डायल 112 की टीम ने ‘गोल्डन आवर’ में पहुंचाया अस्पताल, समय पर इलाज से टली बड़ी अनहोनी

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ.

पलारी, 22 जुलाई 2026।

पति के घर नहीं लौटने से घबराई 20 वर्षीय नवविवाहिता ने आत्महत्या की नीयत से पेट्रोल पी लिया। सूचना मिलते ही पलारी डायल 112 में तैनात आरक्षक भास्कर प्रसाद ने अदम्य तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना एक पल गंवाए घटनास्थल के लिए रवाना होकर महिला की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

घटना 21 जुलाई की रात्रि करीब 8 बजे की है। पति के देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर महिला किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गई। मानसिक तनाव और भय की स्थिति में उसने घर में रखा पेट्रोल पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों में हड़कंप मच गया।

इसी दौरान कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पलारी बाज-01 में तैनात आरक्षक क्रमांक 565 भास्कर प्रसाद और वाहन चालक दीपक साहू तत्काल मौके के लिए रवाना हुए। घटनास्थल पर पहुंचते ही आरक्षक भास्कर प्रसाद ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए समय गंवाने के बजाय महिला को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कार्रवाई की।

आरक्षक भास्कर प्रसाद की सूझबूझ और तत्परता से महिला को ‘गोल्डन आवर’ के भीतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी पहुंचाया गया। पुलिस टीम ने परिजनों की सहायता से महिला को तत्काल डायल 112 वाहन में बैठाया और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू किया, जिसके बाद महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई।

आरक्षक भास्कर प्रसाद बने संकट की घड़ी में जीवनरक्षक

इस पूरे घटनाक्रम में आरक्षक भास्कर प्रसाद की सजगता और कर्तव्य के प्रति समर्पण की विशेष सराहना की जा रही है। यदि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती, तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। लेकिन आरक्षक भास्कर प्रसाद ने पुलिस सेवा के मानवीय पक्ष को सामने रखते हुए यह साबित कर दिया कि वर्दी केवल कानून लागू करने के लिए नहीं, बल्कि संकट में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी होती है।
उनकी तत्परता, संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय क्षमता के चलते एक परिवार की बेटी और बहू को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकी। पुलिस की इस मानवीय पहल से परिजनों के चेहरे पर राहत लौटी और एक बड़ी अनहोनी टल गई।
आरक्षक भास्कर प्रसाद और चालक दीपक साहू की इस तत्परता की सराहना की जा रही है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में डायल 112 की त्वरित सेवा और पुलिसकर्मियों की सजगता लोगों के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के तनाव, भय या मानसिक परेशानी की स्थिति में जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। जीवन अनमोल है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका समाधान बातचीत और मदद से निकाला जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में तत्काल डायल 112 पर संपर्क करें।

रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों से जुड़े दो अहम फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर खाद मुहैया कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी और सरकार को जरूरी सुझाव देगी।

समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अधिकारी, विशेषज्ञ और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा।

समिति का मुख्य उद्देश्य किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर खाद मुहैया कराना और किसी भी तरह की कमी या वितरण संबंधी समस्या का समाधान करना है।

कैबिनेट ने राज्य में अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के सरकारी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसके लिए "छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026" बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के पालन में लिया गया है।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। साथ ही उनके अनुशासन और अनुभव का लाभ पुलिस, वन और जेल विभाग को भी मिलेगा।

रायपुर

बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद छत्तीसगढ़ क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के सुप्रीमो अमित बघेल को रायपुर सेंट्रल जेल से कुछ ही देर में रिहा किया जाएगा।

उनकी रिहाई को लेकर जेल परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक अपने नेता के स्वागत के लिए जेल के बाहर मौजूद हैं। जेल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में 10 जून 2024 को एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आरोप है कि वहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने मंच से भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उग्र कर दिया।

इसके बाद हिंसक हुई भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी गई और कलेक्टोरेट भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया।

इस दौरान बीच-बचाव कर रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

रायपुर

छत्तीसगढ़ में सोनम वांगचुक के समर्थन में युवाओं ने प्रदर्शन किया। रायपुर में NSUI कार्यकर्ताओं ने NEET पेपर लीक का विरोध जताया। डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पर अलग-अलग छात्र संगठनों, सामाजिक संगठनों से जुड़े युवा धरने में शामिल हुए।

