खरसिया ।

विधानसभा चुनाव के वक्त नेताओं द्वारा खरसिया में विकाश की गंगा बहाने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आये डेढ़ वर्ष से अधिक हो गया। डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरसिया विकास के लिए कोई ठोस कदम नही उठाया गया। लगभग आधा शहर और सभी शासकीय कार्यालय रेलवे फाटक के उस पार है। शासकीय हॉस्पिटल, स्कूल कालेज बाजार तथा रोजमर्रा की सामग्री इस पार है। विधायक उमेश पटेल ने विधानसभा में ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया था उपमुख्यमंत्री अरुण ने कहां वित्त विभाग द्वारा कार्य को लंबित रखा गया है। आपको बता दे छग के वित्त मंत्री ओपी चौधरी है।
प्रस्तावित रेलवे अंडर ब्रिज स्थल की सड़क दोनो और से काफी सकरी है दोनो और से एक साथ कार का आवागमन होना मुश्किलों भरा दिख रहा इसके लिए दोनो और की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा। इसके साथ ही अगर रेलवे अंडर ब्रिज बनाएगी तो क्या ओवर ब्रिज भी बनाएगी ? ये कोश्चन मार्क बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है । राजनीति गलियारों की चर्चाएं बता रही खरसिया विधानसभा चुनाव हारने के बाद साहब ने खरसिया वासियों से मुँह मोड़ लिया है शायद इसी वजह से खरसिया विधानसभा में विकास के कार्य रुके हुए है। जिसमे खरसिया रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल है।

कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमेश पटेल की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तत्काल खरसिया ओवरब्रिज की स्वीकृति प्रदान की थी। लगभग 64 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज बनने वाला था। ओवरब्रिज से प्रभावितों को लगभग सात करोड़ रुपये की मुवावजा राशि का वितरण किया जा चुका है। ओवरब्रिज का तीन बार टेंडर हो चुका था, कार्य प्रारंभ होने वाला था आचार सहिंता लगने से उक्त कार्य रुक गया। विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदल गई 10/12/24 को विष्णुदेव साय की सरकार बनी उसके तुरंत बाद 20/12/24 को वित्त विभाग द्वारा उक्त स्वीकृति को लंबित रखा गया। इतना सब हो जाने के बाद अगर ओवरब्रिज के स्थान में परिवर्तन किया गया तो सरकार को करोड़ो रूपये का नुकसान उठाना पड़ेगा है। सरकार द्वारा खरसिया में ओवर ब्रिज जैसी विकराल समस्या को सिर्फ इसलिए रोका जा रहा इनको डर है कही इसका श्रेय विधायक उमेश पटेल या कांग्रेस को ना मिल जाय इसी वजह से खरसिया रेलवे ओवरब्रिज चढ़ा राजनीति की भेंट।

एक समय था प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु खरसिया विधानसभा हुआ करता था इसी विधानसभा में लखीराम अग्रवाल और नंदकुमार पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्म और कर्म भूमि रही है। छेत्र में अधिक से अधिक विकास के कार्य हो इसके लिए इन्होंने कभी कोई समझौता नही किया राजनीति से परे उठकर विकास के कार्य किये है। 

वर्जन

आम जनता को हो रही समस्यों को देखते हुए किसी प्रकार की राजनीति ना करते हुए ओवरब्रिज का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाना चाहिए।
उमेश पटेल पूर्व मंत्री खरसिया विधायक

जिले के मंत्री को खरसिया की जनता से कोई लेना देना नही है रेलवे फाटक में फसकर गर्भवती महिला की जान खतरे में पड़े या स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो उनको अपनी राजनीति वैमनस्यता निकालनी है।
पूर्व नपा अध्यक्ष राधा सुनील शर्मा

कुछ त्रुटियां आई हुई है उनको दूर कर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जल्द प्रारंभ किया जाएगा
छाया विधायक महेश साहू

