रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस ने जब्त माल (केस प्रॉपर्टी) के सुरक्षित, पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गुढ़ियारी थाने में ई-मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया है। रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने सोमवार को इस डिजिटल व्यवस्था का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में कमिश्नरेट के सभी शेष थानों में भी यह प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

शुभारंभ के दौरान अधिकारियों को ई-मालखाना प्रणाली का विस्तृत प्रदर्शन किया गया। इसमें जब्त सामग्रियों के डिजिटल पंजीयन, बारकोड आधारित पहचान, रैकवाइज व्यवस्थित भंडारण तथा रिकॉर्ड ट्रैकिंग की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इस दौरान डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर, डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल, एडीसीपी आकाश मरकाम सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कांबले ने बताया कि ई-मालखाना प्रणाली केस प्रॉपर्टी के प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाएगी। पहले किसी मामले से जुड़ी जब्त सामग्री को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए उसे खोजने में काफी समय लगता था, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड और बारकोड प्रणाली के माध्यम से संबंधित सामग्री को तुरंत खोजा जा सकेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि रिकॉर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था की शुरुआत पहले कोतवाली थाने में की गई थी और अब गुढ़ियारी थाना इसके बाद दूसरा थाना बन गया है। जल्द ही कमिश्नरेट के सभी थानों में इसे लागू किया जाएगा।

डीसीपी नॉर्थ मयंक गुर्जर ने कहा कि पुलिस स्टेशन के बेहतर प्रबंधन और उच्च गुणवत्ता वाली विवेचना को ध्यान में रखते हुए सीबीआई के मॉडल ई-मालखाना से प्रेरणा लेकर इस व्यवस्था को विकसित किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी आपराधिक मामले में जब्त माल सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता है। इसलिए उसका सुरक्षित रखरखाव, सही अभिलेखीकरण और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्धता बेहद जरूरी है। नई प्रणाली से मालखाना मुहर्रिर और थाना प्रभारियों के बीच चार्ज हस्तांतरण की प्रक्रिया भी अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी।

ई-मालखाना लागू करने से पहले गुढ़ियारी थाने में उपलब्ध सभी जब्त सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कराया गया। इसके बाद पूरे मालखाने को वैज्ञानिक तरीके से रैकवाइज व्यवस्थित कर ए1, ए2, बी 1 और बी2 जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक जब्त वस्तु पर बारकोड लगाया गया और उसका सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल पंजीयन किया गया। अब किसी भी सामग्री की लोकेशन, रिकॉर्ड और आवक-जावक की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकेगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली से जब्त माल की डिजिटल ट्रैकिंग, सुरक्षित चेन ऑफ कस्टडी, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और त्वरित खोज जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जांच प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी और न्यायालय में साक्ष्यों की प्रस्तुति भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय हो सकेगी।यदि चाहें तो इसे अखबार की फ्रंट पेज रिपोर्टिंग शैली या वेब पोर्टल (एसईओ) शैली में भी तैयार किया जा सकता है।

रायपुर। राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में लगातार हो रही दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए उरला पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की पांच मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब दो लाख रुपये बताई गई है। पुलिस अब आरोपी से अन्य चोरी की घटनाओं और किसी संगठित वाहन चोरी गिरोह से उसके संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई को देवेंद्र साहू ने उरला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह उरला स्थित एक पेट्रोल पंप में काम करने आया था। ड्यूटी के दौरान उसने अपनी मोटरसाइकिल परिसर में खड़ी की थी, लेकिन वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 305/2026 के तहत धारा 303(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ) मयंक गुर्जर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा और थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।

इसी दौरान सूचना मिली कि एक युवक चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अभय दुबे (30), निवासी ग्राम रामपुर डुंगा, जिला बलरामपुर एवं वर्तमान निवासी उरला, रायपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बरामद बाइक चोरी की होना स्वीकार किया और अलग-अलग स्थानों से चार अन्य मोटरसाइकिलें चोरी करने की बात भी कबूल की।

आरोपी की निशानदेही पर कुल पांच चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर जब्त की गईं। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और जल्द ही वाहन चोरी की अन्य वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है।

रायपुर। अपराध अनुसंधान को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुरूप कमिश्नरेट में कार्यरत 308 विवेचकों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (ई-साक्ष्य) के संकलन के लिए विशेष मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन मोबाइल उपकरणों का वितरण कर इस तकनीकी व्यवस्था का औपचारिक शुभारंभ किया।

