कलेक्टर–पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक, सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी और कड़ी निगरानी के निर्देश

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली । जिले में कानून एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने मंगलवार को अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय को कानून व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा गया कि आपसी तालमेल से किसी भी बड़ी स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु के स्कूली छात्र-छात्राओं की किसी भी रैली या प्रदर्शन में भागीदारी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। धान खरीदी व्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने विशेष चिंता जताते हुए अवैध धान परिवहन और खरीदी पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से धान खपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जंगल क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने तथा संबंधित दुकानों के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम से विकासखंडवार धान खरीदी की जानकारी लेते हुए खुड़िया, छपरवा और अखरार जैसी संवेदनशील समितियों में नियमित जांच के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर सक्रिय कोचियों, बिचौलियों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए। अवैध धान की हेराफेरी रोकने के लिए सीसीटीवी फुटेज की नियमित जांच की जाए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में नाकाबंदी कर आने-जाने वाले सभी धान लदे वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए। बिना नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को जिले में प्रवेश न देने की सख्त हिदायत दी गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय, अपर कलेक्टर जी.एल. यादव, सभी एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, एएसपी मयंक तिवारी सहित सभी डीएसपी, टीआई एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए कि कानून व्यवस्था और धान खरीदी में गड़बड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।