प्रदर्शन के दौरान NSUI के 5 कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। हंगर स्ट्राइक करने वालों में हेमंत पाल, अनुज शुक्ला, इंडिया घृतलहरे, ड्रिंकल और सोनम शामिल हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने खून से 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' लिखकर विरोध दर्ज कराया।

इधर, बीजापुर में भी सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में बस्तर संभाग के आदिवासी युवा छात्र संगठन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। संगठन ने इन पत्रों के जरिए वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की है।

रायपुर में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में शामिल होने नहीं जा सके। इसलिए वे रायपुर में रहकर ही सोनम वांगचुक और शिक्षा सुधार की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं।

उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि देशभर के छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। सरकार को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों के साथ की गई कार्रवाई उचित नहीं है। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।

रायपुर में रविवार को आंदोलन के पहले दिन भी डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पर 500 से अधिक छात्र, युवा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि जुटे थे। करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन में नारेबाजी की गई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था।

रायपुर 

रायपुर पुलिस ने छह साल से फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर संजय रक्सेल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, चोरी, मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा समेत दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। उसके खिलाफ अदालत से स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। 

पुलिस के अनुसार, थाना खमतराई में साल 2020 में संजय रक्सेल के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। लंबे समय से लंबित गंभीर मामलों की समीक्षा के दौरान पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (उत्तर) दीपमाला कश्यप ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए।

इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और खमतराई थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान शुरू किया। पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित ठिकानों, परिचितों और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर की सूचना और लगातार दबिश के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, संजय रक्सेल थाना मौदहापारा का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ रायपुर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, बलवा, नकबजनी, चोरी, मारपीट, तोड़फोड़, शासकीय कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट और एनडीपीएस (नारकोटिक्स) एक्ट समेत 24 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी से लंबे समय से लंबित कई मामलों की जांच में भी तेजी आएगी।

पुलिस का सुरक्षा अलर्ट: किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई, संदिग्धों की सूचना दें, पहचान रहेगी गुप्त

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ 

बलौदाबाजार

जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक गौरव राय  ने जिले के मकान मालिकों, होटल एवं लॉज संचालकों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के लिए विशेष सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब सभी किराएदारों एवं पेइंग गेस्ट का सत्यापन समाधान ऐप पर अनिवार्य रूप से कराना होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति, बिना वैध पहचान के रहने वाला व्यक्ति अथवा अवैध रूप से रह रहा विदेशी नागरिक दिखाई दे, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस के टोल-फ्री नंबर. 1800-233-1905 पर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
पुलिस के अनुसार बिना सत्यापन वाले संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी से चोरी, डकैती, साइबर ठगी, महिलाओं के साथ धोखाधड़ी, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। कई अपराधी फेरीवाले, कबाड़ी, सामान या जड़ी-बूटी बेचने वाले का भेष धारण कर पहले रेकी करते हैं और बाद में वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए पुलिस ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है।

पुलिस ने यह भी कहा है कि गांव, वार्ड या नगर में आने वाले अनजान फेरीवालों, कबाड़ियों अथवा अन्य बाहरी व्यक्तियों की पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार का संदेह होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
पुलिस अधीक्षक गौरव राय  ने कहा कि अपराध मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण केवल पुलिस के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने लोगों से किराएदारों का अनिवार्य सत्यापन कराने, संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना देने तथा पुलिस का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपकी एक छोटी-सी सतर्कता किसी बड़े अपराध को होने से रोक सकती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर बड़े पैमाने में पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। गृह विभाग ने बड़ी संख्या में एएसपी-डीएसपी, निरीक्षकों समेत 150 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी हुआ है। रायपुर कमिश्नरेट, रायपुर ग्रामीण पुलिस समेत कई जिलों में पदस्थ एएसपी-डीएसपी की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई।लिस्ट में 56 एएसपी स्तर के और 92 डीएसपी स्तर के अफसरों के नाम शामिल है। सूची में रायपुर, दुर्ग, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोण्डागांव समेत कई अन्य जिलों में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के नाम शामिल हैं। जारी आदेश के तहत अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना दी गई है।जारी आदेश के अनुसार राजेंद्र प्रसाद भैया को पुलिस अधीक्षक, पीटीएस मैनपाट बनाया गया है। ओपी शर्मा को मुख्यमंत्री सुरक्षा में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नीरज चंद्राकर को प्रथम वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई-दुर्ग का सेनानी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा गायत्री सिंह को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (एनएचआरसी) के पद पर पदस्थ किया गया है।

