रायपुर .....छत्तीसगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराज़गी और आंतरिक कलह को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी सरकार और संगठन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों की आवाज़ को दबा रही है।

नारायणपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी पर बैज ने कहा कि, बीजेपी मनुवादी पार्टी है। दो लोग बोलते हैं और पूरी पार्टी सुनती है। कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। नारायणपुर में कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं। सामूहिक इस्तीफे की बात कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं। दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए धर्मांतरण एक मुद्दा रह गया है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का चुनावी हथियार बन चुका है। जब सरकार बनी पहली कैबिनेट में कानून बनाने को लेकर एजेंडा पास किया गया। आज डेढ़ साल में कानून नहीं ला पाए। इनका कानून कागजों और मीडिया तक ही सीमित है।

हम भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार धर्मांतरण को लेकर कानून लाए। सिर्फ धर्मांतरण के नाम पर राजनीति करना कोई भाजपा से सीखे। विधानसभा के कितने सत्र हो गए लेकिन सरकार ने अब तक धर्मांतरण को लेकर कोई कानून नहीं लाया है। 30 जुलाई को सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि, प्रदेश में सरकार संभल नहीं रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री अपने कामों का हिसाब देने जा रहे है। जेपी नड्डा का चली-चला का बेला है उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे है। उनके दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा। सरकार प्रदेश संभाल नहीं पा रही है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर चैतन्य बघेल से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि भाजपा के खिलाफ बोलने वालों पर ED के छापे पड़ रहे हैं। बिना नोटिस और समन भेजे ही कार्रवाई की जा रही है। एजेंसियों का उपयोग सिर्फ विरोधियों की आवाज दबाने के लिए किया जा रहा है।

पायलट ने आगे कहा कि पिछले 10 साल में किसी भाजपा नेता के यहां छापा नहीं पड़ा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने हसदेव और तमनार में जंगल काटे जाने का विरोध किया। इसलिए कांग्रेसियों को टारगेट किया जा रहा है।

वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा है। उनके मुताबिक दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू यही कांग्रेस की राजनीति बची है। कांग्रेस केवल परिवार तक सिमट गई है।

रायपुर

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट रायपुर आएंगे। रायपुर की जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से सचिन पायलट मुलाकात करेंगे। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा है इसे लेकर कांग्रेस के नेता तैयारी कर रहे हैं।

फिलहाल सामने आई जानकारी के मुताबिक सुबह 8:00 बजे रायपुर एयरपोर्ट सचिन पायलट पहुंचेंगे। इसके बाद 11:00 बजे का समय तय है रायपुर के सेंट्रल जेल में सचिन पायलट और कुछ कांग्रेस नेता चैतन्य बघेल से मुलाकात करने जाएंगे।

दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ED ने मंगलवार को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले ED ने चैतन्य से 5 दिन तक पूछताछ की थी।

ED के अनुसार लीकर स्कैम में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने EOW को बयान दिया था कि, उसने और चैतन्य बघेल ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया। यह कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। यह पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया।

इसकी व्यवस्था चैतन्य बघेल के साथ मिलकर की गई और चैतन्य बघेल के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नकद केके श्रीवास्तव को दिया गया। पप्पू बंसल ने पूछताछ में ये भी स्वीकार किया है कि शराब घोटाले से उसे 3 महीने में 136 करोड़ रुपए मिले हैं। अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित के बीच चैट में हुई बातचीत में इसकी जानकारी है।

बिहान छत्तीसगढ़ प्रतापपुर संवाददाता सुरज निर्मलकर 

सूरजपुर/25 जुलाई 2025/ कलेक्टर श्री एस. जयवर्धन ने आज जिले के प्रेमनगर एवं रामानुजनगर विकासखंड का दौरा कर विभिन्न छात्रावासों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्र एवं टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावासों में निवासरत विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई की स्थिति और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही टीकाकरण की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अपने निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने प्री मैट्रिक बालक छात्रावास देवनगर, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास भुवनेश्वरपुर, कन्या आश्रम शिवपुर, प्री मैट्रिक बालक छात्रावास रामानुजनगर, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास रामानुजनगर, बालक आश्रम गणेशपुर, प्री मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास गणेशपुर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वरपुर एवं गणेशपुर, एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रेमनगर, और प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सूरजपुर का निरीक्षण किया।