इस पहल का प्रमुख उद्देश्य विवेचना प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। नई व्यवस्था के तहत विवेचक घटनास्थल पर ही फोटो, वीडियो, ऑडियो तथा अन्य डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित संकलन कर उन्हें निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ सकेंगे। इससे साक्ष्यों के संरक्षण, उनकी प्रमाणिकता और जांच प्रक्रिया की गति में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने विवेचकों को निर्देशित किया कि मोबाइल उपकरणों का उपयोग केवल विभागीय कार्यों के लिए किया जाए तथा डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सभी मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीकों का प्रभावी उपयोग जांच प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक बनाएगा और न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता तथा विश्वसनीयता भी सुदृढ़ होगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह पहल राज्य पुलिस मुख्यालय की डिजिटल सुदृढ़ीकरण नीति का हिस्सा है। आगामी चरण में विवेचकों को ई-साक्ष्य संकलन, डिजिटल फॉरेंसिक प्रक्रियाओं, साइबर प्रोटोकॉल और डेटा सुरक्षा संबंधी विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की तकनीकी निगरानी की व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अधिकारियों का मानना है कि नई डिजिटल व्यवस्था से केस डायरी तैयार करने, घटनास्थल के साक्ष्यों के सुरक्षित संरक्षण और विवेचना की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग के माध्यम से साक्ष्यों की प्रमाणिकता मजबूत होगी, जांच में लगने वाला समय घटेगा तथा अपराध अनुसंधान अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगा। रायपुर पुलिस का विश्वास है कि यह पहल स्मार्ट पुलिसिंग और तकनीक आधारित न्यायिक व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी

राजधानी रायपुर में सोमवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के मुख्यालय नीर भवन के बाहर ठेकेदारों ने लंबित भुगतान को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ठेकेदारों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि महीनों से उनके बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बार-बार मांग और अधिकारियों से चर्चा के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं तथा जल जीवन मिशन के तहत सौंपे गए निर्माण कार्य समय पर पूरे कर दिए हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से उनके कार्यों का भुगतान लंबित है। भुगतान नहीं मिलने से छोटे और मध्यम श्रेणी के ठेकेदार सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

ठेकेदारों का कहना है कि आर्थिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। मजदूरों की मजदूरी, निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने वाले सप्लायरों का भुगतान, मशीनों का किराया, कर्मचारियों का वेतन और बैंकों की किस्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। कई ठेकेदारों ने दावा किया कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो उनके सामने काम बंद करने की नौबत आ जाएगी।

प्रदर्शनकारियों ने विभागीय अधिकारियों पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि अधिकारियों ने 30 जून तक लंबित राशि जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। इससे ठेकेदारों में नाराजगी और बढ़ गई तथा उन्होंने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान नीर भवन परिसर के बाहर कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण रही। वहीं, सुभाष स्टेडियम से कटोरा तालाब जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया और वाहनों का रूट डायवर्ट कर व्यवस्था बनाए रखी।

प्रदर्शनकारी ठेकेदारों ने चेतावनी दी कि यदि लंबित भुगतान शीघ्र जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय प्रशासन की होगी।

रायपुर

नकटी गांव के 80 घरों पर बुलडोजर चले 3 दिन हो गए हैं। बेघर हुए कई परिवार बारिश में अपने टूटे घर के अंदर बैठे नजर आए। प्रभावितों का अभी भी प्रदर्शन जारी है। कार्रवाई के विरोध में अपने गांव में बारिश और कीचड़ के बीच धरने पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को पूर्व डिप्टी CM टीएस सिंहदेव ने गांव पहुंचकर उनसे मुलाकात की।

वहीं, BJP सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तोड़फोड़ की कार्रवाई पर कहा, रात के अंधेरे में घर तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बृजमोहन ने कहा कि मैं आज भी नकटी गांव के ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं।

बता दें कि बेघर हुए लोगों को प्रशासन ने EWS मकान दिए हैं। हालांकि सभी प्रभावितों को मकान नहीं मिला है। ग्रामीणों के मुताबिक, इन घरों में किसी तरह की सुविधाएं नहीं हैं। घर इतने छोटे हैं कि उनमें परिवार का रह पाना संभव नहीं है। इसके विरोध में बुधवार रात तक ग्रामीण कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे थे।

