रायपुर/

छत्तीसगढ़ में बर्खास्त किए गए B.Ed सहायक शिक्षक के आंदोलन का आज 115वां दिन है। अपनी मांग को लेकर वे अगल-अलग तरह के प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल के दिनों में अपने आंदोलन के जरिए बर्खास्त टीचरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

5 अप्रैल को शनिवार की रात अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने अंगारों पर चलकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि सरकार सेवा सुरक्षा दे या हमें इच्छा मृत्यु दे दे। इस दौरान महिला टीचर्स ने कहा कि जैसे सतयुग में अपनी सत्यता को सिद्ध करने के लिए सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। वैसे ही हमें भी अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। वहीं, इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा है।

शिक्षक ने कहा कि पुलिस वाले हमारी मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री आने वाले थे, उस दिन प्रदर्शनकारियों के घरों में फोन करके पूछा गया कि आपका बेटा है। घर में मेरे पापा को 8 से 10 बार कॉल किया गया था।

रामनवमी के दिन हम सभी कटोरा तालाब से VIP रोड के राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले थे। लेकिन पुलिस ने मंदिर तक जाने नहीं दिया। हमारे दुख से सरकार को कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा लगता है। सरकार आए एक बार में गोली मार दे और मेरी जिंदगी का किस्सा खत्म कर दे। अगर हमारी मांग से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, तो हमें गोली मारकर सारा किस्सा खत्म करें।

महिला टीचर्स ने कहा कि 115 दिनों से हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सुध लेने नहीं आया है। कमेटी के नाम पर हमें ठगा जा रहा है। रविवार को हम राम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, उस दौरान हमें घसीटकर बसों में ठूंसा गया। क्या छत्तीसगढ़ राज्य में हमारी धार्मिक आस्था पर भी पाबंदी है, जो हमें मंदिर जाने से रोका जा रहा है।

अंगारों पर चलकर हमारे पैर उतने नहीं जले, जितना सरकार की उदासीनता से जल रहे हैं। अंगारों पर चलकर हमनें माता रानी को मनाने की कोशिश की और मन्नत मांगी कि माता की कृपा हो जाए और सरकार को सद्बुद्धि दे दे और सरकार जल्द हमारे समायोजन का निर्णय ले। लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल सरकार की ओर से दिखाई नहीं दे रही है।

महिला शिक्षिका ने कहा कि नवरात्रि के दौरान हमने चुनरी यात्रा निकालकर मां दुर्गा की आराधना की है और अब अंगारों पर चलकर भी हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है।

प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने कहा कि 3 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की दूसरी बैठक 4 अप्रैल को प्रस्तावित थी, जिसमें समायोजन को लेकर निर्णय लिए जाने थे, लेकिन अभी तक हमें इस बैठक की भी जानकारी नहीं है।

बर्खास्त शिक्षकों ने कहा कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया है। शासन या समिति से अब तक कोई भी आधिकारिक सूचना या आदेश हमें नहीं मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार मांगों पर जल्द इस निर्णय लेगी।

रायपुर /

रायपुर सिविल कोर्ट में शाहरुख खान के खिलाफ याचिका दर्ज हुई है। एक्टर पर भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप है। इस मामले में उन्हें शाहरुख समेत दूसरे पक्ष को नोटिस देना है या नहीं, इसके लिए आज सुनवाई होगी।

ये याचिका एक वकील ने लगाई है। इसमें कहा गया है कि, शाहरुख बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट का भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई को कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन शाहरुख खान को नोटिस भेजने का फैसला पेंडिंग रखा था।

शिकायतकर्ता रायपुर निवासी फैजान खान हैं वह खुद भी वकील हैं। इस केस में फैजान के वकील विराट वर्मा उनकी ओर से पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि एक सेलिब्रिटी के भ्रामक विज्ञापन से देश में लाखों की संख्या में यूथ, महिलाएं बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। जिससे वे कैंसर और गरीबी की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजों पर लगाम लगाना जरूरी है।

वहीं, फैजान खान के वकील का कहना है कि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, टेलीविजन समेत कई जगह बड़ी कंपनियां भ्रामक एडवरटाइजमेंट दिखा रही है। जिससे कि देशभर में यूथ और अन्य पर इम्पैक्ट हो रहा है। यह कंपनियां बड़े सेलिब्रिटी का सहारा लेती हैं। इस वजह से ये याचिका लगाई गई है।