उन्होंने छात्रावासों में भोजन, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था एवं अध्ययन सामग्री की उपलब्धता का जायजा लिया और छात्रावासो में आवश्यक सुधार संबंधी निर्देश दिए। बच्चों से संवाद कर उन्होंने उनकी पढ़ाई और रहन-सहन की जानकारी ली तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाते हुए नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया।

इसके साथ ही कलेक्टर श्री जयवर्धन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रेमनगर एवं रामानुजनगर अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र शिवपुर और त्रिपुरेश्वरपुर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इन केंद्रों में टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं और बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आम जनता के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु अभियान चलाया जाए।

जांजगीर चांपा।

 बीजेपी नेता श्री नीलम सोनार (नीलम कुमार सोनी ) जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा संगठन प्रदेश महामंत्री बनाए जाने पर बधाई एवं छत्तीसगढ़ राज्य नमो नमो मोर्चा के छत्तीसगढ़ राज्य के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति किए गए । उनकी यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुशंसा पर अंतरराष्ट्रीय हिन्दू महासभा एवं छ ग राज्य नमो नमो मोर्चा  के प्रदेश अध्यक्ष हेमलाल साहू जी के द्वारा की गई है। जिसके बाद से ही उनके समर्थकों द्वारा श्री सोनी को  बधाई शुभकामनाएं दी जा रही है  । उनकी नियुक्ति से हिंदू धर्म को मजबूत किए जाने में सहयोग मिलेगा ।

साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों तक जानकारी दिए जाने का कार्य किया जाएगा।
अभी वर्तमान में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में मजबूती मिलेगी।
श्री नीलम सोनार जी शुरू से ही आरएसएस एवं हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता है। जिससे उनकी नियुक्ति हिन्दू धर्म के सबसे पुराने संगठन में की गई है।

रायपुर,

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत 24 जुलाई को नई दिल्ली के प्रवास पर रहेंगे। उनके प्रवास को लेकर राजधानी रायपुर सहित दिल्ली में प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, डॉ. महंत सुबह 8:00 बजे अपने शांति नगर स्थित सरकारी आवास से स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वहां से इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E-2191 द्वारा सुबह 9:15 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे और लगभग 11:10 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टर्मिनल-1) पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे कार द्वारा छत्तीसगढ़ भवन पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12:00 बजे उनका आगमन निर्धारित है। वे वहीं रात्रि विश्राम करेंगे।
डॉ. महंत को “7वीं श्रेणी” की सुरक्षा प्राप्त है। उनके प्रवास के दौरान सुरक्षा, आवास, वाहन, स्वागत एवं अन्य समुचित व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट प्रबंधन तथा जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी सभी तैयारियां भी सुनिश्चित की गई हैं।
प्रवास के आगामी कार्यक्रम की सूचना पृथक से जारी की जाएगी। सभी संबंधित विभागों को उनके गरिमामय प्रवास हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है

उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा, डॉ. रमन सिंह की दावेदारी मजबूत — छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल तेज

लता उसेंडी बन सकती हैं पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज़

रायपुर,

राजनीतिक विश्लेषको  से मिली जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति में हलचल मच गई है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉ. रमन सिंह को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।

रमन सिंह का नाम लगभग तय!

भाजपा के शीर्ष सूत्रों का कहना है कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके डॉ. रमन सिंह को उनके अनुभव, प्रशासनिक दक्षता और संसदीय कार्यों की गहरी समझ के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। सदन संचालन में उनके लंबे अनुभव को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके नाम पर लगभग सहमति बना चुका है।

छत्तीसगढ़ को मिल सकता है नया विधानसभा अध्यक्ष

यदि डॉ. रमन सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया जाता है, तो उनके स्थान पर छत्तीसगढ़ विधानसभा को नया अध्यक्ष मिलेगा। ऐसे में इस बार पहली बार किसी महिला विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा ज़ोरों पर है। इस दौड़ में सबसे आगे नाम भाजपा नेत्री लता उसेंडी का चल रहा है। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल भी प्रमुख दावेदारों में शामिल हैं।