कोरबा।

जहां एक ओर चिकित्सा जगत में कुछ नकारात्मक घटनाएँ चिकित्सकों को असहज महसूस करा रही हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों की जान बचाने का जज़्बा उन्हें कमज़ोर नहीं पड़ने देता। न्यू कोरबा हॉस्पिटल (एनकेएच) में एक बेहद गंभीर मामले में यही जज़्बा काम आया और टीम वर्क ने उस मरीज़ को नया जीवन दिया, जिसकी जान पूर्ण रूप से संकट में थी।
जीवन-मृत्यु से संघर्षरत मरीज को मिला नया जीवन
कोलकाता निवासी एक चिकित्सक की 28 वर्षीय पत्नी रानी (बदला हुआ नाम) जमनीपाली स्थित अपने मायके आई हुई थीं। 2 जुलाई की रात करीब 2 बजे रानी को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गईं। उन्हें तत्काल जमनीपाली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद न्यू कोरबा हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया।
एनकेएच पंहुचने पर रानी की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। उनका ब्लड प्रेशर (बीपी) नहीं था, शरीर में कोई हलचल नहीं थी, केवल पल्स चल रही थी। जांच के बाद पता चला कि थैली फटने के कारण पेट में काफी खून जमा हो गया था, जिसे रप्चर्ड एक्टोपिक कहा जाता है। मरीज़ पूरी तरह से शॉक में थी। रानी के पति उस समय शहर से बाहर थे।
डॉ. एकता चवरे के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीम ने परिजनों को पूरी स्थिति समझाने के बाद तुरंत इलाज शुरू किया। सुबह तक सर्जरी कर पेट में जमे हुए खून को बाहर निकाला गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण रानी को सात यूनिट ब्लड चढ़ाया गया। शरीर में कमजोरी के चलते उन्हें ब्रेन में झटका भी आ चुका था।

डॉक्टर की इस टीम ने किया सफल ऑपरेशन और कुशल देखभाल

महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. एकता चवरे, एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर की पूरी टीम और ब्लड बैंक स्टॉप के सहयोग से रानी का सफल ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉ. एकता, डॉ. अविनाश तिवारी (एमडी मेडिसिन) और न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनीष गोयल की देखरेख में उन्हें 5 दिनों तक आईसीयू में रखा गया। स्थिति में सुधार होने पर जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, और अंततः पूर्ण स्वस्थ हालत में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया।

परिवार ने जताया आभार कहा- एनकेएच की टीम वर्क सराहनीय

रानी के चिकित्सक पति ने पूरे उपचार पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे पहले असमंजस में थे कि क्या कोरबा में उनकी पत्नी का सही इलाज हो पाएगा या उन्हें बिलासपुर या रायपुर ले जाना पड़ेगा, लेकिन डॉ. एकता और एनकेएच की टीम ने जिस तरह से इलाज किया, उससे उनका अस्पताल पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने एनकेएच की बेहतर व्यवस्था और टीम वर्क की सराहना करते हुए कहा, सिर्फ संसाधनों का होना ही किसी अस्पताल के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि एक बेहतर टीम का होना भी ज़रूरी है। एनकेएच में बेहतर संसाधनों के साथ टीम वर्क देखने को मिला। यहां चिकित्सक से लेकर सभी स्टाफ काफी सेवाभावी और अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदार हैं।” उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का मामला काफी क्रिटिकल था, लेकिन जिस कुशलता से इसे संभाला गया, उसी की वजह से आज रानी स्वस्थ है और अपने पैरों पर चलकर घर लौटी हैं।

“यह सिर्फ एक केस नहीं, एक ज़िंदगी थी” – डॉ. चंदानी
एनकेएच के डायरेक्टर डॉ. एस. चंदानी ने बताया कि यह केस काफी क्रिटिकल और रिस्की था। उन्होंने कहा, “किसी रिस्क से डरकर मरीज़ को उसके हाल पर छोड़ देना या दूसरे बड़े शहर रेफर कर देना ठीक नहीं होता। इस स्थिति में मरीज़ को रेफर करने का मतलब था, उसकी जान को और गंभीर खतरे में डालना, क्योंकि वह पहले से ही शॉक में थी और समय बहुत ही महत्वपूर्ण था।
डॉ. चंदानी ने बताया कि यह एक बेहद मुश्किल निर्णय था, अगर समय गंवाया जाता तो जान नहीं बचती। इसलिए परिवार को पूरी स्थिति समझाकर तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, यह हमारे लिए सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि एक ज़िंदगी थी। एक डॉक्टर का धर्म यही होता है कि जब किसी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तब आप पीछे न हटें। उन्होंने बताया कि विश्वास और टीम वर्क के साथ जोखिम लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रानी को नया जीवन मिल सका। डॉ. चंदानी ने मरीज़ के पति, जो स्वयं डॉक्टर हैं, के सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि एनकेएच की टीम ने अपने अनुभव, दक्षता और सेवाभाव से यह साबित कर दिया कि कोरबा में भी किसी भी गंभीर मामले का सफल इलाज संभव है।