इस मामले में रायपुर सिविल कोर्ट सुनवाई कर रहा है। विराट वर्मा का कहना है कि कोर्ट में लगाई गई याचिका में इंडिया की गूगल, अमेजन, यूट्यूब, आईटीसी, हेड डिजिटल वर्क प्राइवेट लिमिटेड और एक्टर शाहरुख खान को प्रतिवादी बनाया गया है।

सौरभ यादव/ छत्तीसगढ़ बिहान न्यूज़/

तिल्दा नेवरा :- सिमगा ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष दिनेश चवरे ने अपने साथियों के साथ सभाकक्ष में बैठक लेकर सर्व सम्मति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिमगा अमित दुबे को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपते हुये कहा कि गर्मी के चलते ग्राम पंचायतों में भीषण पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसके कारण गांवो में पानी को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है। श्री चवरे ने आगे कहा कि 17 मार्च 2025 से सचिव संघ के हड़ताल में होने के कारण बहुतायत सरपंचो का प्रभार नहीं हो पाया है

, एवं वर्तमान में लगभग सभी पंचायतों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। पंचायतों में अनेक प्रकार की मूलभूत समस्याओं से ग्रामीणों को जुझना पड़ रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही है। इसके चलते आप ग्राम पंचायतों के सुचारू रूप संचालन एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये तत्काल सचिवों की व्यवस्था करें।

दिनेश चवरे अध्यक्ष ने कहा कि हम सचिवों के मांग के साथ है, लेकिन फिरहाल गांवों की समस्याओं को देखते हुए आप सरपंचों को सहयोग प्रदान करें। सीईओ को ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख रूप से चंद्रमणी तिवारी तुलसी सरपंच, कुबेर यदु मर्राकोना, नेहा मुरली शर्मा लिमतरा, अन्नपूर्णा उमेश सायतोड़े किरवई, दौलत बंजारे चक्रवाय, राहुल ठाकुर बनसांकरा, शैलेन्द्री बासीन सरपंच उपस्थित थे।

​छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में EOW की रिमांड पर चल रहे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 5 दिन अधिकारियों ने लखमा से पूछताछ की है। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान EOW फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है।

दरअसल, जेल में बंद लखमा को प्रोडक्शन वारंट पर लेने EOW ने आवेदन लगाया था। 2 अप्रैल के बाद सुनवाई के बाद कोर्ट ने कवासी लखमा को 7 अप्रैल तक कस्टोडियल रिमांड पर EOW को सौंपा था।

पिछली सुनवाई के दौरान कवासी लखमा ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा था कि, मैं गरीब आदमी हूं। बस्तर की आवाज विधानसभा में उठाता हूं। जनता की आवाज और बस्तर की आवाज उठाने पर सरकार मुझे परेशान कर रही है। मैं निर्दोष हूं।

ED का आरोप है कि, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट के अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वहीं, शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे छत्तीसगढ़ में FL-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई।

ED का दावा है कि लखमा को आबकारी विभाग में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

रायपुर/ 

सेक्टर-25 में करीब 45 एकड़ जमीन निर्धारित कर ली गई है। इसके निर्माण में 30 माह लगेंगे। अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह बनकर तैयार हो जाएगा। नए विश्रामगृह के लिए 9 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक तीन मंजिल का होगा। हर मंजिल में तीन फ्लैट होंगे।

इस तरह कुल 81 फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट करीब 3500 वर्ग फीट का होगा। इसमें तीन बेडरूम, ऑफिस, बेटिंग रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, गार्ड रूम, किचन और सर्वेंट क्वार्टर होंगे। हर फ्लैट के लिए दो कार पार्किंग के हिसाब से पार्किंग की सुविधा होगी। वीआईपी के लिए अलग से 50 कार की पार्किंग और आगंतुकों के लिए अलग पार्किंग होगी। यहां चारों तरफ से आना-जाना हो सकेगा।

यहां एक वीआईपी गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है। इसमें आठ कमरे हैं, जिसमें डाइनिंग और किचन भी होंगे। पीडब्ल्यूडी के स्टाफ के लिए भी क्वार्टर बनाए जाएंगे। यह मंत्रालय की बायीं ओर स्थित है। आसपास ही नया विधानसभा भवन भी बन रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निवास तैयार हो चुके हैं। पास ही मंत्रालय, सचिवालय और राजभवन भी बन रहा है।