मंत्रिमंडल विस्तार के भी आसार
उपराष्ट्रपति पद पर रमन सिंह की नियुक्ति की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कैबिनेट विस्तार भी तय माना जा रहा है। लंबे समय से कई विधायकों को मंत्री बनने का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार, संभावित मंत्रियों की सूची में राजेश मूरत, अजय चंद्राकर, पुरंदर मिश्रा और अमर अग्रवाल जैसे नाम शामिल हैं।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व जल्द ही इन सभी बदलावों की औपचारिक घोषणा कर सकता है। यदि ये बदलाव होते हैं, तो यह छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नया अध्याय होगा, जिसमें महिला नेतृत्व, युवा चेहरों और अनुभवी नेताओं का संतुलन देखने को मिलेगा।

 ईडी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस में आक्रोश गहरा गया और पूरे प्रदेश भर में है। जांजगीर-चांपा में वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मंजू सिंह ने आज चक्का जाम के दौरान केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” की संज्ञा दी और कहा कि आने वाले समय में इसका करारा जवाब कांग्रेस देगी।
 मंजू सिंह का बड़ा आरोप — चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित, कांग्रेस नेताओं को दबाने का प्रयास।
 रमन सरकार का उदाहरण दिया — मंजू सिंह ने कहा कि रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में मेरे नाम से 32 एफआईआर दर्ज हुई थी, कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन हम झुके नहीं। तानाशाही सरकार का अंत निकट — उन्होंने कहा कि जैसे पहले बीजेपी को उखाड़ फेंका था, वैसे ही अब भी कांग्रेस इसके तानाशाही रवैए का मुंहतोड़ जवाब देगी।
 कांग्रेस लड़ेगी सड़कों से सदन तक — उन्होंने संकेत दिया कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ सकती है।
 मंजू सिंह का बयान:
“हम डरने वाले नहीं हैं, जिस तरह रमन सरकार में एफआईआर की बौछार के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे, वैसे ही अब भी बीजेपी की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि यह गिरफ्तारी कितनी नाजायज थी।जांजगीर चांपा जिले में विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन तारौद चौक पर चक्काजाम सफल, भीगते रहे कांग्रेसी – चरणदास महंत के उद्बोधन के बाद हुआ समापन

ईडी की कार्रवाई और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर नजर आया। विधायक ब्यास कश्यप के नेतृत्व में शहीद रुद्र प्रताप चौक, तारौद में कांग्रेसजनों ने चक्काजाम कर विरोध जताया। इस दौरान आसमान से बरसी तेज बारिश भी आंदोलनकारियों की हौसला नहीं तोड़ सकी।
 ब्यास कश्यप के नेतृत्व में कांग्रेसियों का जुटान — तारौद चौक पर हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता डटे रहे, चक्काजाम से घंटों रुका यातायात।
 चरणदास महंत की मौजूदगी बनी निर्णायक — प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के पहुंचते ही प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया।

 बारिश भी न रोक सकी जोश — भारी बारिश के बावजूद कई कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर डटे रहे, जलभराव के बीच भी विरोध प्रदर्शन चलता रहा।
 शांतिपूर्ण समापन — चरणदास महंत के उद्बोधन के बाद शांतिपूर्ण तरीके से चक्काजाम समाप्त किया गया, प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा।
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ भूपेश बघेल या उनके परिवार की नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। बीजेपी बदले की भावना से काम कर रही है।”

रायपुर

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई के खिलाफ सोमवार को प्रदेशभर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। कांग्रेस यह विरोध प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कर रही है। कांग्रेस की ओर से बताया गया है कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश के हर जिले के मुख्यालयों में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाएगा।

इस आंदोलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। रायपुर जिले में वीआईपी चौक के पास नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। इसके साथ ही धरसींवा में भी हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन होगा।

पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को साजिश के तहत झूठे आरोपों में फंसाया गया है। इस चक्का जाम के दौरान जिलों में प्रमुख सड़कों, चौराहों और व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात रोका जाएगा। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। रायपुर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने बताया कि रायपुर के मैग्नेटो मॉल के सामने नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। इसी के साथ ही रायपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरसींवा में चक्का जाम करेंगे।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 22 जुलाई को होने वाले प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी (चक्का जाम) को सफल बनाने के लिए राज्य के अलग-अलग नेशनल हाईवे पर सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें रायपुर, धमतरी, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, सरायपाली, कोंडागांव-नारायणपुर, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा जैसे इलाकों के लिए प्रभारी नेताओं के नाम तय किए गए हैं।

रायपुर

राहुल गांधी ने संसद का अपमान किया है। ये बात कही है रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। इसका भाजपा सांसदों ने पुरजोर विरोध किया। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार से हो गई। हालांकि, संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया।

संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। दरअसल, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंमागा किया। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सदन में नहीं बोलने दिया जाता है। राहुल गांधी के आरोपों को भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने खारिज किया है, इसके साथ ही उन्होंने नेता विपक्ष पर निशाना भी साधा

इस मामले में रायुपर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा- आसंदी पर किसी भी तरह का आरोप लगाना सदन की अवमानना है। नेताप्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि सदन में सरकार की जानकारी देने के लिए कोई मंत्री खड़ा होता है तो उसे प्राथमिकता मिलती है। इसलिए अपनी बातों से राहुल गांधी ने सदन का अपमान किया है।

सांसद अग्रवाल ने संसद में पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में विगत एक दशक में 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया है, और यदि हां, तो उनमें से कितने पौधे जीवित बचे हैं? क्या बस्तर, कोरबा और दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं के चलते वनाच्छादित क्षेत्र में कमी आई है, और क्या संबंधित ग्राम सभाओं की सहमति इन परियोजनाओं हेतु ली गई थी? क्या राज्य में कई विकास परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में वर्षों से लंबित हैं? क्या अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है? और क्या इन योजनाओं की निगरानी उपग्रह मानचित्रण, जियो टैगिंग एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से की जा रही है? सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवालों का जवाब देते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने स्पष्ट किया कि 2010-11 से 2019-20 के बीच छत्तीसगढ़ में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश स्थानों पर पौधों की उत्तरजीविता दर संतोषजनक (लगभग 90%) रही है।

बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार द्वारा दिए गए उत्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, "छत्तीसगढ़ में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना आज की प्राथमिक आवश्यकता है। वृक्षारोपण केवल आंकड़ों का खेल नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जमीनी सत्यापन भी जरूरी है। खनन गतिविधियों के चलते जनजातीय क्षेत्रों के वन और जनजीवन प्रभावित न हों, यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है।" उन्होंने आगे कहा कि वे आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ के वन, पर्यावरण और जनहित से जुड़े हर मुद्दे को संसद में पूरी ताकत से उठाते रहेंगे।

भाजपा ने पत्रकार वार्ता में किया कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश

जारी किए,कोयला आबंटन और पेड़ों की कटाई के भूपेश बघेल सरकार के कई दस्तावेज

जांजगीर चांपा,

भूपेश बघेल झूठ की फैक्ट्री, कोयला आबंटन के लिए कई पत्र लिखे ,परमिशन दिलवाई।
कांग्रेस बताएं कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल कांग्रेस के किस पद पर है जिस व्यक्ति का कांग्रेस में कोई पद नहीं उसे व्यक्ति के लिए पूरी कांग्रेस प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है इसका साफ मतलब है भूपेश बघेल ने पूरी कांग्रेस को पुत्र मुंह में झोंक दिया है। 
हमने पहले भी बड़े-बड़े ऐसे उदाहरण देखें हैं जिसमें लोगों ने पुत्र मोह में खुद को भी बर्बाद किया और अपने पूरे साम्राज्य को भी बर्बाद किया भूपेश बघेल इस दिशा में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल और कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने पूरे प्रदेश की जनता को परेशान कर रही है और साथ ही उनका आर्थिक रूप से नुकसान भी करने जा रही है जो की प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के झूठ का पर्दापाश हो गया है।   कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी का उदाहरण बार-बार प्रस्तुत कर रही है। आप सबको पता होगा कि अपने शासनकाल के पाँच वर्ष में भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ को दस जनपथ का चारागाह बना दिया था। 
शराब घोटाले, कोयला घोटाले, चावल घोटाले, गोठान घोटाले से लेकर पीएससी घोटाले तक में इसने प्रदेश के संसाधनों को जम कर लूटा था, आज इन घोटालों के आरोपी एक एक कर नप रहे हैं। सभी जेल जा रहे हैं।  और बेवजह जिस तरह अपराधियों के विरुद्ध हो रही कानून सम्मत कार्रवाई को कहीं और मोड़ा जा रहा है, वह दुर्भाग्यजनक और कांग्रेस में हिप्पोक्रेसी का सबसे बड़ा नमूना है। 
जब भी आप सभी कॉल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई आदि पर सवाल उठाते थे, तो दस जनपथ के दबाव में सीधे तौर पर भूपेश बघेल जी बचाव में आ जाते थे। कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वाले अपने-अपने घरों की बिजली बंद कर दें। सवाल यह है कि अब जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा कर भूपेशजी अपनी कालिख धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वह अपने घर और राजीव भवन की बिजली बंद करेंगे? 
यह तथ्य है कि न केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक अशोक  गहलोत को आवंटित किया था, बल्कि उससे पहले भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में तमाम नियमों को धत्ता बताते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की राह आसान की थी। उन्होंने कहा कि साल 2010 में केन्द्र में काँग्रेस की सरकार थी, तब कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो-गो जोन घोषित किया गया था। उसे कांग्रेस  सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने ही सबसे पहले गो एरिया घोषित किया था। 
 23 जून 2011 को केन्द्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और कांटे बेसन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव दिया गया। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त अडानी को दो बड़ी खदानों गारे पेलमा सेक्टर-2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर बनाया गया। इसी तरह भूपेश बघेलजी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भेजी।
31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे पेलमा सेक्टर-2, मांड-रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी सबके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज-1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज-2 के लिए सिफारिश भेजी गई।
महाजेंको कोल फील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संलिप्तता को लेकर तब अनेक अखबारों ने समाचार भी प्रकाशित किए थे। 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माइंस का आबंटन किया था। 

भाजपा ने कांग्रेस से सवाल किया कि:-
क्या वह मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णयों के लिए आज माफ़ी मांगेंगे?

क्या भूपेश बघेल यह घोषणा करेंगे कि अब कांग्रेस कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं यह कह चुके हैं कि विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दें।
 
क्या कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में ऐसे ही खड़ी होगी, जैसे आज पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के लिए हुई है?
जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बी डी कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा और राजस्थान के तत्कालिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे कोल ब्लॉक आंबटन के लिए। जिसे छत्तीसगढ़ और देश की जनता ने देखा है उक्त पत्रकार वार्ता मे जिलाध्यक्ष अंबेश जांगड़े सोशल मीडीया के प्रदेश प्रभारी प्रशांत सिंह ठाकुर पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहु नगरपालिका अध्यक्ष रेखा गढ़वाल जिला उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया विवेका गोपाल पंकज अग्रवाल अभिमन्यु राठौर मोहन यादव उपस्थित थे

सारंगढ़-

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रविवार को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सरिया में तहसील कार्यालय, नवीन उप पंजीयक कार्यालय और अटल परिसर का लोकार्पण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ED कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने जनता के हजारों-करोड़ों रुपए खाए हैं। जांच होने पर वे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों को जमानत तक नहीं मिल पा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी काम, उसके स्वीकृति, टेंडर, कार्य प्रारंभ, रुकावट आदि के संबंध में हमेशा जानकारी लेते रहने से और मेहनत कर सभी रुकावट को दूर करने से होता है। काम में किसी भी प्रकार की कमीशन, भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं करता। मैं जीवन भर आपके लिए समर्पित भाव से कार्य करूंगा, जिसमें आप सभी का सहयोग की जरूरत है। उन्होंने उप पंजीयक शारदा सिदार को भ्रष्टाचारमुक्त सेवा देने के लिए कहा। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को सत्ता में आने के बाद 25 दिसंबर को किसानों को दो साल का बकाया बोनस दिया गया। किसानों को धान खरीदी का पहले साल 13 हजार करोड़ और दूसरे साल 12 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने दी जा रही है।