दिल्ली के जंतर-मंतर में चल रहे प्रदर्शन के समर्थन में छत्तीसगढ़ के किसान भी सड़कों पर उतर आए। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के बैनर तले गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में किसानों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में किसानों ने कहा कि सोनम वांगचुक विद्यार्थियों के हित, पर्यावरण संरक्षण और देश के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। संगठन का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक रोकने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरा। संगठन ने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक, नीट समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए जाएं।

ज्ञापन में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों ने कहा कि विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन का लगातार दोहन किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है और स्थानीय समुदायों का विस्थापन हो रहा है।

संगठन ने मांग की कि जिन परियोजनाओं का स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है, उन्हें तत्काल निरस्त किया जाए।

भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान करने, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, छात्रों, किसानों और आम जनता की आवाज को गंभीरता से सुनने की अपील की।

प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही, गरियाबंद जिलाध्यक्ष मदनलाल साहू, महासमुंद जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता जागेश्वर जुगनू चंद्राकर, फिंगेश्वर ब्लॉक अध्यक्ष रेखराम साहू सहित बड़ी संख्या में किसान और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

रायपुर

रायपुर नगर निगम ने बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को देखते हुए जोन-3 के गुरु घासीदास वार्ड क्रमांक-48 स्थित काशीराम नगर गली नंबर-1 में नाले पर किए गए करीब 23 पुराने अवैध कब्जों को हटा दिया। निगम का कहना है कि, इन कब्जों के कारण वर्षों से नाली का प्रवाह बाधित हो रहा था, जिससे गंदे पानी की निकासी प्रभावित हो रही थी।

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन-3 की जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू, उप अभियंता अक्षय भारद्वाज और श्रुति चतुर्वेदी सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही।

रायपुर में जलभराव और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। इससे पहले जोन-2 की टीम ने पंडरी स्थित होटल पुनीत और आसपास की दुकानों के सामने नाले पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध पाटों को जेसीबी से तोड़कर हटाया था।

निगम के मुताबिक इन कब्जों के कारण नाले की सफाई बाधित हो रही थी और बारिश में जलभराव की समस्या बढ़ रही थी। कार्रवाई के बाद नाले की सफाई कर जल निकासी सुचारु करने का काम शुरू किया गया।

वहीं, जोन-10 नगर निवेश विभाग ने बोरियाखुर्द नहर रोड पर करीब 5 एकड़ निजी भूमि पर दोबारा शुरू की गई अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई की थी। टीम ने जेसीबी से अवैध मुरम सड़क काटकर प्लाटिंग स्थल तक पहुंचने का रास्ता बंद किया और बनाई गई अवैध नींव भी ध्वस्त कर दी।

नगर निगम का कहना है कि शहर में अवैध कब्जों, नालों पर बने पाटों और अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

रायपुर

रायपुर में महंगे बिजली बिल और स्मार्ट मीटर के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार से जनसंपर्क अभियान शुरू किया।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार मेनन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लाखे नगर स्थित बिजली कार्यालय से अभियान की शुरुआत की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचे और लोगों को स्मार्ट मीटर हटाने या बदलने के लिए आवेदन पत्र वितरित किए। अभियान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपभोक्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। पार्टी का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इससे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और वे परेशान हैं।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि बढ़ते बिजली बिलों को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी बढ़ रही है।

पार्टी नेताओं ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े इस मुद्दे को लगातार उठाया जाएगा। यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनआंदोलन करेगी।

रायपुर 

रायपुर के संतोषी नगर ब्रिज के पास शुक्रवार सुबह सड़क हादसा हुआ है। तेलीबांधा से आमानाका की ओर जा रहा ट्रक (RJ 31 GB 3122) अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया और करीब 15 फीट नीचे जा गिरा।

हादसे के दौरान ट्रक ने एक कार को भी टक्कर मार दी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रक ड्राइवर को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज रफ्तार में था। संतोषी नगर ब्रिज के पास ड्राइवर वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। जिससे ट्रक पहले डिवाइडर से टकराया और फिर सड़क से नीचे जा गिरा। हादसे के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ देर तक इस मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार या वाहन का नियंत्रण बिगड़ना माना जा रहा है। पुलिस ने चालक और हेल्पर को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामलें में आगे की कार्रवाई पुलिस अधिकारी कर रहे है।

