रायपुर, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने मुख्यमंत्री से अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के मद्देनजर इलाज की अपील की थी। जिसकी जानकारी मिलते ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा कार्यकर्ता से संपर्क कर उनका हाल-चाल पूछा और उन्हें उपचार के लिए रायपुर बुलाया। बता दें कि यादव दो साल पहले प्रधानमंत्री की सभा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होने जा रहे थे, तभी बेमेतरा के पास उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

इस हादसे में यादव गंभीर रूप से घायल हुए और स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, आर्थिक तंगी और भाजपा संगठन की उपेक्षा ने उनकी स्थिति को और खराब कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सूरजपुर के कांग्रेस नेता पंकज तिवारी के मोबाइल के माध्यम से विशंभर यादव और उनकी पत्नी से संपर्क किया और उन्हें उचित इलाज का आश्वासन दिया। यादव को इलाज के लिए रायपुर बुलाया। बघेल ने इस मामले में सीधे पहल कर उन्हें तत्काल मदद और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

विशंभर यादव का परिवार हमेशा से भाजपा से जुड़ा रहा है। उनके पिता आरएसएस से जुड़े रहे, जबकि वे और उनकी पत्नी पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे। दो साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को ले जाने की जिम्मेदारी यादव को दी गई थी। उसी दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, जिसमें उन्हें स्थायी चोटें आईं। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से सहानुभूति व्यक्त की थी। साथ ही छत्तीसगढ़ के कई बड़े नेता उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी लेने अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे थे।

यादव ने बताया कि लगातार दो वर्षों से उनका इलाज परिवार के खर्च पर हो रहा है, जिसमें अब तक लगभग 30-35 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। आर्थिक तंगी और संगठन की उपेक्षा के कारण उनका परिवार अब मुश्किल में है। यादव ने कहा कि शरीर और आर्थिक स्थिति दोनों ही कमजोर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग की। उनकी पत्नी ने भी संगठन से अपील की कि उनके पति का इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार भाजपा के लिए समर्पित रहा है, लेकिन अब संगठन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि बताती रही है, लेकिन उनके पति की स्थिति को देख कर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

बिहान छत्तीसगढ़ 

पवन तिवारी कबीरधाम 

पंडरिया विधानसभा के किसानों के हित और उन्हें सिंचाई हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से 121 करोड़ 92 लाख 66 हजार रुपये की प्रशासकीय एवं स्वीकृति मिली है। जिसके अंतर्गत बकेला के पास हाफ नदी में व्यपवर्तन योजना का निर्माण कार्य एवं फिडर तथा रमतला जलाशय का शीर्ष कार्य, नहरों का रिमाडलिंग कार्य एवं क्रांति जलाशय तथा देवसरा जलाशय के नहरों का रिमॉडलिंग, लाईनिंग तथा नहर विस्तारीकरण कार्य हेतु 82 करोड़ 53 लाख 80 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है जिससे 2686.13  हेक्टेयर में सिंचाई हेतु जल आपूर्ति होगी एवं सुतियापाट जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के बायीं तट मुख्य नहर का विस्तारीकरण तथा माइनर नहरों  के निर्माण हेतु 39 करोड़ 38 लाख 86 हजार की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से 2916 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कृषि एवं कृषक कल्याण हेतु पंडरिया विधानसभा को मिली इस सौगात के लिए विधायक भावना बोहरा ने माननीय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी, तत्कालीन जल संसाधन मंत्री  केदार कश्यप जी एवं वित्त मंत्री  ओ.पी.चौधरी जी का आभार व्यक्त करते हुए किसानों को बधाई दी।

इस अवसर पर भावना बोहरा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में जिस तत्परता से डबल इंजन भाजपा सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर रही है। किसानों के हित को सर्वोपरि रखकर उन्हें आत्मनिर्भर व सशक्त बना रही है वह विकसित भारत का सशक्त प्रमाण है। आज पंडरिया विधानसभा के किसान भाई-बहनों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है। सुतियापाट नहर विस्तारीकरण से 26 गांव में किसानों को 2916 हेक्टेयर से अधिक खरीफ क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं बकेला जलाशय परियोजना से 2686 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि में सिंचाई हेतु जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
 विकास कार्यों और अधोसंरचना निर्माण के कार्य निरंतर प्रगति पर हैं। शासकीय योजनाओं से लेकर जनकल्याण के कार्य कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ जनहित के कार्य हो रहें हैं। विगत डेढ़ वर्षों में पंडरिया विधानसभा अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों व अधोसंरचना निर्माण हेतु 300 करोड़ से अधिक के कार्यों की स्वीकृति, सड़क, नाली, पुल-पुलिया, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था एवं जनता की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।
 दो वर्ष का बकाया धान बोनस एवं 3100 रु प्रति क्विंटल में धान खरीदी की, उन 18 लाख गरीब परिवारों के लिए निर्णय लिया जिन्होंने अपने पक्के आवास का सपना देखा था, उन युवाओं के लिए निर्णय लिए जो रोजगार की तलाश कर रहे थे और जिनका भविष्य कांग्रेस ने सीजी-पीएससी जैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी, उन माताओं-बहनों के सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिया गया जो पांच वर्षों तक अपेक्षित थी और आज महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 की राशि उन्हें मिल रही है। आज इन संकल्पों को पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को नए पंख दिए। आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, अधोसंरचना निर्माण से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, तो वहीं जनता को सुविधा भी मिल रही है।

रायपुर

प्रदेश की सियासत में सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाज़ी लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है