रजिस्ट्री कार्यालय की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरिया में केवल स्थानीय विकास कार्य ही किए गए हैं।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में बढ़े बिजली के दाम को लेकर कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है। गुरुवार को शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने बूढ़ापारा स्थित CSPDCL (बिजली ऑफिस) में प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने अधिकारी के चेंबर में जाकर वहां जल रही लाइट और पंखों को बंद कर दिया।

इस दौरान पूर्व महापौर एजाज ढेबर अधिकारी को जलता हुआ लालटेन देकर कहा कि, ये मंत्री जी के लिए गिफ्ट है। अब लालटेन के दिन आ गए है। बढ़े हुए बिजली बिल के बिल से जनता परेशान है।

पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, बिजली जैसी बुनियादी सुविधा पर बोझ डालकर भाजपा सरकार आम जनता को लूट रही है। यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि जन-अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है। पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान घरेलू बिजली बिल आधा योजना ने लाखों उपभोक्ताओं को राहत दी थी, लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद डेढ़ साल में चार बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है।

बिजली बिल के खिलाफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि, इतिहास गवाह है कि भाजपा की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। साय सरकार ने चौथी बार बिजली के दाम बढ़ाए हैं। साय सरकार जनता की जेब में डाका डाल रही है।

बैज ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेशभर में बिजली कटौती शुरू हो गई। लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं। राज्य में कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और बिजली हमें ऊंची दरों पर बेची जा रही है? सरकार के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से प्रदेशभर में आंदोलन करेंगे।

रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामेदार रहा। डीएपी (उर्वरक) खाद की सप्लाई का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व CM भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सरकार पर प्राइवेट सेक्टर को डीएपी देकर किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया।

सदन में खूब नारेबाजी हुई। हंगामा करते हुए कांग्रेस के विधायक विधानसभा सदन के गर्भगृह में जा पहुंचे। कई बार समझाने के बाद भी जब कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर नहीं गए तो स्पीकर डॉ रमन सिंह नाराज हुए।

डॉ रमन ने कहा कि 25 साल से जो परंपरा चली आ रही है, इसे तोड़ने का काम प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। यहां संसदीय परंपराओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। हालांकि, 5 मिनट बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई।

उमेश पटेल ने कहा कि यह तो 50% से भी कम भंडारण की स्थिति है। जवाब में कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने डीएपी की कमी स्वीकारी, उन्होंने कहा लेकिन यह सिर्फ छत्तीसगढ़ की परेशानी नहीं है। एक वैश्विक समस्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने बवाल शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री भाषण दे रहे हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को डीएपी देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया।

स्थिति काे संभालते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए सरकार को यह करना चाहिए कि डीएपी प्राइवेट सेक्टर में न देकर 100% सोसाइटी में ही देना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि हम यही व्यवस्था आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं।

'DAP खाद देना होगा', 'किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी', 'कृषि मंत्री इस्तीफा दो' के नारे खुद भूपेश बघेल लगवाते हुए सभी विधायकों के साथ गर्भगृह में आ गए।

डॉ रमन सिंह ने कहा कि सदन के गर्भगृह में आने की वजह से सभी कांग्रेस विधायक निलंबित हो गए हैं। सदन के बाहर चले जाएं। कांग्रेसियों ने इस बात को अनदेखा कर दिया और वहीं बैठकर नारे लगाते रहे।

इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब ये सभी निलंबित हो चुके हैं फिर भी सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना, ये तो नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद फिर रमन सिंह ने सभी को बाहर जाने को कहा, ऐसा दो बार कहा गया मगर कोई कांग्रेसी विधायक बाहर नहीं गया। नारेबाजी चलती रही।

इसके बाद डॉ रमन सिंह खड़े हुए, उन्होंने कहा- प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने निरंतर असंसदीय व्यवहार किया है। इस विधानसभा में दो बार, तीन बार आग्रह करने के बाद भी बाहर नहीं गए। जो यहां की 25 साल की परंपरा है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं।