बता दें कि कार्रवाई से 2 दिन पहले ही ग्रामीण सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि बरसात तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच 29 जून को 80 घर तोड़ दिए गए।  नकटी गांव को लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखी एक साल पुरानी चिट्ठी वायरल हो रही है। जिसमें उन्होंने विधायक कॉलोनी के लिए जमीन चयन पर आपत्ति जताई थी। पत्र में कहा था कि गरीबों को हटाना मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में काम करने वाले 2471 से ज्यादा संविदा कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सालों से नियमित कर्मचारियों की तरह जोखिम भरा काम कराया जा रहा है।लेकिन आज तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। वे रिक्त पदों पर समायोजन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसी कड़ी में शुक्रवार को वे जल समाधि आंदोलन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

उन्होंने बताया कि भर्ती के समय कहा गया था कि केवल मैदानी क्षेत्र का काम करना होगा। खंभे पर चढ़ने या लाइन परमिट जैसे जोखिम वाले काम नहीं करने होंगे, लेकिन 2021 के बाद उनसे खंभों पर चढ़कर काम कराया जाने लगा।

संविदा कर्मचारी धनंजय कुमार ने कहा कि बिजली कंपनियों में 8 हजार से ज्यादा पद खाली हैं, लेकिन नियमित भर्ती नहीं की जा रही। पूरी व्यवस्था संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रही है। उन्होंने कहा कि बिजली सेवा अत्यावश्यक और जोखिम भरी है। इसके बावजूद स्थायी कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है।

संविदा कर्मचारी प्रदीप राठौर ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि संविदा कर्मचारियों से ऐसे काम कराए जाते हैं, जिनकी उन्हें आधिकारिक अनुमति नहीं होती। कई बार वरिष्ठ अधिकारी मौखिक रूप से लाइन परमिट लेकर काम करने के लिए कहते हैं, लेकिन यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरी जिम्मेदारी संविदा कर्मचारी पर डाल दी जाती है।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद कर्मचारियों और उनके परिवारों को पर्याप्त सहायता भी नहीं मिलती। उनका कहना है कि जब नियमित कर्मचारियों जैसा काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा, बीमा और अन्य सुविधाएं भी उसी स्तर की मिलनी चाहिए।

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देशभर के पांच सितारा होटलों को निशाना बनाकर ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग बिंगसन जॉन को रायपुर पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है।

69 वर्षीय आरोपी पर 10 से अधिक राज्यों के करीब 300 होटलों में वारदात करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार उसने शुरुआती दिनों में होटल में वेटर का काम किया था, लेकिन मेहनताना नहीं मिलने के बाद उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। इसके बाद उसने फर्जी पहचान के सहारे महंगे होटलों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया।

मामला तेलीबांधा स्थित होटल हयात का है। होटल के सिक्योरिटी इंचार्ज सूरज सिंह की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोपी 25 जून को होटल में ठहरा था और 27 जून की सुबह बिना चेक-आउट किए फरार हो गया।

उसने होटल का 63,755 रुपए का बिल नहीं चुकाया और विशेष अनुरोध पर किराए पर लिया गया करीब 1.48 लाख रुपए कीमत का लैपटॉप भी साथ ले गया। होटल प्रबंधन ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले।

शिकायत पर मामले की जांच एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शुरू की।

होटल में जमा दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी की लोकेशन ओडिशा के भुवनेश्वर में मिली। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और घटना के महज 72 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से होटल का लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया।

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रायपुर के नकटी गांव में सोमवार तड़के 4 बजे अचानक बिजली काट दी गई और फिर बुलडोजर चलाकर 80 घरों को ढहा दिया गया। इसके बाद कई विस्थापितों ने खुले आसमान के नीचे रात बिताई, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल थीं।

रात करीब 11:30 बजे जब कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय इनसे मिलने पहुंचे, तो प्रभावित लोगों ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन पुनर्वास के नाम पर 12-14 सदस्यों वाले बड़े परिवारों को महज एक कमरा दे रहा है, जहां न बिजली-पानी की व्यवस्था है और न ही शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं।

बता दें कि 2 दिन पहले ही ग्रामीण रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि बरसात तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि प्रशासन और ग्रामीणों के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।

