मानवाधिकार संरक्षण, महिला सुरक्षा एवं सुशासन को लेकर NHRCCB ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
राज्य में मानवाधिकार व्यवस्था को सशक्त बनाने की मांग, NHRCCB प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की भेंट
NHRCCB ने उठाई जनहित और मानवाधिकार की आवाज, राज्यपाल को सौंपा 9 सूत्री ज्ञापन
मानवाधिकार, महिला सुरक्षा और आदिवासी अधिकारों पर NHRCCB का हस्तक्षेप, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
महिला सुरक्षा, आदिवासी अधिकार, जेल सुधार, अपराध नियंत्रण, मानवाधिकार शिक्षा एवं राज्य मानवाधिकार आयोग को सशक्त बनाने की मांग; राज्यपाल से सकारात्मक हस्तक्षेप का आग्रह
रांची, 03 जून 2026 

नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (NHRCCB) के राष्ट्रीय कार्यालय के निर्देशानुसार संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज माननीय राज्यपाल महोदय से शिष्टाचार भेंट कर राज्यहित, जनहित एवं मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ बनाने, महिला एवं बाल सुरक्षा, आदिवासी अधिकारों की रक्षा, अपराध नियंत्रण, जेल सुधार, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, मानवाधिकार शिक्षा के विस्तार तथा संस्थागत मानवाधिकार तंत्र को मजबूत करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व NHRCCB झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह ने किया। प्रतिनिधिमंडल में श्री विनय चंद्रा (राष्ट्रीय संयुक्त सचिव), श्री धनंजय शर्मा (जिला अध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम), श्री सुमित शर्मा (जिला उपाध्यक्ष, पूर्वी सिंहभूम) एवं श्री मानस पॉल (जिला महासचिव, पूर्वी सिंहभूम) शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल को अवगत कराया कि NHRCCB वर्ष 2017 से मानवाधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल अधिकार, विधिक जागरूकता, अपराध नियंत्रण तथा जनसेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। संस्था द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में हजारों मानवाधिकार जागरूकता अभियान, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जनसंवाद एवं राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय अधिवेशनों का आयोजन किया गया है। वर्तमान में संगठन के 25,000 से अधिक पदाधिकारी, सदस्य एवं स्वयंसेवक देशभर में मानवाधिकार जागरूकता और सामाजिक सेवा के कार्यों में सक्रिय हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि NHRCCB द्वारा वर्ष 2022, 2023 एवं 2026 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशनों ने संगठन को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान प्रदान की है। इन अधिवेशनों में विभिन्न देशों के मानवाधिकार विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सहभागिता कर मानवाधिकार संरक्षण एवं मानवीय मूल्यों के संवर्धन पर महत्वपूर्ण विचार-विमर्श किया।
ज्ञापन में राज्य के समक्ष उपस्थित अनेक महत्वपूर्ण मानवाधिकार चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग को पूर्णतः सक्रिय एवं सशक्त बनाने की मांग की। आयोग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण तथा आयोग को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं, बच्चों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, वंचित वर्गों एवं बंदियों से जुड़े मानवाधिकार मामलों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने तथा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की मांग भी की।
इस दौरान राज्य में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध एवं मानव तस्करी के मामलों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। प्रतिनिधिमंडल ने होटवार केंद्रीय कारागार से जुड़े महिला उत्पीड़न प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही राज्य की सभी जेलों में महिला सुरक्षा मानकों की समीक्षा किए जाने का आग्रह भी किया गया।
ज्ञापन में जेल सुधार को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। प्रतिनिधिमंडल ने सभी कारागारों में जेल मैनुअल के प्रभावी अनुपालन, बंदियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कानूनी सहायता की उपलब्धता तथा जेलों के नियमित मानवाधिकार निरीक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
NHRCCB ने पुलिस-जन संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक थाना स्तर पर नियमित पुलिस-जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की। संगठन ने सुझाव दिया कि इन कार्यक्रमों में स्थानीय नागरिकों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों एवं मानवाधिकार संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि पुलिस एवं जनता के मध्य विश्वास और सहयोग का वातावरण विकसित हो सके।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में साइबर अपराध, नशा तस्करी, मानव तस्करी एवं संगठित अपराधों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को नशे एवं अपराध से दूर रखने हेतु व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित करने की मांग भी उठाई।
इसके अतिरिक्त खनन, औद्योगिक एवं विकास परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों के पुनर्वास एवं अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत मुआवजा, रोजगार एवं प्रभावी पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित करने की मांग की।
शिक्षा एवं जागरूकता के क्षेत्र में NHRCCB ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र मानवाधिकार विभाग स्थापित करने तथा मानवाधिकार विषय में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रम प्रारंभ करने का सुझाव दिया। साथ ही प्रत्येक विश्वविद्यालय में मानवाधिकार सेल गठित कर मानवाधिकार संरक्षण एवं छात्र अधिकारों की निगरानी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई।
ज्ञापन में राज्य के प्रत्येक जिले में जिला मानवाधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की मांग भी शामिल थी, जिससे जिला स्तर पर मानवाधिकार शिकायतों का त्वरित समाधान एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन किया जा सके।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि NHRCCB का दृढ़ विश्वास है कि मानवाधिकार केवल संवैधानिक एवं कानूनी विषय नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, सुशासन, सामाजिक न्याय एवं मानवीय गरिमा की मूल आधारशिला हैं। संगठन राज्य सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग, विश्वविद्यालयों एवं नागरिक समाज के साथ समन्वय स्थापित कर मानवाधिकार संरक्षण और जनकल्याण के क्षेत्र में सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
प्रतिनिधिमंडल ने माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया कि ज्ञापन में उल्लिखित विषयों पर आवश्यक संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों एवं प्राधिकरणों को उचित दिशा-निर्देश प्रदान किए जाएं ताकि राज्य में मानवाधिकार संरक्षण, महिला सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं सुशासन को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
माननीय राज्यपाल महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा प्रस्तुत ज्ञापन को संबंधित स्तर पर विचारार्थ अग्रेषित करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।
जारीकर्ता :
मीडिया एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ
नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (NHRCCB)
"जन-जन का अधिकार – मानवाधिकार"
राष्ट्रीय कार्यालय
www.nhrccb.org
nhrccbofficial@gmail.com