यह नुकसान छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की संसदीय परंपराओं का है। पूरा देश देखता है कि छत्तीसगढ़ ने क्या मापदंड स्थापित किए थे और उस मापदंड की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, मेरे आग्रह के बाद भी आप समझने को तैयार नहीं है, इसलिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है।

। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तीसरे दिन सदन में प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) की बंद पड़ी कैंसर की जांच मशीनों और मशीनों की खरीदी प्रक्रिया का मुद्दा विधानसभा गूंजा। इस मामले में पामगढ़ के कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा।
कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने सदन की कार्यवाही के दौरान मेकाहारा में बंद पड़ी जांच की मशीनों की मरम्मत का मामला  उठाया। उन्होंंने पूछा कि मशीनों में से कई मशीन एक संख्या में थे, जो वर्षों से ऐसी ही पड़ी हैं। मशीनों की खरीदी क्यों नहीं हो रही और खरीदी की प्रक्रिया क्या है?
इस सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि अस्पताल में 161 मशीन स्थापित हैं, जिसमें से 50 मशीन बंद हैं, अभी 70 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं 11 मशीनों का सुधार कार्य चल रहा है।

इसके बाद कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने पूछा कि कैंसर की जांच करने वाले मशीन क्यों नहीं है? इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं इलाज की श्रेणी में आती है। यह मशीन विदेश से आती है लेकिन हम उस मशीन को चालू भी करेंगे।
इसके बाद विधायक शेषराज ने पूछा कि यह मशीन पिछले 9 साल पहले आपके ही कार्यकाल में खरीदी गई थी। 9 साल पहले खरीदी गई मशीन अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए हैं? इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में एक अच्छे सोच के साथ मशीन की खरीदी की गई थी। कुछ कारणवश अगर चालू नहीं कर पाए हैं तो अभी करवा रहे हैं, लेकिन 5 साल आपकी भी सरकार थी।

रायपुर,बिलासपुर तीन लाख से दस लाख जनसंख्या श्रेणी में देश का दूसरा और कुम्हारी 20-50 हजार की आबादी वाले शहरों में देश का तीसरा सबसे साफ शहर
सुपर स्वच्छता लीग में छत्तीसगढ़ के तीन शहरों ने बनाई जगह, रायपुर राज्य का प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत नगरीय निकायों को दी बधाई
केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने अपनी स्वच्छता की चमक बिखेरी है। बिल्हा नगर पंचायत 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में अब देश का सबसे साफ-सुथरा शहर बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन लाख से दस लाख जनसंख्या वाले शहरों में बिलासपुर को पूरे देश में दूसरा और 20 हजार से 50 हजार आबादी वाले शहरों में कुम्हारी को तीसरा स्थान मिला है।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में इन तीनों नगरीय निकायों के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के कुल सात नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव, संबंधित निकायों के महापौर, अध्यक्षों और अधिकारियों ने ये पुरस्कार ग्रहण किए। केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू भी पुरस्कार समारोह में शामिल हुए।

भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में अंबिकापुर, पाटन, विश्रामपुर और रायपुर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। स्वच्छ सर्वेक्षण में पहली बार शामिल नई श्रेणी ‘स्वच्छता सुपर लीग’ (एसएसएल) में अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर ने जगह बनाई है। यह सम्मान उन शहरों को दिया गया, जो पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक बार शीर्ष तीन में रहे हैं और वर्तमान वर्ष में शीर्ष 20 शहरों में शामिल हैं। अंबिकापुर ने 50 हजार से तीन लाख जनसंख्या श्रेणी में तथा पाटन और विश्रामपुर ने 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में एसएसएल में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इनके अतिरिक्त, राजधानी रायपुर को छत्तीसगढ़ का ‘प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर’ का पुरस्कार मिला है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी विजेता नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि राज्य के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने इन शहरों में स्वच्छता के प्रति नागरिकों, स्थानीय निकायों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये पुरस्कार राज्य के अन्य शहरों को भी अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने भी आज पुरस्कृत नगरीय निकायों को बधाई दी और कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए केवल एक सम्मान ही नहीं, बल्कि स्वच्छता के प्रति निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।
आने वाले समय में अन्य नगरीय निकायों को भी स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होंगे। शहरी सरकारों से लेकर राज्य और केंद्र की सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए कई नवाचारों के साथ सतत काम कर रहे हैं।