17 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु करेंगी पुरस्कृत
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार के लिए चयनित नगरीय निकायों को दी बधाई
रायपुर, 12 जुलाई 2025। स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आगामी 17 जुलाई को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में राज्य के सात नगरीय निकायों को स्वच्छता के मानकों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु इन पुरस्कारों को प्रदान करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड प्रदान करेंगी। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को तीन लाख से दस लाख आबादी वाले  शहरों की श्रेणी में, कुम्हारी नगर पालिका को 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले  शहरों की श्रेणी में तथा बिल्हा नगर पंचायत को 20 हजार से कम आबादी वाले  शहरों की श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रायपुर नगर निगम को स्वच्छता के क्षेत्र में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्रियल अवार्ड  प्रदान किया जाएगा
स्वच्छता के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन करने वाले शहरों को पहचान देने हेतु इस वर्ष सुपर स्वच्छता लीग (एसएसएल) नामक एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। इस लीग में वे शहर शामिल किए गए हैं, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में स्थान प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान वर्ष में अपनी संबंधित जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 200 में बने हुए हैं। इस नवीन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का चयन हुआ है – अंबिकापुर नगर निगम (50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी), पाटन नगर पंचायत तथा बिश्रामपुर नगर पंचायत (20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी) को एसएसएल के लिए चयनित किया गया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित सातों नगरीय निकायों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा स्थानीय निकायों द्वारा सतत किए जा रहे प्रयासों का यह उत्कृष्ट परिणाम है। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले समय में राज्य के और भी अधिक नगरीय निकाय स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र सरकार तक, सभी मिलकर शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधासंपन्न बनाने हेतु अनेक नवाचारों के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं।

“छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों का स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है। यह हमारे नगरीय प्रशासन, स्थानीय निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, अंबिकापुर, पाटन और बिश्रामपुर जैसे शहरों ने स्वच्छता के क्षेत्र में जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, वह अन्य निकायों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मैं सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देता हूँ और विश्वास जताता हूं कि छत्तीसगढ़ स्वच्छता के इस अभियान में देश का अग्रणी राज्य बना रहेगा।”
– मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

गरियाबंद। जिले के मैनपुर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा जारी एक निर्देश ने शिक्षा जगत में नई बहस को जन्म दे दिया है। बीईओ ने सभी सरकारी स्कूलों को मीडिया से दूरी बनाए रखने का आदेश दिया है। यह निर्देश बीईओ कार्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, जिसकी प्रति सामने आने के बाद शिक्षक समुदाय और पत्रकारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

पत्रकारों से संवाद न करने का निर्देश
बीईओ कार्यालय से जारी सात बिंदुओं वाले निर्देश में एक बिंदु विशेष रूप से विवाद का कारण बना है, जिसमें स्कूलों को यह हिदायत दी गई है कि वे मीडिया से किसी भी प्रकार का संवाद न करें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया को न दी जाए और पत्रकारों से दूरी बनाए रखी जाए।

जर्जर स्कूलों पर मीडिया रिपोर्टों के बाद आया आदेश
सूत्रों की मानें तो यह आदेश हाल ही में भारी बारिश के कारण कुछ स्कूल भवनों के क्षतिग्रस्त होने और उसकी खबरें प्रमुख समाचार माध्यमों में आने के बाद जारी किया गया है। इन रिपोर्टों के कारण स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं घटनाओं के बाद बीईओ की ओर से यह कदम उठाया गया है।

BEO के सात निर्देशों में क्या है शामिल

स्कूलों का संचालन निर्धारित समय अनुसार हो।
विद्यालय की सफाई, रसोई और शौचालय की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए।
किसी भी जर्जर भवन में स्कूल संचालन न किया जाए।
स्कूल से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया को न दी जाए।
आवश्यक दस्तावेज और पंजी संधारित किए जाएं।
संकुल समन्वयक और प्राचार्य प्रतिदिन स्कूलों की निगरानी करें।
विद्यालय का संचालन व्यवस्थित एवं सुरक्षित परिसर में हो।
शिक्षक संगठनों और पत्रकारों ने जताई आपत्ति
बीईओ के इस आदेश पर शिक्षक संगठनों और स्थानीय पत्रकारों ने नाराजगी व्यक्त की है। शिक्षकों का कहना है कि यदि कोई समस्या या अव्यवस्था है तो उसे उजागर करने में मीडिया की भूमिका अहम होती है। मीडिया के माध्यम से ही कई बार समस्याएं शासन-प्रशासन तक पहुंचती हैं और उसका समाधान भी निकलता है। वहीं पत्रकारों का कहना है कि यह आदेश पारदर्शिता के विरुद्ध है। “जब कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता तो वह सवालों से बचने के लिए ऐसे आदेश निकालता है,” एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा।

सूचना के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रश्न
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार का निर्देश न केवल सूचना के अधिकार (RTI) की भावना के विरुद्ध है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सीधा प्रहार है। सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली को जनमानस और शासन के सामने लाने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में पत्रकारों से दूरी बनाए रखने का फरमान निंदनीय बताया जा रहा है।

क्या शिक्षा विभाग लेगा संज्ञान?
फिलहाल इस आदेश को लेकर जिला स्तर पर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन शिक्षकों और पत्रकारों के विरोध को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि विभाग जल्द ही इस पर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है।