गोलाघाट: आज दिनांक 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) की असम प्रदेश टीम की तरफ से एक विशेष जागरूकता सभा का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 'अंतरराष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस' (International Child Protection Day) के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करना था।
​यह जागरूकता सभा गोलाघाट स्थित श्री सत्य साईं विद्या विहार स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें कक्षा पांचवीं और छठी के छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को 'बाल संरक्षण अधिनियम' (Child Protection Act) और 'गुड टच-बैड टच' (Good Touch and Bad Touch) जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर संक्षिप्त और प्रभावी रूप से जानकारी दी गई।
​कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित डॉ लुकुमोनी गोस्वामी (पूर्व अध्यक्षा, बाल कल्याण समिति, गोलाघाट जिला) ने बच्चों को बहुत ही सरल, सहज और सुलभ तरीके से इन संवेदनशील विषयों को समझाया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे किसी भी असहज परिस्थिति में चुप न रहें और अपने माता-पिता या शिक्षकों से खुलकर बात करें।
​श्री सत्य साईं विद्या विहार के प्रधानाचार्य श्री शुभाशीष राजखोवा जी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) द्वारा की गई इस अनूठी पहल की भूरि-भूरि सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों को ऐसे विषयों के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने ब्यूरो की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं और बधाई संदेश भी दिया।
​कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारीगण:
​इस गरिमामयी कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रबुद्ध नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो निम्नलिखित हैं:
​डॉ. लुकुमोनी गोस्वामी (पूर्व अध्यक्षा, बाल कल्याण समिति, गोलाघाट जिला) - मुख्य अतिथि / वक्ता
​डॉ. ज्योति भूइयां बोरा (पूर्व संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग, तिनसुकिया जिला)
​श्री शुभाशीष राजखोवा (प्रधानाचार्य, श्री सत्य साईं विद्या विहार)
​श्री संतोष कुमार कानू (राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, NHRCCB)
​श्री गुड्डू प्रसाद वर्मा (प्रदेश उपाध्यक्ष, NHRCCB)
​श्री मनीष कुमार गुप्ता (प्रदेश महासचिव, NHRCCB)
​श्री अंबरिश सरमा (मंडलीय उपाध्यक्ष)
​गायत्री बरुआ (जिला अध्यक्ष)
​ज्योतिका दुवरा (जिला महासचिव)
​प्रियम ज्योति दास (जिला मीडिया प्रभारी)
​भारती बरुआ (सक्रिय सदस्य)
​कार्यक्रम के अंत में ब्यूरो की टीम ने स्कूल प्रशासन, शिक्षकों और बच्चों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन और समन्वय स्थानीय टीम द्वारा बेहद सुचारू रूप से किया गया।

धन्यवाद 
मनीष कुमार गुप्ता 
प्रदेश महासचिव

सारंगढ़। क्षेत्र में अवैध रूप से ब्याज (सूदखोरी) का धंधा करने वाले और कर्जदारों का खून चूसने वाले माफियाओं के खिलाफ सारंगढ़ पुलिस ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है। सारंगढ़ थाना प्रभारी प्रमोद यादव ने आम जनता को सचेत करते हुए कहा है कि लोग ऐसे अवैध ब्याज कारोबारियों के चंगुल में फंसने से बचें। यदि कोई सूदखोर किसी नागरिक को मानसिक, शारीरिक या सामाजिक रूप से प्रताड़ित करता है, तो बिना डरे तुरंत पुलिस की सहायता लें। पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी।

