस क्लब के सभी सदस्यों के द्वारा छत्तीसगढ़ 2026 का कैलेंडर का विमोचन डॉक्टर चरण दास महंत राजेश अग्रवाल एवं वयास कश्यप जी के द्वारा किया गया।
विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री व्यास कश्यप जी (विधायक, जांजगीर-चांपा), श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी (विधायक, अकलतरा), श्रीमती शेवराज हरवंश जी (विधायक, पामगढ़), श्री बालेश्वर साहू जी (विधायक, जैजैपुर), श्री दिनेश शर्मा जी (पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, जांजगीर-चांपा) एवं श्रीमती मंजू सिंह जी (पूर्व जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी, जांजगीर-चांपा) की गरिमामयी उपस्थिति रही।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी तथा पार्टी की नीतियों और विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयास किए जाएंगे।
कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ एवं अंत में राष्ट्रगीत के साथ समारोह का समापन किया गया।

दैनिक समाचार पत्र 
बिहान छत्तीसगढ़ संवाददाता रमेश कुमार सोनी की रिपोर्ट

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

मनेंद्रगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी (एमसीबी) ने जिले में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें आंदोलन की विस्तृत रूपरेखा तय की गई।

जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरव मिश्रा ने बताया कि जिले के कई विभागों से अनियमितता और भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने का फैसला किया है। प्रवक्ता के अनुसार, आंदोलन की शुरुआत 12 जनवरी को वन परिक्षेत्र खड़गवां कार्यालय के घेराव से होगी। इसके बाद, 19 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय और 28 जनवरी को नगरपालिका परिषद मनेंद्रगढ़ का घेराव किया जाएगा।

इस चरणबद्ध आंदोलन में जिले भर के शीर्ष कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

रायपुर

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में अब तक 26 करोड़ का धान खराब हो चुका है। कवर्धा जिले में चूहे-दीमक और बारिश से 7 करोड़ का धान खराब हुआ था। जशपुर में 7 करोड़ का धान गायब होने का मामला सामने आया था।

अब PCC चीफ बैज ने आरोप लगाया है कि बस्तर में 1.46 लाख क्विंटल धान खराब हुआ है। बस्तर के धान खरीदी केंद्र में दीपक बैज ने 2 मरे हुए चूहे को दिखाते हुए कहा कि ये चूहे बस्तर पहुंचते-पहुंचते मर गए। वहीं, राजधानी रायपुर में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने खाद्य मंत्री को चूहा पकड़ने वाला पिंजरा भी सौंपा है।

इस पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि देश को चूहा बनकर 50 साल तक कुतरने वाले और प्रदेश को दीमक की तरह चाटने वाले कौन हैं, ये जनता जानती है। इसलिए कांग्रेसी ये सब प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करे।

छत्तीसगढ़ में धान खराब होने के मामले में कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। बस्तर में धान संग्रहण केंद्र में निरीक्षण पर पहुंचे PCC चीफ दीपक बैज ने हाथ में मरा हुआ चूहा दिखाते हुए कहा कि ये चूहा कवर्धा, जशपुर और महासमुंद से धान खाकर यहां पहुंचा है इसलिए मर गया।

बैज ने तंज कसा कि यहां जो चूहे मिले हैं वह बीजेपी के हैं, कहीं आने वाले समय में 100 करोड़ का धान ना खा ले। वहीं, उन्होंने 1.46 लाख क्विंटल धान खराब होने का आरोप भी लगाया।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में धान खराब होने के मामलों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। 14 जनवरी को पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने राज्य के खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को ‘चूहा पिंजरा जाली’ भेंट करने पहुंचे थे।

उनका कहना है कि अगर सरकार के अनुसार धान चूहों और दीमक से खराब हुआ है, तो फिर भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस व्यवस्था की जानी चाहिए।

जिला विपणन अधिकारी हरीश शर्मा ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा है कि कुल 20 हजार क्विंटल में से लगभग 16 हजार क्विंटल धान का डिलीवरी ऑर्डर (DO) कट चुका है और राइस मिलर्स इसे उठाने को तैयार हैं।

कवर्धा में चारभांठा और बघर्रा धान खरीदी केंद्र में खरीफ विपणन साल 2024-25 के दौरान MSP में खरीदे गए 26 हजार क्विंटल धान का शॉर्टेज मिला। जांच में इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए आंकी गई है। अधिकारियों का दावा है कि 26 हजार क्विंटल धान चूहे, दीमक, कीड़े और मौसम की मार से नष्ट हुआ है।

जांच के दौरान दोनों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी एंट्री, फर्जी बिल, मजदूरों की फर्जी हाजिरी और CCTV कैमरे से छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शिकायत सही पाए जाने के बाद बाजार चारभांठा धान खरीदी केंद्र के प्रभारी प्रीतेश पांडे को हटा दिया गया है।

महासमुंद में करोड़ों रुपए का धान सही समय पर उठाव नहीं होने से सूख चुका है। जिले के पांच धान संग्रहण केंद्रों में धान सूखने की जानकारी सामने आई है, जिससे शासन को करीब साढ़े 5 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।

