कोल ब्लॉक विवाद: हाईकोर्ट ने SECL और राज्य सरकार को लगाई फटकार, सुरक्षा और पर्यावरण पर जताई गंभीर चिंता
रायपुर/कोरबा।
छत्तीसगढ़ के कोयला खदान क्षेत्रों में बढ़ते अपराध, फ्लाई ऐश और कोल डस्ट से आमजन को हो रही परेशानी को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कोरबा जिले की SECL खदान में ट्रांसपोर्टर की हत्या के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए SECL, NTPC और राज्य शासन से जवाब मांगा है।
चार महीने पहले कोरबा की खदान में कोयले के ट्रांसपोर्ट को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक ट्रांसपोर्टर की हत्या हो गई थी। इस घटना और उससे जुड़े पर्यावरणीय संकट पर हाईकोर्ट ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा कि उद्योग विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आम नागरिकों की सुरक्षा और जीवन को खतरे में डाला जाए।
हाईकोर्ट ने कहा— बिना कवर कोयला ढोने वालों को न मिले परमिट
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उड़ती राख से जनता की जान जोखिम में है। फ्लाई ऐश और कोल डस्ट की वजह से स्वास्थ्य पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निर्देश दिए कि बिना ढंकी हुई कोयला परिवहन गाड़ियों को परमिट जारी न किया जाए। हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ को भी निर्देशित किया गया है कि वे गाड़ियों की फोटो सहित नियमित जांच करें।
SECL की कार्यप्रणाली पर भड़के चीफ जस्टिस
कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान SECL की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, “SECL का रवैया ऐसा है कि हम तो कोयला बेचते हैं, बाकी ट्रांसपोर्टर जाने। यह वैसा ही है जैसे शराब बेचने वाला कहे कि हम तो शराब बेचते हैं, बाकी पीने वाला जाने।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
फिर से पेश करना होगा शपथपत्र
हाईकोर्ट ने SECL और NTPC को सख्त निर्देश दिए कि वे पर्यावरणीय सुधार कार्यों का विवरण शपथपत्र के साथ दोबारा पेश करें। इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया था, जिसने क्षेत्र का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी है।