​ऐसे बिछाया जाता है मौत का जाल-

​थाना प्रभारी ने बताया कि ये अवैध ब्याज कारोबारी बेहद शातिर तरीके से गरीब, मजबूर और मध्यमवर्गीय परिवारों को निशाना बनाते हैं। बैंक लोन की कागजी प्रक्रिया से कतराने वाले लोगों को ये बिना किसी गारंटी के तुरंत नकदी दे देते हैं। इसके बदले में ​ग्राहकों से कोरे चेक और खाली स्टांप पेपर पर दस्तखत करवा लिए जाते हैं।
​10% से 20% तक मासिक ब्याज वसूला जाता है, जो चक्रवृद्धि दर से बढ़कर कुछ ही महीनों में मूलधन से कई गुना ज्यादा हो जाता है।
​रकम न चुका पाने पर पीड़ित की मोटरसाइकिल, सोने के गहने, या जमीन-जायदाद पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है।

​इन धाराओं के तहत होगी सख्त कार्रवाई-

​कानूनी जानकारों और पुलिस प्रशासन के मुताबिक, बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देना और वसूली के लिए प्रताड़ित करना पूरी तरह गैर-कानूनी है। ऐसे मामलों में पुलिस निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी।
​इस विशेष कानून के तहत अवैध सूदखोरों पर सीधे केस दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
​भारतीय न्याय संहिता जे तहत डराने-धमकाने (क्रिमिनलइंटिमिडेशन), जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) और प्रताड़ित करने पर सख्त गैर-जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।

​अवैध ब्याज से कमाई गई बेनामी संपत्तियों की जांच कराकर उन्हें कुर्क (जब्त) करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

​थाना प्रभारी की जनता से सीधी अपील-

​"कोई भी सूदखोर कानून से बड़ा नहीं है। अगर आपने मजबूरी में किसी से पैसे लिए हैं और वह आपको या आपके परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, तो डरने या कोई आत्मघाती कदम उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी साक्ष्य (कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज या गवाह) हों, उन्हें लेकर तुरंत सारंगढ़ थाने आएं। पुलिस आपकी पहचान गुप्त रखते हुए आपकी ढाल बनेगी और अपराधी को सलाखों के पीछे भेजेगी।"

सारंगढ़। विगत 2 से 3 महीनों से सारंगढ़ अंचल में संचालित हाट बाजार क्लिनिक सेवा योजना बंद पड़ी होने से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। योजना को पुनः प्रारंभ कराने की मांग को लेकर आज जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि हाट बाजार क्लिनिक सेवा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान तथा जरूरतमंद लोगों को उनके गांव और हाट बाजारों के समीप ही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही थीं। योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क दवाइयां, रक्तचाप एवं शुगर जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलता था।
nsui के विधानसभा अध्यक्ष अंकित पटेल व उपाध्यक्ष nsui विकाश मालाकार ने ज्ञापन सौंपते हुये कहा युवा कहा कि पिछले दो-तीन महीनों से योजना के बंद होने के कारण ग्रामीणों को छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय कर अस्पताल जाना पड़ रहा है। इससे समय और आर्थिक दोनों प्रकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं एवं दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि हाट बाजार क्लिनिक सेवा योजना राज्य शासन की जनहितकारी योजनाओं में से एक रही है, जिसने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में योजना को शीघ्र पुनः प्रारंभ किया जाना आवश्यक है ताकि आम लोगों को फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके।
ज्ञापन में मांग की गई कि जनहित को ध्यान में रखते हुए हाट बाजार क्लिनिक सेवा योजना का संचालन जल्द से जल्द पुनः शुरू किया जाए तथा नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि योजना दोबारा शुरू होती है तो हजारों लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पहले की तरह मजबूत हो सकेगी।

सारंगढ़/प्रदेश में जहां एक ओर भाजपा सरकार “सुशासन तिहार” का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है।
जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गोपाल बाघे ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, लेकिन सरकार केवल दिखावे की राजनीति में व्यस्त है।
बाघे ने आरोप लगाते हुए कहा कि—
 वृद्धा, विधवा एवं परित्यक्ता पेंशन कई महीनों से बंद है, जिससे जरूरतमंद लोग परेशान हैं।
 नल-जल योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है, लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा।
 गैस सिलेंडर की कमी के कारण महिलाएं लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हैं।
 डीजल-पेट्रोल संकट से किसानों की खेती बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
 खाद की कमी और बढ़ती कीमतें किसानों की कमर तोड़ रही हैं।
 कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे प्रदेश में असुरक्षा का माहौल है।
ग्राम पंचायतों में काम ठप, जिसके चलते कई सरपंचों ने इस्तीफा दे दिया है।
शराब के बढ़ते प्रचलन से सामाजिक स्थिति बिगड़ती जा रही है।
बाघे ने कहा कि ऐसे हालात में सरकार द्वारा “सुशासन तिहार” मनाना जनता के साथ मजाक है। भाजपा सरकार केवल कागजों में विकास दिखा रही है, जबकि जमीनी स्थिति बेहद दयनीय है।