इस कार्रवाई के बाद मंगलवार को पूर्व CM भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनको विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके न्याय और अधिकारों की इस लड़ाई में साथ है। वहीं इसके विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठ गए थे। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि बारिश के मौसम में किसी के मकान नहीं तोड़े जाएंगे। सांसद से झूठा आश्वासन मिला। कार्रवाई के दौरान मौके से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जहां लोग घरों के सामने सामान निकाल कर बैठे दिखे, तो टूटे मकानों के मलबे पर एक बुजुर्ग मासूम को गोद में लेकर बेबस नजर आए। 

इधर, बढ़ते बवाल के बीच प्रशासन ने दावा किया है कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी शुरू कर दी गई है और उन्हें नया रायपुर के सेक्टर-30 स्थित ईडब्ल्यूएस (EWS) मकानों में बसाने के लिए आवंटन प्रक्रिया जारी है।

इस कार्रवाई को लेकर पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने एक्स पर लिखा नकटी गांव में ठीक बरसात के मौसम के पहले इस असंवेदनशील कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। सरकार ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हितों पर लगातार कुठाराघात कर शासन संभालने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

कार्रवाई के दौरान बेघर हुए बच्चों का दर्द भी छलक पड़ा। बच्चों ने बताया कि सुबह से वे भूखे-प्यासे थे और घरों पर खाना भी नहीं बना था, तभी पुलिस और नगर निगम की टीम आ धमकी और उनके आशियानों को तोड़ना शुरू कर दिया।

इस बेहद तनावपूर्ण माहौल के बीच एक जहां एक तरफ लोगों के आशियाने उजाड़े जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक टीम ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रभावित ग्रामीणों को नाश्ते के पैकेट भी बांटे।

राजधानी रायपुर के सरोना फ्लाईओवर पर मंगलवार सुबह सड़क हादसा हो गया। 6 ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर सरोना ब्रिज से गुजरते समय बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद दुर्ग-रायपुर रोड पर यातायात बाधित हो गया और लंबा जाम लग गया। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।

डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। ट्रेलर पलटते ही सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और अन्य टीमें मौके पर पहुंचीं और क्रेन की मदद से राहत और हटाने का कार्य शुरू किया गया। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद ट्रेलर को हटाकर यातायात सामान्य किया गया।

यातायात प्रभावित होने के दौरान पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दुर्ग से रायपुर आने-जाने वाले हल्के वाहनों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। पुलिस ने सुझाव दिया कि वाहन चालक सरोना मार्ग की बजाय एम्स-मोहबाबाजार मार्ग से शहर में प्रवेश करें, ताकि जाम से बचा जा सके।

यातायात सामान्य

डीएसपी सतीश ठाकुर के अनुसार, अब मार्ग पूरी तरह सामान्य हो चुका है और यातायात सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है।

हादसे में ट्रेलर में लदे ट्रैक्टरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है, लेकिन चालक सुरक्षित है। शुरुआती जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

रायपुर

राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ AI जनरेटेड वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फेसबुक पर अपलोड किए गए इन वीडियो में हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक और भ्रामक दावे किए गए हैं। ऐसे 50 से ज्यादा वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिन्हें लाखों व्यू मिले हैं।

वीडियो में ईसा मसीह (Jesus Christ) को हिंदू देवी-देवताओं का 'पिता' बताए जाने का दावा किया गया है। इसे हिंदू संगठनों ने भगवान का अपमान बताया और वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।

वायरल वीडियो में कथित तौर पर भगवान शिव और भगवान विष्णु को ईसा मसीह को अपना पिता बताते हुए दिखाया गया है। वहीं, भगवान राम को ईसा मसीह से उपदेश लेते और भगवान हनुमान को उन्हें सबसे शक्तिशाली बताते हुए दर्शाया गया है। ये वीडियो कथित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से तैयार किए गए हैं।

बजरंग दल के अध्यक्ष रवि वाधवानी ने कहा कि AI तकनीक के जरिए हिंदू देवी-देवताओं को कार्टून जैसे पात्रों के रूप में दिखाकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। बजरंग दल इसका कड़ा विरोध करता है। उन्होंने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है

हिंदू संगठनों में छत्तीसगढ़ प्रांत की राम भक्त सेना के सदस्यों ने भी सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है। सेना के सदस्य राज विक्रम ने फेसबुक से इस पेज को हटाने और इस तरह के पेज चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