रायपुर 

देशभर में पेट्रोल में E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी बीच रायपुर में E20 पेट्रोल से कार के इंजन के खराब होने का मामला सामने आया है। इससे जुड़े मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि नई कार दी जाए या 20 लाख लौटाए जाएं।

कोर्ट ने माना कि गाड़ी का इंजन ई-20 फ्यूल के हिसाब से नहीं था, फिर भी कार कस्टमर को बेची गई। कोर्ट ने कहा कि 45 दिनों के अंदर ग्राहक को उसी मॉडल की नई कार दी जाए, जो ई-20 फ्यूल के अनुकूल हो। अगर ऐसा नहीं किया तो कंपनी को वाहन की पूरी कीमत करीब 20.5 लाख रुपए और अन्य खर्च भी लौटाने होंगे।

ई-20 से कार खराब होने पर कस्टमर को मुआवजा देने का यह देश का पहला मामला है। इस पर मारुति सुजुकी ने कहा कि वह इस आदेश को चुनौती देगी। कंपनी का कहना है कि ग्राहक की कार पहले से ही E20 ईंधन के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त थी इसलिए आयोग का आदेश तथ्यों के अनुरूप नहीं है।

 गोविंद राम ब्यूरो चीफ

बलौदाबाजार

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित द्वितीय अवसर (पूरक) परीक्षा-2026 के दौरान जिला मुख्यालय स्थित चक्रपाणी मल्टीपरपस स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा संचालन में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान केंद्राध्यक्ष अपनी ड्यूटी के बावजूद परीक्षा केंद्र पर अनुपस्थित पाई गईं।

जानकारी के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को आयोजित पूरक परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय केंद्राध्यक्ष परीक्षा केंद्र में मौजूद नहीं थीं। जबकि परीक्षा अवधि में केंद्राध्यक्ष की निरंतर उपस्थिति अनिवार्य होती है और वही परीक्षा संचालन, गोपनीयता, निष्पक्षता एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी होती हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित केंद्राध्यक्ष को कारण बताओ (शो कॉज) नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान उनकी अनुपस्थिति शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाती है तथा यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के प्रतिकूल प्रतीत होता है।

नोटिस के माध्यम से केंद्राध्यक्ष को तीन दिवस के भीतर स्पष्ट एवं तथ्यपरक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों में नियुक्त अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बोर्ड परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।

नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित 85 परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को नकटी से राजभवन (लोकभवन) तक करीब 14 किलोमीटर लंबी न्याय पदयात्रा निकाली।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में निकली पदयात्रा में प्रभावित परिवारों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। हालांकि पदयात्रा के दौरान बैज के पैर में पुरानी मोच उभरने पर उन्हें बीच रास्ते से कार से राजभवन जाना पड़ा।

वहीं रैली के तेलीबांधा चौक के पास पहुंचते ही पुलिस, ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का-मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता और गांव वालों ने बेरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका।

पदयात्रा सुबह 9 बजे नकटी गांव से शुरू होकर वीआईपी रोड, पीटीएस चौक, माना, फुंडहर, राम मंदिर चौक और तेलीबांधा गौरव पथ होते हुए लोकभवन पहुंची। यात्रा के दौरान प्रभावित परिवारों ने हाथों में तख्तियां लेकर “नकटी में ही घर बनाकर दो” और “हमें गांव से बेदखल करना बंद करो” जैसे नारे लगाए।

कांग्रेस नेताओं और प्रभावित परिवारों ने वीआईपी रोड में सड़क पर बैठकर सामूहिक भोजन भी किया। मेक इन इंडिया चौक के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई।

इस दौरान कुछ देर तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। इधर, लोकभवन पहुंचने पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा। पार्टी नेताओं का आरोप था कि दो बार समय मांगे जाने के बावजूद राज्यपाल से मुलाकात का अवसर नहीं दिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस नेता और प्रभावित परिवार लोकभवन के सामने धरने पर बैठ गए।