भिलाई।

भिलाई में नकली सोने के नकली जेवर थमा असली जेवर लेने के मामले में 67 वर्षीय नरेन्द्र नंदलाल को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित ने दो ज्वेलरी कारोबारियों के साथ ठगी की थी।
आरोपित नरेन्द्र नंदलाल ने अपना नाम राजेश पाठक बताकर दो ज्वेलरी दुकानों में पहुंचकर नकली सोने के टॉप्स देकर असली सोने के जेवरात ले लिए। पहली दुकान सहेली अलंकरण जवाहर मार्केट पावर हाउस भिलाई से एक सोने की अंगूठी और 10 ग्राम का चांदी का सिक्का लिया, जबकि दूसरी दुकान न्यू अभिषेक ज्वेलर्स सरकुलर मार्केट भिलाई से एक सोने की अंगूठी और दो 5-5 ग्राम के चांदी के सिक्के लिए।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपित नरेन्द्र नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से एक 10 ग्राम का चांदी का सिक्का और एक 5 ग्राम का चांदी का सिक्का बरामद किया। आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पुलिस ने ज्वेलरी व्यवसायियों को सलाह दी है कि अज्ञात व्यक्तियों से लेन-देन करते समय सावधानी बरतें और जेवरात की जांच कराएं। इसके अलावा, पुलिस भी ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रही है और आरोपितों को गिरफ्तार कर रही है।

खरसिया

 खरसिया नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे प्रमुख विकास कार्यों की समीक्षा एवं निरीक्षण हेतु रायगढ़ जिले के कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी जी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेंद्र यादव जी का आज खरसिया आगमन हुआ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, मोहन तालाब, चंदन तालाब,  बंधवा तालाब, अटल आवास, मंगल बाजार, पोनी पसारी सहित नगर के विभिन्न विकास स्थलों का अवलोकन कर कलेक्टर महोदय ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए एवं शीघ्र निराकरण के लिए आश्वासन भी प्रदान किया। नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग एवं पार्षदों द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों से अवगत करवाया कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया की जनहित के सभी कार्यों को मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे। नगर में प्रस्तावित ओवर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज के लिए स्थल निरीक्षण किया एवं अति शीघ्र कार्य प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया।

कलेक्टर महोदय ने स्पोर्ट्स कंपलेक्स की सराहना करते हुए वहां की स्वच्छता और हरियाली की प्रशंसा की एवं उसे और डेवलप करने के सुझाव दिए उन्होंने अपने नाम से पौधारोपण भी किया। उनके द्वारा सब्जी मंडी एवं मंगल बाजार का निरीक्षण करते हुए उसे व्यवस्थित करने प्रस्ताव बनाने पोस्ट ऑफिस रोड को बड़े शहरों की तर्ज पर सुंदर व्यवस्थित बनाने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।  निरीक्षण कार्यक्रम में जिला पंचायत रायगढ़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र यादव अनुविभागीय अधिकारी राजस्व प्रवीण तिवारी नगर पालिका सीएमओ नीतू अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष कमल गर्ग छाया विधायक महेश साहू, उपाध्यक्ष अवध नारायण बंटी सोनी, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष डॉ हितेश गबेल, सीईओ जनपद पंचायत पवन पटेल, पार्षद गिरधारी गबेल, राधेश्याम राठौर, दीपक अग्रवाल, अरुण चौधरी, दीपक तारा, साहिल शर्मा, ललित राठौर, तथा अन्य सभी पार्षद जनपद पंचायत नगर पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों और नगर के गण मान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति रही।

जांजगीर चांपा।

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी सुदेश कुमार डहरिया उम्र 25 वर्ष ग्राम कोरबी थाना बलौदा जिला जांजगीर-चांपा  द्वारा पीड़िता के घर अंदर घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए महिला को बेइज्जती करने की नियत से छेड़छाड़ किया गया जिसकी सूचना रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 12.07.25 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा  विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में आरोपी सुदेश डहरिया को उसके सकुनत पर जाकर घेराबंदी कर पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर  न्यायिक रिमांड भेजा गया।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ जिला इकाई जांजगीर-चांपा द्वारा नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती डॉ. (श्रीमती) कुमुदिनी रविन्द्र द्विवेदी का उनके निवास चांपा में सौजन्य भेंट के साथ आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर उपस्थित बीआरसी बम्हनीडीह हीरेन्द्र बेहार जी का उनके जन्मदिवस पर गुलदस्ता भेंट कर बधाई दिया गया।
 स्वागत कार्यक्रम संघ के जिला अध्यक्ष श्री धन्य कुमार पांडेय के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