वहीं, सेना के सदस्य डॉ.स्वामी राजेश्वरानंद ने भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उचित कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। थाना प्रभारी यमन देवांगन ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की है।

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रायपुर में स्कूलों के आसपास नशे की सामग्री बेचने वालों के खिलाफ नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान खमतराई, भनपुरी और गोगांव क्षेत्र के स्कूलों के आसपास संचालित पान ठेले से बड़ी मात्रा में तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जब्त किया गया। साथ ही स्कूल परिसरों के आसपास लगे करीब 20 से 25 ठेले और गुमटियां हटाई गईं।

जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत की गई। अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों के आसपास तंबाकू और गुटखा उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन कर कारोबार किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान स्कूलों के समीप संचालित करीब 20 से 25 ठेले-गुमटियों को हटाया गया।

नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को नशे की लत से बचाने और कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती, जुर्माना और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर

रायपुर के सेंट पॉल स्कूल परिसर में बन रहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हॉल पर पिछले पांच दिनों से बुलडोजर चल रहा है। तीन मंजिला इस भवन को जेसीबी और दूसरी भारी मशीनों की मदद से गिराया जा रहा है। मंगलवार को भी सुबह से कार्रवाई जारी रही।

बताया जा रहा है कि इस मामले की शिकायत हिंदू स्वाभिमान संगठन ने की थी। संगठन का आरोप है कि जिस नजूल जमीन पर यह भवन बन रहा था, उसकी लीज 2022 में खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद बिना वैध अनुमति के निर्माण किया जा रहा था।

संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कम्युनिटी हॉल के नाम पर यहां चर्च चलाया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि यह एक निजी मिशनरी स्कूल है। यदि जमीन की लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो सरकार को इस जमीन का कब्जा लेकर स्कूल का संचालन अपने हाथ में करना चाहिए।

उन्होंने यह भी मांग की कि यहां पढ़ने वाले छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में भेजा जाए या फिर सरकार खुद इस स्कूल का संचालन करे।

हिन्दू संगठन में नगर निगम रायपुर के जोन क्रमांक-4 को सेंट पॉल स्कूल परिसर में बिना अनुमति अवैध निर्माण की शिकायत की थी। जांच के बाद नगर निगम ने निर्माणकर्ता को पहले नोटिस जारी किए और निर्माण रोकने के निर्देश दिए।

नगर निगम ने 21 फरवरी 2026 को पहला, 24 मार्च 2026 को दूसरा और 2 अप्रैल 2026 को तीसरा नोटिस जारी किया। इसके बाद भी निर्माण नहीं रुका तो 6 मई और 1 जून 2026 को दो स्मरण पत्र भेजकर अतिरिक्त निर्माण हटाने और काम बंद करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि नोटिसों का पालन नहीं होने पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू करनी पड़ी।

कार्यस्थल की गरिमा हुई तार-तार, विरोध करने पर गला दबाकर जान लेने की कोशिश; पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।

धरसींवा। शिक्षा के मंदिर में महिला शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है। ब्लॉक मुख्यालय धरसींवा के अंतर्गत ग्राम तरेसर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रधान पाठक पर अपनी ही सहकर्मी महिला शिक्षिका से लगातार छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और विरोध करने पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रधान पाठक जय राम सेन (50), निवासी ग्राम पथरी, को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले कई महीनों से स्कूल में कार्यरत महिला शिक्षिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। वह आए दिन अभद्र टिप्पणियां करता, अश्लील इशारे करता और छेड़छाड़ कर शिक्षिका को परेशान करता था। कार्यस्थल का माहौल खराब न हो और सामाजिक बदनामी के डर से महिला अब तक चुप रही, लेकिन 24 जून की सुबह स्थिति उस समय भयावह हो गई जब आरोपी ने फिर से अशोभनीय हरकतें शुरू कर दीं।

बताया गया कि सुबह करीब 10 बजे स्कूल खुलने के बाद महिला शिक्षिका ने जब आरोपी की हरकतों का विरोध किया तो वह आगबबूला हो गया। आरोप है कि प्रधान पाठक ने शिक्षिका का गला दबाकर जान से मारने का प्रयास किया। महिला की चीख-पुकार सुनकर स्कूल में मौजूद अन्य शिक्षक मौके पर पहुंचे और किसी तरह उसे आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद पीड़िता ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिलयारी चौकी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 115(2) एवं 351(3) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