सारंगढ़। रायगढ़ से सारंगढ़ आरही एक स्विफ्ट डिजायर कार दुर्घटना का शिकार हो गई। यह हादसा रेड़ा के पास उस समय हुआ जब चालक ने सामने आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित बिजली के खंभे से जा टकराई । हादसा इतना अचानक हुआ की आसपास मौजूद लोगों के होश उड़ गए। टक्कर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और कार में सवार लोगों की कुशलक्षेम जानने पहुंचे ।बताया जा रहा है की कार में पति पत्नी और उनका एक छोटा सा बच्चा सवार थे। गनीमत रही कि - दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।सभी सुरक्षित हैं और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है की रामलाल जायसवाल के पुत्र और बहु गाडी मेँ सवार थे। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार,  कार की रफ्तार अधिक होती या सड़क पर अन्य वाहन मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिल हाल घटना के बाद स्थिति सामान्य है।

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

*भानुप्रतापपुर। नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स भानुप्रतापपुर ने विद्युत विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि भानुप्रतापपुर नगर और आसपास के क्षेत्रों में बिना पूर्व सूचना के बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे आम जनता, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थियों तथा विभिन्न संस्थानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर, इंटरनेट एवं अन्य विद्युत आधारित उपकरणों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। साथ ही विद्युत उपकरणों के खराब होने की आशंका भी बनी रहती है।

चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली गुल होने से आम नागरिकों को भी दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विद्युत विभाग से मांग की है कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए तथा यदि किसी कारणवश बिजली कटौती आवश्यक हो तो इसकी पूर्व सूचना आम जनता और व्यापारियों को उपलब्ध कराई जाए।

चेंबर ऑफ कॉमर्स पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि विभाग जनहित और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए समस्या के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।*

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, जिला मंत्री राकेश रामानी,भानुप्रतापपुर इकाई अध्यक्ष यश कथूरिया ,महामंत्री नमन झाबक जैन, कोषाध्यक्ष आनंद जैन, नारायण पाढ़ी, विजय बरडिया, कपूरचंद बागरेचा, एज़ाज़ रिजवी, लक्ष्मण माखीजा, प्रदीप नवलानी, डेविड देवांगन, विवेक गुप्ता, मोंटी कुलदीप, अनूप दास, राहुल रामानी सहित अन्य व्यापारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री विनय चंद्रा द्वारा जनहित में उठाई गई शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जमशेदपुर में उत्पन्न पेट्रोल एवं डीजल संकट का सफलतापूर्वक समाधान किया है।

दिनांक 14 मई 2026 को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों—साकची, बिष्टुपुर, कदमा, मानगो, गोलमुरी एवं सिदगोड़ा सहित कई इलाकों में पेट्रोल एवं डीजल की गंभीर कमी उत्पन्न हो गई थी। अधिकांश पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई थीं तथा कई स्थानों पर ईंधन की राशनिंग की जा रही थी। इस स्थिति से आम नागरिकों, दैनिक यात्रियों एवं आपातकालीन सेवाओं को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

जनहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव श्री विनय चंद्रा ने भारत सरकार के लोक शिकायत पोर्टल (PG Portal) पर शिकायत संख्या GOVJH/E/2026/0003034 दर्ज कर जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

शिकायत में निम्न प्रमुख बिंदुओं को उठाया गया था—

* शहर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी एवं "नो स्टॉक" की स्थिति।
* 3 से 4 घंटे तक लंबी कतारों में खड़े रहने को विवश नागरिक।
* दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों के लिए सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराना।
* यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव एवं जाम की समस्या।
* एम्बुलेंस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं के संचालन पर संभावित खतरा।
* कालाबाजारी एवं जमाखोरी की आशंका।
* सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही अफवाहों के कारण जन-घबराहट।

शिकायत प्राप्त होने के बाद उसी दिन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, तेल कंपनियों, पेट्रोल पंप संचालकों एवं पेट्रोल पंप एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की एक आपात बैठक आयोजित की गई।

बैठक में तेल कंपनियों को निर्देशित किया गया कि वे आपूर्ति श्रृंखला की सतत निगरानी करें तथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ईंधन उपलब्ध कराएं, ताकि कृत्रिम कमी की कोई स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स एवं मीडिया प्रतिनिधियों से भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से बचने तथा जनता तक सही एवं तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाने की अपील की गई।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य एवं निर्बाध रूप से संचालित हो रही है तथा स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है।

इस अवसर पर श्री विनय चंद्रा ने कहा—

"लोकतंत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाना प्रत्येक जागरूक नागरिक एवं सामाजिक संगठन की जिम्मेदारी है। मुझे प्रसन्नता है कि जिला प्रशासन ने इस गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को सामान्य किया। मैं उपायुक्त महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों, तेल कंपनियों एवं सभी संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया।"

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB) भविष्य में भी जनहित, नागरिक अधिकारों एवं सार्वजनिक कल्याण से जुड़े मुद्दों को जिम्मेदारीपूर्वक उठाता रहेगा तथा प्रशासन एवं जनता के बीच सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देता रहेगा।

जारीकर्ता:

विनय चंद्रा
राष्ट्रीय संयुक्त सचिव
राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो (NHRCCB)