विधायक मिश्रा ने कहा, “कांग्रेस में न तो संवाद है और न ही एकजुटता। विपक्ष PCC और BCC में यानि बैज कांग्रेस कमेटी और भूपेश कांग्रेस कमेटी में दो फाड़ है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि कांग्रेस में हर बात के दो मतलब निकलते हैं। मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की असली नीति है- “मिलकर करेंगे भ्रष्टाचार।” उन्होंने वोट चोरी, भ्रष्टाचार और पार्टी में अंतरकलह जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया।

विधायक मिश्रा ने EOW द्वारा शराब घोटाले में दायर चार्जशीट का हवाला देते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में कांग्रेस के सभी नेता और पूरी कैबिनेट संलिप्त है। मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की रही है।

उन्होंने कहा, शराब नीति में बदलाव कैबिनेट ने ही किया था और अब पूरा घोटाला सामने आ चुका है। कांग्रेस के लिए देश और जनता से ज्यादा अहम भ्रष्टाचार है।

मिश्रा के इन आरोपों से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने अब तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दीपक बैज ने कहा कि बी. सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भाजपा का समीकरण गड़बड़ हो चुका है। इसलिए बीजेपी घबरा गई है और उल्टे-सीधे बयान दे रही है।

बैज ने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ में ‘सलवा जुड़ूम’ चल रहा था, तब बीजेपी सरकार ने वहां के ग्रामीणों को बिना किसी ट्रेनिंग के AK-47 जैसे हथियार थमा दिए थे। इसी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लेकिन आज बीजेपी इसे गलत तरह से प्रचारित कर रही है।

बैज ने कहा कि उस समय कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने सम्मान किया था, लेकिन अब बीजेपी चुनावी फायदे के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा चुका है और इसलिए घबराहट में इस तरह के उल्टे-सीधे बयान दिए जा रहे हैं।

बैज ने कहा कि उनके बयानबाजी से भाजपा को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति पद जैसे संवैधानिक पद के उम्मीदवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश बीजेपी की हताशा और बौखलाहट का नतीजा है।

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के पोस्ट पर भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कमेंट करते हुए लिखा कि जिस व्यक्ति को आप ‘तड़ीपार’ कह रहे हैं, उन्हें हाईकोर्ट ने सम्मानपूर्वक बरी किया था।

साथ ही उन्होंने कोर्ट के फैसले से पहले न कोई संवैधानिक पद संभाला था और न ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि तथ्य सही तरीके से पेश करें।

AICC के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को लेकर बीजेपी के आरोपों पर सोशल मीडिया पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कभी तड़ीपार किया गया था, उसे इस देश में गृहमंत्री बनाया जा सकता है तो फिर एक पूर्व जज, जिसने सुप्रीम कोर्ट में सेवाएं दी हैं, वह उपराष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकते?

रायपुर।

ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग ऐप्स पर केंद्र सरकार के फैसले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए केंद्र की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में “सट्टा से सत्ता” लिखकर भाजपा और NDA सरकार पर तंज कसा है।

भूपेश बघेल ने लिखा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान ही दिसम्बर 2022 में विधानसभा में जुआ एक्ट में संशोधन कर ऑनलाइन सट्टा और गेमिंग ऐप्स पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद उन्होंने 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देशभर में ऑनलाइन बैटिंग और अवैध सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की थी।

भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर बैन लगाने में देरी का आरोप लगाते हुए 4 सवाल खड़े किए

क्या अब तक ऑनलाइन बैटिंग केंद्र सरकार की मर्जी से ही चल रही थी?
इसका मतलब आप देश के युवाओं को इस सट्टेबाजी में धकेल रहे थे?
क्या गेमिंग कंपनियों से इलेक्टॉरल बॉण्ड के रूप में भाजपा द्वारा चंदा लेकर इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा था?
यही कंपनियां भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक थीं, जिसके ज़िम्मेदार पद पर गृहमंत्री जी के सुपुत्र बैठे हैं?
भूपेश बघेल ने कहा कि आशा है, ऑनलाइन बैटिंग को रोकने के लिए लाए गए कानून के पीछे भाजपा की मंशा इन कंपनियों को ब्लैकमेल कर चंदा वसूलने और अवैध सट्टा को संरक्षण देने की नहीं होगी और देश में हर प्रकार की ऑनलाइन बैटिंग और अवैध सट्टे पर रोक लगेगी।

‘सट्टा’ से ‘सत्ता’❗️

सबसे पहले तो मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि अंततः भारत सरकार “ऑनलाइन गेमिंग एवं बैटिंग” को लेकर रुचि ले रही है और इसे रोकने का कदम उठा रही है.

छत्तीसगढ़ में तो ऑनलाइन सट्टा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने दिसम्बर 2022 में ही विधानसभा में, पहले से चले आ रहे…

27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का गठन हुआ था, इसके संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार थे जो पहले कांग्रेस में थे पर हिंदुत्व की सोच से प्रभावित हो संघ की स्थापना की। संघ अपने को  सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन कहता है पर यह पंजीकृत संस्था नहीं है। संघ इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। इस सफर में उस पर कुल चार बार प्रतिबन्ध लगा, पहली बार आजादी से कुछ ही पहले जनवरी 1947 को और तीन बार प्रतिबन्ध आजादी के बाद लगाया गया है। 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की नृशंस हत्या के बाद, 1975 को देश में आपातकाल लागू होने के समय, और 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद।  

 21अक्टूबर 1951 को इस संस्था से राजनैतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनसंघ का उदय हुआ जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय थे। यह दल राजनैतिक रूप से प्रभावी नहीं था पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार अनवरत कर रहा था। 