सौजन्य भेंट के दौरान जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल द्वारा संघ के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों का औपचारिक परिचय प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. कुमुदिनी वाघ द्विवेदी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि –
"शिक्षा ही समाज की नींव है। जिले की समग्र शैक्षणिक उन्नति के लिए सभी शिक्षक संगठनों के सहयोग से हम मिलकर कार्य करेंगे। प्रत्येक शिक्षक का विद्यालय में नियमित उपस्थिति के साथ कर्तव्यपरायणता ही जिले की पहचान बनेगी। हमारा उद्देश्य है कि सक्ती जिला शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त करे।"

डॉ. द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के समर्पित प्रतिनिधियों का स्वागत एवं सौजन्य भेंट के लिए आभार प्रकट किया।

अभिनंदन कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रांतीय मंत्री भुवनेश्वर देवांगन, जिला सचिव श्री विजय थवाईत, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल,अभिषेक काल्विन, चन्द्रशेखर तिवारी,लक्ष्मीनारायण तिवारी, जय तिवारी, प्रदीप श्रीवास,अभिषेक चन्द्रा सहित छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

रायपुर।

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कस्टम मिलिंग घोटाले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। ACB और EOW की संयुक्त जांच में IAS अनिल टुटेजा और व्यवसायी अनवर ढेबर की 5 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है। यह घोटाला धान मिलिंग, PDS चावल की फर्जी बिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें करोड़ों की सरकारी राशि के गबन का मामला सामने आया है।

क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला?
PDS सिस्टम के तहत खरीदे गए धान को राइस मिलों को प्रोसेसिंग के लिए दिया जाता है।

जांच में पाया गया कि इस प्रक्रिया में कस्टम मिलिंग, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिलिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा किया गया।

फर्जी बिलिंग के जरिए सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया।

गिरफ्तार हुए ये दो रसूखदार नाम:
अनिल टुटेजा – वरिष्ठ IAS अधिकारी, पहले से ही कई जांचों में रहे हैं निशाने पर।

अनवर ढेबर – व्यवसायी और शराब घोटाले से भी जुड़े रहे, राजनीतिक पहुँच के लिए जाने जाते हैं।

ACB-EOW ने कोर्ट से रिमांड की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए दोनों को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया है।

पूछताछ का फोकस:
संदिग्ध फाइलों और दस्तावेजों की पड़ताल

राइस मिलिंग से जुड़े फर्जी बिल और लेनदेन

घोटाले में अन्य अधिकारियों और कारोबारियों की संलिप्तता

सरकारी नियमों को दरकिनार कर मिलीभगत से लिए गए निर्णय

क्या है अगला कदम?
जांच एजेंसियां अब दोनों से पूछताछ कर उन राजनीतिक और प्रशासनिक लिंक को उजागर करने की तैयारी में हैं, जिनके सहारे यह घोटाला इतने लंबे समय तक चलता रहा। सूत्रों के अनुसार, अगली रिमांड में और नाम सामने आ सकते हैं।

जांजगीर चांपा।

जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए जांजगीर-चांपा पुलिस ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय ने ”ऑपरेशन उपहार” का शुभारंभ करते हुए सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता को नया आयाम देने की कोशिश की है।
ऑपरेशन उपहार – उद्देश्य और विचार
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को एक-दूसरे को हेलमेट उपहार में देने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि – ‘‘अगर लोग जन्मदिन, शादी की सालगिरह या अन्य अवसरों पर एक-दूसरे को हेलमेट उपहार में दें तो यह जीवन भर की सुरक्षा का उपहार होगा और यातायात जागरूकता का भी संदेश देगा।’’
प्रमुख आयोजन और गतिविधियां
ऑपरेशन उपहार के तहत जांजगीर थाना क्षेत्र के पुटपुरा चौक और अकलतरा हाईवे रोड पर 50 मोटरसाइकिल चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) उदयन बेहार ने किया।
यातायात पुलिस द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में हेलमेट वितरण के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के महत्व के बारे में समझाया गया।
मुख्य संदेश और अपील
मोटरसाइकिल चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें।
चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।
नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा न करें।
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
 बच्चों को वाहन न दें।
नशे की हालत में वाहन न चलाएं।
वाहन के सभी दस्तावेज अद्यतन और दुरुस्त रखें।
सड़क दुर्घटनाओं पर विशेष जोर
कार्यक्रम में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जान-माल की हानि पर भी प्रकाश डाला गया। पुलिस ने बताया कि अक्सर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के कारण गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट जैसी सरल सावधानियां कई जिंदगियां बचा सकती हैं।
समुदाय और उद्योग की सहभागिता
इस अभियान में स्थानीय वाहन एजेंसियों – आनंद हीरो एजेंसी, गट्टानी होंडा एजेंसी जांजगीर, बलौदा हीरो एजेंसी और होंडा भगवती एजेंसी अकलतरा – ने पुलिस को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए। पुलिस ने इन हेलमेटों को जागरूकता के तहत मोटरसाइकिल चालकों को वितरित किया सोशल मीडिया की बहस को ज़मीनी सच बनाएगा यह प्रयास
 अक्सर सोशल मीडिया पर यह चर्चा होती है कि “पुलिस हेलमेट के चालान के बजाय लोगों को हेलमेट ही दे दे और पैसे वसूल कर ले।” ऑपरेशन उपहार उसी सोच को जमीन पर उतारने का प्रयास है‏। यह पहल पुलिस और जनता के बीच विश्वास का सेतु बनेगी और पूरे देश के लिए एक मिसाल भी कायम कर सकती है |
पुलिस की अपील
जांजगीर-चांपा पुलिस ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान को व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनाएं और अपने परिजनों, मित्रों को हेलमेट उपहार में दें। यह उपहार केवल सामान नहीं, बल्कि उनके जीवन की सुरक्षा का प्रतीक हैं