जनहित में जारी

सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले के कुटेला निवासी श्री जीवन लाल यादव, जो पशुपालन विभाग में सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, 31 मई 2026 को अपनी लंबी एवं गौरवशाली सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक एवं सम्मान समारोहों का आयोजन किया गया। श्री यादव की प्रथम नियुक्ति 20 जून 1984 को बोंदा में हुई थी। इसके बाद उन्होंने विभाग के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हुए पशुपालकों एवं ग्रामीणों के बीच एक कर्मठ, सरल एवं जनहितैषी अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। अपनी सेवा के अंतिम चरण में वे भेड़वन में पदस्थ थे, जहां से उन्होंने 31 मई 2026 को सेवानिवृत्ति ग्रहण की सेवानिवृत्ति के अवसर पर श्री यादव द्वारा सामाजिक सेवा का संदेश देते हुए प्रांजल स्कूल में बच्चों को फल एवं कोल्ड्रिंक्स का वितरण किया गया। इसके साथ ही सियान सदन में वरिष्ठ नागरिकों को भी फल एवं कोल्ड्रिंक्स वितरित कर उनका सम्मान किया गया। इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए इसे समाज के प्रति उनकी संवेदनशील सोच का परिचायक बताया। शाम को आयोजित स्वागत समारोह में उनके परिवारजनों, मित्रों, शुभचिंतकों एवं वार्डवासियों ने श्री यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने उनके 42 वर्षों के समर्पित, ईमानदार एवं उत्कृष्ट सेवाकाल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि श्री जीवन लाल यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान पशुपालकों की समस्याओं के समाधान और पशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कार्यशैली, सरल व्यवहार और जनसेवा की भावना हमेशा लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बनी रहेगी। उपस्थित लोगों ने श्री यादव को सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखद, स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना की।

सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्र में इन दिनों रेत की कालाबाजारी चरम पर पहुंच गई है। सारंगढ़ क्षेत्र से रेत लेकर सरायपाली और बसना की ओर जा रहे ट्रैक्टर संचालक एवं रेत कारोबारी खुलेआम मनमाने दामों पर रेत बेच रहे हैं। इससे आम नागरिकों, मजदूरों और छोटे निर्माण कार्य कराने वाले लोगों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार, रेत की निर्धारित दरों की अनदेखी करते हुए कई ट्रैक्टर मालिक और चालक अपनी मर्जी से कीमत तय कर रहे हैं। हालात यह हैं कि एक ही ट्रैक्टर रेत के लिए अलग-अलग लोगों से अलग-अलग राशि वसूली जा रही है। मजबूरी में घर निर्माण, मरम्मत और अन्य कार्य करा रहे लोग ऊंचे दाम चुकाने को विवश हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेत की उपलब्धता कम होने और निगरानी के अभाव का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे न केवल निर्माण लागत बढ़ रही है, बल्कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट भी बिगड़ रहा है।
क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि रेत परिवहन और बिक्री की नियमित जांच कर कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाई जाए। साथ ही दोषी ट्रैक्टर संचालकों और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।
जनता का सवाल:
"जब शासन द्वारा रेत के लिए नियम और दरें निर्धारित हैं, तो फिर खुलेआम मनमानी कीमत वसूलने वालों पर कार्रवाई कब होगी?"

निकोटिन और तंबाकू की लत का पर्दाफाश’ थीम पर आयोजित चैपाल में ग्रामीणों को किया गया जागरूक, युवाओं ने सार्वजनिक रूप से छोड़ा नशा

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पदमपुर में ‘‘नशामुक्ति संकल्प चैपाल’’ का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम ‘‘निकोटिन और तंबाकू की लत का पर्दाफाश’’ के तहत ग्रामीणों, युवाओं एवं जनप्रतिनिधियों को तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों की जानकारी देते हुए लोगों को नशामुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. मनीष बंजारा ने कहा कि तंबाकू एक धीमा जहर है, जो व्यक्ति के शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने कहा, “नशा है एक अभिशाप, इससे बचे रहें हम और आप, जीवन को करें सुरक्षित।” उन्होंने बताया कि तंबाकू में लगभग सात हजार से अधिक रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें 250 से अधिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा 70 से अधिक कैंसर उत्पन्न करने वाले कार्सिनोजेनिक तत्व होते हैं।

उन्होंने कहा कि तंबाकू का सेवन कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, ब्रोंकाइटिस, त्वचा संबंधी समस्याओं तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही यह व्यक्ति के दांतों और संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तथा धीरे-धीरे जीवन की खुशियों को छीन लेता है।

तंबाकू मुक्त गांव बनाने का लिया संकल्प

कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को तंबाकू सेवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी गई। सभी उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से तंबाकू मुक्त ग्राम निर्माण का संकल्प लिया तथा स्वयं नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने की शपथ ली।

