अशासकीय विद्यालय शिक्षण समिति सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन
सारंगढ़ बिलाईगढ़ :- अशासकीय विद्यालय शिक्षण समिति सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून (आर.टी.ई.) के तहत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ने के लिए कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन हाई कोर्ट बिलासपुर की याचिका क्रमांक WPC 4988 /2025 एवं छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी के असहयोग आंदोलन का फैसला के तहत गत 13 वर्षों से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को नहीं बढ़ाने को लेकर उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी. याचिका क्रमांक WPC 4988/2025 के आदेश दिनांक 19.09.2025 में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने अपने अंतिम आदेश में 6 माह के भीतर मांगों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया था । शिक्षा के अधिकार कानून (आर.टी.ई.) के तहत स्कूलों को प्रदाय की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि राशि प्रति विद्यार्थी / प्रति वर्ष प्राथमिक कक्षाओं में 7000 से बढ़कर 18000, माध्यमिक की 11,500 से बढ़ाकर 22,000 एवं हाई और हायर सेकंडरी की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक किये जाने. तथा बढ़ी हुई राशि पिछले 3 वर्षों से प्रदान किय जाने के लिए संगठन ने स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से आनेको बार आवेदन किया गया था प्रनतु आज तक इस विषय में कोई ठोस कदम नही उठाई गई है गरीब विद्यार्थियों के शिक्षा पर होने वाले व्यय पर स्कूल शिक्षा विभाग संवेदनहीन है और कोर्ट के आदेश की भी अनदेखी कर रहा है. आगे इसी कड़ी मे 1 मार्च को छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि जब तक स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत प्रदान दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाता तब तक प्रदेश के समस्त स्कूल असहयोग आंदोलन करेंगे।
असहयोग आंदोलन में स्कूल शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा अधिकारी / नोडल प्राचार्य के किसी भी कार्य में प्रदेश के निजी स्कूल सहयोग नहीं करेंगे, ना ही उनके किसी पत्र/नोटिस/आदेश का जवाब दिया जाएगा।
यह आंदोलन प्रतिपूर्ति राशि निवेदन की गई राशि बढने तक जारी रहेगा ज्ञापन सौपने के दौरान सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अशासकीय विद्यालय संघ के सभी संचालक प्रिंसिपल सारंगढ़ में एकत्रित होकर के जिला शिक्षा अधिकारी जे आर डहरिया एवं कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर टंडन सर को प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित असहयोग आंदोलन हेतु ज्ञापन सौंपा. जब तक RTE की राशि को शासन द्वारा वृद्धि नहीं किया जाएगा पूरे प्रदेश भर के सभी प्राइवेट स्कूल सरकार को असहयोग करेंगे. इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष जुगल किशोर अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष विशंभर साहू, सचिव पी ढी मानिकपुरी, कार्यकारी सचिव स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में स्कूल संचालक साथी उपस्थित रहे.