जिले में विपणन वर्ष 2024-25 में 182 धान उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 11 लाख 4 हजार 273 टन से ज्यादा धान खरीदा गया था। धान उपार्जन केन्द्रों से 2 लाख 28 हजार 887.52 टन धान जिले के पांच संग्रहण केन्द्रों महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली में रखा गया था।

धान खरीदी बंद होने के 10 महीने तक धान संग्रहण केंद्रों से जिले के राइस मिलर्स समेत दूसरे जिलों के राइस मिलर्स ने कस्टम मिलिंग की। कस्टम मिलिंग में 8211.64 टन धान का शॉर्टेज आया। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। इस मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में जारी धान खरीदी अभियान को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया है।

पार्टी का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था में बड़ी संख्या में किसानों को अब तक टोकन नहीं मिल पाए हैं, जिसके कारण वे समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित हो रहे हैं।रायपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तारेंद्र चंद्राकर ने कहा कि सरकार की अव्यवस्थित प्रणाली के चलते किसान रोज खरीदी केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। कई स्थानों पर सर्वर डाउन और तकनीकी खामियों के कारण टोकन जारी नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई तो हजारों किसान समर्थन मूल्य से वंचित रह जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

प्रेसवार्ता में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने जिला सहकारी बैंकों की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत या निजी बैंक के माध्यम से करे। वर्तमान में किसानों को मिलने वाली 25 हजार रुपये की राशि भी किस्तों में दी जा रही है, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों के लिए समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा। पार्टी ने किस्त प्रणाली को समाप्त कर एकमुश्त भुगतान की मांग की है।

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने किसानों की इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो पार्टी 5 फरवरी को प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन करेगी।

रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज तमनार के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ घटना की जांच के लिए गठित कांग्रेस की जांच कमेटी भी तमनार पहुंचेगी और पूरे मामले की पड़ताल करेगी। बैज ने रायगढ़ कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई की मांग करते हुए न्यायिक जांच की भी मांग की है।

दीपक बैज ने कहा कि, यह आदिवासियों के आंदोलन को कुचलने की साजिश है। आदिवासी चोरी-छिपे कराई गई फर्जी जनसुनवाई के विरोध में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। पुलिस-प्रशासन ने ग्रामीणों को जबरन उठाकर थाने ले जाने, डराने-धमकाने और अभद्र व्यवहार किया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में JPL कोयला खदान के विरोध में 14 गांवों के ग्रामीण पिछले 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं। लिबरा रोड पर प्रदर्शनकारियों ने पेड़ काटकर सड़क पर रख दिए हैं, ताकि किसी तरह की आवाजाही न हो सके। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जनसुनवाई से जुड़ा फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

जनसुनवाई निरस्तीकरण को लेकर जिला प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बैठक भी हुई है। घरघोड़ा SDM दुर्गा प्रसाद के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो चुकी है और धौराभाठा बाजार में हुई जनसुनवाई के निरस्तीकरण की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ी है। शनिवार को धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने तमनार थाना प्रभारी कमला पुषाम पर हमला किया, जिससे वे घायल होकर बेहोश हो गईं।घटना में SDOP अनिल विश्वकर्मा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए।

कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू करेंगे। कमेटी में शिवकुमार डहरिया, उमेश पटेल, विधायक लालजीत राठिया, विधायक इंद्रशाह मंडावी, विधायक उत्तरी जांगड़े, विधायक जनक ध्रुव, नागेंद्र नेगी और शाखा यादव शामिल हैं।कमेटी प्रभावित इलाकों का दौरा कर तथ्य जुटाएगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगी।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि, जेपी नड्डा के पास सबूत हैं तो देश के सामने रखिए और कार्रवाई कीजिए। वरना इस तरह के बयानों के लिए आपको झीरम के शहीदों और कांग्रेस परिवार से माफी मांगनी चाहिए।

जांजगीर-चांपा में आयोजित रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि, झीरम घाटी कांड में कांग्रेस के लोग ही अपनों को मरवाने के लिए नक्सलियों के संपर्क में थे।

सोशल मीडिया पर सिंहदेव ने लिखा है कि, जेपी नड्डा का बयान बेहद आश्चर्यजनक और दुखद है। एक केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर होकर आप कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि झीरम घाटी हमले में कौन शामिल था? यदि आपको जानकारी है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सिंहदेव ने कहा कि, नड्डा जी, आपने रक्षक की बात कही, लेकिन शायद आप भूल गए कि उस समय "रक्षक" कौन था? उस समय प्रदेश में डॉ. रमन सिंह की सरकार थी। सुरक्षा बल और पुलिस तंत्र सीधे आपके अधीन थे। एक "नाकाबिल सरकार" अपने ही लोगों की रक्षा करने में विफल रही।

सिंहदेव ने सवाल किया है कि इतनी भीषण हत्या को महज राजनीति का विषय बनाना और जानकारी होने का दावा करने के बावजूद चुप रहना, क्या यह न्यायसंगत है?

सिंहदेव ने कहा कि, यदि आपके पास सबूत हैं, तो देश के सामने रखिए और कार्रवाई कीजिए। वरना, इस तरह के बयानों के लिए आपको झीरम के शहीदों और कांग्रेस परिवार से माफी मांगनी चाहिए। झीरम का सच सामने आना ही चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए शहीदों के अपमान को छत्तीसगढ़ स्वीकार नहीं करेगा।