नकटी गांव से निकली कांग्रेस की न्याय पदयात्रा के दौरान ग्रामीण, कांग्रेस नेताओं के साथ पुलिस की झूमाझटकी में एक टीआई और दो पुलिसवाले भी घायल हो गए हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस का आरोप है कि जब उन्होंने लोगों को रोका तो वे बेरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे।

इस दौरान कुछ महिलाएं पिन जैसी नुकीली चीजें छिपाकर लाईं थी। पिन चुभने से पुलिस अफसर और दो सिपाहियों के हाथों में चोटें आई हैं। हाथों से खून निकलने पर इसका पता चला। पुलिस कह रही है कि अब वे इस मामले में कार्रवाई करेंगे।

विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ दुर्ग-भिलाई

दुर्ग, 17 जुलाई 2026। ध्वनि प्रदूषण एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वालों के विरुद्ध दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन एवं उपकरण जब्त कर लिए।

पुलिस के अनुसार 16 जुलाई 2026 की रात्रि लगभग 12:30 बजे रात्रिकालीन गश्त के दौरान सिविल लाइन क्षेत्र में एक आयशर वाहन (क्रमांक CG 07 CZ 5690) में अत्यधिक तेज ध्वनि में डीजे बजाया जा रहा था। तेज आवाज के कारण आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैल रहा था तथा आम नागरिकों की शांति एवं सुविधा प्रभावित हो रही थी।

सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत डीजे वाहन एवं उसमें लगे ध्वनि उपकरणों को जब्त कर लिया।

पुलिस के अनुसार जब्त डीजे के संचालक की पहचान वसीम (38 वर्ष), निवासी जलेबी चौक, भिलाई के रूप में हुई है।

दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों, डीजे संचालकों एवं आयोजनकर्ताओं से अपील की है कि निर्धारित समय सीमा एवं ध्वनि मानकों का पालन करें तथा सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ दुर्ग-भिलाई

भिलाई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, भिलाई इकाई, हिन्दू जागरण समिति एवं स्वावलंबी भारत अभियान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित "कर्मकार व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण" के शुभारंभ महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, प्रतिष्ठान संचालक, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय ओ.पी. चौधरी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था, उद्योग अथवा व्यापार की वास्तविक शक्ति उसके कर्मकार और कर्मचारी होते हैं। यदि उनके व्यक्तित्व, कार्यकुशलता और कार्य संस्कृति का निरंतर विकास किया जाए, तो संस्था स्वयं नई ऊंचाइयों को प्राप्त करती है। उन्होंने इस अभिनव प्रशिक्षण पहल की सराहना करते हुए इसे व्यापारी समाज के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

विशिष्ट अतिथि सुभाष अग्रवाल (प्रदेश संयोजक, व्यापार प्रकोष्ठ) ने कहा कि ग्राहक व्यवहार, सकारात्मक सोच, समय प्रबंधन, टीम वर्क, कार्य के प्रति जिम्मेदारी, व्यक्तित्व विकास एवं व्यावसायिक अनुशासन जैसे विषय इस प्रशिक्षण के प्रमुख आधार हैं। उन्होंने भिलाई चेम्बर की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशिक्षित कर्मचारी किसी भी प्रतिष्ठान की सफलता की मजबूत नींव होते हैं।

छत्तीसगढ़ चेम्बर के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने प्रशिक्षण शिविर की रूपरेखा, उद्देश्य एवं उससे होने वाले लाभों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित, प्रेरित और संस्कारित कर्मचारी किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण से जोड़ने का आग्रह किया, ताकि व्यापार की गुणवत्ता और ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार हो सके।

भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मकारों एवं स्टाफ के व्यक्तित्व, व्यवहार, संवाद कौशल, कार्यकुशलता और ग्राहक सेवा क्षमता का समग्र विकास करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल व्यापार जगत में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनेगी।

कार्यक्रम में अभिजीत अरविंद पोलके, जिला सह-समन्वयक, हिन्दू जनजागृति समिति ने स्वभाव दोष एवं व्यक्तित्व निर्माण विषय पर मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान भी किया गया।

कार्यक्रम में उद्योग चेम्बर अध्यक्ष जे.पी. गुप्ता, सीए शाखा अध्यक्ष सुखदेव राठी, महिला चेम्बर अध्यक्ष सुमन कनोजे, दिनेश पाटिल, सिंधी साहित्य अकादमी की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा जेठानी, स्वीटी कौशिक, अखराज ओस्तवाल, भूपेंद्र नेमा, कमल बिस्वाल, सरोजनी पाणिग्रही, गीता वर्मा, टीना सातपुते, दर्शन ठकवानी सहित चेम्बर के अनेक पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का सफल संचालन सुनील मिश्रा ने किया।