देश की राजनीति ने 1974 में करवट ली, केंद्र में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, जिससे तब के बिखरे विपक्ष की टकराहट तीव्र होती जा रही थी। गुजरात से शुरू हुए छात्र आंदोलन ने बिहार को भी चपेट में ले लिया ऐसे में समाजवादी पार्टीयों ने जयप्रकाश नारायण को अपना चेहरा बनाकर केंद्र सरकार से लोहा लेने का निश्चय किया, जेपी ने वामपंथियों और दक्षिणपंथियों को भी इसमें शामिल होने का न्यौता दिया ताकि विपक्ष की ताकत बढ़े और एक स्वर में सरकार का पुरजोर विरोध किया जा सके। देश में पक्ष, विपक्ष की टकराहट कटुता में बदल गई थी और इसी दरमियान इंदिरा सरकार ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के चलते देश में आपातकाल लगा दिया, लोकतांत्रिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था, उपद्रवी विपक्षियों को मीसा एक्ट के तहत जेलों में बंद किया गया। हालात  सामान्य होता देख सरकार ने 21 मार्च 1977 को 21 महीने बाद देश से आपातकाल हटा लिया और सभी राजनैतिक बंदियों को रिहा करते हुए देश में नए आमचुनाव का रास्ता साफ किया।  इसी बीच भारतीय जनसंघ का विलय 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी में हो गया। देश में 16 से 20 मार्च 1977 को छठी लोकसभा हेतु चुनाव हुए और जनता ने इंदिरा गांधी के आपातकाल लागू करने के निर्णय के विरोध में जनादेश जनता पार्टी के पक्ष में दिया। जनता पार्टी ने 295 सीटें जीत कर सरकार बनाई और 154 सीटों के साथ कांग्रेस विपक्ष में बैठी, गौरतलब है कि इंदिरा जी स्वयं रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से अपने चुनाव हार गए थे। 81 वर्ष की आयु में पुराने कांग्रेसी रहे मोरारजी देसाई देश के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में जनसंघ के कोटे से तीन केबिनेट मंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेई विदेश मंत्री, लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री पद पर आसीन हुए। आपसी खींचतान के चलते मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा और एक अन्य पूर्व कांग्रेसी चौधरी चरण सिंह नए प्रधानमंत्री बने। इस बीच दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सरकार में फिर खींचतान बढ़ी, पुराने जनसंघी अलग हो गए,अंततः जनता पार्टी की सरकार 15 जुलाई 1979 को गिर गई और देश में 03 से 06 जनवरी 1980 को नए चुनाव संपन्न हुए और इंदिरा कांग्रेस ने 353 सीटों के साथ सरकार बनाई। इस चुनाव में  संघ की किसी राजनैतिक शाखा ने चुनाव नहीं लड़ा था यद्यपि दक्षिणपंथी राजनीति के प्रतिनिधि के तौर पर शिवसेना और अखिल भारतीय राम राज्य परिषद ने चुनाव लड़ा पर दोनों का खाता ही नहीं खुला।

 06 अप्रैल 1980 को आरएसएस  से नई राजनैतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी, राम जेठमलानी, विजया राजे सिंधिया, सिकंदर बख्त इसके संस्थापक सदस्य थे और वाजपेई जी इसके पहले अध्यक्ष थे। पार्टी ने 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा पर उसे केवल दो सीटें मिली एक गुजरात से दूसरी आंध्र प्रदेश से। तमाम बड़े चेहरे चुनाव हार गए थे। पार्टी ने रणनीति बदली तथा उग्र हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया और आडवाणी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। यह सारी कवायद पर्दे के पीछे से संघ कर रहा था। 1989 के चुनाव में इस रणनीति का लाभ मिलना भाजपा को शुरू हो गया और वह दो सीटों से सीधे 85 सीटों पर पहुंच किंग मेकर की भूमिका में आ गई। भाजपा ने वी पी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे अपनी पैठ बनाने में जुट गई। जनता दल सरकार भी वी पी सिंह और चंद्रशेखर सिंह के रूप में दो पीएम देने के बाद भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। देश फिर 1991 में चुनाव में चला गया। राजीव गांधी जी की दुखद हत्या के चलते कांग्रेस की सरकार बनी तथा पी वी नरसिंहराव देश के पीएम बने। संघ की जमीनी तैयारियों के चलते भाजपा 85 से 120 सीटों पर पहुंच प्रमुख विपक्षी दल बन गई। 1996 के आम चुनाव में कांग्रेस सरकार की अलोकप्रियता के चलते भाजपा 161 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी, कांग्रेस को 140 सीटों पर संतोष करना पड़ा। किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और वाजपई जी ने अल्पमत सरकार बनाई जो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तथा एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व में यूनाइटेड फ्रंट ने साझा सरकार बनाई, इसी सरकार में मतभेद के चलते देवेगौड़ा के बदले इंद्र कुमार गुजराल को पीएम बनाया गया पर सरकार ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। देश फिर 1998 में चुनाव में गया। 182 सीटों के साथ भाजपा ने वाजपेई जी के नेतृत्व में फिर गठबन्धन की सरकार बनाई पर तेरह माह बाद जयललिता के समर्थन वापसी से सरकार गिर गई और देश 1999 में फिर मध्यावधि चुनाव में चला गया। भाजपा को 182 सीटें ही मिली और NDA की सामान्य बहुमत वाली वाजपेई सरकार सत्ता में आ गई। इस सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, संघ की जमीनी मेहनत से भाजपा ने यह मुकाम हासिल किया। इस अवधि तक भाजपा  पूरी तरह से संघ द्वारा संचालित रही। 