विकास कुमार यादव - बिहान छत्तीसगढ़ 

बलरामपुर -  भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 हेतु ऐसे मतदान केन्द्र जहां मतदाता संख्या 1200 से अधिक हैं उन मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण किये जाने के संदर्भ में आज राजनैतिक दलों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। जिसमें जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 06-प्रतापपुर (आंशिक) तथा विधानसभा 07-रामानुजगंज एवं 08-सामरी पूर्ण रूप से आते हैं। यह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 01-सरगुजा के अन्तर्गत आता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार आगामी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 जनवरी 2026 में प्री रिवीजन एक्टिविटी अंतर्गत अधिकतम मतदाता संख्या (1200) आदि मानदंडों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों के विंसकुलन के लिए युक्तियुक्तकरण की तैयारी किया जाना है।

वर्तमान स्थिति में जिले में कुल 683 मतदान केन्द्र अवस्थित किये गए हैं तथा मतदाता संख्या के अनुसार जिले में 83 मतदान केन्द्र ऐसे हैं जिनमें 1200 से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं जो युक्तियुक्तकरण के दायरे में आते हैं। इनके अतिरिक्त ऐसे समस्त मतदान केन्द्र जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं तथा वहीं आस-पास अन्य नया भवन निर्मित हो चुका है तो मतदान केन्द्र भवन परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किये जाने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया गया। जिले के कुल 683 मतदान केन्द्रों में से 654 ग्रामीण मतदान केन्द्र एवं 29 शहरी मतदान केन्द्र स्थापित हैं। विधानसभा 06-प्रतापपुर (आंशिक) में 144 मतदान केन्द्र, 07-रामानुजगंज में 274 मतदान केन्द्र तथा 08-सामरी में 265 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं। वर्तमान में 1200 से अधिक मतदाता वाले 83 मतदान केन्द्र हैं तथा 300 से कम मतदाता वाले 10 मतदान केंद्र हैं।

कार्यालय मुख्य निर्वाचन रायपुर के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए नये मतदान केन्द्रों का प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के भवन परिवर्तन प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के विलोपन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव, मतदान केन्द्र के अनुभाग स्थानांतरण के प्रस्ताव, मतदान केन्द्रों के अनुभाग का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव के संबंध में राजनैतिक दलों से औचित्य कारण सहित संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु आग्रह किया गया। उपरोक्तानुसार बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  राजीव जेम्स कुजूर सहित निर्वाचन कार्यालय से संबंधित जन उपस्थित रहे।

विकास कुमार यादव - बिहान छत्तीसगढ़ 

बलरामपुर -  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की मुख्य/अवसर, द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा आयोजित की जा रही है। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की द्वितीय मुख्य/अवसर परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई एवं हाई स्कूल मुख्य/अवसर परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई तक आयोजित होगी। परीक्षा के लिए जिले के कुल 11 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। जहां प्रातः 9ः00 बजे से 12ः15 तक परीक्षा आयोजित की जाएगी उक्त परीक्षा के सफल संचालन एवं आवश्यक व्यवस्था हेतु अपर कलेक्टर  आर.एन. पाण्डेय को नोडल अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी  डी.एन मिश्रा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन

कलेक्टर  राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में परीक्षा केन्द्रों में निरीक्षण हेतु जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया गया है। जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दल सदस्य होंगे