रायपुर, ।

राज्यपाल एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष रमेन डेका ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बनें, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, तो उन्हें बंद करने की कार्रवाही की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों को चेताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। हर विश्वविद्यालय को अपनी नीतियों और कार्यशैली में राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना होगा। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना ने बैठक में एजेंडा पर विस्तार से प्रकाश डाला। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जितने पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके अनुरूप स्थाई एवं योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाएं। योग्य शिक्षक उपलब्ध न होने पर ऐसे पाठ्यक्रमों को बंद किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त फैक्ल्टी होनी चाहिए और अनावश्यक पाठ्यक्रमों का संचालन न किया जाए। उन्होंने नैक ग्रेडिंग के पात्र विश्वविद्यालयों से अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेने को कहा।

डेका ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करने कहा है। उन्होंने विशाखा समिति को एक्टिव रखने और विद्यार्थियों में तनाव प्रबंधन पर भी विश्वविद्यालयों को सक्रिय भूमिका निभाने कहा है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आए परिवर्तनों और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जानी चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे स्टार्टअप और नवाचार स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित करें। उन्होंने राज्य के आकांक्षी जिलों के गांवों को गोद लेकर वहां नवाचारों को लागू करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करें। उन्होंने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने, एलुमिनी मीट आयोजित करने और “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत वृक्षारोपण व देखभाल सुनिश्चित करने को कहा।

बैठक में विभिन्न कुलपतियों ने अपने-अपने निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों और समीक्षा एजेंडे के बिंदुओं पर प्रस्तुतियाँ दीं। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन गोयल ने भी निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी चुनौतियों और सुझावों पर ध्यान आकर्षित किया।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त संतोष देवांगन, राज्यपाल की उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम एवं सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

प्रदेश को शीघ्र मिलेंगे 851 नए एंबुलेंस:प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए होगी एंबुलेंस की विशेष व्यवस्था
रायपुर ,प्रदेश के कोने-कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा आमजन तक पहुँचाने की दिशा में उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह ‘स्वस्थ छत्तीसगढ़’ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त और सुलभ बनाने की दिशा में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। पुराने, अनुपयोगी हो चुके वाहनों को स्क्रैप कर उनकी जगह अत्याधुनिक नए वाहन शामिल किए गए हैं। यह पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निरीक्षण और निगरानी को भी गति प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिला और विकासखंड स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे वाहनों से नियमित निरीक्षण, स्वास्थ्य शिविरों की निगरानी, दूरस्थ अंचलों तक त्वरित पहुँच और आपातकालीन परिस्थितियों में समयबद्ध हस्तक्षेप संभव हो सकेगा। इससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन अधिक प्रभावी और गतिशील होगा तथा राज्य में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली और अधिक सक्रिय, उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी बनेगी। यह पहल प्रदेश के संपूर्ण स्वास्थ्य तंत्र को गति देने का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों को ये वाहन चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 12 जिलों को ये वाहन भेजे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि शीघ्र ही प्रदेश में 851 नवीन एंबुलेंस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिनमें से 375 एंबुलेंस 108 आपातकालीन सेवाओं के लिए, 30 एंबुलेंस ग्रामीण चलित चिकित्सा इकाइयों के लिए तथा 163 ‘मुक्तांजली’ शव वाहन निःशुल्क सेवा के अंतर्गत दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातीय समुदायों के उत्थान हेतु समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री ‘जन मन योजना’ के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 30 एंबुलेंस की व्यवस्था भी शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वर्षा ऋतु जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी राज्य सरकार घर-घर स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने के अपने संकल्प को पूरी तत्परता से पूर्ण कर सकेगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी और इस दिशा में निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी क्षमता के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी तथा मैदानी स्वास्थ्य अमले को इस विशेष सौगात के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

इस अवसर पर सीजीएमएससी के अध्यक्ष श्री दीपक म्हस्के, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री सलीम राज, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, आयुक्त डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अधिकारीगण एवं गणमान्यजन उपस्थित थे।