रायपुर में बॉयफ्रेंड के चक्कर में 6 लड़कियों ने जमकर मारपीट की है पीड़िता के मुताबिक लड़कियों ने उसके आईफोन को जमीन पर पटककर तोड़ दिया, वारदात के बाद घर से 5 गोल्ड रिंग, सोने की चेन और 30 हजार कैश गायब है।फिलहाल पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी लड़कियां अपना मोबाइल बंदकर फरार हो गई हैं। मामला खम्हारडीह थाना क्षेत्र का है।

रहनुमा ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उसने बताया कि, वह बीते 7 साल से रायपुर में फैशन डिजाइनर का काम कर रही है। भावना नगर में किराए के मकान में रहती है। रायपुर में उसकी आरोपी लड़कियों से बीते चार सालों से दोस्ती थी। 3 अप्रैल को रहनुमा के पास कोमल नाम की सहेली का फोन आया। उसने कहा कि वह कुछ काम से उसके घर आ रही है।

FIR के मुताबिक, शाम करीब 6 बजे रहनुमा नहाने के लिए गई। इस दौरान मेन गेट से खटखटाने की आवाज आई। घर में एक दूसरी सहेली भी मौजूद थी, उसने दरवाजा खोला। तभी अलीशा, अलीशा एम, दिव्या, मंजू, कोमल और रानी घर के भीतर घुस गए। उन्होंने रहनुमा के कमरे में बाथरूम के दरवाजे पर लात मारी। जिससे वह खुल गया। आरोपी लड़कियों ने उसे बाल पकड़ कर घसीटा और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लड़कियों का आपस में किसी युवक को लेकर विवाद था। इनमें से एक लड़की का युवक से ब्रेकअप हो चुका है। उसके बावजूद युवक की पर्सनल लाइफ में दखलअंदाजी को लेकर विवाद हुआ। हालांकि विवाद के पीछे की वजह लड़कियों का आपसी मनमुटाव भी बताया गया है। फिलहाल पुलिस इन सभी एंगल में जांच कर रही है।

इस मामले में रायपुर एडिशनल SP कीर्तन राठौर ने कहा कि पुलिस ने मामले में एफआईआर की है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी करते हुए सुशासन तिहार-2025 के आयोजन के निर्देश दिए है। यह तिहार प्रदेश में सुशासन की सशक्त स्थापना, जनसमस्याओं के त्वरित समाधान, जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और जन संवाद को सशक्त बनाने के उद्देश्य से तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस तिहार को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं एवं एक पोर्टल बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री साय ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें नि:संकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाए। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

जिला कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तिहार में स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी हो और उन्हें आवश्यक जानकारियां समय पर उपलब्ध कराई जाए।

रायपुर, 4 अप्रैल/ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का आज रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आत्मीय स्वागत किया। 

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री अनुज शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर  स्वागत किया।

रायपुर. छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच को सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है. दरअसल, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब गरमाया था. चरणदास महंत ने विधानसभा में इस परियोजना को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला था. इस बीच साय कैबिनेट ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का फैसला किया था.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत रायपुर विशाखापटनम प्रस्तावित इकनोमिक कॉरिडोर के सड़क निर्माण के लिए अनुविभाग अभनपुर जिला- रायपुर अन्तर्गत निजी भूमि के अधिग्रहण से मुआवजा राशि के निर्धारण तक की प्रक्रिया में विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए, लोक सेवकों तथा भूमि स्वामियों के द्वारा आपराधिक षड़यंत्रपूर्वक ऐसे भ्रष्ट आचारण किये गये हैं, जिसके कारण भारत सरकार को कम से कम रू. 43,18,27,627.00 की आर्थिक क्षति हुई है.

• जांच प्रतिवेदन के अनुसार वास्तविक मुआवजा राशि रू. 7,65,30,692.00 होता है, परंतु मुआवजा राशि का निर्धारण और भुगतान रू. 49,39,40,464.00 किया गया है. इस प्रकार रू. 43,18,27,627.00 का अधिक निर्धारण कर दिया गया. जांच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संलग्न है.

• जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अनुसार भूमि के अर्जन की वैधानिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् पूर्व की तिथियों में क्रय/विक्रय पंयन/बटांकन/नामांतरण की विधि विरूद्ध कार्यवाहियां की गई. जिसके कारण भूमि के खातों का विभाजन हुआ फलस्वरूप बहुत अधिक दर से मुआवजा निर्धारण हुआ.

• छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस पर चर्चा के दौरान दिनांक 12 मार्च 2025 को मेरे द्वारा माननीय राजस्व मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से यह अनुरोध किया गया कि- ”चूंकि यह प्रकरण भ्रष्टाचार का है, यह भारत सरकार की परियोजना है और इसमें कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता संभावित है इसलिए इसकी जांच सी.बी.आई. को दे दी जाए अथवा विधायकों की कमेटी गठित कर जांच कराई जाए.“ परंतु मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हुए कमिश्नर से जांच कराने की घोषणा माननीय राजस्व मंत्री के द्वारा की गई. 12 मार्च 2025 को ही अपरान्ह में मंत्रि परिषद् की बैठक के अन्य विषय में निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. करेगा. ई.ओ.डब्ल्यू. (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरों) राज्य की एक एजेंसी है इसलिए भारतमाला परियोजना के आर्थिक अपराध की जांच करने के लिए राज्य की कोई भी एजेन्सी सक्षम नहीं है. यदि राज्य की एजेन्सी कार्यवाही करती भी है तो उसकी कार्यवाही को सक्षम न्यायालय में सक्षमता के प्रश्न पर चुनौती दी जा सकती है, जिससे राज्य की एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक ठहराई जा सकती है और भ्रष्टाचारी दण्ड से बच सकते हैं.

• जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2023 का है जो राज्य सरकार को बहुत पहले ही प्राप्त हो चुका है. किंतु इस पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, जब तक कि मेरे द्वारा विधानसभा प्रश्न के माध्यम से इसे उठाया नहीं गया था. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की मंशा कार्यवाही करने की नहीं है. भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में अधिक भुगतान की गई राशि रू. 43.18 करोड़ की ब्याज सहित वसूली भी की जानी है, जिसके लिए अब तक कोई भी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है. इस आपराधिक षड़यंत्र में 100 से अधिक लोक सेवक तथा भूमि स्वामी संलिप्त हैं.

• यह जांच प्रतिवेदन भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन में केवल एक अनुविभाग अभनपुर में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है. इस जांच में अनेक बिन्दुओं को छोड़ भी दिया गया है आपराधिक षड़यंत्र का भी उल्लेख नहीं किया गया है. अतः इस जांच प्रतिवेदन के आधार पर आरोपियों के विरूद्ध की गई कोई भी कार्यवाही न्यायालय के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेगी.

• छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत जितनी भी सड़कों का निर्माण करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उन सभी में इसी प्रकार से आपराधिक षड़यंत्रपूर्वक भ्रष्टाचार किया गया है अतः सभी की जांच केन्द्रीय एजेन्सी से कराए जाने की आवश्यकता है.

नेता प्रतिपक्ष डॉ महंत कहा है कि यह प्रकरण सी.बी.आई. को सौपने और भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अर्जन, मुआवजा निर्धारण के अन्य सभी प्रकरणों की भी जांच कराई जाए. 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में रेलवे की  महत्वपूर्ण परियोजना को दी गई मंजूरी: छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

रायपुर, 4 अप्रैल 2025/प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय रेलवे की चार महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र और ओडिशा के कुल 15 ज़िलों को जोड़ते हुए रेलवे नेटवर्क में 1247 किलोमीटर की महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से स्वीकृत ‘खरसिया-नया रायपुर- परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन’ परियोजना से राज्य के औद्योगिक नक्शे में ऐतिहासिक परिवर्तन की संभावनाएं बनेंगी। यह परियोजना बलौदा बाजार जैसे क्षेत्रों को सीधी रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे सीमेंट संयंत्रों, इस्पात इकाइयों और अन्य औद्योगिक निवेश के लिए आधारभूत संरचना तैयार होगी। यह मार्ग कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट और चूना पत्थर जैसी सामग्रियों के परिवहन में क्रांतिकारी सुधार लाएगा। इससे माल ढुलाई की लागत घटेगी, संचालन की गति बढ़ेगी और उद्योगों को निर्बाध सप्लाई चेन मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को मिली यह ऐतिहासिक रेल परियोजना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम है। खरसिया-नया रायपुर- परमलकसा लाइन से बलौदा बाजार और आस-पास के क्षेत्रों को  रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे यहाँ के युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के नए द्वार खुलेंगे। यह परियोजना छत्तीसगढ़ में नया अध्याय लिखेगी, जिससे न केवल कोयला, सीमेंट और लौह अयस्क जैसे क्षेत्रों में उत्पादन और परिवहन को गति मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की आवश्यकता और क्षमता को पहचान कर रेल परियोजनाओं के माध्यम से राज्य को ‘विकास के फास्ट ट्रैक’ पर लाने का काम किया है।