प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी शंकर सचदेव ने दी।

विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ 
दुर्ग-भिलाई

भिलाईनगर, 17 जुलाई 2026। भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब गार्डन में स्कूली छात्रों को चाकू दिखाकर नकदी और मोबाइल लूटने का मामला सामने आया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुपेला थाना पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के विरुद्ध लूट, धमकी और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया सुश्री शशीरेखा, निवासी आर्य नगर, कोहका (सुपेला) एवं जिला न्यायालय दुर्ग में अधिवक्ता हैं। उन्होंने थाने में दर्ज शिकायत में बताया कि उनके भतीजे एम. लक्ष्मण रेड्डी ने घटना की जानकारी दी।

शिकायत के अनुसार 15 जुलाई 2026 को स्कूल की छुट्टी के बाद लक्ष्मण रेड्डी अपने मित्र निशांत साहू एवं दिलेश वारिक के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में तबीयत खराब होने पर तीनों छात्र कुछ देर विश्राम करने के लिए नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब गार्डन में रुक गए।

दोपहर लगभग 12:45 बजे तीन युवक वहां पहुंचे और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने अपनी पहचान मोनू सोनी, शिवा नाग और समीर कुरैशी के रूप में बताते हुए स्वयं को इलाके का "दादा" बताया। आरोप है कि तीनों ने चाकू दिखाकर छात्रों को डराया और रुपए तथा मोबाइल फोन देने की मांग की।

पीड़ित छात्रों द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी दी और निशांत साहू की जेब से 450 रुपये नकद तथा दिलेश वारिक का पोको C75 5G मोबाइल फोन जबरन छीनकर मौके से फरार हो गए।

घटना की जानकारी मिलने पर प्रार्थिया ने सुपेला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 997/2026 पंजीबद्ध करते हुए आरोपी मोनू सोनी, शिवा नाग एवं समीर कुरैशी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 304, 351(3) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा भेजी जानी थी खैर की खेप, पुराने वन अपराधों से जुड़े तार भी खंगाल रहा विभाग।

रायपुर 

रायपुर में अवैध खैर लकड़ी के कारोबार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम पर छापेमारी की और दो ट्रक से अधिक खैर की लकड़ी जब्त की है। वन विभाग ने गोदाम को तत्काल सील कर दिया है तथा लकड़ी के स्रोत, परिवहन और इससे जुड़े तस्करी नेटवर्क की विस्तृत जांच प्रारंभ कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि जब्त की गई खैर की लकड़ी को हरियाणा भेजने की तैयारी थी। खैर की लकड़ी का उपयोग मुख्य रूप से कत्था बनाने में किया जाता है। कत्था पान उद्योग के अलावा अन्य उपयोगों के कारण देश के विभिन्न राज्यों में इसकी मांग बनी रहती है, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी उपयोगिता बताई जाती है। इसी कारण खैर की अवैध कटाई और तस्करी के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

यह कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पाण्डेय के निर्देशन में संचालित विशेष अभियान के तहत की गई। संयुक्त दल में राज्य उड़नदस्ता के अनुविभागीय वन अधिकारी (एसडीओ) संदीप सिंह राजपूत, रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी तथा सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी संतोष सामंतराय राय सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। टीम ने गोदाम की तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में लकड़ी जब्त की और परिसर को सील कर दिया।

वन विभाग ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि लगभग पांच वर्ष पूर्व भी इसी मामले से जुड़े एक व्यक्ति के विरुद्ध अवैध खैर लकड़ी परिवहन का प्रकरण दर्ज हुआ था। उस समय एक ट्रक लकड़ी जब्त कर राजसात की कार्रवाई की गई थी तथा आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया था।

अधिकारियों के अनुसार, संबंधित व्यक्ति का नाम पूर्व में वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में भी सामने आ चुका है। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि इन मामलों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया संबंधित सक्षम प्राधिकारों के अधीन है।

वन विभाग का कहना है कि जब्त लकड़ी के वास्तविक स्रोत, परिवहन मार्ग, इसमें शामिल लोगों और संभावित तस्करी नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध वन अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।