1999 - 2004 वाली वाजपेई सरकार के दरमियान ही भाजपा और संघ के रिश्तों में खिंचाव आने शुरू हो गए थे। वाजपेई जी भी यद्यपि कठोर अनुशासित संघ प्रचारक थे पर वह अपनी उदार छवि के प्रति भी सजग रहते थे, जबकि संघ ने आडवाणी के नेतृत्व में कट्टर हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर भाजपा को इस मुकाम तक पहुंचाया था। यहीं से गठबन्धन सरकार चला रहे वाजपेई जी और अपने एजेंडों पर अडिग संघ में दूरियां बढ़ने लगीं। पहला उदाहरण है, 2001में संघ द्वारा नामित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जना कृष्णामूर्ति को प्रधानमंत्री वाजपेई से मतभेदों के चलते इस्तीफा देना पड़ा और संघ को मजबूरन वाजपेई जी के करीबी वैंकैया नायडू को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकारना पड़ा। दूसरा उदाहरण 2002 के गुजरात दंगों से उपजे हालात, एक ओर जहां पीएम गुजरात के तात्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का राजधर्म का पालन  करने में विफल होने पर इस्तीफा चाहते थे वहीं संघ परिवार पूरी तरह से मोदी के साथ था और उसने आडवाणी जी के माध्यम से पीएम को साफ संदेश दिया कि मोदी का त्यागपत्र नहीं होगा। इस मसले पर पार्टी दो मतों में विभाजित भी दिखी। इन्हीं अंदरूनी टकराहटों के चलते भाजपा 2004 के चुनाव में फील गुड और शाइनिंग इंडिया के जुमलों के बाद भी हारकर सत्ता से बाहर हो गई। 2004 - 2014 तक केंद्र में कांग्रेस नीत डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबन्धन सरकार रही। दस वर्षों तक विपक्ष में रहने के बावजूद संघ ने सत्ता हेतु अपनी जमीनी तैयारियों को जारी रखा और इसके लिए कई प्रयोग भी ऊपर से नीचे तक किए। इसी रणनीति के तहत सितम्बर 2013 में गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को एनडीए का पीएम उम्मीदवार घोषित किया। मई 2014 के आमचुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड अलोकप्रिय यूपीए सरकार को 282 सीटें लेकर बुरी तरह से परास्त किया। पहली बार बीजेपी ने स्वयं के दम पर बहुमत के आंकड़े को पार किया इस तरह से आरएसएस ने पूर्ण बहुमत की भगवा सरकार के बरसों पुराने अपने सपने को पूरा किया। 2019 के आमचुनाव में भाजपा ने पिछले रिकॉर्ड को भी पार करते हुए 303 सीटें जीत पुनः सरकार बनाई। यहां तक मोदी और संघ के संबंध सामान्य रूप से चलते रहे। मोदी सरकार ने संघ के सारे एजेंडों को आगे बढ़ाते हुए पूरे करने की दिशा में चल रही थी। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 का उन्मूलन, समान नागरिक संहिता, भारतीय इतिहास को नए सिरे से गढ़ना, शैक्षणिक संस्थाओं को अपनी विचारधारा अनुसार बनाना उनके प्रमुख एजेंडे थे। राम मंदिर निर्माण और धारा 370 पर काम कर चुके। भारतीय इतिहास और शैक्षणिक संस्थाओं पर काम अनवरत जारी है तथा यूसीसी पर भी सरकार अग्रसर है अर्थात मोदी सरकार संघ के सारे प्रमुख एजेंडों को पूरा कर रही है। परंतु संघ और मोदी के रिश्तों में अजीब सा ठंडापन साफ दिखता है। ध्यान रखें कि मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए संघ से एक निश्चित दूरी बनाए रखी थी, वह संघ को वहां कोई तवज्जो नहीं देते थे। केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, संजय जोशी, सुरेश मेहता, कांसीराम राणा, प्रवीण तोगड़िया, हरेन पांड्या, गोवर्धन झड़ापिया जैसे तपे हुए संघीयों की उन्होंने घोर उपेक्षा कर सबको राजनैतिक ठिकाने लगा दिया था। बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात में संघ के कार्यकर्ता के रूप में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट के ढंग से शासन चलाया था। केंद्र में भी बतौर कॉर्पोरेट सीईओ ही शासन चला रहे। एक तरफ भले ही वह संघ के एजेंडों को पूरा कर रहे पर दूरी बनाकर, उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखकर। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तो बीजेपी को संघ की जरूरत ही नहीं है तक कहा है, स्वाभाविक है नड्डा अपने से तो ऐसा बयान नहीं दे सकते। इन्हीं ठंडे गर्म रिश्तों के बीच अबकी बार 350 पार के नारे के साथ भाजपा 2024 के आमचुनाव में गई और बहुमत से दूर रहते हुए 240 सीटों पर सिमट गई। अपने राजनैतिक सफर में पहली बार मोदी जी को बिना बहुमत की गठबंधन आश्रित सरकार चलानी पड़ रही है। विपक्ष भी इस बार बेहद मजबूत है और सरकार को लगातार हर मुद्दे पर तगड़े से घेरकर परेशान कर रहा है। ऐसे में मोदी जी को मजबूरीवश संघ के शरण में जाना पड़ रहा। अपने ग्यारह वर्षों के कार्यकाल में पहली बार उन्हें संघ मुख्यालय नागपुर जाना पड़ा। संघ के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करना पड़ा, पहली बार लाल किले की प्राचीर से संघ को संबोधित करना पड़ा। यह सारी कवायद अपने को राजनैतिक रूप से सुरक्षित रखने की है। 