उल्लखेनीय है कि खरसिया से परमलकसा तक 5वीं और 6वीं नई रेल लाइन बिछाने के लिए ₹8,741 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना को स्वीकृति मिल गई है, जिससे छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलेगी।

मुख्य विशेषताएँ

कुल लंबाई: 278 किमी लंबा रेलमार्ग, 615 किमी ट्रैक की लंबाई

स्टेशनों की संख्या: 21

पुल और फ्लाईओवर: 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 आरओबी, 184 आरयूबी, 5 रेल फ्लाईओवर

ट्रैफिक क्षमता: 21 से 38 मिलियन टन कार्गो, 8 मेल/एक्सप्रेस/सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें

ईंधन और पर्यावरण संरक्षण: 22 करोड़ लीटर डीजल की बचत प्रतिवर्ष

113 करोड़ किग्रा CO2 की कटौती – यह लगभग 4.5 करोड़ पेड़ों के लगाने के बराबर है।

लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी: सड़क परिवहन की तुलना में प्रतिवर्ष ₹2,520 करोड़ की बचत

इन ज़िलों को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ:रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाज़ार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव।

राज्य की प्रगति का नया युग

इस परियोजना से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति आएगी। यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता और ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम देगी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुराग सिंह देव को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया।

अनुराग सिंह देव की यह नियुक्ति आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। जारी आदेश में लिखा है, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/04/2025 क्रमांक 1201 / 924 / 2025 / 32 : राज्य शासन एतद्द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक GENCOR-35010/615/2025-GAD-6 दिनांक 03.04.2025 के परिपालन में अनुराग सिंह देव को आगामी आदेश पर्यन्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

रायपुर। शिक्षा विभाग ने महिला व्याख्याता को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि महिला व्याख्याता रंजना शर्मा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान बच्चों को नकल करा रही थी।

दरअसल 17 मार्च को लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) के अधिकारियों ने बिलासपुर जिले के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। तब 10वीं बोर्ड की सामाजिक अध्ययन की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान अधिकारी जब तखतपुर विकासखंड के उसलापुर स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, तो उन्हें कक्ष क्रमांक 5 में ड्यूटी पर तैनात लेक्चरर रंजना शर्मा छात्रों को प्रिंटेड नकल सामग्री बांटते हुए मिली। अधिकारियों ने मौके पर ही साक्ष्य एकत्र किए और इसकी रिपोर्ट DPI को भेजी।

नकल कराते पकड़े जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय की संचालक दिव्या उमेश मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर लेक्चरर रंजना शर्मा को निलंबित कर दिया। आदेश में कहा गया कि उनका यह कृत्य उनके पदीय दायित्वों के विरुद्ध है और यह अनुशासनहीनता के साथ-साथ लापरवाही भी है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने जीएसटी राजस्व वृद्धि में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य ने 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र (16%) और तमिलनाडु (15%) को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।

मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ को एसजीएसटी मद में 1,301.09 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो मार्च 2024 की तुलना में 72 प्रतिशत अधिक है। यह पहली बार है जब राज्य ने एसजीएसटी संग्रह में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया।

• आईजीएसटी मद में 756.73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।
• मार्च 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2,057.82 करोड़ रुपए रहा, जो मार्च 2024 के 1,443.66 करोड़ रुपए की तुलना में 43% की मासिक वृद्धि दर्शाता है।
• जीएसटी लागू होने के बाद यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ ने एक माह में 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी राजस्व संग्रह किया।जीएसटी विभाग ने सेक्टर-आधारित विश्लेषण और इंटर-डिपार्टमेंटल डेटा का उपयोग कर 49 संभावित कर अपवंचन क्षेत्रों की पहचान की, जिससे 101 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। इसके अलावा, जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल करवाकर 37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की गई। विभाग अब डिजिटल ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित निगरानी प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है।

