राजेश साहू ब्यूरो, जिला - एमसीबी 

मुख्य बिंदु
*भ्रष्टाचार के आरोपों की बढ़ती संख्या:
जिला एमसीबी (मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के शिक्षा विभाग में बीते कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। विभाग के उच्च अधिकारियों, विशेषकर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अजय मिश्रा पर कई बार वित्तीय अनियमितताओं और पद का दुरुपयोग करने के आरोप लगे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी:
हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विभागीय खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। आरोप है कि विभाग ने आवश्यक सामग्री की खरीद में अनुमानित लागत से कई गुना अधिक राशि खर्च की, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ।

युक्तियुक्तकरण (Rationalization) में अनियमितता:
शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण और युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व विधायक गुलाब कमरों सहित कई जनप्रतिनिधियों ने डीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

बालवाड़ी योजना में गड़बड़ी:
कोरिया जिले के साथ-साथ एमसीबी में भी राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत बालवाड़ी योजना में सामग्री खरीद में भारी अनियमितता पाई गई। जांच समिति ने भी माना कि अनुमानित लागत से कई गुना अधिक राशि पर सामग्री खरीदी गई, जिससे भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है।

प्रमुख घटनाएं एवं प्रतिक्रियाएं
तिथि घटना/आरोप संबंधित अधिकारी/व्यक्ति स्थिति/प्रतिक्रिया
जून 2025 विभागीय खरीदी में भ्रष्टाचार डीईओ अजय मिश्रा जांच की मांग, कार्रवाई लंबित
जुलाई 2025 युक्तियुक्तकरण में अनियमितता डीईओ, शिक्षा विभाग पूर्व विधायक ने सवाल उठाए
मई 2025 बालवाड़ी योजना में गड़बड़ी डीएमसी, राज्य परियोजना कार्यालय जांच समिति ने पुष्टि की
जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया की भूमिका
पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने लगातार शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं और डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

मीडिया रिपोर्ट्स में विभागीय भ्रष्टाचार को विस्तार से उजागर किया गया है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ा है।

प्रशासनिक कार्रवाई
कई मामलों में जांच समितियां गठित की गईं, जिन्होंने भ्रष्टाचार की पुष्टि भी की। बावजूद इसके, अब तक किसी बड़े अधिकारी पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे जनता में असंतोष है।

निष्कर्ष
जिला एमसीबी के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर है। वित्तीय अनियमितताएं, नियुक्ति एवं स्थानांतरण में गड़बड़ी, और योजनाओं में धन के दुरुपयोग जैसे मामलों ने विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाया है। लगातार उठ रही आवाजों के बावजूद, ठोस प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार बना हुआ