रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने अलग-अलग निगम, बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

आदेश के मुताबिक, कुल 18 पदाधिकारियों को मंत्री का दर्जा मिला है। इनमें 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री और 15 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल चौहान, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। वहीं, सरकार ने 15 अन्य पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इनमें गौरिशंकर श्रीवास, आनंद निषाद, राजेश कुमार राजपूत, राजेंद्र नायक, सुधीर गौतम, एजाज मिर्जा बेग, भोजराज देवांगन, प्रभात मिश्रा, सुषमा जेठानी, शशिकांत द्विवेदी, डॉ. जेपी शर्मा, किशोर महानंद, आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज), वेदराम मनहरे और मंगल दास ठाकुर शामिल हैं।

सरकार ने साफ किया है कि यह सूची किसी तरह की वरिष्ठता या प्रोटोकॉल को नहीं दर्शाती है। नया आदेश 27 अगस्त 2026 से लागू माना जाएगा।