रायपुर। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में में 31 चिकित्सा अधिकारियों (संविदा) व 08 विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) की पदस्थापना की गई है। जिससे त्वरित इलाज में तेजी आएगी और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इन डॉक्टरों को संबंधित जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला चिकित्सालयों में पदस्थ किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा आज इन नवीन संविदा चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों (संविदा) के जारी आदेश में डॉ. रितु बघमार जिला अस्पताल बलौदा बाजार-भाठापारा, डॉ. गौरव दानी जिला अस्पताल बेमेतरा, डॉ अशफाक हुसैन जिला अस्पताल दंतेवाड़ा, डॉ संतराम चुरेन्द्र व डॉ. ऋचा वर्मा की जिला अस्पताल दुर्ग, डॉ संजय कुमार सिंह जिला अस्पताल जांजगीर चांपा, डॉ मिलिंद मनोहर देवधर, शहरी सामुदायिक केन्द्र रायपुर व डॉ शिवम जायसवाल की जिला अस्पताल सूरजपुर में पदस्थापना की गई है।

रायपुर। नगर निगम रायपुर के 8 जोन में वार्ड समिति अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सभी जोन के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। चूंकि निर्वाचन की सारी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सभी जोन के लिए एक-एक प्रत्याशी ही सामने आये इसलिए इन सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव की सारी प्रक्रियाएं सभी जोन कार्यालयों में संपन्न कराई गई।

जोनवार निर्वाचित अध्यक्षों में जोन 1- गज्जू साहू, जोन 4 – मुरली शर्मा, जोन 5 – अम्बर अग्रवाल, जोन 6 – बद्री प्रसाद गुप्ता, जोन – 7 श्रीमती श्वेता विश्वकर्मा, जोन – 8 प्रीतम सिंह ठाकुर, जोन 9 – गोपेश साहू और जोन 10 में सचिन बी. मेघानी निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचन सह पीठासीन अधिकारी बनाये गए जोन कमिश्नरों ने निर्वाचित वार्ड समिति अध्यक्षों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा।

अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित होने पर महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकान्त राठौड़, पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुभाष तिवारी, रायपुर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, सभी एमआईसी सदस्यों, रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पूर्व पार्षद ओंकार बैस, जोन के तहत वार्डों के सभी नवनिर्वाचित पार्षदगणों, जोन कमिश्नरों, जोन अधिकारियों, कर्मचारियों ने वार्ड समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनायें दीं।

बता दें निगम के एक्ट के मुताबिक नगर निगम के सभापति को अपने इलाके के जोन का पदेन अध्यक्ष बनाये जाने का नियम है। इसके मुताबिक सभापति सूर्यकान्त राठौड़ जोन क्रमांक 2 के अध्यक्ष बनाये गए हैं। वहीं जोन 3 के अध्यक्ष का चुनाव कल याने 4 अप्रैल की दोपहर जोन कार्यालय में ही कराया जायेगा।

बता दें कि नगर निगम रायपुर में अधिकांश पार्षद भारतीय जनता पार्टी से चुने गए हैं। इसे देखते हुए जोन अध्यक्षों के पद पर भाजपा पार्षदों का चुना जाना तय था। यही वजह है कि रायपुर जिला भाजपा द्वारा संगठनात्मक मजबूती और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जोन अध्यक्षों के नाम पहले ही तय कर दिए थे। इस सूची के आधार पर ही पार्षदों ने नामांकन दाखिल किया और वे निर्विरोध चुने गए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित कोंटा विकासखंड के रायगुड़म क्षेत्र का दौरा कर एक ऐतिहासिक पहल की। यह पहली बार है जब आजादी के बाद किसी मंत्री ने इस इलाके में कदम रखा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवानों के साथ बाइक पर सफर कर संवेदनशील इलाके में पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और जमीन पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं।कोंटा विकासखंड के जगरगुंडा क्षेत्र में स्थित रायगुड़म लंबे समय तक नक्सलियों के नियंत्रण में रहा। लेकिन सुरक्षाबलों की लगातार कोशिशों से इस इलाके में शांति स्थापित हो रही है। अब सरकार यहां विकास कार्यों को तेज करने और बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दे रही है।

डिप्टी सीएम ने रायगुड़म के सुरक्षा कैंप में जवानों से मुलाकात की और उनकी चुनौतियों व रणनीतियों पर चर्चा की। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर ग्रामीणों से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया।

गृहमंत्री के इस दौरे में बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी सुरजपाल वर्मा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण, जिला पंचायत सीईओ नम्रता जैन और सीआरपीएफ कमांडेंट नवीन मौजूद रहे।

सरकार और सुरक्षाबल रायगुड़म को नक्सल आतंक से मुक्त कर शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। नक्सलियों के प्रभाव वाले इस इलाके में सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।