मेरा मानना है कि भागवत जी और मोदी जी के संबंध जितने भी उतार चढ़ाव वाले रहें पर सरकार पर दुष्प्रभाव तक नहीं जायेंगे। संघ को  सत्ता की ताकत का एहसास भी है और आवश्यकता भी है , ऐसे में सरसरी तौर पर नूराकुश्ती जारी रहेगी पर सरकार, सत्ता को खतरे में नहीं डाला जाएगा। संघ भलीभांति जानता है कि उसके विपक्षी के तौर पर सामने राहुल गांधी हैं जो सत्ता की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे और  वह सत्ता में आते हैं तो केवल और केवल संघ को सबसे बड़ा नुकसान होगा, बिना किसी जवाबदेही के सत्ता पर उसकी यह पकड़ लंबे समय तक छूट जाएगी। उसे यह भी ज्ञात है कि मोदी जी अपनी लोकप्रियता के ढलान पर हैं और उनका पद पर बने रहना अन्ततः संघ के लिए आत्मघाती हो सकता है इसलिए वह सारे बदलाव क्रमशः अपनी पकड़ मजबूत करते हुए ले रहा है। उपराष्ट्रपति पद पर अपने स्वयं सेवक की नियुक्ति के फौरन बाद ही बहुप्रतीक्षित भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी 2029 को ध्यान में रखते हुए अपने अनुयाई को लाएगा। इसके बाद वह संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा। केंद्रीय सरकार में भी कायापलट की जायेगी। चार से पांच पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को निश्चित ही हटाया जाएगा, और अंत में मोदी जी को पीएम पद से रिटायर किया जाएगा।

 संघ की कार्यप्रणाली किसी एक को सर्वशक्तिशाली बनाने की नहीं है बल्कि वह भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमेशा विकल्प तैयार रखता है। अटल बिहारी वाजपेई, लालकृष्ण आडवाणी का विकल्प भी उसी ने दिया है तो उसने मोदी और शाह का विकल्प भी तैयार किया हुआ है। संघ की पहली और एकमात्र प्राथमिकता स्वयं का अस्तित्व सुरक्षित रखने की है, शेष मुद्दे गौण हैं। उसे भलीभांति समझ है कि देश के वर्तमान राजनैतिक परिवेश में उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं हैं और उसे इसी लोकसभा में ही मोदी का विकल्प देना होगा अन्यथा उसे ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हां यह भी सच है कि मोदी जी पर 75 वर्ष पर पद त्याग का नियम लागू नहीं होगा। उन्हें 2026 के मध्य में पद छोड़ने हेतु तैयार किया जाएगा।

आशय यह है कि, संघ और भाजपा के रिश्ते सत्ता हासिल करने तक तो काफी मधुर रहते हैं पर सत्ता प्राप्ति होते ही हितों और अहम के टकराव के चलते रिश्ते कटुता की ओर मुड़ जाते हैं। चूंकि संघ में किसी व्यक्ति का कद संगठन से बड़ा रखने का प्रचलन नहीं है, इस वजह से संघ की उपयोगिता, महत्ता और फैसले ही सर्वोपरि होते हैं। 

                 परमजीत बॉबी सलूजा,
                नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

चांपा-

छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने  18 माह हो गये है लेकिन भाजपा सरकार द्वारा कोई उल्लेखनीय कार्य तो किया नहीं  इसके विपरीत महंगाई से जूझती जनता को पहले विद्युत दर बढ़ाया अब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को भी बंद करने का ऐलान कर दिया उक्त बातें जनसंपर्क  एवं स्थानीय समस्याओं के संदर्भ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए  जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता ने कही उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार बुरी तरीके से फेल है छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध रोज कहीं ना कहीं हत्या का प्रयास  या हत्या हो रहा है छत्तीसगढ़ को पूरा अपराधगढ़ बना दिया गया है चारों ओर अव्यवस्था का आलम है स्कूलों को बंद किया जा रहा है  शराब दुकानें खोली जा रही है धड़ल्ले से ओवरलोड कोयला गाड़ी चल रही है

और साथ ही वसूली भी चल रही है  15 जून से नई शिक्षा सत्र चालू हो गए हैं पहली से दसवीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक सरकार उपलब्ध कराती आ रही हैं आज दो माह हो गए स्कूल को खुले पुस्तक अभी   तक नहीं मिल पाई है खेती किसानी का समय चल रहा है किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है ना ही विद्यार्थियों को पुस्तक ना ही किसानों को खाद ना तो युवाओं को रोजगार और हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी कहते हैं कि यहां के युवा रोजी-रोटी के लिए नहीं शौक से पलायन करते हैं कोई भी अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूसरे जगह जाना पसंद नहीं करता  मजबूरी में ही कोई घर छोड़कर बाहर जाता है मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण आयं बायं सायं  कुछ भी बोल रहे हैं

और तो और नगरी निकायों में  लाइट लेने के लिए पैसे भी नहीं है    स्कूलों को बंद करना नई शराब दुकान खोलना खनिज संपदाओं की बेतहाशा लूट वनों की अंधाधुंध कटाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अच्छी राशन का वितरण का ना होना सड़कों का मरम्मत न होना वर्तमान भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार मे आए दिन सरकारी कर्मचारी हड़ताल में रहते हैं कभी तहसीलदार कभी पटवारी कभी शिक्षक आए दिन कोई ना कोई कर्मचारी फेडरेशन हड़ताल पर जा रहे हैं  लेकिन  सरकार  बेसुध है लोक कल्याणकारी नीतियो एवं प्रशासनिक व्यवस्था सहित हर मामले में साय सरकार टांय  टांय फिस्स है स्थानीय नगरी निकाय में अभी तक नल कनेक्शन देना प्रारंभ नहीं किया है