जिले में बनाए गए 11 परीक्षा केन्द्र

परीक्षा के सफल संपादन के लिए जिले में 11 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। जिसके अंतर्गत स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम स्कूल बलरामपुर, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल कुसमी, शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल राजपुर, शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल रामानुजगंज, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल सनावल, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल गांजर, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल नवाडीह, शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल शंकरगढ़, शासकीय बालक उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल वाड्रफनगर, शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल रघुनाथनगर, शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल वाड्रफनगर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है।

जांजगीर चांपा,

दोनो आरोपियों के विरूद्व धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर  न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर -चाम्पा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS  के निर्देशन में जिला पुलिस जांजगीर द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कस्यप के कुशल मार्गदर्शन जिले में अवैध शराब बिक्री करने वालो के विरूद्व कार्यवाही किया गया

जिसमें थाना अकलतरा क्षेत्र में आरोपी राकेश कुमार यादव निवासी पोड़ीदलहा के कब्जे से 07 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब स्कूटी में परिवहन करते पकड़ा एवं चौकी पंतोरा क्षेत्र में आरोपी रामायण सरवन निवासी ख़ैजा चौकी पंतोरा के कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जुमला शराब किमती 2400/रू को बरामद किया जाकर आरोपियों के विरूद्व अलग -अलग अपराध धारा 34 (2) भादवि. के तहत अपराध पंजीबद्व किया जाकर आरोपियों को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

जांजगीर-चांपा

,कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे के निर्देशन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शशि कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलखन एवं सेजेस शिवरीनारायण में 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुडवाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से किये जा रहे नवाचारों की जानकारियों के जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मतदाताओं को अपने मताधिकार का निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर प्रयोग करने तथा लोकतंत्र में अपने सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान छात्रों को वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन तथा चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया गया।

जांजगीर-चांपा,

जिले में लगातार हो रही बारिश और महानदी के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने जिले के बाढ़ संवेदनशील इलाकों का व्यापक निरीक्षण किया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी विभागों और राहत टीमों को अलर्ट मोड में रहने और तत्काल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बाढ़ राहत कार्य के लिए गठित टीमों को स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे ही कहीं से भी सूचना मिले, वे बिना देर किए मौके पर पहुंचकर तत्काल राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि अधिक वर्षा की स्थिति में जलभराव और बाढ़ के हालात पर कड़ी निगरानी रखी जाए और प्रभावित जगहों से पानी की त्वरित निकासी के इंतजाम किए जाएं।

इसके साथ ही नागरिकों से अपील की है कि बाढ़ की स्थिति में टोल फ्री नंबर 07817-222032 पर सूचना दे सकते है ।
      कलेक्टर ने सलखन-खरौद मार्ग पर रिंगनी-कुकदा पुल की स्थिति का जायजा लेते हुए निर्माणाधीन नवीन ब्रिज को शीघ्र पूर्ण करने के लिए ईई पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए विभाग युद्धस्तर पर कार्य सुनिश्चित करे। शिवरीनारायण-गिधौरी पुल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ईई जलसंसाधन और तहसीलदार से महानदी के वर्तमान और संभावित जलस्तर की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर अलर्ट सिस्टम, नाव और राहत शिविरों की सूची पहले से तैयार रहे। ईई जलसंसाधन को विभागों के साथ समन्वय कर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिवरीनारायण बैराज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैराज के गेट ऑपरेशन, जलभराव और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

ईई जल संसाधन को बैराज की सुरक्षा बढ़ाने और निगरानी टीम बढ़ाने को कहा। उन्होंने गार्डन की सफाई और बैराज के आसपास वृक्षारोपण के लिए भूमि चिन्हांकन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बाढ़ संवेदनशील स्थानों की मार्किंग कर वहां राहत सामग्री, नाव, मेडिकल किट और बचाव दल तैनात रखने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कार्यपालन अभियंता शशांक सिंह सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

चांपा।

चिल्हर पैसे को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों के बीच समस्या को देखते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) चांपा द्वारा आज नगर के छोटे-छोटे व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक के सहयोग से 20 रुपए 10 रुपए एवं 5 रुपए के सिक्कों का 92 व्यापारियों के बीच कुल 372000 रुपए का चिल्हर वितरण किया गया .कैट के स्थानीय इकाई अध्यक्ष राजन गुप्ता ने कहा आने वाले समय पर और सिक्को की व्यवस्था की जायेगी और पुरा प्रयास किया जायेगा की व्यापारियों को चिल्हर की समस्या से मुक्ति मिल सके इस मौके पर मनोज धामेचा अनिल गुप्ता रघुनंदन सोनी गोविंद देवांगन अशोक खुबवानी धीरज सोनी सहित कैट के सदस्य उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि नगर मे कैट के सदस्य शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर और विविध कार्यक्रम के माध्यम से व्यापारियों की समस्या के समाधान हेतु सक्रिय है और इसी कड़ी मे यह चिल्हर वितरण का कार्यक्रम किया गया।