वक्ताओं ने कहा कि आज नशे की समस्या शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रही है। युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति के कारण कई गांवों की पहचान प्रभावित हो रही है। नशे के कारण घरेलू हिंसा, आपसी विवाद, अपराध और सड़क दुर्घटनाओं जैसी घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिससे समाज को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है।

नशामुक्ति से सुरक्षित होगा युवाओं का भविष्य

कार्यक्रम में बताया गया कि नशामुक्ति केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक विकास और सुरक्षित भविष्य की आधारशिला भी है। नशा छोड़ने से युवा शिक्षा, खेल, रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों की ओर अग्रसर होते हैं। इससे नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित होता है तथा महिलाओं और बच्चों को बेहतर एवं सम्मानजनक वातावरण प्राप्त होता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि नशामुक्त गांवों में सामाजिक एकता, भाईचारा और सामुदायिक सहभागिता मजबूत होती है। श्रम उत्पादकता बढ़ने से कृषि, व्यवसाय और अन्य आजीविका गतिविधियों में बेहतर परिणाम मिलते हैं। स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होने से परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

युवाओं ने लिया नशा छोड़ने का सार्वजनिक संकल्प

कार्यक्रम के दौरान ग्राम के युवा नीलेश साहू, अजय खांडेकर, देवदास खांडे एवं अनिकेत ध्रुव ने सार्वजनिक रूप से नशा छोड़ने का संकल्प लिया। उनके इस निर्णय की उपस्थित लोगों ने सराहना की और इसे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणादायक पहल बताया।

स्वास्थ्य विभाग ने की मुख जांच

कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। जांच के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले प्रारंभिक लक्षणों की पहचान कर लोगों को समय पर परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि तंबाकू छोड़ना केवल स्वयं के स्वास्थ्य की रक्षा करना नहीं, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी बीमारी, चिंता और आर्थिक बोझ से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सरपंच की रही सक्रिय भूमिका

इस अवसर पर ग्राम सरपंच अनिल जायसवाल की विशेष भूमिका रही। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से तंबाकू मुक्त गांव के संकल्प को नई मजबूती मिली।

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली ।  कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जनदर्शन में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु आबकारी विभाग द्वारा लोरमी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जिला आबकारी अधिकारी  रविशंकर साय के मार्गदर्शन में आबकारी टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए दो गैरजमानतीय प्रकरण दर्ज किए तथा बड़ी मात्रा में अवैध देशी मदिरा जब्त की।
    कार्रवाई के दौरान ग्राम लगरा निवासी भागवत प्रसाद विश्वकर्मा के कब्जे से 36 पाव (6.480 बल्क लीटर) देशी मदिरा बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी प्रकार धानाघाट चौकी डिंडौरी क्षेत्र में घनश्याम डडसेना के कब्जे से 45 पाव (8.100 बल्क लीटर) देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख), 34(2) एवं 59(क) के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों मामलों में कुल 81 पाव (14.580 बल्क लीटर) अवैध देशी मदिरा जब्त की गई। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।

* राशन दुकान विवाद में नया मोड़: हाईकोर्ट अधिवक्ता अंकित श्रीवास के माध्यम से भेजा गया विधिक नोटिस

* खाद्य विभाग के खंडन के बाद खाद्य निरीक्षक राहुल श्रीवास की ओर से कार्रवाई, झूठे आरोपों से प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। लोरमी विकासखंड के ग्राम साल्हेघोरी स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान को लेकर चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है। खाद्य विभाग द्वारा जारी आधिकारिक खंडन के बाद खाद्य निरीक्षक राहुल श्रीवास की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता अंकित श्रीवास के माध्यम से जय माँ सरस्वती महिला स्व सहायता समूह की सचिव पार्वती डाहिरे को विधिक नोटिस भेजा गया है।

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि समूह की ओर से कलेक्टर जनदर्शन में प्रस्तुत शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के माध्यम से खाद्य निरीक्षक राहुल श्रीवास की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। नोटिस के अनुसार लगाए गए आरोप तथ्यहीन, निराधार एवं दुर्भावनापूर्ण हैं, जिनसे एक शासकीय अधिकारी की प्रशासनिक प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंची है।

जनदर्शन की शिकायत बनी विवाद की वजह

ज्ञात हो कि जय माँ सरस्वती महिला स्व सहायता समूह की सचिव पार्वती डाहिरे ने कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि समूह को मिलने वाली पीडीएस कमीशन एवं बारदाना राशि का भुगतान नहीं किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया था कि दूसरे समूह के खाते में राशि डालकर गबन किया गया तथा बिना जांच के समूह का संचालन निलंबित कर दिया गया।

यह शिकायत बाद में विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया मंचों पर भी प्रसारित हुई, जिससे मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया।

खाद्य विभाग ने आरोपों को बताया भ्रामक

विवाद बढ़ने के बाद खाद्य विभाग, मुंगेली ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया कि साल्हेघोरी उचित मूल्य दुकान के संचालन के दौरान विभिन्न वर्षों में खाद्यान्न की भारी कमी पाई गई थी। विभाग के अनुसार वर्ष 2022, 2024 और 2025 में किए गए भौतिक सत्यापन में कुल 403.28 क्विंटल चावल, 10.38 क्विंटल शक्कर और 9.51 क्विंटल नमक की कमी दर्ज की गई।