नियमित पेयजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है वरिष्ठ नागरिक पेंशन के आवेदन पेंडिंग है राशन कार्ड में नाम जोड़ना काटना यह भी नहीं हो पा रहे हैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र  भी समय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं मोहल्ला एवं मुख्य मार्ग के स्ट्रीट लाइट बंद है इन सब बातों पर उपस्थित जनों ने ध्यान आकृष्ट कराया जिस पर पार्षद एवं पूर्व पार्षद ने मिलकर व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही कार्यक्रम में पार्षद श्रीमती रामशिला गिरधर देवांगन, अमर देवांगन, राजेश्वर मिश्रा, कार्तिक देवांगन, सुरेंद्र देवांगन, सत्यनारायण देवांगन , गणेश मिस्त्री सुरेश मिस्त्री माखन लाल आदि उपस्थित थे

रायपुर

उपराष्ट्रपति पद के लिए इं

डी गठबंधन द्वारा सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला है।

प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने रेड्डी को वामपंथी नक्सलियों का समर्थक बताते हुए कहा कि कांग्रेस-नीत विपक्ष ने ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है जिन्होंने सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट दिया था।

अगर उस समय यह फैसला न हुआ होता तो 2020 तक वामपंथी नक्सलवाद का सफाया हो जाता। ठाकुर ने कहा कि विपक्ष द्वारा रेड्डी को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने से आदिवासी समुदाय उद्वेलित है और इससे यह भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा नक्सलियों के साथ है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से देश और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की मांग की।

छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है। इसमें डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप) की महत्वपूर्ण भूमिका है।

डीआरजी जवान स्थानीय भौगोलिक दृष्टिकोण को समझते हुए पूरे फोर्स के साथ मोर्चा ले रहे हैं और नक्सलवाद अब अंतिम दौर में है। ऐसे समय में रेड्डी को उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया जाना आदिवासी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

ठाकुर ने कहा कि सलवा जुडूम के जरिए वनांचल क्षेत्र के आदिवासी वर्ग नक्सलियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, लेकिन रेड्डी ने उस समय उन्हीं आदिवासियों के खिलाफ फैसला सुनाया।

प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीता रंजन ने नक्सलियों को सही बताया था, वहीं राज बब्बर ने उन्हें क्रांतिकारी कहा था

रायपुर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगे ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, यह आंदोलन इस महीने के अंत में आयोजित किया जा सकता है।

खास बात यह है कि आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के शामिल होने की भी खबर है। हालांकि फिलहाल पार्टी की ओर से आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की की ओर से आंदोलन की रूपरेखा और तारीख जल्द घोषित की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 29 अगस्त को आंदोलन बिलासपुर में आयोजित किया जा सकता है। फिलहाल पार्टी की ओर से कार्यक्रम स्थल का चयन किया जा रहा है। जल्द ही आंदोलन की रुपरेखा तय की जाएगी।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि BJP विधायकों के नाम 2 विधानसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में हैं। इनमें विधायक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल का नाम शामिल है। मूणत का नाम रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर दोनों विधानसभा क्षेत्रों की लिस्ट में है।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि बसना विधायक संपत अग्रवाल का नाम भी बसना और रायपुर दक्षिण दोनों की वोटर लिस्ट में शामिल है। संपत अग्रवाल के साथ ही उनके परिवार के लोगों का नाम भी दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दर्ज है। चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोप लगाए हैं।

विकास बताया कि दोनों विधायकों के पास डबल EPIC नंबर हैं। उम्र भी अलग-अलग है। कुछ में फोटो नहीं हैं। करीब 18 सीटों पर गड़बड़ी की आशंका है। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसके दस्तावेज जारी कर दोनों विधायकों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा और कांग्रेस नेता गिरीश दुबे मौजूद थे।

साय मंत्रिमंडल का विस्तार तय हो गया है। कल राजभवन में साढ़े 10 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण है। भाजपा विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने लेटर जारी कर इसकी पुष्टि की है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ लेंगे  

तीनों नए मंत्रियों के लिए स्टेट गैरेज में 3 कार तैयार कर ली गई हैं। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए तीनों विधायकों को मैसेज पहुंचा दिया गया है, ताकि वह समय पर पहुंच सकें

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होंगे। इससे पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी चल रही है।

रायपुर

साय मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय हो गया है। दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब नए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए छत्तीसगढ़ मंडपम में तैयारियां शुरू हो गई हैं।

बताया जा रहा है कि स्टेट गैरेज में तीनों मंत्रियों को कार देने के लिए तैयार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर 12 बजे से पहले हो सकता है। इससे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की थी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रवाना होंगे। इससे पहले शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय ने कहा था कि इंतजार करते रहिए, हो सकता है। बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, संगठन विस्तार के दौरान तीन नेताओं को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुमान है कि एक मंत्री सामान्य वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जनजाति से और तीसरा पिछड़ा वर्ग से चुना जा सकता है।

हालांकि पिछले कुछ समय से राजनीतिक हलकों में लक्ष्मी राजवाड़े, दयालदास बघेल और टंकराम वर्मा को लेकर अटकलें चल रही थीं, लेकिन अब ऐसे संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं।