चौकी प्रभारी सुशील वर्मा ने बताया कि महिला शिक्षिका की शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर विद्यालयों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

महिला सुरक्षा पर फिर बहस तेज

विद्यालय जैसे संवेदनशील परिसर में हुई इस घटना ने महिला शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि स्कूलों में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

रायपुर। मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस (26 जून) के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) रायपुर द्वारा विशेष विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर माननीय अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा माननीय सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के मार्गदर्शन में नालसा डॉन योजना–2025 के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों तथा पैरालिगल वालेंटियर्स ने छात्रों एवं आमजन को विभिन्न विधिक अधिकारों और सामाजिक कानूनों की विस्तृत जानकारी दी।

शिविर का आयोजन शासकीय प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय, जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी, रायपुर में किया गया। इस दौरान न्यायाधीशों ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक बनाने का आह्वान किया। साथ ही नालसा जागृति योजना–2025 के तहत वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, बाल तस्करी, बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समझाई गई तथा नालसा की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 की जानकारी भी साझा की गई।

शिविर में माननीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री मनोज सिंह ठाकुर एवं श्री विनय कुमार प्रधान की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिकार मित्र श्री सुप्रभात हलदार एवं श्रीमती राजेश्वरी जेरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में विधिक चेतना बढ़ाने और प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ दुर्ग-भिलाई

भिलाईनगर, 26 जून 2026। भिलाई-3 क्षेत्र में स्वयं को पत्रकार बताने वाले दो व्यक्तियों पर ब्लैकमेलिंग, बदनाम करने की धमकी और रुपए की अवैध मांग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दीनदयाल कॉलोनी, उमदा, भिलाई-3 निवासी नेहा मिश्रा ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया है कि वह पिछले पांच वर्षों से ग्राम उमदा में ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) का संचालन कर रही हैं।

महिला ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले सागर साहू और उसके साथी पुष्पराज आधार कार्ड की फोटोकॉपी कराने के बहाने उसके ग्राहक सेवा केंद्र पहुंचे। इसके बाद दोनों ने कुछ अन्य लोगों के साथ बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड किया और कथित रूप से बातचीत को तोड़-मरोड़कर समाचार वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया।

शिकायत के अनुसार आरोपियों ने वीडियो हटाने के एवज में 50 हजार रुपये की मांग की। सामाजिक बदनामी के भय से महिला ने दावा किया है कि 3 जून 2026 को थाना भिलाई-3 के पीछे आरोपियों को 35 हजार रुपये दिए। महिला का कहना है कि इसके बाद वीडियो तो हटा दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद आरोपियों ने दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करते हुए रकम नहीं देने पर और वीडियो बनाकर बदनाम करने की धमकी दी।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके संबंध में तीन से अधिक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और उसे मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।

पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के बाद प्रथम दृष्टया मामला पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मामले की विस्तृत विवेचना जारी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान वीडियो सामग्री, डिजिटल साक्ष्य, वित्तीय लेन-देन और अन्य उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया जाएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह शिकायत के आधार पर दर्ज मामला है और आरोपों की सत्यता का अंतिम निर्धारण जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ दुर्ग-भिलाई

भिलाईनगर, 26 जून 2026। भिलाई में पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों के शक ने हिंसक रूप ले लिया। छावनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के रिश्ते में देवर लगने वाले युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी भी हमले में घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता नगर निगम भिलाई में कार्यरत है। गुरुवार 25 जून की शाम वह अपने पति अजय के साथ मोटरसाइकिल से इलाज के लिए पावर हाउस स्थित एक निजी अस्पताल जा रही थी। शाम लगभग 6 बजे दोनों जीई रोड स्थित अल्ताफ वर्कशॉप के सामने पहुंचे।

इसी दौरान महिला का रिश्ते में देवर लगने वाला युवक रोहित सड़क पर पैदल जाता दिखाई दिया। शिकायत के अनुसार, महिला के पति अजय को लंबे समय से अपनी पत्नी और रोहित के बीच अवैध संबंध होने का संदेह था।