विभाग का दावा है कि इन अनियमितताओं के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे तथा नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही यह भी बताया गया कि समूह द्वारा निलंबन आदेश के विरुद्ध दायर अपील को कलेक्टर न्यायालय ने 23 फरवरी 2026 को खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट अधिवक्ता के माध्यम से भेजा गया नोटिस

खाद्य निरीक्षक राहुल श्रीवास की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता अंकित श्रीवास द्वारा भेजे गए विधिक नोटिस में कहा गया है कि शिकायत एवं उसके प्रचार-प्रसार के दौरान यह आरोप लगाया गया कि कमीशन राशि का गबन किया गया, बिना जांच निलंबन किया गया तथा जानबूझकर वर्षों तक भुगतान रोका गया।

नोटिस में इन आरोपों को पूरी तरह असत्य बताते हुए कहा गया है कि इनके समर्थन में कोई वैध दस्तावेज, शपथपत्र, कॉल रिकॉर्ड या अन्य प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद आरोपों को सार्वजनिक रूप से प्रचारित कर एक शासकीय अधिकारी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

50 लाख रुपये हर्जाने की मांग या सार्वजनिक माफी 

विधिक नोटिस में खाद्य निरीक्षक की प्रशासनिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान और मानसिक पीड़ा को आधार बनाते हुए कुल 50 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की गई है। नोटिस के अनुसार प्रशासनिक प्रतिष्ठा की क्षति के लिए 25 लाख रुपये, मानसिक पीड़ा के लिए 10 लाख रुपये, पारिवारिक सम्मान को हुई क्षति के लिए 10 लाख रुपये, सामाजिक एवं भविष्यगत दुष्प्रभाव के लिए 4.75 लाख रुपये तथा विधिक व्यय के लिए 25 हजार रुपये की मांग की गई है।

15 दिन में मांगा जवाब, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई

नोटिस में कहा गया है कि प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर या तो सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी प्रकाशित की जाए अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाए। अन्यथा मानहानि एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत न्यायालय में दांडिक एवं दीवानी कार्रवाई की जाएगी।

अब सभी की निगाहें अगले कदम पर

साल्हेघोरी राशन दुकान से जुड़ा यह मामला अब प्रशासनिक जांच, विभागीय कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया के बीच पहुंच चुका है। एक ओर महिला स्व सहायता समूह अपने आरोपों पर कायम है, वहीं खाद्य विभाग और संबंधित अधिकारी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए न्यायालयीन आदेशों और विभागीय अभिलेखों का हवाला दे रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस के जवाब में समूह की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और यह विवाद आगे किस दिशा में बढ़ता है।

* खाद्य निरीक्षक राहुल श्रीवास द्वारा बताया गया कि वे जून 2023 से दिसंबर 2025 तक  खाद्य निरीक्षक लोरमी के पद पर पदस्थ रहे है, उक्त क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है एवं किसी भी प्रकार के राशि गबन के आरोप को निराधार, मिथ्यापूर्ण, छवि धूमिल करने वाला एवं दुर्भावनापूर्ण बताया है।

सारंगढ़ । जिले के साथ ही सारंगढ़ जपं क्षेत्र के ग्रापं में सरपंच पद हेतु ग्रापं कोतमरा, ग्वालीनडीह चंदाई में उपनिर्वाचन हो ना है जिसमें ग्रापं चंदाई के सरपंच का चुनाव ग्रामीणों द्वारा निर्विरोध चुने जाने की जानकारी मिली है। इसी के साथ ही सारंगढ़ जपं क्षेत्र के ‌आठ ग्रापं में पंचों का भी ‌निर्वाचन 1 जून को संपन्न होगी जिसके लिए सारंगढ़ जपं क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी व‌ उप निर्वाचन अधिकारी  तहसीलदार एनके सिन्हा ने मतदान दलों को रवाना कर संबंधितों को बिना किसी भेद-भाव व निष्पक्षता अपनाने निर्देशित किया ।एन के सिन्हा ने मिडिया से चर्चा में कहा कि - ‌यह उप निर्वाचन जिन पंचायतों में होना है वहां प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमारी मंशा है की ‌संबधित पंचायतों में उप निर्वाचन जो 1 जून को संपन्न होगी वहां पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ ही जिला कलेक्टर ‌पद्मिनी भोई साहू के मार्गदर्शन में संपन्न होगी ।