बीजेपी संगठन के अनुसार, नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री होगी, लेकिन मौजूदा मंत्रियों के विभाग या पद में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान के तहत राजधानी रायपुर के बीजेपी नेताओं द्वारा सीएम साय की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बुधवार शाम 4 बजे शहीद स्मारक भवन से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तेलीबांधा मरीन ड्राइव पहुंचेगी, जहां इसका समापन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

1500 मीटर लंबा तिरंगा इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेगा। जगह-जगह यात्रा का स्वागत फूल वर्षा और देशभक्ति नारों से किया जाएगा। तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, विधायक, सांसद, पूर्व सैनिक, सामाजिक एवं स्वयंसेवी संगठन भी शामिल होंगे। आयोजकों के अनुसार, तेलीबांधा पहुंचने के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जो लोगों में राष्ट्र प्रेम का माहौल और गहरा करेंगी।

जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ के अनुसार व्यापारी वर्ग और सामाजिक संगठन भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष सुनील कुकरेजा और व्यापारी संघ अध्यक्ष तेजकुमार बजाज ने आम नागरिकों के जुड़ने पर आभार जताया। इस मौके पर पार्षद अमर गिदवानी, सचिन मेघानी, विधान मिश्रा, हेमलता चंद्राकर, मनोहर चंदानी समेत कई लोग उपस्थित रहे।

जवाहर नगर मंडल की यात्रा डॉ. मुखर्जी प्रतिमा स्थल से शुरू होकर एमजी रोड, गुरुनानक चौक, राठौड़ चौक, रामसागर पारा, ललिता चौक होते हुए फूल चौक से वापस शारदा चौक पहुंची। इसमें अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता, मंडल अध्यक्ष संदीप जघेल, पार्षद अवतार सिंह बागल, जोन 7 अध्यक्ष एवं पार्षद श्वेता विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। श्वेता विश्वकर्मा ने शासकीय उच्चतर महाविद्यालय बढ़ई पारा और संत ज्ञानाश्रय नर्सरी स्कूल के बच्चों के साथ भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। पूरा शहर तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आया।

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 47 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। रवि भगत की जगह राहुल योगराज को भाजयुमो अध्यक्ष बनाया गया है। विभा अवस्थी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुनीं गई हैं। हेमंत पाणिग्रही को मीडिया संयोजक और संतोष पांडेय मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं।

संगठन विस्तार में 4 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री, 4 संगठन सचिव, 6 सह मंत्री और 22 सदस्य शामिल किए गए हैं। इनमें 8 मंत्रियों को अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि हर मोर्चे पर पार्टी की सक्रियता बढ़ाई जा सके।  पार्टी के मुताबिक, यह नियुक्तियां आगामी चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई हैं।

भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी के विस्तार में संतुलित समीकरण साधने की कोशिश की है। 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 4 मंत्रियों की टीम में संगठन ने जातीय, भौगोलिक और महिला प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा है। जातीय संतुलन देखे तो सूची में ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग सभी को जगह मिली है।

ओबीसी वर्ग से सतीश लाटिया, शिवनाथ यादव और यशवंत जैन जैसे नाम, तो अनुसूचित जनजाति से जयंती पटेल और संध्या परघनिया को शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति से अमित साहू और सामान्य वर्गों से जी. वेंकटेश्वर और प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को जगह मिली है।

BJP संगठन विस्तार आदेश में महिला नेतृत्व का पूरा ध्यान रखा गया है। रूपकुमारी चौधरी, रंजना साहू, संध्या परघनिया और जयंती पटेल को प्रमुख जिम्मेदारियां देकर महिला नेतृत्व को मजबूती देने का संदेश दिया गया है।

मस्जिदों में तिरंगा फहराने के वक्फ बोर्ड के आदेश को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे बीजेपी का नया राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने कहा, अब तक किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर पर झंडा नहीं फहराया गया है, तो फिर इस तरह का फरमान क्यों।

बैज ने कहा कि झंडा फहराने के लिए हर नागरिक स्वतंत्र है। झंडा फहराने के बाद हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन मस्जिदों में झंडा फहराने जैसा आदेश देना एक तरह का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। उन्होंने भाजपा के 'हर घर तिरंगा' अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही है।

उन्होंने सवाल उठाया, क्या हमारे देश और प्रदेश की जनता को खुद से तिरंगा लगाने का अधिकार नहीं है? फिर भाजपा क्यों तिरंगा बांट रही है? बैज ने कहा कि देशभक्ति कोई पार्टी बांट नहीं सकती, तिरंगा हर भारतीय का गौरव है, और जनता उसे खुद ही फहरा सकती है।

बैज ने कहा कि यह साफ दिखता है कि भाजपा एक नया राजनीतिक प्रोपेगेंडा चला रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी आरएसएस मुख्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराती रही, आज वही देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है।

पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में वोट चोरी का मामला साफ हो चुका है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का चार-चार बूथों में नाम, फर्जी वोटर कार्ड, एक घर में 80 वोटर ये सब क्या है?

बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भरोसा नहीं था कि उनकी सरकार बन जाएगी, रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड था। इसका भी परीक्षण होना चाहिए।

बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में वोट चोरी की घटनाओं की जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक साथ चार-पांच राज्यों में चुनाव होते हैं, तो भाजपा चुनाव आयोग से सांठगांठ कर अपने पक्ष में नतीजे प्रभावित करती है। बैज ने कहा, भाजपा एक राज्य को छोड़ बाकी सभी राज्यों में सत्ता पाने की चाल चलती है, ताकि विपक्ष सवाल न उठा सके।

बैज ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, लेकिन बीजेपी जवाब दे रही है। क्या बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता है? उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटकाने और ध्यान बांटने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है, जबकि चुनावी गड़बड़ियों पर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही।

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलिकॉप्टर डेढ़ महीने में दूसरी बार खराब हुआ है। CM आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रवाना होने ही वाले थे कि इससे पहले उनके हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। जिससे वे उड़ान नहीं भर सके।

पुलिस लाइन हेलीपेड में 45 मिनट तक हेलिकॉप्टर का मेंटनेंस चला। इस दौरान CM वेटिंग रूम में इंतजार करते रहे। हालांकि इतने समय बाद भी जब हेलीकाप्टर की कमी ठीक नहीं हुई तो वे सड़क के रास्ते सारंगढ़-बिलाईगढ़ के लिए रवाना हुए।

इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद थे। बता दें कि डेढ़ महीने पहले 21 जून को जशपुर दौरे के दौरान भी हेलीकाप्टर में तकनीकी दिक्कत आई थी।

रायपुर

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बस्तर जिला मुख्यालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजनांदगांव में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, सरगुजा में आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम, गरियाबंद में खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, बालोद में वन मंत्री श्री केदार कश्यप, कोरबा में उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, जशपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, रायगढ़ में वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, जांजगीर-चांपा में राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, बलौदाबाजार में सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, बेमेतरा में सांसद श्री विजय बघेल, कवर्धा में सांसद श्री संतोष पांडेय, बलरामपुर में सांसद श्री चिंतामणि महाराज, महासमुंद में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सारंगढ़ में सांसद श्री राधेश्याम राठिया, सक्ती में सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, बीजापुर में सांसद श्री महेश कश्यप, कांकेर में सांसद श्री भोजराज नाग, तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में सांसद श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ध्वजारोहण करेंगे।

मुंगेली जिला मुख्यालय में विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में विधायक श्री धरमलाल कौशिक, कोरिया में विधायक श्री अमर अग्रवाल, धमतरी में विधायक श्री अजय चंद्राकर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, कोंडागांव में विधायक सुश्री लता उसेंडी, नारायणपुर में विधायक श्री विक्रम उसेंडी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में विधायक श्री राजेश मूणत, दंतेवाड़ा में विधायक श्री किरण देव और सुकमा जिला मुख्यालय में विधायक श्री धरमजीत सिंह स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण करेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को दी 186 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री साय ने की घोषणा: भारत माता चौक से कोसीर चौक तक 5 करोड़ से बनेगा गौरव पथ, सारंगढ़ में 3 करोड़ में  बनेगा पीजी कॉलेज भवन

 मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला अंतर्गत सारंगढ़ के शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 96 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और 90 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन कर जिले को 186 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी।  
मुख्यमंत्री श्री साय ने जिले में विभिन्न जनसुविधाओं के विस्तार के लिए 13.40 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों की घोषणा मंच से की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांसद के रूप में उन्होंने लंबे समय तक सारंगढ़ की सेवा की है और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ को विकास पथ आर अग्रसर करने के दायित्व को विगत डेढ़ वर्षों से पूर्ण लगन और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3,100 रुपये की दर से खरीदा जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है और तीव्र गति से हितग्राहियों के मकानों का निर्माण हो रहा है, जिसकी गति इतनी तेज है कि गांवों में राजमिस्त्री और सेंटरिंग प्लेट की भी कमी महसूस होने लगी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना से प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है। हर माह मिलने वाली राशि से महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय भी प्रारंभ कर रही हैं। सारंगढ़ जिले के दानसरा की माताओं और बहनों ने महतारी वंदन की राशि से अपने गांव में राम मंदिर निर्माण की पहल की है, जिसे आज पूरा प्रदेश जानता है। तेंदूपत्ता खरीदी के दाम बढ़ाए गए हैं। 5.62 लाख कृषि भूमिहीन मजदूरों को 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। श्री रामलला दर्शन योजना से अब तक 22 हजार श्रद्धालु अयोध्याधाम में प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं।

राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि हमारी सरकार पिछले डेढ़ वर्षों में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात मिलने से यहां जनसुविधाओं में वृद्धि होगी। 

सांसद श्री राधेश्याम राठिया ने कहा कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में विकास कार्यों और अधोसंरचना विस्तार के कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पीएम आवास जैसे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा किया जा रहा है। 

जगदलपुर विधायक श्री किरण देव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जनकल्याणकारी कार्यों को जमीन पर उतारने के साथ प्रदेश में विकास कार्यों को नई ऊंचाई देने का कार्य मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निरंतर जारी है।सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 186 करोड़ की सौगात मिली है, जो जिले में अधोसंरचना विकास को मजबूती प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने  इस अवसर पर  भारत माता चौक से गढ़ चौक होते हुए कोसीर चौक तक गौरव पथ निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये, नगर पालिका सारंगढ़ में गार्डन निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये, सारंगढ़ में पी.जी. कॉलेज हेतु भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये, इंडोर स्टेडियम सारंगढ़ के जीर्णोद्धार हेतु 2.5 करोड़ रुपये, बालक छात्रावास सारंगढ़ के मरम्मत हेतु 1 करोड़ रुपये, नवीन जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु कक्ष निर्माण के लिए 40 लाख रुपये, बस स्टैंड सारंगढ़ में सुविधा विस्तार हेतु 50 लाख रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की।

कार्यक्रम में  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव  सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।