जांजगीर-चांपा

,जिले के चांपा नगर के आसपास के क्षेत्रों में मत्स्य विभाग की लापरवाही के कारण प्रतिबंधित अवधि में भी नदी, नालों और तालाबों में मछली पकड़ने का कार्य धड़ल्ले से जारी है। खासकर हसदेव नदी के तटवर्ती इलाकों में मछली शिकार करने वाले लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन विभागीय अमला पूरी तरह से मौन है।

हर वर्ष मानसून के समय मछलियों के प्रजनन को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा जून से अगस्त तक मछली पकड़ने पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाता है। इस दौरान न केवल मछली पकड़ने पर रोक होती है, बल्कि मछली पालन और विक्रय पर भी नियंत्रण रखा जाता है, जिससे मछलियों की प्रजातियां संरक्षित रह सकें और जलजीव संतुलन बना रहे। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। हसदेव नदी, लीलागर, कोतमी, बेलटुकरी सहित चांपा क्षेत्र के अनेक जल स्रोतों में बिना किसी डर के मछली पकड़ने का कार्य जारी है। मछुआरे जाल और करंट जैसे खतरनाक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे न केवल मछलियां बल्कि अन्य जलीय जीव भी प्रभावित हो रहे हैं

। इतना ही नहीं, स्थानीय बाजारों में ताजे पानी की मछलियां खुलेआम बिक रही हैं, जिससे साफ होता है कि यह कार्य बड़े स्तर पर संगठित तरीके से संचालित हो रहा है। विभाग की यह निष्क्रियता न केवल मछलियों की प्रजातियों के लिए खतरा बन रही है, बल्कि जैविक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित कर रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग के कुछ कर्मचारी मौन सहमति के साथ इन गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने वाली याचिका-खारिज, हाईकोर्ट बोला- यह समाज के लिए खतरा, कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं
छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने वाली याचिका-खारिज, हाईकोर्ट बोला- यह समाज के लिए खतरा, कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं 
छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। कोर्ट ने कहा, यह समाज के लिए खतरा है और नीति बनाना सरकार का विशेषाधिकार है। जानिए पूरा मामला।
रायपुर: छत्तीसगढ़ में भांग की खेती को बढ़ावा देने की जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने इसे समाज के लिए खतरा बताया और कहा कि राज्य में नीति निर्धारण करना राज्य सरकार और कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। यह कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। दरअसल, बिलासपुर के तिलक नगर निवासी डॉ. सचिन काले ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने प्रदेश में उद्योग के तौर पर भांग की खेती को वैध घोषित करने की मांग की थी। अपनी याचिका में भांग को 'गोल्डन प्लांट' बताते हुए इसके औद्योगिक, औषधीय और आर्थिक उपयोग की वकालत की गई थी। नियमों के मुताबिक भांग को औद्योगिक भांग के रूप में परिभाषित करने, राज्य स्तरीय बोर्ड बनाकर खेती की अनुमति देने की मांग की गई थी। साथ ही दावा किया गया कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

याचिका में प्राचीन ग्रंथों, ब्रिटिश कालीन आयोग की रिपोर्ट और भारत सरकार की कुछ नीतियों का उल्लेख करते हुए भांग को भारतीय संस्कृति और चिकित्सा में महत्वपूर्ण बताया। उनका कहना था कि टीएचसी यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल की मात्रा 0.3% से कम होने पर यह पौधा नशे के लिए अनुपयुक्त होता है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने फरवरी 2024 में सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस विषय में पत्र दिया था। लेकिन, अब तक कोई जवाब नहीं मिला। जिसके कारण उन्होंने जनहित याचिका लगाई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा 10 और 14 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास इस खेती के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है, जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु ने इस जनहित याचिका को पूरी तरह से मूल्यहीन और अनुचित मानते हुए कहा कि जनहित याचिकाएं तभी मंजूर की जाती है, जब उनका उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक हित में हो, न कि व्यक्तिगत उद्देश्य साधने के लिए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत भांग की खेती तभी संभव है जब वह चिकित्सा, वैज्ञानिक या बागवानी उद्देश्यों के लिए हो और उसके लिए कानूनी अनुमति प्राप्त की गई हो।

 रायपुर में 10 पुलिसकर्मियों का तबादला: 2 सब-इंस्पेक्टर, 8 ASI के बदले गए प्रभार, SSP ने जारी किया आदेश
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य में वैसे भी नशीले पदार्थों के उपयोग से समस्या बढ़ रही है। ऐसे में भांग की खेती की अनुमति देना समाज के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में नीति निर्धारण सरकार और कार्यपालिका का विशेषाधिकार होता है, और कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।