कोसीर - अघोषित और लगातार बिजली कटौती से कोसीर अंचलवासी भीषण गर्मी और उमस में भारी परेशानियों का सामना करने मजबूर हैं। इस नौतप्पा के महिने में रात और दिन घंटों बिजली गुल रहने से घरों में रहना मुश्किल है साथ ही पेयजल की आपूर्ति, घरेलू कामकाज, फसल सिचाईं, इकेवाईसी कार्य, दुकानों में फोटोकापी, प्रिंटिंग आनलाईन कार्य भी बाधित हो रहें । बता दें कि कोसीर सहित क्षेत्र के कई गावों में बार-बार ट्रिपिंग और लो-वोल्टेज की समस्या भी आम है जिस पर बिजली विभाग के कर्मचारीयों का फोन न उठाना व समय पर सुधार कार्य नही होने जैसे उदासीन रवैये से लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार, दिन में कुछ समय के लिए बिजली आती है मगर बेवजह बार बार कटती रहती है वहीं रात में भी आपूर्ति ठप होने लगी है। उमस भरी गर्मी में बिजली न होने के कारण लोग घरों के बाहर, आंगन और छतों पर रात बिताने को मजबूर हैं। अंधेरे के कारण विषैले जीव-जंतुओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस बिजली संकट से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष परेशानी हो रही है। वहीं इस अघोषित बार- बार बिजली कटौती मामले को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौन नजर आ रहें उनके द्वारा भी कोई ठोस कदम नही उठाया जा रहा या फिर यूं समझे की वो इनवर्टर के सांये में दिन रात चैन की नींद सो रहे जिसके वजह से जनता की यह समस्या उनको समझ नही आ रही ? विदीत हो कि कोसीर सबस्टेशन में बिजली कटौती की समस्या आज की नही बल्कि कई सालों से चली आ रही पुरानी परंपरा की तरह है यहां समय पर आम लोगों को बिजली बिल पूरा का पूरा दिया जाता है पर पूरी बिजली नही। अब देखना यह है कि बिजली विभाग इस गर्मी में आगे क्या सुधार करता है या फिर अंचल इस बिमारी से हमेशा जुझता ही रहेगा ?

ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़ क्षेत्र के भैंसमुड़ी गांव में देर शाम सियारों की एक जोड़ी दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। गांव के आसपास घूमते सियारों को देखकर लोग सतर्क हो गए हैं और बच्चों को अकेले बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले कभी इस तरह आबादी वाले इलाके में सियारों की मौजूदगी कम देखने को मिलती थी, लेकिन अब जंगलों से निकलकर जंगली जानवर गांवों की ओर पहुंच रहे हैं।
स्थानीय लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते वन विभाग द्वारा निगरानी नहीं की गई तो यह खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार भोजन और पानी की तलाश में कई बार सियार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में पहले भी गांवों में सियारों के घुसने और लोगों पर हमले की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। �

ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल गांव में सियारों की चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग भय के बीच सतर्कता बरत रहे हैं।

सारंगढ़ । जिला पंचायत  अध्यक्ष संघ छग के समस्त जिपंअध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डे के अथक प्रयास , हम सब के निरंतर मांग एवं जनहित की भावना का ही परिणाम है कि -यह महत्वपूर्ण मांग पूर्ण हुई है । छग शासन द्वारा गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राशि के वितरण संबंधी आदेश जारी किया जाना एक ऐतिहासिक एवं स्वागतेय निर्णय है। जिपं अध्यक्षों के पास विकास कार्यों हेतु पृथक पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र में जनहित व विकास कार्यों को गति देने में अनेकानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में यह निर्णय निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। इससे जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई दिशा,नई ऊर्जा एवं आवश्यक वित्तीय मजबूती प्राप्त होगी। यह उपलब्धि प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों की एक जुटता, सतत संघर्ष, जन सेवा के प्रति समर्पण एवं सकारात्मक प्रयासों का प्रति फल है। आप सभी ने निरंतर जनहित को सर्वोपरि रखते हुए इस महत्वपूर्ण मांग को शासन के समक्ष मजबूती से रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि -इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, विकास कार्यों में तेजी आएगी तथा आमजन को इसका व्यापक लाभ प्राप्त होगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि हेतु प्रदेश के समस्त जिला पंचायत  अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएं ।
आप सभी का नेतृत्व, समर्पण एवं जनहित के प्रति प्रतिबद्धता सदैव प्रेरणादायी है।

ज़िला जांजगीर चांपा ब्लॉक नवागढ़ ग्राम पंचायत महंत सरकारी जमीन पर बना गौठान, फिर उसी गौठान की जमीन को जोतकर धान की फसल लगाने का मामला अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकारी भूमि पर कब्जा करने की इतनी बड़ी हिम्मत किसके संरक्षण में हो रही है? ग्राम पंचायत महंत गौठान में सरकारी नियमों को खुलेआम चुनौती देकर धीरे-धीरे जमीन को अपना बताने की कोशिश की जा रही है।
ग्रामीणों का आरोप है कि पहले गौठान बनाया गया, फिर धीरे-धीेरे उस जमीन पर खेती कर कब्जे की पटकथा लिखी जाने लगी। सरकारी संपत्ति पर इस तरह का अवैध अतिक्रमण प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पूरा मामला बड़ा भूचाल ला सकता है।
अब देखना यह होगा कि शासन-प्रशासन इस गंभीर मामले में कार्रवाई करता है या फिर सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल यूं ही चलता रहेगा। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।