“मीडिया सम्मान परिवार” एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है, जिसकी नींव 05 दिसंबर 2024 को रखी गई थी। इस संगठन की शुरुआत डिजिटल मीडिया और न्यूज पोर्टल्स को उनके अधिकार दिलाने और सरकारी विज्ञापनों के वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से की गई। पहले इसे “डिजिटल परिवार” के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे “मीडिया सम्मान परिवार” नाम दिया गया। यह संगठन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में सक्रिय है और वहां के छोटे व मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स, सोशल मीडिया न्यूज चैनलों और डिजिटल पत्रकारों के हितों की रक्षा करता है।

शुरुआत और उद्देश्य…

इसकी शुरुआत 12 दिसंबर 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुई, जिसका पहला मुद्दा था:

“छत्तीसगढ़ में न्यूज पोर्टल्स के लिए खुशखबरी: अब 40-50 हज़ार रुपये महीने का विज्ञापन मिलेगा! राज्य सरकार ने खोली तिजोरी।”

यह जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त हुई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी विज्ञापन नियमावली 2019 के किसी भी मापदंड को पूरा न करने के बावजूद कुछ नए न्यूज पोर्टलों को हर महीने ₹40,000 से ₹50,000 तक का भुगतान किया जा रहा था।

इस स्थिति को देखते हुए, 05 दिसंबर 2024 को “मीडिया सम्मान परिवार” ने छत्तीसगढ़ संवाद के मुखिया, IAS रवि मित्तल को एक लिखित पत्र भेजा। इस पत्र में मांग की गई कि यदि कुछ नए पोर्टलों को बिना किसी मानक के विज्ञापन दिया जा सकता है, तो उसी नियमावली के तहत छत्तीसगढ़ के सभी डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया न्यूज चैनलों को भी विज्ञापन जारी किए जाएं।

जीरो विरोध अभियान: पारदर्शिता की ओर कदम…

“मीडिया सम्मान परिवार” ने “जीरो विरोध अभियान” की शुरुआत की, जिसके तहत छत्तीसगढ़ संवाद में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ सरकार के जनसंपर्क विभाग की निष्पक्षता बनी रहे और सभी डिजिटल पत्रकारों को उनके अधिकार मिलें। इस आंदोलन में जबरदस्त एकता देखने को मिली और केवल पाँच दिनों में ही 100 से अधिक डिजिटल पत्रकारों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तीन महीनों के भीतर ही “मीडिया सम्मान परिवार” में 200 से अधिक न्यूज पोर्टल संचालक और संपादक जुड़ चुके हैं।

संगठन की विशेषताएँ और कार्यप्रणाली…

“मीडिया सम्मान परिवार” की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें कोई एकल नेतृत्व नहीं है। यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव जैसे पद नहीं हैं। इसके बजाय, सभी सदस्य समान अधिकार रखते हैं और मिलकर संगठन का संचालन करते हैं।

संरचना और कार्य प्रणाली…

संगठन की अखंडता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए विभिन्न समितियाँ गठित की गई हैं:
 1. निर्णायक समिति (21 सदस्य) – यह समिति संगठन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने का कार्य करती है।
 2. जाँच समिति (11 सदस्य) – किसी भी समस्या या विवाद की जांच कर निष्पक्ष समाधान निकालती है।
        3. कार्यालय प्रभारी (1 सदस्य) – संगठन के प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करता है।
        4. सह कार्यालय प्रभारी (2 सदस्य) – कार्यालय प्रभारी की सहायता करते हैं और संगठन के समन्वय में सहयोग करते हैं।

सभी सदस्यों की नियुक्ति बहुमत के आधार पर की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व नहीं रहता।

संगठन की उपलब्धियाँ और भविष्य की योजनाएँ…

* सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की दिशा में कदम – यह संगठन छत्तीसगढ़ सरकार से मांग कर रहा है कि सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापन देने के लिए स्पष्ट और निष्पक्ष नियम बनाए जाएँ।
* छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया – जीरो विरोध अभियान के तहत गलत तरीके से विज्ञापन पाने वाले पोर्टलों की सूची सार्वजनिक की गई।
* डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूत किया – छोटे और मध्यम स्तर के न्यूज पोर्टल्स को एक मंच पर लाकर उन्हें सामूहिक ताकत दी।
* भविष्य में पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजना – संगठन की योजना है कि आने वाले समय में पत्रकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए एक कोष बनाया जाए।

निष्कर्ष…

“मीडिया सम्मान परिवार” डिजिटल पत्रकारों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक अनूठा संगठन है। यह पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकता की भावना को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहा है। बिना किसी पद-व्यवस्था के, इस संगठन ने केवल तीन महीनों में ही 200 से अधिक पत्रकारों को एक मंच पर लाकर यह साबित कर दिया कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो और एकता बनी रहे, तो बदलाव संभव है।

मीडिया सम्मान परिवार: पत्रकारों की एकता की ऐतिहासिक गूँज…

मीडिया सम्मान परिवार ने अपनी ताकत और प्रभाव को साबित करते हुए केवल तीन महीनों के भीतर पत्रकारों की एकता का ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 25 फरवरी 2025 को देखने को मिला, जब संगठन ने अपना पहला परिचय सम्मेलन आयोजित किया।

पहला परिचय सम्मेलन: न्यायधानी में ऐतिहासिक एकता…

स्थान: भरनी-परसदा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
तारीख: 25 फरवरी 2025

यह आयोजन छत्तीसगढ़ के डिजिटल मीडिया इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिसमें 100 से अधिक सोशल मीडिया संचालकों और संपादकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन ने राज्य में डिजिटल पत्रकारों की एकता को मजबूती से दर्ज किया और सरकार को यह संदेश दिया कि अब डिजिटल मीडिया की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

विधानसभा में गूँजी डिजिटल मीडिया की आवाज…

परिचय सम्मेलन के प्रभाव और “मीडिया सम्मान परिवार” की बढ़ती ताकत का असर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी देखने को मिला।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक भावना बोहरा ने सत्ता पक्ष की ओर से छत्तीसगढ़ संवाद में हो रहे भ्रष्टाचार और डिजिटल मीडिया के हक को लेकर आवाज़ उठाई। उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले की जांच की मांग की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि डिजिटल मीडिया अब सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक प्रभावशाली शक्ति बन चुका है।

विधायक भावना बोहरा को धन्यवाद पत्र…

“मीडिया सम्मान परिवार” के सभी सदस्यों ने विधायक भावना बोहरा के इस साहसिक कदम का स्वागत किया और उनका आभार व्यक्त करने के लिए 22 मार्च 2025 को पत्र क्रमांक MSP/017 के माध्यम से आधिकारिक धन्यवाद पत्र भेजा।

इस कदम से यह साफ हो गया कि डिजिटल पत्रकारिता को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और पत्रकारों की एकता सरकारी तंत्र में बदलाव लाने की ताकत रखती है।

आगे की राह…

* सरकारी विज्ञापन नीति में सुधार की मांग
* छत्तीसगढ़ संवाद में चल रही अनियमितताओं की जांच
* डिजिटल पत्रकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की पहल
* छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मीडिया सम्मान परिवार का विस्तार

“मीडिया सम्मान परिवार” अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता के लिए संघर्ष का प्रतीक बन चुका है।

उत्कल दिवस पर ओडिशा राज्य स्थापना की ऐतिहासिक प्रेरणा को किया नमन

रायपुर, 01 अप्रैल 2025/

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के महिला थाना चौक (मधुसूदन दास चौक) में उत्कल दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैरिस्टर मधुसूदन दास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ओडिशा राज्य स्थापना दिवस (उत्कल दिवस) पर प्रदेश सहित देशभर में रह रहे उत्कल समाज के सभी बंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह दिवस केवल ओडिशा के गठन का उत्सव नहीं, बल्कि संघर्ष, आत्मगौरव और सांस्कृतिक एकता की प्रेरणा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में उत्कल समाज के लोग निवास करते हैं, जो प्रदेश की सामाजिक समरसता और विविधता को सशक्त बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बैरिस्टर मधुसूदन दास जैसे दूरदर्शी और समर्पित व्यक्तित्व के संघर्षों के कारण ही 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य का गठन हुआ। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सदियों से सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने बताया कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ को चढ़ने वाला भोग का चावल आज भी छत्तीसगढ़ से जाता है। विशेष रूप से देवभोग क्षेत्र का चावल, जो प्रभु के प्रसाद के रूप में उपयोग होता है, दोनों राज्यों के धार्मिक जुड़ाव का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ से छत्तीसगढ़वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ पर बना रहेगा।

इस अवसर पर विधायक श्री किरण देव, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, विधायक श्री सुनील सोनी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकांत राठौर, श्री संजय श्रीवास्तव, उत्कल समाज के सदस्य एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।