देखते ही कर दिया चाकू से हमला

पुलिस के अनुसार रोहित को देखते ही अजय ने मोटरसाइकिल रोक दी और अपने पास रखे चाकू से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोप है कि उसने जान से मारने की नीयत से रोहित के पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।

जब महिला ने हमले को रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया। इस हमले में महिला के बाएं हाथ की कोहनी के पास चोट आई।

अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायल रोहित को तत्काल शासकीय अस्पताल सुपेला पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पीड़िता की शिकायत पर छावनी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे पारिवारिक विवाद और संदेह के कारण हुई हिंसक घटना मानकर विवेचना कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि संदेह और पारिवारिक विवाद यदि समय रहते संवाद और कानूनी प्रक्रिया से नहीं सुलझाए जाएं, तो वे गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले सकते हैं।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की कथित अवहेलना के एक गंभीर मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा संभाग बिलासपुर के संयुक्त संचालक (JD) आर.पी. आदित्य को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की एकल पीठ द्वारा याचिकाकर्ता संजय साहू की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया।

निलंबन और बहाली को लेकर शुरू हुआ विवाद

पूरा मामला मुंगेली जिले में पदस्थ रहे सहायक कार्यक्रम समन्वयक (समग्र शिक्षा) संजय साहू के निलंबन और बहाली से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता को 18 सितंबर 2024 को निलंबित कर दिया गया था। आरोप है कि विभागीय जांच प्रारंभ किए बिना उन्हें लंबे समय तक निलंबित रखा गया तथा उनका पक्ष सुनने का अवसर भी नहीं दिया गया।

याचिकाकर्ता ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने दिए थे 45 दिनों में निर्णय के निर्देश

निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए संजय साहू ने हाईकोर्ट में WPS No. 3235/2026 याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल 2026 को आदेश पारित करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता द्वारा 12 मार्च 2026 को प्रस्तुत आवेदन/अभ्यावेदन पर 45 दिनों के भीतर विधिसम्मत निर्णय लिया जाए।

न्यायालय का आदेश स्पष्ट होने के बावजूद निर्धारित समय-सीमा में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

आदेश की अनदेखी से बढ़ा विवाद

याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश और आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद भी संयुक्त संचालक कार्यालय, बिलासपुर ने बहाली अथवा अभ्यावेदन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसे सीधे तौर पर न्यायालय के आदेश की अवमानना माना जा रहा है।

मामले को और गंभीर बताते हुए याचिकाकर्ता पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य मामलों में संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। आरोप के अनुसार, कुछ मामलों में स्वयं जारी निलंबन आदेश महज 6 दिनों में निरस्त कर दिए गए, जबकि एक गंभीर प्रकरण में निलंबित शिक्षक को छह माह के भीतर उसी जिले में बहाल कर दिया गया। ऐसे में हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े कर रहा है।

अवमानना याचिका पर नोटिस जारी

निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका CONT/801/2026 दायर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने याचिका पंजीकृत कर सुनवाई की और अनावेदक:

1. आर.पी. आदित्य, संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर

के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी किया।

संयुक्त संचालक कार्यालय में बढ़ी हलचल

हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। अब संयुक्त संचालक को न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि न्यायालय स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी संभव है।

यह मामला अब केवल एक कर्मचारी की बहाली तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालय के आदेशों के पालन की गंभीर परीक्षा बन गया है।

ईमरान खोखर बिहान ब्यूरो चीफ 

मुंगेली। सुप्रीम कोर्ट के एस. राजसीकरण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया प्रकरण में 12 जनवरी 2024 को पारित आदेश तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जिला न्यायालय परिसर में हिट एंड रन मुआवजा योजना-2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहनों से प्रभावित मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को समयबद्ध मुआवजा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मती गिरिजा देवी मेरावी ने हिट एंड रन मामलों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को निर्धारित मुआवजा समय पर उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज समयबद्ध ढंग से तैयार कर पुलिस एवं परिवहन विभाग के समन्वय से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक विलंब के क्षतिपूर्ति मिल सके।
बैठक में पीड़ित पक्षकारों के क्षतिपूर्ति आवेदन, दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर चोट के मामलों में मुआवजा निर्धारण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि हिट एंड रन मुआवजा योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों एवं उनके परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी संबंधित विभाग संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करें। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका, प्रशासन, पुलिस एवं परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा प्रत्येक पात्र प्रकरण में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया